रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

ट
ट्रेड मार्क यांनी
 ·  लेख
लेख
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल. मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/ कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल. धन्यवाद.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
धोरण
समाज
जीवनमान
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
मत
307034 वाचन
💬 प्रतिसाद (1112)

प्रतिक्रिया

डॉ सुहास म्हात्रे
Fri, 11/18/2016 - 18:25 नवीन
ज्या बातम्या वाचल्या त्यानुसार मल्ल्याला 'विलफुल डिफॉल्टर' म्हणजे त्याला परतफेड शक्य असतानाही खोडसाळपणे कर्ज बुडवाणारा असे घोषित करून बँकेच्या हिशेबातून कर्ज अ‍ॅसेट म्हणून दाखवणे बंद केले आहे. त्याच्याकडून कर्जवसुलीची शक्यता दिसत नसताना ते कर्ज बँकेचे अ‍ॅसेट दाखवल्याने चुकीचा नफा आणि ताळेबंद दाखवला जातो, बँकेची एकूण परिस्थिती काय आहे हे खरे चित्र दिसत नाही म्हणून अशी कर्जे बॅलन्स शीटमधून बाहेर काढतात. याचा अर्थ असा नव्हे की बँक यानंतर मल्ल्याविरोधात कर्जवसुलीची पावले उचलणार नाही. कर्जवसुलीची प्रोसिजर आणि केसेस आहेत तशाच चालू राहतील आणि जेव्हा कर्जवसुली होईल तेव्हाच ती कर्जे बंद करून बँकेच्या बॅलन्स शीटला योग्य तो फायदा दाखवला जाईल. +१०० अगदी हेच वित्तमंत्री जेटली लोकसभेमध्ये सांगताना आणि प्रश्न विचारणार्‍या विरोधी सदस्याने ते लगेच मान्य केल्याचेही (माझा प्रतिसाद लिहिल्यानंतर काही वेळाने) पाहिले आहे. रिपोर्टरने त्यातले अर्धसत्य (जे पूर्ण खोट्यापेक्षा जास्त धोकादायक असते) सांगून आणि वर स्वत:ची पाठ राखाण्यासाठी इतर माध्यमांवर त्यांची जबाबदारी टाकून; ज्यांची भलावण करायला तो आला असे त्याचे म्हणणे आहे, त्या सामान्य लोकांचीच शुद्ध फसवणूक केलेली आहे. भारतिय राजकारणात, दुर्दैवाने, अशी विश्वासार्हतेचा पूर्ण अभाव असणारी कृती "हुशारी" आणि "काबिले तारीफ" समजली जाते. आपल्याला लोकशाही म्हणून अजून खूप विकसित होणे जरूरीचे आहे, ते या करिताच :(
↩ प्रतिसाद: पैसा

