रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

ट
ट्रेड मार्क यांनी
 ·  लेख
लेख
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल. मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/ कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल. धन्यवाद.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
धोरण
समाज
जीवनमान
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
मत
307022 वाचन
💬 प्रतिसाद (1112)

प्रतिक्रिया

मृत्युन्जय
Mon, 11/14/2016 - 12:00 नवीन
गुड.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

श्रीगुरुजी
Sat, 11/12/2016 - 15:39 नवीन
दोन परस्परविरोधी बातम्या - एका बातमीत नौटंकीसम्राट केजरीवाल मोदींवर खोटे आरोप करून नोटा रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करीत आहेत, Kejriwal demands rollback of demonetisation; says Modi govt leaked information to its friends (http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-arvind-kejriwal-demonetizationnew-currency-notes-exchange-old-currency-notes/1/808991.html) तर दुसरीकडे दिल्लीतील एक गरीब टॅक्सीवाला या निर्णयाला पाठिंबा देताना स्वतःच्या कमाईतले वरचे सुटे पैसे सोडून देण्यासाठी तयार आहे. "Sir, baaki ke paise rehne dijiye, do paise kam kama lenge, thodi si takleef hogi or vo to sab ko ho rhi hai, ab sarkaar ke faisley ka samaan krte hue, desh ki tarakki me ye hamara yogdaan hi samajh lenge. Aap befikr hokar apni train lijiye. (Sir, please let the rest of the amount be. It's alright if I earn a little less. It's only a bit of trouble, not much more than what everybody else is facing. We should respect the decision of the government. This can be my contribution for the country's progress. Don't worry and board your train)," cab driver, Vipin Kumar, told him. http://realtime.rediff.com/news/india/In-Rs-500-note-crunch-Delhi-cabbies-message-to-passenger-goes-viral/1be1018476662525

शाम भागवत
Sat, 11/12/2016 - 17:30 नवीन
सही जुळायला लागते. :))
↩ प्रतिसाद: सतिश गावडे

जयंत कुलकर्णी
Sat, 11/12/2016 - 18:16 नवीन
ज्या प्रकारे कायदेकानून कडक करण्यात आले आहेत्, ज्याप्रकारे दोन लाखाच्या वरील रकमेचा शोध घेतला जाणार आहे, (किंवा सरकारकडे तशी योजना आहे आणि त्याचा ते वापर करणार आहेत. आता जेलही हो़ऊ शकते) आणि जर आता काळा पैसा निर्माण होणारच नसेल तर अम्नेस्टीच्या वेळीच नोटा रद्द होणार आहेत हे सांगितले असते तर काय झाले असते? सांगून हे केले असते तरीही वरील गोष्टी करता आल्या असत्या. सरकारला तसेही आता काळा पैसा निर्माण न होण्यासाठी कायदा कडकपणे राबवायला लागणार आहेच. असे सांगितले असते तर बँकेत आरामात खूपच जास्त पैसे जमा झाले असते. हे गुप्त ठेवून खूप फायदा झाला आहे का ? ही माझी एक बाळबोध शंका आहे. याचे उत्तर असे देता ये़ईल की मग लोकांना ते पांढरे करण्यासाठी वेळ मिळेल. पण मग तोच उद्देश आहे ना या सगळ्याचा ? दंडाने अशी किती रक्कम जमा होणार आहे ?

हतोळकरांचा प्रसाद
Sat, 11/12/2016 - 22:52 नवीन
काळ्याचं पांढरं करणे हा दुय्यम उद्देश बनतो कारण आता लक्ष्य असलेला काळा पैसा हा दोन प्रकारचा आहे. एक अघोषित पण स्रोत माहित असलेला पैसा आणि दुसरा स्रोत सांगता न येणारा पैसा. यातला पहिला प्रकार दंड भरून काळ्याचं पांढरा होऊ शकतो. दुसरा प्रकार हा दंड भरण्याचा नाही तर समूळ नष्ट करण्याचा उद्देश असावा. म्हणून चलन रद्द करणे हा एकमेव मार्ग ठरतो.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

डॉ सुहास म्हात्रे
Sun, 11/13/2016 - 23:29 नवीन
अम्नेस्टीच्या वेळीच नोटा रद्द होणार आहेत हे सांगितले असते तर काय झाले असते? जे काळा पैसा बनवतात अश्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक त्या माहितीचा उपयोग करून "सरळपणे काळ्या पैशातील ३०-६०-९०% (कर+दंड) सरकारला देतील" की "तो पैसा सरकारला शोधायला अधिक कठीण पडेल अश्या रितीने लपवायचा प्रयत्न करतील"? या प्रश्नाच्या उत्तरात तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर आहे.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

अन्नू
Sat, 11/12/2016 - 18:22 नवीन
पाचशेच्या नवीन नोटा बँकेत आलेल्या आहेत का- कोणी सांगू शकेल का? दोन हजाराने सगळ्यांची पंचायत वाढली आहे. हजार रुपये जरी द्यायचे झाले तरी दोन हजार कोणी सुट्टे देत नाही. शंभराच्या नोटांचा तुटवडा आलेला आहे. पन्नासच्या नोटांचीही आता चणचण भासायला लागली आहे :(

