Skip to main content
मिसळपाव

Main navigation

  • मुख्य पान
  • पाककृती
  • कविता
  • भटकंती
  • नवीन लेखन
Submitted by बोका-ए-आझम on Sun, 05/15/2016 - 10:02
ही बातमी दोन-तीन दिवस जुनी होऊनसुद्धा मिपावर त्याबाबत काहीही चर्चा घडलेली नाही. वाट पाहायचा कंटाळा आला, म्हणून स्वतःच धागा चालू करावा असा विचार केला. २००८ मध्ये मालेगावमध्ये एका मशिदीत झालेल्या स्फोटात अनेक जणांचा मृत्यू झाला. त्या संदर्भात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आणि इतर काही जणांना अटक करण्यात आली. त्याच सुमारास घडलेल्या समझोता एक्सप्रेस बाँबस्फोटाच्या संदर्भातले आरोपही पुरोहित आणि स्वामी असीमानंद यांच्यावर ठेवण्यात आले.२०११ मध्ये Special Investigative Team कडून हा तपास NIA कडे हस्तांतरीत करण्यात आला. पण NIA लाही या लोकांविरूद्ध पुरावे सापडलेले नाहीत. हे जेव्हा नुकतंच जाहीर झालं तेव्हा गदारोळ माजला.राजकारण तापलं. एकाही मानवी हक्कांसाठी तत्पर असलेल्या संघटनेने ८ वर्षे जामिनाशिवाय एखाद्याला डांबून ठेवणे ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे असं म्हटलेलं नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातले दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांवर करत असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिसणारी दोघाही पक्षांची राजकीय अपरिपक्वता. यावर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. रंगीत दहशतवादी नावाचा धागा हुप्प्या यांनी काढला होता. हे त्याचंच extension समजायला हरकत नाही.
  • Log in or register to post comments
  • 20578 views

प्रतिक्रिया

Submitted by मृत्युन्जय on Wed, 05/18/2016 - 11:43

In reply to .. by anilchembur

Permalink

याकुब विरुद्ध ढिगाने पुरावे

याकुब विरुद्ध ढिगाने पुरावे होते. जरा गुगलुन पहा की.
  • Log in or register to post comments

Submitted by anilchembur on Wed, 05/18/2016 - 11:45

In reply to याकुब विरुद्ध ढिगाने पुरावे by मृत्युन्जय

Permalink

..

त्यापैकी एक पुरावा गाडीचाही होता ना ?
  • Log in or register to post comments

Submitted by बोका-ए-आझम on Wed, 05/18/2016 - 12:09

In reply to .. by anilchembur

Permalink

याकूब मेनन

चार्टर्ड अकाउंटंट होता. त्याने बेनामी अकाउंट्स चालू करून त्यामार्फत अांतरराष्ट्रीय बाजारातून RDX आणि इतर स्फोटकं विकत घेतली, ही स्फोटकं भारतात पोचवण्यासाठी ज्या कस्टम अधिकारी आणि इतर लोकांना लाच देण्यात आली, ते पैसे हवाला व्यवहाराने भारतात पोचवण्यात आले. त्यात याकूब मेमनचा सहभाग होता. हे पैसे दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात आले, त्यामुळे त्याच्यावर दहशतवादी असल्याचा आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा आरोप ठेवण्यात आला, ज्याला मृत्यूदंड ही शिक्षा आहे. तो न्यायालयात सिद्ध झाला आणि त्याला शिक्षा झाली. साध्वी प्रज्ञा यांच्या मोटरसायकलचा वापर मालेगाव स्फोटासाठी करण्यात आला, पण याचा अर्थ त्यांचा या स्फोटात सहभाग होता हे पोलिसांना सिद्ध करावं लागेल. जर त्यांना ते सिद्ध करता आलं नाही, तर कोर्ट त्यांना निर्दोष सोडेल.
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुबोध खरे on Wed, 05/18/2016 - 12:43

In reply to याकूब मेनन by बोका-ए-आझम

Permalink

बोका शेट

बोका शेट मी असे कधीही म्हणालो नाही. मी स्वतः भारत सरकार आणि लष्कर यांच्या विरुद्ध न्यायालयातच( उच्च आणि सर्वोच्च) लढा देऊन न्याय मिळवलेला माणूस आहे. त्यामुळे त्या प्रणालीतील गुणदोष मी "फार जवळून" पाहिलेले आहेत आणि आपल्याकडे पैसे असतील तर ती प्रणाली कशी वळवता येते हेही पाहिलेले आहे. मी फक्त एवढेच म्हणतो कि सलमानची केस बर्याच पातळ्यांवर "manage" केलेली आहे हे स्वच्छ आहे. why was high court in a tearing hurry to acquit him? न्यायालयासमोर जे पुरावे "सादर" केले जातात त्यावरच ते निकाल देऊ शकते हेही माहिती आहे. परंतु न्यायालयालाही reading between the lines चे "स्वातंत्र्य" असते आणि "रीडिंग द लॉ बाय लेटर्स आणि स्पिरीट" याचे वैकल्पिक अधिकार (discretionary powers) सुद्धा आहेत. तेंव्हा केवळ कायद्यावर आणि नियमांवर बोट ठेवायचे कि न्याय करायचा हे स्पष्ट अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत. केवळ १००% सुस्पष्ट पुरावाच असेल तर शिक्षा द्यायची हे तत्व ठेवले तर एक लाखात एकाही गुन्हेगाराला शिक्षा होणार नाही हेही सुर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. असे असूनही सलमानची केस जशी सरकारने सादर केली आणि न्यायालयाने चालविली ते पाहून बरेच काही राहून गेले असे स्पष्टपणे सामान्य जनतेला दिसत आहे. आणि हेच न्यायालयाचे अपयश आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुबोध खरे on Wed, 05/18/2016 - 12:45

In reply to बोका शेट by सुबोध खरे

Permalink

पण न्यायसंस्था उध्वस्त झाली

पण न्यायसंस्था उध्वस्त झाली किंवा मोडकळीला आली असं मी असे कधीही म्हणालो नाही हे सुरुवातीचे वाक्य आहे
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुबोध खरे on Wed, 05/18/2016 - 12:47

