रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

मी व्यक्तिगत पातळीवर ह्या आतातायी आणि एककल्ली निर्णयाचा निषेध करतो. अवांतर : आता बिटकोईन आणि अन्य क्रीप्टो करन्सीजचा सिरीयसली विचार करावा लागणार !

खाबू सरकारी अधिकारी, राजकारणी, गुंठामंत्री यांच्या कडे असलेली कोट्यावधी रुपयांची रोकड त्यांना ना वापरता येईल ना बँकेत भरता येईल.धंद्यात मिळालेली रोकड एकदम बँकेत भरली तर आयकर वाले पुढच्या वर्षी शेंडी धरणार? मागील वर्षी एवढा नफा आणि आता का नाही? मायावती यांची "माया" आता रद्दी झाली आणि मुलायम सिंह यांचे "कठीण" झालंय. निवडणूकीसाठी टेंपो ट्रक मध्ये भरुन ठेवलेला पैसा कोणत्यातरी देवस्थान च्या पेटीत टाकायला लागेल. सरकार अशा देवस्थानांच्या CCTV वर नजर ठेवून असेल. एकंदर मोदी साहेबांनी बर्याच लोकांची गोची करून ठेवली आहे.

पॅनिक करण्याची गरज नाही. ५० दिवस आहेत आपल्याकडे पैसे विविध मार्गानी सफेद करण्याचा. बहुतेक छोट्या मंडळींनी आधीच इनकम डिस्कोजर स्कीम वापरून पैसा पांढरा केला होता. मोदींचा निर्णय स्तुत्य आहेच पण त्याच वेळी बिल्डर माफिया आणि राजकीय पक्षा वर त्यांचा हा हल्ला आहे. ह्याचे पडसाद हळू हळू उमटतील. ज्यांचे नेट वर्थ १०० कोटी पेक्षा जास्त आहे त्यांच्या ओळखी सुद्धा मोठ्या असतात. त्यांच्यासाठी ५० दिवस म्हणजे खूप झाले अर्थांत मोदींच्या निर्णयामुळे सर्वच पैसा सफेद करता येणार नाही अगदी ३०% जरी पैसा सेव झाला तरी चालेल. एका आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या गुंतवणूकदाराकडून खालील माहिती प्राप्त झाली. १. स्मर्फ ट्रांसकशन्स करणार्यांना आता भारतांत प्रचंड मागणी होईल. काही चतुर मंडळींनी जनधन वगैरे स्कीमच्या निमित्ताने हजारो खाती उघडून ठेवली आहेत त्यांना आता विंडफाल प्राप्ती होईल. २. मध्यरात्री पर्यंतच्या वेळांत कॅसिनो मध्ये आपली कॅश जमा केली आणि कॅसिनो चालक ओळखीचा असेल तर सुमारे ७०% रक्कम सफेद करता येते. सफेद रकमेवर टॅक्स भरायचा नको असेल तर चिप्स तुम्ही मकाऊ मध्ये जाऊन वटवू शकता. तिथे तुम्हाला डॉलर मिळू शकतात. कॅसिनो मध्ये जुन्या डेट वर ट्रांसकशन्स करता अली तर आणखीन चांगले. ३. देवळे आणि मठ हा सुद्धा एक मार्ग आहे. इथे रोख रकमेत मध्ये भरपूर देणग्या येतात तुम्ही एकतर ५००,१००० च्या नोटा देऊन ७०% रक्कम चिल्लर मध्ये घेऊ शकता किंवा. देणगी म्हणून देऊन भविष्यांत कधी तो पैसे देवळा/मठा कडून वसूल करवू शकता. ४. कॉ-ऑप बॅंक्स. येथील मार्ग टेक्निकल असल्याने मला समजले नाहीत. तात्पर्य: मोदी ह्यांच्या ह्या निर्णयाने सर्वच काळ्या पैश्या वाल्याना हादरा बसला असला तरी मोठे क्रायसिस झाले नाही. मोठे शार्क ह्यातून सुद्धा सहज मार्ग काढतील. मोदींच्या निर्णयाचा एक चांगला परिणाम आहे तो म्हणजे एकूणच काळा पैसा जमा करून ठेवण्याच्या प्रथेतील रिस्क फार वाढली आहे. त्यामुळे कला पैसा कमी ठेवण्याची सवय अनेक लोक जास्त प्रमाणात लावून घेतील. मोदी ह्यांनी असेच निर्णय वेळोवेळी आणि पुन्हा पुन्हा घेतले तर चांगले. सर्व ५००, १००० रुपयांच्या नोटा दर दोन वर्षांनी रद्द बॅटल करण्याचा निर्णय घेतला तर आणखीन चांगला. कला बाजार आता बिटकॉईन्स, अमेरिकन डॉलर, जास्त रोबस्ट हवाला सिस्टम इत्यादींवर आता जास्त गुंतवणूक करेल.

पण तरी डोन्ट वरी बी हैप्पी ...कारण सेट टॉप बॉक्स प्रमाणे हा निर्णय पुढे ढकलला जाणार आहे कारण मार्केट क्रॅश होईल. सो आरामसे आधीच 50 दिवस आहेत .

