सरकारने नेमक काय करावं ?

कर्ज माफी देऊन शेतकऱ्यांचा काही फायदा होत नाही. शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारत नाही. एक कर्ज सरकारने फेडलं तरी परिस्थिती तशीच असल्यामुळे दुसरं कर्ज घ्यावंच लागतं. अशावेळी सरकारने कर्ज माफी ऐवजी शेतकऱ्यांच्या समृद्धी साठी शेतमालाला हमीभाव मिळवून द्यावा व कर्जावरील व्याज माफ करावे.

सरकारने कर्जमाफी करण्यापेक्षा ज्या ब्यांकांचे कर्ज शेतकरी लोकांनी घेतली आहेत त्या ब्यांका शेतकऱयांना कर्ज माफ का करत नाहीत?

चालता फिरता रामू आण्णा आजारी पडला.ताप आला .

रामूआण्णा चालताफिरता कधी होता का? जेव्हापासून बघतोय तेव्हापासून आपण वेगवेगळ्या कारणांनी आजारी आहोत असंच तो सांगतोय. पोरांनी स्वतःचा संसार सोडून, मुलेबाळे वार्‍यावर सोडून, शहरातील नोकरी सोडून आयुष्यभर त्याचीच सेवा करायची का?

च्याआयला तो रामू अण्णा शहरात पण राहायला नको म्हणतो. २ दिवस झाले की म्हणतो इथे लय बांधून ठेवल्यासारखा वाटतं. (तसं नेतंय कोण रामू अण्णाला शहरात म्हणा? आपलं उगाच वर वर म्हणायचं "अण्णा तुम्ही आमच्या बरोबर राहा इथे")

झेपत नाही तर शेती सोडून द्यावी. सारखी सारखी काय भीक मागायची ? वडा पावची गाडीवाले, रिक्षावाले, छोटे न्हावी, भुर्जी पाववाले, रस्त्यावर कपडे विकणारे, खेळणी विकणारे सगळे गरीबच असतात आणि सगळेच कर्जाच्या ओझ्याखाली असतात. ते मुकाट्याने कर्ज फेडतात. यंदा पाउस चांगला झाला तरी रड आहेच.

वाढती लोकसंख्या, जमीनीचे वाढत्या किंमती, खताच्या वाढत्या किंमती, मजूरीचे वाढते दर आणि या पार्श्वाभूमीवर बाजारभावातील हेलकावे यामूळे शेतकरी खरेच उध्वस्त झाला आहे हेच खरे. शेतीच नसेल माणसे काय खातील बरे या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे.

शेतीच्या समस्या केवळ शेतजमीनीचे पिढ्यानापिढ्या होणार्‍या विभाजनामुळे किंवा लहरी पाऊसमानामुळे निर्माण झालेल्या नाहीत. तंत्रज्ञानाचा अत्यंत कमी वापर, शेतीतील इनपूट कॉस्ट्स अत्यंत महाग असणे, शेतमालाला चांगला भाव मिळेपर्यंत थांबने शक्य नसणे, सरकारला शेतीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आलेले अपयश, अनुदानांचे वाटप अनुलक्ष्यी नसणे, शेतीतून बाहेर पडू इच्छीणार्‍या तरूणाला इतर व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रात सामावून घेण्यात आलेले अपयश, खते-बियाणे-अन्नप्रक्रिया या क्षेत्रात स्वदेशी संशोधने न होणे आणि सर्वात महत्त्वाचे बाजारपेठेला अ‍ॅक्सेस नसणे या मुख्य समस्या आहेत. कर्जमाफी हा उपायच नाही, त्याने अत्यंत चुकीचा पायंडा पडेल. किमान सुधारणा केल्याखेरीज नुसत्या एका वर्षी कर्ज माफ केल्याने शेती फायद्यात येईल असा विचार करणे मुर्खपणाचे आहे.

