आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

या खडसे यांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत वीज बिलाच्या प्रश्नावर रास्त भूमिका घेतली असून तीस पाठिंबा देणे आवश्यक ठरते. याचे कारण महाराष्ट्रातील विजेची थकबाकी. राज्यातील शेतकऱ्यांनी जवळपास ११ हजार कोटी रुपयांची वीज बिले थकवली असून हा इतका मोठा भरुदड हा सरकारने सोसावा अशी मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे शेतकऱ्यांना चुचकारण्याच्या राजकारणाचे हे परिणाम. शेतकऱ्यांना अतोनात अडचणींना सामोरे जावे लागत शेती व्यवसाय करावा लागतो, हे मान्य. पण म्हणून राज्यातील प्रत्येक शेतकरी हा गरीब बापुडा आहे आणि त्याची सर्व देणी माफ करणे आवश्यक असते असे मानण्याचा प्रघात पडून गेला आहे. तो अयोग्य आहे. राज्यातील कोणत्याही प्रदेशातील काहीही पिकवणारा शेतकरी आम्हाला काही मोफत द्या, असे मागायला आलेला नाही. तसा तो येतही नाही. परंतु त्यास काही मोफत दिल्याने आपणास राजकीय फायदा होण्याची शक्यता आहे, असे वाटून शेतकऱ्यांना वीज आदी सेवा मोफत देण्याची चटक राजकारण्यांनी लावली. त्यातून घाऊक पातळीवर वीज, कर्ज आदी माफ केली जाण्यास सुरुवात झाली. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांत शेतकऱ्यांवर पॅकेजांचा वर्षांव झाला. पण त्या वर्षांवात ना शेतकरी भिजला ना त्याची जमीन. वीज बिल माफी हे असेच एक थोतांड. या मोफत विजेने महाराष्ट्र वीज महामंडळ डबघाईला आले. परंतु या मोफत बहाद्दरांना त्याची काही चाड नाही. यात कळस गाठला होता तो वीजमंत्रिपदी पद्मसिंह पाटील असताना. त्यांच्या काळात वीज मंडळ रसातळाला गेले आणि तरीही वीज बिलाची वसुली होऊ नये असे त्यांचे प्रयत्न होते. वास्तविक शेतकऱ्यांना अत्यंत सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा केला जातो. सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रति एकक वीज बिल आकारले जाते. शेतकऱ्यांना मात्र प्रतिअश्वशक्ती अशा ठरावीक दरानेच वीज आकारली जाते. त्यातही मोठय़ा प्रमाणावर लबाडी होत असते. शेतीसाठी पाणी उपसा करणारा आपला पंप हा कमी अश्वशक्तीचा आहे, असे बऱ्याच शेतकऱ्यांकडून दाखवले जाते. पंपांची अश्वशक्ती अशी कागदोपत्री कमी करून देणारी एक मोठी व्यवस्थाच ग्रामीण महाराष्ट्रात जोमाने कार्यरत आहे. या अशा उद्योगांमुळे जी काही वीज वापरली जाते तिचेही मोजमाप होत नाही. या शेतकऱ्यांकडे सर्रास मोबाइल असतो, एखादी यंत्रचलित दुचाकी असते आणि तरीही वीज बिल माफ व्हायला हवे, असा त्याचा आग्रह असतो. तेव्हा खडसे यांच्या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे, यात शंका नाही. मोबाइलसाठी महिन्याला किमान दोनशे रुपये या गरीब म्हणवून घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून मोजले जातात. याचा अर्थ वर्षभरात किमान २४०० रुपये मोबाइल बिलापोटी खर्च होत असतात. पण त्याच वेळी वर्षभरासाठी दोन हजार रुपयांचे बिल भरणे मात्र या शेतकऱ्यास जड जाते, यावर विश्वास कसा ठेवावा? काहीही झाले तरी हा शेतकरी मोबाइल बिल भरण्यात खंड पडू देत नाही. कारण तसा तो पडल्यास मोबाइल सेवा खंडित केली जाण्याची भीती असते. विजेच्या बाबत कोणतीच भीती नाही. याची कारणे दोन. एक म्हणजे शेतकऱ्यांचा खोटा पुळका असणारे राजकारणी. आणि दुसरे म्हणजे आकडे टाकून वीज चोरी करायची असलेली सोय. हे दोन्ही घटक मोबाइलच्या बाबत संभवत नाहीत. कारण या सेवा खासगी आहेत आणि भारत संचार निगमसारख्या सरकारी कंपन्याही त्यात असल्या तरी मोबाइल बिल माफ करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. तेव्हा मोबाइलबाबत जे घडते ते वीज बिलाबाबतही घडावे असे खडसे यांना वाटत असेल तर त्यांनी मोबाइल कंपन्यांचे अनुकरण करावे. तसे ते करावयाचे ठरवल्यास एक अडचण मात्र येण्याची शक्यता आहे. ती म्हणजे खडसे यांचा भूतकाळ. विरोधी पक्षात असताना मोफत विजेची मागणी करायची आणि सत्ता आल्यावर ती पूर्ण करण्यात असमर्थता दाखवायची हा खेळ आपल्याकडे सर्रास खेळला जातो. काँग्रेस असो वा भाजप. दोघांनीही हेच केले. यातील दुर्दैव हे की अर्थविषयक साक्षर आणि निरक्षर असे दोघेही या खेळात हिरिरीने उतरतात. विजेबाबतही तसेच झाले असून वीज मंडळाची वाट लावण्यात खडसे यांच्यासह अनेकांनी यथाशक्ती हातभार लावलेला आहे हे विसरता येणार नाही. या संदर्भात गेल्या विधानसभेचा दाखला देणे उचित ठरावे. तत्कालीन वीजमंत्री अजित पवार यांनी वीज बिल थकवणाऱ्यांच्या विरोधात धडाक्याने कारवाई करीत वीजपुरवठा तोडावयास सुरुवात केल्यावर याच खडसे यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारविरोधात काहूर उठवले होते आणि सरकारला वीज चोरांविरोधातील कारवाई मागे घेण्यास भाग पाडले होते. महसूलमंत्री झाल्यावर मात्र खडसे यांना आर्थिक शहाणपण आले असून ही पश्चात बुद्धी म्हणावी लागेल. सध्या तर परिस्थिती अशी आहे की वीज वितरण मंडळ जी काही बिले पाठवते त्यापैकी फक्त एकतृतीयांश बिलांचीच वसुली होते. उर्वरित वीज बिले ही माफीच्या प्रतीक्षेत पडून असतात आणि त्यांना खडसे आदी नेत्यांकडून निराश केले जात नाही. तेव्हा सत्तेवर आल्यास आर्थिक सुधारणावादी व्हावयाचे आणि विरोधी पक्षात असताना या सुधारणांना विरोध करावयाचा या सर्वपक्षीय धोरणांमुळेच आर्थिक आघाडीवर आपले तीन तेरा वाजले आहेत. सत्ता मिळाल्यावर वीज बिले भरा हे सांगणाऱ्या खडसे यांना हे एकनाथी शहाणपण आधीच सुचले असते तर महाराष्ट्राच्या वीज मंडळाचे अधिक भले झाले असते.

