आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

अरेच्चा, १ २४ तास कोणालाच वीज मिळत नाही. २ पाणीही नाही ३ मालाची किंमत बाजार ठरवतो तुम्ही आम्ही नाही. ४ मान्य.....ते अप्रत्यक्ष चालूच आहे....

अण्णासाहेब शिंदे नावाचे एक शेतीतज्ञ होते. त्यांनी या विषयावर सकाळमधे एक भला मोठा लेख लिहिला होता. त्यात त्यांनी या विचारांचा उहापोह केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की उद्योगाची वीज पाणी काढून शेतीला दिले तर स्गळ्यांनाच उपाशी मरायची वेळ येईल. कारण जगाच्या पाठीवर शेतीवर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था चालण्याचे उदाहरण नाही. इतर उत्पन्न वाढले तरच शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटू शकतील असे त्यांचे म्हणणे होते. ते मला पटते. काही वर्षांनी जेवणाच्या टॅबलेट्स निघाल्यातर आश्चर्य वाटणार नाही. :-)

कोणी जिरायती, बागायती आणि कोरडवाहू हे शेतीचे प्रकार समजावून सांगेल काय? कोकणातील भातशेती यातल्या कुठल्या प्रकारात बसते?

श्री. मुटे यांची उत्तरे पहिलीत तर ती उडवाउडवीची, बेफिकीरीचे व इतरांना (ऐरागैर्‍यांना) कशातलेच काही कळत नाही या स्वरुपाची आहेत. या ऐरागैर्‍यांचे पैसे मात्र त्यांनी अजवर खाल्ले. शिवाय त्यांनी जी खोटी आकडेवारी सादर केली होती त्याबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. त्यांची सगळी गणिते जर त्या खोटेपणावर आधारित असतील तर या चर्चेत काहीही अर्थ नाही. भारतातील शेतकरी म्हणजे विदर्भातील शेतकरीच नव्हे हे त्यांनी लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. त्यांच्याच एका धाग्यात ते राजकारणात आहेत, म्हणजेच ते राजकारणी आहेत हे समजते. भारतातील राजकारण्यांबद्दल जनतेचे (त्यात शेतकरीही आले) काय मत आहे हे सांगायची गरज नाही. हे आक्रस्ताळेपणाने सनसनाटी शिर्षाकांचे लेख व काव्य लिहणार. शेवटी आमचा गरीब शेतकरी मरणार व हे टाळ्या घेणार.......हे स्पष्ट आहे.

गंगाधर मुटे साहेब संघटने काम करतात. मंजे ते राजकारणात आहेत. तस्मात धाग्याचा उद्देश समजुन घ्यावा. (मराठवाड्यातील शेतकरी) जेपी

एक तर प्रचाराची आणि व्होटब्यांक बनवायची असावी. (देव जाणे किती शेतकरी ह्यांचे लेखन वाचत असतील ते!) नाहीतर अकारण डोक्यात राख घालून घ्यायची आणि लोकांना शाब्दिक लाथा मारून असुरी आनंद मिळवायचाही प्रकार असेल. मुद्देसूदपणाचा अभाव, कायम भडक भाषा, अभिनिवेश, अतिरेकी भावनेचा आवेश, एकंदरीत नकोसा वाटणारा प्रकार आहे. समस्येवर तोडगा काढण्याकरता काही न करणे. निव्वळ आकांडतांडव.