शेती मालाचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल याचा प्रश्न आता जवळपास उरलाच नाही. बहुतांशी शेतकरी (लहान/मोठे दोन्ही) नवं नवीन बियाणे आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेती मध्ये करत आहेत. जिथे शक्य/आवश्यकता आहे तिथे ठिबक सिंचन, मल्चिंग पेपर, ट्रॅक्टरची वेग वेगळी अवजारे (स्वमालकीची /भाड्याने), माती परीक्षण, त्यानुसार पाणी आणि खतांचा वापर आणि पिकांचा उत्पादन पोर्टफोलिओ ठरवण्याची पद्धत बदलली आहे. त्यासाठी खर्च ही तेवढ्याच पटीने करावा लागतो. हे फक्त पश्चिम महाराष्ट्रातच होते असे नाही. सगळी कडे थोड्या अधिक प्रमाणात प्रगती झाली आहे. यामुळे उत्पन्न कैक पटीने वाढलेले दिसते आहे. इथं पर्यंत शेतकऱ्यांनी स्वतःमध्ये आमूलार्ग बद्दल घडवून आणला आहे. खरा प्रश्न इथून पुढे चालू होतो. तो म्हणजे वितरण. या बद्दल कोणतेच सरकार ठोस निर्णय घेत नाहीत. त्याला कारणे ही तशीच आहेत. सरकार आणि ग्राहकाने काय करायला हवे ते एक एक मुद्दे मी शक्य तेवढ्या लवकरात टंकण्याचा प्रयत्न करेल. माझ्या लेखनाचा आवाका एवढा नाही म्हणून सांभाळून घ्यावे. कृपया याला कोणी भीक म्हणू नका विनंती आहे.

सरकार नियोजनात कमी पडतंय. उदा. डाळींसाठी सरकारने प्रोत्साहन दिले, यंदा पाउसही उत्तम झाल्यामुळे तूरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. तूरीला हमीभाव ५०५०/क्विं.) मिळूनही नाफेडने बारदाणा नसल्याने खरेदी बंद केली त्याचा फायदा व्यापार्‍यांनी उठवला व नडलेल्या शेतकर्‍यांकडून भाव पाडून (३५०० - ३४००) तूर खरेदी केली. शेतकरीही ट्रकचे भाडे परवडत नसल्याने नाफेडच्या खरेदीची वाट बघण्यापेक्षा मिळेल त्या भावात व्यापार्‍याला तूर विकतोय. हेच जर डाळी साठविण्यासाठी पुरेशी गोदामे, वजनकाटे व बारदाणे उपलब्ध केली असती तर आज ही वेळ आली नसती. कांद्याच्या बाबातीतही तिच बोंब आहे. कांद्याचे अमाप उत्पादन झाले, परंतू पुरेशा प्रमाणात रेल्वे वॅगन उपलब्ध न झाल्याने शेतकर्‍याला कांदा मातीमोल भावात विकावा लागला. उत्पादन खर्चही निघत नसेल तर बँकेकडून घेतलेलं कर्ज शेतकरी कधी व कसं फेडणार?

सरकार व्यापार्‍यांच्या नफेखोरीला खतपाणी घालतय.