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 11/17/2016 - 21:04 नवीन
एन्डीटीवी व रविशकुमार आहे म्हणून बर्‍याच लोकांना रुचणार नाही. हा रिपोर्ट खोटा बोलत आहे असे कोणाला म्हणायचं असेल तर सांगा बुवा..!
काल एनडीटीव्ही (हिंदी) पहात होतो. रवीशकुमार एका बँकेसमोरील रांगेतील लोकांच्या प्रतिक्रिया विचारत होता. पहिल्या दोन महिलांनी आपल्याला कसा त्रास होतोय ते सांगितले. तिसर्‍या व्यक्तीने फारसा त्रास होत नसून हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगायला सुरूवात केल्यावर रवीशकुमार त्या माणसाच्या व कॅमेर्‍याच्या मध्ये येऊन उभा राहिला व त्याच्या पाठीमागून तो माणूस प्रतिक्रिया देत असताना मागील माणसाचे बोलणे ऐकू जाऊ नये रवीशकुमारने स्वतःच बोलायला सुरूवात केली व त्या माणसाचे बोलणे नीट ऐकू जाणार नाही याची खात्री केली. असो.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
गुरुवार, 11/17/2016 - 21:40 नवीन
गुरुजी, त्याने याबद्दल स्वतः व्हिडियोत सांगितले आहे की जरा लोकांना विचारायला गेले की काय होतं ते, संपूर्ण रिपोर्ट मध्ये तुम्हाला ती एक समर्थक व्यक्ती दिसली पण त्रास होतोय बोलणारे इतर बहुसंख्य दिसले नाहीत, त्यांच्या बद्दल काय मत?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 11/17/2016 - 22:58 नवीन
त्रास होत नाही असे बोलणारे सुद्धा अनेक आहेत. परंतु NDTV अपेक्षेप्रमाणे एकच बाजू दाखवित आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
गुरुवार, 11/17/2016 - 23:19 नवीन
गुरुजी, खुश आहेत बहुसंख्य म्हणून अल्पसंख्यांच्या त्रासाला महत्त्व द्यायचेच नाही का? त्यांची दुःखे मंडणाऱ्याना एकांगी म्हणायचे, मग जे फक्त आनंदीआनंद दाखवत आहे त्यांनाही एकांगी म्हणायचे की नाही? लोक आनंदी असले तर त्यांच्यासाठी काहीच करावे लागत नाही, दुःखी असले तर सुविधा द्याव्या लागतात व ते सरकारचे कर्तव्य आहे. कुठे काय सुविधा-असुविधा आहेत हे सांगणे पत्रकाराचे काम आहे. तो कोण कोणत्या बाजूचा यावरून लोक दुःखी आहेत की नाही हे ठरवणे अजब आहे. राविश चे सोडा पण 'असाच' दुःखदर्शक रिपोर्ट कोणत्याही आनंदी बाजू दाखवणाऱ्या वाहिनीने दिला असेल तर पाहायला आवडेल. प्लिज द्या असा एखादया वाहिनीचा रिपोर्ट.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Fri, 11/18/2016 - 08:39 नवीन
नेहमीप्रमाणेच एकतर्फी निष्कर्ष काढून मोकळे झालात. या धाग्यावरचे आधीचे प्रतिसाद वाचले नसावे किंवा त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले असावे. >>> लोक आनंदी असले तर त्यांच्यासाठी काहीच करावे लागत नाही, दुःखी असले तर सुविधा द्याव्या लागतात व ते सरकारचे कर्तव्य आहे. कुठे काय "सुविधा-असुविधा" आहेत हे सांगणे पत्रकाराचे काम आहे. तो कोण कोणत्या बाजूचा यावरून लोक दुःखी आहेत की नाही हे ठरवणे अजब आहे. रवीशकुमारने आपल्या प्रसारणात कोणत्या "सुविधांविषयी" सांगितले ते सांगता का जरा.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Fri, 11/18/2016 - 09:05 नवीन
तुम्ही असाच असुविधा असलेला दुसऱ्या (संतुलित) चॅनेल चा व्हिडियो द्या आधी, नाहीये का? आणि शब्द पकडू नका, जुना खेळ झालाय तो. मुद्देसूद बोला.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Fri, 11/18/2016 - 09:54 नवीन
मुददेसूदच बोलतोय. NDTV फक्त असुविधाच दाखवित आहेत आणि तुम्ही फक्त तेच खरे मानत आहात.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Fri, 11/18/2016 - 09:59 नवीन
ओके फाईन! परत परत तेच लिहायचं ह्यात काय अर्थ नाही. दुसरी कोणतीही वाहिनी सुविधा-आनंद व असुविधा-आक्रोश असलेल्या सत्य प्रमाणात दाखवत आहे तेवढं सांगा ना! म्हणजे पुढे जाता येईल... :)
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

हतोळकरांचा प्रसाद
Fri, 11/18/2016 - 15:01 नवीन
डांगेंजी, वाहिनीच कशाला हवी त्यासाठी? स्वतः रांगेत जाऊन विचारणंही पुरेसं आहेच की! मी स्वतःच रांगेतल्या लोकांना विचारलं आहे. लोकांना रांगेत उभे राहण्यामुळे आणि काही लोकांना बँकेच्या लोकांच्या वागणुकीमुळे त्रास होत आहे (रांगेत उभा राहण्याचा त्रास होणारच, मग ती कशाचीही असो). पण तो त्रास इतका ओव्हरपॉवर होत नाहीये कि हा निर्णय चुकीचा आणि ढिसाळ वाटेल. बाकी ४० लोक शाहिद झाले, आठवडा आठवडा रांगेत उभं राहावं लागतंय, शेतकरी आत्महत्या करण्याचा विचार करत आहेत, सव्वा कोटी लग्न मोडली वगैरे बरळणाऱ्यांच्या विचारसरणीबद्दल बोलणेच नको! खरं म्हणजे विरोधकांना एवढ्या मोठ्या निर्णयाने जनतेला खूप जास्त त्रास व्हायला हवा होता पण तसं होत नसल्याने आहे त्या परिस्थितीत अतिशयोक्ती करणे भाग आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

