Skip to main content

NDTV : बंदीपुराण

लेखक संदीप डांगे यांनी शनिवार, 05/11/2016 11:43 या दिवशी प्रकाशित केले.
देशाच्या सुरक्षेसंबंधी संवेदनशील माहिती प्रसारणादरम्यान उघड केल्याबद्दल NDTV ह्या वृत्तवाहिनीला 9 नोव्हेंबर 2016 ह्या दिवशी प्रसारण बंद ठेवण्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आली आहे. सामान्यपणे जनमानसात व मीडियात दोन स्पष्ट मतप्रवाह दिसत आहेत. एक मतप्रवाह म्हणजे ही बंदी योग्यच आहे असे म्हणणारे व दुसरा की ही मीडियाची मुस्कटदाबी आहे असे म्हणणारे. काल अभिनव पद्धतीने रविशकुमार यांनी प्राईम टाईम शो सादर करून आपले मत मांडले. त्यांची चिडचिड त्यांच्याजागी योग्यच म्हणावी लागेल. त्यांच्या सादरीकरणात एक वाक्य ऐकले कि अशाच प्रकारचे (हल्ल्यासंबंधी वार्तांकन) सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी केले पण कारवाईची नोटीस फक्त ndtv ला बजावण्यात आली आहे (व ही स्पष्टपणे अपारदर्शक, पूर्वग्रहदूषित कारवाई आहे असा त्यांचा गर्भित अर्थ दिसत होता.) असे खरंच आहे काय किंवा सत्य काय आहे हे सगळ्या वृत्तवाहिन्यांच्या प्रसारणाकडे बघून ठरवावे लागेल. किंवा सरकारी यंत्रणेने तसे तपासले असेल असे गृहीत धरावे लागेल. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व देशाची सुरक्षा या दोन्ही संबंधात या घटनेबद्दल चर्चा होणे आवश्यक आहे त्यासाठी काथ्याकुटाचा प्रस्ताव. ही बंदी योग्य आहे की अयोग्य?
वाचने 20192
प्रतिक्रिया 85

प्रतिक्रिया

पुंबा सोमवार, 07/11/2016 14:29
काही कायदेतज्ञांच्या मते, हा निर्णय सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही. मुलभूत हक्कांची पायमल्ली होते असा निर्णय होईल आणि हा निर्णय constitutionally null and void जाहीर होऊ शकतो. असे झाल्यास भाजपची निष्कारण नाचक्की होईल. तेव्हा असा निर्णय मंत्रीगटाने घेण्याच्या ऐवजी नवीन नियामक मंडळ(सेबीप्रमाणे) नेमून करता आला असता. प्रसारमाध्यमांसाठी असा नियामक असणे हे कायद्याच्या दॄष्टीनेदेखील योग्य आहे.

पुंबा सोमवार, 07/11/2016 17:15
मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते असा दावा एन्डीटीव्हीचा मालक करेल, सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबतीत निर्णय घेईल तो मान्य करावा लागेल.

बोका-ए-आझम सोमवार, 07/11/2016 15:48
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जरी मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट असलं तरी ते निरपेक्ष (absolute) नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका होईल अशी कुठलीही गोष्ट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दाखवता येत नाही. झालंच तर अशी माहिती दाखवून वृत्तवाहिन्या सैनिकांचा जो Right to Live हा मूलभूत हक्क आहे त्याची पायमल्ली करताहेत त्याचं काय? - असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. मला फेसबुकवरची एक प्रतिक्रिया खूप आवडली - It's a ridiculous action taken by the government. They should have banned NDTV permanently.