मुद्दा क्र.१-शेतकऱ्यांचे सगळे सातबारे बँकेसारखे आधार नंबर ने जोडा. ==> ७/१२ वर जे पीक पाणी लिहले जाते हे बऱ्याच ठिकाणी मोघम लिहलेले असते. माझ्या ७/१२ वर ऊस, गहू आणि ज्वारी लिहलेले आहे. प्रत्येक्षात आम्ही ज्वारी गेले १४-१५ वर्ष झाली कधी केलीच नाही. जी ज्वारी पेरली ती फक्त जनावरांच्या चाऱ्या साठी. इतर पिके जसे की सोयाबीन, टोमॅटो, भेंडी, काकडी दर वर्षी घेत असतो पण त्याचा लेखा जोखा कोठे च सापडत नाही. सांगायचं मुद्दा हा आहे की सरकारकडे लागवडीची खरी माहिती गेली पाहिजे जेणे करून नियोजन करायला त्यांना पुरेसा वेळ मिळेल. उसाची लागवड करतो तेव्हा त्याची नोंद सभासदाला सहकारी कारखान्यामध्ये करावी लागते. तेथील कृषी अधिकारी येऊन खात्री करून जातात. मग त्यांच्या कडे तब्बल ११ महिने असतात नियोजन करायला. मग त्या नोंद नंबर नुसारच उसाला तोड येते. हे इतर पिकांसाठी सरकारला शक्य नाही का? सरकारी शेतकी अधिकारी हे करू शकणार नाही का? तर हे शक्य आहे. ऊसाप्रमाणे इतर पिकांची सरकार दरबारी संगणीकृत नोंदणी करण्याची जवाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकावी आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी त्याची काटेकोर पद्धतीने पडताळणी करून सरकारला माहिती पुरवावी. नियोजन मंडळाने/नीती आयोगाने ह्या चे विश्लेषण येणाऱ्या संभावित उत्पनाचे नियोजन करावे. हवामान, पर्जन्य आणि इतर आपत्ती गृहीत धरून उत्पन्न +- २०% धरावे. येणारे उत्पन्न शक्य तेवढे योग्य वेळेत विकले जाईल याची हमी सरकार ने घेतली पाहिजे. क्रमश:

मुद्दा क्र.२: पीक कर्ज आणि इतर कृषी कर्ज ==> शेतकऱ्यांना सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न भेडसावतो तो म्हणजे खेळते भांडवल. नोंद केल्या नंतर शेतकऱ्याला पीक कर्ज त्याच्या शेताच्या बांधा वर मिळाले पाहिजे. शब्दशः अर्थ घेऊ नका पण पीक कर्ज त्वरित मिळाले पाहिजे. संपूर्ण शेतकऱ्यांना पीक कर्जाची वाटप झाली आहे की नाही याची संपूर्ण जवाबदारी गावातील संबंधित बँका, कार्यकारी सोसायट्या आणि कृषी- महसूल अधिकाऱ्यांवर सोपवाव्यात. आधार लिंकेड असल्या मुळे त्यांना हे काम सोपे जाईल. तसे पाहिले तर १२ महिन्या भरले तर पीक कर्जावर ० % व्याजदर आहे आणि १२ महिन्या नंतर हि त्याचा व्याजदर खूप अल्प आहे. या सवलतीचा शेतकऱ्याने फक्त शेतीसाठी वापर करावा. फंड मॅनॅजमेन्ट कसे करावे याचे प्रशिक्षण गावो गावी सुरु केले तर अति उत्तम.

ज्यांनी शेतकर्‍यांवर ही परिस्थिती आणली तेच आता बोंबा मारतायत कर्ज माफ करा

एक सहा महिन्या पुर्वी कारखान्यात मँनेजमेंट ने प्रत्येक कामगारास 1तास रोज वाढीव काम आहे त्या पगारावर करावे लागेल असा निर्णय घेतला अन फलकावर नोटीस लावली. कामगार वर्गात कमाली ची नाराजी झाली अन कँटीनमधे जेवणाच्या वेळेत जोरदार चर्चा सुरु झाली जशि मागे मोफत जेवणाचे 1000 रूपये कापले जाणार हि नोटीस लागली तेव्हा चर्चा झाली होती तशी ,अशा चर्चा नेहमिच व्हायची पण साहेब लोकाना काही सांगायला सर्वच भित होते त्याची कारण होती कोणाचे फ्लँटचे हप्ते फेडायचे होते ,कुणावर कुटुंबाची जबाबदारी होती ,आपल ठिक आहेना,आपल काम गेलतर असे विचार करत सगळे .तोच सदा अन दामु कँन्टीन मध्ये आले तोच एकजण "अपल्याला कपडे अन सेफ्टीशुज मिळणारे म्हणे" त्यांची खिल्ली उडवत म्हणाला "बराच समाचार घेतलेला दिसतोय " दुसरा म्हणाला सगळी कँन्टिन हास्यकल्लोळ झाली आन सदा,दामु चा चहरा पडला ,हे हेरुन सखा बोलला "नका मनाला लावुन घेऊ नका साहेब तो बोलनार च" सदा "नाहिरे मित्रा साहेबाच बोलन नाय टोचत पण हे काही पाँइंट आपल्या सहकार्याना का समजत नाही 1.आपन एक झालोतर आपल कोणीच काही वाकड करु शकत नाही 2.आपल्या कौशल्याची कारखान्याला नितांत गरज आहे पण त्यासाठी आपन क्रमशः

अप्पा जोगळेकर, १.

