Skip to main content

NDTV : बंदीपुराण

लेखक संदीप डांगे यांनी शनिवार, 05/11/2016 11:43 या दिवशी प्रकाशित केले.

देशाच्या सुरक्षेसंबंधी संवेदनशील माहिती प्रसारणादरम्यान उघड केल्याबद्दल NDTV ह्या वृत्तवाहिनीला 9 नोव्हेंबर 2016 ह्या दिवशी प्रसारण बंद ठेवण्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आली आहे.

सामान्यपणे जनमानसात व मीडियात दोन स्पष्ट मतप्रवाह दिसत आहेत. एक मतप्रवाह म्हणजे ही बंदी योग्यच आहे असे म्हणणारे व दुसरा की ही मीडियाची मुस्कटदाबी आहे असे म्हणणारे.

काल अभिनव पद्धतीने रविशकुमार यांनी प्राईम टाईम शो सादर करून आपले मत मांडले. त्यांची चिडचिड त्यांच्याजागी योग्यच म्हणावी लागेल. त्यांच्या सादरीकरणात एक वाक्य ऐकले कि अशाच प्रकारचे (हल्ल्यासंबंधी वार्तांकन) सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी केले पण कारवाईची नोटीस फक्त ndtv ला बजावण्यात आली आहे (व ही स्पष्टपणे अपारदर्शक, पूर्वग्रहदूषित कारवाई आहे असा त्यांचा गर्भित अर्थ दिसत होता.)

असे खरंच आहे काय किंवा सत्य काय आहे हे सगळ्या वृत्तवाहिन्यांच्या प्रसारणाकडे बघून ठरवावे लागेल. किंवा सरकारी यंत्रणेने तसे तपासले असेल असे गृहीत धरावे लागेल.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व देशाची सुरक्षा या दोन्ही संबंधात या घटनेबद्दल चर्चा होणे आवश्यक आहे त्यासाठी काथ्याकुटाचा प्रस्ताव.

ही बंदी योग्य आहे की अयोग्य?

वाचने 20372
प्रतिक्रिया 85

प्रतिक्रिया

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 05/11/2016 11:56

पूर्ण चॅनल एक दिवस बंद ठेऊन काय हशील त्यापेक्षा, डिफेन्स अन सिक्युरिटी संबंधित रिपोर्टींग करायला ठराविक काळ बंदी (आठवडा, महिना वर्ष) संयुक्तिक अन विषयसंबंधीत शिक्षा वाटली असती. सरकार ने पूर्ण चॅनल बंद करून उगाच एनडीटीव्ही नामे कम्युनिस्ट कोंडाळे स्वतःच मोठे केले काम न कथा, जितके अंध भक्त असतात तितकीच अंध ही जनेवि मधली आयडीयॉलॉजी कुरवाळत अप्राप्य युटोपियाची स्वप्ने पाहणारी मंडळी असते/आहे, असो डांगेबुवांचा धागा म्हणून एक प्रतिसाद हा आमचा, पुढे काथ्या न कुटायचे ठरवले आहे.

संदीप डांगे शनिवार, 05/11/2016 12:00

टिव्हीपासून दूर असल्याने मला या प्रकरणाची मुळातूनच माहिती नाही, अधिक माहिती मिळाल्यास बरे होईल.

माधव शनिवार, 05/11/2016 12:05

देशाच्या सुरक्षेपुढे काहीही महत्वाचे असू शकत नाही. मग ते मानवाधिकार असोत की मीडियाचे स्वातंत्र्य असो. हे बिंबवण्याची ही सुरवात असेल तर तिचे स्वागतच केले पाहीजे.

मुंबई हल्ल्याच्या वेळचा चॅनेल्सचा धुमाकूळ बघता हे पाऊल म्हणजे 'देर आये दुरुस्त आये' असंच म्हणावं लागेल.

गामा पैलवान शनिवार, 05/11/2016 13:24

संदीप डांगे,

प्रतीकात्मक शिक्षा म्हणून एका दिवसाची बंदी योग्य आहे. अधिक वाचाळपणा केल्यास एक आठवड्याची बंदी घातली जाईल असा गर्भित अर्थ आहे. २६/११ च्या वेळेस मुंबईत वार्तावाहिन्यांनी जो धुमाकूळ घातला होता त्यातून भारताच्या शत्रूला सहाय्य मिळंत होतं. बरखा दत्त कारगिलात कुठेशी जायचा हट्ट धरून बसली होती. तो पुरवतांना आपले जवान धारातीर्थी पडले. ही बाई आजही सीमेवर मोकाट फिरंत असते.

एकंदरीत बेछूट वार्तांकनावर निर्बंध आणलेच पाहिजेत.

आ.न.,
-गा.पै.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 05/11/2016 13:58

कारवाई झाले हे अगदी उत्तम झाले. पण एक दिवस बंदी ही कारवाई त्यामानाने खूपच सौम्य आहे असे म्हणेन.

पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी एन.डी.टी.व्ही वर पुढीलप्रमाणे समालोचन सुरू होते:

आतंकी आयुध भंडार से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पहुँच चुके हैं जहाँ से दक्षिण में मिसाइल्स और रॉकेट्स रखे जाते हैं।

म्हणजे हल्लेखोरांनो तुम्ही शस्त्रांच्या भांडारापासून केवळ १०० मीटर्सवर आहात. आणखी थोडा जोर लावा म्हणजे तुम्ही शस्त्रागारात पोहोचू शकाल.

वायुसेना का हेलीकाप्टर उड़ान भर चूका है और किसी भी समय आतंकियों के छिपे हुए स्थान पर गोलियां बरसा सकता है।

म्हणजे हल्लेखोरांनो सावधान. कुठे लपायचे असेल, आडोसा घ्यायचा असेल ते बघा.

तीन तरफ से एनएसजी कमांडों आतंकियों को घेर चुके हैं और दक्षिण की तरफ जंगल का एरिया है शायद इस वजह से उस तरफ से घेराबंदी नहीं की गई है।

म्हणजे हल्लेखोरांनो अजूनही वेळ गेलेली नाही. पळून जायचे असेल तर दक्षिणेच्या बाजूने जा!!

२६/११ च्या हल्ल्याच्या वेळीही अनुभवायला आले होते की हल्लेखोर सतत पाकिस्तानातील त्यांच्या गॉडफादर्सच्या संपर्कात असतात. अशावेळी एन.डी.टी.व्ही इंडियावर अशा बातम्या आल्या तर त्यामुळे हल्लेखोरांना मदत होणार नाही का? हे एकदा नाही तर अनेकदा अनुभवायला आले आहे. २६/११ नंतर अशा प्रसंगांमध्ये नक्की कशाप्रकारे बातम्यांचे प्रसारण व्हावे याची नियमावली तयार करण्यात आली होती.त्या नियमावलीचे उल्लंघन करायचा अधिकार एन.डी.टी.व्ही ला कोणी दिला?

