NDTV : बंदीपुराण

स
संदीप डांगे यांनी
 ·  लेख
लेख
देशाच्या सुरक्षेसंबंधी संवेदनशील माहिती प्रसारणादरम्यान उघड केल्याबद्दल NDTV ह्या वृत्तवाहिनीला 9 नोव्हेंबर 2016 ह्या दिवशी प्रसारण बंद ठेवण्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आली आहे. सामान्यपणे जनमानसात व मीडियात दोन स्पष्ट मतप्रवाह दिसत आहेत. एक मतप्रवाह म्हणजे ही बंदी योग्यच आहे असे म्हणणारे व दुसरा की ही मीडियाची मुस्कटदाबी आहे असे म्हणणारे. काल अभिनव पद्धतीने रविशकुमार यांनी प्राईम टाईम शो सादर करून आपले मत मांडले. त्यांची चिडचिड त्यांच्याजागी योग्यच म्हणावी लागेल. त्यांच्या सादरीकरणात एक वाक्य ऐकले कि अशाच प्रकारचे (हल्ल्यासंबंधी वार्तांकन) सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी केले पण कारवाईची नोटीस फक्त ndtv ला बजावण्यात आली आहे (व ही स्पष्टपणे अपारदर्शक, पूर्वग्रहदूषित कारवाई आहे असा त्यांचा गर्भित अर्थ दिसत होता.) असे खरंच आहे काय किंवा सत्य काय आहे हे सगळ्या वृत्तवाहिन्यांच्या प्रसारणाकडे बघून ठरवावे लागेल. किंवा सरकारी यंत्रणेने तसे तपासले असेल असे गृहीत धरावे लागेल. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व देशाची सुरक्षा या दोन्ही संबंधात या घटनेबद्दल चर्चा होणे आवश्यक आहे त्यासाठी काथ्याकुटाचा प्रस्ताव. ही बंदी योग्य आहे की अयोग्य?
वर्गीकरण
20095 वाचन
💬 प्रतिसाद (85)

प्रतिक्रिया

मोदक
Sun, 11/06/2016 - 09:23 नवीन
ओके
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

बोका-ए-आझम
Sun, 11/06/2016 - 09:43 नवीन
की त्यांच्यावर एकट्यावरच कारवाई होते आहे आणि बाकीच्यांवर कारवाई होत नाहीये. याचा अर्थ आपल्याकडून चूक झाली आहे हे NDTV ला मान्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर घातलेला १ दिवसाचा बॅन हा पूर्णपणे कायदेशीर आहे. माझं वैयक्तिक मत (ज्याला काहीही किंमत नाहीये) हे आहे की सरकारने NDTV वर एक दिवसाचा बॅन टाकून ' सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे ' अशी काळजी घेतलेली आहे अाणि त्याचबरोबर NDTV कसं स्वतःला expose करेल त्याचीही काळजी घेतलेली आहे.

संदीप डांगे
Sun, 11/06/2016 - 09:54 नवीन
ते चूक झाली आहे असं कबूल करतायत असं आढळत नाही, त्यांचं म्हणणं असं की सर्वांचे प्रसारण "सारखेच" असतांना एकावरच कारवाई का? ते प्रसारण चूक आहे असे सरकारचे म्हणणे असेल तर मग सर्वांचेच चुकले, जर असे असेल तर मग एकावर कारवाई का हा प्रश्न आहेच. सर्व वाहिन्यांचे त्या काळातले प्रसारण 'सारखेच' होते असे म्हणणे विचित्र वाटते. पण मुद्दा तपासणेही आवश्यक. माझ्यामते तर अशा संवेदनशील घटनांच्या वेळेस कोणतेही जिवंत, मिनिट बाय मिनिट वृत्तांकन होऊच नये, टीआरपी शिवाय त्याला काहीच महत्त्व नाही.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

अनिरुद्ध.वैद्य
Sun, 11/06/2016 - 18:04 नवीन
सिग्नलवर पोलिसांनी पकडल्यावर मलाच का पकडलं त्या इतरांना का नाही, ह्या टाईपच झालं अवांतर: एनडीटीव्हीनी नेमकं काय सुरक्षेशी हेळसांड करणारं प्रसारित केलं ते तरी सरकारनं दाखवायला हवं होतं.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