कॉर्पोरेट शेती आली तर बरेच आहे. कॉम्पितिशन वाढेल आणि स्वस्ताई येईल.

कॉर्पोरेट शेती ही सामान्य शेतकऱ्याचा गळा घोटूनंच अस्तित्वात येणार आहे.तिच्यामुळे स्पर्धेचा बोऱ्या वाजेल. २.

रिलायन्स फ्रेश आले तेव्हा पण लोक असेच बोंबलत होते. आता गरीब लोक सुद्धा स्वस्त पडते म्हणून डी मार्टात दिसतात.

नेमकं तेच मला नकोय. अंबानीला अधिकाधिक श्रीमंत बनवण्यात मला रस नाही. सुरुवातीला सगळं स्वस्तच मिळणार आहे. नंतर भांडवलदार बरोबर आपली नखं बाहेर काढेल. इथे इंग्लंडमध्ये भांडवलशाहीच्या नावाखाली स्वावलंबी शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्यात आलं. आज इथे शेतकरी आहे, पण जमीन त्याला खंडाने कसावी लागते. असुनी मालक खास घरचा म्हणती कुळ तयाला, परवशता पाश दैवे ज्याच्या गळा लागला. भारतीय शेतकऱ्याने परत परवशतेत जाऊन पडावं का? उत्तर हो असेल तर इतर नागरिकही पारतंत्र्यापासून दूर नाहीत. आ.न., -गा.पै.