लेख आणि प्रतिसाद ....दोन्ही वाचले , आम्हाला गावाकडे शेती आणि घर दोन्ही नाही. आधी घर जाळले आणि नंतर कुळकायद्यात शेती गेली. त्यावेळी आमच्या वडीलांना आत्महत्या करायचे कसे काय सुचले नाही कोणास ठाऊक ? पण घडले असे की, त्यांनी औन्धच्या आश्रमशालेत आगोदर माधुकरी आणि नंतर नोकरी करून आपले शिक्षण पूर्ण केले , आपल्या सार्‍या बहिणींची सुस्थळी लग्ने करुन दिली आणि नंतर आपले ही बस्तान त्याच खेड्यात बसविले. ७८ साली पुन्हा त्याच गावात स्व-कष्टाने घर बांधले. म्हणजे जवळ जवळ ३० वर्षे कदाचित अपमानस्पद अवस्थेत भाड्याच्या घरात काढली. मुटे साहेब , राग मानू नका , पण आत्महत्या मग ती कुणाचीही असो, कोणत्याही परिस्थितीत असो, तो एक दखलपात्र गुन्हाच आहे आणि त्यासाठी दुसर्‍या कोणालाही जबाबदार धरणे हा तर शुद्ध पळपुटेपणा आहे. माझा वैयक्तिक दृष्टीकोन असा आहे की, "आमक्या-तमक्यामुळे त्याने आत्महत्या केली" असे म्हणणारा ही वस्तुस्थितीपासून अनेक योजने लांब आहे. आत्महत्येची जबाबदारी दुसर्‍यावर टा़कणे हा शुद्ध भ्याडपणा आहे. आत्महत्या ही बाहेरच्या परिस्थितीवर अवलम्बून नसून ती त्या व्यक्तिची मानसिक अवस्था आहे. आपली मानसिकता संभाळणे ही प्रत्येकाची वैयक्तिक जबाबदारी आहे , सरकारची , असंवेदनाशील शहरी लोकांची अजिबात नाही. "मी घेतलेल्या निर्णयाला मीच जबाबदार आहे " अशी जबाबदारी आपण घेणार आहोत की नाही ? अशी जबाबदारी घ्यायला समाजाला शिकवणार आहोत की नाही ? कर्म-धर्म संयोगाने उद्या शेतकर्‍यांच्या हिताचे सरकार आले ( आणि यावे एकदाचे) आणि सरकारी कृपेने शेतीचे प्रश्न संपले , पण म्हणून आत्महत्या संपतील का हो ? ती एक वृत्ती आहे , उद्या अन्य काही कारणाने, ज्यामध्ये सरकार काहीच करु शकत नाही, अर्थिक अथवा कौटुम्बिक अपयश आले तर आत्महत्या करणारच नाहीत का ? आत्महत्या ही वृत्ती आहे आणि या वृत्तीचा कडाडून निषेध केला पाहीजे. जगातल्या कोणत्याही प्रश्नाचे आत्महत्या हे उत्तर नव्हे !! माझ्या आजच्या परिस्थितीला मीच जबाबदार आहे आणि माझे प्रामाणिक प्रयत्नच ही परिस्थिती पालटवू शकते ही कटु जाणीव शहरी लोकांना फार लवकर येते. कारण इथे "बळी तो कानपिळी" आहे. एखाद्या वर्षी अप्रायजल चांगले होत नाही, अचानक बदली होते , नोकरी जाते .. घरावर कर्जाचा डोंगर असतो ... अश्यावेळी सरकार काहीच करत नाही हो ! पण लोक अपवादानेच आत्महत्या करतात .. बहुतांश त्या धक्क्यातून स्वतःला सावरतात, अधिक जोमाने कामाला लागतात आणि उभे राहतात . मूळात सरकारने आमच्यासाठी काहीतरी करावे ही अपेक्षा करण्याची वृत्तीच घाणेरडी आहे. सार्वजनिक स्वच्छता सरकारची जबाबदारी , सार्वाजनिक वाहतूक सरकारची जबाबदारी, सार्वजनिक सुरक्षा सरकारची जबाबदारी, लोकसंख्या वाढते , सरकार काहीच करत नाही , नोकरी मिळत नाही सरकारची जबाबदारी ! आणि मग मी काय करणार ? हाताची घडी घालून गंमत बघत बसणार ? काही शेतकरी शेतीच्या व्यवसायात यशस्वी झाले आहेत म्हणजे इतकी सरकारी बंधने असताना देखील काही लोकांना यशस्वी होता येते.. पण मग काही लोकांना मात्र यश येत नाही .. याला खरेच जबाबदार कोण ? आणि जर यश येत नसेल तर व्यवसाय बदलावा , अन्य लोकांना शेती विकत घेता येत नाही , शेतकर्‍यांना वाट्टेल तो व्यवसाय करता येतो ना ? आणि अशी जेव्हा अन्न - धान्य पिकवणारांची वानवा होईल , तेव्हा आपोआप मागणी - पुरवठा न्यायाने शेतीला उत्तम दिवस येतील. एकेका व्यवसायाचे दिवस असतात हो , एकेकाळी वकीलीला केव्हढा मान होता .. माझ्या माहीतीतील एक वकिल रेडीओ - मोबाईल दुरुस्तीचे दुकान चालवितो.. त्याने आत्महत्या नाही केली , ना ही कुठल्या वकिल संघटनेने त्या विरुद्ध वर्तमानपत्रात लेख लिहिले ! कारणांचे नन्तर पाहू, अगोदर आत्महत्या करणारांचा निषेध करा.. त्याचे उदात्तीकरण तर अजिबात नको. तुमचा कळवळा जरा खरा असेल ( आणि तो आहे असे वाटते ) तर गावो-गावी सभा घेऊन " आत्महत्या हा भ्याडपणा असून तो कोण्त्याही समस्येचा उपाय नाही" हे पटवून द्या, लोक-शिक्षण करा, जन-जागृती होऊ द्या ! मी माझ्या ८८ वर्षे वयाच्या काकाला विचारले, "काका, का बरे इतके प्रमाण वाढले आत्महत्यांचे हल्ली? पूर्वी काही दुष्काळ पडत नव्हते का ? " तो म्हणाला , विचारलेस म्हणून सांगतो .... "लोकशाहीने गावाचा कणा मोडलायं, गावाची , गावातल्या प्रत्येक घराची काळजी घेणारे आहेत कुठे आता ? पाटील - कुलकर्णी गेले अन सरपंच आणि ग्रामसेवक आले....आता सरकारच सगळ्यांची काळजी घेणार असल्याने त्यांनी फक्त स्वतः चीच काळजी घ्यायचे ठरविले तर चूक कुणाची ? गाव-गाडा हाकलायचा कुणी ? गावोगावची पुराणिक-कीर्तन परम्परा बंद पडली, न पाहिलेला राम ! पण त्याचा वनवास , सीताहरण आणि अशा संकंटानन्तर रावणाचा पराभव या कथा जगण्याची प्रेरणा देत होत्या. असल्या संकटातून बाहेर पडता येते तर दुष्काळाचे काय कवतिक अशी आमची धारणा होती... आता करमणूक वेगलीच सुरु असते ... सारेच बदललं आहे !! "

