माझ्यामते या निमित्ताने पोटा किंवा मोक्का या क्कयद्याअन्वये अश्या प्रकारे तुरुंगात ठेवण्याच्या पद्धतीवर विचारमंथन व्हाव्वे

०१. भारतात तसा ९०दिवसांचा नियम आहे बहुधा. यातून सुटण्यासाठीच मकोका लावण्यात आला. मकोका लावण्यासाठी कमीतकमी ०२गुन्हे दाखल असले पाहिजे म्हणून समझौता स्फोटातही नाव गोवण्यात आले.मकोकामध्ये कितीही काळ आत ठेवता येते कारण मकोकाचा मुख्य उद्देश विशिष्ट गुन्ह्यासाठी शिक्षा हे नसून सराईत गुन्हेगारांना समाजापासून शक्य तेवढे दूर ठेवून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणे हाच आहे. ०२. कर्नल पुरोहित हे लष्कराच्या गुप्तचर खात्याच्या गुप्त कामगिरीवर होते.या कामगिरीवर होतो म्हणून आपल्याला सोडावे यासाठी त्यांनी सरकारकडे लष्कराकडे असलेली संबंधित कागदपत्रे मिळावित म्हणून टाचा झिजवल्या.पण पूर्वीच्या कॉंग्रेस सरकारने गोपनीयतेच्या नावाखाली ते नाकारले.आता पर्रिकरांनी ती खुली केली. ही बातमी मिडीयाने एकतर दाबून ठेवली किंवा इकॉनॉमिक टाइम्ससारख्या दैनिकाने इतकी विपर्यस्त स्वरूपात दिली की तिचा अर्थच उलट करून टाकला. सरकारने आपल्याच एका अधिकार्‍याला असे वार्‍यावर सोडल्याबद्दल सर्विसेमध्येपण नाराजी होती असे मी ऐकून होतो. ०३.आरोपपत्र एवढा वेळ दाखल झाले नाही याचे कारण मुळात आरोप नव्हतेच हेच असावे.कारण एकदा केस सुनावणीला आली असती तर या आरोपींना कधीच बेल मिळाली असती. ०४.हे प्रकरण पूर्ण खोटे असावे असे वाटते कारण इशरत जहा प्रकरणात अ‍ॅफेडेविट बदलावे म्हणून दोन एजन्सीत भांडणे लावण्यापर्यंत व आपल्याच ज्येष्ठ अधिकार्‍याला सिगरेटचे चटके देऊन छ्ळ करण्याइतपत ज्यांची मजल जाते त्यांच्यासमोर कुणी साध्वी, असीमानंद किस झाडकी पत्ती? ०५. दाभोलकर हत्या व हे प्रकरण यात साम्य हे की दोन्ही प्रकरणात तत्कालीन राज्यकर्ते आपला निष्कर्ष ताबडतोब देऊन मोकळे झाले.म्हणजे दाभोलकर यांची हत्या ज्यांनी गांधीहत्या केली त्याच गोडसे वगैरे प्रवृत्तींनी केली व मालेगाव केसमध्ये मुस्लीम दहशतवादी जुम्म्याच्या दिवशी मशिदीत स्फोट कसे करू शकणार इ.म्हणजे हे स्फोट हिंदू दहशतवाद्यांनीच केले असणार वगैरे. हा तपाससंस्थांवर डायरेक्ट दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे. दोन्ही भूमिकात तौलनिकदृष्ट्या काहीच फरक नाही असे वाटते.

अगदी हेच म्हणायचं आहे. त्यांच्याविरुद्धही पुरावे नव्हते म्हणून त्यांना सोडलं. त्यानंतर महिनाभरात हिंदू संशयिताना सोडलं तर दांभिक सर्वधर्मसमभाववाले लागले गळे काढायला कि सरकार बदलले कि आरोपी कशे सुटतात? हा प्रश्न २६ एप्रिल ला का नाही पडला कोणाला? हे सरळसरळ तत्कालीन सरकारच्या दबावाखाली चालणाऱ्या तपास संस्थांचं (रादर त्यांच्या अधिकाऱ्यांचं) अपयश आहे असं माझं मत आहे.

मान गए आपके टाइमिंग को! 'सर्वधर्मसम्भावसंघटकशिरोमणि' अशी काहिशि उपाधि द्यायचे घाटत आहे, काहीतरी नाव सुचवा ना

म्हणजे सध्याचे सरकार तपास आणि न्याय प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप (पक्षी धर्माचे राजकारण) न करता त्यांना त्यांच्या कामात मोकळीक देत आहे असेच सुचवायचे आहे का तुम्हाला? :)