माझ्या ७/१२ वर ऊस, गहू आणि ज्वारी लिहलेले आहे. >>>> आपण कधी तलाठ्याकडे जाऊन यात बदल करायला सांगितलं का? याचे उत्तर आपणच दिले आहे.. ऊसाप्रमाणे इतर पिकांची सरकार दरबारी संगणीकृत नोंदणी करण्याची जवाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकावी जर आपण १४-१५ वर्षे यात लक्ष्य दिले नाही तर कोण शेतकरी अत्ता लक्ष्य देईल असे वाटते. १-२ वर्ष्यापुर्वी कांदा पीक नुकसान झाले आणि त्याची भरपाई पण मिळाली पण मी असे काही शेतकरी बघितले आहेत त्यांच्या फक्त ७/१२ उताऱ्यावरती नोंद होती म्हणून रस 35000/ मिळाले त्यातील ५ हजार तलाठी आणि ५ हजार ज्यांना पंचनामा केला होता त्याला ( सरपंच वैगैरे) पण त्यांनी प्रत्क्षात गहू पेरला होता. असे जर सरकार वाटतं असेल तर काय करायचे. पीक कर्ज आणि इतर कृषी कर्ज>> या साठी आपण काही आकडे बघू २००८ साली ७२००० कोटी रुपयाची कर्जं माफी झाली हे पैसे कोठे गेले तर जिल्हा बँक आणि पतसंस्था त्यावेळी एकतरी शेतकयाने याविरुद्ध आवाज उठवला का याचा तपशील द्या? नाही कारण जो तो फक्त आपले पाहत होता. शेती संभितीत पतपुरवठ्याच्या बाबतीत सध्या गडचिरोली ज़िल्हा नंतर हिंगोली तसेच इतर येतात. कर्ज १२ महिन्या भरले तर पीक कर्जावर ० % व्याजदर आहे आणि १२ महिन्या नंतर हि त्याचा व्याजदर खूप अल्प आहे>>> तो व्याज दर ६% आहे. जसे तुम्ही म्हंटले आहे त्याप्रमाणे ९०% शेतकरी इतर व्यसिकाप्रमाणे शेतीतून मिळणारे उत्पनाचा काही भाग पुढील शेती उत्पादन वाढ किंवा इतर कोठे शेती पूरक कामामध्ये खरंच वापरतो का? जो माणूस पिढी दर पिढी शेती करतो त्यापैकी ७०-८०% इकडे लक्ष देत नाहीत आणि जरा दुष्काळ पडला कि कर्ज माफ करा म्हणतात.. ऍग्री डॅशबोर्ड डिजिटल फ्लेक्स>>> सध्या आपणाकडे कोणताही ठिकाणचे बाजार भाव हे ऍग्रोवन या अंकात पाहण्यात येतात ( मी हि जाहिरात करत नाही) तसेच रेडिओ, किंवा सह्याद्री वाहिनीवर पाहायला मिळतात या वरून कोठे काय दर चालू आहे आणि त्यानुसार आपण जा एकत्र येऊन तेथे जाऊन जर विक्री केली तर सगळ्यांना फायदा मिळेल उदा. नाशिकचे saindrya भाजी उत्पादन करणारे मुंबई ला जाऊन भाजी विकतात. हे बाकीचे का करू शकत नाहीत. नाफेड ने खरेदी बंद केली आहे तर तर ते आपण एकाद्या वेअरहोऊसे मध्ये ठेहून त्यावर कर्ज का घेत नाही जर एवढीच निकड आहे तर.. शेतकरी कोठे चुकतो त्याला वाटेल तेव्हा त्याच्या मालाला त्याला हवा तो दर मिळाला पाहिजे.. कोणताही व्यापाऱ्याचे बघा तो प्रत्येक वेळी फायद्यात नसतो तसे आपण जर पाहाल तर शेतकऱ्याला कर्ज माफी नको आहे पण हे राजकारणी स्वतःच्या स्वार्थासाठी लढत आहे... शेतकयांना करमाफी पेक्षा शेतकराय्चा प्रश्नाचा उदा मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न , त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, शेती पूरक अवजारांमध्ये सवलत हवी आहे. हेमंत एका शेतकयांच्या वारसदार

राज्यातील सुमारे ३८ लाख ५९ हजार कृषीपंपधारकांपकी ३५ लाख शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरले नाही व त्यामुळे थकबाकी १३,२०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. नुसती कर्जमाफी देऊन काय होणार? थकीत वीजबिल माफी पण द्यायला हवी. भविष्यात ही समस्या पुन्हा उद्भवू नये म्हणून पाहिजे तेवढे कर्ज बिनव्याजी द्यावे व कर्ज देतानाच ते फेडणे आवश्यक नाही असे बँकांनी लेखी आश्वासन द्यावे. त्याचबरोबर पाहिजे तेवढी वीज मोफत द्यावी व २४ तास अखंडित वीजपुरवठा करावा. शेतकरी नसलेल्या इतर नागरिकांवर वेगळ्या प्रकारचे कर लावून या रकमेची भरपाई करावी.

