हात दाखवून अवलक्षण

- चित्रपटावर बंदी घालण्यात येणार नाही हे सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. - चित्रपटाला पूर्ण संरक्षण देण्यात येईल हे राजनाथसिंग व फडणविसांनी पूर्वीच सांगितले होते. - एका चित्रपटगृहावर निदर्शने करणार्‍या मनसेच्या १२ कार्यकर्त्यांना आधीच अटक केलेली होती. - प्रत्यक्ष चित्रपट प्रदर्शित होताना सर्व चित्रपटगृहांना संरक्षण देण्यात येणार होते. सरकार संपूर्णपणे कायदेपालन करणार होते. परंतु एवढे करून तोडफोड, दंगेधोपे व त्यातून निर्माण होणारी अशांतता व हिंसाचार पूर्णपणे टाळणे अशक्य होते. प्रत्यक्ष राज ठाकर्‍यांना व त्यांच्या अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करूनसुद्धा काही कार्यकर्ते मोकळे राहिलेच असते व त्यांनी तोडफोड केलीच असती. संपूर्ण महाराष्ट्रात किमान ७००-८०० चित्रपटगृहात हा चित्रपट दाखविला जाईल असा अंदाज आहे. प्रत्येक चित्रपटगृहावर किमान १० पोलिस ठेवले तरी ७-८ हजार पोलिस गुंतुन पडले असते. दिवाळीत दहशतवादी हल्ल्याचा धोका कायमच असतो आणि अशा परिस्थितीत इतके पोलिस वेगळ्या कामात अडकवून ठेवणे योग्य झाले नसते. आणि एवढे पोलिस ठेवूनसुद्धा तोडफोड पूर्णपणे टाळता आली नसती. काश्मिरमध्ये संचारबंदी असून व सैनिक पॅलेट गन्स घेऊन उभे असताना सुद्धा तिथले नागरिक संचारबंदी मोडून गन्सची भीति न बाळगता रस्त्यावर येऊन दगडफेक करीत होते. इथे तर हातात लाठ्या घेतलेले १०-१२ पोलिस काय करू शकणार होते? अशा परिस्थितीत आंदोलन टाळण्यासाठी सामोपचाराच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे आवश्यक होते. समजा बोलणी फिसकटली असती तर शेवटी पोलिस फोर्स होताच. परंतु कोणत्याही संघर्षात/वादात बलाचा वापर हा शेवटचा पर्याय असतो. वादावर चर्चेच्या, सामोपचाराच्याच माध्यमातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आधी केला जातो. खलिस्तान आंदोलन, काश्मिर आंदोलन, आसाम आंदोलन, नक्षलवादी, मिझोराम आंदोलन इ. वादात वाटाघाटी करण्याचा जास्तीतजास्त प्रयत्न केला गेला होता. नक्षलवादी, शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटीचे सदस्य, मिझोरामचा लाल डेंगा, आसाममधील विद्यार्थी, हुरियतचे सदस्य हे काही जनतेचे निवडून आलेले प्रतिनिधी नव्हते. तरीसुद्धा त्यांचे उपद्रवमूल्य ओळखून चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. अगदी रामायणात सुद्धा प्रभू रामचंद्रांनी युद्ध करण्यापूर्वी अंगदाला शिष्टाईसाठी पाठविले होते आणि भगवान श्रीकृष्णानेसुद्धा महाभारत युद्ध टाळण्यासाठी दुर्योधनाशी वाटाघाटी केल्या होत्या (इथे मी फडणविसांची श्रीराम किंवा श्रीकृष्णाशी तुलना करीत आहे असा गैरसमज करून घेऊ नये). मनसेचा एकच आमदार असला तरी मनसेकडे भरपूर कार्यकर्ते आहेत व मनसे या पक्षाचे उपद्रवमूल्य खूप मोठे आहे. मनसेचे आंदोलन म्हणजे अण्णा हजारेंचे मौन किंवा उपोषण नाही किंवा अंनिसचा मोर्चा नाही. मनसे आंदोलनातून हिंसाचार, तोडफोड होण्याचा इतिहास आहे. मनसेचे आंदोलन कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर असले तरी त्यातून अशांतता निर्माण होऊन जनतेला त्रास होणार होता. राज ठाकर्‍यांना किंवा मनसेच्या कार्यकर्त्यांना अटकेत ठेवून आंदोलन दडपता आले नसते. कायद्याचे पालन करणे हे जसे मुख्यमंत्र्यांवर बंधनकारक आहे तसेच शांतताभंग होऊन न देणे ही देखील त्यांचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे आधी मनसेशी बोलणी करून आंदोलन रद्द करण्याचा प्रयत्न करणे व बोलणी फिसकटल्यास पोलिस फोर्स वापरून कायद्याचे पालन करणे हाच मार्ग त्यांच्यापुढे होता. परंतु पोलिस फोर्स वापरून तोडफोड पूर्णपणे टाळणे शक्य झाले नसते. त्यामुळेच त्यांनी दोघांना एकत्र बोलावून वाटाघाटींच्या माध्यमातून आंदोलन रद्द करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. आधी लिहिल्याप्रमाणे ५ कोटींची देणगी हा काही चर्चेतील मुख्य मुद्दा किंवा अट नव्हती. आंदोलन रद्द करण्याचा प्रयत्न करणे हाच चर्चेतील प्राथमिक मुद्दा होता. या विषयावर खालील लेख चांगला आहे. http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/devendra-fadnav…

बरोबर आहे.. मनसे अध्यक्षा सकट सर्व पदाधिकाऱ्यांवर प्रतिबंदात्मक कारवाई करायला पाहिजे होती. वेळ पडली तर अध्यक्षा ला चोप देत पोलीस स्थानकात डांबून ठेवायला पाहिजे होते. मागील आघाडी सरकार ने त्यांचे खूप लाड पुरवले. खळ खट्याक ची धमकी देऊन सार्वजनिक स्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या प्रवृत्तीना चाप बसवण्याची संधी फडणवीस यांच्या सारख्या कर्तबदार मुख्यमंत्र्यानी घालवली आहे. याचा खेड वाटतो.

जर कायदेशीर पद्धतीनेच जायचं असतं तर एक निवेदन द्यायला हवं होत, ज्यात स्पष्टपणे सांगितलं असत कि जर या आंदोलनातून कुठल्याही पद्धतीचे मालमत्तेचे नुकसान झाले तर ते 'मनसे' कडून वसूल करण्यात येईल. आंदोलन करताना पकडण्यात आलेले कार्यकर्ते मनसे चे आढळल्यास 'मनसे' प्रमुखांना अशा हिंसक आंदोलनास पाठबळ देण्यासाठी अटक करण्यात येईल!

वर सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्यामुळे परत लिहित नाही.

पण हे केलं असत तर काही लोकांचा रोष घ्यावा लागला असता! त्यात निवडणूक आल्यात त्यात शिवसेना ताप देतेय!! मग मनसे ला दुखवून कसे चालेल? मनसे चे कार्यकर्तेसुद्धा आजकाल पक्षप्रमुखांच्या नावाने ओरडत असतात. आधीच दहीहंडीच्या केसेस पडल्यात कार्यकर्त्यांवर त्यात अशी काही कणखर कारवाई होण्याची शक्यता दिसली असती तर 10 वेळा विचार करावा लागला असता कार्यकर्त्यांना सुद्धा!

राज ठाकरे हा उधोजींइतकाच बेभरवशाचा व स्वतःच्या ताकदीबद्दल अवास्तव भ्रम बाळगणारा आहे. शेवटी हे दोन्ही बंधू शिवसेना संस्कृतीत वाढले आहेत. आपला पक्ष फार मोठा आहे, आपल्याला महाराष्ट्रात प्रचंड पाठिंबा आहे, आपण स्वबळावर सत्ता काबीज करू शकतो अशा भ्रमात हे दोघेही वावरत असतात. या दोघांबरोबरही युती किंवा तडजोड करणे अत्यंत अवघड आहे हे भाजप पुरेपूर ओळखून आहे. भाजपचे मुख्य ध्येय स्वबळावर लढण्याचेच आहे. त्यामुळे मनसेला दुखवू नये किंवा सेनेला चुचकारावे अशा गोष्टी भाजप करणार नाही.

आयला...तुम्हाला सगळीकडे नाखूनचाचाच दिसतात??? =))

डांगे अण्णा गुरुजींच्या मताशी मी पण सहमत नाही परंतु आपली भाषा (दलाल इ शब्द) हि कमरेच्या खाली उतरते आहे हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. आपल्याला गुरुजी दलाल आहेत हे सिद्ध करून दाखवता येईल काय? तुम्ही भक्त म्हणत होतात तोवर ठीक होते. याबाबतीत मृत्युंजय यांच्याशी सहमत.

अरेच्या. मग सगळे ठरवण्याचा ठेका काय मिपा व्यवस्थापनाने तुम्हालाच दिलाय की काय? तुम्ही नाही का श्री गुरुजींना " भक्त", ठरवुन टाकलेत? जर तुम्ही भाजपा विरोधक नसाल तर श्री गुर्जी आपचे खंदे कार्यकर्ते आहेत असे पण म्हणूयात की. हाकानाका. असो. असोच. ....

=)) आयजीच्या जीवावर चे हे इंटरप्रिटेशन उच्चं वाटले !

एक तर संशय म्हणजे आरोप नव्हे. आणि असे संशय व्यक्त करण्यासाठीच तर माध्यमे असतात. तुम्ही आमच्यावर संशय घ्यायचे, आम्ही तुमच्यावर हे चालतेच. आणि पक्षाचा अजेंडा संतप्त भक्तिभावाने कोण रेटते ते वेगळे लिहायला नको. आणि भाजपसुद्धा काही धुतल्या तांदळासारखा नाही. डाळ घोटाळे, व्यापम (हा तर अनेक खून पडलेला न भूतो न भविष्यति असा घोटाळा, यात एकटा भाजप नव्हता, तरीसुद्धा) वगैरे.. आरोप केलेला नाही याबद्दल ठाम. त्यामुळे तुमची आव्हानेबिव्हाने स्वीकारण्याचा प्रश्नच येत नाही.

+१११ थोडा वेळ देत जावा बापू.