अमेरीकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक आणि भारत-अमेरीका संबंध

व
विकास यांनी
 ·  लेख
लेख
अमेरीकतल्या निवडणुकांच्या दरम्यान भारतीयांमधे भारत-अमेरीका संबंध चर्चा होणे अपरीहार्य होत असते. त्यात डेमोक्रॅट्स आवडणारे, न आवडणारे, रिपब्लिकन्स कसे बरोबर आहेत वगैरे सांगणारे सर्वच येतात. मी देखील त्यातला एक आहेच! ह्या लेखाचा विषय प्रामुख्याने केवळ अमेरीका-भारत संबंध या संदर्भातच असल्याने या लेखादरम्यान इतर अमेरीकन राजकीय घडामोडींचा कमीत कमी अथवा शून्य संदर्भ देण्याचा प्रयत्न/हेतू आहे. ओबामाच्या विशेष करून पहील्या निवडणुकीच्या वेळेस, त्याच्यावर संशय घेत मॅकेनला पाठींबा देणारे होते आणि आत्ता देखील हिलरी ऐवजी ट्रंप (भारत-अमेरीका संदर्भात) अधिक योग्य असेल असे देखील म्हणणारे आहेत. जॉर्ज डब्ल्यू बुशच्या पहील्या भ्रमनिरास करणार्‍या कारकिर्दीनंतर देखील त्यालाच पाठींबा देणारे अनेक भारतीय पाहीले आहेत. अर्थात डेमोक्रॅट्सना पाठींबा देणारे देखील भरपूर भारतीय आहेतच. पण बर्‍याचदा असे वाटते की त्यांना एकंदरीत रिपब्लिकन पक्षातील उजवेगिरी आवडत नसल्याने ते अधिक डेमोक्रॅट्सच्या जवळ असतात. अजून एक गोष्ट होते, ती म्हणजे आपण नकळत अमेरीकन लिबरल्स-डेमोक्रॅट्स आणि भारतीय डावे तसेच अमेरीकन उजवे आणि भारतीय उजवे हे एकमेकांच्या जवळ समजतो. तसे ते नाही असे वाटते. अमेरीकन लिबरल्स हे धार्मिक देखील असतात आणि राष्ट्राचा स्वार्थ चांगला समजतो. अमेरीकन उजव्यांचे धार्मिकपण हे भारतीय उजव्यांपेक्षा वेगळे आहे, एकांगी आहे आणि अधुनिकतेच्या अनेकदा विरोधात आहे. पण तो त्यांचा अंतर्गत मामला आहे... बर्‍याचदा अशी ढोबळ मते आपण (त्यात मी देखील आलो) शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने जे काही अमेरीकेशी संबंध तयार केले त्या संदर्भातील प्रसंगावरून करत असतो असे वाटते...आपण शीतयुद्धाच्या काळात अमेरीकेचा पदर धरत गेलो नाही हे चांगले झाले कदाचीत, पण रशियाच्या सावलीत राहील्याचे दुष्परीणाम नक्की झाले. तसे का केले, बरोबर का चूक वगैरे हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे. त्यात पडायला नको. पण यामुळे अमेरीका कायमच संशयाने आपल्याकडे पहात होती... साधारण गेल्या चाळीस वर्षाचा इतिहास पाहीला तर रिपब्लिकन निक्सन हे भारताशी (सातवे आरमार) कसे वागले होते? त्यांची वक्तव्ये मधे जाहीर झाली होती त्यात देखील ते अधिक दिसून आल्याचे आठवते आहे... नंतर डेमोक्रॅटीक कार्टर हे भारतात येऊन गेले खरे. ते जेंव्हा आले होते, तेंव्हा पंतप्रधानपदी मोरारजी देसाई होते आणि जनता पार्टी, म्हणजे त्यामानाने समाजवादाच्या जवळ असलेला पक्ष सत्तेवर होता, जो वास्तवीक अमेरीकन डेमोक्रॅट्सच्या जवळ जाऊ शकेल असे म्हणता आले असते. पण कार्टर यांचे स्वतःचेच बस्तान नीट बसले नव्हते. परीणामी पुढे काही संबंध वृद्धींगत झाले नाहीत. ८०च्या दशकाच्या सुरवातीस रिपब्लिकन रेगन यांनी तर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना भेटीच्या वेळेस जास्त महत्व दिले नसल्याचा प्रसंग पण घडला. त्यांनी आणि त्यांच्या उपराष्ट्राध्यक्ष आणि नंतर अध्यक्ष झालेल्या जॉर्ज एच डब्ल्यू बूश यांनी भारताला तंत्रज्ञान देण्यापासून सर्वांना अडवले होते. मग आले क्लिंटन. त्यांनी देखील भारताला पहील्या चार वर्षात फार भाव दिला असे वाटत नाही. नाही म्हणायला तत्कालीन प्रथम महीला हिलरीस आणि लेक चेलसीस भारत सदिच्छा भेटीस पाठवले होते. एक त्यामानाने लहानशी गोष्ट वाटू शकेल पण त्याच काळात काश्मिरी दहशतवाद्यांनी चार जुलैस चार परदेशी नागरीकांचे अपहरण केले. त्यात अमेरीकन देखील होता. पण अमेरीकेचे धोरण हे दहशतवादाशी तडजोड न करण्याचे असल्याने क्लिंटन प्रशासनाने या प्रकरणात कुठेही मध्यस्ती अथवा मधे मधे केले नाही. हे सर्व अपहरण झालेले नागरीक कधीच मिळाले नाहीत. त्यातील एका ज्यू व्यक्तीला मारल्याचे मात्र पुराव्याने जाहीर झाले. अर्थात याच कालखंडात एका बाबतीत क्लिंटन प्रशासनाने मोठ्ठी ढवळाढवळ केली होती - राव यांनी देखील त्यांच्या कारकिर्दीत पोखरण-२ करण्याचा गोपनीय प्रयत्न केला. पण ऐनवेळेस अमेरीकन हेरगिरी उपग्रहांमुळे ते समजले आणि अमेरीकन दडपणामुळे तो प्रयत्न बासनात गुंडाळून ठेवावा लागला. क्लिंटन यांच्या दुसर्‍या टर्म मधे गोष्टी बदलू लागल्या. अंशतः त्याचे कारण भारतात घडलेले पहीलेच सत्तांतर होते. एनडीएच्या निमित्ताने प्रथमच भाजपा आणि डाव्या विचारांपासून लांब असलेले सरकार सत्तेवर आले होते. याच काळात पोखरण -२ झाले. अमेरिकेने आकांडतांडव केला. त्याचे कारण हे "भारताने चाचणी का केली?", या पेक्षा, "भारत चाचणी करणार हे (आधीसारखे) आपल्याला समजले कसे नाही?" ह्या त्राग्यात होते. काही काळ त्यामुळे संबंधामधे तणाव आला खरा पण तो तात्कालीकच राहीला. नंतरची क्लिंटन यांची भारतभेट आणि वाजपेयींची अमेरीका भेट यांनी बरेच काही पुढे गेले. डेमोक्रॅट्स हे नोकर्‍या आणि व्यापारासाठी प्रोटेक्टीव्ह असतात असे म्हणले जाते आणि त्यात पूर्ण तथ्य देखील आहे. तरी देखील क्लिंटन यांनी त्यांची दुसरी टर्म संपण्याच्या अगदी शेवटी शेवटी एक महत्वाचा निर्णय घेऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर करवून घेतले. त्यामुळे (थोडक्यात) एच वन व्हिसावर काम करणार्‍यांची जास्तीत जास्त शक्य असलेली सहा वर्षे संपली असली, पण जर त्यांची ग्रीनकार्डची प्रोसेस ही चालू असली तर त्यावरील निर्णय होई पर्यंत एच वन व्हिसा वाढवून देण्याला संमती देण्यात आली. परीणामी जे आधी अनेकांना भारतात परत जावे लागत होते ते यामुळे टळले. जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या सुरवातीच्या काळात एनडीएचेच सरकार होते. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरीकेच्या अफगाणिस्तानवरील हल्याच्या सुरवातीस भारतीय हेरखात्याकडून काही "योग्य" ठिकाणांचा पत्ता अमेरीकेला देण्यात आला होता आणि त्यात काही दहशतवादी मारण्यात अमेरीकेला यश देखील आले होते हे त्यावेळेस वाचले होते, आत्ता हातासरशी संदर्भ नाही. पण नंतरच्या काळात जेंव्हा डिसेंबरमधे भारतीय संसदेवर हल्ला झाला आणि भारताने भारतीय सैन्याची सीमेवर ऐतिहासीक हालचाल केली तेंव्हा याच रिपब्लिकन बुशच्या सरकारने दडपण आणून आपल्याला एक पाऊल मागे येण्यास भाग पाडले होते. नंतर बुश आणि मनमोहन सिंग सरकार यांनी भारत-अमेरीका संबंध नक्कीच वृद्धींगत केले. पण त्याच काळात तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींची अमेरीकन स्टेट डिपार्टमेंड (काँडोलिसा राईस) आणि म्हणून बुश सरकारने नाचक्की केली होती. तसे करू शकण्याचे कारण म्हणजे एक विचित्र अमेरीकन कायदा जो आत्तापर्यंत केवळ एकदाच वापरला गेला आणि तो मोदींच्या संदर्भात. याच काळात शैक्षणिक क्षेत्रात सामंजस्य वाढवण्यासाठी बुश-सिंग अनुदान प्रकल्प चालू केला गेला, ज्या अंतर्गत दोन्हीकडील विद्यापिठांना सरकारी अनुदाने दिली गेली. किमान पाच वर्षे चालू असलेल्या प्रकल्पातून नक्की काय दिवे लावले गेले माहीत नाही, पण भारत-अमेरीका संबंधाच्या दृष्टीकोनातून एक स्वागतार्ह प्रयत्न होता असे सहज म्हणता येईल. पुढे बुश सरले ओबामा बहरले. तरी देखील हे संबंध वाढतच गेले. मुख्यमंत्री मोदींचे व्हिसाप्रकरण मात्र जसेच्या तसेच राहीले होते. मात्र २०१३ चा शेवट आणि २०१४ ची सुरवात... जस जसे अमेरीकेस समजू लागले की भारतात सत्तांतर होणार तस तसे अमेरीकेचा अधिकृत मुद्दा बदलू लागला. स्टेट डिपार्टमेंटमधील अधिकारी देखील सांगू लागले की मोदींच्या व्हिसाचा मुद्दा हा २००५ साली केला होता. त्यावेळची माहिती आणि २०१४ सालची (अगदी गुजरात दंगली संदर्भातील) माहिती यात फरक आहे. शिवाय मोदी जर पंतप्रधान झाले तर भारत-अमेरीका संबंधानुसार त्यांचे अमेरीकेत स्वागतच होईल. नंतर काय झाले तो नजिकच्या भूतकाळातील इतिहास आहे. ओबामा हे पहीले राष्ट्राध्यक्ष आहेत जे प्रजासत्ताक दिनास पाहुणे म्हणून आले. भारतात मला वाटते त्यांची ही अधिकृत दुसरी भेट होती. म्हणजे १९७८-७८ साली एक राष्ट्राध्यक्ष एकदा भेटायला येतो. नंतर एकदम १९९८-९९ च्या काळात दुसरा राष्ट्राध्यक्ष येतो. मग बुश देखील (क्लिंटन प्रमाणेच) त्यांच्या दुसर्‍या टर्म मधे भेट देऊन जातात. पण ओबामा मात्र दोन्ही टर्म मधे भारतभेटीस येऊन जातो - दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या सत्ता आणि पंतप्रधान असताना. भारतावरून वॉलस्ट्रीट जर्नल मधे लेख लिहीतो. वगैरे... मोदींची अधिकृत अमेरीका भेट आणि अमेरीकन काँग्रेसमधील भाषण तर बरेच काही सांगून गेले. कदाचीत ते पहीले परराष्ट्रातील नेते असतील ज्यांच्याकडून अमेरीकन राजकीय नेत्यांनी (काँग्रेसमन, सिनेटर वगैरे) अमेरिकन काँग्रेसमधे थांबवून सह्या घेतल्या. असा देखील अनेकांचा समज आहे, की अमेरीकन डावे हे प्रोटेक्शनिस्ट असल्याने भारतविरोधक आहेत तर रिपब्लिकन्स हे उजवे असल्याने उद्योगदंध्याच्या बाबतीत भारतीयांना फायद्याचे ठरतात. आता US Census च्या विदा प्रमाणे १९८५ पासून मे २०१६ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार भारत-अमेरीका व्यापार उदीम कसा होत गेला हे देखील बघण्यासारखे आहे. अगदी थोडक्यात - वरील आलेख पाहील्यास क्लिंटन आणि ओबामाच्या काळात अमेरीकेचे भारतातून होणार्‍या आयातीची टक्केवारी वाढताना दिसते तर बुशच्या काळात ती कमी होताना दिसते. तरी देखील हे नमुद करणे महत्वाचे आहे की बुश यांच्या काळात भारतीय आयटी आणि तत्सम कंपन्यांना आउटसोअर्सिंगचा खुप फायदा झाला. म्हणूनच बुश यांच्या दुसर्‍या टर्म साठी पण अनेकांचा पाठींबा होता. पहील्या टर्म मधे भारतीय निर्यात जरी जास्त होती तरी पण एकंदरीत नंतरच्या काळात भारताकडून होणार्‍या आयातीची टक्केवारी कमीच होत गेली. इथल्याच विदा नुसार भारत हा प्रथमच ओबामाच्या कारकिर्दीत पहील्या (टॉप) १५ देशांमधे आयात-निर्यातीसाठी आला आहे. (थोडक्यात भारतीय निर्यात देखील वाढलेली आहे). सरते शेवटी बुश यांच्या निर्णयामुळेच अमेरीकेत आणि जगभरात मंदी आली. आता मला वैयक्तीक त्यांचे प्रतिस्पर्धी डेमोक्रॅटीक केरी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून योग्य होते असे वाट्त नाही. तसेच ते भारतासाठी पण योग्य ठरले असते असे वाटत नाही. तरी देखील, केवळ तात्काळ स्वार्थासाठी जरी एखादा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून चांगला वाटू शकला तरी नंतर काय परीणाम होऊ शकतात हे बुश यांच्यामुळे सहज समजू शकते... या सगळ्याचा नक्की अर्थ काय? अर्थातच म्हणलं तर सोपा आहे - जस जसे आपण रशियन सावलीतून बाहेर पडलो, आपण एक लोकशाही राज्य म्हणून आणि बाजरपेठ म्हणून मोठे ठरू लागलो तस तसे भारत-अमेरीका संबंध हे कदाचीत दोन पाऊले पुढे, एक मागे अशा पध्दतीने असेल पण वाढतच गेले आहेत. पण त्याच बरोबर आपण देखील आर्थिक - तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ म्हणून एक प्रबळ प्रजासत्ताक होऊ लागलो. त्याचा फायदा भारत-अमेरीका संबंध वृद्धींगत होण्यात झाला आहे. परीणामी आपल्याला आज अमेरीकेकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळू शकत आहे जे रेगन-बुशच्या धोरणांमुळे आणि नंतरही मिळत नव्हते. आज अमेरीका-भारत ह्यांच्यात सैनिकी सहकार्य देखील झालेले आहे. जे जॉर्ज डब्ल्यू बुश आणि ओबामा या दोघांच्या काळात वाढतच गेलेले आहे. काश्मिर वरून अमेरीकन प्रशासनाने खोडसाळपणा केलेला दिसत नाही... अर्थात पाकीस्तानच्या बाबतीत त्यांचे अजुनही शीतयुध्दातील धोरणानुसार चालू असलेले दिसले तरी गाडी हळू हळू ब्रेक मारत नंतर दिशा बदलण्याची शक्यताच अधिक वाटत आहे. इतकेच काय ओबामाच्या काळात भारतीय वंशाचे किती ओबामा प्रशासनात आहेत हे पाहीले तर भारतीयांची इवलिशी टक्केवारी अमेरीकेत असूनही भारतीय समाजाचे किती महत्व आहे ते समजू शकते. हे अर्थातच भारतीयांच्या खाजगी उद्योगातील यशाव्यतिरीक्त मी म्हणत आहे. ते जर लक्षात घेतले तर इथला भारतीय समाज देखील प्रबळ असल्याचे समजेल. त्याचा फायदा देखील भारत-अमेरीका संबंधासाठी होत आहे असे नक्की म्हणता येईल. थोडक्यात येत्या निवडणुकीत निर्णय घेताना अथवा विश्लेषण करताना कुठला उमेदवार आणि कुठला पक्ष कसा आहे ह्यापेक्षा आपण समाज म्हणून आणि भारत सरकार देखील स्वत:च्या हितासाठी कसे सजग राहत आहेत आणि संबंध हे चांगल्या देवाण-घेवाणी या दुतर्फी रस्त्यानेच वाढू शकतात हे आपण समजतो यावरच अवलंबून राहणार आहेत.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
समाज
जीवनमान
देशांतर
अर्थकारण
राजकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
विचार
लेख
14710 वाचन
💬 प्रतिसाद (34)

प्रतिक्रिया

अमितदादा
गुरुवार, 07/28/2016 - 23:38 नवीन
छान आढावा जाणकार लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचण्यास उत्सुक .....सिनिअर बुश (वडील) आणि ज्युनिअर बुश (मुलगा) यातील फरक करायचा राहून गेला लेखात, दोनी ना बुशच संबोधलं आहे।

पिवळा डांबिस
Fri, 07/29/2016 - 01:39 नवीन
शीतयुद्ध संपल्यापासून आणि भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून भारत-अमेरिका संबंध हे वाढत्या पातळीवरच आहेत. ते पुढे तसेच राहतील याविषयी मलातरी शंका वाटत नाही... यंदाच्या अमेरिकन निवडणुकीत ह्या दोन उमेदवारांपैकी कोणीही निवडून आलं तरी त्याचा भारत आणि अमेरिका यांतील संबंधांवर अनिष्ट परिणाम होईल असं मला वाटत नाही. ट्रंप हा बेकायदेशीर इमिग्रेशनच्या विरुद्ध आहे, कायदेशीर इमिग्रेशन्च्या विरूद्ध नाही. भारतीय कायदेशीर इमिग्रंन्ट्सबद्दल तर त्याने चार चांगलेच उद्गार काढलेले आहेत. हिलरीतर इतकी भारतप्रेमी आहे की तिच्यासारखे उकडीचे मोदक अमेरिकेच्या पूर्व किनार्‍यावर कोणीच बनवत नाही (असं तिथल्या मिपामैत्रिणींकडून ऐकून आहे!). आणि ह्या दोघांपैकी कुणीही निवडून आलं तरी त्यांच्यासमोर त्यांना व्यग्र ठेवणारे इतर अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत. भारताबाबतीत मुद्दाम प्रतिकूल निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ आणि इन्क्लिनेशन आहे असं वाटत नाही. आपणच सध्या (महापलिकेतले उंदीर संपलेले असल्यागत) चर्चा करत आहोत, इतकंच! :)

विकास
Fri, 07/29/2016 - 02:44 नवीन
हिलरीतर इतकी भारतप्रेमी आहे की... हिलरी अजून अमेरीकाप्रेमी होण्याची प्रॅक्टीस करतीय. तिला कुठे मिळणार हो शिंचा भारतावर प्रेम करण्याइतका वेळ! ;) शीतयुद्ध संपल्यापासून आणि भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून भारत-अमेरिका संबंध हे वाढत्या पातळीवरच आहेत. ते पुढे तसेच राहतील याविषयी मलातरी शंका वाटत नाही... तेच मला म्हणायचे होते. पण माझे दोन शब्द हे ब्रम्हदेवाच्या एका क्षणासारखे असतील कदाचीत झालं! भारताबाबतीत मुद्दाम प्रतिकूल निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ आणि इन्क्लिनेशन आहे असं वाटत नाही. स्वतः राष्ट्राध्यक्ष (जे कोणी असतील ते) तसे वागतील असे मला देखील वाटत नाही. पण त्यांच्यामागचे जे समर्थक असतात ते तसे निर्णय घेयला लावतात. नाहीतर सांगा त्या जॉर्ज बुश आणि काँडोलिझा राईस ला १९९८ चा कायदा फक्त आणि केवळ फक्त मोदींसाठीच वापरण्याची काय गरज होती? ते असले काही शोधत बसले होते का? अर्थातच नाही. आपणच सध्या (महापलिकेतले उंदीर संपलेले असल्यागत) चर्चा करत आहोत, इतकंच! कोरड्या दुष्काळामुळे कॅलिफोर्नियात उंदीर वाढल्याचे ऐकून होतो. आता आपल्याला पण चर्चेत उंदीर आणताना पाहून खात्री झाली इतकेच! ;) विनोदाचा भाग सोडा. पण या पद्धतीने अमेरीकेत ज्यू, स्पॅनिश, कृष्णवर्णीय, आदी लोकांनी पण राजकारणावर बोलण्याची गरज नाही असेच म्हणावे लागेल की हो! मग हा देश कसा काय "with liberty and justice for all" म्हणू शकणार?
↩ प्रतिसाद: पिवळा डांबिस

पिवळा डांबिस
Fri, 07/29/2016 - 10:01 नवीन
नाहीतर सांगा त्या जॉर्ज बुश आणि काँडोलिझा राईस ला १९९८ चा कायदा फक्त आणि केवळ फक्त मोदींसाठीच वापरण्याची काय गरज होती? ते असले काही शोधत बसले होते का? अर्थातच नाही.
मी काही सांगत बसण्यापेक्षा फरीद झकेरिया काय म्हणतो ते बघा, विशेषतः ३.२२ मिनिटांपुढे... https://www.youtube.com/watch?v=IAR3cb1V_ss :)
पण या पद्धतीने अमेरीकेत ज्यू, स्पॅनिश, कृष्णवर्णीय, आदी लोकांनी पण राजकारणावर बोलण्याची गरज नाही असेच म्हणावे लागेल की हो!
असं मी कुठं म्हणतोय? तो क्लिंटन (सॉरी, गॅरी ट्रुमन. त्याच्या दुसर्‍या बारशाचं आमंत्रण नव्हतं आम्हाला!!) इथे अमेरिकन निवडणुकांवर धागा चालवतोयच की. आम्ही कुठं गेलो त्याला थांबवायला? तुम्ही ह्या निवडणुकांच भारत-अमेरिका संबंधांशी बादरायणी नातं लावू जाताय असं मला वाटलं म्हणून प्रतिसाद दिला. कळावे. लोभ आहेच, तो वाढावा ही विनंती.. :)
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Fri, 07/29/2016 - 17:29 नवीन
मी काही सांगत बसण्यापेक्षा फरीद झकेरिया काय म्हणतो ते बघा, विशेषतः ३.२२ मिनिटांपुढे... मला नक्की समजलेले नाही की मला काही वेगळे म्हणायचे आहे असे माझ्या आधीच्या लेखनामुळे वाटते आहे का ते. मी लिहीताना माझ्या डोक्यात कधीकाळी वाचलेले वॉल्स्ट्रीट वरील लेखन होते. ते नंतर मी परत काल शोधले.... झकेरीया पण तेच म्हणाला आहे की केवळ मोदींपुरताच १९९८चा वापर केला गेला आहे. वॉलस्ट्रीट वरील लेखावरून गेलो तर असे म्हणता येईल की ते बुश आणि काँडोलिस्सा राईस यांनी व्यक्तीगत केले होते. पण झकेरीया जे म्हणले ते झालेले असण्याची शक्यता आहे...कमिशन ऑन रिलिजियस इन्टॉलरन्स च्या हट्टापोटी हे झाले. या कमिशनकडून काड्या लावणारे कोण होते हे पाहीले तर समजेल. (तसे देखील मी रिपब्लीकन प्रेसिडंट आणि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ची बाजू घेतो असे वाटून मला या मुद्यावर सोडून द्यायला हवे होते. :( ;) ) असं मी कुठं म्हणतोय? तो क्लिंटन (सॉरी, गॅरी ट्रुमन. त्याच्या दुसर्‍या बारशाचं आमंत्रण नव्हतं आम्हाला!!) इथे अमेरिकन निवडणुकांवर धागा चालवतोयच की. आम्ही कुठं गेलो त्याला थांबवायला? तुम्ही ह्या निवडणुकांच भारत-अमेरिका संबंधांशी बादरायणी नातं लावू जाताय असं मला वाटलं म्हणून प्रतिसाद दिला. म्हणजे काय? मला इक्वल अपॉर्च्युनिटी नाही? ;) बाकी तुमच्या नंतरच्या वाक्यातील मुद्यांबद्दल... निवडणुकांचा संबंध हा प्रत्येक गोष्टीशी लागतो. विशेष करून जेंव्हा अमेरीकेसारख्या राष्ट्रातली निवडणूक असते तेंव्हा. मी जेंव्हा ज्यू, कृष्णवर्णीय, स्पॅनिश वगैरेचा उल्लेख केला, तेंव्हा मला केवळ निवडणूक या अर्थाने म्हणायचे नव्हते. गुगलले तर समजेल की प्रत्येक समुदाय हा आपल्या समुदायाला (अमेरीकेत आणि अमेरीकेच्या बाहेर जिथे मूळ असेल तेथे) फायदा होईल हा विचार आणि चर्चा करताना दिसेल. भारत-अमेरीका संबंध ही चर्चा त्यातलाच एक भाग आहे. तुम्हाला त्याची गरज भासली नाही तरी तशी वाटणारे भरपूर आहेत. मला वाटते त्यांना नुसते उंदीर मारणारे म्हणून काहीच हशील होणार नाही. कारण तसे काय नुसत्या पाट्या टाकत बसून कशावरच कोणीच काही चर्चा करायची गरज नाही. ..त्यामुळेच लेखाच्या सुरवातीस "...इतर अमेरीकन राजकीय घडामोडींचा कमीत कमी अथवा शून्य संदर्भ देण्याचा प्रयत्न/हेतू आहे. " असे म्हणले होते. कळावे. लोभ आहेच, किमान या बाबतीत आपला गैरसमज नाही... सगळे पावले! :)
↩ प्रतिसाद: पिवळा डांबिस

पिवळा डांबिस
Fri, 07/29/2016 - 23:24 नवीन
कळावे. लोभ आहेच, किमान या बाबतीत आपला गैरसमज नाही... सगळे पावले! :)
ते महत्वाचं. बाकी रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट दोघेही जाउद्या **** ***!! :)
↩ प्रतिसाद: विकास

आबा
Sat, 07/30/2016 - 01:42 नवीन
"बेकायदेशीर इमिग्रेशनच्या विरुद्ध" :) :) :) बोल्ड मूव्ह
↩ प्रतिसाद: पिवळा डांबिस

मिहिर
Fri, 07/29/2016 - 21:18 नवीन
आढावा आवडला.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

गॅरी ट्रुमन
Wed, 08/03/2016 - 14:24 नवीन
यामुळे अमेरीका कायमच संशयाने आपल्याकडे पहात होती...
गेले काही दिवस या चर्चेत यायला तितका वेळ आणि उत्साह नव्हता. या क्षणी दोन्ही गोष्टी असल्यामुळे आणि विशेषतः मुविकाकांनी लिहिल्याप्रमाणे इथे प्रतिसाद देत आहे. हा प्रतिसाद मी पूर्वी मिपावर लिहिलेल्या प्रतिसादांचे एकत्रिकरण करून लिहित आहे. मला वाटते की १९४७ नंतरच्या काळात भारत आणि अमेरिकेचे वितुष्ट येणे क्रमप्राप्तच होते. कारण दोन्ही देशांचे हितसंबंध परस्परविरोधी झाले होते.तसेच काश्मीरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता आणि त्याचवेळी चीनमध्ये यादवी चालू होती ती अस्थिरता लक्षात घेता काश्मीरात आपला तळ असणे हे अमेरिकेला नक्कीच महत्वाचे वाटत असणार.आणि तसे करायला नेहरूंचा भारत तसे करायला कधीच परवानगी देऊ शकणार नाही पण पाकिस्तान देऊ शकेल हे काही अमेरिकन नेत्यांच्या लक्षात आले नसेल असे अजिबात नाही.त्यातूनही नंतरच्या काळात भारताने नॅममध्ये महत्वाची भूमिका स्विकारणे, अमेरिकेच्या कुठल्याही आगळीकीचा ताबडतोब निषेध करणे पण रशियाने हंगेरीत जे काही केले त्याविरूध्द निंदाव्यंजक ठराव यु.एन मध्ये आल्यावर त्या ठरावाचे समर्थन न करणे, १९५० च्या दशकात अमेरिका आणि चीनचे वाकडे असताना भारताचे मात्र वरकरणी चीनशी गळ्यात गळे असणे, सीएटोमध्ये सामील व्हायचे आमंत्रण पाकिस्तानने स्विकारणे पण भारताने नाकारणे इत्यादी अनेक कारणांमुळे भारत आणि अमेरिका नंतरच्या काळात एकमेकांपासून आणखी दूर गेले. नंतर १९६० च्या दशकामध्ये एक तर १९६५ चे भारत-पाक युध्द आणि नंतर भारताने व्हिएटनाम प्रकरणी अमेरिकेचा जोरदार निषेध करणे या कारणांची आणखी भर पडली. लिंडन जॉन्सन यांनी पाकिस्तानला भेट दिली पण भारताला भेट द्यायचे मात्र टाळले. त्यामुळे इतकी वर्षे भारत आणि अमेरिका या दोन estranged democracies होत्या. शीतयुध्दाच्या काळात भारत अमेरिकेचे सर्वात चांगले संबंध होते केनेडी अध्यक्ष असताना. त्यावेळी चीनविरूध्दच्या युद्धाच्या वेळी अमेरिकेने भारताला मदतही केली होती.तर सर्वात वाईट संबंध होते रिचर्ड निक्सन अध्यक्ष असताना.१९७१ च्या युध्दाच्यावेळी अमेरिकेने भारताविरूध्द सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात धाडले होते. १९७७ मध्ये झिया उल हकने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर पाकिस्तान आणि झिया हे दोघेही parriah ठरले होते (ज्याप्रमाणे ९/११ होण्यापूर्वी मुशर्रफ parriah ठरले होते). ज्याप्रमाणे ९/११ मुशर्रफला आपला वनवास संपवायला उपयोगी ठरले त्याप्रमाणे रशियाचे अफगाणिस्तानातील आक्रमण झियाला आपला वनवास संपवायला उपयोगी ठरले.त्यानंतर रशिया अफगाणिस्तानात असताना अध्यक्ष रॉनाल्ड रेगन यांनी पाकिस्तानला अगदी भरपूर मदत केली होती. इतकेच नाही तर अफगाणिस्तानातील मुजाहिदींना "the moral equivalent of our founding fathers" असेही म्हटले होते. पुढे जॉर्ज डब्ल्यू बुशनी मुशर्रफला कसे समर्थन दिले हे पण आपण बघितलेच.पण बुशच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये मात्र भारत-अमेरिका संबंध बरेच सुधारले. मला वाटते की या सर्व घडामोडी झाल्या त्यात दोन्ही देशांची भूमिका त्या त्या काळाला अनुसरून आपापले हितसंबंध जपायला घेतलेली होती.म्हणजे १९८१ ते १९८९ या काळात रॉनाल्ड रेगन यांच्याऐवजी कोणी डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा अध्यक्ष असता तरी त्याने रेगन यांनी केले त्यापेक्षा फार काही वेगळे केले असते असे नाही. कारण ती अमेरिकेच्या तत्कालीन राजकारणाची गरज होती. अनेकदा आपण असे निर्णय त्या काळच्या परिस्थितीच्या आणि राजकारणाच्या चष्म्यातून न बघता व्यक्ती/पक्ष या चष्म्यातून बघतो. त्यामुळे भारतासाठी केनेडी १९६२ मध्ये चांगले पण निक्सन १९७१ मध्ये वाईट म्हणून भारतासाठी डेमॉक्रॅटिक पक्ष हा रिपब्लिकन पक्षापेक्षा चांगला वगैरे समज पूर्वी रूढ होते--आजही काही प्रमाणावर आहेतच.भारतातही नेहरू समाजवादाकडे झुकलेले होते आणि भांडवलदारांना त्यांचा विरोध होता या कारणामुळे नेहरूंचा ओढा अमेरिकेपेक्षा रशियाकडे जास्त होता असेही काही लोक म्हणतात.मला तसे वाटत नाही.कारण असेच लॉजिक लावायचे झाले तर अमेरिका हा लोकशाही असलेला आणि लोकशाही रूजलेला देश होता तर रशियाचा आणि लोकशाहीचा दुरूनदुरूनपर्यंत संबंध नव्हता.नेहरूंचा लोकशाहीवरील विश्वास किती होता हे आपल्याला माहितच आहे. मग नेहरूंचा ओढा त्याच न्यायाने अमेरिकेकडे राहायला हवा होता!! तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की ज्या काही घटना घडल्या त्यात तत्कालीन राजकारणाचा आणि हितसंबंधांचा वाटा जास्त होता. (अवांतरः तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यकर्ते असे वरकरणी अनाकलनीय वाटणारे निर्णय घेत असतात. उदाहरणार्थ १९९०-९१ च्या आर्थिक संकटाच्या वेळी चंद्रशेखर पंतप्रधान होते. ते समाजवादी विचारांचे होते. अशा मंडळींचा आय.एम.एफ सारख्या संस्थांना किती विरोध असतो हे वेगळे सांगायलाच नको. तरीही तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता चंद्रशेखर यांचेच सरकार आय.एम.एफ ला अ‍ॅप्रोच झाले आणि त्यांनीच सोनेही गहाण टाकले होते. तेव्हा अशा निर्णयांमध्ये वैचारिक भूमिका वगैरे गोष्टी प्रत्येक वेळी येतीलच असे नाही). याचा अर्थ सत्तेत कोण होते हा मुद्दा पूर्ण गैरलागू होता का? अमेरिकेच्या दृष्टीने विचार केला तर त्यांच्या दृष्टीने सत्तेत कोण होते यावर भारताविषयीचे धोरण तितक्या प्रमाणावर अवलंबून होते असे मला तरी वाटत नाही.याचे कारण १९४७ नंतर कित्येक वर्षे भारत हा अमेरिकेसाठी फार महत्वाचा देश होता असे नाही.पण इतर देशांमधील सत्ताधारी मात्र अमेरिकेला अनुकूल्/प्रतिकूल भूमिका घेऊन दोन देशांमधील संबंध वेगळ्या वळणाला नेऊ शकत होते.उदाहरणार्थ इराणमध्ये पेहलवी अमेरिकेचे मित्र होते पण त्यानंतरचे खोमेनी विरोधात. त्यामुळे अमेरिकेची त्या देशाबरोबरच्या भूमिकेत पेहलवी आणि खोमेनी सत्तेत असतानाच्या काळात अगदी जमीन-अस्मानाचा फरक दिसेल. भारतात मात्र अगदी १९४७ पासून दोन देशांमध्ये वितुष्ट यावेच अशीच परिस्थिती असल्यामुळे नेहरूंऐवजी अन्य कोणी सत्तेत असते तरी फार मोठा फरक पडला असता आणि दोन देशांचे गळ्यात गळे असते असे वाटायचेही काही कारण नाही. हा प्रतिसाद काहीसा विस्कळीत झाला आहे याची कल्पना आहे.पण याक्षणी यापेक्षा वेगळे लिहिता येत नाही. नंतर १९९० च्या दशकापासूनच्या घटनांविषयी लिहेन.

अमितदादा
Wed, 08/03/2016 - 14:38 नवीन
माहितीपूर्ण प्रतिसाद. बाकी ट्रम्प जर सत्तेत आले तर अमेरिकेचे रशिया बरोबर चे संबंध सुधारील आस दिसतंय आणि ते भारतासाठी महत्वाचं असेल. ट्रम्प यांनी NATO ही संघटना बिनकामाची झाली आहे असं मत प्रदर्शित केलं तसेच रशिया हा अमेरिकेचा दुश्मन नाही हे हि सांगितलं। अमेरिकेपुढं चीन, मेक्सिको यांचे प्रश्न महत्वाचे आहेत असं ट्रम्प च मत आहे। बाकी सध्या अमेरिका आणि रशिया यांच्या वितुष्टमुळे रशिया भारतापासून दूर चालली आहे हे दिसत होतं तसेच अलीकडच्या काळात रशिया चे पाकिस्तान बर संबंध सुधारतयात असे दिसत होते. यामधून पाकिस्तान रशिया आणि चीन असा ऍक्सिस तयार होण्याची भीती होती. मात्र जर रशिया चे अमेरिकेबर संबंध सुधारले तर भारताला अमेरिकेबरोबर रशिया च सुद्धा सहकार्य भविष्यात लाभू शकेल.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

विकास
Fri, 08/05/2016 - 01:52 नवीन
अमेरिकेच्या दृष्टीने विचार केला तर त्यांच्या दृष्टीने सत्तेत कोण होते यावर भारताविषयीचे धोरण तितक्या प्रमाणावर अवलंबून होते असे मला तरी वाटत नाही. असेच म्हणायचे आहे. धन्यवाद! म्हणून भारतासाठी डेमॉक्रॅटिक पक्ष हा रिपब्लिकन पक्षापेक्षा चांगला वगैरे समज पूर्वी रूढ होते--आजही काही प्रमाणावर आहेतच. ह्याच संदर्भात उलटे देखील बोलले जाते. सध्याच्या निवडणूकीच्या काळात डेमोक्रॅटीक पक्षाला विरोध करणार्‍या भारतीयांची कारणे विविध आहेत. त्यातील एक स्थानिक (अमेरीकन) राजकारणाशी आहे. ते म्हणजे हिलरीकडे विश्वासार्हता नाही. ते अगदी मान्य आहे आणि त्यामुळेच माझे देखील मत हिलरीच्या समर्थानात नाही. पण नंतर मी असे देखील ऐकले आहे की हिलरीचा उपराष्ट्राध्यक्षपदासाठीचा साथिदार टिम केन हा कधीच्या काळी ख्रिस्ती धर्मप्रसारात पण गुंतला होता. पण मग रॉमनी पण त्याच्या ऐन उमेदीच्या काळात मॉर्मन मिशनरी म्हणून धर्मप्रसार करत होता हे (त्याला पाठींबा देताना) विसरले जाते. बुश तर काय रिबॉर्न ख्रिश्चन आहे. त्याच्या वडीलांच्या व्हाईट हाऊसच्या काळात त्याच्या आईवडीलांना (जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश आणि बार्बरा बूश) यांना सांगायची वेळ आली होती की धर्म इतका गांभिर्याने घेऊ नकोस म्हणून. (हा किस्सा एकदा रेडीओवर ऐकलेआ आहे. आत्ता संदर्भ शोधत बसलेलो नाही!). दुसरा मुद्दा धरला जातो तो म्हणजे व्यापाराचा. त्या संदर्भात देखील असे ठाम पणे म्हणता येणार नाही हे वर मूळ लेखात दाखवून दिले आहेच. आज तर लॉकहीड मार्टीन ने भारताला संपूर्ण एफ-१६ चे उत्पादन टेक्सास मधून भारतात हलवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. असले प्रस्ताव ठेवण्याआधी येथे इथल्या राज्यकर्त्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे असते. विशेष करून जेंव्हा ते संरक्षण खात्याशी संबंधीत असते तेंव्हा.... आज तर पेंटॅगॉनने पाकीस्तानची $३०० मिलियन्सची मदत रोखून ठेवली आहे. कारण पाकीस्तान दहशातवादाच्या विरोधात ठोस करताना दिसत नाही म्हणून! २००१ साली जेंव्हा क्लिंटन नंतर बुश (रिपब्लिकन) सरकार आले, तेंव्हा काही जणांना म्हणताना ऐकले होते की आता काय भारत-अमेरीका जवळ येतील कारण त्यावेळेस भारतात देखील "उजव्यांचे" राज्य होते. :) पण तसे काही झाले असे वाटत नाही. किंबहूना बुश-मनमोहनसिंग (उजवे-डावे) यांनी त्या आधी चालू झालेल्या क्लिंटन-वाजपेयी (डावे-उजवे) संबधांना पुढे नेले. तेच आत्ता देखील मोदी-ओबामा करताना दिसत आहेत. अर्थात ओबामा हे मनमोहनसिंग यांच्या वेळीस देखील होते आणि त्यावेळेस पण संबंध वृद्धींगतच होत गेले होते. थोडक्यात शीतयुद्धानंतर बदलेला हा ट्रेंड आहे. जो दोन्ही देश आणि अगदी जगासाठीपण चांगला आहे. म्हणून असे म्हणावेसे वाटते की डाव्या-उजव्या विचारसरणीचा विचार करत असताना भारतातले डावे आणि अमेरीकन डावे तसेच भारतातील उजवे आणि अमेरीकेतील उजवे हे समान आहेत असे सोपे गणित नाही. विशेष करून अमेरीका हा स्वतःच्या देशाचा विचार करत परराष्ट्रधोरण अवलंबते. त्यात गैर काही नाही... मग राज्य कुणाचे का असेना... म्हणूनच उदाहरणच देयचे झाले तर, इयू आणि अगदी अँजेला मर्कलच्या फोनवर पण पाळ्त ठेवताना मैत्री आड आली नव्हती. अर्थात यात मी त्यांचे प्रत्येक निर्णय योग्य होते असे म्हणू इच्छीत नाही. त्या संदर्भात "चार्ली विल्सनज् वॉर" हा ८०च्या काळाती सत्यघटनेवर आधारीत चित्रपट (कसे चुकतात ते) बरेच काही सांगून जाईल! असो.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

मनो
Fri, 08/05/2016 - 02:40 नवीन
एफ-16 हे जनरेशन-4 म्हणजे 38 वर्षांपूर्वी 1978 मध्ये सेवेत दाखल झालेले लढाऊ विमान आहे. कालानुरूप त्यात सुधारणा झाल्या असल्या तरी ते जुने तंत्रज्ञान आहे. ते भारतात हलवल्यानंतर अमेरिकेत त्याचे उत्पादन बंद होईल आणि ते फक्त भारतात बनवले जाईल असा तो प्रस्ताव होता. त्यात अमेरिकन कंपनीचा फायदा (कारण इथे खर्च कमी) आणि स्वदेशी बनलेले विमान म्हणून भारताचा फायदा असा तो हिशेब होता. वायुदलाने जुने तंत्रज्ञान म्हणून हा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारला आहे. आणि दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे पाकिस्तानकडेही हीच एफ-16 विमाने आहेत, म्हणून भारताला त्यापेक्षा वरचढ असे लढाऊ विमान हवे आहे.

रमेश आठवले
Fri, 08/05/2016 - 03:58 नवीन
हुमा अबेदीन या पाकिस्तान आणि सौदी संस्काराच्या आणि मुस्लिम धर्माच्या बाई, हिलरी क्लिंटन या राष्ट्रपति पददासाठीच्या उमेदवार बाईंच्या प्रमुख सहायक म्हणून कैक वर्षा पासून कार्यरत आहेत. भारताच्या हिताचा विचार करून येत्या निवडणुकीत मतदार करणारे भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक या बाबत विचार करतील असे वाटते. या बाई अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या अगदी नजीकच्या गोटात वावरत असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे . https://en.wikipedia.org/wiki/Huma_Abedin

विकास
Fri, 08/05/2016 - 04:58 नवीन
हुमा अबेदीन या पाकिस्तान आणि सौदी संस्काराच्या आणि मुस्लिम धर्माच्या बाई, हिलरी क्लिंटन या राष्ट्रपति पददासाठीच्या उमेदवार बाईंच्या प्रमुख सहायक म्हणून कैक वर्षा पासून कार्यरत आहेत. अगदी सहमत. त्या कारणामुळे देखील मला हिलरीबद्दल reservation आहे. फक्त त्याउलट ट्रंपचे तरी काय आहे? त्याचा उजवा हात ज्याला म्हणले जाते तो पॉल मॅनाफोर्ट हा देखील उपद्व्यापी आहे. काही गोष्टी येथून चिकटवत आहे... And in 2010, Manafort helped pro-Russian candidate Viktor Yanukovych remake his tarnished image and win a presidential election in Ukraine.The effort was arguably the high point in a decade of political and business consulting in that country involving figures such as gas tycoon Dmytro Firtash, who was separately charged in 2014 by US officials with being part of a bribery scheme in India. El-Assir has said that in 1988, Manafort introduced him to Pakistani leader Benazir Bhutto, whose government Manafort’s firm represented in Washington for a few years. Manafort later lobbied from 1990 to 1995 for the Kashmiri American Council – as Yahoo News recently reported – which was revealed as a Washington-based front group for Pakistan’s spy agency ISI when the US Department of Justice charged it in 2011 with covertly influencing US policy towards Kashmir, the long-disputed area between Pakistan and India. The Kashmiri council’s director, Syed Ghulam Nabi Fai, pleaded guilty to conspiracy and tax fraud charges, and was sentenced to two years in federal prison.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

नंदन
Mon, 08/08/2016 - 13:47 नवीन
हुमा अबेदीन या पाकिस्तान आणि सौदी संस्काराच्या आणि मुस्लिम धर्माच्या बाई,
हुमा अबेदीन यांचे वडील भारतीय आहेत. हुमा अबेदीन यांचा जन्म अमेरिकेत झाला आहे. त्या अमेरिकन नागरिक आहेत. हुमा अबेदीन यांचे पती ज्यू धर्मीय आहेत. आपणच दिलेल्या लिंकमध्ये ही माहिती आहे, ती इथे निदर्शनास आणून दिली. बाकी चालू द्या.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

शाम भागवत
Mon, 08/08/2016 - 14:08 नवीन
भारतीय वंशाच्या हुमा अबेदीन यांचा जन्म अमेरिकेत झाला व त्यांनी एका ज्यू धर्मीयाशी लग्न केले.
↩ प्रतिसाद: नंदन

रमेश आठवले
Tue, 08/30/2016 - 06:05 नवीन
हुमा अबेदीन त्यांच्या जु पति पासुन विभक्त झाल्या आहेत. http://www.nytimes.com/2016/08/30/nyregion/anthony-weiner-sexting-huma-abedin.html?emc=edit_ne_20160829&nl=evening-briefing&nlid=45503233&te=1
↩ प्रतिसाद: शाम भागवत

विकास
Wed, 08/31/2016 - 21:23 नवीन
हुमा अबेदीन यांच्याबद्दल मला जरी थोडेफार reservation असले, विशेष करून त्यांचे नाव हिलरीच्या इमेल्स आणि फाउंडेशनच्या भानगडींमधेपण असल्याने... तरी या बाबतीत त्यांचा वैयक्तीक मामला आहे आणि दुर्दैवी आहे. आणि जे काही माध्यमांमधे आले आहे त्यानुसार त्यांचा नवरा अतिशिय "लंपट-लोलूप-लुब्रा" category मधे बसणारा आहे हे स्पष्ट होते. त्याच्या आधीच्या अशा वागण्याने त्याची राजकीय कारकिर्द बरबाद झाली. आता परत तसेच वागल्याने त्यांचा कसाबसा चालू ठेवलेला संसार देखील मोडावा लागला...
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

रमेश आठवले
Mon, 08/08/2016 - 20:49 नवीन
नन्दन आणि भागवत यांनी वर दिलेली माहिती मला विगत आहे. तरीही माझ्या मनातील ह्या किन्तुचे निराकारण होत नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आणीबाणीची परिस्थिती कधीही निर्माण होऊ शकते.आणि अणू युद्ध पेटू शकते . कारगिलचे उदाहरण घेतले तर पाकिस्तान अणुशस्त्र वापरायला तयार झाला आहे अशी बातमी समजताच बिल क्लिंटन यांनी नवाझ शरीफ यांना तातडीने वाशिंग्टन ला बोलावून घेतले आणि दबाव आणून अनर्थ टाळला. या दोन देशात आणीबाणीची परिस्थिती पुन्हा उभवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी तत्कालीन अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भूमिका पुन्हा महत्वाची ठरेल. आत्ता पर्यंतच्या ऐतिहासिक अनुभवा वरून मुस्लिम धर्मीय हुमा पाकिस्तानच्या खबऱ्या म्हणून कटोकटीच्या वेळी काम करणार नाही असे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकेल काय ? मी फक्त भारताच्या दृष्टिकोनातून काय हिताचे आहे या मुद्द्यावर लिहीत आहे.
↩ प्रतिसाद: शाम भागवत

अर्धवटराव
Mon, 08/08/2016 - 23:14 नवीन
पाकिस्तानचा खबरी बनायला मुस्लीम (आणि भारताचा खबरी असायला हिंदु/शिख वगैरे) असणं हि काहि अट नाहि. पुरेशा हरी पत्ती देखकर कुण्याही रंगाचा व्यक्ती ते काम चोख करु शकतो.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

रमेश आठवले
Fri, 08/05/2016 - 21:00 नवीन
अमेरिकेच्या राजधानीत वेगवेगळ्या देशांच्या किंवा संस्थाच्या बाजूने काम करणारे पगारी दूत बरेच आहेत. ट्रूम्पचे सद्याचे सहायक त्या पैकी एक वाटतात. ते शास्वत नाहीत आणि ट्रम्प अध्यक्ष झाल्या नन्तर ही त्यांच्या आतल्या गोटात असतील असे खात्रीपूर्वक म्हणता येणार नाही. या उलट हुमा बाई या हिलरी यांच्या बरोबर १९९६ पासून आहेत आणि त्यांचे सबंध मायलेकी सारखे असल्याचे लिहिले आहे. तरी त्या अध्यक्षांच्या आतल्या गोटात असतील याची खात्री वाटते. उडदामाजी काळे गोरे काय निवडावे निवडणारे ?

विकास
Mon, 08/08/2016 - 19:18 नवीन
आजची स्थिती अशी आहे की दोन्ही राष्ट्राध्यक्षिय उमेदवार इथल्या मतदारांना नकोसे आहेत. तरी देखील सँडर्समुळे हिलरीला कँपेन आणि धोरणे किमान आत्तातरी बदलावी लागत आहेत. हे कमी नाही. पण या उलट ट्रंप हा जिंकूनच येताना disruptive innovation(?) च्या तत्वावर आला आहे. त्यामुळे त्याला काही नमते घेण्याची गरज नाही. आपण सांगू ती पूर्व दिशा ठरू शकेल असेच वाटते... मला हुमा अबेदीन या व्यक्ती ऐवजी, मला व्यक्तीगत तशी पाकिस्तानी व्यक्तीबद्दल खात्री वाटत नाही. त्यांच्या धर्माचा मला प्रश्न नाही. मला वाटते त्या कॉलेजला येई पर्यंत सौदी अरेबियात शिकलेल्या आहेत. पण त्यांचे पाकीस्तानी आणि सौदी कनेक्शन मला भारताच्याच नाही तर अगदी अमेरीकेच्या दृष्टीकोनातूनही खटकते, इतके निश्चित. पण त्यात माझा अंदाजच विचाराल तर, हिलरीच्या कॅबिनेट मधे अगदी हुमा अबेदीन ला घेतले तरी त्यात एकाहून अधिक भारतीय असण्याची शक्यता आहे. आता ते भारताच्या बाजूने असण्याची शक्यता आहे का? तर तत्वतः नाही कारण ते अमेरीकन नागरीक आहेत आणि अमेरीकन घटनेच्या बाजूनेच विचार करतील. त्यात काही गैर नाही... किंबहूना त्यामुळेच आपण (भारताने) देखील त्यांना अमेरीकन अधिकारी म्हणूनच वागवले तर संबंधांना योग्य वळण राहील. उगाच भारतीय वंशाचा म्हणून गरजेपेक्षा जास्त भावनीक होण्याची गरज ठेवली नाही, म्हणजे झाले! त्या उलट ट्रंपच्या कॅबिनेट मधे भारतीयच काय अल्पसंख्यांकांनापण वाव मिळेल असे वाटत नाही. ट्रंपचे सल्लागार पॉल मॅनाफोर्ट हे आंतर्राष्ट्रीय राजकीय धंदा करणारी व्यक्ती आहे. त्यामुळे त्यांनी जर आयएसआयकडून वेगळ्या कारणाने, पण आधीच पैसे घेतले असतील, ते देखील काश्मीर च्या संदर्भात, युक्रेनमधे उचापती केल्या असल्या तर त्यांचे हेतू समजतात. ट्रंपने रशियाने केलेल्या क्रामिआवरील अतिक्रमणास मान्यता देण्याच्या तयारीत आहे. रिपब्लीक्न पक्षाने अधिकृत भुमिका देखील आता मृदू केली आहे... असले दलाल हे भारतच काय अमेरीकेसाठीपण धोकादायक ठरू शकतात... त्यामुळे केवळ ह्याच कारणावरून बोलायचे ठरले तरी देखील ट्रंप महाशयांपेक्षा हिलरी बरी असेच म्हणावे लागेल.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

हुप्प्या
Mon, 08/08/2016 - 22:06 नवीन
ट्रंपने काहीही केलेले नसताना केवळ आकसाने त्याला ह्या मुद्द्यावर हिलरीपेक्षा दुय्यम ठरवायचा प्रयत्न केविलवाणा वाटतो आहे. कसे ते पहा: हिलरीने इजिप्त आणि लिबियात ज्या ढवळाढवळी केल्या त्या ढळढळीत दिसत आहेत. गद्दाफी हा दुष्ट माणूस असला तरी सद्दामच्या उदाहरणामुळे धडा शिकून गप्प बसलेला होता. तो एक हुकुमशहा होता. त्याने इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांना वेसण घातलेली होती. हिलरीने व ओबामाने ह्या बंडखोरांना फूस देऊन गद्दाफीला पदच्युत केले. माणुसकीला काळिमा फासणारे, चारचौघात सांगताही न येण्याजोगे अमानुष अत्याचार करून बंडखोरांनी गद्दाफीला ठार केले आणि लिबियाला धर्मांध यादवीत ढकलले. असल्या उपद्व्यापांमुळे जगाचेच काय अमेरिकेचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांचा राजदूत मारला गेला. गद्दाफी मेल्याबद्दल प्रतिक्रिया काय? तर हिलरीने आपले विकट हास्य करुन काहीतरी बालिश प्रतिक्रिया दिली. इजिप्तमधे काय केले? तिथेही होस्नी मुबारक नामक हुकुमशहाला पदच्युत करण्याकरता बंडखोरांना पाठबळ दिले. आणि कोण आले सत्तेवर? मुस्लिम ब्रदरहूड जे जवाहिरी आणि बिन लादेनसारख्या लोकांचे स्फूर्तीस्थान होते! आपण कुणाला पाठिंबा देत आहोत, त्याने काय बदल संभवतात, त्याचे दूरगामी परिणाम काय? एक तर ह्या प्रश्नांकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष किंवा बेदरकारपणा. हिलरीने आपण नको तिथे नाक खुपसून जे आहे त्याचा बट्ट्याबोळ करू शकतो हे सप्रमाण दाखवले आहे. तरी तिच्यापरिस ट्रंपच जास्त वाईट म्हणण्याचा अट्टाहास गंमतीचा आहे!
↩ प्रतिसाद: विकास

अमितदादा
Mon, 08/08/2016 - 22:26 नवीन
लिबिया आणि इजिप्त यातील गोंधळाचा पूर्ण दोष हिलरी वरतीच का? प्रेसिडेंट म्हणून ओबामाची काहीच जबाबदारी नाही. जरी हिलरी ची Secretary of State म्हणून जास्त जबाबदारी असली तरी सगळा दोष तिच्यावर ढकलुन मोकळं होणं चुकीचं वाटतंय. लिबिया बाबतीत हिलरी चा दोष दिसून येतो पण ओबामा नि इजिप्त आणि सीरिया मध्ये घातलेल्या घोळाचा भोभाटा होताना दिसत नाही. बर हिलरी चे as Secretary of State म्हणून असणारे गुण दोष माहित आहेत तसे ट्रम्प चे नाही. त्या तुलनेत ट्रम्प ची पाटी कोरी असल्याने दाखवायला दोष नाहीत, मात्र बाळाचे पाय पाळन्यात दिसतात त्या प्रमाणे ट्रम्प कुणाची पत्रास ठेवणार नाही असं वाटतंय अगदी भारताची हि. स्वस्त आयात थांबण्यासाठी चीन ला धमक्या देणारा ट्रम्प भारतातील IT कंपनी मधून होणारी आउटसोर्सिंग बंद किंवा कमी कराय मागे पुढे पाहिलं अस वाटत नाहीत. फक्त चीन ला आव्हान देण्याकरता भारताचा वापर करून घेईल आस वाटतंय. अर्थात या सगळ्या शक्यता आहेत ट्रम्प ची स्टेटमेंट पाहता ते काधि हि u turn घेऊ शकतात.
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या

हुप्प्या
Tue, 08/09/2016 - 01:16 नवीन
१. ओबामा निवडणुकीला उभा नाही. त्यामुळे तो ह्या वादाच्या कक्षेत येत नाही. हिलरीच्या पारड्यात तिचे दोष घालणे आवश्यक आहे. आपल्या परदेशी सत्तांशी व्यवहार करण्याच्या प्रदीर्घ अनुभवाची जाहिरात करायला ती कधीच विसरत नाही. पण अगदी अलीकडच्या काळात तिने केलेल्या घोडचुका सोयिस्कररित्या काणाडोळा केल्या जातात. त्याकरता हा खुलासा. २. हिलरची राष्ट्राध्यक्षीय कारकीर्द हे ओबाच्या अध्यक्षपदाचे पुढचे पान असेल. अर्थात त्याची सगळी धोरणे ती तशीच पुढे चालवणार असे स्पष्ट दिसते आहे. तेव्हा शितावरून भाताची परीक्षा असे पहाता मागील कारकीर्दीचा आढावा घेणे उद्बोधक ठरावे. ३. परराष्ट्र मंत्र्याचा (जे पद हिलरीकडे होते) परदेशी उलाढालीतील वाटा हा राष्ट्राध्यक्षाच्या तोडीचा असतो. बक स्टॉप्स हियर ह्या न्यायाने सगळी जबाबदारी ओबामाकडे येते पण तरी हिलरीने तिचा प्रभाव टाकणे आवश्यक असते. जर ओबामा चुकत असेल तर तिने आपले ज्ञान वापरुन त्याला बदलणे अभिप्रेत आहे. हिलरी ही निव्वळ कळसूत्री बाहुली होती आणि ओबामाच तिचा बोलवता धनी होता असे म्हणत असाल तर त्या मुद्द्यामुळेही हिलरीचे तथाकथित मुत्सद्दीपण फोल ठरेल. ४. प्रत्यक्ष कर्तृत्त्व आणि अंदाज वा मुलाचे पाय पाळण्यात ह्यात जबरदस्त फरक आहे. जाणून बुजून जे हिलरीचे खरोखरचे कर्तृत्त्व आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून "पण ट्रंप काय त्याही पेक्षा वाईट असेल" असे छाती ठोकून सांगणे हे पटण्याजोगे नाही. देशाची परराष्ट्र धोरणे ठरवायचे कुठलेही पद ट्रंपने भूषविलेले नाही. हिलरीने भूषवलेले आहे पण त्यात तिचे कर्तृत्त्व सुमार वा देशाकरता/जगाकरता घातक ह्या दोन टोकांच्या मधे कुठेतरी आहे. ५. एकंदरीत गेल्या ८ वर्षाचा इतिहास असे सांगतो की ओबामा (व त्याचीच प्रतिकृती हिलरी) हा निधर्मी वा उदारमतवादी पण जुलमी हुकुमशहांपेक्षा मूलतत्त्ववादी इस्लामी लोकांना झुकते माप देतात. ओसामाला मारणे हा एकमेव अपवाद म्हणावा लागेल. पण बाकी सगळा आनंद आहे. सिरिया, लिबिया, इजिप्त, इराण इथे त्यांनी मूलतत्त्ववादी लोकांची पाठराखण केलेली आहे. आणि हे भारताकरता नि:संशय घातक आहे कारण भारत हा मुस्लिम बहुल देश नाही.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
Tue, 08/09/2016 - 01:54 नवीन
बहुतांश खुलासे पटले पण हिलरी ला दोष देऊन ओबामा ला दोष न देणे हे नाही पटलं, जरी ते निवडणुकीत उभे नसतील तरी. वैयक्तिक मतांतरे असू शकतात. ट्रम्प यांचा विषयी कोणता हि राग लोभ नाहीये, ट्रम्प ने भारताबद्दल त्याची काय पॉलिसी असेल हे उघड केले नाही, एक दोन स्टेटमेंट सोडता. जसे ट्रम्प ची रशिया, चीन, मेक्सिको, जपान, युरोपिअन युनियन यांच्याबद्दल ची मते माहित आहेत तसे भारतबद्दल काय पॉलिसी आहे हे माहित नाही. हिलरी मात्र ओबामाची भारतांबद्दल ची पॉलिसी चालू ठेवतील आस वाटत. ट्रम्प मुळे रशिया अमेरिकेच्या जवळ आली तर भारताला इंडिरेक्टली फायदा होईल पण ट्रम्प भारताला चीन विरुद्ध फक्त एक काउंटर वेट म्हणून वापरले कि खरोखराचा लॉंग टर्म पार्टनर मानून काम करेल हे सध्या माहित नाही. बाकी हिलरी आणि ट्रम्प यापैकी अमेरिकन लोकांना कोण फायदेशीर आहे या अनुषंगाने तुम्ही जी मते मांडत आहात यातील मला काही जास्त माहिती हि नाही आणि इंटेरेस्ट हि नाही, फक्त दोगापैकी भारताला कोण उपयोगी पडेल यात मला इंटरेस्ट आहे. या संदर्भातील तुमचे किंवा इतर माहितीगार लोकांच्या प्रतिसादावर मी लक्ष ठेवून आहे, ते वाचाय आवडतील.
↩ प्रतिसाद: हुप्प्या

हुप्प्या
Tue, 08/09/2016 - 08:22 नवीन
तसे बुशचाही दोष आहे. पण सध्याची चर्चा भविष्यातील अध्यक्षांचा भारत-अमेरिका संबंधांवर पडणारा प्रभाव असा आहे म्हणून शेवटचे ३ महिने शिल्लक असणार्‍या राष्ट्रपतीचा उल्लेख नाही. पण होय ह्या सगळ्याकरता ओबामाही जबाबदार आहेच. ओबामाचे ड्रोनहल्ले हे बुशच्या युद्धाइतकेच घातक आहेत. जिनिव्हा करारासारखी कुठलीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाही, जबाबदारी नाही. हजारो मैल दुरून ड्रोन वापरून शत्रूवर हल्ले केले जातात. हजारो लोक मरतात. त्यातले किती निरपराध असतात नाही पत्ता नाही. ह्या भयानक प्रकारामधे ज्यांची मुले, आईबाप, कुटुंब मरतात त्यातले अनेक बिनदिक्कत आत्मघातकी अतिरेकी बनतात. पाकिस्तानात अलीकडे घडलेले भयानक हल्ले, जसे पेशावरची शाळा, हॉस्पिटलवरचा हल्ला वगैरेचा ड्रोन हल्ल्याशी संबंध असल्याचे दावे वाचले आहेत. मूर्ख नोबेल पारितोषक समितीने कुठलीही लायकी वा कर्तृत्त्व नसताना ओबामाला शांततेचा पुरस्कार देणे हे अत्यंत विकृत कृत्य होते. केवळ एक काळ्या वंशाचा माणूस राष्ट्राध्यक्ष बनल्यामुळे हुरळून जाऊन आतातायीपणा करुन हे केले गेले. त्यातल्या काही लोकांना हे पारितोषिक दिल्याचा पश्चाताप होतो आहे. आणि तो झालाच पाहिजे. असो. इतकी ओबामानिंदा पुरेशी असावी! ज्याला आपण अमेरिकन लोकांना फायदेशीर धोरणे समजत आहात ती जगाच्याही (म्हणजे भारताच्याही) फायद्याची आहेत. बुश आणि ओबामाच्या धोरणांमुळे आयसिस फोफावले. आणि आता ते भारतासह सगळ्या जगाकरता दुखणे आहे. आयसिसवर जो कठोर उपाय करेल तो राष्ट्रपती अमेरिकेच्याच नव्हे तर भारताच्याही हिताचा आहे. अतिरेकी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करणारे ओबामा वा हिलरी हे अमेरिका भारत संबंधांकरता आजिबात चांगले नाहीत. कारण भारतातही वेळोवेळी अतिरेकी हल्ले होतच असतात.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

रमेश आठवले
Fri, 08/19/2016 - 22:26 नवीन
पॉल मॅनाफोर्ट यांनी राजीनानाम दिल्याची आणि ट्रम्प यांनी तो स्वीकारल्याची बातमी आहे. हुमा अबेदीन बाबतीत हिलरी असेच काहीतरी करतील अशी आशा करूया. http://www.dnaindia.com/world/report-donald-trump-s-campaign-chairman-paul-manafort-resigns-2246949
↩ प्रतिसाद: विकास