मालेगाव स्फोट आणि पुराव्याचा अभाव

कंटाळा आला. तस्मात पास

एकाही मानवी हक्कांसाठी तत्पर असलेल्या संघटनेने ८ वर्षे जामिनाशिवाय एखाद्याला डांबून ठेवणे ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे असं म्हटलेलं नाही.
या मुद्द्यावर पुर्णपणे सहमत आहे. पुराव्याअभावी जर आज मुक्तता होत आहे तर इतकी वर्षे जी वाया गेली त्याला कोण जबाबदार आहे? हा प्रश्न इथेही प्रज्ञा ठाकुर यांच्या संदर्भात उपस्थित व्हायला हवा होता पण तसे काही झालेले दिसत नाही.
हा एक भाग.
दुसरी गोष्ट म्हणजे मला या केसची विस्तृत माहीती नाही मात्र प्रथमदर्शनी तरी ही एका सरकारी तपास संस्थेने दुसर्^या तपास संस्थेने लावलेले आरोप व पुरावे खारीज करण अस इथे झालेल आहे. सर्वच सरकारी तपाससंस्था या सरकारच्या हातच बाहुल असतात या गृहीतकाच्या आधारावर बघितले असता मग इथे सत्य नेमक काय आहे समजायला मार्ग नाही.
म्हणजे मागच्या कॉग्रेस संचालित संस्थेने चुकीचे आरोप/पुरावे ठेवले की सध्याच्या भाजपा संचलित संस्थेने योग्य आरोप/पुरावे चुकीचे ठरविले हे ठरविणे प्रथमदर्शनी तरी अवघड दिसते.
ही केस कोर्टात येऊन त्यावर खल होउन मग कुठल्याही एका बाजुने निकाल आला असता तर आपण सत्याच्या अधिक जवळ पोहोचलो असतो असे वाटते.
केसची सखोल माहीती नसल्याने तुर्तास याहुन अधिक निष्कर्ष काढणे अवघड आहे.

बोका-ए-आझम,

साध्वींसह बाकीचे आरोपी गेले कित्येक वर्षे आरोपाविना कारागारात खितपत पडलेत. यावरून त्यांच्यावरील आरोपांत तथ्य नाही हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. पण राजा नागडा आहे हे पगारी भाट कसं सांगणार. आता राजाच बदलला, मग अगोदरचं नंगाराज उघडं पडू लागलंय. साहजिकंच पूर्वीचे पगारी भाट आता गप्प झालेत. दुसरं काय!

आ.न.,
-गा.पै.

मिपाबरील टाॅप टेन रजकारणीय आयडिंच्या प्रतीक्षेत

रंगीत दहशतवाद या धाग्यावर याच विषयावर मी पूर्वीच अनेक सविस्तर प्रतिसाद दिलेले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती करण्याची इच्छा नाही.

२००९ ची लोकसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून भाजप व संघाला बॅकफूटवर नेण्यासाठी, निवडणुक प्रचारात भाजपला झोडपण्यासाठी व मुस्लिमांना चुचकारण्यासाठी साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित व इतर १० जणांना एक व्यवस्थित कारस्थान रचून अडकविण्यात आले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कॉंग्रेसच्या अत्यंत नालायक नेत्यांच्या या अत्यंत नीच कृत्यामुळे भारताची दहशतवादाविरूद्धची भूमिका कायमस्वरूपी लंगडी झाली हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

पुष्कळसे सर्वधर्मसम्भाववाले आईडी अंतर्धान पावले वाटते.

असाउद्दीन ओवेसिने याकूब मेमनला फाशी दिल्यावर जाहिरपणे म्हटले होते की आता बाबू बजरंगी, माया कोदनानि, स्वाध्वि प्रज्ञा , पुरोहित यांना फाशी कधी होते याची वाट पहात आहे. या माणसाला संसदपंडित अशी काहीतरी उपाधि आहे.

सलमान ला पण निर्दोष सोडलेच कि ,मग त्याने पण बोंब मारायला पाहिजे ?

https://www.pudhari.com/news/rajniti/43808.html

मालेगावचे सत्य काय?

