NDTV : बंदीपुराण

योग्य. सुरुवात तर झाली.

पूर्ण चॅनल एक दिवस बंद ठेऊन काय हशील त्यापेक्षा, डिफेन्स अन सिक्युरिटी संबंधित रिपोर्टींग करायला ठराविक काळ बंदी (आठवडा, महिना वर्ष) संयुक्तिक अन विषयसंबंधीत शिक्षा वाटली असती. सरकार ने पूर्ण चॅनल बंद करून उगाच एनडीटीव्ही नामे कम्युनिस्ट कोंडाळे स्वतःच मोठे केले काम न कथा, जितके अंध भक्त असतात तितकीच अंध ही जनेवि मधली आयडीयॉलॉजी कुरवाळत अप्राप्य युटोपियाची स्वप्ने पाहणारी मंडळी असते/आहे, असो डांगेबुवांचा धागा म्हणून एक प्रतिसाद हा आमचा, पुढे काथ्या न कुटायचे ठरवले आहे.

टिव्हीपासून दूर असल्याने मला या प्रकरणाची मुळातूनच माहिती नाही, अधिक माहिती मिळाल्यास बरे होईल.

देशाच्या सुरक्षेपुढे काहीही महत्वाचे असू शकत नाही. मग ते मानवाधिकार असोत की मीडियाचे स्वातंत्र्य असो. हे बिंबवण्याची ही सुरवात असेल तर तिचे स्वागतच केले पाहीजे. मुंबई हल्ल्याच्या वेळचा चॅनेल्सचा धुमाकूळ बघता हे पाऊल म्हणजे 'देर आये दुरुस्त आये' असंच म्हणावं लागेल.

संदीप डांगे, प्रतीकात्मक शिक्षा म्हणून एका दिवसाची बंदी योग्य आहे. अधिक वाचाळपणा केल्यास एक आठवड्याची बंदी घातली जाईल असा गर्भित अर्थ आहे. २६/११ च्या वेळेस मुंबईत वार्तावाहिन्यांनी जो धुमाकूळ घातला होता त्यातून भारताच्या शत्रूला सहाय्य मिळंत होतं. बरखा दत्त कारगिलात कुठेशी जायचा हट्ट धरून बसली होती. तो पुरवतांना आपले जवान धारातीर्थी पडले. ही बाई आजही सीमेवर मोकाट फिरंत असते. एकंदरीत बेछूट वार्तांकनावर निर्बंध आणलेच पाहिजेत. आ.न., -गा.पै.

कारवाई झाले हे अगदी उत्तम झाले. पण एक दिवस बंदी ही कारवाई त्यामानाने खूपच सौम्य आहे असे म्हणेन. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी एन.डी.टी.व्ही वर पुढीलप्रमाणे समालोचन सुरू होते:

आतंकी आयुध भंडार से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पहुँच चुके हैं जहाँ से दक्षिण में मिसाइल्स और रॉकेट्स रखे जाते हैं।

म्हणजे हल्लेखोरांनो तुम्ही शस्त्रांच्या भांडारापासून केवळ १०० मीटर्सवर आहात. आणखी थोडा जोर लावा म्हणजे तुम्ही शस्त्रागारात पोहोचू शकाल.

वायुसेना का हेलीकाप्टर उड़ान भर चूका है और किसी भी समय आतंकियों के छिपे हुए स्थान पर गोलियां बरसा सकता है।

म्हणजे हल्लेखोरांनो सावधान. कुठे लपायचे असेल, आडोसा घ्यायचा असेल ते बघा.

तीन तरफ से एनएसजी कमांडों आतंकियों को घेर चुके हैं और दक्षिण की तरफ जंगल का एरिया है शायद इस वजह से उस तरफ से घेराबंदी नहीं की गई है।

