"ना खाऊंगा , ना खाने दूँगा"

चर्चा मीरा-भायंदर महानगर पालिकेकडून चालू होऊन आय्सीस पर्यंत पोचली..

जर सर्व मांसाहारी एका क्षणात शाकाहारी झाले, आणि त्यामुळे जर शाकाहारी अन्न/पदार्थ पुरवठा व मागणी यात तफावत झाली तर मुळचे शाकाहारी किती दिवस उपवास करतील. जिओ और जिने दो.

सर्वांनी एकमेकांच्या धार्मिक भावनांचा आदर ठेवला पाहिजे. पर्युषण पर्वात ईतर धर्मियांनी जैन समाजाप्रती सदभावना म्हणून मांसाहार न करता फक्त गरम पाणी पिवून उपास करावा. बकरी ईद ला जैन धर्मियांनी बोकडाची कुर्बानी देऊन हलीम वगैरे चापावे. हाकानाका.

+100

हा सगळा मोदीसरकारचा करिष्मा आहे. ते भाजपलाही खुष ठेवणार.. आणि इतरांनाहि! प्रत्येक धर्मात जो जो गाढवपणा आहे, त्याला मधून मधून अशीच सूट/सवलत देणार. हुशार राज्यकर्ते जनतेच्या देवभोळे पणाचा फ़ायदा उचलण्यास कध्धिही चुकत नसतात.. आपणही त्यांना सहाय्यभूत होऊन चातुर्मासात कांदा लसूण वांग विक्रिवर बंदि आणायचि मागणी केलि पाहिजे. नाही का? (खंरं)सेक्युलर शासन ज्याला खायचय त्याची उपेक्षा करत नसत,ज्याला न खायचय त्याला खाण्याची बळजबरि / आग्रहहि करत नसतं. यात कोणाचिहि गैरसोय होत नाही. उलट धर्मवादाला बळि पडलेलं अथवा त्याच्या वापराला तयार- असलेलं शासन , हे अशा प्रकारचे "त्या त्या समाजाना बरं वाटणारे" निर्णय घेऊन त्या त्या समाजाचा फ़ायदा उठवायच्या त-यारित नेहमी असतं.. आपण यात कोणाला उचलून धरायचं? हा साधा निर्णय सूज्ञपणे आपल्याला घ्यायचा आहे. जैनांच्या बाजूनी दिलेल्या निर्णयाचा मी अनेकवार निषेध करतो.. आणि "त्यानाही गटारात लोळू द्या आम्हीही लोळणार !" ह्या टनाटनि मानासिकतेचा धिक्कार!!!

ही बंदी नक्की कधीपासून आहे याविषयी थोडा संभ्रमच निर्माण झाला आहे. कारण इंडिअन एक्सप्रेसमधील या बातमीत म्हटले आहे की अशी बंदी १९६४ पासून आहे!! या निर्णयाचे मेरीट-डिमेरीट जे काही असतील ते असतील पण या निमित्ताने जैन धर्मियांचा दहशतवाद वगैरे म्हणणारेच लोक "Terror has no religion" असे म्हणताना दिसतात याचीही जरा मौजच वाटली. (शेफाली वैद्यच्या फेसबुक पेजवरून साभार)

पुढच्या वेळेस भाजप हारणार 'ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष' (जर हे असेच चालू राहिले तर)

याविषयी नवीन नवीन दावे येत आहेत त्यामुळे संभ्रमात भरच पडत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून केरळ सरकार रमझानच्या महिन्यात शाळेत 'मिड डे मिल' देत नाही आणि २००८ मध्ये दस्तुरखुद्द मार्कंडेय काटजूंनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना अशी तात्पुरती बंदी घालणे कायद्याला धरून आहे असे म्हटले होते असा दावा भाजपच्या संजू वर्मा यांनी केला आहे. याविषयी अधिक ट्विटरवरील https://twitter.com/IndiaToday/status/641289247106793472 हा व्हिडिओ. या दाव्याच्या सत्यतेविषयी कोणाला माहित आहे का? हा दावा खरा असल्यास या प्रकरणामागे पराचा कावळा करण्यामागे नेहमीप्रमाणे प्रेस्टिट्यूट आहेत असे दिसते. जर अशी बंदी गेल्या कित्येक वर्षांपासून असेल आणि इतकी वर्षे त्याचे बातम्यांमध्ये नामोनिशाणही नसेल पण नेमके आताच होणे, केरळमध्ये रमझानच्या महिन्यात मिड डे मील वर बंदी असेल तरी त्याची अजिबात वाच्यता न होणे पण मुंबई आणि मीरा-भाईंदरचा प्रश्न मिडियामध्ये प्राधान्याने येणे या सगळ्यात काहीतरी काळेबेरे असावे असे दिसते. याच मंडळींनी मागच्या वर्षी कुठल्या तरी कॅन्सरच्या औषधाची किंमत ६ हजारवरून १ लाख वर गेली, कुमारी मातांना त्यांच्या मुलांचा पासपोर्ट काढताना त्यांच्यावर बलात्कार झाला होता की नाही याची माहिती देणे आता बंधनकारक झाले आहे वगैरे कंड्या बेमालूम पसरवून दिल्या होत्या. लगोलग अनेक फेसबुकींनी शहाजोगपणे 'हेच का ते अच्छे दिन' असा प्रश्नही विचारला होता. पण या सगळ्या बातम्या खोट्या होत्या हे स्पष्ट झाल्यावर ही सगळी मंडळी पळून गेली होती (अपेक्षेप्रमाणे)--कारण या लोकांना खरी परिस्थिती काय आहे हे शोधून काढण्यात इंटरेस्ट नसतोच मुळी. यांचा इंटरेस्ट नुसती मोदींवर टिका करण्यात असतो!! हा प्रकार पण त्यातलाच आहे की काय ही शंका येऊ लागली आहे. मला वाटते कोणत्याही धार्मिक सणासाठी कोणावरही सक्ती करू नये. कितीही मोठी एकादशी येऊ दे, पर्यूषण येऊ दे, रमझान येऊ दे, ज्यांना तो मानायचा आहे त्यांनी तो मानावा आणि धार्मिक कृत्ये जी काही असतील ती करावीत पण ज्यांना त्यावर विश्वास नाही त्यांना तो न ठेवायचा अधिकार आहे आणि असलाच पाहिजे. कुणावरही सक्ती होता कामा नये. तीच भारतीय परंपराही आहे आणि तसे करणेच योग्य आहे.

शाकाहार असो अथवा मांसाहार, जिथ पर्यंत विज्ञानाचा संबंध आहे अन्नपदार्थाचे विघटन चयापचय क्रिया एक सारख्या होत असाव्यात, मांसाहार आणि शाकाहारात मुख्य फरक मांसाहारातून अधिकच्या मिळणार्‍या प्रोटीनच्या मात्रेचा आहे (डॉक्टर लोकांनी यात चूक असल्यास सुधारावी). सात्वीकता ही वैचारीक प्रक्रीया मेंदूतून होत असेल आणि आहाराचा आणि मेंदूचा प्रोटीनच्या मात्रे मुळे पडणार्‍या फरका पलिकडे संबंध नसेल तर १) आहारातून मिळणार्‍या अधिक प्रोटीन्समुळे सात्विकता कमी होते आणि हिंसकवृत्ती वाढते असे असेल तर अ) अधिक प्रोटीन्स खाणार्‍यांची सात्वीकता कमी होते आणि तामसवृत्ती वाढते हे साधार सिद्ध करावयास हवे, ब) असा दावा करणार्‍यांनी शाकाहारी प्रोटीन्सपण खाणे वर्ज्य केले पाहीजे २) दुसरा आ़़क्षेप उग्र वासाचा असतो, अधिक उग्र वास घेणार्‍या व्यक्ती पदार्थ न खाता असात्विक आणि तामस होतात आणि त्याच परिस्थितीत उग्रवासही न घेणार्‍या व्यक्ती असात्विक आणि तामस व्यवहार करतच नाहीत हे निष्पक्षपणे साधार सिद्ध व्हावयास हवे. ३) मांसाहार खाणार्‍याच्या अन्न ग्रहण करताना प्राणी कापल्याचे इमॅजीनेशन येते म्हणून तो हिंसक होतो असे नसावे दही भात खाणार्‍या शाकाहारी माणसाला तांदळाच्या दाण्यांच्या पुर्नरुत्पाददन आणि पाडसाला दूध कमी पडल्याचे आणि आपल्या कडून तांदळाच्या भावी रोपावर अथवा पाडसावर अन्याय झाल्याचे जसे येत नाही तसेच मांसाहारी माणसास कत्तलखान्यात काय चालू आहे याचे दृष्य शाकाहारी माणसाच्या कल्पनेत येते त्या पेक्षा अधिक येत नसावे पण तो शाकाहारी माणसांचा गोड गैरसमज आहे. ४) प्रोक्रीएशन आणि प्राण्यांच्या भावी पिढीवरील अन्याय. प्रामाणिक पणे सांगावयाचे झाल्यास झाडावरून खाली पडलेल्या फळाचे इतर कोणत्याही सजीवाने ग्रहण केले नाहीतर प्रत्येक बी जमीनीत पेरून केवळ अशा फळाचा गर तेवढा खाणे हा एकमेव शुद्ध शाकाहार आहे बाकी सर्व प्रकारचे आहार कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे इतर सजीवांवर अन्याय करतातच करतात. हे तत्व बहुतांश शाकाहार्‍यांनी लक्षात घेतलेले नसते. त्या अर्थी त्यांनी सजींवाचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हनन केलेलेच असते त्यामुळे तत्वतः ते कोणत्याही मांसाहार्‍या पेक्षा श्रेष्ठ ठरत नाहीत. वरच्या प्रतिसादात ब्याटमन म्हणतात तसे खाण्याच्या पदार्शांचा आणि सात्विकतेचा मुलतः संबंध असण्यास कोणताही वैज्ञानिक अथवा तार्कीक आधार दिसत नाही. जगात जेथे जेथे शांततेचा प्रसार करणारा बौद्ध धर्म गेला त्यातील बहुतांश प्रदेशात मांसाहार होत असावा. पण त्यांच्या सात्विकतेत त्यामुळे कमतरता अथवा वाढ दोन्हीही होत नसावे. धर्मसंस्थांनी मुख्य उद्देशास सोडून गरजेपेक्षा परिघाबाहेरील व्यक्ती, कुटूंब, समुह, राज्य यांच्या आहारातील हस्तक्षेपास श्रद्धेची जोड देण्याचे अधिकतममुल्य एक कर्मकांड, व्यक्ती, कुटूंब, समुह, राज्य व्यक्तीस्वांतत्र्यातील धर्मसंस्थेने टाळण्या जोगा हस्तक्षेप या पलिकडे कितपत जाऊ शकते या बाबत मी साशंक आहे. मुख्य म्हणजे व्यक्ती आणि समाजात मानसिक दुरावा निर्माण करणार्‍या आहार विषयक अटी धर्मसंस्थेच्या सहीष्णूता आणि मानवतेच्या तत्वांना धरून असू शकतात का या बद्दल मी साशंक आहे. आणि एवढे विवेचन करूनही काही स्थितीत मी व्यक्तीगत पातळीवर मांसाहार न करण्यास सहमत असू शकतो त्या मागचा तार्कीक मुद्दा प्रतिसाद क्रमांक २ मध्ये देतो.

प्रोटीन साठी मांसाहार करायची गरज अजिबात नाही. बाकी ज्याला जे रुचेल आणि पचेल ते त्याने खावे. सक्ती नसावी. फु़जि उर्फ सिंथेटिक जिनियस्..डॉक ह्यांच वाक्य आपण पुन्हा एकदा वाचावे.

डॉक्टर, कशाला बुद्धीभेद करत आहात? जीनियस साहेब मी दहा महत्त्वाच्या प्रथिने असलेल्या अन्नपदार्थांची यादी सुद्धा दुव्यात दिली आहे.त्यात पाच निरामिष आणी ५ सामिष पदार्थ आहेत. शिवाय ज्याला जे पचेल किंवा रुचेल ते त्याने खावे असे म्हटले आहे बुद्धिभेद कुणाचा आणी कशाला करू? जो रुग्ण शाकाहारी म्हणून माझ्याकडे येईल किंवा श्रावण आहे त्यानंतर १० दिवस घरात गणपती असतो त्यानंतर पंधरा दिवस श्राद्धपक्ष/ पितृपक्ष आहे तेंव्हा तेंव्हा मी सामिष खात नाही( शुक्रवारी माझ्या स्वागत सहायीकेच्या आईच्या पाठीची शस्त्रक्रिया झाली जी असे दोन महिने सामिष खात नाही) त्याला मी काय निळ्या देव्माशाचे उदाहरण देऊ काय? शक्ती येण्यासाठी वर दिलेल्या पदार्थातील तुम्हाला जे पचेल किंवा रुचेल ते खा. तुमच्या समाधानासाठी पृथ्वी ऐवजी जमिनीवर असा बदल करून घ्या. आणिक काय लिहिणे यात बुद्धिभेद कुठे आला?

शिवसेना सुद्धा असल्या कुठल्याहि बॅन च्या विरोधात आहे :- उद्धव ठाकरे

आज जे काही बातम्यांमधे दिसते आहे आणि जे वर ट्रूमनसाहेबांनी सांगितले आहे त्यावरून हा ठराव काँग्रेसच्या काळात घेतला होता असे दिसते आणि त्याला आता काँग्रेस (आणि शिवसेना देखील) विरोध करताना दिसते. त्यात राज्य सरकारचा संबंध देखील दिसत नाही... तरी देखील, भाजपाने ह्या निर्णयापासून फारकत घेयला हवी होती. पण सगळ्यांच्याच बाजूने नेहमी प्रमाणेच, "All politics is local" चालू आहे झाले. मला स्वतःला असली कुठलीच बंदी मान्य नाही... (त्यात खात नसलो तरी बीफ देखील आले). पण माझ्या लेखी या चार दिवसाच्या बंदी पेक्षा गंभीर मुद्दा आहे तो विशिष्ठ सोसायट्यांमधे मटण-मांस खाणार्‍यांना जागा अधिकृत पणे नाकारायच्या पद्धतीला. ज्यामुळे मी २-३ वर्षांपूर्वी ऐकल्याप्रमाणे मुंबईत कोळी समाजाला काही ठिकाणी घरे मिळत नव्हती... हे कायद्याला धरून होऊ शकत नाही. जात आणि धर्म यावर सोसायट्या तयार करण्यावर बंदी घातली पाहीजे. त्याच बरोबर आपल्या पाककृतीमुळे जर इतरांना त्रास होत असला तर तो करताना कमीतकमी कसा त्रास होईल हे देखील समजून सर्वांनी केले पाहीजे असे वाटते.

कारण काही असुंदेत पण जर एखाद्या गटाला धर्म-पंथ आधी कारणावरून सुखवायचे असेल तर बंदी घालण्यापेक्षा कॅनेडीयन सरकार सारखे करावे... कॅनडा सरकार / टांकसाळीने दिवाळीच्या निमित्ताने स्पेश्शल सोन्याची नाणी काढली आहेत आणि ते ती कॅनेडीयन $२,६९९.९५ अथवा दुसरे स्वस्त (तरी देखील) कॅनेडीयन $७९.९५ ला विकत आहेत. पब्लीक पण खुष सरकार पण खुष! :)

मीट ना मिला रे मनका!

Indian Express मधील लेखातील काही परिच्छेद - Is it a new ban? No. It has been in force since 1964, when the BMC passed a resolution directing a two-day prohibition on sale of meat in deference to the demands by Jains, a powerful community which holds many stakes in business and industry in Mumbai. In 2004, the Congress-NCP government passed another resolution endorsing the two-day ban. Since then, the ban has been extended to four days across Mumbai every September. “Two days are according to the 1964 BMC resolution and two on account of the state’s 2004 resolution,” said a senior BMC official. The Congress has done a U-turn. Having passed the state government resolution supporting the two-day ban in 2004, it is now opposing it. Sanjay Nirupam, president of the Mumbai unit of the Congress, has termed the BMC’s ban “undemocratic”. “Though religious sentiments should not be hurt, other communities should not be deprived of their daily meals. We condemn this decision,” he said. Why the brouhaha now if it has been an annual affair for 41 years? Simply because this year, it comes just six months after the Maharashtra government’s controversial decision to ban the sale of beef in the state. While the slaughter of cows was previously prohibited in the state under the Maharashtra Animal Preservation Act of 1976, the implementation of the ban means that bulls and bullocks cannot be slaughtered for meat either. Anyone found to be selling beef or in possession of it can be jailed for five years and fined Rs 10,000. In the light of the controversial beef ban, the 41-year-old seasonal ban on mutton and chicken is also raising eyebrows. Read more at: http://indianexpress.com/article/explained/simply-put-why-mumbai-will-b…

कहर म्हणजे मुंबै महापालिकेने सुद्धा हा निर्णय घेतला आहे. जिथे शिवसेना सत्तेत आहे. आणि शिवसेनाच आता विरोध करतिये!

एका जैन कुटुंबाच्या पार्टीला एका हॉटेलमधे गेलो होतो. मित्रपरिवार व लहान मुले धरुन १०-१२ जणं होतो. खाण्याची ऑर्डर देऊन झाली होती. लहान मुले मस्ती करत होती. मुलांच्या समोर मेन्यु कार्ड पडलेली होती. ईंग्रजी शाळेत जाणारी मुलं ती! तिथेच जाहीर वाचन सुरु झाले. मधेच एका पानावर, चिकन चाऊ चाऊ आणि तत्सम लिस्ट सुरु झाली. त्या मुलांच्या आई-वडिलांचे चेहेरे गोरेमोरे झाले. त्यांनी दटावलं. पण मुले कुठली ऐकायला ? शेवटी एका मुलाच्या आईने लगबगीने उठून, ती मेन्यु कार्डे काढून घेतली. बाकी सारे आश्वस्त झाले पण त्या लिस्टचे आयटेम्स कानावर पडल्यावर माझ्या तोडाला पाणी सुटले.

कोणत्याही धर्मावर टीका नाही मात्र "अहिंसा" या शब्दाचा गैर अर्थ लावत जीव हत्या होते म्हणून घरातील झुरळे , ढेकूण न मारणारे , पर्युषण काळात तोंडातील जंतुंची हत्या होते म्हणून तोंड न घासणारे जैनबांधव पहिल्यावर तर मी माझेच डोके ठिकाणावर आहे का हे तीन चार दा हात लावुन पाहिले होते.

कोणत्याच स्वरूपातील मांसाहार करीत नसल्याने अशी बंदी ८ दिवसांऐवजी कायमस्वरूपी असावी अशीच इच्छा करतो!

मूर्खपणाचा कळस असं म्हणणार होतो, पण लोकांचं काही सांगता येत नाही. या ही पेक्षा जास्त मूर्खपणा करून दाखवतील. (काही काही प्रतिक्रियांवरून हे दिसतंच आहे)