रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

लोक उपाशी मरत आहेत, चुली बंद पडल्या आहेत, देश उद्ध्वस्त झाला आहे इ. छापाच्या प्रतिक्रिया मला तरी प्रचंड अतिशयक्ती वाटतात. नोटा बदलून घेण्यामध्ये, पैसे काढण्यामध्ये काही समस्या नक्कीच आहे. सरकार अंमलबजावणीत कमी पडत आहेच. परंतु वरील छापाच्या प्रतिक्रिया म्हणजे एकदम दुसरे टोक आहे.

कालच पाहिला होता व प्रतिसाद लिहिला होता, पण नंतर तो प्रसिद्ध करावासा नाही म्हणून वर्डमध्ये सेव करून झोपी गेलो. पण आता तुम्हीच त्याची परत आठवण काढली म्हणून तो प्रसिद्ध करतोय... काळ्या आणि खोट्या पैशाविरुद्धची मोहीम ही वरवर दिसते तेवढी सोपी व सरळ लढाई आहे असे कोणी समजणार नाही, तुम्हीही तसे समजणार नाही असा माझा अंदाज आहे. कोणाचे हजारो/लाखो करोड रुपये नष्ट होत आहेत आणि तो निकराने विरोध करणार नाही, असे होणार नाही. त्यातच पैसा आणि इतर वेगवेगळे तात्विक व राजकिय हितसंबंध सर्व वाहिन्यांत आहेत ही काही गुप्त गोष्ट नाही. त्यामुळेच, सर्वच वाहिन्यांचे सर्वच रिपोर्ट मी, त्याच्या "झुकावकडे" आणि त्यांच्या "भूतकाळातील वागणूकीकडे" पाहून कधी चिमूटभर तर कधी मूठभर मीठ टाकून पहातो ! * हा प्रतिसाद केवळ तुम्ही टाकलेल्या रिपोर्टपुरता मर्यादीत न ठेवता कधीमधी मी, माझा मुद्द स्पष्ट करण्यासाठी व त्या मुद्द्यासाठी परत इथे अथवा दुसरीकडे स्पष्टीकरणाचा पुनरुच्चार टाळण्यासाठी, इतर काही संबंधीत माहितीचाही निर्देश इथे करेन. कारण मुख्य मुद्दा एन्डीटीवी व रविशकुमार यांच्यावर वार करणे नसून रिपोर्ट्सच्या विश्वासार्हतेची पडताळणी करणे आहे. चला इतक्या पार्श्वभूमीनंतर तुम्ही टाकलेला रिपोर्टचे एन्डीटीवी व रविशकुमार यांच्या निष्ठा कोठे आहेत हे काहीकाळ विसरून जरा निष्पक्षपणे विश्लेषण करायचा प्रयत्न करूया... १. रोजंदारीवर असलेले सफाई कामगार, पेंटर (व इतर काही रीपोर्टमध्ये रिक्षावाले) धंदासोडून अनेक तास रांगेत उभे आहेत असे सांगितले जाते (बर्‍याचदा त्या लोकांची तडक मुलाख घेऊन व कधी न घेऊनही): जर हे लोक रोजंदारीवर (रोजच्या कामाचे रोज पैसे घेऊन) काम करतात, तर यांनी तर बँकेच्या रांगेत न थांबता कामावर जावून आपल्या कामाचे पैसे मिळवायला पाहिजे होते, नाही का ? रोकड पैशाची समस्या त्यांना नाही तर ते ज्यांचे / ज्यांच्याकडे काम करतात त्यांना यायला पाहिजे. असे किती रोजंदारीवाले असतात (हे लोक बहुदा बँका बंद होण्याच्या वेळेनंतरपर्यंत काम करतात) जे रोजचे काम संपवून किंवा दुसर्‍या दिवशी सकाळी बँकेत पैसे भरतात आणि रोजच्या खर्चाचे पैसे रोज किंवा आठवड्यातून एकदा काढतात ? किंबहुना अश्या लोकांना बँकीग व्यवस्थेत आणण्यासाठी सरकार केव्हापासून प्रयत्न करत आहे. तरीही १००% लक्ष्य खूप दूर आहे. तश्या बहुसंख्य नवीन अकाऊंट्समध्ये फक्त मामुली दोन किंवा तीन आकडी रक्कम शिल्लक आहे अश्या बातम्या, ती मोहीम असफल झाली हे सिद्ध करण्यासाठी, काही वाहिन्या आठवड्यापूर्वीपर्यंत देत होत्या. २. असंघटीत क्षेत्रातले (ज्यांचा बाजू हा रिपोर्ट माडतो आहे) ७०% छोटे धंदे-व्यवसायवाले (भाजीवाले, टपरीवाले, इ), जे रोज बर्‍याच उशीरापर्यंत व्यवसाय करून घरी जातात व आपले उत्पन्न स्वतःकडे ठेवून त्यातून दुसर्‍या