मालेगाव येथील 2008 सालच्या बॉम्बस्फोटाचे रहस्य अजून उलगडलेले नाही. कारण त्याच स्फोटातील मुस्लिम तरुणांना आधी अटक झाली होती आणि अलीकडेच त्यांना निर्दोष सोडून देण्यात आले होते. त्यांना आरोपी म्हणून अटक करण्यात आल्यानंतर मोठे राजकारण रंगले आणि आकस्मात त्यामागे हिंदू दहशतवाद असल्याचा गवगवा सुरू झाला. तो सिद्ध करण्यासाठी त्याच प्रकरणात भारतीय सैन्यातील कर्नल प्रसाद पुरोहित व साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांच्यासह अनेकांना वेगळी अटक झाली होती. दीर्घकाळ दोन्ही वेळी पकडलेल्यांना गजाआड ठेवले गेले. जर त्यात हिंदू दहशतवादाचा आरोप झाला, तर मुस्लिम तरुणांना तुरूंगातून का सोडले नव्हते? त्या प्रश्‍नाचे उत्तर कोणी कधी दिलेले नाही. कारण तपासाची दिशाच बदलली तर मुळातला संशय निरुपयोगी होऊन जातो.

या स्फोटानंतर लगेच काही संशयित मुस्लिमांना अटक झाली; पण काही राजकीय नेत्यांचे मत असे पडले, की रमझान हा मुस्लिमांचा सण असल्याने त्या काळात कुठलाही मुस्लिम असा घातपात मशिदीसारख्या पवित्र जागी करणार नाही. म्हणूनच त्या स्फोटामागे मुस्लिम संशयित असूच शकत नाही. साहजिकच अन्य धागेदोरे शोधून नवे आरोपी शोधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी दहशतवाद विरोधी तपास पथकाचे प्रमुख बदलून हेमंत करकरे यांना त्या जागी आणले गेले. त्यांनी आधीची तपासाची दिशा बदलून नव्याने तपास सुरू केला आणि पुरोहित व प्रज्ञासिंग यांच्यासह अनेक तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांना अटक केली. अर्थात, आपण सज्जड पुरावे साक्षीदार गोळा केल्याचा दावा करकरे यांनी केला होता; पण आरोपपत्र दाखल होण्याऐवजी या हिंदूत्ववाद्यांना मोक्का लावण्यात आला आणि प्रकरण चिघळत गेले.

त्यामुळे एकूणच हे प्रकरण रेंगाळत भरकटत गेले. त्याचा निचरा होण्यापेक्षा राजकीय प्रचारासाठी सातत्याने वापर करण्यात आला. मोक्का लागल्यानंतर कुठल्याही पुराव्याशिवाय आरोपींना दीर्घकाळ तुरूंगात डांबणे शक्य असते. त्याचाच गैरवापर झाला काय? कारण लवकरच मोक्काला आव्हान दिले गेल्यावर तपासातील त्रुटी समोर आली होती. मोक्का हा संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठीचा कायदा असून, त्यात आधीचे अन्य गुन्ह्यांतील आरोपपत्र दाखल झालेले असल्याशिवाय कोणाला नव्या प्रकरणात मोक्का लावता येत नाही. न्यायालयानेच मोक्का रद्द करण्याचा पवित्रा घेतल्यावर घाईगर्दीने मोक्का मशीद, अजमेर वा समझोता एक्स्प्रेस अशा अन्य प्रकरणातही याच आरोपींना गोवले गेले. खटला चालवणे दूर राहिले आणि नवनव्या प्रकरणात हिंदू दहशतवाद दाखवण्याची कसरत होताना हे प्रकरण अधिकच भरकटत गेले. आता प्रज्ञासिंग व अन्य काहीजणांना निर्दोष सोडून देताना त्याची स्पष्ट कबुली देण्यात आलेली आहे.