म्हणजे हल्लेखोरांनो अजूनही वेळ गेलेली नाही. पळून जायचे असेल तर दक्षिणेच्या बाजूने जा!! २६/११ च्या हल्ल्याच्या वेळीही अनुभवायला आले होते की हल्लेखोर सतत पाकिस्तानातील त्यांच्या गॉडफादर्सच्या संपर्कात असतात. अशावेळी एन.डी.टी.व्ही इंडियावर अशा बातम्या आल्या तर त्यामुळे हल्लेखोरांना मदत होणार नाही का? हे एकदा नाही तर अनेकदा अनुभवायला आले आहे. २६/११ नंतर अशा प्रसंगांमध्ये नक्की कशाप्रकारे बातम्यांचे प्रसारण व्हावे याची नियमावली तयार करण्यात आली होती.त्या नियमावलीचे उल्लंघन करायचा अधिकार एन.डी.टी.व्ही ला कोणी दिला? जी काही कारवाई आहे ती नियमाप्रमाणे झाली आहे. आणि हो हे नियम २६/११ नंतर म्हणजे सेक्युलर सरकार सत्तेत असताना बनविलेले होते.तरीही नेहमीप्रमाणे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कोल्हेकुई या बिनबुडाच्या पुरोगाम्यांनी सुरू केलीच आहे.जे देशाच्या संरक्षणयंत्रणेला धोका उत्पन्न करते ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य चुलीत टाकायच्या लायकीचे आहे. असल्यांची मुस्कटदाबी केल्याबद्दल कुणीही अश्रू ढाळायची गरज नाही. अपेक्षेप्रमाणे श्री.रा.रा.केजरीवालांनी इतर चॅनेलनाही एन.डी.टी.व्ही बरोबर 'सॉलिडॅरीटी' म्हणून एक दिवस प्रसारण बंद ठेवा असे आवाहन केले आहे.मी तर म्हणतो एकच दिवस का? कायमचे जा. त्यामुळे बुबुडाविपुमाधवि (बुध्दीवादी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष विचारवंत) सोडून इतर कोणालाही घंटा फरक पडणार नाही. ७ मे १९४० रोजी इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये दुसर्‍या महायुध्दात नॉर्वे प्रकरणी अपयश आले त्याची चर्चा चालू होती.त्यावेळी सत्ताधारी हुजूर पक्षाचे खासदार अ‍ॅमेरी यांनी पंतप्रधान नेव्हिल चेंबरलेन यांना ऑलिव्हर क्रॉमवेलने पूर्वी अन्य संदर्भात वापरलेले उद्गार ऐकवले होते. तेच उद्गार आता या एन.डी.टी.व्ही, इंडिया टुडे इत्यादी चॅनेलना आणि बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई यांना ऐकवायची वेळ आली आहे--- "You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go."

> अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तेव्हांच अपेक्षित असते जेंव्हा त्यामुळे इतरांचे हक्क (भावना नव्हे) भंग होत नाहीत. धमकी, इतरांची खाजगी माहिती सार्वजनिक करणे इत्यादी गोष्टी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या खाली येत नाहीत. ह्या शिवाय भारतीय घटना १००% अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकांना देत सुद्धा नाही. -- भाजपा सरकारचे मीडिया मॅनेजमेंट मला तरी काही समजत नाही. रामनाथ गोयंका ह्यांनी आयुष्यभर मोठ्या ताकदींशी लढा दिला. इंदिरा गांधी ह्यांनी त्यांच्या पेपर बंद पडण्याचा प्रयत्न केला अश्या थोर पत्रकाराच्या नावाने स्क्रोल ह्या कम्युनिस्ट, हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी पत्रकाच्या पत्रकारांना पुरस्कार दिला. पुरस्कार मोदी ह्यांनी स्वतःहून उपस्थित राहून दिला. (एका पत्रकारणे मोदी सारख्या माणसाला भेटायला शरम वाटते म्हणून समारंभावर बहिष्कार टाकला). स्वराज्य सारख्या मॅगझिनच्या पुरस्कार दिला गेला असता तर गोष्ट वेगळी होती. प्रकाश जावडेकर आणि अरुण जेटली NDTV ला एक्सकॅलुसिव्ह मुलाखती देतात पण जावडेकर अपलायचं समर्थकांच्या इमेल interview ला सुद्धा उत्तर देणे टाळतात. NDTV अजून सुद्धा मार्केट मध्ये असण्यास जेटली ह्यांचा वरदहस्त आहे असे समजते. आता ह्या एक दिवसाच्या बंदीने NDTV ला विनाकारण "फ्री स्पीच warrior" असण्याचा आव आणता येईल. बरखा दत्त जी सध्या वॉशिंग्टन पोस्ट मध्ये कॉलमनीस्ट झालीय ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारची बदनामी करणे सोडणार नाही. ह्या उलट काँग्रेस ने आपल्या सर्व पधाधिकार्यांना Times Now वर येण्यास बंदी घातली आहे. काही दिवस मागे ४० वर्षांच्या आपल्या खंद्या नेत्याला काँग्रेसने पदच्युत केले. कारण काय तो फक्त Times Now शी बोलला. भाजप आणि मोदींच्या हातांत NDTV बंद पाडण्यासाठी १००% कायदेशीर आणि वैयक्तिक मार्ग आहेत. निवडणुकीच्या आधी मोदींनी खरेतर फार चांगली प्रगल्भता दाखवली होती. मोदी NDTV शी बोलणार नाहीत म्हणून NDTV ने फेसबुक ला पुढे केले. आणि स्वतःला नंतर "TV Partner" घोषित केले. मोदी ह्यांनी शेवटच्या क्षणी मुलाखत द्यायला नकार दिला. हीच कार्यशैली भाजपा लागू का करत नाही हे समाजत नाही.

काल अभिनव पद्धतीने रविशकुमार यांनी प्राईम टाईम शो सादर करून आपले मत मांडले. त्यांची चिडचिड त्यांच्याजागी योग्यच म्हणावी लागेल. त्यांच्या सादरीकरणात एक वाक्य ऐकले कि अशाच प्रकारचे (हल्ल्यासंबंधी वार्तांकन) सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी केले पण कारवाईची नोटीस फक्त ndtv ला बजावण्यात आली आहे (व ही स्पष्टपणे अपारदर्शक, पूर्वग्रहदूषित कारवाई आहे असा त्यांचा गर्भित अर्थ दिसत होता.)

हे वाचून असुरी आनंद की काय म्हणतात तो झाला. जेव्हा जेव्हा स्वयंघोषित पुरोगामी हिंदूंमधल्या त्रुटींवर टिका करतात त्यावेळी परंपरावादी लोक "फक्त "आमच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलता "त्यांच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलत नाही" असे विधान करतात. त्यापेक्षा फक्त एन.डी.टी.व्ही वर कारवाई का इतरांवर का नाही हे हे विधान कसे काय वेगळे आहे? ज्या चॅनेलनी नियम मोडला आहे त्या सगळ्यांवर कारवाई व्हायला हवी. पण इतरांवर कारवाई झाली नाही हे एन.डी.टी.व्ही वरील कारवाईला विरोध करायचे कारण असू शकत नाही.

या निमित्ताने दोन विरोधाभास उघडउघड डोळ्यासमोर आले आहेत. पहिला विरोधाभास म्हणजे आज स्वयंघोषित पुरोगामी एन.डी.टी.व्ही वरील कारवाईला विरोध करत आहेत. काय बदलले आहे? तर एक प्रश्न--"त्यांच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलत नाही-- जो नेहमी परंपरावादी स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना विचारतात त्याच धर्तीवरचा प्रश्न "इतरांवरही कारवाई का नाही" आज स्वयंघोषित पुरोगामी इतरांना विचारत आहेत. दुसरा विरोधाभास म्हणजे या बंदीच्या निमित्ताने काहींना आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण होत आहे.आणि अशी आठवण कोणाला होत आहे? तर काँग्रेस समर्थकांना (ज्या पक्षाने आणीबाणी लादली त्या पक्षाच्या समर्थकांना) आणि कम्युनिस्ट समर्थकांना (कम्युनिस्टांपैकी गोविंद पानसरे, इंद्रजीत गुप्ता, बर्धन इत्यादींच्या सी.पी.आय ने आणीबाणीचे समर्थन केले होते). आहे की नाही मज्जा?

एक दिवसासाठी बॅन केलंय असं म्हणा की. पण मिपावर किमान एक आठवडा तरी बॅन करतात (स्वानुभव अर्थात!). त्या मानाने हे सरकार अगदीच दयाळू आहे ;)

ह्या पद्धतीने वार्तांकन होत असेल तर बंदी योग्यच आहे. सोन्याबापु म्हणत आहेत तसं ह्या पद्धतीच्या वार्तांकनावरच बंदी घालायला हवी. पण मुळात इतकी डिट्टेल माहिती चॅनल्सना मिळते कशी? हे तर जणु काही डोळ्यांसमोर घडत आहे असे वर्णन आहे.

म्हणून त्यांनी नाव काढलं असतं. अमेरिकेसारख्या देशात JAG (Judge Advocate General) ही यंत्रणा आहे, जी सैन्यदलांची कायदेशीर प्रकरणं हाताळते. तिथले वकील (जे सरकारी यंत्रणेचा भाग नसतात) त्यांच्याकडूनही पत्रकारांना माहिती मिळते. पण आपल्याकडे हे नसावं.

या विषयावरचे हे म.टा. मधील धमाल सोशल हास्य soshal hasya आणि हा लोकसत्ताचा धागा http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/social-media-users-trolling-modi-government-using-bagon-me-bahar-hai-1333049/

सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी एनडीटिव्हीला कारणे दाखवा नोटीस वगैरे बजावली असेल. त्याला एनडीटिव्हीने उत्तरे दिली का? माझ्या वाचनात जे काही आले, त्याप्रमाणे दिली नव्हती. मग ती का दिली नव्हती? का ते स्वतःला देश, कायदे, सुव्यवस्था, वगैरे पेक्षा श्रेष्ठ समजतात?

याच संस्थेच्या इंग्लिश माध्यमातील चॅनल वर असे काही दिवसापूर्वी वारंवार सांगितले होते की त्यांनी याच संदर्भात चिदम्बरम यांची मुलाखत घेतली होती. ही मुलाखत घेतल्या नन्तर त्यांना त्यातील काही माहिती सुरक्षेच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह वाटली म्हणून त्यांनी ही मुलाखत प्रसिद्ध न करण्याचे स्वतः: ठरवले.

http://scroll.in/article/820748/ndtv-ban-did-the-modi-government-unfairly-single-the-channel-out ह्या लेखातील घटनाक्रम सत्य आहे काय? वेबसाईट च्या नावावर जाऊ नये फक्त मांडलेल्या घटना खरंच तशा घडल्यात काय हे कन्फर्म करावे!

http://www.opindia.com/2016/11/exclusive-the-exact-reason-why-ib-ministry-recommended-a-token-ban-on-ndtv-india/ ह्या लेखात ndtv ची नक्की काय चूक आहे हे व्यवस्थित मांडले आहे. आधीच उपलब्ध असलेली, पण तुकड्यातुकड्यात असलेली माहिती हल्लेखोरांना मार्गदर्शक ठरेल अशा पद्धतीने मांडली गेली आहे असा आरोप ndtv वर आहे. पठाणकोट च्या हल्ल्याचे स्वरूप बघता हल्लेखोरांना अशा मार्गदर्शनाची खरेच गरज होती काय हाही प्रश्न आहेच!

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/first-time-a-news-channel-barred-over-national-security-1332722/ कायद्याची ढाल.. केबल टीव्ही नियमन कायद्याच्या १६ (१) (पी) या कलमानुसार दहशतवादी हल्ला सुरू असताना त्याचे थेट प्रक्षेपण वा वार्ताकन करण्यास मनाई आहे. अधिकृत प्रवक्त्याच्या निवेदनाचाच केवळ वापर करण्याची मुभा आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील प्रसारण विभागाच्या संचालक नीती सरकार यांच्या मते, या वाहिनीच्या वार्ताहराने अनेक गौप्य गोष्टी थेट वार्ताकनादरम्यान उघड केल्या होत्या. प्रत्यक्षात ही वाहिनी आणि मंत्रालयात झालेल्या पत्रव्यवहारात या कथित शस्त्रसाठय़ाचा उल्लेखही झालेला नाही! विविध वाहिन्यांनी दिलेली माहिती अधिकृत प्रवक्त्याच्या हवाल्यानेही दिली नव्हती, हे उघड दिसत आहे. इतर वाहिन्यांचे काय? ‘न्यूज २४’ या वाहिनीच्या प्रतिनिधीने ‘सबसे बडा सवाल’ कार्यक्रमात ४ जानेवारीलाच बेदिक्कत सांगितले की, अतिरेकी घुसलेल्या भागात २२ लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स आहेत. ‘आजतक’ वाहिनीने गौप्यस्फोट केला की अतिरेकी तळाच्या आत शंभर मीटरवर घुसले आहेत आणि त्यांच्यालगत लढाऊ जेट विमाने आहेत. ‘एबीपी न्यूज’च्या प्रतिनिधीनेही अतिरेक्यांच्या लगत असलेल्या गोष्टींची माहिती दिली होती. संकेतस्थळांचे काय? विशेष म्हणजे, या तळावर तैनात असलेल्या विमानांची नोंद गुगल मॅपवर हल्ल्याआधीपासूनच झळकत होती. विविध संकेतस्थळांवरही तेथील विमानांची माहिती देणारे अनेक लेख उपलब्ध होते. त्यामुळे अतिरेकी हल्ल्यासाठी एका वाहिनीवर विसंबले होते, हे मानणे अतिशयोक्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे