भारतीय राष्ट्रवाद, जे एन यु, भारतविरोधी घोषणा आणि देशद्रोह (भाग ५)

भाग १ | भाग २ | भाग ३ |भाग ४ ----------------------------- कोणी देश अखंड रहावा म्हणून झटत होते. तर कोणी आपले संस्थान टिकावे म्हणून. कोणी स्वार्थाने अंध झाले होते तर कोणी परमार्थाने धुंद झाले होते. कोणी हक्क टिकवून ठेवण्याची पराकाष्ठा करत होते तर कोणी कर्तव्यपूर्तीसाठी झटत होते. कोणी उज्ज्वल भविष्याच्या स्वप्नाने प्रेरित झाले होते तर कोणी गतकालीन संस्कृतीच्या महापुरुषांतून आणि पुराणपुरूषांतून आपली प्रेरणा घेऊन उभे रहात होते. खंडित राज्यांची परंपरा असलेला देश अखंड होत चालला होता. भारतमाता जन्म घेत होती, आपल्या अनेक लेकरांचे बळी घेऊन. परकीय शासकाशी अहिंसक लढा देणारी तिची लेकरं स्वकीयांशी मात्र हिंसक होऊन लढत होती. ज्याला सगळे स्वातंत्र्य म्हणतात आणि ज्याला मी स्वराज्य म्हणतो, ते आपण अहिंसेने मिळवू शकलो, तरी स्वदेश मिळवताना मात्र आपण प्रचंड हिंसेचा वापर केला. कुणी मारत होते तर कुणी मारले जात होते. प्रत्येकाला आपले वागणे योग्य वाटत होते. वैभवशाली प्राचीन संस्कृती आणि तितकेच उज्ज्वल भविष्य एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून लढत होते. त्या काळच्या घटनाक्रमांकडे बघताना, मला तर कायम भगवद्गीतेतल्या ११ व्या अध्यायातील वर्णन केलेले विश्वरूपदर्शनच आठवते. देश निर्माण करायची प्रक्रिया अशी मोठ्या धुमश्चक्रीतून चालली होती. आणि घटनानिर्मीतीची प्रक्रिया देखील अशीच अनेक चढउतारांमधून चालली होती. खंडित राज्यांची मानसिकता असलेल्या प्राचीन समाजाचे असूनही पाश्चात्य विद्येत पारंगत असलेले अनेक लोक एका अखंड देशाची घटना लिहिण्यास सज्ज होत होते. आपल्या नव्या हार्डवेअरचे नवे सॉफ्टवेअर. आपल्या देशाची घटना निर्माण करण्यासाठी एक संविधान सभा तयार केली जावी अशी कल्पना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक श्री मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी १९३४ मध्ये मांडली. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने ही मागणी लावून धरली. सप्टेंबर १९३९ ला दुसरे महायुद्ध सुरु झाले . मे १९४० ला चर्चिल ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. २२ जुन १९४० ला फ्रांस पडले. आणि महायुद्धात ब्रिटनची स्थिती नाजूक झाली. भारतीय काँग्रेसने ब्रिटन बाबतीत आपले धोरण लवचिक केले. आणि मग ८ ऑगस्ट १९४० ला भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी भारतीय गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कार्यकारी मंडळाचे अधिकार वाढवण्याचे जाहीर केले. त्यात भारतीयांना स्वतःची घटना लिहिण्याचा हक्क मान्य करण्यात आला. त्याबाबत काम करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारचे कॅबीनेट मिशन १९४६ ला भारतात आले. १६ मे १९४६ ला संपूर्ण अखंड भारताला स्वातंत्र्य देण्याची, मुस्लिम / हिंदू बहुल वेगळे प्रदेश तयार करून त्यांना प्रांताधिकार देऊन दिल्ली मध्ये कमी अधिकार असलेले आणि हिंदू मुस्लिमांचे सम समान वजन असलेले केंद्र सरकार बनावे अश्या धर्तीची योजना मांडली गेली. त्यानुसार संविधान सभेची निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेसकडे प्रचंड बहुमत होते. ९ डिसेंबर १९४६ ला संपूर्ण, अखंड भारताच्या संविधान सभेची पहिली बैठक झाली. १६ डिसेंबर १९४६ ला नेहरूंनी संविधान सभेच्या उद्दिष्टांचा ठराव मांडला. तो सार्वमताने पास झाला. काँग्रेसला कॅबिनेट मिशन प्लॅन मधील, केंद्र सरकारमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणाऐवजी धर्माधारीत समान वजन ठेवण्याचा मुद्दा मान्य नव्हता आणि या संविधान सभेमध्ये बेबनाव सुरु झाला. देशात हिंदू मुस्लिम दंगे सुरु झाले. फाळणी अटळ होऊ लागली. अखेरीस