जी काही कारवाई आहे ती नियमाप्रमाणे झाली आहे. आणि हो हे नियम २६/११ नंतर म्हणजे सेक्युलर सरकार सत्तेत असताना बनविलेले होते.तरीही नेहमीप्रमाणे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कोल्हेकुई या बिनबुडाच्या पुरोगाम्यांनी सुरू केलीच आहे.जे देशाच्या संरक्षणयंत्रणेला धोका उत्पन्न करते ते अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य चुलीत टाकायच्या लायकीचे आहे. असल्यांची मुस्कटदाबी केल्याबद्दल कुणीही अश्रू ढाळायची गरज नाही.

अपेक्षेप्रमाणे श्री.रा.रा.केजरीवालांनी इतर चॅनेलनाही एन.डी.टी.व्ही बरोबर 'सॉलिडॅरीटी' म्हणून एक दिवस प्रसारण बंद ठेवा असे आवाहन केले आहे.मी तर म्हणतो एकच दिवस का? कायमचे जा. त्यामुळे बुबुडाविपुमाधवि (बुध्दीवादी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष विचारवंत) सोडून इतर कोणालाही घंटा फरक पडणार नाही.

७ मे १९४० रोजी इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये दुसर्‍या महायुध्दात नॉर्वे प्रकरणी अपयश आले त्याची चर्चा चालू होती.त्यावेळी सत्ताधारी हुजूर पक्षाचे खासदार अ‍ॅमेरी यांनी पंतप्रधान नेव्हिल चेंबरलेन यांना ऑलिव्हर क्रॉमवेलने पूर्वी अन्य संदर्भात वापरलेले उद्गार ऐकवले होते. तेच उद्गार आता या एन.डी.टी.व्ही, इंडिया टुडे इत्यादी चॅनेलना आणि बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई यांना ऐकवायची वेळ आली आहे---

"You have sat too long here for any good you have been doing. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go."

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 05/11/2016 14:11

अगदी जरूर. नाव न लिहिताच करा.जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे पोहोचले पाहिजे. कोणाच्या माध्यमातून ते पोहोचत आहे याला महत्व नाही.

वटवट शनिवार, 05/11/2016 16:55

कायद्याने एकाच महिन्याची बंदी सांगितलीये... एनडीटीव्हीवर उपकार केलेत ह्या सरकारने एकाच दिवसाची बंदी घालून..

साहना शनिवार, 05/11/2016 15:00

> अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तेव्हांच अपेक्षित असते जेंव्हा त्यामुळे इतरांचे हक्क (भावना नव्हे) भंग होत नाहीत. धमकी, इतरांची खाजगी माहिती सार्वजनिक करणे इत्यादी गोष्टी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या खाली येत नाहीत. ह्या शिवाय भारतीय घटना १००% अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकांना देत सुद्धा नाही.

--

भाजपा सरकारचे मीडिया मॅनेजमेंट मला तरी काही समजत नाही. रामनाथ गोयंका ह्यांनी आयुष्यभर मोठ्या ताकदींशी लढा दिला. इंदिरा गांधी ह्यांनी त्यांच्या पेपर बंद पडण्याचा प्रयत्न केला अश्या थोर पत्रकाराच्या नावाने स्क्रोल ह्या कम्युनिस्ट, हिंदू विरोधी, मोदी विरोधी पत्रकाच्या पत्रकारांना पुरस्कार दिला. पुरस्कार मोदी ह्यांनी स्वतःहून उपस्थित राहून दिला. (एका पत्रकारणे मोदी सारख्या माणसाला भेटायला शरम वाटते म्हणून समारंभावर बहिष्कार टाकला). स्वराज्य सारख्या मॅगझिनच्या पुरस्कार दिला गेला असता तर गोष्ट वेगळी होती. प्रकाश जावडेकर आणि अरुण जेटली NDTV ला एक्सकॅलुसिव्ह मुलाखती देतात पण जावडेकर अपलायचं समर्थकांच्या इमेल interview ला सुद्धा उत्तर देणे टाळतात. NDTV अजून सुद्धा मार्केट मध्ये असण्यास जेटली ह्यांचा वरदहस्त आहे असे समजते.

आता ह्या एक दिवसाच्या बंदीने NDTV ला विनाकारण "फ्री स्पीच warrior" असण्याचा आव आणता येईल. बरखा दत्त जी सध्या वॉशिंग्टन पोस्ट मध्ये कॉलमनीस्ट झालीय ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारची बदनामी करणे सोडणार नाही.

ह्या उलट काँग्रेस ने आपल्या सर्व पधाधिकार्यांना Times Now वर येण्यास बंदी घातली आहे. काही दिवस मागे ४० वर्षांच्या आपल्या खंद्या नेत्याला काँग्रेसने पदच्युत केले. कारण काय तो फक्त Times Now शी बोलला.

भाजप आणि मोदींच्या हातांत NDTV बंद पाडण्यासाठी १००% कायदेशीर आणि वैयक्तिक मार्ग आहेत. निवडणुकीच्या आधी मोदींनी खरेतर फार चांगली प्रगल्भता दाखवली होती. मोदी NDTV शी बोलणार नाहीत म्हणून NDTV ने फेसबुक ला पुढे केले. आणि स्वतःला नंतर "TV Partner" घोषित केले. मोदी ह्यांनी शेवटच्या क्षणी मुलाखत द्यायला नकार दिला. हीच कार्यशैली भाजपा लागू का करत नाही हे समाजत नाही.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 05/11/2016 17:02

काल अभिनव पद्धतीने रविशकुमार यांनी प्राईम टाईम शो सादर करून आपले मत मांडले. त्यांची चिडचिड त्यांच्याजागी योग्यच म्हणावी लागेल. त्यांच्या सादरीकरणात एक वाक्य ऐकले कि अशाच प्रकारचे (हल्ल्यासंबंधी वार्तांकन) सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी केले पण कारवाईची नोटीस फक्त ndtv ला बजावण्यात आली आहे (व ही स्पष्टपणे अपारदर्शक, पूर्वग्रहदूषित कारवाई आहे असा त्यांचा गर्भित अर्थ दिसत होता.)

हे वाचून असुरी आनंद की काय म्हणतात तो झाला.

जेव्हा जेव्हा स्वयंघोषित पुरोगामी हिंदूंमधल्या त्रुटींवर टिका करतात त्यावेळी परंपरावादी लोक "फक्त "आमच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलता "त्यांच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलत नाही" असे विधान करतात. त्यापेक्षा फक्त एन.डी.टी.व्ही वर कारवाई का इतरांवर का नाही हे हे विधान कसे काय वेगळे आहे? ज्या चॅनेलनी नियम मोडला आहे त्या सगळ्यांवर कारवाई व्हायला हवी. पण इतरांवर कारवाई झाली नाही हे एन.डी.टी.व्ही वरील कारवाईला विरोध करायचे कारण असू शकत नाही.

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 05/11/2016 17:03

या निमित्ताने दोन विरोधाभास उघडउघड डोळ्यासमोर आले आहेत.

पहिला विरोधाभास म्हणजे आज स्वयंघोषित पुरोगामी एन.डी.टी.व्ही वरील कारवाईला विरोध करत आहेत. काय बदलले आहे? तर एक प्रश्न--"त्यांच्यातल्या" दोषांविषयी का बोलत नाही-- जो नेहमी परंपरावादी स्वयंघोषित पुरोगाम्यांना विचारतात त्याच धर्तीवरचा प्रश्न "इतरांवरही कारवाई का नाही" आज स्वयंघोषित पुरोगामी इतरांना विचारत आहेत.

दुसरा विरोधाभास म्हणजे या बंदीच्या निमित्ताने काहींना आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण होत आहे.आणि अशी आठवण कोणाला होत आहे? तर काँग्रेस समर्थकांना (ज्या पक्षाने आणीबाणी लादली त्या पक्षाच्या समर्थकांना) आणि कम्युनिस्ट समर्थकांना (कम्युनिस्टांपैकी गोविंद पानसरे, इंद्रजीत गुप्ता, बर्धन इत्यादींच्या सी.पी.आय ने आणीबाणीचे समर्थन केले होते). आहे की नाही मज्जा?

बोका-ए-आझम शनिवार, 05/11/2016 18:09

एक दिवसासाठी बॅन केलंय असं म्हणा की. पण मिपावर किमान एक आठवडा तरी बॅन करतात (स्वानुभव अर्थात!). त्या मानाने हे सरकार अगदीच दयाळू आहे ;)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शनिवार, 05/11/2016 19:18

तेव्हाही दोन-पाच लोकांनी अशीच ब्यानबाबत आरडा ओरड केली होती. ;) (ह.घे)

-दिलीप बिरुटे

पिलीयन रायडर शनिवार, 05/11/2016 18:26

ह्या पद्धतीने वार्तांकन होत असेल तर बंदी योग्यच आहे. सोन्याबापु म्हणत आहेत तसं ह्या पद्धतीच्या वार्तांकनावरच बंदी घालायला हवी.

पण मुळात इतकी डिट्टेल माहिती चॅनल्सना मिळते कशी? हे तर जणु काही डोळ्यांसमोर घडत आहे असे वर्णन आहे.

बोका-ए-आझम शनिवार, 05/11/2016 20:11

सैन्यदलांमध्येही PR department असतं आणि त्यांचा प्रसारमाध्यमांशी संपर्कही असतो.
त्यांना ही माहिती कशी मिळते - मला आपल्या देशात हे चालतं का किंवा कितपत चालतं ते माहित नाही, पण बेकायदेशीरपणे सैन्याच्या संदेशवहनाच्या frequency पकडणारा रेडिओ वापरला जातो. शिवाय कधीकधी reporters सुद्धा माहिती काढण्यात अतिशय हुशार असतात. माझ्या स्वतःच्या ओळखीचे असे दोन जण आहेत जे पोलिसांत असते तर निष्णात तपास अधिकारी

यशोधरा शनिवार, 05/11/2016 20:13

बेकायदेशीरपणे सैन्याच्या संदेशवहनाच्या frequency पकडणारा रेडिओ वापरला जातो.

हा गुन्हा ठरणार नाही का? हे शॉकींग आहे!!

बोका-ए-आझम शनिवार, 05/11/2016 20:18

पोलिसांच्या frequencies अशा प्रकारे पकडतात हे खात्रीलायक माहित आहे. पण सैन्यदलं संदेशवहनपद्धतीच्या बाबतीत काटेकोर असतात.

यशोधरा शनिवार, 05/11/2016 20:19

पुन्हा सैन्य इतकं गाफील राहत असेल ह्यावर विश्वास बसणं कठीण आहे. ह्या शक्यता सैन्यही विचारात घेतच असणार आणि त्यावर उपाययोजनाही करत असणार, नाहीतर कठीण होईल.

सुबोध खरे शनिवार, 05/11/2016 20:31

बोका शेट
सैन्याच्या संदेश वहनांची फ्रिक्वेन्सी रोजच्या रोज बदलत असते शिवाय या फ्रिक्वेन्सी एन्क्रिप्टेड असतात त्यामुळे त्याचे डिकोडिंग तेवढे सोपे नाही.
या फ्रिक्वेन्सीवर दुसरा कोणी काम करतो आहे का याच्या कडे सुद्धा लष्कराचा संदेशवहन विभाग डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवून असतो.
त्यामुळे भुक्कड पत्रकाराला अशी फ्रिक्वेन्सीमिळून त्याला त्यावरून बातम्या मिळत असतील हे अतिशयोक्त वाटते.
बाकी चालू द्या

संदीप डांगे शनिवार, 05/11/2016 20:58

भुक्कड पत्रकाराला अशी फ्रिक्वेन्सीमिळून त्याला त्यावरून बातम्या मिळत असतील हे अतिशयोक्त वाटते.

^^^ मग कुठून मिळते?

बोका-ए-आझम शनिवार, 05/11/2016 22:49

मी शक्यता आहे आणि सैन्यदलं अशा बाबतीत काटेकोर आहेत असं म्हटलेलं आहे. कुठेही सैन्याच्या बातम्या पत्रकारांना अशा प्रकारे मिळतात असं म्हटलेलं नाही. ही एक शक्यता वर्तवली, कारण पोलिसांच्या बाबतीत असं घडतं आणि मी ते माझ्या पत्रकारितेच्या दिवसांत पाहिलेलंही आहे. सैन्यदलांच्या बाबतीत मला निश्चित माहिती नाही.

नेत्रेश रविवार, 06/11/2016 01:46

सैन्याचे कम्युनिकेशन एन्क्रिप्टेड असते हेच लिहायला आलो होतो.

परत खाजगी रेडीओ ते कम्युनिकेशन रीसिव्ह करुन सुद्धा ऐकु शकणार नाहीत.

पिलीयन रायडर रविवार, 06/11/2016 07:32

माझ्या प्रश्नाचं अजुनही उत्तर मिळालेलं नाही पण.

PR department असलं तरी ते ह्याक्षणी काय चाल्लंय आणि अगदी दिशा-अंतर वगैरे डिट्टेलवार माहिती नक्कीच देत नसणार. ही वाक्यं वाचताना असं वाटतंय की कुणी पिक्चर बघितल्या सारखं असं होतंय, तसं होतंय सांगतय. मला खरंच वाटत नाहीये की इतकं कुणाला कळु शकतं.

फ्रिक्वेन्सी तर पकडता येत नाही हे नक्की.

मग ही माहिती अशी बाहेर आलीच कशी? हेच जास्त धोकादायक नाही का?

बोका-ए-आझम शनिवार, 05/11/2016 20:15

म्हणून त्यांनी नाव काढलं असतं. अमेरिकेसारख्या देशात JAG (Judge Advocate General) ही यंत्रणा आहे, जी सैन्यदलांची कायदेशीर प्रकरणं हाताळते. तिथले वकील (जे सरकारी यंत्रणेचा भाग नसतात) त्यांच्याकडूनही पत्रकारांना माहिती मिळते. पण आपल्याकडे हे नसावं.

सुबोध खरे शनिवार, 05/11/2016 20:41

आपले JAG विभागातील अधिकारी हे लष्करी अधिकारीच असतात. त्यामुळे त्यांच्या कडून अशी माहिती कोणा पत्रकाराने मिळवली तर तो हेरगिरीचाच भाग धरला जाईल. मुळात कोणीही लष्करी अधिकारी पत्रकाराला जवळ सुद्धा उभा करीत नाही.
माझ्या मागे किती तरी वेळेस पत्रकार(टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्स्प्रेसचे) मागे लागलेले होते( आमच्या रुग्णालयात सयामी जुळं जन्माला आलं किंवा मारहाणीच्या बातम्या इ. साठी) आणि ते आम्ही लष्कराचे अधिकारी आम्हाला सहकार्य करत नाहीत म्हणून छापू म्हणून धमकीही देत असत.
मी त्यांना सरळ फाट्यावर मारत असे, जे लिहायचं ते लिहा आणि जी माहिती तुम्हाला पाहिजे ती लष्कराच्या अधिकृत प्रवक्त्याकडून घ्या म्हणून सांगत असे. तेंव्हा लष्करी अधिकाऱ्याकडून महत्त्वाची/ संवेदनशील माहिती मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

दुर्गविहारी शनिवार, 05/11/2016 20:39

या विषयावरचे हे म.टा. मधील धमाल सोशल हास्य
soshal hasya
आणि हा लोकसत्ताचा धागा
https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/social-media-users-trolling-modi-government-using-bagon-me-bahar-hai-1333049/

विकास शनिवार, 05/11/2016 21:30

सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी एनडीटिव्हीला कारणे दाखवा नोटीस वगैरे बजावली असेल. त्याला एनडीटिव्हीने उत्तरे दिली का? माझ्या वाचनात जे काही आले, त्याप्रमाणे दिली नव्हती. मग ती का दिली नव्हती? का ते स्वतःला देश, कायदे, सुव्यवस्था, वगैरे पेक्षा श्रेष्ठ समजतात?

गॅरी ट्रुमन शनिवार, 05/11/2016 22:19

याचे कारण हे लोक महाहलकट आहेत.

पहिल्यापासून हेच म्हणणे आहे की सरकारवर टिका करा, पंतप्रधानांवर टिका करा काही हरकत नाही. प्रत्येकाला लोकशाहीत असलेला तो अधिकार आहे. पण देशावर टिका करायचे काही काम नाही. पण सरकारवर टिका करणारेच एकतर स्वतः देशाचे तुकडेतुकडे व्हावेत असे जाहिरपणे बोलतात (कन्हैया) किंवा त्या अश्लाघ्य प्रकाराचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या गोंडस नावाखाली समर्थन करतात (केजरीवाल,राहुल,चिदंबरम,येचुरी इत्यादी). मग सरकारने त्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला की मग "बघा आम्ही सरकारवर टिका करतो म्हणून सरकार देशद्रोहाचा खटला दाखल करत आहे" म्हणून असहिष्णुतेची कोल्हेकुई करायला हेच लोक सर्वात पुढे.

यावेळी पण हाच प्रकार चालू आहे हे दिसते. नियम बनवला युपीएच्या सेक्युलर सरकारने. त्या नियमाची अंमलबजावणी होऊन जी काही कायद्याची प्रक्रीया आहे--नोटिस वगैरे होत आहे मोदी सरकारच्या काळात. आता हे त्या प्रक्रीयेप्रमाणे वागणार नाहीत. आणि मग सरकारने बडगा उगारला की "बघा आम्ही सरकारवर टिका करतो म्हणून आमच्यावर सरकारने कारवाई केली" आणि असहिष्णुता वगैरे कोल्हेकुई करायला हे लोक मोकळे.

या सगळ्यांची मोडस ऑपरंडी ही अशीच आहे. कधीकधी वाटते की २०१९ मध्ये सर्व विरोधी पक्षांनी दाऊद इब्राहिमला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले तर सगळीकडचे स्वयंघोषित पुरोगामी 'दाऊद इब्राहिम कित्ती कित्ती चांगला आहे' ही प्रवचने द्यायला लागतील हे बघाच. असली जमात आहे ही. यांच्याशी असेच कडकपणे वागायला हवे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 06/11/2016 00:01

आपला प्रतिसाद ज़रा अधिकच झाला. पण म्हणायचं काय आहे ते समजलं. लोकशाही आणि त्यातल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचं मूल्य आणि मुद्दा मान्य जरी केला, तरी देशहिताच्या संदर्भात कोणीही आडवं येत असेल तर तो देशद्रोह ठरावा. मग सरकारे कोणाचीही असू देत...!

-दिलीप बिरुटे

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 06/11/2016 00:21

लोकशाही आणि त्यातल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचं मूल्य आणि मुद्दा मान्य जरी केला, तरी देशहिताच्या संदर्भात कोणीही आडवं येत असेल तर तो देशद्रोह ठरावा. मग सरकारे कोणाचीही असू देत...!

असे केले तर "आम्ही ठार चूक आणि तुम्ही एकदम बरोबर" अश्या अवस्थेतही तुम्हीच चूक हे सिद्ध करण्यासाठी व्यूहरचना करणे कसे जमेल बरे ?!

प्राडॉ, तुम्ही भारतीय राजकारणाचा पायाच नष्ट करायचे म्हणत आहात आणि ७० वर्षे पुराण्या उद्योगांची दुकाने बंद करायला निघाला आहात, हे तुमच्या ध्यानात येत आहे का !? =))

तुमच्या अगदी अअअपुरोगामी मानसिकतेचा टीव्र णीषेध्ध ! ;)

रमेश आठवले शनिवार, 05/11/2016 21:33

याच संस्थेच्या इंग्लिश माध्यमातील चॅनल वर असे काही दिवसापूर्वी वारंवार सांगितले होते की त्यांनी याच संदर्भात चिदम्बरम यांची मुलाखत घेतली होती. ही मुलाखत घेतल्या नन्तर त्यांना त्यातील काही माहिती सुरक्षेच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह वाटली म्हणून त्यांनी ही मुलाखत प्रसिद्ध न करण्याचे स्वतः: ठरवले.

संदीप डांगे रविवार, 06/11/2016 07:28

https://scroll.in/article/820748/ndtv-ban-did-the-modi-government-unfai…

ह्या लेखातील घटनाक्रम सत्य आहे काय? वेबसाईट च्या नावावर जाऊ नये फक्त मांडलेल्या घटना खरंच तशा घडल्यात काय हे कन्फर्म करावे!

संदीप डांगे रविवार, 06/11/2016 08:20

https://www.opindia.com/2016/11/exclusive-the-exact-reason-why-ib-minis…

ह्या लेखात ndtv ची नक्की काय चूक आहे हे व्यवस्थित मांडले आहे. आधीच उपलब्ध असलेली, पण तुकड्यातुकड्यात असलेली माहिती हल्लेखोरांना मार्गदर्शक ठरेल अशा पद्धतीने मांडली गेली आहे असा आरोप ndtv वर आहे.

पठाणकोट च्या हल्ल्याचे स्वरूप बघता हल्लेखोरांना अशा मार्गदर्शनाची खरेच गरज होती काय हाही प्रश्न आहेच!

बोका-ए-आझम रविवार, 06/11/2016 08:54

हा प्रश्नच उद्भवत नाही. ती गोपनीय माहिती होती आणि ती जाहीर करणं हे चुकीचं आहे. जर हल्लेखोरांना मदत करण्यासाठी जाणूनबुजून माहिती जाहीर केली असती तर तो देशद्रोह झाला असता.

संदीप डांगे रविवार, 06/11/2016 08:59

गरज होती का म्हणजे असे की जी माहिती आधीच सार्वजनिक आहे ती एखाद्या विशिष्ट चॅनेलकडून यायची वाट बघतील काय?

बोका-ए-आझम रविवार, 06/11/2016 09:58

हा प्रश्नच नाहीये अण्णा. हल्लेखोरांनी सार्वजनिक ठिकाणाहून मिळालेली माहिती verify करण्यासाठी NDTV coverage चा उपयोग केलेला असू शकतो. हा एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा हा आहे की NDTV च्या म्हणण्यानुसार जर ही माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे,तर ती त्यांनी परत का सांगितली? त्यामागे काही हेतू होता का? पठाणकोटवरील हल्ल्याची तयारी बरेच दिवस आधीपासून चालू होती आणि त्यावेळी हा हल्ला प्लॅन करणाऱ्यांनी public domain मधली माहिती वापरली होती असं आपण समजून चाललो तरी प्रत्यक्ष हल्ल्याच्या वेळी त्यांना मदत मिळेल अशी कोणतीही माहिती प्रक्षेपित का करायची? मला तर वाटतं की इतर चॅनेल्सच्या स्पर्धेत आपण कमी पडू नये म्हणून NDTV च्या reporter ने location pin point करण्याचा पवित्रा घेतला असावा आणि ते करताना हल्लेखोरांना जास्त मदत करणारी माहिती त्यांच्याकडून दिली गेली असावी. In order to differentiate their coverage, they may have tried to go beyond the information available in public domain.
मी एकप्रकारे हा live reporting चाही दोष मानेन. तिथे संपादकीय नियंत्रण हा प्रकारच अस्तित्वात नसतो. एकदा बातमी live दाखवल्यावर ते नाकारता येत नाही.

संदीप डांगे रविवार, 06/11/2016 10:08

टीआरपी मिळवण्यासाठी सुरक्षेशी हेळसांड अगदी भयंकर दबाव असला तरी केल्या जाणे निषेधार्ह व शिक्षेस पात्र असलेच पाहिजे.

उपलब्ध असलेली माहिती परत का सांगितली हा प्रश्न वाहिन्यांच्या दुनियेत गैरलागू नाही का?

अतिरेक्यांना मदत होईल असे प्रसारण केले असा थेट आरोप करणे मात्र चुकीचे वाटते

संदीप डांगे रविवार, 06/11/2016 08:57

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/first-time-a-news-channel-bar…

कायद्याची ढाल..
केबल टीव्ही नियमन कायद्याच्या १६ (१) (पी) या कलमानुसार दहशतवादी हल्ला सुरू असताना त्याचे थेट प्रक्षेपण वा वार्ताकन करण्यास मनाई आहे. अधिकृत प्रवक्त्याच्या निवेदनाचाच केवळ वापर करण्याची मुभा आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील प्रसारण विभागाच्या संचालक नीती सरकार यांच्या मते, या वाहिनीच्या वार्ताहराने अनेक गौप्य गोष्टी थेट वार्ताकनादरम्यान उघड केल्या होत्या. प्रत्यक्षात ही वाहिनी आणि मंत्रालयात झालेल्या पत्रव्यवहारात या कथित शस्त्रसाठय़ाचा उल्लेखही झालेला नाही! विविध वाहिन्यांनी दिलेली माहिती अधिकृत प्रवक्त्याच्या हवाल्यानेही दिली नव्हती, हे उघड दिसत आहे.

इतर वाहिन्यांचे काय?
‘न्यूज २४’ या वाहिनीच्या प्रतिनिधीने ‘सबसे बडा सवाल’ कार्यक्रमात ४ जानेवारीलाच बेदिक्कत सांगितले की, अतिरेकी घुसलेल्या भागात २२ लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स आहेत. ‘आजतक’ वाहिनीने गौप्यस्फोट केला की अतिरेकी तळाच्या आत शंभर मीटरवर घुसले आहेत आणि त्यांच्यालगत लढाऊ जेट विमाने आहेत. ‘एबीपी न्यूज’च्या प्रतिनिधीनेही अतिरेक्यांच्या लगत असलेल्या गोष्टींची माहिती दिली होती.

संकेतस्थळांचे काय?
विशेष म्हणजे, या तळावर तैनात असलेल्या विमानांची नोंद गुगल मॅपवर हल्ल्याआधीपासूनच झळकत होती. विविध संकेतस्थळांवरही तेथील विमानांची माहिती देणारे अनेक लेख उपलब्ध होते. त्यामुळे अतिरेकी हल्ल्यासाठी एका वाहिनीवर विसंबले होते, हे मानणे अतिशयोक्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे

संदीप डांगे रविवार, 06/11/2016 09:21

आत्तातरी माझे कोणतेही मत नाही, कारण मला या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती नाही. मी इथे या चर्चेत सर्व बाजू मांडल्या जाव्या यासाठी प्रयत्न करत आहे. तुम्हीही करा.