पूर्वी रस्त्यात जवळपास प्रत्येक चौकात कोपर्‍यावर एक लोखंडी पेटी, हवेचा पंप घेऊन सायकल दुरूस्तीवाले बसलेले असायचे. पंप वापरून हाताने सायकलच्या चाकात हवा भरून देण, पंक्चर काढणे, ब्रेक घट्ट करणे अशी किरकोळ कामे करून ते चरीतार्थ चालवायचे. कालांतराने रस्त्यांवरून सायकली अदृश्य झाल्या व त्यांच्या बरोबरीने सायकलदुरूस्तीवाले सुद्धा अदृश्य झाले. त्यांचा व्यवसायच नष्ट झाला. पूर्वी गल्ल्यागल्ल्यातून, मोठ्या रस्त्यांवर सायकल भाड्याने द्यायची दुकाने असायची. सायकलदुरूस्तीच्या कामाबरोबरच सायकली तासाला १-२ रूपये घेऊन भाड्याने देणे, जुन्या सायकली विकत घेऊन दुरूस्त करून गरजूंना विकणे अशी कामे ते करायचे. आता अशा सायकलींची दुकाने आता दुर्मिळ आहेत. पूर्वीचे छत्री दुरूस्ती करणारे, फरफर्‍या स्टोव्ह दुरूस्त करणारे, कल्हईवाले इ. चे व्यवसाय कायमस्वरूपी नष्ट झाले. रस्त्यावर बसणारे चांभार सुद्धा आता दुर्मिळ झालेत. कालौघात या सर्वांचे व्यवसायच नष्ट झाले व जगण्याचा आधारच गेला. हातावर पोट असणार्‍या या सर्वांचे जगण्याचे साधनच काळाने हिरावून घेतले. यांना निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी, महागाई भत्ता, पगारवाढ असे काहीही नव्हते. स्वतःची जागा नसल्याने व भांडवल नसल्याने हे रस्त्यावर बसूनच काम करायचे. यांच्या अंगी दुसरे कोणतेही कलाकौशल्य नसावेच. माझ्या ओळखीचा एक जण एका छोट्या दुकानात शिंप्याचे काम करायचा. दुकान इतके छोटे होते की त्यांच्याकडे ट्रायल रूमच नव्हती. जेमतेम ३ शिवणयंत्रे मावतील एवढीच जागा. रस्तारूंदीत दुकानाचा बराचसा भाग गेल्याने दुकान बंद झाले. या माणसाकडे शिवणकलेपलिकडे दुसरी कला नव्हती. वयाच्या पन्नाशीत त्याला दुसरे काम मिळू शकत नव्हते. कालांतराने समजले की तो एका इमारतीत लिफ्टमॅनचे काम करतो. या सर्वांना प्रचंड सरकारी मदत मिळालेली दिसते कारण यांच्यापैकी कोणी आत्महत्या केल्याचे क्वचितच वाचनात येते.

च्युईंगम....

या आत्महत्या फक्त महाराष्ट्रात होतात की भारतात सर्वत्र ? लघूउद्योजक आत्महत्या का करीत नाहीत ? सर्वच विकसनशील राष्ट्रात हे हमी भाव प्रकरण चालू आहे का ? गुगल अर्थ मधे पाहिले तर परदेशात प्रचंड आकाराची शेते का दिसतात ? कोणते उत्पादन करायचे याचे शेतकरर्याचे स्वातंत्र्यच काढून घेतले तर कांदा एके कांदा उस एके ऊस कापूस एके कापूस हा प्रकार बम्द होऊन देश सुखी होईल काय ? थेट माल ग्राहकापर्यंत आणलेला शेतकरी माल जरा तरी सवलतीत का विकत नाही ?

मागच्या वेळच्या कर्ज माफीचा फायदा नक्की कोणाला झाला ते वेगळे सांगायला नको ... पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक शेतकऱ्यांची लाखांची कर्जे माफ झाली (गरज नसतानाही) तर मराठवाड्यात काही हजारात ... त्यामुळे सरसकट कर्ज माफी नकोच ... प्रत्येक विभागाचा स्वतंत्र विचार करून जेथे गरज असेल तिथे कर्ज माफी द्यावी

कर्जमाफी नाकारण्याच्या मुद्द्यावर सरकार ठाम राहिले तर बरे. आत्ताचे कर्जमाफी प्रकरण फक्त राजकिय खुन्नस आहे फडणवीसांविरुद्ध. त्याला महत्त्व देण्यापेक्षा मूलभूत सोयीसुविधा आणि उपयोगी निर्णयप्रक्रियेकडे वेगाने वाटचाल करत हे राजकारण मोडून काढणे सद्यसरकारने करावे. गेल्या तीन वर्षात शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक असे ठोस कार्यक्रम पुरेशा प्रमाणात झालेले नाही. जलयुक्त शिवार हा एक छोटासा भाग आहे, तेवढे एक उत्तम केले म्हणून आता पाय पसरुन मस्त ताणून द्यावी अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात नाही. अर्थात कर्जमाफी झाली तर आत्महत्या थांबतील काय याची हमी मागणारे विधान एक जनतेचा जबाबदार मुख्यमंत्री म्हणून करणे अजिबात योग्य नाही. धरणात मूतू का ह्या अजित पवारांच्या विधानाच्या योग्यतेचं आहे ते..