भारताचे शेवटचे व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटनने पाकिस्तानसाठी वेगळी संविधान सभा अस्तित्वात आणण्याचे मान्य केले. ३ जून १९४७ ला पाकिस्तान साठी वेगळी संविधान सभा अस्तित्वात आली. मूळच्या ३८९ सभासद संख्येपैकी ९० सभासद पाकिस्तानी सभेत गेले. आणि उरलेल्या २९९ सभासदांची संविधान सभा १४ ऑगस्ट १९४७ पुन्हा कामाला लागली. ब्रिटीश सरकारची भारतातील अधिकृत वारसदार म्हणून. या संविधान सभेने २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी घटना समिती बनवली. तिचे अध्यक्ष होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताची घटना बनवण्यात आली. दोन वर्षे, अकरा महिने आणि अठरा दिवसात आपल्या देशाच्या घटनेचा मसुदा (राष्ट्र निर्मितीच्या सॉफ्टवेअरचा मसुदा) बनविण्यात आला. जगातील सर्वात मोठी लिखित स्वरूपाची घटना बनविण्यात आली. २९ नोव्हेंबर १९४९ ला तिला संविधान सभेची मान्यता मिळाली. आणि २६ जानेवारी १९५० ला ती पूर्ण स्वरूपात लागू झाली. आपल्या संविधान सभेत जरी काँग्रेस चे बहुमत असले तरी त्यात अनेक प्रकारचे लोक होते. मार्क्सवादी, कट्टर हिंदुत्ववादी, समाजवादी अश्या सर्व विचारसरणीच्या लोकांनी आपली संविधान सभा भरलेली होती. प्रत्येक विचारसरणीच्या सभासदाने घटनेच्या मसुद्यावर आपापला प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. घटनाकारांसमोर मोठे आव्हान होते ते नव्या भारताला घडवण्याचे. जेंव्हा मी घटनेच्या रचनेवर प्रभाव टाकणाऱ्या गोष्टी बघतो तेंव्हा मला उगाच वाटते की वसंत बापटांनी फार नंतर एका कवितेत लिहिलेले "पुराण तुमचे तुमच्या हाती ये उदयाला नवी पिढी' हे वाक्य घटनाकारांचे ब्रीद वाक्य म्हणून शोभते. आपली घटना काही संपूर्णपणे नव्याने बनवली गेलेली नाही. ती बनवताना, ब्रिटीशांनी बनवलेल्या अनेक जुन्या कायद्यातील तरतुदींचा वापर केला गेला होता. Government of India Act, 1858 Indian Councils Act, 1909 Government of India Act, 1919 Government of India Act, 1935 Indian Independence Act, 1947 या सर्व कायद्यातील योग्य तरतुदी वापरून आणि ७६३५ दुरुस्त्यामधून २४७३ नाकारून, आपल्या घटनेचा मसुदा तयार झाला. त्याशिवाय, इतर देशांच्या घटनांमधील उपयुक्त संकल्पना देखील आपल्या घटना समितीने वापरल्या. ब्रिटिशांकडून: संसदीय लोकशाही, एक नागरिकत्व, कायद्याचे राज्य, संसदेमधील स्पीकरचे पद, कायदा बनवण्याची पद्धत आणि कायद्याने बनवलेल्या पद्धती; या गोष्टी घेतल्या. अमेरिकेकडून: मूलभूत हक्क, संघराज्याची रचना, मतदारसंघ, न्यायालयांचे स्वातंत्र्य आणि सरकारच्या कामांची घटनेने अस्तित्वात आणलेल्या तीन संस्थामध्ये वाटणी, न्यायालयीन पुनरावलोकन, राष्ट्रपती हा सैन्याचा प्रमुख, कायद्यापुढे सगळे समान, या संकल्पना घेतल्या. आयर्लंडकडून : घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांची कल्पना घेतली. ऑस्ट्रेलियाकडून : देशांतर्गत मुक्त व्यापार, केंद्र सरकारला कायदे करण्यासाठी जास्तीचे हक्क, केंद्र आणि राज्य यामधील सामायिक मुद्द्यांची वेगळी यादी, आणि उपोद्घाता (प्रीअम्बल) मधील शब्द रचना, या गोष्टी घेतल्या. फ्रान्सकडून: स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या कल्पना घेतल्या. कॅनडाकडून : प्रबळ केद्र असलेली संघराज्य रचना, केंद्र आणि राज्य यामधील सत्तेचे वाटप, अवशिष्ट (residuary) सत्ता केंद्राकडे असणे, या कल्पना घेतल्या. सोव्हिअत युनिअन कडून: नागरिकांची कर्तव्ये, नियोजन मंडळ या कल्पना घेतल्या. (नियोजन मंडळाची ही कल्पना घटनेत सामावली गेली नसली आणि तिच्यासाठी विशेष कायदा केला गेला नसला तरी १५ मार्च १९५० ला सरकारच्या एका आदेशाने ती प्रत्यक्षात आणली गेली.) जर्मनीच्या वायमार प्रजासत्ताकाकडून आणीबाणी संबंधी तरतुदी; दक्षिण आफ्रिकेकडून घटनेत करावयाच्या बदलांची / सुधारणांची कल्पना आणि जपान कडून कायदा राबवण्याची पद्धत घेतली. म्हणजे घटनाकारांनी प्राचीन ऋषी मुनींनी मांडलेली "सर्वेपि सुखिन: सन्तु" ची कल्पना स्वीकारली पण ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी प्राचीन भारतीय संस्कृतीने वापरलेले जाती आणि वर्णव्यवस्थेचे प्रारूप न वापरता, आधुनिक जगातल्या अनेक संकल्पना वापरून आपल्या द्रष्ट्या प्राचीन ऋषींचे स्वप्न साकारण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय बाकी कुठल्याही प्रगत देशात न दिसलेली पण भारतासारख्या जातीव्यवस्थेने पोखरलेल्या देशात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या संकल्पनांच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वासाठी आवश्यक अशी एक नवीन संकल्पना देखील भारतीय घटनेने आणली. ती म्हणजे आरक्षण. ज्या प्रगत देशांत आरक्षण नाही आहे तिथे राजकीय सत्ता शेवटी मूठभर लोकांची बटिक होऊन बसते हे सत्य आपण सभोवार पाहू शकतो. मग ज्या देशात, अनेक शतके माणसाने माणसाला माणसासारखे वागविले नाही, तिथे तर आरक्षणाशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे ब्रिटीश सरकार जाऊन दुसऱ्या मूठभरांची सत्ता, असे केवळ सत्तांतर घडले असते, हा प्रचंड मोठा धोका आपल्या संविधान समितीने आणि घटना समितीने ओळखला होता. त्याच्याशी मुकाबला करण्यासाठी आरक्षण या संकल्पनेचा वापर आपल्या घटनेत झाला. आज जरी आरक्षणावरून गदारोळ उठत असले आणि सत्तासुंदरीच्या मागे लागलेले सर्वपक्षीय धूर्त पुढारी आरक्षण संकल्पनेचा धुव्वा उडवण्यास पुढे येत असले तरी, आरक्षणाचा मूळ मुद्दा 'सत्ता संपादनाचा/ नोकरी मिळवण्याचा / शिक्षणाचा', सोपा मार्ग असा नसून शतकानुशतकांचा ढासळलेला समतोल सावरणे, आणि पुढील पिढ्यांतील काही मुजोरांकडून उरलेल्या इतर अज्ञ, अशिक्षित, भोळ्या, मूर्ख किंवा अदूरदर्शी भारतीय नागरिकांचे शोषण होऊ न देणे हाच होता असे मला वाटते. घटना म्हणजे आपल्या देशाचे सॉफ्टवेअर आहे. ती प्रवाही किंवा जिवंत आहे. ती लवचिक आहे. तिच्यात बदल घडवता येऊ शकतो. ती एक मुक्त व्यवस्था आहे. या देशात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ती सर्व हक्क विनाअट देते. त्याचे वर्तन देशविरोधी असेल तर त्याच्या या मूलभूत किंवा घटनादत्त हक्कांवर तात्पुरती किंवा कायम स्वरूपी बंदी आणून, त्याला सुधारायची संधी देखील देते. आपण ज्या कार्यालयात काम करतो तेथील व्यवस्था बंदिस्त असतात, तेथील मूळ अवस्था (default state) 'तुम्हाला कुठलेही अधिकार नाहीत' अशीच असते. आणि मग पदोन्नती बरोबर तुमचे अधिकार वाढू लागतात. अधिकार आणि हक्क वाढवण्यासाठी आपल्याला आपली योग्यता सिद्ध करावी लागते. पण अशी व्यवस्था देशासाठी लागू करता येणार नाही, अन्यथा या देशातील बहुसंख्य जनता मूठभरांची गुलाम बनून राहील, हे ओळखून घटनाकारांनी काही अधिकार आणि हक्क जन्मसिद्ध तर काही घटनादत्त करून भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला ते मिळतील याची काळजी घेतली आहे. आपली घटना आपल्याकडून फक्त एकच अपेक्षा करते. ती म्हणजे घटनादत्त कर्तव्यांचे पालन करायची. जोपर्यंत आपण ते करणार नाही तोपर्यंत आपण मागील पिढीतील उत्तुंग व्यक्तिमत्वांची खुरटलेली मुले म्हणून आपल्या नवीन राष्ट्राला पांगळे करीत राहू. जेएनयु मधील विद्यार्थ्यांवर sedition चा आरोप लावला असे वाचले आणि ऐकले. तेंव्हा एक जाणवले, की भारतात sedition हा शब्द वापरला जाऊ शकत नाही. कारण त्याचा अर्थ होतो राजद्रोह. आणि भारतात राजा ही संकल्पना नाही. त्यामुळे sedition चा भारतीय कायद्यात कुठे उल्लेख आला असेल तर तो treason म्हणजे देशद्रोह अश्याच अर्थाने वापरला आहे असे गृहीतक धरून आपल्याला पुढे सरकत येईल. क्रमश