अर्थात देशात सत्तांतर झालेले आहे आणि यूपीएच्या कारकिर्दीत हे प्रकरण व तपास गाजत होता. त्याचा राजकीय आरोपबाजीसाठी खूप वापर झाला; पण सात वर्षे खटला चालविण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. यापैकी समझोता तपास पूर्ण होऊन खटलाही सुनावणीत आलेला होता. त्यातल्या सिमीशी संबंधित आरोपींनी तर आपल्या गुन्ह्याची कबुली देताना तपशीलही सांगितले होते. उलट कर्नल पुरोहित यांनी सैनिकी तळावरून आरडीएक्स आणल्याचा आरोप तद्दन बिनबुडाचा सिद्ध झाला. कारण कुठल्याही भारतीय सैनिक तळ वा छावणीमध्ये या स्फोटकाचा साठाच नसतो, तर कर्नल पुरोहित ते तिथून आणणार कसे?

अशारितीने केवळ राजकारणासाठी हे प्रकरण दीर्घकाळ चालत राहिले; पण केव्हाही त्याच्या सुनावणीचा प्रयत्न झाला नव्हता. ह्या आरोपींना अटक झाल्यानंतर दोनच महिन्यांनी मुंबईवर कसाब टोळीने हल्ला चढवला आणि पावणे दोनशे निरपराधांचे बळी घेतले. त्यात अनेक पोलिसांचाही बळी गेला. मालेगावचा तपास नव्याने करणारे करकरेही त्यात शहीद झाले आणि त्यांनी मिळवलेले पुरावे कुठे गेले, ते कोणालाही समजू शकलेले नाही. पुरावे असतील तर त्यानंतर त्याचा सुगावा कुणाला लागला नाही; पण करकरे यांनाही हिंदूत्ववाद्यांनी ‘उडवल्याचा’ सनसनाटी आरोप एका गोटातून करण्यात आला होता. दरम्यान, त्यानंतर हे प्रकरण आधी सीबीआयकडे व नंतर एनआयए नामक खास संस्थेकडे सोपवण्यात आले; पण आठ वर्षांत नवनव्या आरोपांपेक्षा अधिक कुठलीही हालचाल झाली नाही. मध्यंतरी सत्तांतर झाल्यानंतर याच खटल्यातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी नवे सरकार आपल्यावर सौम्य भूमिकेसाठी दबाव आणत असल्याचे म्हटले होते; पण पुढे त्यांनी कसला पुरावा दिला नाही किंवा नवे सरकार कोणती लपवाछपवी करीत असल्याचे सत्य समोर आणलेले नाही.

उलट अलीकडेच एनआयए संस्थेचे प्रमुख असलेल्या अधिकार्‍याने मालेगावप्रकरणी तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांच्या विरोधात कसलाही भक्कम पुरावा नसल्याचे स्पष्टपणे सांगून टाकले होते. ही मोदी सरकारची चलाखी असल्याचा आरोप होऊ शकतो; पण मुद्दा असा, की आधीच्या यूपीए सरकारने आपल्या कारकिर्दीत साडेपाच वर्षे हा खटला तत्परतेने चालवून या आरोपींना शिक्षापात्र ठरवण्यात टाळाटाळ कशाला केली? करकरे यांनी तर सज्जड पुरावे असल्याचा दावा कसाब येण्यापूर्वीच केला होता. मग खटला चालविण्यात हलगर्जीपणा का झाला? की राजकारणात वापर करण्यापुरतेच हे प्रकरण रंगवले गेले होते? आजही कोणाकडे खरेच पुरावे असतील, तर त्याला न्यायालयात धाव घेता येईल. या सुटलेल्या संशयितांना शिक्षापात्र ठरवणे अशक्य नाही; पण राजकारणच खेळायचे असेल तर आरोप कधीच संपणार नाहीत. त्यासाठी त्यात अडकलेल्या व्यक्तींच्या जीवाशी किती काळ खेळत रहायचे?

एका मुलाखतीत डिग्गी राजाने असे सांगितल्याचे आठवते कि दिवंगत करकरे साहेबांनी त्यांना फोन करून हिंदू दहशत वादाबद्दल तक्रार केली होती म्हणे.
ATS अधिकारी थेट डिग्गी राज्याच्या संपर्कात?? मला चांगले आठवते त्यांनी काही पुरावे तेव्हा सादर केले होते..SMS रेकॉर्ड.

पण ह्यावरून असा निष्कर्ष कोणी काढला कि करकरे दिग्गीच्या माध्यमातून काँग्रेस हाई कमांड शी संपर्कात राहून काही कट/कारस्थान रचत होते ...असे म्हणणे म्हणजे करकरेंवर अन्यायकारक ठरेल.मुळात डिग्गी राजाची लायकी काय ? त्याच्यावर विश्वास ठेवणे कठिण

निधर्मी संघटनेचा विरोध

मागे मुंबईत आसाम व बंगलादेशच्या मुस्लीमांनी सभेच्या नावाखाली हैदोस घातला होता त्यावेळी सुद्धा "धर्मनिरपेक्ष" आंदोलन वगैरे टायटलची बातमी होती. आता परत तेच. मदा टेरेसांच्या संतपदानिमित्ताने आलेला लेख दुसर्‍या दिवशी क्षमा मागत मागे घेतल्या जातो.
अगदी याच्या उलट, 'हिंदु' संघटना, भगवा दहशतवाद वगैरे शब्द आरामात वापरले जातात. मिडीया असं अजब का वागतो? कोणाची भिती आहे ?

अशा कसल्याही प्रकरणावरुन हिन्दू दहशतवादी असा उल्लेख होऊन हिन्दू जनमानस हे खान्ग्रेस्सी जमाती च्या विरोधात जाने हे देशाच्या प्रकृतिसाठी आवश्यकच आहे असा कयास बीजेपी चा असावा आणि हे सेकुलर लोग त्यास हातभार लावण्याचे पुण्यकर्म करीत आहेत।

https://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/bid-to-spy-on-20…

. 'यासंबंधीत नाशिकमध्ये २१ सप्टेंबर २००७ ला आणखी एक बैठक झाली होती. पांडे, पुरोहित यांच्यासह आणखी काही जण या बैठकीत सहभागी झाले होते. ईदला देशभरात बॉम्बस्फोट घडवण्याचा विचार बैठकीत सहभागी झालेल्या काही सदस्यांनी मांडला होता. पांडेने आपल्या लॅपटॉपमध्ये ही बैठक रेकॉर्ड केली', अशी माहिती संघाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीने एनआयएला दिली

majha मुद्दा सलमान अथवा इतर कोणी निर्दोष अथवा दोषी असणे हा नसून
नुकसान त्याचे पण झाले आहे ,म्हणजे प्रतक व्यक्ती ज्याने कोर्तामधून निर्दोष मुकतात मिळवली आहे ,सर्वांनी कोर्टाला दावा दाखल करावा असे थोडी आहे

मला या केसची काहीच माहीत नव्हती. मात्र फक्त हा धागा वाचत वाचत अनेक नवनविन पैलु माहीत झाले.
हीच मोठी ताकद आहे या माध्यमाची. सर्व बाजुने मते येतात. आणि विषयाचे आकलन अचुक होत जाते.
अभिनंदन बोकोबा या महत्वाच्या धाग्यासाठी.
हा विषय महत्वाचा आहे.

बोका-ए-आझम,

>> कायद्यानुसार तो दोषी होता हे सरकारी पक्ष सिद्ध करु शकला नाही. तो सुटला. यात न्यायसंस्था कुठे
>> अपयशी ठरली आणि त्यामुळे लोकांचा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास का उडायला हवा हेच मला कळत नाहीये.

सरकारी पक्ष, पोलीस, इत्यादि घटक हे न्यायव्यवस्थेचे अंगच धरले जातात. निदान सामान्य माणसाची तशीच धारणा आहे. एकदा का पोलिसाचं वा वकीलाचं खटलं सुरू झालं की कोर्टाची पायरी चढावी लागतेच. त्यामुळे कोण्या एका घटकावरील विश्वास डळमळीत झाला तर सामान्य माणसाच्या नजरेतून पूर्ण न्यायव्यवस्थाच विश्वास गमावून बसते.

आ.न.,
-गा.पै.

भारत देशाची वाट ही स्वातंत्र्यापुर्वीपासुन तथाकथीत स्वयंघोषीत नेत्यामुळे लागलेली होती. ती आजपर्यंत सुरु आहे.
पाकिस्तानची निर्मिती ही ह्या नेत्यांच्या अपरिपक्वतेच उदाहरण आहे. १९४६ च्या निवडणुकीत मुस्लिम-लीगला सर्वात जास्त जागा ह्या उत्तरप्रदेश, बिहार व केरळ पण त्याच मुस्लिम-लीगच्या पाठींब्यावर पाकिस्तान तयार झाला
भारताच्या उत्तर पश्चिम भागात जो मुस्लिम बहुल तर सोडाच पण हिंदु संस्कृतीची जन्मभुमी आहे. श्रीरामाच्या मुलाने "लव"ने वसवलेल शहर लाहोर हे पाकिस्तानात गेल तरी लोक गप्पच बसले !

देशात रंगीत दहशत वाद नाहीय, आहे तो फक्त भगवा दहशतवाद !! बाकीचा दहशतवाद जो उरतो त्याला कोणताही धार्मिक रंग नसतो !!

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे देशातले दोन प्रमुख पक्ष एकमेकांवर करत असलेले आरोप-प्रत्यारोप आणि त्यातून दिसणारी दोघाही पक्षांची राजकीय अपरिपक्वता.

ही वाक्यं तुमच्या परिपक्वतेची पावती देतात असे जाहीर म्हणतो ब्वा मी

तरीही एक गोष्ट लिहून देतो वाटलेस

चर्चा कधीही देशातल्या 'दोन पक्षांबद्दल' होणार नाही चर्चा झालीच तर ती फ़क्त एकाच पक्षाची होईल . आता तो पक्ष कुठला हे त्या दोन पक्षांशी बांधील असलेले भक्त/समर्थक/विरोधक आपापसात साठमारी (इथे एका ग्राम्य शब्दाचा मोह टाळतो आहे जो सुज्ञजनांस समजला असेलच) करुन ठरवु देत! आम्हाला तर कुंपणावर बसणे आवडते

येता का सोबतीस कुंपणावर ?? :P

हिंदु संशयितही निर्दोष सुटले व मुसलमानही निर्दोष सुटले.

स्फोट बहुदा झालेच नसावेत.

रोचक चर्चा.
वाचतेय.

खूपच संयत चर्चा सुरु आहे बरे वाटले
नेहमीचे टोप १० राजकारणीय आय डी नसल्याने असेल

गेल्या ६५ वर्षांत पाकिस्तानात शाळेत मुलांना धडधडीत खोट शिकवल जात की भारताने पाकिस्तानवर ४ वेळा
आक्रमण केल आणी चारही वेळा भारताला पाकिस्तानने धुळ चारली. आता तर पाकिस्तानच्या मातब्बर संशोधकांनी
दिवस रात्र मेहनत करुन अण्वस्त्र बनवली आणी भारताला बलाढ्य पाकिस्तान पुढे झुकाव लागल. शाळेत कॉलेजात असलेल्या मनावर ह्याचा बराच खोल परीणाम होत असतो. अश्याच एका परीणाम झालेल्या मुलानेच भारताविरुद्धच्या
अतिरेकी कारवाईत महत्वाची भुमिका केली होती. त्याच नाव आहे डेव्हीड कोलमन हेडली. मुळचा पाकिस्तानी मुसलमान अमेरीकेत जाऊन नाव बदलुन राहु लागलाय. १९७१ च्या युद्धात त्याच्या शाळेवर बाँब पडले होते. आ णी म्हणुम त्याला भारता बद्दल खुन्नस !!
हीच शाळेतली मुल जेंव्हा मोठी होऊन ईतर पुस्तक वाचायला लागतात तेंव्हा त्यांना खर्या परिस्थीतीची जाण व्हायला लागते आणी त्यांना क़ळुन चुकते की त्यांना चुकीची माहिती दिलेली आहे. त्यावेळी अश्या चुकीच्या धोरणा बद्दल माहीती असुनही देशप्रेमामुळे चुप बसलेली वरिष्ठ मंडळी आता खुलेआम बोलायला लागलेली आहेत. ह्या वरिष्ठ लोकांच्या मत परिवर्तना मागे व त्यांच्या खुले आम बोलण्या मागे एक महत्वाच नाव आहे "तारिख फतेह".
ह्या तरिख फतेह बद्दल आता बरीच माहीती नेटवर उपलब्ध आहे.

