आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

कठीण आहे पण शक्य आहे हे कोकणातल्या शेतकर्‍ञांनी दाखवून दिले आहेच.

याबाबत शंका आहे...पण माझे कोकणात जास्त जाणे नाही त्यामुळे आत्ताची परिस्थिती माहित नाही

वेगळा विदर्भ झाल्यास काही अंशी हा प्रश्न सुटु शकेल. पूर्णपणे नाहीच. कारण विदर्भ हे एक राज्य असेल, देश नव्हे.

शिवाय तुम्हाला जी खोटी आकडेवारी नक्की माहीत आहे त्यामुळे तुमच्यावर किती विश्वास ठेवायचा हाही एक मूलभूत प्रश्न आहे....

६० टक्के लोकसंख्येच्या समस्या सोडविण्यासाठी एकट-दुकट व्यक्तीगत पातळीवर उपक्रम राबविणे, ही कल्पनाच निरुपयोगी आहे.

म्हणजे तुम्ही तसलं काही करत नाही हे नक्की झालं. तुम्ही फक्त कविता लिहिता, गझला लिहिता, लेख लिहिता, पेपरात तुमचे लेख, बातम्या छापून आणता.

मी आजवर काय केले ते कथन करण्याचा प्रश्न उरला. त्याचे उत्तर कदाचित मी भविष्यात आत्मचरित्र लिहिले तर तुम्हाला घरबसल्या पाचपन्नास रुपये खर्च करून पुस्तकातून मिळू शकेल.

होय. तुम्ही फक्त आत्मचरीत्रच लिहायचं बाकी ठेवलंय. तीही शब्दांजली वाहा आता साहित्यदेवतेला. आणि हो, तुमचं आत्मचरीत्र विकतच काय, कुणी फुकट दिलं तरी मी वाचणार नाही. ज्याला काही करायचे असते तो आपल्या कुवतीला जमेल तसं करतच असतो. तुम्हाला फक्त शेतकर्‍यांचा मसिहा म्हणून मिरवायचं आहे. अर्थात ते मिपावर शक्य नाही. तुमचं पितळ उघडं पडलंय.

वर कोणीतरी म्हणाले की 'निर्यात बंदी सारखी आयात बंदी पण हटवा की मग..' अतिशय उथळ विधान आहे हे. त्याचा फक्त शेतकर्‍यावरच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम होतो. >>>>>>>> @ जयंत हे अजिबात उथळ विधान नाहीये. भारता सारखी आयात बंदी जर युरोप अमेरिकेनी IT BPO वर घातली तर ८० टक्के मिपाकर बेकार होतील ( माझ्यासकट ). मग अर्थव्यवस्थे वर काय परीणाम होइल तो बघा. जी वस्तू , सेवा जिथे स्वस्तात तयार होते तिथे ती तयार करावी असे सध्याचे अर्थकारण आहे. त्याचे सर्वात जास्त फायदे भारताला होत आहेत. स्वस्त मनुष्यबळ, सुपिक जमीन आणि खात्रीचा पाउस ( मान्सुन कधीही ७५-८० टक्क्या पेक्षा कमी पडत नाही ) असे असताना भारतापेक्षा जगात शेती उत्पादन स्वस्तात का तयार होते ?

पेठकर काका आणि जयंत काका एकत्र प्रतिसाद द्यायचा प्रयत्न करतोय. प्रथमतः मी शहरी सुशिक्षित मध्ये गणला जाईन, अनिवासी भारतीय म्हणून देखील पण माझे वडील अजूनही शेती करतात तेव्हा माझी माझ्या मातीशी नाळ चांगलीच जुळलेली आहे. त्याचबरोबर शहरी असण्याचे फायदे-तोटे हे देखील चांगलेच माहीत आहेत. गावी आता मी 'गावचा राहिलो नाही' म्हणून मित्रांत चेष्टादेखील होते. इतर लोक शेतकर्‍याना कसे बघतात आणि शेतकरी अथवा गावकरी इतरांकडे कसे बघतात हे देखील आता तटस्थपणे पाहू शकतो म्हणून इथे एवढे लिहायला बघतोय. प्रथमतः शहरी वि. शेतकरी ही मांडणी मला मान्य नाही,

शहरी सुशिक्षित समाज आपला विरोधक नाही तर आपल्यासारखाच अन्य मार्गाने भरडला जाणारा भाऊबंद आहे हे जाणून असावे.

हे अगदी मान्य. त्याचबरोबर,

शेतकरी आत्मपरिक्षण कधी करणार हा खरा प्रश्न आहे... तुमचे उदाहरण घ्यायचे तर तुम्ही शहरात आला आहात की तेथेच आहात हे कळले तर त्याअनुशंगाने अधिक चर्चा करता येईल.....आणि कोरडवाहू भूधारकांची जमीन ओलिताखाली आल्यावर ते धरणाखाली ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचेही उपकार विसरतात....त्यामुळे इतर सर्व जनतेप्रमाणे शेतकरीही अत्यंत स्वार्थी आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही....त्यामुळे त्यांची विशेष टिमकी बडविण्यात अर्थ नाही.....

ही वाक्ये खूपच वेदनादायी आणि सरसकटीकरण करणारी आहेत. या अशा भुमिकांमुळेच कदाचित मग तथाकथित शहरी समाज स्वतःला या प्रश्नांना एका 'इतर समाजाचे प्रश्न' अशा भावनेतून बघतोय असे ध्वनित होते. (अगदी आरक्षणाच्या प्रश्नावरही अशाच प्रकारच्या सरसकट आणि अलिप्त प्रतिक्रिया पहयला मिळतात बर्‍याचदा आणि मग मूळ मुद्दी भरकटतात.) तुम्ही धरणग्रस्तांचे म्हणालात, आता तुम्ही सांगा पुण्या-मुंबईला, उद्योगांना त्याच धरणातून पाणी मिळते म्हणून कोणी धरणग्रस्तांना उद्योगांत हिस्सा वाटून देता का ? रहायला तुमच्या सोसायटीत सरकार भावाने का होईना फ्लॅट देता का ? हो, शेतकरी देतो. सरकार-भावाने जमिनी ताब्यात घेऊन गावे वसवली जातात, त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सामावून घ्यायचा प्रयत्न होतो, तो कुठे नोंद होत नाही. त्याची बातमी होत नाही. (बरेच धरणग्रस्त अजून आहेत पण तो वेगळा प्रश्), इथे अवांतर होईल) परत सांगतो, एक उद्योग म्हणून शेतीकडे सरकार आणि समाजाने पहावे आणि तसेच deal करावे हा मुद्दा मी मांडला होता.

नैसर्गिक न्यायाला सामोरे जायची शेतकर्‍याची तयारी आहे का ? अहो इथे श्रीमंत शेतकरी सगळ्या सोई सुविधा लाटतो. त्यांनी खरे तर स्वतःहून सगळ्या सबसिडी नाकारुन त्या गरीब शेतकर्‍याला द्यायला पाहिजेत. आणि कोणीही शेतकर्‍यांना धमकावत नाही. तेच उठसउट सामान्य जनतेला धमकावत असतात....

उत्तर असेल हो, नैसर्गिक न्यायाला सामोरे जायची शेतकर्‍याची तयारी आहे पण इतरांची त्यांना मुक्त व्यापर करु द्यायची तयारी आहे का ? म्हणजे उ.दा. समजा, उद्या जर ज्वारीच्या (अथवा इतर तत्सम धान्याच्या) व्हिस्कीची निर्मिती सुरु झाली आणि शेतकरी तिथे ज्वारी घालू लागला आणि बाजारात ज्वारीची किंमत खूपच वाढू लागली तर इतरांनी त्याबद्दल शेतकर्‍यास दोष देता कामा नये. ( हे उदाहरण आहे भावार्थ समजून घ्यावा. ज्वारीची दारु काढायला बसू नये. ;)) शेतकरी नैसर्गिक न्याय निसर्गाकडून आधीच झेलत असतो तसा पण इतर लोक सुद्धा त्याला तयार असावेत म्हणजे झाले. श्रीमंत शेतकरी सगळ्या सुविधा लाटतो वगैरे खरे असले तरी ही आपली सामाजिक उणीव आहे (जसे आरक्षण, जातीतले श्रीमंत लोकच फायदा घेत राहतात).,त्या सर्वच ठिकाणी ही गोष्ट लागू होते. शेतकरी म्हणजे संत-समुदाय नव्हे. माझा मुद्दा आहे की कशाला हव्यात या सबसिड्या ? मग हा वरील प्रश्नच उद्भवणार नाही. पण हा व्यापक प्रश्न आहे आणि धोरणात्मकरित्या सबसिड्या हटवण्याच्या दिशेने वाटचाल हवी असे माझे ठाम मत आहे. "तेच उठसउट सामान्य जनतेला धमकावत असतात...." इथेच तुम्ही त्यांना सामान्य जनतेपेक्षा 'इतर कोणी' असे गृहित धरून चूक करत आहात. बहुसंख्य शेतकरी सामान्य अतिसामान्य असाच आहे, त्याचे थोडे प्रश्न आपल्या समाजातले प्रश्न म्हणून लक्षात घेतलेत तरी फार झाले. कदाचित या अशा उत्तरामुळेच मुटेंसारखे शेतकरी संघटनेचे लोक अति-भावनिक आणि चिडून असल्यासारखे लिहित असतील (अर्थात ते ही चूकच).

शेतकर्‍यांनी संघटीत व्हावे. आपल्या मागण्यांसाठी संप (उत्पादन बंद) करावेत. उस नाही पिकविला तर व्यापारी साखर कुठून विकेल? संघटीत मार्गाने राजकारण्यांवर दबाव टाकावा. शेतमाल विकण्याचे (कुठे आणि कितीला) निर्णय शेतकर्‍यांच्या हाती असावेत.

हे अगदी मान्य. पण प्रयत्न या आधीच सुरु आहेत की काका. दर वर्षी चालणारी दरासाठीची आंदोलने काय आहेत ? मुळात याची गरज कशाला पडावी. कशाला सरकारने उपकार केल्यासारखे दर ठरवावेत?

त्यांच्यासाठी सरकार कुठली पॅकेजीस जाहिर करते? (अगदी लुटालुटीच्या कारणास्तवही). शेतकरी आणि बिगर शेतकरी अशी समाजात वर्गवारी करून एकाच्या दुरावस्थेला दूसर्‍या वर्गाला जबाबदार समजणं ह्याने समाजात दुफळी माजण्याव्यतिरिक्त दुसरे कांही साध्य होणार नाही.

हे देखील बिनशर्त मान्य. पॅकेज पद्धत तर पार वाईट. त्याने रास्त मागण्या पण दाबून टाकल्या जातात. उर्वरित जनता आणि पॅकेज जाहीर झालेली जनता (मिळालेली नव्हे) यात फूट पाडली जाते. नंतर इतर लोक ही विचारतातच की 'दिले ना पॅकेज सरकारने, अजून काय हवे ?' आणि मुद्दा बाजूलाच राहतो.

साखर कारखान्यासाठी सरकारकडून पैसे घेतल्यावर ते काही अटी घालणारच. शिवाय साखर कारखाना शेतकरीच उभा करतो (नंतर मातीत मिळवतो) हे आपल्याला माहीत असेल. म्हणजे बघा मी साखर कारखाना काढणार, त्यासाठी सरकारकडून सीड कॅपिटल घेणार....मग सरकार तो बंद पडू नये म्हणून माझ्या कारखान्याच्या मेंबरांना तेथेच उस घालण्याचे बंधन घालणार. हे बंधन आहे, मग पैसे कुठे खाणार ? मग हे कारखान बुडविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणार...हे काही समजले नाही बुवा...

तुम्ही फारच एकांगीपणे बोलताय जयंत काका. तसेच आजच्या वस्तुस्थितीची माहिती नसल्यासारखे हे झाले बरेचसे. सहकार चळवळ आणि त्यातला भ्रष्टाचार हा मोठा मुद्दा आहे आणि तो कोणी अमान्य करणार नाही. पण ज्यानी भ्रष्टाचार केलाय त्यांना शिक्षा द्या ना. अगदी सगळ्या मेंबर्सना पण द्या. (वरून फार वाटत असेल तर करा खाजगीकरण या कारखान्यांचे.) सहकारी साखर कारखाने आणि त्यांच्या मेंबर्सना फक्त ही बंधने असतील तर कशाला काय म्हणायचे आहे..? प्रश्न असा आहे की मी उद्या ऊस करायला गेलो तरी पण मला ऊस मला हवा तिथे विकता येत नाही. हा मूळ मुद्दा आहे. मी कुठलाही मेंबर नसलो तरी ही नाही. आता तुम्ही यावर उपाय म्हणून स्वतःचा खाजगी कारखाना काढा असे म्हणणार असाल तर काय बोलावे ?

मुळे त्यांची विशेष टिमकी बडविण्यात अर्थ नाही......

माझ्या आधीच्या (आणि या प्रतिसादात ही) तुम्हाला टिमकी कुठे दिसली ? एखादी बाजू वस्तुनिष्ठपणे मांडणे देखील टिमकी म्हणवले जात असेल तर अवघड आहे. पेठकर काका म्हणाले ते 'शहरी सुशिक्षित समाज आपला विरोधक नाही तर आपल्यासारखाच अन्य मार्गाने भरडला जाणारा भाऊबंद आहे हे जाणून असावे' हे परत परत सांगायला का लागते ते कळतेय या टिमकी भाष्यावरून.