In reply to पण न्यायसंस्था उध्वस्त झाली by सुबोध खरे

Permalink

मालेगाव केसमध्ये न्यायालयाची

मालेगाव केसमध्ये न्यायालयाची प्रणाली "अशाच तर्हेने वेठीस" धरून सरकारने मुस्लिम मतांवर डोळा ठेवून "हिंदू दहशतवाद" या अस्तित्वात नसलेल्या बागुलबुवाला उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे हे आता उघड होत आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by बोका-ए-आझम on Wed, 05/18/2016 - 16:33

In reply to मालेगाव केसमध्ये न्यायालयाची by सुबोध खरे

Permalink

डाॅक

तुम्ही असं म्हणालात असं मीही म्हणालो नाहीये. In fact, तुमच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन दिलेल्या लढ्याबद्दल माहित आहेच, पण मला तो मुद्दा फार व्यक्तिगत वाटला म्हणून तो मी आणला नाही.
  • Log in or register to post comments

Submitted by मृत्युन्जय on Wed, 05/18/2016 - 13:16

In reply to याकूब मेनन by बोका-ए-आझम

Permalink

साध्वी प्रज्ञा यांच्या

साध्वी प्रज्ञा यांच्या मोटरसायकलचा वापर मालेगाव स्फोटासाठी करण्यात आला, जी फार पुर्वी विकण्यात आली होती
  • Log in or register to post comments

Submitted by anilchembur on Wed, 05/18/2016 - 13:40

In reply to साध्वी प्रज्ञा यांच्या by मृत्युन्जय

Permalink

....

I will tell the police that I had sold the scooter to someone and I do not remember whom it was sold to," Sadhvi had told Ramji http://m.mid-day.com/articles/mgaon-case-sadhvi-was-concerned-over-trace-of-scooter/29460 स्कूटर जर विकली गेली होती तर पोलिस त्या नव्या मालकाला पकडतील की जुन्या मालकाला ?
  • Log in or register to post comments

Submitted by मृत्युन्जय on Wed, 05/18/2016 - 13:50

In reply to .... by anilchembur

Permalink

कुनाला पकडतील हे कसे सान्गु

कुनाला पकडतील हे कसे सान्गु शकतो. नविन मालकाल पकडायला हवे,
  • Log in or register to post comments

Submitted by बोका-ए-आझम on Wed, 05/18/2016 - 16:50

In reply to .... by anilchembur

Permalink

तुम्ही नक्कीच कोर्टात साक्षीदार म्हणून नाव काढाल.

रामजीला साध्वी प्रज्ञा असं म्हणाल्या याचा काही पुरावा? अजून एक साक्षीदार. त्या म्हणतील नाही. So it's basically his word against hers. हा hearsay evidence कोर्टात चालत नाही. शिवाय इतकं मोठं षडयंत्र रचणारी स्त्री मला स्कूटर कुणाला विकली ते आठवत नाही असं म्हणेल आणि पोलिस ते मान्य करतील? गाडी विकण्याचा व्यवहार जेव्हा होतो तेव्हा RC आणि Insurance नवीन मालकाच्या नावावर हस्तांतरित होतं. ते व्हायच्या आत जर ही गाडी असल्या कामासाठी वापरली गेली असेल तर साध्वी प्रज्ञा यांना पोलिसांनी गाडीच्या मूळ मालक म्हणून पकडलं हे बरोबर आहे पण याचा दुसरा अर्थ साध्वी प्रज्ञा यांना अडकवण्यात आलेलं आहे हाही होतो. त्या का स्वतःहून गाडी दुस-याला विकून तीच गाडी व्यवहार पूर्ण होण्याच्या अात स्फोटासाठी वापरतील, जेणेकरून संशय त्यांच्यावर स्वतःवर येईल? त्यांच्याविरूद्ध जर कोर्टात या मुद्द्यावर पोलिस आरोप ठेवणार असतील, तर आरोप सिद्ध करणं सोडा, पोलिसांना आठ वर्षे तुम्ही काय केलंत हा प्रश्न अनुक्रमे आरोपीचा वकील, न्यायाधीश अाणि नंतर लोक विचारतील.
  • Log in or register to post comments

Submitted by श्रीगुरुजी on Wed, 05/18/2016 - 20:44

In reply to तुम्ही नक्कीच कोर्टात साक्षीदार म्हणून नाव काढाल. by बोका-ए-आझम

Permalink

साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी आपली

साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी आपली मोटारसायकल एका व्यक्तीला विकली होती. त्या व्यक्तीने काही काळानंतर तिसर्‍याच कोणाला तरी ती गाडी विकून टाकली. बहुतेक तिसर्‍या मालकानेही चौथ्याला विकली. परंतु प्रज्ञासिंह यांनी गाडी विकल्यावर गाडीचे रजिस्ट्रेशन आपल्या नावावरून नवीन मालकाच्या नावावर बदलण्याचे काम केले नाही. त्यामुळे शेवटपर्यंत गाडी त्यांच्याच नावावर राहिली. जेव्हा ती मोटरसायकल सापडली व रजिस्ट्रेशनवरून मूळ मालकाचे नाव समजले तेव्हा महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी दलाने सुरवातीला प्रज्ञासिंह यांना संशयावरून पकडले. त्यानंतर काही दिवसातच २६/११ मुळे करकरे व दहशतवाद विरोधी दलाचे मुख्य तपास अधिकारी मारले गेल्यावर त्यांच्या जागी नवीन अधिकारी आले. त्यावेळी केंद्रातील संपुआ सरकारला यात संधी दिसली. यात १०-१२ हिंदूंना अडकवून २६/११ नंतर केवळ ४-५ महिन्यात असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा प्रचारात वापरून भाजप व संघाला बॅकफूटवर नेता येईल हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे तत्कालीन गृहमंत्री चिदंबरम, गृहसचिव नारायणन इ. श्रेष्टींच्या योजनेनुसार महाराष्ट्रातील सरकारला हाताशी धरून मोटरसायकलच्या सध्याच्या मालकाचा तपास न करता या १२ हिंदूंना अडकविले व त्याचा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भरपूर उपयोग करून घेतला. या संशयितांना जामीन मिळू नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्यांना मकोकाखाली आणण्याचे ठरविले. परंतु यातील एकाही संशयितावर भूतकाळात एकही गुन्हा दाखल नव्हता. मकोकासाठी किमान एक आरोपीवर किमान २ गुन्हे दाखल असणे आवश्यक होते. त्यामुळे यातील एका आरोपीवर समझोता स्फोटात गुन्हा दाखल करून समझोत व मालेगाव असे दोन गुन्हे दाखल करून सर्व १२ जणांना मकोकाखाली अडकविले गेले. यांच्यातील कोणाविरूद्धही पुरावा नव्हता. त्यांच्याविरूद्ध खोटे पुरावे जमा करण्याचे काम सुरू झाले. कर्नल पुरोहित यांनी काश्मिरमधील लष्कराच्या साठ्यातून ६० किलो आरडीएक्स मिळवून या स्फोटात वापरले असा खोटा आरोप केला गेला. यात आहे २००८ मध्ये एटीएसने केलेला खोटा दावा - http://www.newindianexpress.com/nation/article5200.ece Special Prosecutor for the ATS, Ajay Misar told the court that a witness submitted that in 2006 Purohit had claimed he had 60 kgs of RDX in his possession which he had got from Jammu and Kashmir. खालील बातमीत एनआयए ने या दाव्याचा तपास केल्यावर बाहेर आलेल्या सत्य परिस्थितीचा उल्लेख आहे. बातमीतील हा परिच्छेद - http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/malegaon-blasts-nia-says-military-grade-rdx-but-quiet-on-source-2802731/ The Maharashtra ATS had said that when Purohit was posted at the Army’s Deolali camp in Nashik in 2006, he went on an official assignment to Jammu and Kashmir and returned with 60 kilograms of RDX. The NIA claims to have investigated this thoroughly, but found that there was no pilferage of RDX seized in any operation in Jammu and Kashmir. According to its chargesheet, all the seized RDX was either destroyed or given to the J&K Police. “We spoke to various Army and police officers in Jammu and Kashmir and also checked all the records with regard to the haul. The entire consignment is accounted for,” said a senior NIA officer. पुरोहित व इतरांविरूद्ध कसे खोटे पुरावे करण्याचे प्रयत्न झाले याचा वरील बातमीत सविस्तर उल्लेख आहे. खालील बातमीत या ६० किलो आरडीएक्स च्या एटीएस च्या दाव्यावर एटीएसने कसे घूमजाव केले याची सविस्तर बातमी आहे. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2008-11-18/news/28409707_1_samjhauta-express-blast-malegaon-blasts-ajay-misar the ATS has gone back on its alleged submission in the court that Lt Col Srikant Prasad Purohit had pilfered 60 kg of RDX from the Army for use in the train blasts. ATS counsel Ajay Misar, who had earlier told a Nashik court that RDX was used in the Samjhauta Express blast, did a U-turn on Sunday, accusing the media of misinterpreting his statement in court. He clarified that he had only informed the court that the police were still investigating whether 60 kg RDX, allegedly handed by the Army to Purohit to be deposited in its artillery unit in J&K, was used in some of the blasts carried out across the country, including the September Malegaon blasts. Interestingly, forensic analysis report of the Samjhauta Express blast has already denied that RDX was used in the train explosions. It said that the material used in the blast was a highly flammable cocktail of fuel oils, potassium chlorate and sulphur. केवळ भाजप व संघाला टारगेट करण्यासाठी हे प्रकरण उभे करण्यात आले व तपाससंस्थांनी खोटे पुरावे उभे करण्यासाठी जंगजंग पछाडले. संशयितांनी कबुलीजबाब द्यावा यासाठी त्यातील प्रत्येकाची अनेकवेळा नार्को चाचणी व सायको अ‍ॅनालिसिस चाचणी केली गेली. त्यातून काहीही माहिती मिळाली नाही. एका नार्को चाचणीनंतर दयानंद पांडे नावाचा संशयित १२-१३ तास बेशुद्ध होता. तो शुद्धीवर न आल्याने यंत्रणा घाबरल्या होत्या. सर्व आरोपींचा प्रचंड छळ करण्यात आला. काही कालानंतर असे उठविण्यात आले की स्वामी असीमानंदने बॉम्बस्फोटातील सहभागाचा कबुलीजबाब दिला आहे. त्याला तुरूंगात एक मुस्लिम संशयित सेवेसाठी दिला होता म्हणे. तोदेखील याच स्फोटातील संशयित होता म्हणे. त्याच्या सेवेन असीमानंदाचे मन द्रवले व आपल्यामुळे याला तुरूंगात रहावे लागत आहे याचा पश्चाताप होऊन असीमानंदाने कबुलीजबाब दिला असे तपासयंत्रणांनी जाहीर केले. असीमानंदाने असा कोणताही कबुलीजबाब दिलेला नाही असे नंतर स्पष्ट झाले. तुरूंगातील एका कैद्याला दुसरा कैदी सेवेसाठी दिला जात नाही हे सुद्धा तुरूंगाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केल्यामुळे पुन्हा एकदा तपासयंत्रणांचा खोटेपणा उघडकीला आला. या सर्वांना मुद्दाम अडकविण्यात आले होते. भाजपला कायम बॅकफूटवर ठेवावे, निवडणुकीत फायदा मिळवावा, मुस्लिम संशयितांना सोडून देऊन त्यांची सहानुभूती मिळवावी यासाठी अत्यंत नालायक व देशद्रोही खांग्रेसींनी देशहिताचा बळी देऊन हे नाटक रचले. या सर्वांविरूद्ध पुरावा नव्हताच. आरोपपत्र दाखल करून खटल्याची सुनावणी सुरू झाली असती तर सर्व खोटे पुरावे उघडे पडले असते व तपास यंत्रणांचा खोटेपणा उघडकीला आला असता. यासाठी संपुआच्या साडेपाच वर्षांच्या कारकीर्दीत खटला सुरूच होणार नाही, संशयितांना जामीन मिळणारच नाही व मालेगावचा सतत उल्लेख करून भाजपला बॅकफूटवर ठेवता येईल असे यशस्वी धोरण आखले गेले. या नीच कृत्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील वाईट परीणाम झाला. जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानबरोबर दहशतवादाचा मुद्दा चर्चेत निघाला तेव्ह तेव्हा हे बॉम्बस्फोट हिंदूंनीच केले आहेत व त्यांना अजून शिक्षा का नाही अशीच भूमिका पाकिस्तानने घेतल्यामुळे भारतावर तोंड लपवायची वेळ आली व भारताची दहशतवादाविरूद्धची लढाई डळमळीत झाली. या सर्व संशयितांच्या सुदैवाने आता खर्‍या गोष्टी बाहेर येत आहेत. काही काळाने हे सर्वजण सुटतील. परंतु आपल्या आयुष्यातील मोलाची ८-९ वर्षे ज्या देशद्रोही व नीच खांग्रेसींमुळे तुरूंगात काढावी लागली त्या नालायक खांग्रेसींना कोण शिक्षा देणार?
  • Log in or register to post comments

Submitted by भंकस बाबा on गुरुवार, 05/19/2016 - 09:51

In reply to साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी आपली by श्रीगुरुजी

Permalink

ब्राव्हो श्रीगुरुजी,

आता या प्रतिसादानंतर सर्वधर्मसम्भाववाल्यांचा प्रतिसाद बघायला मजा येईल. कशा कोलांटया मारतील हे विचार करून हसु आवरत नाही आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by श्रीगुरुजी on Mon, 05/16/2016 - 15:04

Permalink

http://www.pudhari.com/news

http://www.pudhari.com/news/rajniti/43808.html

मालेगावचे सत्य काय?

मालेगाव येथील 2008 सालच्या बॉम्बस्फोटाचे रहस्य अजून उलगडलेले नाही. कारण त्याच स्फोटातील मुस्लिम तरुणांना आधी अटक झाली होती आणि अलीकडेच त्यांना निर्दोष सोडून देण्यात आले होते. त्यांना आरोपी म्हणून अटक करण्यात आल्यानंतर मोठे राजकारण रंगले आणि आकस्मात त्यामागे हिंदू दहशतवाद असल्याचा गवगवा सुरू झाला. तो सिद्ध करण्यासाठी त्याच प्रकरणात भारतीय सैन्यातील कर्नल प्रसाद पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्यासह अनेकांना वेगळी अटक झाली होती. दीर्घकाळ दोन्ही वेळी पकडलेल्यांना गजाआड ठेवले गेले. जर त्यात हिंदू दहशतवादाचा आरोप झाला, तर मुस्लिम तरुणांना तुरूंगातून का सोडले नव्हते? त्या प्रश्‍नाचे उत्तर कोणी कधी दिलेले नाही. कारण तपासाची दिशाच बदलली तर मुळातला संशय निरुपयोगी होऊन जातो. या स्फोटानंतर लगेच काही संशयित मुस्लिमांना अटक झाली; पण काही राजकीय नेत्यांचे मत असे पडले, की रमझान हा मुस्लिमांचा सण असल्याने त्या काळात कुठलाही मुस्लिम असा घातपात मशिदीसारख्या पवित्र जागी करणार नाही. म्हणूनच त्या स्फोटामागे मुस्लिम संशयित असूच शकत नाही. साहजिकच अन्य धागेदोरे शोधून नवे आरोपी शोधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी दहशतवाद विरोधी तपास पथकाचे प्रमुख बदलून हेमंत करकरे यांना त्या जागी आणले गेले. त्यांनी आधीची तपासाची दिशा बदलून नव्याने तपास सुरू केला आणि पुरोहित व प्रज्ञासिंग यांच्यासह अनेक तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांना अटक केली. अर्थात, आपण सज्जड पुरावे साक्षीदार गोळा केल्याचा दावा करकरे यांनी केला होता; पण आरोपपत्र दाखल होण्याऐवजी या हिंदूत्ववाद्यांना मोक्का लावण्यात आला आणि प्रकरण चिघळत गेले. त्यामुळे एकूणच हे प्रकरण रेंगाळत भरकटत गेले. त्याचा निचरा होण्यापेक्षा राजकीय प्रचारासाठी सातत्याने वापर करण्यात आला. मोक्का लागल्यानंतर कुठल्याही पुराव्याशिवाय आरोपींना दीर्घकाळ तुरूंगात डांबणे शक्य असते. त्याचाच गैरवापर झाला काय? कारण लवकरच मोक्काला आव्हान दिले गेल्यावर तपासातील त्रुटी समोर आली होती. मोक्का हा संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठीचा कायदा असून, त्यात आधीचे अन्य गुन्ह्यांतील आरोपपत्र दाखल झालेले असल्याशिवाय कोणाला नव्या प्रकरणात मोक्का लावता येत नाही. न्यायालयानेच मोक्का रद्द करण्याचा पवित्रा घेतल्यावर घाईगर्दीने मोक्का मशीद, अजमेर वा समझोता एक्स्प्रेस अशा अन्य प्रकरणातही याच आरोपींना गोवले गेले. खटला चालवणे दूर राहिले आणि नवनव्या प्रकरणात हिंदू दहशतवाद दाखवण्याची कसरत होताना हे प्रकरण अधिकच भरकटत गेले. आता प्रज्ञासिंग व अन्य काहीजणांना निर्दोष सोडून देताना त्याची स्पष्ट कबुली देण्यात आलेली आहे. अर्थात देशात सत्तांतर झालेले आहे आणि यूपीएच्या कारकिर्दीत हे प्रकरण व तपास गाजत होता. त्याचा राजकीय आरोपबाजीसाठी खूप वापर झाला; पण सात वर्षे खटला चालविण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. यापैकी समझोता तपास पूर्ण होऊन खटलाही सुनावणीत आलेला होता. त्यातल्या सिमीशी संबंधित आरोपींनी तर आपल्या गुन्ह्याची कबुली देताना तपशीलही सांगितले होते. उलट कर्नल पुरोहित यांनी सैनिकी तळावरून आरडीएक्स आणल्याचा आरोप तद्दन बिनबुडाचा सिद्ध झाला. कारण कुठल्याही भारतीय सैनिक तळ वा छावणीमध्ये या स्फोटकाचा साठाच नसतो, तर कर्नल पुरोहित ते तिथून आणणार कसे? अशारितीने केवळ राजकारणासाठी हे प्रकरण दीर्घकाळ चालत राहिले; पण केव्हाही त्याच्या सुनावणीचा प्रयत्न झाला नव्हता. ह्या आरोपींना अटक झाल्यानंतर दोनच महिन्यांनी मुंबईवर कसाब टोळीने हल्ला चढवला आणि पावणे दोनशे निरपराधांचे बळी घेतले. त्यात अनेक पोलिसांचाही बळी गेला. मालेगावचा तपास नव्याने करणारे करकरेही त्यात शहीद झाले आणि त्यांनी मिळवलेले पुरावे कुठे गेले, ते कोणालाही समजू शकलेले नाही. पुरावे असतील तर त्यानंतर त्याचा सुगावा कुणाला लागला नाही; पण करकरे यांनाही हिंदूत्ववाद्यांनी ‘उडवल्याचा’ सनसनाटी आरोप एका गोटातून करण्यात आला होता. दरम्यान, त्यानंतर हे प्रकरण आधी सीबीआयकडे व नंतर एनआयए नामक खास संस्थेकडे सोपवण्यात आले; पण आठ वर्षांत नवनव्या आरोपांपेक्षा अधिक कुठलीही हालचाल झाली नाही. मध्यंतरी सत्तांतर झाल्यानंतर याच खटल्यातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी नवे सरकार आपल्यावर सौम्य भूमिकेसाठी दबाव आणत असल्याचे म्हटले होते; पण पुढे त्यांनी कसला पुरावा दिला नाही किंवा नवे सरकार कोणती लपवाछपवी करीत असल्याचे सत्य समोर आणलेले नाही. उलट अलीकडेच एनआयए संस्थेचे प्रमुख असलेल्या अधिकार्‍याने मालेगावप्रकरणी तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांच्या विरोधात कसलाही भक्कम पुरावा नसल्याचे स्पष्टपणे सांगून टाकले होते. ही मोदी सरकारची चलाखी असल्याचा आरोप होऊ शकतो; पण मुद्दा असा, की आधीच्या यूपीए सरकारने आपल्या कारकिर्दीत साडेपाच वर्षे हा खटला तत्परतेने चालवून या आरोपींना शिक्षापात्र ठरवण्यात टाळाटाळ कशाला केली? करकरे यांनी तर सज्जड पुरावे असल्याचा दावा कसाब येण्यापूर्वीच केला होता. मग खटला चालविण्यात हलगर्जीपणा का झाला? की राजकारणात वापर करण्यापुरतेच हे प्रकरण रंगवले गेले होते? आजही कोणाकडे खरेच पुरावे असतील, तर त्याला न्यायालयात धाव घेता येईल. या सुटलेल्या संशयितांना शिक्षापात्र ठरवणे अशक्य नाही; पण राजकारणच खेळायचे असेल तर आरोप कधीच संपणार नाहीत. त्यासाठी त्यात अडकलेल्या व्यक्तींच्या जीवाशी किती काळ खेळत रहायचे?
  • Log in or register to post comments

Submitted by आरोह on Mon, 05/16/2016 - 21:05

Permalink

दिग्विजयसिंग आणि करकरे

एका मुलाखतीत डिग्गी राजाने असे सांगितल्याचे आठवते कि दिवंगत करकरे साहेबांनी त्यांना फोन करून हिंदू दहशत वादाबद्दल तक्रार केली होती म्हणे. ATS अधिकारी थेट डिग्गी राज्याच्या संपर्कात?? मला चांगले आठवते त्यांनी काही पुरावे तेव्हा सादर केले होते..SMS रेकॉर्ड.
  • Log in or register to post comments

Submitted by आरोह on Mon, 05/16/2016 - 21:35

Permalink

पण ह्यावरून निष्कर्ष

पण ह्यावरून असा निष्कर्ष कोणी काढला कि करकरे दिग्गीच्या माध्यमातून काँग्रेस हाई कमांड शी संपर्कात राहून काही कट/कारस्थान रचत होते ...असे म्हणणे म्हणजे करकरेंवर अन्यायकारक ठरेल.मुळात डिग्गी राजाची लायकी काय ? त्याच्यावर विश्वास ठेवणे कठिण
  • Log in or register to post comments

Submitted by अर्धवटराव on Tue, 05/17/2016 - 06:01

Permalink

रोचक बातमी

निधर्मी संघटनेचा विरोध मागे मुंबईत आसाम व बंगलादेशच्या मुस्लीमांनी सभेच्या नावाखाली हैदोस घातला होता त्यावेळी सुद्धा "धर्मनिरपेक्ष" आंदोलन वगैरे टायटलची बातमी होती. आता परत तेच. मदा टेरेसांच्या संतपदानिमित्ताने आलेला लेख दुसर्‍या दिवशी क्षमा मागत मागे घेतल्या जातो. अगदी याच्या उलट, 'हिंदु' संघटना, भगवा दहशतवाद वगैरे शब्द आरामात वापरले जातात. मिडीया असं अजब का वागतो? कोणाची भिती आहे ?
  • Log in or register to post comments

Submitted by श्री गावसेना प्रमुख on Tue, 05/17/2016 - 10:24

Permalink

अशा कसल्याही प्रकरणावरुन

अशा कसल्याही प्रकरणावरुन हिन्दू दहशतवादी असा उल्लेख होऊन हिन्दू जनमानस हे खान्ग्रेस्सी जमाती च्या विरोधात जाने हे देशाच्या प्रकृतिसाठी आवश्यकच आहे असा कयास बीजेपी चा असावा आणि हे सेकुलर लोग त्यास हातभार लावण्याचे पुण्यकर्म करीत आहेत।
  • Log in or register to post comments

Submitted by anilchembur on Tue, 05/17/2016 - 19:33

Permalink

मटा

http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bid-to-spy-on-2008-malegaon-blasts-accuseds-outfit/articleshow/52306652.cms . 'यासंबंधीत नाशिकमध्ये २१ सप्टेंबर २००७ ला आणखी एक बैठक झाली होती. पांडे, पुरोहित यांच्यासह आणखी काही जण या बैठकीत सहभागी झाले होते. ईदला देशभरात बॉम्बस्फोट घडवण्याचा विचार बैठकीत सहभागी झालेल्या काही सदस्यांनी मांडला होता. पांडेने आपल्या लॅपटॉपमध्ये ही बैठक रेकॉर्ड केली', अशी माहिती संघाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीने एनआयएला दिली
  • Log in or register to post comments

Submitted by सुबोध खरे on Tue, 05/17/2016 - 20:20

In reply to मटा by anilchembur

Permalink

भंपक

भंपक
  • Log in or register to post comments

Submitted by मृत्युन्जय on Wed, 05/18/2016 - 13:17

In reply to भंपक by सुबोध खरे

Permalink

भंपक नाही मोगाश्री

भंपक नाही मोगाश्री
  • Log in or register to post comments

Submitted by बोका-ए-आझम on Tue, 05/17/2016 - 21:42

In reply to मटा by anilchembur

Permalink

त्याने काहीही सिद्ध होत नाही.

योजनांबद्दल बोलणं आणि प्रत्यक्षात त्या घडवणं यांच्यातील फरक तुम्हाला माहित असेलच. मुळात ज्या व्यक्तीने NIA ला माहिती दिली असेल त्या व्यक्तीची विश्वासार्हता कितपत आहे हे कोर्टात सिद्ध व्हायचंय. बाकी तुमची या आणि इतर धाग्यांवरची बडबड ही NIA ला report करायला हरकत नाही.
  • Log in or register to post comments

Submitted by anilchembur on Tue, 05/17/2016 - 22:30

In reply to त्याने काहीही सिद्ध होत नाही. by बोका-ए-आझम

Permalink

...

बडबड आमची नाही. फेप्रातील बातमी आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by एकुलता एक डॉन on Tue, 05/17/2016 - 22:27

Permalink

majha मुद्दा सलमान अथवा इतर

majha मुद्दा सलमान अथवा इतर कोणी निर्दोष अथवा दोषी असणे हा नसून नुकसान त्याचे पण झाले आहे ,म्हणजे प्रतक व्यक्ती ज्याने कोर्तामधून निर्दोष मुकतात मिळवली आहे ,सर्वांनी कोर्टाला दावा दाखल करावा असे थोडी आहे
  • Log in or register to post comments

Submitted by मारवा on Tue, 05/17/2016 - 22:45

Permalink

हा धागा विविध प्रतिसादांनी अत्यंत माहीतीपुर्ण झालाय

मला या केसची काहीच माहीत नव्हती. मात्र फक्त हा धागा वाचत वाचत अनेक नवनविन पैलु माहीत झाले. हीच मोठी ताकद आहे या माध्यमाची. सर्व बाजुने मते येतात. आणि विषयाचे आकलन अचुक होत जाते. अभिनंदन बोकोबा या महत्वाच्या धाग्यासाठी. हा विषय महत्वाचा आहे.
  • Log in or register to post comments
Profile picture for user गामा पैलवान

Submitted by गामा पैलवान on Wed, 05/18/2016 - 01:29

Permalink

बोका-ए-आझम,

बोका-ए-आझम,
>> कायद्यानुसार तो दोषी होता हे सरकारी पक्ष सिद्ध करु शकला नाही. तो सुटला. यात न्यायसंस्था कुठे >> अपयशी ठरली आणि त्यामुळे लोकांचा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास का उडायला हवा हेच मला कळत नाहीये.
सरकारी पक्ष, पोलीस, इत्यादि घटक हे न्यायव्यवस्थेचे अंगच धरले जातात. निदान सामान्य माणसाची तशीच धारणा आहे. एकदा का पोलिसाचं वा वकीलाचं खटलं सुरू झालं की कोर्टाची पायरी चढावी लागतेच. त्यामुळे कोण्या एका घटकावरील विश्वास डळमळीत झाला तर सामान्य माणसाच्या नजरेतून पूर्ण न्यायव्यवस्थाच विश्वास गमावून बसते. आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments

Submitted by बोका-ए-आझम on Wed, 05/18/2016 - 07:32

In reply to बोका-ए-आझम, by गामा पैलवान

Permalink

तेच तर चुकीचं आहे ना गा.पै.

तुमचं म्हणणं जरी बरोबर असलं तरी ही अशी धारणा ठेवणं आणि मग बदल होतील अशी अपेक्षा ठेवणं या दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. त्रुटी जरुर आहेत. उदाहरणार्थ -:१.आपल्याकडे witness protection ची व्यवस्था नाहीये, जी असती तर सलमानविरोधी खटल्यात रवींद्र पाटलांना संरक्षण मिळालं असतं आणि मग कदाचित निकाल वेगळा लागला असता. २.पब्लिक प्राॅसिक्युटर्स आणि पोलिस यांच्यात समन्वय नसतो. उज्ज्वल निकम कसाब आणि इतर काही केसेसमध्ये यशस्वी झाले कारण त्यांनी पोलिसांच्या तपासावर आणि त्यातून गोळा झालेल्या पुराव्यांवर शेवटपर्यंत लक्ष ठेवलं आणि तपासकामाची दैनंदिन माहिती घेतली.किती सरकारी वकील अशा प्रकारे शिस्तबद्ध रीतीने काम करतात? ३. आपल्याकडे गुन्हेगाराने गुन्हा कबूल केल्यावरही खटला चालवला जातो, उदाहरणार्थ प्रवीण महाजन यांच्यावरचा खटला. विकसित देशांत जी Plea Bargaining व्यवस्था आहे - ज्यात गुन्हेगाराने गुन्हा कबूल केल्यावर त्याला गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार शिक्षा दिली जाते, खटला वगैरे होत नाही - किंबहुना तिथे खटला पुढे न्यायचा की नाही हे उपलब्ध पुरावे बघून सरकारी वकील ठरवतात - त्यामुळे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहात नाहीत. पण या सुधारणांसाठी कायदे बदलायची किंवा नवीन कायदे आणायची गरज आहे, जे काम न्यायालयं एका मर्यादेपलीकडे करु शकत नाहीत. ते विधिमंडळाचं काम आहे. तिथल्या सदस्यांना आपण निवडून देतो. याचा अर्थ जबाबदारी आपल्यावर पण आहे. मग जेव्हा आपण म्हणतो की आपला या व्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही, तेव्हा एक प्रकारे आपला स्वतःवरच विश्वास राहिलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो आणि हा नक्कीच टोकाचा विचार आहे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by नाईकांचा बहिर्जी on Wed, 05/18/2016 - 07:58

In reply to तेच तर चुकीचं आहे ना गा.पै. by बोका-ए-आझम

Permalink

सहमत 110%!! , भारत देशात

सहमत 110%!! , भारत देशात एखाद्या विषयात समग्र ज्ञान न घेता स्पेशलिस्ट मते मांडायची लोकशाही सवय आहेच लोकांना पण त्याने व्यवस्थेवर काही ख़ास फरक पडत असेल असे वाटत नाही अन तो पडूही नये ता.क. - बोक्यापंत आपण वकील किंवा गेला बाजार ह्युमॅनीटीजचे विद्यार्थी आहात का हो? कायदा ते कला तुमचे प्रतिसाद उद्बोधक अन तुमच्या अभ्यासाचा परिचय देणारे असतात खासे. *थंब्सअप स्माइली*
  • Log in or register to post comments
Profile picture for user गामा पैलवान

Submitted by गामा पैलवान on Wed, 05/18/2016 - 12:05

In reply to तेच तर चुकीचं आहे ना गा.पै. by बोका-ए-आझम

Permalink

तुमचं विवेचन मान्य

बोका-ए-आझम, १. >> तुमचं म्हणणं जरी बरोबर असलं तरी ही अशी धारणा ठेवणं आणि मग बदल होतील अशी अपेक्षा ठेवणं या >> दोन परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. तुम्ही मांडलेली न्यायालयाची व्यथा निश्चितच सत्य आहे. पण त्यामुळे सामान्य माणसाला काहीच दिलासा मिळंत नाही. बदल होतील अशी अपेक्षाही कोणी व्यक्त करत नाही. २. >> पण या सुधारणांसाठी कायदे बदलायची किंवा नवीन कायदे आणायची गरज आहे, जे काम न्यायालयं एका >> मर्यादेपलीकडे करु शकत नाहीत. ते विधिमंडळाचं काम आहे. तसंही पाहता आज सामान्य माणसाचा राज्यकर्त्यांवर विश्वास उरलेला नाहीच्चे. आणि स्वत:वरचा विश्वास म्हणाल तर तो केंव्हाच उडालेला आहे. ३. >> हा नक्कीच टोकाचा विचार आहे. आहेच मुळी. प्रश्नंच नाही. सामान्य माणसं असा टोकाचा विचार का करू लागलीत हे पाहण्याची जबाबदारी कोणी घेतांना दिसंत नाही. टोकाचा विचार तितकासा भयावह नसतो. त्याकडे ढकलणारी परिस्थिती अधिक दु:सह्य असते. आ.न., -गा.पै.
  • Log in or register to post comments

Submitted by बोका-ए-आझम on Wed, 05/18/2016 - 12:20

In reply to तुमचं विवेचन मान्य by गामा पैलवान

Permalink

हा फार निराशावादी विचार आहे गा.पै.

त्याच्यावर काहीच उपाय नाहीये. आणि हा फार convenient विचार आहे. जबाबदारी टाळणारा प्रत्येक माणूस असाच विचार करतो. आता काहीही होऊ शकत नाही असं म्हटलं की संपलं. (व्यक्तिगत घेऊ नये.)
  • Log in or register to post comments

Submitted by डँबिस००७ on Wed, 05/18/2016 - 07:16

Permalink

भारत देशाची वाट ही

भारत देशाची वाट ही स्वातंत्र्यापुर्वीपासुन तथाकथीत स्वयंघोषीत नेत्यामुळे लागलेली होती. ती आजपर्यंत सुरु आहे. पाकिस्तानची निर्मिती ही ह्या नेत्यांच्या अपरिपक्वतेच उदाहरण आहे. १९४६ च्या निवडणुकीत मुस्लिम-लीगला सर्वात जास्त जागा ह्या उत्तरप्रदेश, बिहार व केरळ पण त्याच मुस्लिम-लीगच्या पाठींब्यावर पाकिस्तान तयार झाला भारताच्या उत्तर पश्चिम भागात जो मुस्लिम बहुल तर सोडाच पण हिंदु संस्कृतीची जन्मभुमी आहे. श्रीरामाच्या मुलाने "लव"ने वसवलेल शहर लाहोर हे पाकिस्तानात गेल तरी लोक गप्पच बसले ! देशात रंगीत दहशत वाद नाहीय, आहे तो फक्त भगवा दहशतवाद !! बाकीचा दहशतवाद जो उरतो त्याला कोणताही धार्मिक रंग नसतो !!
  • Log in or register to post comments

Submitted by anilchembur on Wed, 05/18/2016 - 12:33

In reply to भारत देशाची वाट ही by डँबिस००७

Permalink

..

पित्याच्या मृत्युनंतर दोघानी दोन स्वतंत्र राजधान्या वसवल्या ना ? कुशाची कुशावर्त ... वाराणशी का ? आणि लव मात्र इतक्या लांब का गेला ? लाहोरला ?
  • Log in or register to post comments

Submitted by नाईकांचा बहिर्जी on Wed, 05/18/2016 - 13:02

Permalink

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातले दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांवर करत असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिसणारी दोघाही पक्षांची राजकीय अपरिपक्वता. ही वाक्यं तुमच्या परिपक्वतेची पावती देतात असे जाहीर म्हणतो ब्वा मी तरीही एक गोष्ट लिहून देतो वाटलेस चर्चा कधीही देशातल्या 'दोन पक्षांबद्दल' होणार नाही चर्चा झालीच तर ती फ़क्त एकाच पक्षाची होईल . आता तो पक्ष कुठला हे त्या दोन पक्षांशी बांधील असलेले भक्त/समर्थक/विरोधक आपापसात साठमारी (इथे एका ग्राम्य शब्दाचा मोह टाळतो आहे जो सुज्ञजनांस समजला असेलच) करुन ठरवु देत! आम्हाला तर कुंपणावर बसणे आवडते येता का सोबतीस कुंपणावर ?? :P
  • Log in or register to post comments

Submitted by anilchembur on Wed, 05/18/2016 - 13:09

Permalink

..

हिंदु संशयितही निर्दोष सुटले व मुसलमानही निर्दोष सुटले. स्फोट बहुदा झालेच नसावेत.
  • Log in or register to post comments

Submitted by शाम भागवत on Wed, 05/18/2016 - 14:15

In reply to .. by anilchembur

Permalink

;-))

;-))
  • Log in or register to post comments

Submitted by अजया on Wed, 05/18/2016 - 13:43

Permalink

रोचक चर्चा. वाचतेय.

रोचक चर्चा. वाचतेय.
  • Log in or register to post comments

Submitted by स्पा on Wed, 05/18/2016 - 17:07

Permalink

खूपच संयत चर्चा सुरु आहे बरे

खूपच संयत चर्चा सुरु आहे बरे वाटले नेहमीचे टोप १० राजकारणीय आय डी नसल्याने असेल
  • Log in or register to post comments

Submitted by तर्राट जोकर on Wed, 05/18/2016 - 23:42

In reply to खूपच संयत चर्चा सुरु आहे बरे by स्पा

Permalink

चर्चा वनसायडेड असेल तर ती

चर्चा वनसायडेड असेल तर ती चर्चा नसून गॉसिप असतं... सध्या इथे समविचारींची बैठक जमली आहे. तस्मात् संयत असणारच. ;) =))
  • Log in or register to post comments

Submitted by बोका-ए-आझम on गुरुवार, 05/19/2016 - 00:01

In reply to खूपच संयत चर्चा सुरु आहे बरे by स्पा

Permalink

अजूनपर्यंत चालली होती.

आता खरडवहीसम्राट आलेले असल्यामुळे सांगता येत नाही.
  • Log in or register to post comments

Submitted by डँबिस००७ on Wed, 05/18/2016 - 20:04

Permalink

भारत आणी पाकिस्तान

गेल्या ६५ वर्षांत पाकिस्तानात शाळेत मुलांना धडधडीत खोट शिकवल जात की भारताने पाकिस्तानवर ४ वेळा आक्रमण केल आणी चारही वेळा भारताला पाकिस्तानने धुळ चारली. आता तर पाकिस्तानच्या मातब्बर संशोधकांनी दिवस रात्र मेहनत करुन अण्वस्त्र बनवली आणी भारताला बलाढ्य पाकिस्तान पुढे झुकाव लागल. शाळेत कॉलेजात असलेल्या मनावर ह्याचा बराच खोल परीणाम होत असतो. अश्याच एका परीणाम झालेल्या मुलानेच भारताविरुद्धच्या अतिरेकी कारवाईत महत्वाची भुमिका केली होती. त्याच नाव आहे डेव्हीड कोलमन हेडली. मुळचा पाकिस्तानी मुसलमान अमेरीकेत जाऊन नाव बदलुन राहु लागलाय. १९७१ च्या युद्धात त्याच्या शाळेवर बाँब पडले होते. आ णी म्हणुम त्याला भारता बद्दल खुन्नस !! हीच शाळेतली मुल जेंव्हा मोठी होऊन ईतर पुस्तक वाचायला लागतात तेंव्हा त्यांना खर्या परिस्थीतीची जाण व्हायला लागते आणी त्यांना क़ळुन चुकते की त्यांना चुकीची माहिती दिलेली आहे. त्यावेळी अश्या चुकीच्या धोरणा बद्दल माहीती असुनही देशप्रेमामुळे चुप बसलेली वरिष्ठ मंडळी आता खुलेआम बोलायला लागलेली आहेत. ह्या वरिष्ठ लोकांच्या मत परिवर्तना मागे व त्यांच्या खुले आम बोलण्या मागे एक महत्वाच नाव आहे "तारिख फतेह". ह्या तरिख फतेह बद्दल आता बरीच माहीती नेटवर उपलब्ध आहे. ह्या पाकिस्तानच्या उदाहरणाच्या एकदम विरुद्द भारतातील काँग्रेसचे लोक ज्यांनी भगवा दहशत वाद असा नविन वाक्य प्रचार आणला ! ह्या लोकांनी हिंदुच ईतक नुकसान केल आहे की ते आता कश्यानेही भरुन येणार नाही. अश्या लोकांना तसेच साध्वि व कर्नल सारख्या लोकाम्वर खुपच जास्त अत्याचार करणार्या लोकांना व त्यांच्या बोलवता धनी यांना भयंकर यातना असलेली शिक्षा द्यायला पाहीजे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by श्रीगुरुजी on Wed, 05/18/2016 - 21:11

Permalink

प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित

प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित यांच्याप्रमाणेच समीर गायकवाडला पानसरेंच्या खून खटल्यात अडकविले आहे. त्याला १५ सप्टेंबरला अटक केल्यावर पहिल्या ३ महिन्यात फारसे पुरावे मिळालेच नाहीत. ९० दिवसात आरोपपत्र दाखल न केल्यास जामीन द्यावा लागला असता. त्यामुळे ९० व्या दिवशी घाईघाईत सुरवातीचे प्राथमिक आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे जामीन नाकारण्यात आला. तो गेले ८ महिन्यांहून अधिक काळ तुरूंगात आहे. पोलिसांनी आता विस्तारीत आरोपपत्र दाखल करण्याचे ठरविल्यावर त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची घाई करू नये असा अर्ज मेधा पानसरेंनी न्यायालयात दाखल केला आहे. म्हणजे अजून काही काळ त्याने तुरूंगात सडावे अशी त्यांची इच्छा दिसते. या खटल्यात त्याच्याविरूद्ध पुरावे मिळालेले दिसत नाही. मोटारसायकलवर येउन दोघांनी पानसरेंना गोळ्या घातल्या असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले आहे. समजा असे गृहित धरले की त्यातील एक समीर आहे. परंतु दुसरा आरोपी अजूनही सापडलेला नाही. गुन्ह्यात वापरलेली मोटरसायकल व रिव्हॉल्व्हर अजून सापडलेले नाही. खुनामागचा हेतू अजूनही समजलेला नाही. खुनाच्या वेळी समीर कोल्हापूरमध्ये नव्हताच असेही समोर आलेले आहे. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उमा पानसरे, ज्यांनी हल्लेखोरांना ४-५ फुटांवरून पाहिले होते, त्यांना ओळखपरेडमध्ये समीरला ओळखता आलेले नाही. एका १४ वर्षाच्या मुलाने समीरला ओळखले असे तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात येते. परंतु उमा पानसरेंना समीरला ओळखण्यात आलेले अपयश हा या खटल्यातील अत्यंत दुर्बल मुद्दा ठरणार आहे. या खुनाचा संबंध दाभोळकर व कलबुर्गींच्या खुनाशी जोडून तपास लांबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एकंदरीत समीरविरूद्ध पुरावे दिसत नाहीत. परंतु न्यायव्यवस्थेतील विलंबामुळे व तपास यंत्रणांच्या वेळकाढूपणामुळे अजून बराच काळ तो तुरूंगात राहील असे दिसत आहे.
  • Log in or register to post comments

Pagination

  • First page « First
  • Previous page ‹ Previous
  • पान 1
  • पान 2

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password

© 2026 Misalpav.com