आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

बोक्या, दक्षिणेतील सूतगिरणीवाल्यांचे लाबिंग ह्याला कारणीभूत आहे..

आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक मुक्त करण्याच्या पावलांच्या संदर्भाने जगातील विवीध देशांची सरकारे आपापसात वाटाघाटी करत होती, अर्थात या वाटाघाटी तशाही तांत्रिक स्वरुपातील असल्याने सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्य जनतेचा या चर्चांमध्ये सहभाग राहीलेला नाही. पण जे करार आणि बदल होतील त्याचा सर्वच देशातील सर्वसामान्य उत्पादक आणि ग्राहकावर दीर्घकालीक परिणाम होणार आहेत. हा आंतरराष्ट्रीय करार भारताने अन्नधान्य सुरक्षेच्या तत्वावरून अडवून ठेवला होता. या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी धान्यानुदानाच्या मुद्दय़ावर काही तरी तोडगा निघाला आहे ज्याची माहिती अद्याप सारवजनिक केली गेली नाही. या संदर्भाने दैनिक लोक्सत्ताची मते काही असोत किमान विजयाची दुसरी बाजू या अग्रलेखातन त्यांनी त्याची दखल घेतली हेही नसे थोडके. उत्पादकांच्या दृष्टीने पहावयास गेल्यास, एकुण येत्या भविष्यात शेतीमालाच्या आयात निर्यातीवरील जागतीक निर्बंध कमी होतील शेतकर्‍यांना जसा जागतीक वाढत्या भावांचा फायदा होईल तशी पडत्या काळात त्यांची परवडही होईल आणि सध्या सरकारे जेवढ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करतात तेवढ्या प्रमाणात हस्तक्षेप केला जाऊ शकणार नाही. ग्राहकाची बाजू बघीतली गेल्यास कांदा चहा साखर कापुस या गोष्टी जीवनावश्यक गोष्टी नाहीत हे ग्राहकाला कुठेतरी स्विकारावे लागेल. प्रसंगी जे स्वस्त मिळेल भारताच्या बाहेरचे का असेना चवी बदलवून खायचे आणि भारतात उत्पादन का होईना ज्याची किंमत वाढून तुमच्या हाता बाहेर जाईल ते सोडून द्यायचे या गोष्टी कुठेतरी स्विकाराव्या लागतील. जगातल्या कुठल्याही देशात लॉजीकल तज्ञ अर्थशास्त्री हे बदल स्विकारण्यास सांगतील हे खरे पण लोकभावना आणि लोक्शाही दडपणे आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि राजकारणातील बळी तो कान पिळी आणि इतर असमतोलांच्या समस्या निवारण झालेल्या नसताना भारतीय आणि जागतीक लोकमत हे बदल कसे स्विकारेल हे सांगणे कठीण. पण सर्वात महत्वाची बाब या बाबी आम्ही अद्याप चर्चेसाठी सुद्धा घेत नाही. आंतरजालावर गंगाध मुटे सारखी काही तुरळक लोक त्यांचे विचार भावना मांडत असतील एक तर ह्या लोकांची उपस्थिती अपवाद आहे एवढेच नव्हे ते आपापल्या मनोराज्यात रमले आहे, जागतिक स्तरावर काही वेगळेच बदल होण्याची शक्यता असेल हे त्यांनी अद्याप ल़क्षातही कितपत घेतले असेल ? आख्या शेतकरीवर्गातून आंतरजालासारख्या संवाद माध्यमाच तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांना तुरळक प्रमाणातच आत्मसात झाले असावे. ज्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी लागणार्‍या किमान संवाद माध्यमही आत्मसात करता आले नाही असा आपला शेतकरीवर्ग तो शेतीमालाच्या आयात निर्यातीत किती सहभागी होईल हे जरी दूर ठेवले अन्नधान्य आयात निर्यात अधिक खुली होण्याने व्यापारावरची बंधने उठतात अचानक शेती मालाचे भाव पाडण्यासाठी शेती माल भारतीय सीमांच्या बाहेर समुद्रातील जहाजात ठेऊन साठेबाजी करून ग्राहक आणि शेतकरी दोन्ही वेठीला धरले गेले तर सरकारांकडे काय उपाय आहेत हे तुर्तास तरी विचार करता येत नाहीए.

तुमचा प्रतिसाद योग्य जरी असला तरी एकतर्फी आहे आणि त्याला व्यावहारिक मर्यादा आहे आणि ती म्हणजे 'दारिद्र्य हे एक दुष्टचक्र आहे...' आणि शेती हा लोकांवर उपकार करणारा एक उदात्त व्यवसाय आहे असे खुद्द शेतकरीही मानत नाही. शेती हे त्याच्या उपजीविकेचे साधन आहे. उपजीविकेमध्ये रोजच्या जगण्याच्या संघर्षाबरोबरच नफा कमावत राहून व्यवसायवृद्धी हा इतर व्यवसायांसारखाच हेतूही इथे आहे. त्यामुळे या बाबतीत थोडासा असहमत.

विदर्भात "कदाचित" पाऊस हा मोठा प्रश्न असू शकेल...कोकणात नको तेव्हडा जास्त पाऊस पडतो

उत्तम मुद्दा!!

मी शेतकरी कुटुंबातली नाही. पण विदर्भातील सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिक म्हणुन आणि शेती करणारे काही नातेवाईक्/स्नेही यांच्याकडे बघुन जे वाटते ते सांगते. फक्त दुष्काळ आणि निसर्गाचा लहरीपणा यांची तुलना करता विदर्भ तुलनेने खूप जास्त होरपळून निघतो हे सांगू शकते. कोकणातल्या मित्र मैत्रिणी यांच्याशी बोलताना जे काही ऐकले आहे ते बघता विदर्भातील एका जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि आर्थिक दृष्ट्या अधिक चांगल्या घरात असूनही मी अनेक वर्ष पाहिलेला दुष्काळ भयंकर होता. मग विदर्भातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती कठीण असेल याचा अंदाज करू शकते. पण केवळ हे एक कारण आहे म्हणून आत्महत्येपर्यंत सगळ्यांचीच परिस्थिती जावी हे मला पण पटत नाही. काय होईल इतरांपेक्षा (कोकण किंवा उर्वरीत महाराष्ट्र धरुयात) जास्त कष्ट घ्यावे लागतील, थोडी प्रतिकूल परिस्थिती असेल, पण मग ते कष्ट करून बाहेर पडायचे की सतत "दुसऱ्याला माझ्यापेक्षा अनुकूल परिस्थिती होती आणि मला नव्हती" म्हणून रडत बसायचे हे ज्याच्या त्याच्या हातात आहे. आणि इथेच विदर्भातील शेतकरी (सामान्य लोक सुद्धा) कमी पडतात असे वाटते. माझ्या काही नातेवाईक किंवा ओळखीच्यांकडे शेती आहे. सगळ्यानीच दुष्काळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष अनुभवले आहे. पण काहींनी त्यातून मार्ग काढला आणि बाकीचे दे रे हरी म्हणत बसलेत, सतत सरकार हे करत नाही, ते करत नाही हे म्हणण्यात फारसे तथ्य नाही. सरकारचीही चूक असेलच पण फक्त सरकारची नक्कीच नाही. लोकांनीही त्यांच्याकडून दोन्ही मार्ग शोधावेत, एकीकडे सरकारकडून मदत मिळवण्यासाठी आणि त्याच वेळी ही मदत बाजूला ठेवून आपल्याला काय करता येईल यासाठी. आणि ओळखीतल्या फार कमी लोकांकडे मी हे प्रयत्न पाहिलेत त्यामुळे या परिस्थितीला दुर्दैवाने लोक स्वतः देखील तेवढेच जबाबदार आहेत असे वाटते.