रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

पॅनिक करण्याची गरज नाही. ५० दिवस आहेत आपल्याकडे पैसे विविध मार्गानी सफेद करण्याचा. बहुतेक छोट्या मंडळींनी आधीच इनकम डिस्कोजर स्कीम वापरून पैसा पांढरा केला होता. मोदींचा निर्णय स्तुत्य आहेच पण त्याच वेळी बिल्डर माफिया आणि राजकीय पक्षा वर त्यांचा हा हल्ला आहे. ह्याचे पडसाद हळू हळू उमटतील. ज्यांचे नेट वर्थ १०० कोटी पेक्षा जास्त आहे त्यांच्या ओळखी सुद्धा मोठ्या असतात. त्यांच्यासाठी ५० दिवस म्हणजे खूप झाले अर्थांत मोदींच्या निर्णयामुळे सर्वच पैसा सफेद करता येणार नाही अगदी ३०% जरी पैसा सेव झाला तरी चालेल. एका आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या गुंतवणूकदाराकडून खालील माहिती प्राप्त झाली. १. स्मर्फ ट्रांसकशन्स करणार्यांना आता भारतांत प्रचंड मागणी होईल. काही चतुर मंडळींनी जनधन वगैरे स्कीमच्या निमित्ताने हजारो खाती उघडून ठेवली आहेत त्यांना आता विंडफाल प्राप्ती होईल. २. मध्यरात्री पर्यंतच्या वेळांत कॅसिनो मध्ये आपली कॅश जमा केली आणि कॅसिनो चालक ओळखीचा असेल तर सुमारे ७०% रक्कम सफेद करता येते. सफेद रकमेवर टॅक्स भरायचा नको असेल तर चिप्स तुम्ही मकाऊ मध्ये जाऊन वटवू शकता. तिथे तुम्हाला डॉलर मिळू शकतात. कॅसिनो मध्ये जुन्या डेट वर ट्रांसकशन्स करता अली तर आणखीन चांगले. ३. देवळे आणि मठ हा सुद्धा एक मार्ग आहे. इथे रोख रकमेत मध्ये भरपूर देणग्या येतात तुम्ही एकतर ५००,१००० च्या नोटा देऊन ७०% रक्कम चिल्लर मध्ये घेऊ शकता किंवा. देणगी म्हणून देऊन भविष्यांत कधी तो पैसे देवळा/मठा कडून वसूल करवू शकता. ४. कॉ-ऑप बॅंक्स. येथील मार्ग टेक्निकल असल्याने मला समजले नाहीत. तात्पर्य: मोदी ह्यांच्या ह्या निर्णयाने सर्वच काळ्या पैश्या वाल्याना हादरा बसला असला तरी मोठे क्रायसिस झाले नाही. मोठे शार्क ह्यातून सुद्धा सहज मार्ग काढतील. मोदींच्या निर्णयाचा एक चांगला परिणाम आहे तो म्हणजे एकूणच काळा पैसा जमा करून ठेवण्याच्या प्रथेतील रिस्क फार वाढली आहे. त्यामुळे कला पैसा कमी ठेवण्याची सवय अनेक लोक जास्त प्रमाणात लावून घेतील. मोदी ह्यांनी असेच निर्णय वेळोवेळी आणि पुन्हा पुन्हा घेतले तर चांगले. सर्व ५००, १००० रुपयांच्या नोटा दर दोन वर्षांनी रद्द बॅटल करण्याचा निर्णय घेतला तर आणखीन चांगला. कला बाजार आता बिटकॉईन्स, अमेरिकन डॉलर, जास्त रोबस्ट हवाला सिस्टम इत्यादींवर आता जास्त गुंतवणूक करेल.

पण तरी डोन्ट वरी बी हैप्पी ...कारण सेट टॉप बॉक्स प्रमाणे हा निर्णय पुढे ढकलला जाणार आहे कारण मार्केट क्रॅश होईल. सो आरामसे आधीच 50 दिवस आहेत .

इतका महत्त्वाचा निर्णय इतक्या तातडीने घेतला याचा अर्थ याची तयारी बऱ्याच आधीपासून सुरू होती. सर्व पोस्ट आणि बँक शाखांमध्ये पुरेशा प्रमाणात १०० वा कमी डिनॉमिनेशन च्या नोटांच्या स्वरूपात रोखता उपलब्ध करून देणे लॉजिस्टिकली अवघड नाही जाणार? सामान्य माणसांना नाही म्हटले तरी त्रास आहेच. माझ्याकडे आत्ता जी थोडी रोख रक्कम आहे ती पाचशेच्या नोटांमध्ये आहे. दोन दिवस तरी मला त्या नोटा बदलून मिळणार नाही. सर्वत्र कॅशलेस व्यवहार अजून प्रचलित नाहीत. तेव्हा आकस्मित आणि अत्यावश्यक खर्चाची तरतूद मी कशी करावी हे कृपया सांगावे.

वाचते आहे. स्वाती

ज्यांच्याकडं मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा आहे, त्यांच्यावर याचा फारसा परिणाम होणार नाही असं वाटतं. त्यांनी आधीच वेगवेगळ्या प्रकारे गुंतवणूक केलेली असते. त्रास होणार तो मध्यमवर्गीय, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि छोट्या उद्योजकांना. विजयभाऊ मल्ल्या सुटतात आणि माझ्याकडच्या पाचशेच्या दहा नोटा मात्र पॅन कार्डच्या पुराव्यानिशी सरकार जाणून घेतं - हा विनोद आहे. बरंच लिहिता येईल. पण असो.

नोटा बदलण्याचा प्रयोग माझ्या माहितीप्रमाणे श्रीलंका या देशात झाला होता. त्यावेळी तेथील बँका तीन दिवस बम्द होत्या. आपल्या खंडप्राय देशात हे शक्य नाही असा मतप्रवाह होता. व त्याला आपल्या खरे म्हणजे आपल्या कडे त्यावेळेस तसे करणे निरनिराळी कार्ड नसल्याने शक्य नव्हते. रस्त्यात मोठा दुभाजक आणला की वहातुकीत नैसर्गिक अशी शिस्त तयार होते त्यासाठी रत्यावर वहाने नीट हाका अशा पाट्या लावून काही साधत नाही .याचे पुरेपुर भान मोदी सरकारला आहे. त्यामूळे श्रीमंत वा गरीब दोन्ही स्तरांवर भ्रष्ट लोकाना नागवे करायचे असेल तर त्याना बॅकेशी संलग्न करणे हा कॉमन सेन्स ही मनमोहन सिम्ग यानी वापरला नाही. मोदींच्या या हल्ल्याने बर्‍याचे स्तारावरचे लोक अस्वस्थ होणार आहेत. त्यात व्यावसायिक फार मोठ्या प्रमाणात अडकणार आहेत. नोकरदार वर्ग फारसा कर बुडवीत नाही ( तो अगदीच बुडवीत नाही असे नाही). हळू हळू सर्व प्रकारच्या व्यवहाराना बॅन्काच्या कक्षेत आणले जाईल पण त्यासाठी भारत देशावर कॉंग्रेस संस्कृतीचे राज्य येता कामा नये हा यातील राजकीय मतितार्थ आहे. एकाने सिस्टेमिक बदल हवे आहेत असे म्हटले आहे पण दोन हजारावरील सर्व व्यवहार सक्तीने चेकद्वारे करणे हे बोकिल यानी सुचविलेले पाउल आल्यास देशाचा पुरता नजारा बदलून जाईल. वडा पाव विकणारा देखील आयकराच्या पंखाखाली आलेला दिसेल कदाचित .

जे लोक हजारो, लाखो कोटींचे घपले करतात (उदा. सध्या जेलची हवा खात असलेले आर्मस्ट्रॉंग साहेब) ते सगळा काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात साठवून ठेवण्या एवढे मूर्ख नाहीत. त्यांचा बराचसा पैसा हा जमीन, शेती, शहरातील मोक्याच्या ठिकाणचे भूखंड, फ्लॅट्स, बंगले, देश विदेशात स्थापन केलेल्या बनावट कंपन्या आणि त्याचे भाग भांडवल, शेअर मार्केट, सोने अशा ठिकाणी अगोदरच गुंतलेला आहे. काही लाख किंवा कोटीचे घपले करणारे सरकारी अधिकारी फार फार तर थोडे अडचणीत सापडतील. पण देशातील एकूण काळ्या पैशाचा विचार करता ह्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडे असलेली रक्कम ही तशी किरकोळ असेल. एकूणच ह्या निर्णयाने सोशल मीडियावर जेवढी 'हवा' निर्माण झाली आहे की आता जणू काही सर्व काळा पैसा बाहेर पडलाच तसे काहीही होणार नाहीये. तसेच 500/2000 च्या नव्या नोटा चलनात आणण्याचे कारण समजले नाही. 100 ची नोट ही देशातील जास्तीत जास्त मोठी न असायला हवी होती. असो पण ह्या निर्णयाने जो काही नगण्य का असेना काळा पैसा नष्ट होईल त्याचे समाधान म्हणून ह्या निर्णयाचे स्वागत.

हां मलाही हाच डाऊट आहे.मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा असलेले, किंवा देशाबाहेर काळा पैसा असेलेले लोक त्यांच काय?

Just wait and watch ...!

मोदींचा मास्टर स्ट्रोक... :) काळा पैसा असणार्‍यांची झोप मोदींनी उडवली आहेच, पण त्याच बरोबर विरोधी पक्षांना देखील चांगलाच इंगा दाखवला आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे डी-कंपनी आणि पाकिस्तानची पण चांगलीच ठासली आहे,कारण मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा आपल्या देशात आणुन अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याच्या त्यांच्या उध्योगांची चांगली पुंगी वाजली आहे ! :) येत्या काही दिवसात १०० रुं च्या नोटांचा तुटवडा भासु शकेल असे सध्या तरी वाटत असुन, सोन्याची झळाळी वाढेल असे दिसते. :) मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- अब कि बार नही, हर बार मोदी सरकार... ;)

सोने चार हजारांनी वाढले.