दिवशी नवीन माल खरेदी करतात, त्यांनाही हे वरचे विश्लेषण लागू पडेल. असे बहुतेक जण आदल्या दिवसाच्या व्यावसायीक विक्रितून आलेल्या रकमेवर दुसर्‍या दिवसाची खरेदी करतात आणि उरलेल्या फायद्यातून घर चालवणे व बचत करतात. अर्थात व्यवसाय व व्यक्तीपरत्वे यात बरेच प्रकार असू शकतात. पण रोजचे बँकींग त्यांच्या व्यवसायाचा सहसा भाग नसतो. किंबहुना सद्य सरकार त्यांना रोजच्या बँकिंगमध्ये आणायचा जोमाने प्रयत्न करत आहे पण अजून हवे तसे यश मिळाले नाही अशी टीका सरकारवर होते आहे. वरच्या १ आणि २ क्रमांकाच्या मुद्द्यात अंतर्भूत असलेले मुद्द्यांचा खरेपणाची; माझ्या घरची कामवाली बाई (आमची आणि तिच्या तोंडून ऐकलेल्या इतर), गाडीवर सोसायटीत भाजी विकणारा व मासे विकायला येणारी मावशी, १० मिनिटे अंतरावर असलेला मोठा भाजीवाला, कोपर्‍यावरचा किराणावाला, इ शी बोलून मी खात्री केली आहे. ३. कोणा एकाचा बँकेच्या रांगेत उभे असताना हृदयविकाराचा झटक्याने मृत्यु होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे, यात शंका नाही आणि सर्वांची सहानभूती त्या माणसाच्या व त्याच्या कुटुंबियांच्या मागे असायलाच हवी. पण निष्पक्ष विश्लेषण करायचे म्हटले तर, विशाल भारतात सद्या लाखो रांगांत करोडो भारतिय उभे आहेत. अश्यावेळी, दिल्लीपासून १५०० किमी दूर असलेल्या मुंबईजवळील भायंदरमध्ये घडलेल्या घटनेचा तडक संबंध नोटा रद्द करण्याच्या कारवाईशी जोडणे किती योग्य होईल? मुख्य म्हणजे, दिल्लीतल्या रोजंदारीवाल्यांची बातमी सांगताना, मध्येच कागदावर लिहून आणलेली (म्हणजे ब्रेकिंग न्यूज नव्हे) भाईंदर (ठाणे) येथील ही बातमी सांगणे मला जरा अप्रासंगिक व "विचित्र" वाटले, तुम्हाला काय वाटते ? मला दिल्लीतली एक आत्महत्या आणि तिचा ओआरओपीशी लावलेला तडक संबंध आठवला. ४. नंतर लगेचचे वाक्य, "यहामे खोडामे बडी संख्यामे लोग बीमार है ।" असे आहे. "दिल्लीतल्या एका जागेबाबतच्या बर्‍याच लोकांबद्दल हे सरसकट विधान कोणत्या आधारावर केले गेले? असा प्रश्न माझ्या मनात आला, आणि मला वाटते इतर अनेक जणांच्या मनात उपस्थित होईल. त्यानंतरची परिसीमा म्हणजे, "उनके घरके पिछेके लोग बिमार है ।" इतकी सखोल माहिती वार्ताहर या रिपोर्टमध्ये का आणि कशी देतो आहे ?! हा वार्ताहर लोकांच्या आर्थिक गैरसोईचा रिपोर्ट द्यायला आला आहे की लोकांच्या आरोग्याचा ? दिल्लीच्या नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधीची ही टोकाची विधाने केजरीवाल साहेबांना गोत्याता आणणारी आहेत हे त्याच्या ध्यानात येत नाही काय !? ५. नंतरचे त्याचे "(लोगोंमे) तनाव इतना भयंकर है की...." हे वाक्य मात्र केजरीवाल साहेबांना प्रचंड आवडेल असे आहे, कारण हे त्यांनी कारवाई सुरु झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी तसे म्हटले होते. मात्र त्याच्या बाजूचे रांगेतले लोक गप्पा मारत उभे आहेत आणि कॅमेर्‍यात डोकावून पहात आहेत. त्यांच्या चेहर्‍यावर आजारी तर नाही पण खूप चिंता असल्याचेही दिसत नव्हते ! उलट काही काळाने वार्ताहर स्त्रियांची मुलाखत घेऊ लागला तेव्हा तेथे गमतीने गर्दी केलेल्या अनेक बघ्या पुरुषांना त्याला "जा रांगेत उभे रहा" असे म्हणून हाकलावे लागले. ते का बरे ? मात्र, वार्ताहराचे "लोगोंमे तनाव..." वाले हे वाक्य वाचून केजरीवाल साहेबांचे, "ही कारवाई रोलबॅक करा नाहीतर अंदाधुंदी माजेल हे वाक्य आठवले." मग, एकदम नवीन दिसणारे रंगाचे ब्रश घेऊन रांगेत बसलेला चेहर्‍यावर "तनाव" नसलेला रंगारी मला संशयास्पद वाटायला लागला तर मला किती दोष द्याल !? ६. लगेच वार्ताहर एक कागद वाचत "दो तीन खबरे..." सांगू लागतो: (१) एसबीआयने ६३ लोकांची ७०१३ कोटी रुपयांची कर्जे (तोंडी सांगताना) "अ‍ॅडजस्ट (?रिस्ट्रक्चर) किया" असे म्हणतो, पण स्क्रीनवर "कर्ज माफ" असे आहे. परत एकदा तो तोंडाने कर्ज "माफ" म्हणतो आणि पुढच्याच वाक्यात "टेक्निकली दुसरे खातेमे डाल दिया गया लेकीन लोनमे पिछा होगा" म्हणतो. त्याला नक्की काय म्हणायचे आहे ते तुम्हाला कळले तर कृपया मलाही सांगा. नंतर तो सरकारला सल्ला देतो की शेतकर्‍यांची कर्जेही अशीच टेक्निकली दुसर्‍या खात्यात टाका. (२) नंतर तो १२ ऑगस्ट २०१६ च्या इंडियन एक्सप्रेसमधील बातमीवर येतो : त्यात बँकानी रु२,५१,००० कोटीची कर्जे माफ केली असे सांगतो. त्याच्या मते त्यातील बहुसंख्य रक्कम मार्च २०१६ मध्ये माफ केली गेली. अजून एक खबर तो देतो की गेल्या चार वर्षांत एकूण १.७५ लाख कोटी कर्जे माफ केली गेली. पुढे त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे २००६ ते २०१६ या काळात २.५० करोड लाखांची कर्जे माफ झाली आहेत (या एनडीए आणि युपिएच्या कालखंडांची सरमिसळ करण्याचे कारण काय असावे बर?). नंतर त्या रक्कमेला "एनपीए" म्हणतात असे सांगतो. त्याला नक्की काय म्हणायचे आहे हे तुम्हाला कळले तर कृपया मलाही सांगा. त्यानंतर मग तो स्वतःची बाजू सुरक्षित करायला "ये अखबारोंकी खबरे हए, मिडियाकी खबरे है" असे म्हणून स्वतःला सुरक्षित करतो. इतक्या महत्वाच्या रिपोर्ट्मध्ये याचा चॅनेल फक्त "इतरांची खबरे" प्रसारीत करतो, स्वत:चा काही रिसर्च नाही ?! वर या कारवाईत जमा होणारई रक्कम १० लाख कोटी आहे असे सांगतो. म्हणजेच तुमचे बँकेतले पैसे वापरून शेटीयांची कर्जे माफ केली जात हे सुचवतो. ...आता याचा अर्थ नक्की काय लावायचा ? गेल्या १० वर्षांतल्या इतक्या (असल्याच तर) गंभीर बातम्या अर्थ व विधी तज्ञांच्या सहभागाने टीव्ही स्टेशनमध्ये त्या त्या बातम्यांच्या वेळेला स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याजोग्या आहे की, बँकेच्या रांगेत उभे राहून सद्य कारवाईची बातमी सांगताना तथाकथित "हाथपर पेट पालनेवालोंको" सांगण्याजोग्या आहेत ?! ७. पाचएक मिनिटांतील बराच वेळ असा गेल्यावर आता त्याला तो त्या जागेवर का गेला याची त्याला आठवण होते. त्याच्या मते 'ये लोग हप्तेहप्तेभरसे धीरजसे लाईनमे खडे रहे..." म्हणजे तेथिल बँका आठवडाभर बंद आहेत आणि लोक केवळ रोज दिवसभर रांगेत उभे राहून परत जात आहेत की काय ?! (हफ्ते हफ्ते याचा अर्थ अनेक हफ्ते होते आणि नोटा रद्द होऊन एकच हफ्ता झालाय हे कोणीतरी त्याला सांगायची गरज आहे, नाही का? :) ) ८. "चंद घटना छोडके कोई अप्रिय घटना नही हुई है ये काबीले तारीफ है" असे तो म्हणतो. मग याचा लोकांत असलेला "भयंकर तनाव" चा संबंध कसा लावणार ? ९. नमनाला घडाभर तेल घालून, पहिली ५ मिनिटे, स्थानिकांच्या तब्येतीवरची बेफाम विधाने, भायंदरमधील दुर्घटना आणि गेल्या १० वर्षांतील बँकांच्या २.