इतका महत्त्वाचा निर्णय इतक्या तातडीने घेतला याचा अर्थ याची तयारी बऱ्याच आधीपासून सुरू होती. सर्व पोस्ट आणि बँक शाखांमध्ये पुरेशा प्रमाणात १०० वा कमी डिनॉमिनेशन च्या नोटांच्या स्वरूपात रोखता उपलब्ध करून देणे लॉजिस्टिकली अवघड नाही जाणार? सामान्य माणसांना नाही म्हटले तरी त्रास आहेच. माझ्याकडे आत्ता जी थोडी रोख रक्कम आहे ती पाचशेच्या नोटांमध्ये आहे. दोन दिवस तरी मला त्या नोटा बदलून मिळणार नाही. सर्वत्र कॅशलेस व्यवहार अजून प्रचलित नाहीत. तेव्हा आकस्मित आणि अत्यावश्यक खर्चाची तरतूद मी कशी करावी हे कृपया सांगावे.

वाचते आहे. स्वाती

ज्यांच्याकडं मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आहे, त्यांच्यावर याचा फारसा परिणाम होणार नाही असं वाटतं. त्यांनी आधीच वेगवेगळ्या प्रकारे गुंतवणूक केलेली असते. त्रास होणार तो मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि छोट्या उद्योजकांना. विजयभाऊ मल्ल्या सुटतात आणि माझ्याकडच्या पाचशेच्या दहा नोटा मात्र पॅन कार्डच्या पुराव्यानिशी सरकार जाणून घेतं - हा विनोद आहे. बरंच लिहिता येईल. पण असो.

नोटा बदलण्याचा प्रयोग माझ्या माहितीप्रमाणे श्रीलंका या देशात झाला होता. त्यावेळी तेथील बँका तीन दिवस बम्द होत्या. आपल्या खंडप्राय देशात हे शक्य नाही असा मतप्रवाह होता. व त्याला आपल्या खरे म्हणजे आपल्या कडे त्यावेळेस तसे करणे निरनिराळी कार्ड नसल्याने शक्य नव्हते. रस्त्यात मोठा दुभाजक आणला की वहातुकीत नैसर्गिक अशी शिस्त तयार होते त्यासाठी रत्यावर वहाने नीट हाका अशा पाट्या लावून काही साधत नाही .याचे पुरेपुर भान मोदी सरकारला आहे. त्यामूळे श्रीमंत वा गरीब दोन्ही स्तरांवर भ्रष्ट लोकाना नागवे करायचे असेल तर त्याना बॅकेशी संलग्न करणे हा कॉमन सेन्स ही मनमोहन सिम्ग यानी वापरला नाही. मोदींच्या या हल्ल्याने बर्‍याचे स्तारावरचे लोक अस्वस्थ होणार आहेत. त्यात व्यावसायिक फार मोठ्या प्रमाणात अडकणार आहेत. नोकरदार वर्ग फारसा कर बुडवीत नाही ( तो अगदीच बुडवीत नाही असे नाही). हळू हळू सर्व प्रकारच्या व्यवहाराना बॅन्काच्या कक्षेत आणले जाईल पण त्यासाठी भारत देशावर कॉंग्रेस संस्कृतीचे राज्य येता कामा नये हा यातील राजकीय मतितार्थ आहे. एकाने सिस्टेमिक बदल हवे आहेत असे म्हटले आहे पण दोन हजारावरील सर्व व्यवहार सक्तीने चेकद्वारे करणे हे बोकिल यानी सुचविलेले पाउल आल्यास देशाचा पुरता नजारा बदलून जाईल. वडा पाव विकणारा देखील आयकराच्या पंखाखाली आलेला दिसेल कदाचित .

जे लोक हजारो, लाखो कोटींचे घपले करतात (उदा. सध्या जेलची हवा खात असलेले आर्मस्ट्रॉंग साहेब) ते सगळा काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात साठवून ठेवण्या एवढे मूर्ख नाहीत. त्यांचा बराचसा पैसा हा जमीन, शेती, शहरातील मोक्याच्या ठिकाणचे भूखंड, फ्लॅट्स, बंगले, देश विदेशात स्थापन केलेल्या बनावट कंपन्या आणि त्याचे भाग भांडवल, शेअर मार्केट, सोने अशा ठिकाणी अगोदरच गुंतलेला आहे. काही लाख किंवा कोटीचे घपले करणारे सरकारी अधिकारी फार फार तर थोडे अडचणीत सापडतील. पण देशातील एकूण काळ्या पैशाचा विचार करता ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेली रक्कम ही तशी किरकोळ असेल. एकूणच ह्या निर्णयाने सोशल मीडियावर जेवढी 'हवा' निर्माण झाली आहे की आता जणू काही सर्व काळा पैसा बाहेर पडलाच तसे काहीही होणार नाहीये. तसेच 500/2000 च्या नव्या नोटा चलनात आणण्याचे कारण समजले नाही. 100 ची नोट ही देशातील जास्तीत जास्त मोठी न असायला हवी होती. असो पण ह्या निर्णयाने जो काही नगण्य का असेना काळा पैसा नष्ट होईल त्याचे समाधान म्हणून ह्या निर्णयाचे स्वागत.