शेतीसाठी वर्षभरासाठी दोन हजार रुपयांचे बिल इतकीच वीज लागते???? :O ... जाणकारांच्या प्रतिक्षेत वापरण्यावर आहे.आमचे या वर्षाचे बिल १५०००/- आहे.

हे पण विदर्भातलेच ना? यांना जमते तर इतरांना का नाही? जाऊ दे, मुटे साहेबांना फक्त राजकारण करायचे आहे, त्यांनाही शेतकऱ्याला पंगूच ठेवायचे आहे, बाकी काही नाही, सुरवातीला मला वाटले त्यांना खरच तळमळ आहे, पण आता शंका आहे, नाहीतर त्यांनी आक्षेपांना उत्तरे दिली असती, किंवा काय constructive काम केले ते लिहिले असते, पण नाही…. असो…. (कृपया यातील राष्ट्रवादीची जाहिरात इग्नोर करा, हे सहज कडवंची गावाबद्दल आणि शेततळ्यान्बद्दल शोधताना सापडले म्हणून इथे रेफरन्स दिला) बायदवे, याचा अर्थ असा नाही की शेतकऱ्यांचे प्रश्न नाही, आणि त्याना मदतीची गरज नाही, पण मुटे साहेबांचा approach नाही पटला. माझ्यामते गरजूला मदत दिलीच पाहिजे, पण वर कोणाचीतरी स्वाक्षरी होती ना give a man a fish and you feed him for a day. teach a man to fish and you feed him for a lifetime अशी मदत दिली पाहिजे

जगातील प्रत्येक अकाली मरणार्‍या माणसाबद्दल आम्हाला सहानभूती आहे पण त्यांच्या सरणावर पोळी भाजणार्‍यांचा आम्हाला तिरस्कार आहे......

+११११११११११

शेतकर्‍यांना दरवेळेस पॅकेज देणे , कर्जमाफी करणे , बिल माफ करणे चुकीच आहे, त्याचा समर्थन कोठेही नाही.

शासकीय नियम, आयात-निर्यातीचे धरसोडीचे धोरण आणि सबसिडीचे धोरण , बँकांचा पतपुरवठा , बियाणांचा प्रमाणीकरण , विमा धोरण , अन्न साठवणूक , प्रक्रिया आणि सहकारी संस्थांवर नियंत्रण

यामधे सरकारकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने शेतकरी संघटना फक्त दर , बिल माफी , कर्जमाफी आणि पॅकेज यांच्या पलिकडे कंस्ट्रक्टीव्ह काही बोलत नाहीत. तात्पुरत्या फायद्यासाठी किंवा दुसरा सक्षम पर्याय नसल्यने शेतकरी या संघटनांच्या मागे जातोय. पण यामधे केवळ शेतकर्‍यांना दोष देउन प्रश्न सुटणार नाहीत , शेतीसोबत अशिक्षितपणा , अकुशलपणा यांमुळे या गोष्टी घडतात, कोणी हौस म्हणून जीव देत नसता, आजही ५० % हून अधिक लोक ग्रामीण भागात शेती व शेतीवर आधारीत उद्योग करतात. त्यांचा प्रश्न सहवेदनेने समजून घेउन त्यावर चर्चा केली पाहिजे आणि शक्यतो मदत ( भरत असलेला टॅक्स ही देखील मोठी मदत आहेच ) .. पण अशा चर्चांमधून समाजामधे या समस्येचे भान जागृत व्हावे.