उ. प्रदेशातील शेतीकर्ज माफ करण्याचा बोजा कोण उचलतो ह्याचा निर्णय होइपर्यंत वाट बघू. बहुतेक उ.प्रदेशातील शेतकरी आत्महत्या करत नसावेत.

का काहीच वर्षात मागतात ?? राजकीय असेल तर गेल्या वर्षी का नाही मागितली?. बाकी ह्या त्या उद्योगाशी जोड्या लावायच्या हे अत्यंत चूक आहे . आणि आत्महत्येशी ह्याचा संबंध लावणे हे केविलवाणे आहे . उद्या हवा भरणे कल्हईवाले आत्महत्या का नाही केल्या विचारणे म्हणजे /अहो त्या पैशात धंद्यात इन्व्हेस्टमेंट नसते . शेती करताना बियाणांपासून ,ते फवारणी पर्यंत सर्व गोष्टी पाहाव्या लागतात हो त्यात पैसे जातात ते झालं कि स्वतः धंदा उघडता येत नाही . वाट पाहावी लागते काही महिने . अडत असते ,तरकारी असते ,हमीभाव असतो ,एक ना अनेक गोष्टी .कर्जमाफी देवो अगर न देवो पण इतका त्रास का होतोय सगळ्यांना ???

मुळात अन्नासाठी लागणारा माल इतर उत्पादित वस्तूंप्रमाणे नाही . मूलभूत फरक असा आहे की त्याची टिकून रहाण्याची क्षमता प्लास्टिक, धातू ई च्या मानाने कमी आहे. सबब त्याच्या पुरवठा फार काल दाबून ठेवता येत नाही. त्यातील अत्यंत नाशवंत मालाचा तर नाहीच नाही. उत्पादन करण्याचे कारखानदारांचे धोरण बाजारातील मागणी यानुसार खूप लवचिक असते. महिन्या महिन्याला मागणीचा अभ्यास करून कारखान्यात धोरण बदलता येते तसे शेतकर्‍याचे होत नाही त्याला धोरण बदलण्याची संधी वर्षातून फारतर तीनदा येते. त्यावेळी नेमके अतिरिक्त उत्पादन झाले तर भाव उत्पादन खर्चा पेक्षाही कमी ठरू शकतात. अशासाठी मग परदेशी मालाची निर्यात करण्याची मुक्तता त्याला हवी असते. परदेशातून मागणी नसेल तर इथेच त्याला हमीभाव हवा असतो. काही करून स्वाभाविकपणे त्याला कारखानदाराप्रमाणेच नफा कमवायचा आहे. म्हणूनच थेट ग्राहकापर्यंत माल पोचवतानाही शेतकरी साखळी वितरणात येणार्‍या भावपेक्षा एकही पै कमी करायला तयार नसतो हा अनुभव आहे. यात कारखानदार व शेतकरी यांच्यात फरक असा पडतो तो की प्रतिस्पर्धी कारखानदार कोण्ते उत्पादन किती करत आहे याची अद्ययावत माहिती त्याच्याकडे येत असतेच शिवाय चुकून त्याचे उत्पादन अतिरिक्त झाले तरी ते तुलनात्मक रित्या टिकाउ असल्याने त्याला फारसा फरक पडत नाही. बदलत्या कालात शेतकर्यालाही आपण सुखासीन जिणे जगावे असे वाटणे काही गैर नाही पण त्यानी त्यासाठी मागणी . मालाचा टिकाउपणा ई संदर्भात व्यापक विचार केला पाहिजे व सरकारी हस्तेक्षेप नाकारला पाहिजे. पण मुक्त व्यापारातील तोट्यांच्या अभ्यास करताना शेतीमाल म्हणजे इतर वस्तू नव्हेत याचे भान ठेवून.