५१ लाख कोटींच्या कर्जमाफीवर आणि उरलेली २ मिनिटे तेथिल लोकांच्या चेहर्‍यावर नसलेल्या "भयंकर" तणावाच्या वर्णनावर (कॅमेरा चेहर्‍यांवर न नेता) घालवली. हुश्श्य ! त्यानंतर लोकांशी बोलणे सुरु करायची आठवण झाली.. १०. लोकांची होणारी अडचण कबूल करूनही (कारण इतक्या आवाक्याच्या व ती गुप्त ठेवण्याचे बंधन असलेल्या कारवाईत लोकांची अडचण न होणे प्रकल्पशास्त्राच्यादृष्टीने अशक्य आहे माझ्या लेखात आणि या व माझ्या लेखाच्या प्रतिसादांत मी वारंवार म्हटले आहेच !) त्यातही त्याच रिपोर्टात कळते की... (अ) १२ लाख लोकसंझ्येकरिता त्या भागात एका बँकेची एकच शाखा आहे ! (आ) ती फक्त स ११ ते दु ४ या वेळेसच उघडी राहते व जेवणाची २ तासांची सुट्टी घेते (जे सरकार व रिझर्व बँकेच्या निर्देशांच्या खूपच विरुद्ध आहे, मग वार्ताहराने सहृदयतेने प्रथम बँकेच्या एखाद्या अधिकार्‍याला हे का असे विचारायला हवे होते किंवा नागरिकाचे कर्तव्य म्हणून त्या पिडित लोकांना मदत करण्याच्या उद्येशाने बँकेची तक्रार करायला हवी. मुलाखत नंतर चालू ठेवता आली असतीच.) असो. असे असताना, (अ) ही जागा रिपोर्टींगसाठी ही बँक मोठ्या समस्येची (आऊट्लायर) जागा म्हणून ठीक आहे, पण ती भारताची "रिप्रेझेंटेटिव्ह" होऊ शकत नाही ? (आ) त्याबरोबर वर लिहिलेले विश्लेषण जोडले तर सद्य कारवाईंशी गेल्या १० वर्षांतील अनेक गोष्टींची सरमिसळ करून लोकांना "लाखो कोटींची कर्जे माफ केली गेली आहेत" असे उसकवून नंतर लोकांशी बातचित करणारा हा रिपोर्ट किती विश्वासार्ह आहे की नाही, हे मी सांगायला हवेच का ?! सारांश १. पूर्ण रिपोर्ट ३१:३७ मिनिटांचा आहे, मला तो १७:१० च्या पुढे पाहणे कठीण झाले. डांगेसाहेब, हा पूर्ण रिपोर्ट तुम्ही बघितला असलात तर तुम्ही "काबीले तारीफ" आहात... गैरसमज नसावा यात कोणत्याही प्रकारचा विपर्यास नाही. जे मला जमले नाही ते तुम्ही केले याबाबत कौतूक आहे. २. या रिपोर्टरबद्दल माझी सर्वात मोठी तक्रार : "अरे, निदान कॅमेर्‍यासमोर पडायला होईल (शब्दशः नव्हे, वाच्यार्थ्याने) इतके तरी एकाबाजूला झुकू नको रे !" असो. लोकांना त्रास होत आहे यात संशय नाही. कारवाईच्या स्वरूपामुळे (विशेषतः गुप्ततेच्या जरूरीमुळे) तो पूर्णपणे टाळणे अशक्य होते. ही कारवाई अतिरेकी व काळाबाजार्‍यांच्या विरुद्ध छेडलेले युद्धच आहे. या युद्धपातळीवर राबवलेल्या कारवाईला युद्धप्रसंग समजून लोकांनीही थोडीशी सोशीस सोसल्यास भविष्यात अनेक फायदे होतील. सरकारने अजून जोरदार प्रयत्न करावे असे मलाही वाटते व त्याबद्दल फिरत्या मिनी-एटीएम, शेतकर्‍यांना व लग्नसमारंभासाठी मिळणार्‍या रकमेत वाढ करणे, इ सारखे प्रयत्न चालू आहेत. ते अजून जोरदार व युद्धपातळीवर करावे असे मलाही वाटते. ============================== असो. याबाबतीत माझे व तुमचे विचार एकमेकांना पुरेसे कळले आहेत. सगळेच आलबेल नाही यात वाद नाही. काही गोष्टींबद्दल सहमती आहे हे अगोदरच्या प्रतिसादांत दिसले आहे व इतर काहींबद्दल नसेल. तेव्हा सहमती नसलेल्या गोष्टींबाबत "अ‍ॅग्री टू डिसअ‍ॅग्री" असे म्हणून इथेच थांबूया. परिस्थिती तरल आहे, रोज नवीन बदल अपेक्षीत आहेत. नवीन मुद्दे निघाल्यास चर्चा करायला आनंदच वाटेल.