श्रीगुरुजी
Fri, 11/18/2016 - 15:29 नवीन
त्यांना फक्त वाहिनीचीच चित्रफीत हवी आणि ती सुद्धा एनडीटीव्हीची चित्रफीत. गेल्या काही दिवसात मी सुद्धा अनेकांशी बोललो आहे. बरेच जण या निर्णयाच्या बाजूने आहेत. काही जणांना थोडा त्रास होत आहे. परंतु निर्णयाच्या विरोधी प्रतिक्रिया कोणीच दिली नाही किंवा मोदींना शिव्याशापही कोणी दिले नाहीत. बाकी ही ४० लोकांची उदाहरणे रोचक आहेत. अँम्ब्युलन्स नसल्याने एकाचा मृत्यु झाला व त्यासाठी हा निर्णय कारणीभूत आहे असे सांगणारे मागील महिनातील २ उदाहरणे सोयिस्कररित्या विसरलेले दिसले. मागील महिन्यात अ‍ॅम्ब्युलन्सने मृतदेह नेण्यास नकार दिल्याने (पैशांअभावी) एकाने आपल्या पत्नीचा मृतदेह खांद्यावर वाहून नेला होता, तर दुसर्‍या उदाहरणात उपचारांना उशीर झाल्याने एका आजारी मुलाचा मृत्यु झाला होता. या दोन्ही प्रकरणांच्या वेळी हा निर्णय झाला नव्हता. अ‍ॅम्ब्युलन्सने किंवा डॉक्टरने पैशांसाठी अडविणे हा वृत्तीचा भाग आहे. या निर्णयाचा त्याच्याशी संबंध जोडणे अयोग्य आहे. मागील महिन्यात ओरओपी निवृत्तीवेतनातील ५ हजार रूपयांच्या तफावतीमुळे एका माजी सैनिकाने आत्महत्या केल्यावर पप्पू आणि केजरीवालांनी प्रचंड रा़जकारण करून गहजब केला होता. केजरीवालांनी तर त्याच्या कुटुंबियांना १ कोटी रूपये देण्याचे घोषित केले होते. आता हे ४० जण मृत्युमुखी पडल्यावर यातल्या किती जणांच्या घरी हे दोघे गेले आणि यातील किती जणांच्या कुटुंबियांना यांनी एकूण किती रूपयांची मदत जाहीर केली हे ऐकायला आवडेल.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

संदीप डांगे
Fri, 11/18/2016 - 15:47 नवीन
त्यांना फक्त वाहिनीचीच चित्रफीत हवी आणि ती सुद्धा एनडीटीव्हीची चित्रफीत. ^^^ हे मी कुठे म्हणालोय? काहीही खपवू नका तुमच्याकडे उत्तर नाहीतर, तुमचा विश्वास असलेल्या कोणत्याही वाहिनीने केलेले संतुलित रिपोर्टींग दाखवा, ज्यात सर्व बाजू सत्य मांडल्यात, एनडिटीव्ही खोटी ना, मग दुसरी विश्वासू सांगा कि?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Fri, 11/18/2016 - 16:06 नवीन
मी कोणत्याच वाहिनीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवत नाही. मग ती झी न्यूज असो वा ईंडिया टीव्ही असो वा एनडीटीव्ही. जवळपास प्रत्येक वाहिनी ही कोणत्यातरी विचारधारेला वाहिली गेली आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. कोणाचेही रिपोर्टींग संतुलीत नसते. मी वाहिनीच्या वृत्तांतातील बातमी बघतो, त्या बातमीवरील वाहिनीने केलेले विश्लेषण अंध डोळ्यांनी पहात नाही. उदाहरणार्थ ९/११ चे दृश्य सर्व वाहिन्या दाखवित होत्या व त्या बातमीवर विश्वास ठेवण्यात चूक नव्हती. परंतु नंतर ९/११ च्या मागे लादेनच आहे किंवा हे बुशचे व इस्राईलचेच कारस्थान होते असे विश्लेषण मी डोळे झाकून पहात नाही. त्यामुळे एनडीटीव्हीचा रवीशकुमार काय दाखवितो किंवा ईंडीया टीव्हीचा रजत शर्मा काय सांगतो हे मी मिठाची चिमूट घेऊनच ऐकतो. एनडीटीव्ही ची लिंक देऊन तुम्हीच युक्तीवाद करीत होता व भारतातील जनता उपाशी मरत आहे असा हा दावा तुम्हाला अतिशयोक्ती वाटत नव्हता. वाहिन्यांवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा स्वत: चार लोकांशी बोलला असता तर जास्त योग्य माहिती मिळाली असती.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

श्रीगुरुजी
Fri, 11/18/2016 - 10:02 नवीन
लोक उपाशी मरत आहेत ह्यात अतिशयोक्ती आहे काय? हे तुमचेच वाक्य. हा दावा तुम्हाला अतिशयोक्ती न वाटता सत्य परिस्थिती वाटते.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

संदीप डांगे
Fri, 11/18/2016 - 10:04 नवीन
असो. शुभेच्छा!
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Fri, 11/18/2016 - 10:06 नवीन
अपेक्षित.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

श्रीगुरुजी
Fri, 11/18/2016 - 14:42 नवीन
लिंक चालत नाही. असो. समजा लिंक चालली असती तर ती चित्रफीत बघूनसुद्धा काहीजण डोळ्यावरील काळा चष्मा अजिबात न उतरवता भरदिवसा सुद्धा सर्वत्र अंधारच पसरलेला आहे असे सांगतच राहतील. त्यामुळे अशा कितीही लिंक्स दिल्या तरी उपयोग नाही.
↩ प्रतिसाद: खटपट्या

अर्धवटराव
Sat, 11/19/2016 - 01:38 नवीन
पण दलिद्दर नक्कीच आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आम जनता बँकींगशी संलग्नच नाहि, त्यांना पगार मिळतोय पण त्यापैकी कुणिही जनधन सारख्या योजनांतर्गत आपलं खातच उघडलं नाहि... याचा मुलाखतकर्त्याला ना खंत ना खेद. शेवटी कसंही करुन राजकारण्यांवर कमेंट करायचीच या हेतुने हे सर्व्हे प्रकरण घडल्याचं दिसतय. एन.डी.टि.व्ही सारख्या चॅलनची विश्वसनीयता आणखी खराब करण्यापलिकडे आणखी काहि हाती लागत नाहि. तुम्हाला हि क्लीप सबुत के तौर पे द्यावशी वाटली याचच आश्चर्य वाटतय डांगे साहेब.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Mon, 11/14/2016 - 12:18 नवीन
एकूण आजच्या दिवसापर्यंत ची गोळाबेरीज अशी की समर्थकांच्या देशात सर्वत्र मंगल वातावरण आहे, प्रत्येक माणूस अतिशय आनंदात आहे, देशप्रेमाची लाट आहे, विजयाचा जयघोष आहे! विरोधकांच्या देशात लुटालूट, दंगे, अराजक माजलय, लोक मरत आहेत, पोरं उपाशी, रुग्ण रस्त्यावर आहेत, सर्वत्र फक्त आक्रोश आहे! आपण आपलं चाचपून बघावं, खिशात किती कॅश आहे, मनात किती संतोष आहे, असंतोष आहे! रजा घेतो, पुढच्या धाग्यात भेटू!

असंका
Tue, 11/15/2016 - 12:02 नवीन
कहर!!!! डांगेसाहेब ..___/\____
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

गामा पैलवान
Mon, 11/14/2016 - 13:47 नवीन
संदीप डांगे,
देशातील प्रत्येक जण आपल्या पतवर 4-6 दिवस काढू शकतो, मग 4-6 आठवडे, किंवा 4-5 वर्षही काढू शकतो की! कारण प्रत्यक्ष पैशाची गरज नाहीच, आपली पत हेच विनिमयाचे साधन आहे हे समजले आता आपल्याला! रुपये नोटा हे काही वस्तू नव्हे, माध्यम आहे फक्त, मग पत वापरून व्यवहार शक्य आहेत तर मुळात करन्सी नोट, रुपये, चेक, neft ची गरजच उरत नाही,
तुम्ही गांभीर्याने म्हणताय म्हणून एक भाऊ तोरसेकारांचा एक ताजा लेख उद्धृत करतो : http://jagatapahara.blogspot.co.uk/2016/11/blog-post_31.html कदाचित गावाकडे वस्तुविनिमय (=बार्टर) पद्धत अशीच सुरू झाली असावी. आ.न., -गा.पै.

मार्मिक गोडसे
Mon, 11/14/2016 - 16:04 नवीन
आता पंतप्रधानही त्यांच्या भक्तांप्रमाणे काहीबाही बरळू लागले आहेत. काँग्रेसच्या राज्यात २५ पैसे बंद करण्यात आले,कारण तुमची हिंमत ४ आण्यांपुरतीच, अशा आशयाचे वक्तव्य काल पंतप्रधानांनी केले. एक तर पंतप्रधानांच्या डोक्यात हवा गेली असणार किंवा डोक्यावर तरी पडले असणार. ४ आण्याच्या दर्शनी मुल्यापेक्षा त्याचा उत्पादन खर्च जास्त झाल्याने ते बंद करावे लागले. त्याचा काळ्या पैशाशी काहीही संबंध नव्हता. आता तर काय बेहिशेबी संपत्ती असलेल्यांचे मागील रेकॉर्ड तपासले जाईल, अगदी १९४७ पासून. जरूर तपासा. मग गेली दोन वर्षे सत्तेत आल्यापासून का नाही आपल्याच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचे १९४७ पासूनचे रेकॉर्ड तपासले, तुमच्याकडे बहुमतही होते, विरोध होण्याची शक्यताही नव्हती. स्वच्छता मोहीम घरातूनच राबविल्याचे श्रेयही मिळाले असते व विरोधकांवर वचकही ठेवता आला असता. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी जनतेला वेठीस धरणारा निर्णयही घ्यावा लागला नसता.

अर्धवटराव
Mon, 11/14/2016 - 23:19 नवीन
आय थिंक मोदिजी नीड्स अ ब्रेक. सतत काम केल्यामुळे असेल, पण त्यांनी थकलेल्या मेंदुला थोडा आराम द्यावा. उगाच आवाज कातर होत पर्यंत भाषणं ठोकायची काहिही आवश्यकता नाहि. सतत स्वत:ची आरती ओवाळायची आणि इतरांवर टिका करायची. जुने पं.प्र. अजीबात बोलत नव्हते, आणि हे साहेब त्याचं दुसरं टोक गाठायला निघालेत. पण मग असंही वाटतं कि ज्या लेव्हलला हि मंडळी काम करतात, ते प्रेशर, जबाबदारीची जाणिव माझ्यासारख्यांना होणं शक्य नाहि. सो अ‍ॅज लाँग अ‍ॅज हि वर्क्स... त्यांचे नको असलेले संवाद मी इग्नोर करतो :)
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

हतोळकरांचा प्रसाद
Tue, 11/15/2016 - 10:50 नवीन
निवडणूक प्रचार सभेतील मोदी हे त्यांच्या इतर वेळच्या पंतप्रधान भूमिके पेक्षा वेगळे असतात हे मान्य. पण कसं आहे ना जो जसा चष्मा लावतो त्याला ते तसं दिसतं! त्याच भाषणातले इतर संयमित मुद्दे काहींच्या दृष्टीने कुचकामी आणि दुर्लक्ष करण्याजोगे ठरतात तर २५ पैसे बंद वरचे विधान सर्वात महत्वाचे ठरते. १९४७ पासूनचे रेकॉर्ड दुसऱ्यांचे तपासणार असं विधान त्यांनी केलं आहे का? मग आधी स्वतःच्या पक्षाचं तपासा हे विधान गैरलागू ठरत नाही का? आणि त्यांच्या पक्षातील लोकं हे "जनता" ह्या प्रकारात मोडत नाहीत का? बाकी तुमचं वेठीस धरणं वगैरे चालू द्या! दोन प्रश्नाचं निराकरण करणं महत्वाचं वाटत असेल तर करा. १. हा निर्णय घेणं योग्य होतं का? २. जनतेला तथाकथित वेठीस ना धरता हे कसं साध्य करता आलं असतं.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मार्मिक गोडसे
Tue, 11/15/2016 - 12:50 नवीन
.त्याच भाषणातले इतर संयमित मुद्दे काहींच्या दृष्टीने कुचकामी आणि दुर्लक्ष करण्याजोगे ठरतात तर २५ पैसे बंद वरचे विधान सर्वात महत्वाचे ठरते
देशाच्या एका अर्थविषयक घटनेसंदर्भात पंतप्रधान ढळढळीत खोंटं बोलतायंत हे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे का?
१९४७ पासूनचे रेकॉर्ड दुसऱ्यांचे तपासणार असं विधान त्यांनी केलं आहे का? मग आधी स्वतःच्या पक्षाचं तपासा हे विधान गैरलागू ठरत नाही का?
काय गैर आहे अशी मागणी करण्यात? एक नवीन आदर्श ठेवला असता ना राजकीय विरोधकांसमोर.
१. हा निर्णय घेणं योग्य होतं का?
हो.
२. जनतेला तथाकथित वेठीस ना धरता हे कसं साध्य करता आलं असतं.
निर्णयाच्या गुप्ततेबाबत जे काही कौतूक बोलले जाते ते सगळे खोटं आहे. २००० च्या नोटेची बातमी अगोदरच फोटोसकट बाहेर फुटली होती. ज्या टाकसाळीत ह्या नोटा छापल्या जात जात होत्या तेथे बरेच महीने अगोदर नवीन नोटेच्या यंत्राची जुळवाजुळव चालू होती. तेथील कर्मचार्‍यांकडून ह्या नोटेच्या आकाराची माहीतीअगोदरच बाहेर आली असेल. सरकारने ह्या नवीन २०००च्या नोटेचे निमित्त करून अगोदरच देशातील सगळी ATM मशीन कॅलिब्रेट केली असती व बँकेत २००० च्या पुरेशा नोटा अगोदरच वितरीत केल्या असत्या तर आज जो गोंधळ उडालेला दिसतोय तो दिसला नसता.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद

हतोळकरांचा प्रसाद
Tue, 11/15/2016 - 20:33 नवीन
देशाच्या एका अर्थविषयक घटनेसंदर्भात पंतप्रधान ढळढळीत खोंटं बोलतायंत हे दुर्लक्ष करण्यासारखं आहे का?
ओके! माझ्या दृष्टिकोनातून ती एवढं महत्व देण्याची गोष्ट नक्कीच नाही. शेवटी ज्याचा त्याचा चष्मा!
काय गैर आहे अशी मागणी करण्यात? एक नवीन आदर्श ठेवला असता ना राजकीय विरोधकांसमोर.
काहीच गैर नाही. पण त्याला हे पहिल्या दोन वर्षात का केलं नाही, स्वतःच्या पक्षासोबतच ते करायला हवं वगैरे शेपूट चष्मा दर्शवतं असं मला वाटतं!
निर्णयाच्या गुप्ततेबाबत जे काही कौतूक बोलले जाते ते सगळे खोटं आहे/blockquote> याला काही आधार? मला वाटतं २००० च्या नोटांची गुप्त छपाई हा मुद्दाच नाही. १०००/५०० च्या नोटांची गछंती हा गुप्त ठेवण्याचा विषय होता. बाकी २००० च्या नोटांचं म्हणाल तर एकंदर तुमचं असं मत आहे की २००० च्या नोटा एटीएम मध्ये लवकर आल्या तर हा गोंधळ झाला नसता. पण आता बँकेतून २००० च्या नोटा कुठे कमी पडत आहेत? लोकांची झुंबड आहे ती १०० च्या नोटांसाठी. एटीएम बंद असण्याची मुख्य दोन कारणे दिसली - १. एटीएम मधील ५००/१००० च्या नोटा काढून घेणे यात लागणारा वेळ (मनुष्यबळ आणि पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी वाहने कमी) २. १०० च्या नोटा ह्या ५००/१००० च्या नोटा बदलून देण्यासाठी आधी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आणि नंतर एटीएमवर(कारण नोटाबदल एटीएम वर करता आला नसता आणि नोटा बदलून देणे हा नक्कीच अग्रक्रम होता).
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