अन्नू
Sat, 11/12/2016 - 19:00 नवीन
सुट्टे आहेत का असं विचारल्यावरपण??............. =)) =)) कसं आहे. नोटा बदली झाल्यात त्याला रांगेत उभं राहायला लागतंय हे सर्व ठिक आहे. आंम्ही त्याचं स्वागत करतो. पण हे करण्यापुर्वी सरकारने स्वतःची तयारी करायला हवी होती ती दिसत नाही. भले सिक्रेट ठेवलं- ओके. पण त्याची तशी उपलब्धता करुन ठेवली होती का? काही बँकांनी तर, पैसे मिळाले नाहीत तर बँका बंद ठेऊ असा इशारा दिला होता. काहींनी त्या बंद ठेवल्याही. शिवाय पैशाचा खडखडाट झाल्याने एटीएमसुद्धा बंद! शंभर रुपयांचा उपाय असल्याने अनेकजण शंभर पन्नासच्या नोटी त्यांच्याकडे ब्लॉक करत आहेत. काहीजण ते ब्लॅकने वाटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साठवत आहेत, त्याने शंभर रुपयांची चणचण झालेय. मग अशाने आता काळा पैसा बाहेर निघेल कि अजुन तयार होईल?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

राही
Sat, 11/12/2016 - 19:13 नवीन
काळा पैसा हटवण्याच्या प्रक्रियेतच काळ्या पैशाच्या निर्मितीची बीजे!
↩ प्रतिसाद: अन्नू

मार्मिक गोडसे
Sat, 11/12/2016 - 19:27 नवीन
काळा पैसा हटवण्याच्या प्रक्रियेतच काळ्या पैशाच्या निर्मितीची बीजे!
ये तो होना ही था. आता म्हणे सोनारांच्या चौकश्या करणार आहेत. हे का बरे खुले केले? करायचा होता ना सोनारांवर सर्जीकल स्ट्राइक. बैल गेला आणि झोपा केला.
↩ प्रतिसाद: राही

विशुमित
Mon, 11/14/2016 - 11:12 नवीन
>>><<<<काळा पैसा हटवण्याच्या प्रक्रियेतच काळ्या पैशाच्या निर्मितीची बीजे!>>>>> --अहो हेच चालाय बऱ्याच ठिकाणी पण ज्यांनी पताका खांद्यावर घेतली त्यांना दुसरे काही दिसेचना त्यांच्या पांडुरंगा शिवाय. (आम्ही पण पांडुरंगाला मानतो पण पताका मिरवत नाही फिरत.)
↩ प्रतिसाद: राही

मार्मिक गोडसे
Sat, 11/12/2016 - 19:21 नवीन
एक वैध चलन सरकारच्या मर्जीने व्यवहारातून बाद केले जाते व त्याचवेळी सरकारी व अत्यावश्यक सेवेसाठी चालवले जाते. हे कायदेशीर आहे का? मुख्य म्हणजे सरकारला असा निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे का? लोकांना खरंच त्रास होतोय. दोन हजाराची नोट हातात मिळाली तरी बाजारात कोणीही सुट्टे करून देत नाही. सगळाच विस्कळीत कारभार चाललाय. त्यात पंतप्रधान म्ह्णतायेत की, ATM Calibrate करायला अजून २-३ आठवडे लागतील. मजूरांना पैसे द्यायला मालकांकडे नवीन चलन नाही. शेतकरी व्यापर्‍याला उधारीवर माल देत आहेत, व्यापारी भाव पाडून खरेदी करत आहे. कोणाच्यातरी खुळचटपणासाठी गरीबानी हे का सहन करावे?

सतिश गावडे
Sat, 11/12/2016 - 19:41 नवीन
आमच्या भागातील सर्व एटीएमचे शटर डाऊन आहे गेले तीन दिवस. एटीएम शोधत वणवण फिरतोय.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Sat, 11/12/2016 - 19:46 नवीन
धागाकर्त्याची परवानगी असेल तर नोटा बदलायच्या फॉर्मची लिंक धाग्यामधे टाकतो. सद्ध्या हि लिंक वापरु शकता. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/ कृपया २-३ कॉपीज जास्तं घेउन जाउ शकता. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना ऐनवेळी पळापळ करायला लागण्यापेक्षा एखादी कॉपी देउ शकता. धन्यवाद.

ट्रेड मार्क
Sat, 11/12/2016 - 20:25 नवीन
धाग्याशी संबंधित काहीही टाकलं तरी चालेल. संम - कृपया ही लिंक टाका.
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Sat, 11/12/2016 - 20:59 नवीन
ऑके टाकतो आता.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