सुबोध खरे
Mon, 11/07/2016 - 09:53 नवीन
सिग्नलवर पोलिसांनी पकडल्यावर मलाच का पकडलं त्या इतरांना का नाही, ह्या टाईपच झालं बाडीस अवांतर: एनडीटीव्हीनी नेमकं काय सुरक्षेशी हेळसांड करणारं प्रसारित केलं ते तरी सरकारनं दाखवायला हवं होतं. ते अर्थातच "त्यांना" दाखवले गेले असेल अन्यथा त्यांना न्यायालयात धाव घेतली नसती का? सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारने त्याला प्रसिद्धी देणे टाळले असावे. न्यायालयात मार खाण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी (NDTV) बाहेरच कोल्हेकुई करणे पसंत केले असावे.
↩ प्रतिसाद: अनिरुद्ध.वैद्य

अनिरुद्ध.वैद्य
Mon, 11/07/2016 - 23:26 नवीन
की सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे बंदीस न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत स्थगिती दिली आहे म्हणे. बाकी, कारणे पब्लीकली जाहीर करुन टाकावीत अस म्हणायच होत. आता न्यायालयात गेलंय तर होईलच जाहीर.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

बोका-ए-आझम
Mon, 11/07/2016 - 10:58 नवीन
ते चूक झाली आहे असं कबूल करतायत असं आढळत नाही,
अर्थात. ते अपेक्षित आहेच. कोणतीही वृत्तवाहिनी किंवा news outlet सरकारसमोर स्वतःची चूक आहे हे मान्य करणार नाही. They would prefer to be caught dead than be caught accepting their mistake and issuing apologies.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

लॉर्ड व्हॉल्डमॉर्ट
Sun, 11/06/2016 - 11:26 नवीन
बंदी ने काही होऊ शकत नाही. अशा देशविघातक शक्ती मुळातच ऊखडल्या गेल्या तर काही अर्थ आहे. मग त्यासाठी काहीही कराव लागल तरी ठिकच आहे

प्रान्जल केलकर
Mon, 11/07/2016 - 14:40 नवीन
या विधानाशी १०० टक्के सहमत. मूर्खपणाचा कळस आहेत सगळे. टाइम्स नाऊ पासून ते नं १ पर्यंत सगळेच कधीच न्यूट्रल पत्रकारिता करत नाहीत. चौथा स्तंभ न्यूट्रल हवा पण तो ठार म्हणजे ठार मूर्ख आहे हे माझा पण मत आहे. फ्रान्स मध्ये ट्रक नि कित्येक लोकांना मारला पण त्याचा काही लिव्ह चित्रीकरण दाखवला नाही!!!! हि अडाणचोट पत्रकारता आपल्या इथेच पाहायला मिळते. तुमचा भाऊ लढाईत शाहिद झाला काय वाटतं तुम्हाला ??? हा प्रश्न हे येडे कसे विचारू शकतात देव जाणे. दिवाळी जवानांच्या घरी मध्ये पार त्याची आई बायको राडेस्तोवर प्रश्न विचारून नको करतात. टीआरपी साठी हे काहीही करू शकतात
↩ प्रतिसाद: एस

मारवा
Sun, 11/06/2016 - 15:09 नवीन
जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे. तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे. चाहेंगे, निभएंगे, सराहेंगे आप ही को ऑखो मे नम है जब तक देखेंगे आप ही को अपनी जुबान से आपके जजबात कहेंगे तो १ २ ३ स्टार्ट... क्या खुब लगती हो बडी सुंदर दिखती हो फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है. अजुन या विषयावर मत बनलेले नाही पण समजा एनडीटीव्ही च्या बाजुने मत बनले तर विरोधासाठी हे गाणं बुक करुन ठेवतो.

संदीप डांगे
Sun, 11/06/2016 - 16:39 नवीन
=))
↩ प्रतिसाद: मारवा

ओल्ड मोन्क
Sun, 11/06/2016 - 20:48 नवीन
समजा हल्याचा वेळी वार्ताँकन करताना एखादा पत्रकार मेला तर काय होईल? या घटनेला कश्या प्रकारे हाताळले जाईल?collateral damage की आणखी काही?

बोका-ए-आझम
Mon, 11/07/2016 - 10:53 नवीन
ही त्यांच्यावर स्वतःवर असते. जगात कुठेही, कोणतंही सैन्य त्याची जबाबदारी घेत नाही. सैन्यानेच जर पत्रकारांना माहिती देण्यासाठी बोलावलं असेल तर गोष्ट वेगळी.
↩ प्रतिसाद: ओल्ड मोन्क

संदीप डांगे
Mon, 11/07/2016 - 10:57 नवीन
सहमत, अशा घटना तर जगात नेहमीच घडत असतील ना बोकाशेठ?
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Mon, 11/07/2016 - 11:04 नवीन
CNN ने अापलं वार्तांकन निष्पक्ष आहे हे दाखवण्यासाठी ही गोष्ट (त्यांचे वार्ताहर स्वतःच्या जबाबदारीवर युद्धभूमीवर गेले आहेत) पुन्हापुन्हा सांगितली होती. आयसिसने शिरच्छेद केलेले पत्रकारही कुठल्या सैन्यदलाशी attached नव्हते. पण त्याचबरोबर अमेरिकन सैन्याने निवडक पत्रकारांना युद्धाच्या धुमश्चक्रीत बरोबर नेल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत - अगदी दुस-या महायुद्धापासून. मला वाटतं त्याला Embedded Coverage असा शब्द आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

अनुप ढेरे
Mon, 11/07/2016 - 12:12 नवीन
उमेरिकेत मिलिटरी जर्नालिझम म्हणून प्रकार आहे. https://en.wikipedia.org/wiki/Military_journalism
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम
Mon, 11/07/2016 - 14:13 नवीन
हे सैन्यासाठी असतं. नागरिकांसाठी नाही. तसं तर आपल्याकडेही प्रेम वैद्य आणि बाळ बापट यांच्यासारख्या उत्कृष्ट कॅमेरामेननी फिल्म्स डिव्हिजनसाठी वृत्तचित्रं बनवली आहेत. त्यासाठी त्यांना सैन्यात सन्माननीय कमिशनही देण्यात आलं होतं.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

मृत्युन्जय
Mon, 11/07/2016 - 13:10 नवीन
एन डी टीव्ही ने केलेले वार्तांकन कुठल्याही द्रूष्टीकोनातुन बघितल्यास योग्य वाटत नाही. इतर वाहिन्या पण असेच वार्तांकन कर असतील तर त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई व्हावी. याचा अर्थ एन्डीटीव्हा निर्दोष आहे असा मात्र होत नाही. या वाहिन्याच्या वार्तांकनाबद्दल अनेक वर्षांपासुन प्रश्नचिन्हे उठवली जात आहेत. कारगिल युद्धाच्या वेळेस देखील त्यांनी असेच खोडसाळ वार्तांकन केले होते. एनडीटीव्हा वर कारवाई झाली आणि इतरांवर नाही यामागचे मुख्य कारण हे देखील आहे की एन डी टी व्ही हे वारंवार अनेक वर्षांपासुन करते आहे. त्यांच्ज्या खोडसाळ वार्तांकानावर याअधीही आरडाओरडा झालेला असुनदेखील ते सुधारत नाहित त्यामुळे त्यांच्यावर प्रथम कारवाई होते हे समजण्यासारखे आहे.

राघव
Mon, 11/07/2016 - 14:28 नवीन
मला वाटते एका दिवसाची बंदी घालून या विषयावर जेवढे जन-प्रबोधन झालेले आहे तेच सरकारला मुख्यत्वे अभिप्रेत असावे. :-) . तसेच सोबत एक कडक संदेश ज्यांच्यापर्यंत पोचायला हवा तोही पोचलाच आहे. अवांतरः एक लेख वाचण्यात आला.. पण कितपत खरे-खोटे ते समजणे कठीण आहे. http://postcard.news/kejriwal-indias-biggest-scam-shocking-inside-story/

पुंबा
Mon, 11/07/2016 - 14:29 नवीन
काही कायदेतज्ञांच्या मते, हा निर्णय सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही. मुलभूत हक्कांची पायमल्ली होते असा निर्णय होईल आणि हा निर्णय constitutionally null and void जाहीर होऊ शकतो. असे झाल्यास भाजपची निष्कारण नाचक्की होईल. तेव्हा असा निर्णय मंत्रीगटाने घेण्याच्या ऐवजी नवीन नियामक मंडळ(सेबीप्रमाणे) नेमून करता आला असता. प्रसारमाध्यमांसाठी असा नियामक असणे हे कायद्याच्या दॄष्टीनेदेखील योग्य आहे.

पुंबा
Mon, 11/07/2016 - 17:15 नवीन
मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते असा दावा एन्डीटीव्हीचा मालक करेल, सर्वोच्च न्यायालय त्याबाबतीत निर्णय घेईल तो मान्य करावा लागेल.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

llपुण्याचे पेशवेll
Tue, 11/08/2016 - 10:56 नवीन
हो आणि सुप्रीम कोर्ट न्याय देईलच याची काही गॅरंटी नाही. http://tilakmarg.com/news/jurisdiction-in-cheque-bouncing-cases-is-changed-by-new-ordinance-superseding-sc-judgment/
↩ प्रतिसाद: पुंबा

बोका-ए-आझम
Mon, 11/07/2016 - 15:48 नवीन
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जरी मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट असलं तरी ते निरपेक्ष (absolute) नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका होईल अशी कुठलीही गोष्ट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दाखवता येत नाही. झालंच तर अशी माहिती दाखवून वृत्तवाहिन्या सैनिकांचा जो Right to Live हा मूलभूत हक्क आहे त्याची पायमल्ली करताहेत त्याचं काय? - असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. मला फेसबुकवरची एक प्रतिक्रिया खूप आवडली - It's a ridiculous action taken by the government. They should have banned NDTV permanently.
↩ प्रतिसाद: पुंबा

पुंबा
Mon, 11/07/2016 - 17:06 नवीन
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य absolute नाही हे खरे आहे, परंतू ज्या कारणांमुळे त्याचे उल्लंघन सरकार करत आहे ती कारणे कायदे-नियम, विधीच्या रूपांत documented हवीत. माझ्या मते(माझी चूक होत असल्यास कॄपया दुरूस्त करा), इथे सरकारने घेतलेला निर्णय केवळ advisory च्या आधारे घेतला आहे तो अजून कायदा बनला नव्हता, ही आर्बीट्ररी अ‍ॅक्शन झाली. आता सुप्रीम कोर्ट हा निर्णय देईल की मंत्रीगटाने घेतलेल्या या निर्णयाने एन डी टी व्ही च्या कायदेशीर आणि लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा भंग झाला आहे का. तसेच जर एन डी टी व्ही हे सिद्ध करू शकले की त्यांच्या आणि इतर चॅनेल्सच्या प्रसारणात फार फरक नव्हता तर नॅशनल सिक्युरीटीचा मुद्दा पुढे रेटणे सरकारला अवघड होईल. या संपूर्ण प्रसंगावर माझे मत(मी हिंदुत्ववादी, लिबरल, कम्युनिझम, समाजवादी यापैकी एकाही विचारप्रणालीचा समर्थक नाही, हुच्चभ्रूविरोधक मात्र आहे): एन डी टी व्ही सर्वथा राजकिय एंटीटी आहे, प्रो- काँग्रेस, डाव्या मंडळींचे आणि म्हणूनच मोदीविरोधी असे हे चॅनेल आहे. त्या चॅनेलची सरकारवर केलेली टीका कोणीही खिजगणीत धरत नाही कारण पक्षपाती वागण्यामुळे आणि ऑब्जेक्टीव्हिटी या पत्रकारितेतील सर्वोच्च मुल्याला नेहमी पायदळी तुडवल्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता शुन्य आहे. त्यामुळे ह्या चॅनेलशी भाजपने राजकिय आणि न्यायालयीन लढाई करायला हवी. त्यांचा खोटेपणा उघड करणे, कर चुकवेगीरी आदी प्रकरणांत कायदेशीर कारवाई चालू ठेवणे, आणि मुख्य म्हणजे जे एन यू आणी एन डी टी व्ही सारख्या संस्था उजव्या वर्तूळातून निर्माण होतील असे पाहिले पाहिजे. एक दिवसाची बंदी घालणे ही कारवाई, योग्य आणि परिणामकारक नाही असे वाटते. अशा कारवाईने क्लिंटनसाहेब म्हणतात त्या बुबुडाविपुमाधवि लोकांना बोंबलायला मिळते आणि सेंट्रल राईट आला असणार्‍या लोकांमध्ये देखील सरकारच्या हेतूंबद्दल शंका उत्पन्न होते.
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

मारवा
Mon, 11/07/2016 - 17:56 नवीन
त्यामुळे ह्या चॅनेलशी भाजपने राजकिय आणि न्यायालयीन लढाई करायला हवी. तशी झी टीव्ही या बीजेपेच्या मुख चॅनल च्या (मुखपत्रच्या चालीत ) मालकांनी सुभाष चंद्रा यांनी ऑलरेडी लढाईचे दंड थोपटलेच आहेत. पण अस बीजेपीला ओपनली एनडीटीव्ही आमचा राजकीय शत्रु आहे असा पवित्रा घेणे प्रॅक्टीकली अवघड आहे. उद्या कॉग्रेस सरकार आल्यावर झी टीव्ही वरही बंदीची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजे आता हा सर्वस्वी नविन हतकंडा राजकरणी मंडळी अवलंबतायत असे दिसतेय म्हणजे नॉन इमर्जन्सी कालावधीत
↩ प्रतिसाद: पुंबा

पुंबा
Wed, 11/09/2016 - 01:24 नवीन
तसं नव्हे. एनडीटीव्ही प्रमाणेच झी न्यूजची सुद्धा विश्वासार्हता न के बराबर आहे. ते बायस्ड आहेत आणि म्हणूनच एन्डीटीव्ही शी लढण्यास अक्षम. शिवाय माझं म्हणणं आहे कि भाजपने किंवा for that matter कुठल्याही विरोधकाने एनडिटीव्हीहीशी ती एक राजकीय विचारप्रणाली आहे असं समजून लढावं. सिस्टीमचा फायदा घेऊन त्यांना नामोहरम करणं हा योग्य मार्ग नाही कारण, त्यामुळे संस्थागत हानी होईल. हेच झी टिव्हीशी लढायचं असेल तर काँग्रेसनेदेखील अशाच प्रकारे जनमत झीच्या विरोधात तयार करावं, एक राजकीय विरोधक अश्या प्रकारे त्याला पहावं. हा निर्णय स्टे करणं हा खूप उत्तम निर्णय वाटतो मला. भाजपला एन्डीटीव्हीची भरपूर बदनामी करता आली आणि निर्णय स्टे करून कायद्याच्या कचाट्यातूनदेखील सुटता आलं. मात्र यापुढे असे निर्णय मंत्रीमंडळाकडून न घेता वेगळ्या नियामक व्यवस्थेकडून व्हावेत असे सरकारने पहावे.
↩ प्रतिसाद: मारवा

धोणी
Mon, 11/07/2016 - 17:37 नवीन
२४७ बात्म्या सुरु असतात तेच बंद करायला हवे पूर्वी बरे असायचे सकाळी ९ च्या बातम्या आणि संध्याकाळी ७ च्या बातम्या थोडक्यात सगळे

कॅप्टन जॅक स्पॅरो
Tue, 11/08/2016 - 07:02 नवीन
मागे एकदा बुरखा दत्त मुळे एक सैन्य चौकी उध्वस्तं होउन काही जवान मारले गेल्याची बातमी होती ती खरी असेल तर हा सदोष मनुष्यवधाचा आणि देशद्रोहाचा गुन्हा का मानला जाउ नये? लष्करी तळ, इस्पितळं किंवा २६/११ सारखी युद्धजन्य परिस्थिती अश्या स्थितीमधे वृत्तवाहिन्यांच्या कंटेंटवर कायदेशिर बंदी घालता येउ शकेल का? कारवाई मधलं अवाक्षरही कारवाई संपेपर्यंत आणि अधिकृत प्रवक्ते जेव्हा देतील तेव्हा आणि जितकी देतील तितकीचं ह्या बेसिसवर कायद्याने करता येईल का? एखाद्या वाहिनीने अश्या देशद्रोह्यांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केल्यास कायद्याने पोकळ बांबु वापरता येईल का? असा प्रयत्न कायद्याची चौकट मोडुन करु पहाणार्‍या वाहिन्यांच्या पत्रकारांना क्रॉसफायरमधे "चुकुन" गोळ्या लागल्या तर तो कोलॅटरल डॅमेज म्हणुन गणला जाईल असा कायदा करता येईल का? ह्या भ**व्यांना खास करुन बुरखा, सुमार केतकर, लेफ्टिस्ट पक्ष आणि कन्हय्या वगैरेसारख्या बांडगुळांची मुळं कायदेशिरपणे ठासता येतील असं काही करता येईल काय? एखाद्या वकिलसाहेबांनी माहिती द्यावी. स्वखर्चाने याचिका दाखल करायची माझी तयारी आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
Tue, 11/08/2016 - 08:32 नवीन
सरकारने होणारी टीका पाहुन बंदीस स्थगिती दिली आहे, धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. सरकारने शेपुट घालायला नको होतं. कोर्ट फार फार तर विरोधात गेलं असतं दुसरं काय ? -दिलीप बिरुटे

पगला गजोधर
Tue, 11/08/2016 - 20:07 नवीन
बंदीस स्थगिती ????? अरे काय हे ?? राष्ट्र प्रेमी सरकारकडून अश्या देशद्रोही वाहिनीची बंदीस स्थगिती ????? अररा, काय वाटेल भक्तगणास.... ते इकडे इतक्या पोटतिडकीने बंदीचे समर्थन करतायेत, इकडे ह्यांनी शेपूट घातली. म्हणजे देशद्रोही कारवायाकडे दुर्लक्ष केलं जातंय कि काय ? उचला त्या बरखाला, लावा सरळ राजद्रोहाची कलमे... तिच्यामुळे कारगिल मध्ये सैन्याचे बळी गेले असतील, तर तत्कालीन वाजपेयी सरकारने, तिला मोकळं का सोडलं ? Ndtv
↩ प्रतिसाद: प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे