सरकारने कोणाचे स्मारक उभारावे याबाबतचे निकष कोणते?

सरकारने कोणाचे स्मारक उभारावे याबाबतचे निकष कोणते? स्मारकातील सरकारच्या सहभागामुळे गुंडगिरीला व असभ्यपणाला जाहीर प्रतिष्ठा . . . दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृतिदिन नुकताच झाला. त्यानिमित्ताने त्यांच्या स्मारकासाठीच्या ठिकाणाची घोषणा झाली. मुंबईतील महापौरांचा आताचा बंगला असलेली वास्तु स्मारक म्हणून वापरले जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या स्मारकामध्ये नक्की काय दाखवले जाईल याची उत्सुकता आहे. कारण त्यांच्या पक्षाची ना काही भूमिका, ना काही तत्वे, ना काही विचारधारा. जी तत्वे म्हणून जी दाखवली ती सतत बदलत राहिले. आधी मुंबईतले कम्युनिस्ट, मग लुंगीवाले मद्रासी, मग भैय्ये, मग मुसलमान, असा सतत कोणाचा ना कोणाचा तरी द्वेष करत राहून आपण मलई खात रहायचे यातच यांचे कौशल्य. यांना कायद्याचे राज्य मान्य नाही – कारण ते करतील तो न्याय ही त्यांची कायमची भूमिका. त्यांची भाषणे म्हणजे अगदी शिवराळ, सतत दुस-याच्या शारीरिक व्यंगावर बोट ठेवणारी. त्यांचे व्यक्तिमत्व अतिशय वादग्रस्त आहे हे ध्यानात घेता कोणी त्याला ठाकरी शैली असे गोंडस नाव देणे म्हणजे असमंजसपणाची हद्द झाली. कारण मुळात ती अतिशय असभ्य शैली आहे. मशिदीतील कर्ण्याचा आवाज, नमाजादरम्यान रस्ते अडवले जाणे, वगैरे उपद्रवाच्या बाबतीत मुस्लिमांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे सोडून महाआरतीसारखे उद्योग करून वातावारण तापवणे, ही यांची कामाची पद्धत. थोडक्यात, काही ना काही विषयावरून लोकांच्या भावना भडकावणे हा यांचा धंदा. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान, मारहाण अशी गुंडगिरी करणे हा त्यांचा धंदा. तुमचा दाऊद तर आमचा गवळी अशी थोर विधाने करणे, एकीकडे पाश्चिमात्य संस्कृतीचे आक्रमण म्हणून व्हॅलेंटाइन डे ला विरोध करत त्यावरून आंदोलन करत असताना दुसरीकडे मायकेल जॅक्सनसारख्याचा कार्यक्रम आयोजित करणे, विरोधी मतदान केले म्हणून आपल्याच एका नगरसेवकाचा खून करणे हे यांचे लोकशाही उद्योग. हिंदुत्वाचे नारे देणा-या त्यांच्या पक्षाने एकदाही हिंदुत्व म्हणजे काय हे कधीही स्पष्ट केलेले नाही. त्यांनी स्वत:च स्वत:ला हिंदूहृदयसम्राट म्हणवून घेतले. स्वत:च स्वत:ला वाघ म्हणवून घेणे हा आणखी एक स्वत:चे कौतुक करून घेण्याचा विषय. हिंदुत्वाच्या गप्पा मारणा-यांनी किती दलितद्वेष केला, हे काय लपून राहिले आहे काय? दाउदसारख्याशी संबंध असणा-या मियांदादला थेट घरी बोलावून तो क्रिकेटवर चर्चा करण्यास आल्याचे भासवण्याचे यांचे देशप्रेमी उद्योगही आपण पाहिलेत. संजय दत्तसारख्या गुन्हेगाराला जाहिरपणे संरक्षण देण्याचे त्यांचे उद्योग तर सर्वांनीच पाहिलेत. सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी तर वृत्तपत्रातील त्यांच्या एका लेखात संजय दत्तवरील आरोप कमी तीव्रतेचे करावेत व तो निर्दोष सुटण्यासाठी थेट यांच्याकडूनच कसा दबाव आला याबद्दलही सविस्तार लिहिले आहे. शिवाजीच्या पवित्र नावाने स्थापन केलेली संघटना ५% समाजसेवा व बाकी सारा आपला मेवा या पद्धतीने चालवणा-या. देशद्रोहासारखी, संघटित गुन्हेगारीसारखी कृत्ये करणा-यांना पाठिंबा दिला. शिवाजीचे नाव वापरून, भगवा झेंडा वापरुन आणि स्वत: भगवे घालून त्याच्याआड खंडणीखोरीचे उद्योग करून त्यांनी लोकांना मूर्ख बनवले इतकेच नाही, तर हिंदुत्वाचाही अपमान केला. मुंबईला दंगलीला थेट जबाबदारी असल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. निवडणुकीतल्या भ्रष्ट प्रचारामुळे थेट सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला. आजवर अशी शिक्षा झालेले ते एकमेव असावेत. एन्रॉनसारख्या भ्रष्ट कंपनीला आधी शक्य तितका विरोध करून सत्तेवर आल्यावर त्यांच्या अधिका-यांना घरी बोलावून त्या कंपनीला पावन करून घेणे याचा अर्थ कळत का नाही आपल्याला? वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ५% समाजसेवेच्या अंतर्गत रक्तदानशिबीरे, रूग्णवाहिकांची सोय करणे वगैरेमुळे लोकांची सहानुभूती मिळवणे व तिच्याआड सदैव वर उल्लेख केलेले उद्योग करत राहणे ही यांची कार्यपद्धती. सगळे करून सवरून त्याची जबाबदारी घ्यायला नको म्हणून कोणतेही अधिकारपद न घेता बाहेरून नियंत्रण ठेवण्याची यांची कार्यपद्धतीही आता परिचित झालेली आहे. यांच्याबद्दल काही बोलून त्यांची नाराजी पत्करायला नको म्हणून तेंडुलकर ते मंगेशकर ते बच्चन यांनी त्यांना भेटायचे, परंतु त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अवाक्षरही काढायचे नाही, असा यांचा भेकडपणा. आपल्या इभ्रतीला धक्का लागू नये म्हणून कोणाला भेटायचे, कोणाला नाही याबाबतीत सावध असणा-या या मोठ्या लोकांनी याबाबतीत मात्र अपवाद करायचा. आता महापौर बंगल्याची जागा त्यांच्या स्मारकासाठी वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे स्मारक पब्लिक ट्रस्टच्या माध्यमातून उभारले जाणार आहे. मुळात अशा वादग्रस्त व्यक्तीच्या स्मारकासाठी सरकारने जमीन देण्याचे, प्रयत्न करण्याचे कारण काय? या निर्णयासाठी कोणते निकष लावण्यात आले आहेत? महापौर बंगल्याची जागा कमी पडते म्हणून की काय, इंदू मिलसारखी मोठी जागा हवी अशी मागणी राज ठाकरे करत आहेत. जणू सरकारी जागा म्हणजे आपल्या xxxची जागा असा यांचा समज दिसतो. यांचे कर्तृत्व काय आणि आपण मागतोय काय, याचा साधा विचारही नाही आणि चालले इंदू मिलएवढी जागा मागायला. शिवसेनेला स्वत: कोठली जागा विकत घेऊन त्यांच्या नेत्याचे स्मारक उभारण्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यात सरकारचा वा सरकारी मदतीचा अजिबात सहभाग नको. त्यांच्या स्मारकासाठी जाहीर मदत करून कायद्याच्या राज्याला किंमत नाही असेच महाराष्ट्र सरकार अधोरेखीत करत आहे. भाजपला अजुनही शिवसेनेचे लोढणे गळ्यात बांधून घ्यायचे असेल, तर तसे त्यांनी जरूर करावे. पण सा-या राज्याला यांच्या दावणीला बांधून, सरकारी महसूल बुडवून, करदात्याचे पैसे खर्च करून वर बेकायदेशीरपणे वागण्याच्या वृत्तीला प्रोत्साहन देऊ नये एवढी साधी अपेक्षा.