शाम भागवत
Sat, 11/12/2016 - 20:42 नवीन
५०१

ट्रेड मार्क
Sat, 11/12/2016 - 21:07 नवीन
पण परत प्रश्न आहे तो मनोवृत्तीचा. बरेच लोक जरी प्रामाणिकपणे व्यवहार करत असले तरी खूप लोक या प्रक्रियेचा संधी म्हणून वापर करत आहेत. जिथे एका टॅक्सी ड्रायवरने आणि त्याच्या सारख्या बऱ्याच लोकांनी एवढी माणुसकी दाखवली तिथेच २० - ४०% कमिशन घेऊन नोटा बदलून देण्याचे अमिष दाखवणारे पण आहेतच. आणि ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलून मिळणार असताना पण त्यांच्याकडे जाणारे पण आहेत. कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे नियम मोडणे अथवा पळवाट शोधणे, समोरचा अडचणीत असेल तर त्याचा गैरफायदा उठवणे, साधी माहिती विचारली तरी अर्धवट किंवा चुकीची माहिती देणे, एखादं काम चुकीचे आहे हे माहित असूनही ते सरकारी संस्थांच्या तडाख्यात न सापडता कसे करता येईल हे बघणे हे बऱ्याच लोकांचे आवडते काम झाले आहे. अगदी सिग्नलला थांबण्यासारखी साधी गोष्टसुद्धा कशी करायला लागणार नाही हे कित्येक लोक बघतात. तर अश्या किंवा यातल्या बऱ्याच लोकांसाठी नोटा रद्द करण्याची ही प्रक्रिया म्हणजे नामी संधीच आहे. मोदींनी याचा, म्हणजे या भारतीय मानसिकतेचा, खरंच विचार केला नाही हे खेदाने नमूद करायला लागत आहे. कृपया सर्व भारतीय असे आहेत असा चुकीचा अर्थ यातून घेऊ नये ही विनंती. तुलना करू नये पण अमेरिकेतले माझे अनुभव अगदी विरुद्ध आहेत. इथले लोक अतिशय प्रामाणिक असतात असा माझा अनुभव आहे. भारतापेक्षा इथे प्रकर्षाने वेगळे वाटलेले अनुभव एखाद्या धाग्यात लिहावे असा विचार आहे.

राही
Sat, 11/12/2016 - 22:25 नवीन
आम्ही हे असेच आहोत. अशाच लोकांना बरोबर घेऊन सगळ्याच सरकारांना वाटचाल करावी लागते. म्हणून प्रगतीचा वेग भारतात मंद राहिलेला आहे, पण प्रगती निश्चित होत आली आहे. हे गृहीत आहे आणि कोणतेही धोरण आखताना अथवा अंदाज बांधताना याचा विचार करायचा असतो.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

फुंटी
Sat, 11/12/2016 - 21:36 नवीन
आता कसा काळा पैसा बाहेर आला म्हणून बरेच आनंदित झालेत .गेले काही दिवस आनंदाचा आणि देशभक्तीचा जो महापूर आला होता तो आता ओसरू लागला आहे.इथे जो तो अर्थतज्ज्ञ बनून मेसेज फोरवर्ड करतोय .नोटा बंद केल्यामुळे काळा पैसा वगैरे समोर आला अस जे म्हटल जातंय ते खर आहे.पण नोटांच्या स्वरूपातल काळ्या पैशाच प्रमाण हे नगण्य आहे.जैसी दृष्टी तैसी सृष्टी आपल्याला दिसते.जेमतेम काही लाखांत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या बहुसंख्य मध्यमवर्गाला आयुष्यभराच्या कमाई एवढे पैसे एकरकमी समोर दिसले तर तोच अंतिम काळा पैसा वाटत असेल तर त्यात नवल ते काय? पण प्रत्यक्षात १-२ करोड रोख रुपये घेऊन बसलेल्या लोकांच्या दृष्टीने ही पैशांची सृष्टी प्रचंड विस्तारलेली आहे.गुंतवणुकीच्या नियमानुसार हुशार गुंतवणूकदार नेहमी dont put your eggs in one basket हा नियम पळत असतो.सध्या नोटांच्या स्वरूपातलं काळ धन हे केवळ एक नासलेल अंड आहे.ते काही काळासाठी बाजूला करून काळा बाजार चालू होणार यात शंका नाही.अर्थात हे पाउल टाकून न थांबता या वाटेवर मोदी आणखी किती पाउल चालण्याची हिम्मत दाखवतात हे पाहण औत्सुक्याच ठरेल.

सतिश गावडे
Sat, 11/12/2016 - 22:13 नवीन
असं सणासुदीच्या मंगल दिवसात असं अभद्र नाही बोलायचं. सरकारने घेतलेला निर्णय उत्तमच आहे. मात्र त्याने काळा पैसा आता कसा वाया जाईल याचे जे चित्र रंगवलं जातंय ते फारच फुगवलेलं आहे. सारा काळा पैसा नोटांच्या स्वरुपातच असतो या गैरसमजातून हे चित्र रंगवलं जात आहे. एकदा पाचशे आणि हजाराची नोट रद्द केल्यानंतर पुन्हा पाचशे आणि दोन हजाराच्या नोटा बाजारात आणण्याचे अधिकृत कारण कुणीही देत नाही. काही सरकार प्रो लोक आपल्याच मनाने "हे नवं जाळं आहे" वगैरे लोणकढी थापा मारत आहेत. एवीतेवी मोठ्या नोटा बंद केल्याच आहेत तर मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी ऑनलाईन ट्रान्सॅक्शनचा पर्याय अनिवार्य करता आला असता असा एक विचार माझी अक्कल निघण्याची शक्यता असूनही इथे लिहावासा वाटतो. आता नव्याने येणार्‍या या मोठ्या नोटांसाठी हेच पुन्हा करणार का? या निर्णयाने येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुका, आपल्याकडील विधानपरीषद आणि मनपा निवडणुका यांवर मात्र प्रचंड परीणाम होणार यात शंका नाही. आता उमेदवार मतदारांना आपट्याची पाने वाटणार का असा एक विचार मनात आला. :)
↩ प्रतिसाद: फुंटी

जयंत कुलकर्णी
Sat, 11/12/2016 - 22:25 नवीन
//सारा काळा पैसा नोटांच्या स्वरुपातच असतो या गैरसमजातून हे चित्र रंगवलं जात आहे///// असे म्हणतात काळ्या पैशाच्या फक्त ७ % पैसा रोख रकमेच्या स्वरुपात आहे. स्त्रोतः इंडिया टुडेवरील चर्चेत एक सीए) बाकी सर्व जमिनीत , परदेशी किंवा सोन्यात किंवा इतर अ‍ॅसेटमधे गुंतलेला आहे. हे जर खरे असेल तर हा उपद्व्याप करायचे कोणतेही भारी कारण दिसत नाही... Economic Times... Prime Minister Narendra's Modi's sudden announcement of demonetising the currency notes of Rs 500 and Rs 1,000 has kept almost the entire country and people have descended into cash crunch ever since. But there is a story behind this announcement and how one man, who was given just nine minutes to speak, resulted in the massive assault on black money. Anil Bokil of Arthkranti, a Pune based financial think tank is the man who reportedly suggested some of the key measure .. These were the main recommendations by Bokil: 1. Except import duty, stop collection of money under 56 different taxes 2. Ban big currency notes of Rs 1000, Rs 500 and even Rs 100 3. All transactions should take place via bank with help of cheque, Demand Draft and online 4. Single banking system for revenue collection The reason Bokil reportedly gave behind these suggestions 1. In India, an average transaction of Rs 2.7 lakh crore is seen daily which accounts to Rs 800 lakh crore in a year. But only 20 per cent transaction out of this happens via banks, rest al .. MY Comment : UNFORTUNATELY IT SEEMS HIS SUGGESTION ARE NOT ACCEPTED IN TOTALITY. HIS MOST IMPORTANT SUGGESTION OF TRANSACTION TAX STRUCTURE IS TOTALLY IGNORED.
↩ प्रतिसाद: सतिश गावडे

आदूबाळ
Sun, 11/13/2016 - 14:20 नवीन
TRANSACTION TAX STRUCTURE
जयंतकाका, ट्रान्झॅक्शन टॅक्स आणू नये हे माझं वैयक्तिक मत. त्याने बार्टर पद्धतीच्या व्यवहारांना चालना मिळून काहीतरी भलतंच घडू शकतं. सविस्तर लिहेन नंतर. एकच पिंक टाकण्यासाठी क्षमस्व, पण राहवलं नाही म्हणून...
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

पैसा
Sun, 11/13/2016 - 16:25 नवीन
तो अर्धा एक टक्का टॅक्स वाचवण्यासाठी लोक पुन्हा सगळे व्यवहार रोखीने करायला लागतील. बँकांचे ट्रॅन्झॅक्शन वाढवायचे असेल तर ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स अजिबात कामाचा नाही.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 11/14/2016 - 00:11 नवीन
२०,००० किंवा तत्सम किंमतीच्यावर नकद पैशाचे व्यवहार करू नये असा नियम आणला तर बार्टर टाळता येईल कारण जेथे रजिस्ट्रेशन लागते (उदा. सदनिका, जमिन) व जेथे पावती घेणे जरूर असते (व्हाईट गुड्स, इ) अश्या व्यवहारांना बार्टरने करणे शक्य होणार नाही. एकंदरीत बार्टरने मोठा व्यवहार करणे धोक्याचे होईल. फारतर एकमेकाचे एकदोन दागीने बदलणे, इत्यादी होऊ शकेल. असाही मोठा व्यवहार करविभागाच्या चौकशीत सापडला तर त्याचे कारण देणे अशक्य होईल.
↩ प्रतिसाद: आदूबाळ

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Sat, 11/12/2016 - 22:54 नवीन
नेटबँकिंगचे व्यवहार अनिवार्य करायला हवे होते ह्या सगासरांच्या म्हणण्याशी शेंट परशेंट सहमत. कींबहुना १०० च्या वरचे व्हवहार कॅशलेस कसे होतील हे ही पहायला हवं. (माझ्या म्हणण्यामधे लागणार्‍या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अजिबात विचार केलेला नाही त्यामुळे ते कितपत व्यवहार्य आहे हे मला सांगता येणार नाही. पण सुट्ट्या पैशाची बोंब वगैरेंवर अगदी नामी उपाय आहे हा. ३ रुपये ८० पैश्याची वस्तु ४ रुपये घेणार्‍यांवर आळा नक्की बसेल अश्याने.)
↩ प्रतिसाद: सतिश गावडे

संदीप डांगे
Sat, 11/12/2016 - 23:06 नवीन
सगासर व कप्तान शी सहमत! बोकिलांची मूळ कल्पना दोन हजाराच्या वरचे व्यवहार रोख नकोत हीच अंमलात आणणे जास्त योग्य व सोयीचे!
↩ प्रतिसाद: कॅप्टन जॅक स्पॅरो

हतोळकरांचा प्रसाद
Sat, 11/12/2016 - 23:40 नवीन
मला वाटतं ऑनलाइन/कॅशलेस व्यवहार हे कोणत्याही सरकारचं लक्ष्य असतंच (आणि मोदी सरकारचं तर असावंच कारण मागचे काही निर्णय तेच दर्शवतात). परंतु ऑनलाईन साठी मूलभूत गरज असलेलं इंटरनेट अजूनही भारतात व्यवस्थित स्थापित झालेलं नसल्यामुळे तो निर्णय आत्ता घेतला गेला नसावा. पण तरीही मला असं वाटतं की ऑनलाईन व्यवहार आणि चलन रद्द करून स्रोत माहित नसलेला काळा पैसा नष्ट करणे हे दोन्ही एकमेकांशी संबंधित नसून समांतर आहेत. पहिलं इथून पुढे काळा पैसा तयार होऊ नये म्हणून गरजेचं आहे तर दुसरं आत्ताचा काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी गरजेचं आहे(याने सगळा काळा पैसा बाद होईल असं नाही पण आपल्यासारख्या सामान्यांना थेट परिणाम करू शकणारा बराच रोख पैसा जयबंदी जरूर झाला आहे).
↩ प्रतिसाद: सतिश गावडे

मृत्युन्जय
Sun, 11/13/2016 - 00:20 नवीन
१. २००० रुपयाच्या नव्या नोटा हे नवे जाळे आहे असे म्हणाणारे लोक एव्हाना मोदींना देव्हार्‍यात घालुन पुजायला लागले असतील अथवा फारच भाबडे असतील. २००० रुपयांची नोट ही अपरिहार्यता आहे, सध्याची महागाई बघता २००० च काय ५००० ची नोट आली तरी आश्चर्य वाटायला नको. २. नव्या नोटा केवळ काळा पैसा रोखण्यासाठी नसुन सर्क्युलेशन मध्ये असलेल्या ५०० आनि १००० च्या खोट्या नोटा रोखण्यासाठीही असाव्यात असा कयास आहे. ३. मोठ्या रकमेसाठी ऑनलाइन ट्रान्झॅक्स्जन्स अनिवार्य करण्याएवढी आपली टेक्नोलॉजी पुढारलेली नाही आणि लोकही तितके सुशिक्षित नाहोत. ४. बराच काळा पैसा नोटांव्यतिरिक्त इतर माध्यमांतुन परिवर्तीत झालेला असणारच. तरीही बर्‍याच लोकांकडे मोठ्या प्र्माणावर पैसा असणार हे सत्य आहे. या अनुषंगाने हापिसात चर्चा देखील झाली होती. त्याचे सार हे होते की ५० ते साठ लाखांपर्यंत काळा पैसा असणार्‍या लोकांना फार फरक पडणार नाही. लय लय उपाय आहेत. ५० लाखांपर्यण्त तर आरामात पवित्र होतील. पण ज्यांच्याकडे १ कोटीपेक्षा जास्त हार्ड कॅश आहे त्यांना प्रॉब्लेम येइल. ज्यांच्याकडे २ कोटीपेक्षा जास्त आहे त्यांना फार त्रास होइल आणी त्याहुन जास्त असलेले नक्कीच बरेच विवंचनेत सापडतील. १० कोटी पेक्षा जास्त काळा पैसा असणारा माणुस नक्कीच थोडाफार डब्यात जाणार. हा पैसा सर्क्युलेशन मधुन बाहेर जाणार. १ कोटीपेक्षा जास्त कॅश असलेले या देशात हजारो लाखोंनी मिळतील. (माझ्याकडे कुठलाही विदा नाही). त्यामुळे या योजनेचे फायदे असे: १. काही पैसा नक्की सर्क्युलेशन बाहेर जाइल कारण तो पांढरा करण्याचे कुठलेही साधन नसेल. असा पैसा बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर असेल. २. बराच पैसा सर्क्युलेशन मध्ये येइल. गेल्या काही दिवसात जर बॅकांमध्ये ६०००० + कोटी जमा झाले असतील तर हा आकडा किती मोठा असेल ते बघा. यातुन बर्या।च + गोष्टी साध्य होतील. यावर इच्छा असेल तर अजुन विस्तृत लिहीन. ३. नविन काळा आणि खोटा पैसा तयार व्हायला वेळ लागेल तोवर तरी या सगळ्या प्रकाराला चाप बसेल. बाकी नोटा २००० च्य असो अथवा २०० च्या ज्याला काळा पैसा जमा करायचा आहे, भ्रष्टाचार करायचा आहे तो जरुर करेल. २००० च्या नोटा न आणता फक्त १०० च्या नोटा चलनात आणल्या असत्या तर लोकांनी १०० रुपयाच्या नोटांनी काळा पैसा तयार केला असताच. त्यामुळे डिनोमिनेशन चा आणी काळ्या पैशाचा संबंध नाही हे स्पष्तपणे नमूद करु इच्छितो. पण एकदा साफ सफाई केली की नंतर स्वचछता राखणे सोप्पे असते. मुळात एकदा सफई करणे गरजेचे होते. ते धारिष्ट्य मोदींनी दाखवले. आपल्याच व्हॉट बँकेवर कुर्‍हाड चालवणे भल्याभल्यांना जमले नाही. मोदींनी ते एका दमात करुन दाखवले. या माणसाला व्हॉट बँकेचा मोह नाही हेच यातुन सिद्ध होते. या सर्व प्रकारात सर्वात मोठी झळ मारवाडी, बनिये, बिल्डर आणि राजकारणी यांना बसणार आहे. हे लोक थोडा पैसा यातुनही वाचवतील पण यांच्या झोपा उडाल्या आहेत आणि ज्यांनी फार मोठ्या प्रमाणावर उतमात केला आहे ते तर नक्कीच झोपणार आहेत. हा मोट्ठा वर्ग मोदींचा मतदार आहे. हे लोक कदाचित पुढच्या निवडणुकीत मोदींना मत देणार नाहित. यापेक्षा त्यांना भ्र्ष्ट राजकारणी परवडतील. हा धोका मोदींनी जोखला नसेल असे नाही. पण ज्या गोष्टीमुळे देशाला फायदा होइल ते करण्याचे धैर्य त्यांच्यात आहे. जे इतक्या वर्षांत इतर राजकारण्यांमध्ये नव्हते. ही संपुर्ण स्कीम फ्लॉलेस आहे असे नाही. काही त्रुटी राहिल्या आहेत. पण तरीही ही एक विचारपुर्वक राबवलेली योजना आहे. यातुन काही लोकांना काही काळ त्रास नक्कीच होइल. पण सार्वकालीन हितासाठी थोडा त्रास सोस्ण्यात कोणाची हरकत नसावी,
↩ प्रतिसाद: सतिश गावडे

संदीप डांगे
Sun, 11/13/2016 - 00:35 नवीन
धन्यवाद सरजी, प्रतिसाद आवडला व (शेवटचे दोन पॅरा सोडून) पूर्णपणे पटतंय!
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

निओ१
Sun, 11/13/2016 - 01:22 नवीन
"आपल्याच व्हॉट बँकेवर कुर्‍हाड चालवणे भल्याभल्यांना जमले नाही. मोदींनी ते एका दमात करुन दाखवले. या माणसाला व्हॉट बँकेचा मोह नाही हेच यातुन सिद्ध होते. या सर्व प्रकारात सर्वात मोठी झळ मारवाडी, बनिये, बिल्डर आणि राजकारणी यांना बसणार आहे. हे लोक थोडा पैसा यातुनही वाचवतील पण यांच्या झोपा उडाल्या आहेत आणि ज्यांनी फार मोठ्या प्रमाणावर उतमात केला आहे ते तर नक्कीच झोपणार आहेत. हा मोट्ठा वर्ग मोदींचा मतदार आहे. हे लोक कदाचित पुढच्या निवडणुकीत मोदींना मत देणार नाहित. यापेक्षा त्यांना भ्र्ष्ट राजकारणी परवडतील. हा धोका मोदींनी जोखला नसेल असे नाही. पण ज्या गोष्टीमुळे देशाला फायदा होइल ते करण्याचे धैर्य त्यांच्यात आहे. जे इतक्या वर्षांत इतर राजकारण्यांमध्ये नव्हते." पुर्ण सहमत.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

चिनार
Sun, 11/13/2016 - 00:23 नवीन
जुन्या पाचशे-हजारच्या नोटा आणि नवीन दोन हजारच्या ह्यात एक मुलभुत पण विशेष असा फरक तुम्हाला जाणवला का? जुन्य नोटेत गांधीजी उजवीकडे असुनही डावीकडे (Leftist!) बघायचे. पण आता डावीकडून उजवीकडे बघतायेत!! उजव्या विचारसरणीची ही नांदी म्हणावी का? :-):-)

मोदक
Sun, 11/13/2016 - 00:29 नवीन
2019 ला मोदी निवडून आले तर वर्षाभरात आणखी दोन नोटा दाखल होतील, एकावर अटलजी असतील आणि एकावर एखादा मुस्लीम नेता. असा माझा अभ्यास नसताना लावलेला अंदाज. ;)
↩ प्रतिसाद: चिनार

विशुमित
Mon, 11/14/2016 - 11:26 नवीन
<<<जुन्य नोटेत गांधीजी उजवीकडे असुनही डावीकडे (Leftist!) बघायचे. पण आता डावीकडून उजवीकडे बघतायेत!!>>> चिनार जी मान गाये "आपकी बारकी नजर और (निरमा सुपर) दोनो को.." (कृपया हा.घ्या )
↩ प्रतिसाद: चिनार

अन्नू
Sun, 11/13/2016 - 01:09 नवीन
असं का? (नाव नव्हे प्रश्नच ;) )
↩ प्रतिसाद: निओ१

जयंत कुलकर्णी
Sun, 11/13/2016 - 08:34 नवीन
माझ्या अजून एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे आपल्या बँकांची आर्थिक परिस्थिती. (जी उद्योगपतींमुळे आली आहे. ते आकडे सर्वांना माहीतच आहेत) ती फारच दोलायमान झाल्यामुळे सरकारला बँकांमधे पैसे ओतायला लागणार आहेत. जेटलींच्या मते जवळजवळ ७०,००० कोटी रुपये हे त्यांच्या कारकिर्दीत बँकांमधे ओतावे लागणार आहेत. आता हे पैसे आणायचे कुठून ? आरबीआय तर नोटा छापू देणार नाही. पण तेवढे चलन जर बाजारातून नष्ट झाले तर त्या परत नव्याने छापता येतील. जर नोटांच्या स्वरुपातील पैसा कमी असेल तरीही ही गरज भागते. जर जास्त असेल तर सरकारकडे खूपच पैसे उपलब्ध होतील. हा मात्र मास्टर स्ट्रोक म्हणायला हवा. कारण काळा पैसा तयार होण्याचे थांवता येणार नाही यावर सर्वांचे एकमत दिसते.

राही
Sun, 11/13/2016 - 09:28 नवीन
बँकांतून सध्या खात्यांमध्ये जमा होत असलेला पैसा हा अडीअडचणीसाठी आमच्यासारख्या लोकांनी १०००/५००रु.च्या नोटांमध्ये राखून ठेवलेला पैसा आहे. तो काही मृत अथवा बेहिशेबी पैसा नव्हे. (मृत म्हणजे चलनात न येऊ शकणारा या अर्थी.) तो चलनातच होता, फक्त बँकांत नव्हता. तो पैसा यथावकाश नव्या नोटांतून काढून घेतला जाईल. या दोन्ही ट्रॅन्झॅक्शन्समुळे बँकांच्या पतीवर परिणाम होणार नाही. अघोषित पैसा या ना त्या मार्गाने सध्या घोषित होत आहे. तेच काळ्या पैशाचे. किंबहुना काळा पैसा सफेद करायची ही नामी संधी मोठ्या प्रमाणावर साधली गेलीय. यामुळे इन्कम टॅक्सचा डाटाबेस वाढेल हे खरे पण कार्यक्षमता आणि इच्छाशक्ति वाढेल का? तशी ती असती तर हा चलनसंहाराचा प्रश्न आलाच नसता. बरे, हे चलन अधिकृतपणे सर्वच ठिकाणी बाद झालेले नाही. कित्येक ठिकाणी ते अजूनही व्यवस्थित चालतेय. लीगल टेन्डर हे असे अर्धवट बाद करणे काही समजले नाही. हे योग्य आहे का? शिवाय या द्वारे भरपूर काळा पैसा पांढरा होतोय त्याचे काय? काही उद्योगपतींच्या गेल्या पाच-सहा महिन्यांतल्या हालचाली संशयास्पद वाटतात. एकंदरीत डोंगर पोखरून उंदिर काढला जाणार हे माझे वैयक्तिक मत अधिकच दृढ झाले आहे.

संजय क्षीरसागर
Sun, 11/13/2016 - 11:25 नवीन
बँकांतून सध्या खात्यांमध्ये जमा होत असलेला पैसा हा अडीअडचणीसाठी आमच्यासारख्या लोकांनी १०००/५००रु.च्या नोटांमध्ये राखून ठेवलेला पैसा आहे. तो काही मृत अथवा बेहिशेबी पैसा नव्हे. (मृत म्हणजे चलनात न येऊ शकणारा या अर्थी.) तो चलनातच होता, फक्त बँकांत नव्हता. असा पैसा अत्यल्प आहे आणि तो परत चलनात आलाच पाहिजे. त्यामुळे सामान्यांना धसका घेण्याचं कारण नाही. अघोषित पैसा या ना त्या मार्गाने सध्या घोषित होत आहे. तेच काळ्या पैशाचे. किंबहुना काळा पैसा सफेद करायची ही नामी संधी मोठ्या प्रमाणावर साधली गेलीय. अघोषित पैसा आणि ८ नोव्हेंबरपूर्वी लोकांनी घरखर्चासाठी बँकेतून काढलेला पैसा या विरुद्ध गोष्टी आहेत. डिमनीटायजेशन अघोषित पैसा बाद करण्याचा उपाय आहे. सामान्यांची सध्या कमालीची गैरसोय असली तरी त्यांना जुनं चलन बँकेत भरुन नवं मिळणार आहे. यामुळे इन्कम टॅक्सचा डाटाबेस वाढेल हे खरे पण कार्यक्षमता आणि इच्छाशक्ति वाढेल का? तशी ती असती तर हा चलनसंहाराचा प्रश्न आलाच नसता हे एकदम बरोबरे! मोदींच्या या महत्वाकांक्षी योजनाची सफलता आता सर्वस्वी, हसमुख आढियांच्या (चेअरमन सिबीडिटी (पक्षी इन्कमटॅक्सच्या), कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. बरे, हे चलन अधिकृतपणे सर्वच ठिकाणी बाद झालेले नाही. कित्येक ठिकाणी ते अजूनही व्यवस्थित चालतेय. लीगल टेन्डर हे असे अर्धवट बाद करणे काही समजले नाही. हे योग्य आहे का? जुन्या नोटा आता कुणीही घेत नाही. जुन्या नोटातले व्यवहार ९ नोव्हेंबरपासून अवैध आहेत. शिवाय या द्वारे भरपूर काळा पैसा पांढरा होतोय त्याचे काय? काही उद्योगपतींच्या गेल्या पाच-सहा महिन्यांतल्या हालचाली संशयास्पद वाटतात. नाही. उलट काळा पैसा चलनातून बाद होतो आहे. शिवाय गैरव्यवहार करणार्‍यांसाठी ३० डिसेंबर (किंवा ३१ मार्च) हे दोन सापळे आहेत. जे लोक असे पैसे भरुन त्याचं योग्य विवरण देऊ शकणार नाहीत त्यांना टॅक्स आणि दंड भरावा लागणार आहे. २.५० लाखापर्यंत विचारणा होणार नाही ही मोदींची परत दुसरी चाल आहे कारण कोणत्याही संशयास्पद रकमेची विचारणा होणारच. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीनं अनेक नावांवर २.५० लाख भरुन पैसे उजळवण्याचा प्रयत्न केला (जे सध्या मोदींच्या आश्वासनामुळे चालू आहे), तर ती सर्व रॅकेट एकाच वेळी अडचणीत येईल. एकंदरीत डोंगर पोखरून उंदिर काढला जाणार हे माझे वैयक्तिक मत अधिकच दृढ झाले आहे. प्रतिसाद वाचून कदाचित मत बदलेल.
↩ प्रतिसाद: राही

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 11/14/2016 - 00:00 नवीन
१. सद्या बँकामध्ये जमा होणारा बहुतेक सर्व पैसा पांढरा असणे, किंवा टॅक्स + दंड भरून पांढरा होणे, सर्वमान्य असायला हरकत नाही. यामुळे झालेले फायदे... (अ) तो घरांत पडलेला पैसा बँकिंगमध्ये आला म्हणजे ट्रेसेबल झाला. तो येत्या करविवरणात दाखल होईल व त्यानंतरच्या वर्षांत त्या स्त्रोतापासून आलेला पैसा (लपवला असला तर) लपवणे शक्य होणार नाही. पैसा जेवढा दृष्यपणे (ट्रन्सपरंट) फिरता राहतो तेवढी त्याचा काळा पैसा बनण्याची शक्यता कमी होते. (आ) दोन अडीच लाख भरणा केलेला सर्व पैसा कॅशमध्ये काढून नव्या नोटांच्या स्वरूपात परत काढून घरात ठेवला जाईल हे व्यवहारात होईल असे वाटत नाही. रोजच्या व्यवहारांसाठी दर महिना २०,००० पेक्षा जास्त नकद पैसा लागणारे किती नागरीक भारतात आहेत ? (इ) बँकेत असलेला पैसा वाढला तर तो बँकांना नागरिकांना कर्ज द्यायला व सरकारला विकासकामांसाठी सहजपणे उपयोगी होतो. जादा पैशाच्या उपलब्धतेने सहाएक महिन्यांत व्याजदर कमी झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. विकसित देशांत नागरिकांचा बहुतेक पैसा बँकिंग प्रणालीत असणे हे तेथिल करजाचे व्याजदर १-२% असण्याचे महत्वाचे कारण आहे. (इ) बँकेतला पैसा एका वर्षात तीन (विकसित अर्थव्यवस्थेत यापेक्षा जास्त वेळेस) कर्जांत फिरवला जातो व त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मदत होते. (ई) काहीश्या जबरदस्तीने का होईना लोकांच्या मनात बँकिंग प्रणालीसंबंधीच्या शंका/भिती/आळस दूर व्हायला मदत होईल. शिवाय त्यांना त्या पैशांचे व्याज मिळेल हा फायदा आहेच. हे नागरीक व देश दोघांच्या दृष्टीने चांगले आहे. आणि इतकेच किंवा यापेक्षा जास्त महत्वाचे... २. जो पैसा बँकेत येणार नाही (काळा पैसा आणि अतिरेक्यांकडचा खोटा पैसा) तो निकामी होईल यात वाईट तर काहीच नाही... कारण तो काळा बाजार्‍यांचे आणि अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडेल. किंबहुना, सद्याच्या सरकारच्या कृतीचा उघड न दिसणारा हा मोठा फायदा आहे... कदाचित वरच्या फायद्यापेक्षा बराच मोठा फायदा आहे.
↩ प्रतिसाद: राही

मार्मिक गोडसे
Wed, 11/16/2016 - 15:53 नवीन
जादा पैशाच्या उपलब्धतेने सहाएक महिन्यांत व्याजदर कमी झाले तर आश्चर्य वाटायला नको.
एक शंका. अचानक एका महिन्यात इतका प्रचंड पैसा बँकिंग सिस्टिममध्ये आला तर बँकांना त्या रकमेवर कमीतकमी ३ % (वार्षिक) व्याज द्यावे लागेल. ही व्याजाची रक्कम प्रचंड असेल. एक तर बँकां नोटा बदलण्यात अडकल्या आहेत. अ‍ॅडव्हांसेस फार कमी प्रमाणात होत असतील. त्यामुळे येणार्‍या व्याजावर मर्यादा येणार. बँकांचा CASA रेशो कमी होउन इंटरेस्ट मार्जिन कमी होणार नाही का?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे