नोटाबंदी : एक अपरिपक्व निर्णय.

सध्यातरी दहशत वाद कमी झाला म्हणून ग्रेट असं म्हणता येणार नाही

कुठे कमी झालाय?? फक्त त्याच्या बातम्या येत नाहीत.

वर कोणीतरी रिझल्ट येईपर्यंत वाट पहावी म्हणत आहेत,

आणि रिझल्ट आधीच मेरिटमधे आल्याच्या थाटात पेढे वाटायला सुरुवात केली आहे त्याकडे बघायचे नसते. =))

गैरसमज आहे. ह्याद्वारे फक्त इन्स्पेक्टर राज आले आहे. आधी बॅन्कवाल्यांनी मजा केली आता आयकरवाले करतील. ज्यांनी अडीच लाख च्या आत भरलेत त्याची चौकशी करणार? आधी सरकार ते करणार नाही असं बोलले होते. म्हणजे सरकार आपल्या वचनाला कलटी मारणार? ज्यांनी चार चार हजार बदलून नेलेत त्यांना कुठे शोधणार? ही शोधमोहिम किती वर्षे चालणार?

मला हे काही धागे मिळाले गुगल्यावर, अजून कोणाकडे काही जास्त माहिती असेल तर टाकावी - http://indianexpress.com/article/india/gujarat-panchayat-polls-bjp-feli… "Gujarat panchayat polls: BJP felicitates 8,000 new सर्पांचेस" http://indianexpress.com/article/india/gujarat-rural-polls-una-village-… http://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/gujarat-gram-panchaya… हि मध्यप्रदेशची एक बातमी - http://zeenews.india.com/madhya-pradesh/good-news-for-bjp-party-sweeps-…

असे असेल तर दरवर्षी अधून मधून करत राहावी नोटबंदी!

हल्ली फ्लेक्स पण रोडावले आहेत. चपखल निरिक्षण !

छापल्यामुळे मिळालेली वाढ आहे का? मग ती फसवीच की?

हे सगळे उद्योग रोखीने होत असणार ते तुर्तास कमी झाले असावेत.

स्वच्छ भारत मोहिमेवर टीका करणार्यांनी "या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करावे आणि त्याची खिल्ली उडवावी यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नसावी." >>> कुणी खिल्ली उडवली आहे काय इथे किंवा इतर कोणत्या धाग्यावर?

तुम्हाला इन्स्पेक्टर राज म्हणजे काय ते ठाऊक नाही ^^^ कृपया तुम्ही सांगा... ज्ञानदान हे पुण्यकर्म...

ग्लास अर्धा रिकामा आहे हे बघणाऱ्यांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असते असं फ्रोइड म्हणून गेलाय...

सर्व भारतीयांनी साक्षर व्हावे, सर्वांनी कर भरावेत अशी अपेक्षा शासानाने, प्रशासनाने, सरकारने करावी यात गैर काय? >> कोण म्हटले ह्यात काही गैर आहे म्हणून? साक्षर होउ नये, कर भरु नये असे इथे कोणी म्हणत आहे काय? पण त्याचा नोटाबंदीच्या निर्णयाशी काय संबंध ते तर त्याशिवायही होऊ शकते, नाही होऊ शकत काय? हम नाही सुधरेंगे असं म्हणून आम्ही शेतात किंवा नदीकाठीच बसणार हे म्हणण्यात जसा अर्थ नाही, तसा आम्ही सर्व व्यवहार रोखीनेच करू यात आहे. >> रोखीने व्यवहार म्हणजे मागासलेपण हा एक 'आधुनिक' विचार ह्या नोटबंदीमुळे दिसला. विकसित व पुढारलेल्या देशातल्या रोखीने व्यवहार होण्याचे प्रमाण बघितले तर ते सुधरलेले लोक अजून नदीकाठीच बसत असावे असे वाटते. उदा. जर्मनी. खालील ओळी ओळखीच्या वाटतील. Governments have been increasingly pushing for a cashless society. Ostensibly, by having a paper trail for all transactions, such a move would decrease crime, money laundering, and tax evasion. France’s finance minister recently stated that he would “fight against the use of cash and anonymity in the French economy” in order to prevent terrorism and other threats. पण १७ मे २०१६ चं आर्टिकल आहे हे. http://www.visualcapitalist.com/shift-cashless-society-snowballing/ (ही सरकारे अचानक कॅशलेसच्या मागे लागण्याची काय कारणे असावीत ह्याचा शोध घेतला पाहिजे. काय शिजत असावे?) While there are certainly benefits to using digital payments, our view is that going digital should be an individual consumer choice that can be based on personal benefits and drawbacks. People should have the voluntary choice of going plastic or using apps for payment, but they shouldn’t be pushed into either option unwillingly. आज आपण आपला वाणी, डॉक्टर, दुधवाला, आणि असे अनेक यांना आपण रोख पैसे देतो; हे लोक कर भारतात का...? याचा विचार करायला नको का? >> ह्याचा विचार करायलाच तर सरकारला बसवलंय. कोण कर भरतं, नाही भरत ह्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. बॅन्क ट्रान्झॅक्शन झाले तर करचोरी पकडलीच जाईल हा स्वप्नवाद आहे. त्यासाठी सरकारी कररचना, कायद्यांची सुसूत्रता, आणि योग्य व परिणामकारक अंमलबजावणीची गरज असते. नाही तर सत्यम सारखी उदाहरणे आहेतच समोर. माझा घामाचा पैसा ज्यावर मी सर्व करांसह आयकर भरतो, त्यावर हे सर्व करबुडवे ईमले बांधतात हे योग्य आहे का? >> तुमच्या घामाच्या पैशावर हे लोक मजा मारतात असे म्हणायचे आहे का? अंमळ गैरसमज. तुमचा घामाचा पैसा काही सेवा-वस्तू घ्यायला तुम्ही त्यांच्याकडे देता तेव्हा ती लूट नसते, व्यवहार असतो. जेव्हा तुम्ही त्यांच्या हातात सोपवता तेव्हा तो 'त्यांच्या घामाचा' पैसा होतो, तुमचा राहत नाही. तेव्हा ते त्या पैशातून कर भरतात की मजा मारतात याच्याशी कीतीही वाटले तरी तुमचा संबंध राहत नाही. जो कर बुडतो तो सरकारचा पैसा असतो, तुमचा-माझा वैयक्तिक नाही. सो डोन्ट गेट इमोशनल अबाउट इट. सरकार कर नीट गोळा करतं की नाही, गोळा झालेल्या कराचा योग्य वापर करते की नाही, मधल्यामधे मंत्री-अधिकारी-कंत्राटदार आपल्या करांचा पैसा खाऊन इमले बांधतात का यावर लक्ष ठेवणे व आवाज उठवणे हे नागरिकांचे काम. काय वाटतं? बाकी, कॅशलेस होण्यास माझा वैयक्तिक कोणताही विरोध नाही, फक्त जबरदस्ती ढकलल्या जाणे, त्यासाठी जनतेला आपल्या पैशापासून वंचित करणे अयोग्य आहे एवढेच माझे मत.

म्हणजे हेच भारतभर चाललं आहे तर! अजेन्डा क्लिअर दिसतोय! व्वा डांगेंजी व्वाह!