काल तरुण ऑस्ट्रेलियन फलंदाज फील चा दुर्दैवी मृत्यू झाला . या दुर्दैवी घटनेनंतर अनेक लोकांनी आपले फेबु status टाकून व whats app वर शोक व्यक्त केला . पण काही तुरळक अपवाद वगळता कोणीही शेतकऱ्यांच्या २०० आत्महत्यांवर प्रतिक्रिया पण दिली नाही . मी ज्या उच्च मध्यमवर्गीय वर्तुळात वावरतो तिथे तर लोकाना मराठवाड्यात हे आत्महत्या सत्र चालू आहे याची खबरबात पण नाही . एक समाज म्हणून आपल्या priority काय आहेत हा प्रश्न पडला . या धाग्यावर पण मुटे यांच्यावर अनेकांनी टीका केली आहे . आणि अनेक वैयक्तिक आरोप करून आणि पातळी सोडून . हे चर्चेच्या कुठल्या पातळीत बसते ? उजव्या मध्यमवर्गीय समाजाला जे आवडते , जे पटते तेच धागे आता मिसळपाव वर यायला हवेत अशी काही अपेक्षा आहे का ? मुटे यांनी जी मत मांडली आहेत ती पटत नसतील तर त्याचा प्रतिवाद नक्कीच करायला हवा . त्यांचे मुद्दे पण खोडून काढायला हवेत पण why shoot the messenger? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का होतायत आणि ते थांबवण्यासाठी आपण वैयक्तिक रित्या आणि एक समाज म्हणून काय करत आहोत याचा विचार व्हयाला नको का ? (म्हणजे आम्ही नियमित कर भरतो यापलीकडे जाऊन करायचा विचार ) ते सोडून मुटे यांनाच पकडून तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय करता हा प्रश्न विचारणे म्हणजे अतीच झाले . या पुढे तरी पातळी सोडून टीका करणे होणार नाही आणि काही चांगले मुद्दे वाचायला मिळतील हि अपेक्षा .

why shoot the messenger? >>>>> मुटे फक्त मेसेंजर नाहीत. त्यांचा स्वार्थ ह्या सगळ्यात गुंतला आहे. कदाचित ते हा विषय घेउन निवडणुकीला उभे ही रहातील. सुरुवात मुटेंनी केली बाकी समाजाला असंवेदनशील म्हणुन. तुम्ही आणि मी काय असंवेदनशील आहोत? आपापले काम करुन कायदा पाळुन रहातो. सर्व लेख एकाच बाजुने लिहीला आहे, वर त्यात शेतकरी तुमच्या आमच्या वर उपकार करतो आहे असा सूर आहे. शेतकर्‍यांचे रडगाणे गेले ४० वर्ष चालूच आहे. कुठलाही माणुस किंवा समाज वर्षानुवर्ष रडगाणे गात बसत नाही. परवडत नसेल तर शेती बंद करा आणि दुसरा कामधंदा करा इतका सोप्पा उपाय ह्या समस्येवर आहे. माझ्या आणि सध्याच्या शहरात मध्यम्वर्गीय म्हणुन रहाणार्‍या बर्‍याच लोकांचे पूर्वज शेतकरी होते. जास्त मुले झाल्यामुळे त्यांना शहराची वाट दाखवली. ब्राह्मण समाजाला गावातुन घर जाळुन हाकलुन दिले, पण ते १९४८ पासुन रडगाणे गात बसले नाहीत. शुन्यातुन पुन्हा सुरुवात केली आणि आपली रोजीरोटी कमवली. काम करायला पैसे देवुन पण माणसे मिळत नाहीत( आणि त्यासाठी नेपाळ हुन लोक येत असताना ) हा अनुभव असताना, रोजगार मिळवायचा सोडुन आहे तिथेच रहाण्यात आणि रडगाणे गाण्यात काय अर्थ आहे.

शेतकर्‍यांच्या मसिहांनी शरद पवारच शेतकर्‍यांची परीस्थिती सुधारु शकतील असे प्रशस्ती पत्रक २ दिवसापूर्वी दिले. पवारांनी त्यांना एक पुरस्कार दिला म्हणुन लगेच परतफेड केली.

हा विषय आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांच्या संदर्भाने जालावर चाळताना भारत कृषक समाजाचे अजय जाखर (कि जाखड ?) यांचा इंडियन एक्सप्रेस मधील लेख विषयाचे सर्वच संदर्भ माहित नसल्याने अंशतहा कळाला अंशतहा डोक्यावरून गेला पण मुख्य म्हणजे प्रथम दर्शनी मुद्देसुद वाटला. ग्रीन अँबर आणि ब्ल्यू सबसिडी बॉक्सेस काय असतात याची (भारतीय/महाराष्ट्रीय संदर्भाने) कोणी उकल करून सांगू शकेल का ?