अपुऱ्या माहितीवर थेट निष्कर्ष मांडणे पटत नाही.

बोका-ए-आझम रविवार, 06/11/2016 09:43

की त्यांच्यावर एकट्यावरच कारवाई होते आहे आणि बाकीच्यांवर कारवाई होत नाहीये. याचा अर्थ आपल्याकडून चूक झाली आहे हे NDTV ला मान्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर घातलेला १ दिवसाचा बॅन हा पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
माझं वैयक्तिक मत (ज्याला काहीही किंमत नाहीये) हे आहे की सरकारने NDTV वर एक दिवसाचा बॅन टाकून ' सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे ' अशी काळजी घेतलेली आहे अाणि त्याचबरोबर NDTV कसं स्वतःला expose करेल त्याचीही काळजी घेतलेली आहे.

संदीप डांगे रविवार, 06/11/2016 09:54

ते चूक झाली आहे असं कबूल करतायत असं आढळत नाही, त्यांचं म्हणणं असं की सर्वांचे प्रसारण "सारखेच" असतांना एकावरच कारवाई का?

ते प्रसारण चूक आहे असे सरकारचे म्हणणे असेल तर मग सर्वांचेच चुकले, जर असे असेल तर मग एकावर कारवाई का हा प्रश्न आहेच.

सर्व वाहिन्यांचे त्या काळातले प्रसारण 'सारखेच' होते असे म्हणणे विचित्र वाटते. पण मुद्दा तपासणेही आवश्यक.

माझ्यामते तर अशा संवेदनशील घटनांच्या वेळेस कोणतेही जिवंत, मिनिट बाय मिनिट वृत्तांकन होऊच नये, टीआरपी शिवाय त्याला काहीच महत्त्व नाही.

अनिरुद्ध.वैद्य रविवार, 06/11/2016 18:04

सिग्नलवर पोलिसांनी पकडल्यावर मलाच का पकडलं त्या इतरांना का नाही, ह्या टाईपच झालं

अवांतर: एनडीटीव्हीनी नेमकं काय सुरक्षेशी हेळसांड करणारं प्रसारित केलं ते तरी सरकारनं दाखवायला हवं होतं.

सुबोध खरे सोमवार, 07/11/2016 09:53

सिग्नलवर पोलिसांनी पकडल्यावर मलाच का पकडलं त्या इतरांना का नाही, ह्या टाईपच झालं
बाडीस

अवांतर: एनडीटीव्हीनी नेमकं काय सुरक्षेशी हेळसांड करणारं प्रसारित केलं ते तरी सरकारनं दाखवायला हवं होतं.
ते अर्थातच "त्यांना" दाखवले गेले असेल अन्यथा त्यांना न्यायालयात धाव घेतली नसती का? सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारने त्याला प्रसिद्धी देणे टाळले असावे. न्यायालयात मार खाण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी (NDTV) बाहेरच कोल्हेकुई करणे पसंत केले असावे.

अनिरुद्ध.वैद्य सोमवार, 07/11/2016 23:26

की सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे बंदीस न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत स्थगिती दिली आहे म्हणे.

बाकी, कारणे पब्लीकली जाहीर करुन टाकावीत अस म्हणायच होत. आता न्यायालयात गेलंय तर होईलच जाहीर.

बोका-ए-आझम सोमवार, 07/11/2016 10:58

ते चूक झाली आहे असं कबूल करतायत असं आढळत नाही,

अर्थात. ते अपेक्षित आहेच. कोणतीही वृत्तवाहिनी किंवा news outlet सरकारसमोर स्वतःची चूक आहे हे मान्य करणार नाही. They would prefer to be caught dead than be caught accepting their mistake and issuing apologies.

लॉर्ड व्हॉल्डमॉर्ट रविवार, 06/11/2016 11:26

बंदी ने काही होऊ शकत नाही. अशा देशविघातक शक्ती
मुळातच ऊखडल्या गेल्या तर काही अर्थ आहे. मग त्यासाठी काहीही कराव लागल तरी ठिकच आहे

प्रान्जल केलकर सोमवार, 07/11/2016 14:40

या विधानाशी १०० टक्के सहमत. मूर्खपणाचा कळस आहेत सगळे. टाइम्स नाऊ पासून ते नं १ पर्यंत सगळेच कधीच न्यूट्रल पत्रकारिता करत नाहीत. चौथा स्तंभ न्यूट्रल हवा पण तो ठार म्हणजे ठार मूर्ख आहे हे माझा पण मत आहे. फ्रान्स मध्ये ट्रक नि कित्येक लोकांना मारला पण त्याचा काही लिव्ह चित्रीकरण दाखवला नाही!!!! हि अडाणचोट पत्रकारता आपल्या इथेच पाहायला मिळते.
तुमचा भाऊ लढाईत शाहिद झाला काय वाटतं तुम्हाला ???
हा प्रश्न हे येडे कसे विचारू शकतात देव जाणे.
दिवाळी जवानांच्या घरी मध्ये पार त्याची आई बायको राडेस्तोवर प्रश्न विचारून नको करतात. टीआरपी साठी हे काहीही करू शकतात

मारवा रविवार, 06/11/2016 15:09

जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे.
तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे.
चाहेंगे, निभएंगे, सराहेंगे आप ही को
ऑखो मे नम है जब तक देखेंगे आप ही को
अपनी जुबान से आपके जजबात कहेंगे

तो १ २ ३ स्टार्ट...

क्या खुब लगती हो बडी सुंदर दिखती हो
फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है
जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है.

अजुन या विषयावर मत बनलेले नाही पण समजा एनडीटीव्ही च्या बाजुने मत बनले तर विरोधासाठी हे गाणं
बुक करुन ठेवतो.

ओल्ड मोन्क रविवार, 06/11/2016 20:48

समजा हल्याचा वेळी वार्ताँकन करताना एखादा पत्रकार मेला तर काय होईल? या घटनेला कश्या प्रकारे हाताळले जाईल?collateral damage की आणखी काही?

बोका-ए-आझम सोमवार, 07/11/2016 10:53

ही त्यांच्यावर स्वतःवर असते. जगात कुठेही, कोणतंही सैन्य त्याची जबाबदारी घेत नाही. सैन्यानेच जर पत्रकारांना माहिती देण्यासाठी बोलावलं असेल तर गोष्ट वेगळी.

संदीप डांगे सोमवार, 07/11/2016 10:57

सहमत,

अशा घटना तर जगात नेहमीच घडत असतील ना बोकाशेठ?

बोका-ए-आझम सोमवार, 07/11/2016 11:04

CNN ने अापलं वार्तांकन निष्पक्ष आहे हे दाखवण्यासाठी ही गोष्ट (त्यांचे वार्ताहर स्वतःच्या जबाबदारीवर युद्धभूमीवर गेले आहेत) पुन्हापुन्हा सांगितली होती. आयसिसने शिरच्छेद केलेले पत्रकारही कुठल्या सैन्यदलाशी attached नव्हते.
पण त्याचबरोबर अमेरिकन सैन्याने निवडक पत्रकारांना युद्धाच्या धुमश्चक्रीत बरोबर नेल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत - अगदी दुस-या महायुद्धापासून. मला वाटतं त्याला Embedded Coverage असा शब्द आहे.

अनुप ढेरे सोमवार, 07/11/2016 12:12

उमेरिकेत मिलिटरी जर्नालिझम म्हणून प्रकार आहे.

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_journalism

बोका-ए-आझम सोमवार, 07/11/2016 14:13

हे सैन्यासाठी असतं. नागरिकांसाठी नाही. तसं तर आपल्याकडेही प्रेम वैद्य आणि बाळ बापट यांच्यासारख्या उत्कृष्ट कॅमेरामेननी फिल्म्स डिव्हिजनसाठी वृत्तचित्रं बनवली आहेत. त्यासाठी त्यांना सैन्यात सन्माननीय कमिशनही देण्यात आलं होतं.

मृत्युन्जय सोमवार, 07/11/2016 13:10

एन डी टीव्ही ने केलेले वार्तांकन कुठल्याही द्रूष्टीकोनातुन बघितल्यास योग्य वाटत नाही. इतर वाहिन्या पण असेच वार्तांकन कर असतील तर त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई व्हावी. याचा अर्थ एन्डीटीव्हा निर्दोष आहे असा मात्र होत नाही.

या वाहिन्याच्या वार्तांकनाबद्दल अनेक वर्षांपासुन प्रश्नचिन्हे उठवली जात आहेत. कारगिल युद्धाच्या वेळेस देखील त्यांनी असेच खोडसाळ वार्तांकन केले होते. एनडीटीव्हा वर कारवाई झाली आणि इतरांवर नाही यामागचे मुख्य कारण हे देखील आहे की एन डी टी व्ही हे वारंवार अनेक वर्षांपासुन करते आहे. त्यांच्ज्या खोडसाळ वार्तांकानावर याअधीही आरडाओरडा झालेला असुनदेखील ते सुधारत नाहित त्यामुळे त्यांच्यावर प्रथम कारवाई होते हे समजण्यासारखे आहे.

राघव सोमवार, 07/11/2016 14:28

मला वाटते एका दिवसाची बंदी घालून या विषयावर जेवढे जन-प्रबोधन झालेले आहे तेच सरकारला मुख्यत्वे अभिप्रेत असावे. :-) . तसेच सोबत एक कडक संदेश ज्यांच्यापर्यंत पोचायला हवा तोही पोचलाच आहे.

अवांतरः
एक लेख वाचण्यात आला.. पण कितपत खरे-खोटे ते समजणे कठीण आहे.
https://postcard.news/kejriwal-indias-biggest-scam-shocking-inside-stor…

पुंबा सोमवार, 07/11/2016 14:29

काही कायदेतज्ञांच्या मते, हा निर्णय सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही. मुलभूत हक्कांची पायमल्ली होते असा निर्णय होईल आणि हा निर्णय constitutionally null and void जाहीर होऊ शकतो. असे झाल्यास भाजपची निष्कारण नाचक्की होईल. तेव्हा असा निर्णय मंत्रीगटाने घेण्याच्या ऐवजी नवीन नियामक मंडळ(सेबीप्रमाणे) नेमून करता आला असता. प्रसारमाध्यमांसाठी असा नियामक असणे हे कायद्याच्या दॄष्टीनेदेखील योग्य आहे.

पुंबा सोमवार, 07/11/2016 17:15

मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते असा दावा एन्डीटीव्हीचा मालक करेल, सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबतीत निर्णय घेईल तो मान्य करावा लागेल.

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 08/11/2016 10:56

हो आणि सुप्रीम कोर्ट न्याय देईलच याची काही गॅरंटी नाही.
https://tilakmarg.com/news/jurisdiction-in-cheque-bouncing-cases-is-cha…

बोका-ए-आझम सोमवार, 07/11/2016 15:48

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जरी मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट असलं तरी ते निरपेक्ष (absolute) नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका होईल अशी कुठलीही गोष्ट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दाखवता येत नाही. झालंच तर अशी माहिती दाखवून वृत्तवाहिन्या सैनिकांचा जो Right to Live हा मूलभूत हक्क आहे त्याची पायमल्ली करताहेत त्याचं काय? - असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो.
मला फेसबुकवरची एक प्रतिक्रिया खूप आवडली -
It's a ridiculous action taken by the government. They should have banned NDTV permanently.

पुंबा सोमवार, 07/11/2016 17:06

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य absolute नाही हे खरे आहे, परंतू ज्या कारणांमुळे त्याचे उल्लंघन सरकार करत आहे ती कारणे कायदे-नियम, विधीच्या रूपांत documented हवीत. माझ्या मते(माझी चूक होत असल्यास कॄपया दुरूस्त करा), इथे सरकारने घेतलेला निर्णय केवळ advisory च्या आधारे घेतला आहे तो अजून कायदा बनला नव्हता, ही आर्बीट्ररी अ‍ॅक्शन झाली. आता सुप्रीम कोर्ट हा निर्णय देईल की मंत्रीगटाने घेतलेल्या या निर्णयाने एन डी टी व्ही च्या कायदेशीर आणि लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा भंग झाला आहे का. तसेच जर एन डी टी व्ही हे सिद्ध करू शकले की त्यांच्या आणि इतर चॅनेल्सच्या प्रसारणात फार फरक नव्हता तर नॅशनल सिक्युरीटीचा मुद्दा पुढे रेटणे सरकारला अवघड होईल.
या संपूर्ण प्रसंगावर माझे मत(मी हिंदुत्ववादी, लिबरल, कम्युनिझम, समाजवादी यापैकी एकाही विचारप्रणालीचा समर्थक नाही, हुच्चभ्रूविरोधक मात्र आहे): एन डी टी व्ही सर्वथा राजकिय एंटीटी आहे, प्रो- काँग्रेस, डाव्या मंडळींचे आणि म्हणूनच मोदीविरोधी असे हे चॅनेल आहे. त्या चॅनेलची सरकारवर केलेली टीका कोणीही खिजगणीत धरत नाही कारण पक्षपाती वागण्यामुळे आणि ऑब्जेक्टीव्हिटी या पत्रकारितेतील सर्वोच्च मुल्याला नेहमी पायदळी तुडवल्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता शुन्य आहे. त्यामुळे ह्या चॅनेलशी भाजपने राजकिय आणि न्यायालयीन लढाई करायला हवी. त्यांचा खोटेपणा उघड करणे, कर चुकवेगीरी आदी प्रकरणांत कायदेशीर कारवाई चालू ठेवणे, आणि मुख्य म्हणजे जे एन यू आणी एन डी टी व्ही सारख्या संस्था उजव्या वर्तूळातून निर्माण होतील असे पाहिले पाहिजे. एक दिवसाची बंदी घालणे ही कारवाई, योग्य आणि परिणामकारक नाही असे वाटते. अशा कारवाईने क्लिंटनसाहेब म्हणतात त्या बुबुडाविपुमाधवि लोकांना बोंबलायला मिळते आणि सेंट्रल राईट आला असणार्‍या लोकांमध्ये देखील सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका उत्पन्न होते.

मारवा सोमवार, 07/11/2016 17:56

त्यामुळे ह्या चॅनेलशी भाजपने राजकिय आणि न्यायालयीन लढाई करायला हवी.

तशी झी टीव्ही या बीजेपेच्या मुख चॅनल च्या (मुखपत्रच्या चालीत ) मालकांनी सुभाष चंद्रा यांनी ऑलरेडी लढाईचे दंड थोपटलेच आहेत. पण अस बीजेपीला ओपनली एनडीटीव्ही आमचा राजकीय शत्रु आहे असा पवित्रा घेणे प्रॅक्टीकली अवघड आहे.
उद्या कॉग्रेस सरकार आल्यावर झी टीव्ही वरही बंदीची शक्यता नाकारता येत नाही.
म्हणजे आता हा सर्वस्वी नविन हतकंडा राजकरणी मंडळी अवलंबतायत असे दिसतेय म्हणजे नॉन इमर्जन्सी कालावधीत

पुंबा बुधवार, 09/11/2016 01:24

तसं नव्हे. एनडीटीव्ही प्रमाणेच झी न्यूजची सुद्धा विश्वासार्हता न के बराबर आहे. ते बायस्ड आहेत आणि म्हणूनच एन्डीटीव्ही शी लढण्यास अक्षम. शिवाय माझं म्हणणं आहे कि भाजपने किंवा for that matter कुठल्याही विरोधकाने एनडिटीव्हीहीशी
ती एक राजकीय विचारप्रणाली आहे असं समजून लढावं. सिस्टीमचा फायदा घेऊन त्यांना नामोहरम करणं हा योग्य मार्ग नाही कारण, त्यामुळे संस्थागत हानी होईल. हेच झी टिव्हीशी लढायचं असेल तर काँग्रेसनेदेखील अशाच प्रकारे जनमत झीच्या विरोधात तयार करावं, एक राजकीय विरोधक अश्या प्रकारे त्याला पहावं. हा निर्णय स्टे करणं हा खूप उत्तम निर्णय वाटतो मला. भाजपला एन्डीटीव्हीची भरपूर बदनामी करता आली आणि निर्णय स्टे करून कायद्याच्या कचाट्यातूनदेखील सुटता आलं. मात्र यापुढे असे निर्णय मंत्रीमंडळाकडून न घेता वेगळ्या नियामक व्यवस्थेकडून व्हावेत असे सरकारने पहावे.

धोणी सोमवार, 07/11/2016 17:37

२४७ बात्म्या सुरु असतात तेच बंद करायला हवे

पूर्वी बरे असायचे सकाळी ९ च्या बातम्या आणि संध्याकाळी ७ च्या बातम्या थोडक्यात सगळे

कॅप्टन जॅक स्पॅरो मंगळवार, 08/11/2016 07:02

मागे एकदा बुरखा दत्त मुळे एक सैन्य चौकी उध्वस्तं होउन काही जवान मारले गेल्याची बातमी होती ती खरी असेल तर हा सदोष मनुष्यवधाचा आणि देशद्रोहाचा गुन्हा का मानला जाउ नये? लष्करी तळ, इस्पितळं किंवा २६/११ सारखी युद्धजन्य परिस्थिती अश्या स्थितीमधे वृत्तवाहिन्यांच्या कंटेंटवर कायदेशिर बंदी घालता येउ शकेल का? कारवाई मधलं अवाक्षरही कारवाई संपेपर्यंत आणि अधिकृत प्रवक्ते जेव्हा देतील तेव्हा आणि जितकी देतील तितकीचं ह्या बेसिसवर कायद्याने करता येईल का? एखाद्या वाहिनीने अश्या देशद्रोह्यांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केल्यास कायद्याने पोकळ बांबु वापरता येईल का? असा प्रयत्न कायद्याची चौकट मोडुन करु पहाणार्‍या वाहिन्यांच्या पत्रकारांना क्रॉसफायरमधे "चुकुन" गोळ्या लागल्या तर तो कोलॅटरल डॅमेज म्हणुन गणला जाईल असा कायदा करता येईल का?

ह्या भ**व्यांना खास करुन बुरखा, सुमार केतकर, लेफ्टिस्ट पक्ष आणि कन्हय्या वगैरेसारख्या बांडगुळांची मुळं कायदेशिरपणे ठासता येतील असं काही करता येईल काय?

एखाद्या वकिलसाहेबांनी माहिती द्यावी. स्वखर्चाने याचिका दाखल करायची माझी तयारी आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 08/11/2016 08:32

सरकारने होणारी टीका पाहुन बंदीस स्थगिती दिली आहे, धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे.
सरकारने शेपुट घालायला नको होतं. कोर्ट फार फार तर विरोधात गेलं असतं दुसरं काय ?

-दिलीप बिरुटे

पगला गजोधर मंगळवार, 08/11/2016 20:07

बंदीस स्थगिती ?????

अरे काय हे ??

राष्ट्र प्रेमी सरकारकडून अश्या देशद्रोही वाहिनीची बंदीस स्थगिती ?????

अररा, काय वाटेल भक्तगणास.... ते इकडे इतक्या पोटतिडकीने बंदीचे समर्थन करतायेत, इकडे ह्यांनी शेपूट घातली. म्हणजे देशद्रोही कारवायाकडे दुर्लक्ष केलं जातंय कि काय ? उचला त्या बरखाला, लावा सरळ राजद्रोहाची कलमे...
तिच्यामुळे कारगिल मध्ये सैन्याचे बळी गेले असतील, तर तत्कालीन वाजपेयी सरकारने, तिला मोकळं का सोडलं ?

Ndtv