निनाद
Tue, 11/15/2016 - 03:18 नवीन
कालच एकात्मिक भरणा पद्धती हा लेख मराठी विकिवर टाकला तोच येथे ही देत आहे. प्राप्त परिस्थितीत त्याचा उपयोग होईल असे वाटते. एकात्मिक भरणा पद्धती हे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस या इंग्रजी नावाचे भाषांतर आहे. यापेक्षा चपखल शब्द सुचत असतील तर जरूर द्या. तसेच या लेखात भर घालण्यासाठी स्वागत आहे! दुवा: https://mr.wikipedia.org/wiki/युनिफाईड_पेमेंट_इंटरफेस ----------- एकात्मिक भरणा पद्धती - युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface (UPI) ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. यामुळे ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. दि. ११ एप्रिल २०१६ पासून भारतीय रिझर्व बॅंक व नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) संयुक्त विद्यमाने ही प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ही सुविधा वापरून एकावेळी किमान रु. ५० व कमाल एक लाख रुपये इतका भरणा तत्काळ करता येतो. यासाठी लाभार्थींच्या बॅंकेचे नाव, खाते नंबर, आयएफएससी कोड यासारखी कोणतीही माहिती आवश्‍यक नसते. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस सुविधा वापरल्याने कोणत्याही व्यक्तीला कोणालाही पैसे देणे शक्य आहे. तसेच कोणाकडूनही पैसे घेता येणार आहेत. याशिवाय विविध बिले ऑनलाईन देता येणे शक्य आहे. या सुविधेचा उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग साठीही करता येणार आहे. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस वापरण्यासाठी फक्त संबंधिताचा व्हर्च्युअल पेमेंट अड्रेस (व्हीपीए) माहीत असणे आवश्‍यक असते. यूपीआय वापरासाठी नोंदणी - रजिस्ट्रेशन करावे लागते. त्यासाठी यूपीआय ऍप उतरवून घ्यावे. व आपल्या बॅंकेशी जोडावे. ( कसे जोडावे या विषयी या विभागात मुळ लेखात अधिक माहिती आवश्यक आहे) याचे फायदे:
  • सरकारी एकात्मिक भरणा (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) पद्धतीचा वापर केला तर दैनंदिन रोखीचे व्यवहार कमी होतील.
  • चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम यांचा वापर कमी होते.
  • अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे व्यवहार कमी होऊन जोखीम कमी होते.
  • पैसे आपल्या बॅंक खात्यातच रहात असल्याने व्याजाचेही नुकसान होत नाही.
या पद्धतीची माहिती आपल्या जवळच्या दुकानदाराला आणि व्यावसायिकाला द्या. तत्काळ पैसे देण्यासाठी याच उपयोग होईल. अगदी चहा ते भाजीवालाही असे पैसे स्विकारू शकेल असे वाटते.

निनाद
Tue, 11/15/2016 - 04:05 नवीन
एकात्मिक भरणा पद्धती - युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस Unified Payment Interface (UPI) हे बॅकबोन आहे. यावर आधारीत अ‍ॅपस बनवली आहेत बँकांनी. युपीआय वापरणारे कोणतेही अ‍ॅप गुगलवरुन उतरवून घ्या आणि वापरा. बँकेचे आहे तसेच फ्लिप्कार्ट चे पे पण मिळते आहे... कोणतेही वापरले तरी सेफ असावे असे वाटते कारण बाटली बदलली तरी युपीआय ही दारू तीच असणार आहे. Steps for Registration: 1.User downloads the UPI application from the App Store / Banks website 2.User creates his/ her profile by entering details like name, virtual id (payment address), password etc. 3.User goes to “Add/Link/Manage Bank Account” option and links the bank and account number with the virtual id Generating M – PIN: 1.User selects the bank account from which he/she wants to initiate the transaction 2.User clicks on requried option हे वरचे कुणी सुलभ मराठीत भाषांतर करून देईल का? खालील ब्यांकांनी हे उपलब्ध करून दिले आहे: Banks live as PSP and Issuer: 1 Andhra Bank 2 Axis Bank 3 Bank of Maharashtra 4 Canara Bank 5 Catholic Syrian Bank 6 DCB Bank 7 Karnataka Bank 8 Union Bank of India 9 United Bank of India 10 Vijaya Bank 11 Punjab National Bank 12 Oriental Bank of Commerce 13 TJSB 14 Federal Bank 15 ICICI Bank 16 UCO Bank 17 South Indian Bank 18 HDFC --- मर्चंट एण्ड साठी काय सेट अप आहे याची मात्र कल्पना आली नाही.. त्यावर कुणी काही सांगेल का?
↩ प्रतिसाद: निनाद