पुंबा सोमवार, 07/11/2016 17:06
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य absolute नाही हे खरे आहे, परंतू ज्या कारणांमुळे त्याचे उल्लंघन सरकार करत आहे ती कारणे कायदे-नियम, विधीच्या रूपांत documented हवीत. माझ्या मते(माझी चूक होत असल्यास कॄपया दुरूस्त करा), इथे सरकारने घेतलेला निर्णय केवळ advisory च्या आधारे घेतला आहे तो अजून कायदा बनला नव्हता, ही आर्बीट्ररी अ‍ॅक्शन झाली. आता सुप्रीम कोर्ट हा निर्णय देईल की मंत्रीगटाने घेतलेल्या या निर्णयाने एन डी टी व्ही च्या कायदेशीर आणि लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा भंग झाला आहे का. तसेच जर एन डी टी व्ही हे सिद्ध करू शकले की त्यांच्या आणि इतर चॅनेल्सच्या प्रसारणात फार फरक नव्हता तर नॅशनल सिक्युरीटीचा मुद्दा पुढे रेटणे सरकारला अवघड होईल. या संपूर्ण प्रसंगावर माझे मत(मी हिंदुत्ववादी, लिबरल, कम्युनिझम, समाजवादी यापैकी एकाही विचारप्रणालीचा समर्थक नाही, हुच्चभ्रूविरोधक मात्र आहे): एन डी टी व्ही सर्वथा राजकिय एंटीटी आहे, प्रो- काँग्रेस, डाव्या मंडळींचे आणि म्हणूनच मोदीविरोधी असे हे चॅनेल आहे. त्या चॅनेलची सरकारवर केलेली टीका कोणीही खिजगणीत धरत नाही कारण पक्षपाती वागण्यामुळे आणि ऑब्जेक्टीव्हिटी या पत्रकारितेतील सर्वोच्च मुल्याला नेहमी पायदळी तुडवल्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता शुन्य आहे. त्यामुळे ह्या चॅनेलशी भाजपने राजकिय आणि न्यायालयीन लढाई करायला हवी. त्यांचा खोटेपणा उघड करणे, कर चुकवेगीरी आदी प्रकरणांत कायदेशीर कारवाई चालू ठेवणे, आणि मुख्य म्हणजे जे एन यू आणी एन डी टी व्ही सारख्या संस्था उजव्या वर्तूळातून निर्माण होतील असे पाहिले पाहिजे. एक दिवसाची बंदी घालणे ही कारवाई, योग्य आणि परिणामकारक नाही असे वाटते. अशा कारवाईने क्लिंटनसाहेब म्हणतात त्या बुबुडाविपुमाधवि लोकांना बोंबलायला मिळते आणि सेंट्रल राईट आला असणार्‍या लोकांमध्ये देखील सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका उत्पन्न होते.

मारवा सोमवार, 07/11/2016 17:56
त्यामुळे ह्या चॅनेलशी भाजपने राजकिय आणि न्यायालयीन लढाई करायला हवी. तशी झी टीव्ही या बीजेपेच्या मुख चॅनल च्या (मुखपत्रच्या चालीत ) मालकांनी सुभाष चंद्रा यांनी ऑलरेडी लढाईचे दंड थोपटलेच आहेत. पण अस बीजेपीला ओपनली एनडीटीव्ही आमचा राजकीय शत्रु आहे असा पवित्रा घेणे प्रॅक्टीकली अवघड आहे. उद्या कॉग्रेस सरकार आल्यावर झी टीव्ही वरही बंदीची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजे आता हा सर्वस्वी नविन हतकंडा राजकरणी मंडळी अवलंबतायत असे दिसतेय म्हणजे नॉन इमर्जन्सी कालावधीत

पुंबा बुधवार, 09/11/2016 01:24
तसं नव्हे. एनडीटीव्ही प्रमाणेच झी न्यूजची सुद्धा विश्वासार्हता न के बराबर आहे. ते बायस्ड आहेत आणि म्हणूनच एन्डीटीव्ही शी लढण्यास अक्षम. शिवाय माझं म्हणणं आहे कि भाजपने किंवा for that matter कुठल्याही विरोधकाने एनडिटीव्हीहीशी ती एक राजकीय विचारप्रणाली आहे असं समजून लढावं. सिस्टीमचा फायदा घेऊन त्यांना नामोहरम करणं हा योग्य मार्ग नाही कारण, त्यामुळे संस्थागत हानी होईल. हेच झी टिव्हीशी लढायचं असेल तर काँग्रेसनेदेखील अशाच प्रकारे जनमत झीच्या विरोधात तयार करावं, एक राजकीय विरोधक अश्या प्रकारे त्याला पहावं. हा निर्णय स्टे करणं हा खूप उत्तम निर्णय वाटतो मला. भाजपला एन्डीटीव्हीची भरपूर बदनामी करता आली आणि निर्णय स्टे करून कायद्याच्या कचाट्यातूनदेखील सुटता आलं. मात्र यापुढे असे निर्णय मंत्रीमंडळाकडून न घेता वेगळ्या नियामक व्यवस्थेकडून व्हावेत असे सरकारने पहावे.

धोणी सोमवार, 07/11/2016 17:37
२४७ बात्म्या सुरु असतात तेच बंद करायला हवे पूर्वी बरे असायचे सकाळी ९ च्या बातम्या आणि संध्याकाळी ७ च्या बातम्या थोडक्यात सगळे

कॅप्टन जॅक स्पॅरो मंगळवार, 08/11/2016 07:02
मागे एकदा बुरखा दत्त मुळे एक सैन्य चौकी उध्वस्तं होउन काही जवान मारले गेल्याची बातमी होती ती खरी असेल तर हा सदोष मनुष्यवधाचा आणि देशद्रोहाचा गुन्हा का मानला जाउ नये? लष्करी तळ, इस्पितळं किंवा २६/११ सारखी युद्धजन्य परिस्थिती अश्या स्थितीमधे वृत्तवाहिन्यांच्या कंटेंटवर कायदेशिर बंदी घालता येउ शकेल का? कारवाई मधलं अवाक्षरही कारवाई संपेपर्यंत आणि अधिकृत प्रवक्ते जेव्हा देतील तेव्हा आणि जितकी देतील तितकीचं ह्या बेसिसवर कायद्याने करता येईल का? एखाद्या वाहिनीने अश्या देशद्रोह्यांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केल्यास कायद्याने पोकळ बांबु वापरता येईल का? असा प्रयत्न कायद्याची चौकट मोडुन करु पहाणार्‍या वाहिन्यांच्या पत्रकारांना क्रॉसफायरमधे "चुकुन" गोळ्या लागल्या तर तो कोलॅटरल डॅमेज म्हणुन गणला जाईल असा कायदा करता येईल का? ह्या भ**व्यांना खास करुन बुरखा, सुमार केतकर, लेफ्टिस्ट पक्ष आणि कन्हय्या वगैरेसारख्या बांडगुळांची मुळं कायदेशिरपणे ठासता येतील असं काही करता येईल काय? एखाद्या वकिलसाहेबांनी माहिती द्यावी. स्वखर्चाने याचिका दाखल करायची माझी तयारी आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 08/11/2016 08:32
सरकारने होणारी टीका पाहुन बंदीस स्थगिती दिली आहे, धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. सरकारने शेपुट घालायला नको होतं. कोर्ट फार फार तर विरोधात गेलं असतं दुसरं काय ? -दिलीप बिरुटे

पगला गजोधर मंगळवार, 08/11/2016 20:07
बंदीस स्थगिती ????? अरे काय हे ?? राष्ट्र प्रेमी सरकारकडून अश्या देशद्रोही वाहिनीची बंदीस स्थगिती ????? अररा, काय वाटेल भक्तगणास.... ते इकडे इतक्या पोटतिडकीने बंदीचे समर्थन करतायेत, इकडे ह्यांनी शेपूट घातली. म्हणजे देशद्रोही कारवायाकडे दुर्लक्ष केलं जातंय कि काय ? उचला त्या बरखाला, लावा सरळ राजद्रोहाची कलमे... तिच्यामुळे कारगिल मध्ये सैन्याचे बळी गेले असतील, तर तत्कालीन वाजपेयी सरकारने, तिला मोकळं का सोडलं ? Ndtv