नोटाबंदी : एक अपरिपक्व निर्णय.

तो परत नव्या नोटात रुपांतरीत झाला ! काळा पैसा तर आहेच ना लोकांकडे. येस. तो कॅशसोडून इतर फॉर्ममधे आहे. म्हणजे सरकारच्या ह्या निर्णयावर सुद्धा लोकांनी पळवाट शोधुन काढली तर.. हे अजून मोदींना आणि जेटलींना कळत नाहीये.

या विषयावर लेख आणि प्रतिसाद लिहिणार्‍याचे नाव बघितले की नक्की काय म्हटले जाणार याची कल्पना येतेच. त्याच त्याच चर्वितचर्वण झालेल्या मुद्द्यांवर काही लिहित नाही. तरीही या विषयावरील अनेक चर्चांमधील शेकडो प्रतिसादात न आलेले (किंवा माझ्या नजरेतून निसटलेल्या मुद्द्यांविषयी लिहित आहे): १. ५०० आणि १००० च्या नोटा केवळ बँकांमध्येच नाही तर पोस्ट ऑफिसांमध्येही भरता येत होत्या. पोस्ट ऑफिसातही सेव्हिंग्ज अकाऊंट, रिकरींग डिपॉझिट, फिक्स्ड डिपॉझिट इत्यादी गोष्टी असतात याचा माझ्या पिढीतल्याही अनेकांना पत्ता नसतो तेव्हा माझ्याहून १०-१२ वर्षांनी लहान असलेल्यांना हे माहित नसेल याची कल्पना येते. या डिपॉझीटवरील व्याजाचे दर बँकांमधील व्याजाच्या दरापेक्षा काकणभर जास्तच असतात. या डिपॉझीटमध्ये नक्की किती पैसे गुंतवले जातात? इथे दिलेल्या बातमीप्रमाणे २०१५-१६ या वर्षात नोव्हेंबर पर्यंत २ लाख १५ हजार ८०२ कोटी रूपये इतके 'ग्रॉस सेव्हिंग' पोस्टात झाले होते तर नेट सेव्हिंग त्यापेक्षा बरेच कमी २१ हजार ४१ कोटी होते. ग्रॉस आणि नेटमधला फरक म्हणजे मी समजा १०० रूपये १० वेळा भरले आणि भरलेल्या १००० पैकी ९०० रूपये काढून घेतले तर ग्रॉस सेव्हिंग झाले १००० रूपये तर नेट सेव्हिंग झाले १००० वजा ९०० = १०० रूपये. ही बातमी गेल्या वर्षीची आहे. यावर्षी सुकन्या समृध्दी योजना ही नवी योजना पोस्टात सुरू झाली आहे. त्यामुळेही आणखी डिपॉझिट पोस्टात नक्कीच झाले आहे. ८ नोव्हेंबरनंतर पोस्टात डिपॉझिट झालेली रक्कम नक्की किती? मला माहित नाही. पण पोस्टात झालेल्या डिपॉझिटचे पुढे काय होते? पोस्टाने बँकिंग लायसेन्ससाठी अर्ज केला आहे. तो अजून मंजूर झालेला नाही. तेव्हा पोस्ट हे पैसे स्टेट बँक किंवा अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवते. माझा प्रश्न: पोस्टात भरलेले पैसे आणि पोस्टाने बँकेत भरलेले पैसे हे डबल काऊंटिंग होत आहे का? होत आहेच किंवा होत नाहीच यापैकी मला काहीच म्हणायचे नाही तर केवळ शक्यता व्यक्त करत आहे. २. काळा पैसा नुसता कॅशमध्येच नसतो हे कोणीही सांगू शकेल.पण म्हणून कॅशमध्ये असलेल्या काळ्या पैशावर कारवाई करायची नाही याचे ते समर्थन होऊ शकत नाही. ३० सप्टेंबर पर्यंत आय.डी.एस अंतर्गत काळा पैसा जाहिर करायची मुदत दिली होती. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्याचवेळी मोदी म्हणत होते की ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानंतर मी कठोर पावले उचलीन आणि त्याबद्दल मला दोष दिला तरी मला त्याची पर्वा नाही. इतका विरोध होत असूनही मोदी नोटबंदीच्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यानंतर अजून कठोर पावले उचलू अशाप्रकारच्या बातम्याही पेरल्या गेल्या.तेव्हा आता आय.डी.एस सारखी गरीब कल्याण योजना आली आहे त्याला जास्त प्रतिसाद मिळेल ही अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात काय होते ते बघू. तेव्हा तो पैसा इतके दिवस काळा होता तो टॅक्सच्या नेटमध्ये आल्यामुळे फायदा होणार नाही का? एकूणच काय की या प्रकारावर बहुसंख्य लोक त्यांच्या राजकीय भूमिकेतून (मोदी समर्थक/विरोधक) टिका करत आहेत असे दिसत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या पध्दतीने करायला हवी होती यात काहीच वाद नाही.पण या निर्णयामुळे स्वर्ग भूतलावर अवतीर्ण झाला आहे असे म्हणणे आणि नरकपुरी माजली आहे हे म्हणणे या दोन्ही गोष्टी अप्रस्तुत आहेत हे इथे नमूद करू इच्छितो.

माझ्या घरात ५००/१००० च्या ज्या नोटा होत्या त्या मी १५ नोव्हेंबर पूर्वीच बँकेत भरून टाकल्या (तुम्ही टाकल्या असतीलच). कारण आपण (मी तरी) त्याचा हिशेब देऊ शकतो. पण सर्वचजण असा हिशेब देऊ शकत नाहीत. कारण त्याला अडीच लाखाची मर्यादा होती. हा साठवून ठेवलेला पैसा, ज्यांच्याकडे असेल त्यांनी कुठेतरी गुंतवायचा प्रयत्न नक्की केला असेल, तरी, ८ नोव्हेंबर ते ३० डिसेम्बर या दरम्यानच्या सर्व व्यवहारांची तपासणी होणे/करणे शक्य आहे. उरलेला काळा पैसा केवळ बाद झाला ना? स्विस बँकेतील पैशाबद्दल जे लोक गळे काढतायत ते हे विसरातायत की हा पैसा स्विस बँकेत गेला कधी? गेल्या अडीच वर्षात? आज आत्ता काळा पैसा उत्पन्न होऊ न देणे हे चुकीचं आहे का?

संक्षी, निष्कर्ष आधीच ठरवला असला ना, बातम्या आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने वाचता येतात याचे तुमचा प्रतिसाद एक उदाहरण म्हणता येईल. ज्या "मला माहित नाही" वाक्याला तुम्ही ५६ इंच वगैरे विशेषणे लावून ऐतिहासिक वाक्य बनवायचा प्रयत्न करत आहात ते संभाषण खाली देत आहे आणि त्याचा विडिओ देखील. पत्रकार : सर, ३१ डिसेम्बर उलटून गेला आहे आणि आता असं ऐकायला मिळतंय कि जवळजवळ १५ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. जेटली : मला अजून आकडा माहित नाही,तुम्हाला माहित असेल तर सांगा! https://www.youtube.com/watch?v=1Rk4T-GA-Kc शिवाय तुम्ही दिलेल्या बातमीतच या पंधरा लाखांच्या रिपोर्टवर आरबीआयने काढलेल्या निवेदनाचाहि उल्लेख आहे ज्यात आरबीआयने स्पष्ट केले आहे कि जुन्या नोटांचे तपशील देशभरातील बँकांकडून अजूनही येत आहेत आणि त्याची मोजदाद अजून सुरूच आहे. शिवाय ती कधी संपेल हे अजून स्पष्ट नाही. हे नमूद करणे तुम्ही वरचा प्रतिसाद लिहिताना (जाणूनबुजून?) टाळले. हे असे का बरे?

संदीप डांगे, मी नाही हो, तुम्हीच इथे स्वानुभवकथन करताय : http://www.misalpav.com/comment/911444#comment-911444 आ.न., -गा.पै.

मुख्य म्हणजे हवाला वा दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या हे ठीक.. पण हा तात्पुरता परिणाम नाही तर दीर्घकालीन परिणाम आहे हे अजून सिद्ध व्हायचे आहे. कदाचित असेही असेल की कमालीची थंडी, हिमवर्षाव ई मुळे दहशतवादी कारवाया काही काळ थंडावल्या आणि श्रेय नोटाबंदीला जात आहे.

माझा प्रतिसाद तुमच्या प्रतिसादाखाली आला त्याल कारण बहुधा दोघांनी एकावेळेस टाकले म्हणून असेल. मी माझा प्रतिसाद देईपर्यंत तुमचा वाचला नव्हता. तुम्हाला उद्देशून किंवा अपरोक्ष भक्त म्हटलेले नाही. तुम्ही भक्त पद्धतीचे वर्तन आजवर तरी दाखवलेले नाही. नोटाबंदीवरचे तुमचे आतापर्यंतचे प्रतिसाद एकमेव म्हणता येतील असे संतुलित, निष्पक्ष, आस्तेकदम आहेत. सो नो गैरसमज प्लीज. तुम्ही टाकलेली बातमी अर्धसत्य आहे. अशा बातम्यांनी भक्तलोक हुरळून जातात आणि जितंमया करत सुटतात असं निरिक्षण आहे. त्याला लॉजिकल काउंटरअर्गुमेंट केले तरी उपयोग होत नाही असे दिसून येते. त्यादृष्टीने माझे विधान आहे.

माझ्या माहितीनुसार, अशी निवडणूक कुठल्याही पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही पण लढवणारे लोक कुठल्यातरी पक्षाशी निगडित असतातच! त्यामुळे अशा निवडणुकांमधून पक्ष ग्राउंड लेवल ला पोहोचवणे शक्य होत असावे! तुम्ही वर नोटबंदीसंदर्भात त्याचा उल्लेख केला म्हणून वरील लिंका टाकल्या. बाकी, भ्रष्ट + गुंड + आरोपी हे सरसकट विधान न करता केस बाय केस बघुयात ना! असे हे कोण लोक भाजपमध्ये येत आहेत ते निश्चित करून त्याबद्दल चर्चा शक्य आहे. भाजप पूर्णच्या पूर्ण धुतल्या तांदळासारखा पक्ष आहे हा गैरसमज आहे. निष्ठवंतांच्या जोरावर सत्तेत येण्याइतका बेस तयार झाला की असले झुगाड बंद करतील अशी अपेक्षा आहे.

फ्लेक्स प्रिंटींगचा एंट्री लेवलचा पर स्क्वेअर फुटचा दर वडापावच्या किंमतीइतका कमी असतो.

नक्की कुठे रोडावलेत म्हणे फ्लेक्स ? बाहेर फिरताना तर हे फ्लेक्स सगळे विश्व व्यापून दशांगुळे उरलेत असे वाटतंय.

नक्की कुठे रोडावलेत म्हणे फ्लेक्स ? बाहेर फिरताना तर हे फ्लेक्स सगळे विश्व व्यापून दशांगुळे उरलेत असे वाटतंय.

नोटा कमी छापल्यामुळे जिडीपी कमी होतो, तर उलट पण होत असेल का?

शब्द माझा आहे ना? मग मला ठावूक नाही असं कसं म्हटलंत? मी कोणत्या अर्थाने वापरला तो अर्थ सांगा व तुम्हाला अचूक कसं कळलं तेही. तसेच ते पारंपरिक अर्थाशी कसं जुळत नाही हे सांगा.

कसे? ते सांगा... आज कुठेही "कागदावर वजन ठेवणे" म्हणजे लाच देणे हे नोटांच्या माध्यमाशिवाय कसे करता येईल? >> फार बाळबोध कल्पना आहेत भ्रष्टाचाराबद्दलच्या ह्या... सो चाइल्डिश! कसे करता येईल या प्रश्नाचे उत्तर: http://www.hindustantimes.com/india-news/gujarat-govt-staff-caught-taki… तुम्ही स्वीडनचे उदाहरण देताय, अनेक समर्थक डोळे झाकून स्वीडन ची स्वीटडीश पुढे करतायत. अर्धसत्य मात्र. स्वीडनची लोकसंख्या एक कोटी आहे फक्त. पर कॅपिटा इन्कम सुमारे ५०,००० डॉलर, आपले किती १५०० डॉलर. स्वीडनपेक्षा तर मुंबईची लोकसंख्या जास्त आहे. नगाला नग लावून तुलना करु नये. बाकी मी कॅशलेसच्या विरोधात नाही हे तर नेहमीच सांगत आलोय, पण काहीच्या काही विधाने येत असतील तर तपासून पाहावी असं म्हणालेत इथले दबंगगुरुजी... :-) या तुमच्या विधानाचा अर्थ ' ज्यांना शक्य असेल त्यांनी कर बुडवावा' असं होत नाही का? >> त्या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट पुढे-मागे दिलेला असतांना वाट्टेल तो अर्थ का बुवा काढायचा? सरकारचा कर बुडतोय तर सरकारने कर वसूल करायला अजिबात हयगय करु नये. कर हा सरकारचा मूलभूत हक्क आहे. त्यासाठी त्यांच्याकडे यंत्रणा आहे. त्याचा वापर करावा. तुमच्या घामाचा पैसा घेऊन कोणी इमले बांधत असेल तर तुम्हाला का जळजळ? तो इमले बांधणारा कर भरत नाही अशी तुमची धारणा असेल तर आयकरविभागला सूचना द्या. लोकांना घामाच्या पैशांनी इमले बांधता येत नाहीत, हरामाच्याच पैशांनी श्रीमंत होता येते ह्या जुनाट खोट्या समजूतीतून बाहेर या असं सुचवतो. जर मी इमाने इतबारे सर्व कर भरत असेन तर मी तुमच्याकडून तशी अपेक्षा करणे चुकीचे नक्कीच नाही. मी जर तुम्हाला तुमच्याकडून सेवा-वस्तूच्या बदल्यात घेतलेल्या पैशाचं अधिकृत बील देत नसेल तर मागून घ्या. तो तुमचा हक्क आहे. त्याउपर तुमचा माझा संबंध नाही. मी कर भरतो, नाही भरत हा माझा आणि सरकारचा विषय आहे. मुळात मी कर भरतो की नाही ह्यात तुम्हाला नाक खुपसायची काय गरज असावी नै का? सरकारचे काम तुम्ही करणार तर मग सरकार काय करणार? :-) लास्ट बट नॉट द लीस्ट ... ३१ डिसेंबरच्या मोदींच्या (आदरणीय पंतप्रधान वगैरे न म्हणता) भाषणातील एक महत्वाचे विधान, आयकर खात्याच्या माहितीनुसार 'संपूर्ण सव्वाशे कोटींच्या या देशात दहा लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणारे केवळ ३४,००,००० चौतीस लाख लोक आहेत, ' >> ३४ नाही २४ लाख. हे काय नोटबंदीमुळे कळले काय?

कदाचित उलटे असण्याची शक्यता आहे! :-)

अहो तुम्ही सश्याची तरी शिकार होतेय हे मान्य करताय, हेही नसे थोडके! बाकी काही लोक तर मुद्दलात शिकारीला गेल्याचेच मान्य करत नाहीत आणि वरून शिकारीचं नाव सांगून शिनेमाला गेल्याचं ठोकून देतात! :):)

कुठेही कोणाला काही त्रास नाही सांगतांना

द्या बरे दाखवून हे कुठे म्हणालो ते!

कुठेही कोणाला काही त्रास नाही सांगतांना कोणता एजेंडा दिसतो मग? मिपावर किंवा अन्य कोठे, कोण म्हणाले आहे की "कुठेही कोणाला काही त्रास नाही..?" लिंका द्या. नेहमी खोटे बोलून बोलून कंटाळा कसा येत नाही हो तुम्हाला..?