ह्या पाकिस्तानच्या उदाहरणाच्या एकदम विरुद्द भारतातील काँग्रेसचे लोक ज्यांनी भगवा दहशत वाद असा नविन वाक्य प्रचार आणला ! ह्या लोकांनी हिंदुच ईतक नुकसान केल आहे की ते आता कश्यानेही भरुन येणार नाही.

अश्या लोकांना तसेच साध्वि व कर्नल सारख्या लोकाम्वर खुपच जास्त अत्याचार करणार्या लोकांना व त्यांच्या बोलवता धनी यांना भयंकर यातना असलेली शिक्षा द्यायला पाहीजे.

प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित यांच्याप्रमाणेच समीर गायकवाडला पानसरेंच्या खून खटल्यात अडकविले आहे. त्याला १५ सप्टेंबरला अटक केल्यावर पहिल्या ३ महिन्यात फारसे पुरावे मिळालेच नाहीत. ९० दिवसात आरोपपत्र दाखल न केल्यास जामीन द्यावा लागला असता. त्यामुळे ९० व्या दिवशी घाईघाईत सुरवातीचे प्राथमिक आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे जामीन नाकारण्यात आला. तो गेले ८ महिन्यांहून अधिक काळ तुरूंगात आहे. पोलिसांनी आता विस्तारीत आरोपपत्र दाखल करण्याचे ठरविल्यावर त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्याची घाई करू नये असा अर्ज मेधा पानसरेंनी न्यायालयात दाखल केला आहे. म्हणजे अजून काही काळ त्याने तुरूंगात सडावे अशी त्यांची इच्छा दिसते.

या खटल्यात त्याच्याविरूद्ध पुरावे मिळालेले दिसत नाही. मोटारसायकलवर येउन दोघांनी पानसरेंना गोळ्या घातल्या असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले आहे. समजा असे गृहित धरले की त्यातील एक समीर आहे. परंतु दुसरा आरोपी अजूनही सापडलेला नाही. गुन्ह्यात वापरलेली मोटरसायकल व रिव्हॉल्व्हर अजून सापडलेले नाही. खुनामागचा हेतू अजूनही समजलेला नाही. खुनाच्या वेळी समीर कोल्हापूरमध्ये नव्हताच असेही समोर आलेले आहे. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उमा पानसरे, ज्यांनी हल्लेखोरांना ४-५ फुटांवरून पाहिले होते, त्यांना ओळखपरेडमध्ये समीरला ओळखता आलेले नाही. एका १४ वर्षाच्या मुलाने समीरला ओळखले असे तपास यंत्रणांकडून सांगण्यात येते. परंतु उमा पानसरेंना समीरला ओळखण्यात आलेले अपयश हा या खटल्यातील अत्यंत दुर्बल मुद्दा ठरणार आहे. या खुनाचा संबंध दाभोळकर व कलबुर्गींच्या खुनाशी जोडून तपास लांबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

एकंदरीत समीरविरूद्ध पुरावे दिसत नाहीत. परंतु न्यायव्यवस्थेतील विलंबामुळे व तपास यंत्रणांच्या वेळकाढूपणामुळे अजून बराच काळ तो तुरूंगात राहील असे दिसत आहे.