पण परीणाम बघण्यासाठी थोडं थांबाव लागेल बहुधा. एक बाळबोध शंका नोएडा असो किंवा बाकी मोठ्या शहरात जागेच्या भावांचा जो फुगा अवास्तव फुगला आहे तो एकदम फुटून अर्थव्यवस्थेला धक्का बसण्याचे काही चान्सेस आहेत का ? अमेरीके प्रमाणे.

खरोखरच धाडसी निर्णय घेतलाय. आता सोन्यावरही संक्रांत येईल असे वाटते कारण, सुवर्ण योजनेला फारच अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. धातू रुपात सोने खरेदी करणे अवघड करायला हवे, जसे आयात शुल्क अधुन मधून मोठ्या प्रमाणात कमी जास्त करणे ज्यामुळे सोन्याच्या तस्करीला आळा बसू शकेल.

सोने चार हजारांनी वाढले.

चार हजारांनी नाही, ४% नी. आणि तेही अमेरेकेतील निवड्णूक निकालांमुळे, नोटांच्या बंदीमुळे नव्हे.

राजकीय पक्ष आणि पाकिस्तानी आय एस आय यांची पंचाईत आहे. बाकी धंदेवाल्यांनी /काळा पैसेवाल्यांनी घरात क्याश भरून ठेवायचे दिवस कधीच गेले. बहुतेकांनी सोने, शेअर्स आणि जमीनजुमल्यात काळे पैसे गुंतवलेले आहेत.

ज्या समाजवादी विचारसरणीने आपल्या मनावर गेले सत्तर वर्से राज्य केले आहे त्यामुळे मी जे लिहिणार आहे ते किती जणांच्या पचनी पडेल याची माझ्या मनात शंकाच आहे. पण आपले मत नोंदवावे याच एका विचाराने हे मत लिहिण्याचे धाडस करीत आहे. काही गृहितके मी जमेस धरली आहेत ती अचूक नाहीत याची मला जाणीव आहे पण मुलभूत विचार केला तर कदाचित आपल्याला माझं म्हणणे पटावे. काळा पैसा: ज्यावर सरकारला कुठल्याही प्रकारचा कर भरला जात नाही तो. म्हणजे तो पैसा वाईट असतो असे नाही. काळा पैसा बाजारात खर्च होतच असतो. त्यातील सरकारचा हिस्सा सरकारकडे जात नाही एवढाच काय तो फरक. पण जर हा पैसा देशाबाहेर गेला नाही तर या पैशात या ना त्या प्रकारे व्यवहार होतच असतात व तो खाली झिरपतच असतो. यातील सरकारचा हिस्सा मिळविण्याचे प्रयत्न अपूरे पडले म्हणून या नोटा रद्द करण्याची वेळ आली. ४५ % टक्के पैसे भरुन हा हिस्सा बर्‍याच लोकांनी पोहोचता केला नाहीए याची कारणे शोधायला हवीत. कदाचित ५ % भरुन लोकांनी सरकारची तिजोरी भरलीही असती. आता हा काळा पैसा जर बाजारपेठेतून काढला गेला तर जवळजवळ ५० % संपत्ती आपण फाडून टाकलीए असा त्याचा अर्थ होतो. हा पैसा आता बाजारपेठेत येणार नाही त्याचे दुष्परिणाम लवकरच आपल्याला पहावयास मिळतील. अगदी साधे उदाहरण द्याचे झाल्यास, समजा एका घरात महिन्याला ४०,००० येत असतील त्यातील २०००० रुपायाच्या नोटा तुम्ही फाडून टाकल्या तर काय होईल ? ते कुटुंब २०००० कमी खर्च करणार म्हणजे त्या २०,००० वर अवलंबून असलेल्या लोकांना ते मिळणार नाहीत. उदा. ते कुटुंब हॉटेलमधे जाणार नाही, कपडे खरेदी करणार नाहीत, गाडी घेणार नाही..इ.इ.इ..... तेच आता आपल्या अर्थव्यवस्थेत होणार आहे. त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाल्याशिवाय राहणार नाही, त्यामुळे नोकर्‍या कमी होतील व अत्यंत दुष्ट अशा चक्रात आपण अडकू अशी मला भिती वाटते. मला तर वाटते काळा पैसा जर देशातच राहिला असता तर त्याचे दुष्परिणाम एवढे नाहीत जेवढे या उचललेल्या पावलांनी होईल... (काळा पैसा परदेशी जाणार नाही यासाठी अधिक कडक पावले उचलली असती तर बरे झाले असते) अर्थात तज्ञांचे मत वाचण्यास आवडेल.