पैसा
Tue, 11/15/2016 - 09:03 नवीन
विक्रेत्याकडचा सेटप व्हिसा किंवा मास्टर कार्डसारखे नाही बहुतेक. पण विक्रेत्याच्या नंबरला पेमेंट पेटीएम प्रमाणेच करता येते. http://www.npci.org.in/imps_product.aspx बँकांच्या मोबाईल बँकिंगचा प्रसार तेवढासा झालेला नाही त्यामुळे इतकी चांगली योजना दुर्लक्षित राहिली आहे. वास्तविक आमची सर्कारी बेंकही मोबाईल बँकिंग वर MMID आणि imps वापरून मोबाईल फंड ट्रान्सफरची सोय देते. मात्र लिंक केलेल्या बँकांच्या यादीत आमच्या बँकेचे नाव नाही. वरच्या लोकानी ते यावे म्हणून काही कष्ट घेतलेले नसणार. मोबाईल बँकिंग मधेही मोबाईल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, कोणालाही छोटे मोठे इन्स्टट फंड ट्रान्सफर सगळे आहे. पण एक टक्का सुद्धा लोक वापरत नसावेत. खरे तर ही अधिकृत आणि पेटीएम पेक्षा सुरक्षित सेवा आहे. शिवाय पैसे विक्रेत्याच्या थेट बँक अकाउंटला जमा होतात. मात्र लोकांपर्यंत पोचण्यात फार कमी पडली आहे.
↩ प्रतिसाद: निनाद

पैसा
Tue, 11/15/2016 - 10:08 नवीन
निनादने धागा काढलाय. त्यात प्रतिक्रिया म्हणून लिहिते.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

सप्तरंगी
Tue, 11/15/2016 - 20:17 नवीन
आभार प्रदीप पण आमच्या नोटा भारतात नाहीत इथे आहेत, म्हणजे वरील त्यांनी सांगितलेले option आमच्यासाठी बाद. इथे राहणाऱ्या आणि डिसेंबर मध्ये भारतात जाणाऱ्या बाकी भारतीयांकडे स्वतःचे आणि मित्रांचे पैसे आहेतच deposit करायला, त्यामुळे ते पण पण कितपत शक्य होईल माहिती नाही. सगळ्या अनिवासाची भारतीयांसाठी बाहेर काहीतरी option उपलब्ध असायला हवे होते. इथे बसून NRo अकाउंटला कॅश कशी deposit करणार ???

गामा पैलवान
Wed, 11/16/2016 - 01:26 नवीन
डॉक्टर सुहास म्हात्रे,
काही बातम्यात वाचले की पाकिस्तानला नोटांचा कागद पुरविणार्‍या कंपनीकडूनच भारत आपल्या नोटांचा कागद विकत घेत होता. हे खरे असले तर ते संशयास्पदरित्या आश्चर्यकारक आहे !
 यासंबंधी इथे एक अडीच वर्षांपूर्वीची बातमी आहे : http://www.tarunbharat.com/?p=65486 या बातमीत उल्लेखलेलं अंतर्चिन्ह (वॉटरमार्क) बनवणारं स्वित्झर्लंडमधलं आस्थापन बहुतेक सिक्पा आहे ( www.sicpa.com ). या अस्थापनाचं इथे इंग्लंडात पार्टरि(ड्)ज गीन नामे ससेक्समधल्या छोट्याश्या गावात कार्यशाळा (=वर्कशॉप) आहे. सिक्पा यांची अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, अर्जेन्टिना, केनिया, नायजेरिया आणि युरोपातले बरेच देश इत्यादी ठिकाणी कार्यालयं आहेत. सुज्ञांस अधिक .... ! आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 11/16/2016 - 01:43 नवीन
सहमत. नोटा रद्द करण्याच्या कारवाईपर्यंत त्या कागद कंपनीशी करार रद्द केलेला नाही. त्यामुळे आयएसआय गाफील राहिली, इतकेच नव्हे तर तीने काश्मीरमधील वाढत्या समस्येला अजून खतपाणी घालण्यासाठी ५०० व १००० च्या नोटांची गेल्या ३-४ महिन्यांत भरमसाठ छपाई केली अशी बातमी भारतीय हेरखात्यास मिळाली होती असे म्हणतात. (आता तो कागद आणि छपाईचा खर्च पाण्यात गेलेला आहे :) ) तेव्हा ही वेळ घाव घालण्यास उत्तम समजून कारवाई केली गेली असावी. आता काश्मीरमध्ये ५०० व १००० च्या नोटा नसल्याने 'डेली वेजेसवर' असलेले दगडफेक करणारे मिळेनासे झाले आहेत व जवानांवर होणारी दगडफेक बंद झाली आहे. तीन महिन्यांपेक्शा जास्त शाळा बंद असूनही व चाळीसच्या आसपास शाळा जाळल्यानंतरही नुकत्याच सुरू झालेल्या शालेय परिक्षांत ८०-९० टक्के उपस्थिती आहे. म्हणजे आएसआय व फुटीरतावाद्यांना चांगलीच पाचर बसली आहे. एकंदरीत, नोटा रद्द कारवाईचा, अतिरेक्यांच्या संबंधात अपेक्षित असलेला परिणाम मिळाल्याचे दिसत आहे. २००० च्या नोटांसाठी मैसुरु येथिल टांकसाळीच्या आवारात असलेल्या कारखान्यात बनवलेला कागद वापरला गेला. हा किंवा त्याच्यासारखा कागद आयएसआयला मिळविणे खूप कठीण आहे. समजा काही काळाने मिळालाच तर तोपर्यंत २००० च्या नोटा रद्द करण्याची वेळ जवळ आलेली असेल ;) :)
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 11/17/2016 - 00:00 नवीन
हे अपेक्षितच होते. भारतातल्या सर्व प्रकारच्या अतिरेक्यांना आएसआयकडून मदत मिळते व ती मुख्यतः पाकीस्तानमध्ये छपलेल्या नोटांच्या स्वरूपात होते, हे सर्वांना माहित आहेच.
↩ प्रतिसाद: दुर्गविहारी

मार्मिक गोडसे
Wed, 11/16/2016 - 20:00 नवीन
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जोडणारा व कोट्यवधी शेतकरी बंधूंचा आर्थिक दळणवळणाचा जिल्हा मध्यवर्ती बँक हायवे सरकारने बंद करून आपली नियोजनाची दिवाळखोरी जाहीर केली.

सुबोध खरे
Wed, 11/16/2016 - 20:43 नवीन
http://indiatoday.intoday.in/story/cooperative-banks-into-sitting-targets-for-scamsters-and-freeloaders/1/219611.html
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

अभिजित - १
Wed, 11/16/2016 - 20:54 नवीन
या बँक म्हणजे राजकीय नेत्यांचे खाबुगिरी करायचे ठिकाण आहे. बरे आहे बंदी आहे ती. खेडेगावात इतर बँक नाहीत का ? याच कशाला पाहिजे ? पतसंस्था वर पण बंदी आहे. सगळ्या पार्टीतील चोर एकत्र येऊन पतसंस्था उघडतात आणि लोकांची लूट करतात. बरे आहे बंदी आहे ती.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मार्मिक गोडसे
Wed, 11/16/2016 - 21:09 नवीन
या बँक म्हणजे राजकीय नेत्यांचे खाबुगिरी करायचे ठिकाण आहे. बरे आहे बंदी आहे ती
हे सरकारला आज कळले आहे का? नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना लै अभ्यास केला होता ना सरकारने ? का नाही ह्या बँकांना आधीच टाळे लावले. सरकारचा भोंगळपणा उघडा पडायला लागला तरी अंधभक्त सुधारणार नाहीत.
खेडेगावात इतर बँक नाहीत का ? याच कशाला पाहिजे ?
नुसते प्रश्न कशाला विचारता? एकदा आपण राहात असलेल्या शहराच्या ५०-१०० कि.मी. परिघाबाहेर फिरुन खात्री करुन घ्या. उत्तर मिळेल्.

अभिजित - १
Wed, 11/16/2016 - 21:50 नवीन
आहेत कि राव .. बहुतेक मी मेन शहरात राहतो .. तुम्ही पिन कोड द्या .. मला online बघू दे बँक आहेत कि नाही ते ?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मार्मिक गोडसे
Fri, 11/18/2016 - 20:05 नवीन
मला online बघू दे बँक आहेत कि नाही ते
बँका शोधायच्या आधी शेतीची 'अर्थ' कोंडी वाचा. रोजरोज रांगेत तासनतास लोकं उभे राहतात ह्यावर विश्वास नसलेल्यांनीही हा लेख वाचावा.
↩ प्रतिसाद: अभिजित - १

हतोळकरांचा प्रसाद
Wed, 11/16/2016 - 22:24 नवीन
म्हणजे एकूण काय तर नियोजनशून्य निर्णय आहे भोंगळ सरकारचा! मग आता पुढे?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे