Skip to main content

मालेगाव स्फोट आणि पुराव्याचा अभाव

लेखक बोका-ए-आझम यांनी रविवार, 15/05/2016 10:02 या दिवशी प्रकाशित केले.
ही बातमी दोन-तीन दिवस जुनी होऊनसुद्धा मिपावर त्याबाबत काहीही चर्चा घडलेली नाही. वाट पाहायचा कंटाळा आला, म्हणून स्वतःच धागा चालू करावा असा विचार केला. २००८ मध्ये मालेगावमध्ये एका मशिदीत झालेल्या स्फोटात अनेक जणांचा मृत्यू झाला. त्या संदर्भात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आणि इतर काही जणांना अटक करण्यात आली. त्याच सुमारास घडलेल्या समझोता एक्सप्रेस बाँबस्फोटाच्या संदर्भातले आरोपही पुरोहित आणि स्वामी असीमानंद यांच्यावर ठेवण्यात आले.२०११ मध्ये Special Investigative Team कडून हा तपास NIA कडे हस्तांतरीत करण्यात आला. पण NIA लाही या लोकांविरूद्ध पुरावे सापडलेले नाहीत. हे जेव्हा नुकतंच जाहीर झालं तेव्हा गदारोळ माजला.राजकारण तापलं. एकाही मानवी हक्कांसाठी तत्पर असलेल्या संघटनेने ८ वर्षे जामिनाशिवाय एखाद्याला डांबून ठेवणे ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे असं म्हटलेलं नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातले दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांवर करत असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिसणारी दोघाही पक्षांची राजकीय अपरिपक्वता. यावर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. रंगीत दहशतवादी नावाचा धागा हुप्प्या यांनी काढला होता. हे त्याचंच extension समजायला हरकत नाही.

वाचने 20614
प्रतिक्रिया 91

प्रतिक्रिया

In reply to by anilchembur

योजनांबद्दल बोलणं आणि प्रत्यक्षात त्या घडवणं यांच्यातील फरक तुम्हाला माहित असेलच. मुळात ज्या व्यक्तीने NIA ला माहिती दिली असेल त्या व्यक्तीची विश्वासार्हता कितपत आहे हे कोर्टात सिद्ध व्हायचंय. बाकी तुमची या आणि इतर धाग्यांवरची बडबड ही NIA ला report करायला हरकत नाही.

majha मुद्दा सलमान अथवा इतर कोणी निर्दोष अथवा दोषी असणे हा नसून नुकसान त्याचे पण झाले आहे ,म्हणजे प्रतक व्यक्ती ज्याने कोर्तामधून निर्दोष मुकतात मिळवली आहे ,सर्वांनी कोर्टाला दावा दाखल करावा असे थोडी आहे

मला या केसची काहीच माहीत नव्हती. मात्र फक्त हा धागा वाचत वाचत अनेक नवनविन पैलु माहीत झाले. हीच मोठी ताकद आहे या माध्यमाची. सर्व बाजुने मते येतात. आणि विषयाचे आकलन अचुक होत जाते. अभिनंदन बोकोबा या महत्वाच्या धाग्यासाठी. हा विषय महत्वाचा आहे.

बोका-ए-आझम,
>> कायद्यानुसार तो दोषी होता हे सरकारी पक्ष सिद्ध करु शकला नाही. तो सुटला. यात न्यायसंस्था कुठे >> अपयशी ठरली आणि त्यामुळे लोकांचा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास का उडायला हवा हेच मला कळत नाहीये.
सरकारी पक्ष, पोलीस, इत्यादि घटक हे न्यायव्यवस्थेचे अंगच धरले जातात. निदान सामान्य माणसाची तशीच धारणा आहे. एकदा का पोलिसाचं वा वकीलाचं खटलं सुरू झालं की कोर्टाची पायरी चढावी लागतेच. त्यामुळे कोण्या एका घटकावरील विश्वास डळमळीत झाला तर सामान्य माणसाच्या नजरेतून पूर्ण न्यायव्यवस्थाच विश्वास गमावून बसते. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