बहुतेक वेळेचा अशा धाग्यांचा अनुभव असा आहे की शेती*बाहेरचे लोक काही तरी बोलतात/सुचवतात. जे शेतीत काम करत असतात ते बहुतांश वेळा "या बाहेरच्यांना शेतीतलं काही कळत नाही" असे म्हणून त्यांच्या सूचना उडवून लावतात. बाहेरच्या लोकांना शेतीतलं कळत नसणार हे तर उघडच आहे. मग त्यांनी सूचना करू नये असे म्हटले तर मग अशा धाग्यांवर चर्चाच संभवत नाही. हा तिढा कसा सोडवावा बरे? * हे कुठल्याही व्यव्सायाबद्दल लागू आहे.

एकूण बातम्या पाहता असे दिसते की "जास्त उत्पन्न हीच शेतकर्‍याची डोकेदुखी आहे". ज्याप्रमाणे क्रूड तेलाचे भाव पडू नयेत म्हणून आखाती देश प्रॉडक्शन कंट्रोल वापरतात तसं काही शेतीत गरजेचं आहे.

फेसबुकवर अविनाश कुलकर्णी यांच्या एका पोस्टवर दिलेले प्रतिसाद इथे देत आहे शेतीमाल नाशवंत असतो हे एक कारण सांगितले जाते. पण तो माल शेतकर्‍यासाठी नाशिवंत आणि दलालासाठी टिकाऊ असे नसते. माल ग्राहकाकडे नेणे हाच पर्याय आहे. कारण ग्राहकाला माल ना विकणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना सुद्धा एम आर पी च्या 50 टक्के किंमतीला माल विकावा लागतो. दलाल / दलालांची साखळी जे काम करतात - शेतकऱ्याचा माल साठवणे आणि ग्राहकापर्यंत पोचवणे- ते काम शेतकरी करीत नाहीत तोवर असेच चालणार. मधली साखळी शेतकर्‍यांनी काबीज करणे हा उपाय आहे त्यासाठी शेतकर्‍यांना कसे एम्पॉवर करता येईल ते पहायला हवे. ते केल्यावरही दलाल केवळ मलिदा खातात ही कन्सेप्ट सोडायला हवी. अमूलचे उदाहरण येथे योग्य ठरेल. गायीपासून बाजारापर्यंत जवळजवळ संपूर्ण साखळी अमूलच्या करवी शेतकर्‍यांनी आपल्या ताब्यात घेतली आहे. त्यांना सरकारी मदत खूप मिळते असे म्हटले तरी "लास्ट माइल"- डिस्ट्रिब्युटर-रिटेलर सोडले तर सगळी साखळी अमूलच्या ताब्यात आहे. शिवाय व्हॅल्यू अ‍ॅडेड उत्पादने बनवणे हा त्यातला मेजर भाग आहे. चीज, बटर आइसक्रीम यातून मिळणारा नफा अमुलच्या शेतकर्‍यांनाच मिळतो. मूलभूत पिकांना हे फार लागू होणार नाही हे खरे पण टोमॅटो, केळी, संत्री वगैरे साठी व्हॅल्यू अ‍ॅडेड उत्पादने बनवणे शक्य आहे. ग्राहक म्हणजे त्या उत्पादनाचा प्रत्यक्ष उपभोग घेणारा ग्राहक. अन्यथा दलाल हा शेतकर्‍याचा ग्राहकच असतो. वाहनाचा एखादा सुटा भाग बाजारात ज्या किंमतीला मिळतो त्यापेक्षा खूपच कमी किंमतीला (अर्ध्याहून कमी) वाहन उत्पादक कंपनी विकत घेते. कारण कंपनी ही त्या आयटमची एंड कन्झ्यूमर नसते. मला शेतीतील काहीच कळत नाही हे मान्यच आहे. मी मार्केट कसे चालते हे सांगायचा प्रयत्न केला.