तुमचं म्हणणं जरी बरोबर असलं तरी ही अशी धारणा ठेवणं आणि मग बदल होतील अशी अपेक्षा ठेवणं या दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. त्रुटी जरुर आहेत. उदाहरणार्थ -:१.आपल्याकडे witness protection ची व्यवस्था नाहीये, जी असती तर सलमानविरोधी खटल्यात रवींद्र पाटलांना संरक्षण मिळालं असतं आणि मग कदाचित निकाल वेगळा लागला असता. २.पब्लिक प्राॅसिक्युटर्स आणि पोलिस यांच्यात समन्वय नसतो. उज्ज्वल निकम कसाब आणि इतर काही केसेसमध्ये यशस्वी झाले कारण त्यांनी पोलिसांच्या तपासावर आणि त्यातून गोळा झालेल्या पुराव्यांवर शेवटपर्यंत लक्ष ठेवलं आणि तपासकामाची दैनंदिन माहिती घेतली.किती सरकारी वकील अशा प्रकारे शिस्तबद्ध रीतीने काम करतात? ३. आपल्याकडे गुन्हेगाराने गुन्हा कबूल केल्यावरही खटला चालवला जातो, उदाहरणार्थ प्रवीण महाजन यांच्यावरचा खटला. विकसित देशांत जी Plea Bargaining व्यवस्था आहे - ज्यात गुन्हेगाराने गुन्हा कबूल केल्यावर त्याला गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार शिक्षा दिली जाते, खटला वगैरे होत नाही - किंबहुना तिथे खटला पुढे न्यायचा की नाही हे उपलब्ध पुरावे बघून सरकारी वकील ठरवतात - त्यामुळे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहात नाहीत. पण या सुधारणांसाठी कायदे बदलायची किंवा नवीन कायदे आणायची गरज आहे, जे काम न्यायालयं एका मर्यादेपलीकडे करु शकत नाहीत. ते विधिमंडळाचं काम आहे. तिथल्या सदस्यांना आपण निवडून देतो. याचा अर्थ जबाबदारी आपल्यावर पण आहे. मग जेव्हा आपण म्हणतो की आपला या व्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही, तेव्हा एक प्रकारे आपला स्वतःवरच विश्वास राहिलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो आणि हा नक्कीच टोकाचा विचार आहे.

In reply to by बोका-ए-आझम

सहमत 110%!! , भारत देशात एखाद्या विषयात समग्र ज्ञान न घेता स्पेशलिस्ट मते मांडायची लोकशाही सवय आहेच लोकांना पण त्याने व्यवस्थेवर काही ख़ास फरक पडत असेल असे वाटत नाही अन तो पडूही नये ता.क. - बोक्यापंत आपण वकील किंवा गेला बाजार ह्युमॅनीटीजचे विद्यार्थी आहात का हो? कायदा ते कला तुमचे प्रतिसाद उद्बोधक अन तुमच्या अभ्यासाचा परिचय देणारे असतात खासे. *थंब्सअप स्माइली*

In reply to by बोका-ए-आझम

बोका-ए-आझम, १. >> तुमचं म्हणणं जरी बरोबर असलं तरी ही अशी धारणा ठेवणं आणि मग बदल होतील अशी अपेक्षा ठेवणं या >> दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. तुम्ही मांडलेली न्यायालयाची व्यथा निश्चितच सत्य आहे. पण त्यामुळे सामान्य माणसाला काहीच दिलासा मिळंत नाही. बदल होतील अशी अपेक्षाही कोणी व्यक्त करत नाही. २. >> पण या सुधारणांसाठी कायदे बदलायची किंवा नवीन कायदे आणायची गरज आहे, जे काम न्यायालयं एका >> मर्यादेपलीकडे करु शकत नाहीत. ते विधिमंडळाचं काम आहे. तसंही पाहता आज सामान्य माणसाचा राज्यकर्त्यांवर विश्वास उरलेला नाहीच्चे. आणि स्वत:वरचा विश्वास म्हणाल तर तो केंव्हाच उडालेला आहे. ३. >> हा नक्कीच टोकाचा विचार आहे. आहेच मुळी. प्रश्नंच नाही. सामान्य माणसं असा टोकाचा विचार का करू लागलीत हे पाहण्याची जबाबदारी कोणी घेतांना दिसंत नाही. टोकाचा विचार तितकासा भयावह नसतो. त्याकडे ढकलणारी परिस्थिती अधिक दु:सह्य असते. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

त्याच्यावर काहीच उपाय नाहीये. आणि हा फार convenient विचार आहे. जबाबदारी टाळणारा प्रत्येक माणूस असाच विचार करतो. आता काहीही होऊ शकत नाही असं म्हटलं की संपलं. (व्यक्तिगत घेऊ नये.)

भारत देशाची वाट ही स्वातंत्र्यापुर्वीपासुन तथाकथीत स्वयंघोषीत नेत्यामुळे लागलेली होती. ती आजपर्यंत सुरु आहे. पाकिस्तानची निर्मिती ही ह्या नेत्यांच्या अपरिपक्वतेच उदाहरण आहे. १९४६ च्या निवडणुकीत मुस्लिम-लीगला सर्वात जास्त जागा ह्या उत्तरप्रदेश, बिहार व केरळ पण त्याच मुस्लिम-लीगच्या पाठींब्यावर पाकिस्तान तयार झाला भारताच्या उत्तर पश्चिम भागात जो मुस्लिम बहुल तर सोडाच पण हिंदु संस्कृतीची जन्मभुमी आहे. श्रीरामाच्या मुलाने "लव"ने वसवलेल शहर लाहोर हे पाकिस्तानात गेल तरी लोक गप्पच बसले ! देशात रंगीत दहशत वाद नाहीय, आहे तो फक्त भगवा दहशतवाद !! बाकीचा दहशतवाद जो उरतो त्याला कोणताही धार्मिक रंग नसतो !!

In reply to by डँबिस००७

पित्याच्या मृत्युनंतर दोघानी दोन स्वतंत्र राजधान्या वसवल्या ना ? कुशाची कुशावर्त ... वाराणशी का ? आणि लव मात्र इतक्या लांब का गेला ? लाहोरला ?

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातले दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांवर करत असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिसणारी दोघाही पक्षांची राजकीय अपरिपक्वता. ही वाक्यं तुमच्या परिपक्वतेची पावती देतात असे जाहीर म्हणतो ब्वा मी तरीही एक गोष्ट लिहून देतो वाटलेस चर्चा कधीही देशातल्या 'दोन पक्षांबद्दल' होणार नाही चर्चा झालीच तर ती फ़क्त एकाच पक्षाची होईल . आता तो पक्ष कुठला हे त्या दोन पक्षांशी बांधील असलेले भक्त/समर्थक/विरोधक आपापसात साठमारी (इथे एका ग्राम्य शब्दाचा मोह टाळतो आहे जो सुज्ञजनांस समजला असेलच) करुन ठरवु देत! आम्हाला तर कुंपणावर बसणे आवडते येता का सोबतीस कुंपणावर ?? :P

हिंदु संशयितही निर्दोष सुटले व मुसलमानही निर्दोष सुटले. स्फोट बहुदा झालेच नसावेत.

In reply to by anilchembur

;-))

In reply to by स्पा

चर्चा वनसायडेड असेल तर ती चर्चा नसून गॉसिप असतं... सध्या इथे समविचारींची बैठक जमली आहे. तस्मात् संयत असणारच. ;) =))

गेल्या ६५ वर्षांत पाकिस्तानात शाळेत मुलांना धडधडीत खोट शिकवल जात की भारताने पाकिस्तानवर ४ वेळा आक्रमण केल आणी चारही वेळा भारताला पाकिस्तानने धुळ चारली. आता तर पाकिस्तानच्या मातब्बर संशोधकांनी दिवस रात्र मेहनत करुन अण्वस्त्र बनवली आणी भारताला बलाढ्य पाकिस्तान पुढे झुकाव लागल. शाळेत कॉलेजात असलेल्या मनावर ह्याचा बराच खोल परीणाम होत असतो. अश्याच एका परीणाम झालेल्या मुलानेच भारताविरुद्धच्या अतिरेकी कारवाईत महत्वाची भुमिका केली होती. त्याच नाव आहे डेव्हीड कोलमन हेडली. मुळचा पाकिस्तानी मुसलमान अमेरीकेत जाऊन नाव बदलुन राहु लागलाय. १९७१ च्या युद्धात त्याच्या शाळेवर बाँब पडले होते. आ णी म्हणुम त्याला भारता बद्दल खुन्नस !! हीच शाळेतली मुल जेंव्हा मोठी होऊन ईतर पुस्तक वाचायला लागतात तेंव्हा त्यांना खर्या परिस्थीतीची जाण व्हायला लागते आणी त्यांना क़ळुन चुकते की त्यांना चुकीची माहिती दिलेली आहे. त्यावेळी अश्या चुकीच्या धोरणा बद्दल माहीती असुनही देशप्रेमामुळे चुप बसलेली वरिष्ठ मंडळी आता खुलेआम बोलायला लागलेली आहेत. ह्या वरिष्ठ लोकांच्या मत परिवर्तना मागे व त्यांच्या खुले आम बोलण्या मागे एक महत्वाच नाव आहे "तारिख फतेह". ह्या तरिख फतेह बद्दल आता बरीच माहीती नेटवर उपलब्ध आहे. ह्या पाकिस्तानच्या उदाहरणाच्या एकदम विरुद्द भारतातील काँग्रेसचे लोक ज्यांनी भगवा दहशत वाद असा नविन वाक्य प्रचार आणला ! ह्या लोकांनी हिंदुच ईतक नुकसान केल आहे की ते आता कश्यानेही भरुन येणार नाही. अश्या लोकांना तसेच साध्वि व कर्नल सारख्या लोकाम्वर खुपच जास्त अत्याचार करणार्या लोकांना व त्यांच्या बोलवता धनी यांना भयंकर यातना असलेली शिक्षा द्यायला पाहीजे.

प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित यांच्याप्रमाणेच समीर गायकवाडला पानसरेंच्या खून खटल्यात अडकविले आहे. त्याला १५ सप्टेंबरला अटक केल्यावर पहिल्या ३ महिन्यात फारसे पुरावे मिळालेच नाहीत. ९० दिवसात आरोपपत्र दाखल न केल्यास जामीन द्यावा लागला असता. त्यामुळे ९० व्या दिवशी घाईघाईत सुरवातीचे प्राथमिक आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे जामीन नाकारण्यात आला. तो गेले ८ महिन्यांहून अधिक काळ तुरूंगात आहे. पोलिसांनी आता विस्तारीत आरोपपत्र दाखल करण्याचे ठरविल्यावर त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची घाई करू नये असा अर्ज मेधा पानसरेंनी न्यायालयात दाखल केला आहे. म्हणजे अजून काही काळ त्याने तुरूंगात सडावे अशी त्यांची इच्छा दिसते. या खटल्यात त्याच्याविरूद्ध पुरावे मिळालेले दिसत नाही. मोटारसायकलवर येउन दोघांनी पानसरेंना गोळ्या घातल्या असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले आहे. समजा असे गृहित धरले की त्यातील एक समीर आहे. परंतु दुसरा आरोपी अजूनही सापडलेला नाही. गुन्ह्यात वापरलेली मोटरसायकल व रिव्हॉल्व्हर अजून सापडलेले नाही. खुनामागचा हेतू अजूनही समजलेला नाही. खुनाच्या वेळी समीर कोल्हापूरमध्ये नव्हताच असेही समोर आलेले आहे. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उमा पानसरे, ज्यांनी हल्लेखोरांना ४-५ फुटांवरून पाहिले होते, त्यांना ओळखपरेडमध्ये समीरला ओळखता आलेले नाही. एका १४ वर्षाच्या मुलाने समीरला ओळखले असे तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात येते. परंतु उमा पानसरेंना समीरला ओळखण्यात आलेले अपयश हा या खटल्यातील अत्यंत दुर्बल मुद्दा ठरणार आहे. या खुनाचा संबंध दाभोळकर व कलबुर्गींच्या खुनाशी जोडून तपास लांबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एकंदरीत समीरविरूद्ध पुरावे दिसत नाहीत. परंतु न्यायव्यवस्थेतील विलंबामुळे व तपास यंत्रणांच्या वेळकाढूपणामुळे अजून बराच काळ तो तुरूंगात राहील असे दिसत आहे.