//पण शेतकर्‍यांच्या विचारसरणीतच फरक पडलाय तो त्यांच्यासाठी घातक आहे.....असो. या विषयावरील माझी मते जगजाहीर आहेत. फक्त ती काही बड्या शेतकर्‍यांमुळे थोडे कडवट बनली आहेत एवढेच...//// मी वर हेच म्हटले होते.....

आमचे पणजोबा, घरच्या शेतीचे वाटे झाल्यावर आहे त्यात गुजारणा होणे शक्य नाही हे कळल्यावर ती जमीन एका देवळाला दान करून गावाबाहेर पडले. (मधल्या काळात काय झाले हे माहिती नाही) पुढे आजोबा मुंबईत आले आणि कष्टाने, टुकीने संसार केला. मुलांची शिक्षणं पूर्ण करण्याइतकेही पैसे नव्हते. आज देव दयेने आणि पूर्वजांच्या कष्टांमुळे सगळं व्यवस्थीत चालू आले. पणजोबा आणि आजोबांपैकी कुणीही परिस्थिती हाताबाहेर जायची वाट बघून आत्महत्या केली असती आज मिपा एका सभासदाला मुकले असते. काही अत्यंत अपवादात्मक घटना सोडल्या (जसे की खून, अपहरण, इत्यादि) तर तुमच्या आयुष्याला तुम्हीच जबाबदार आहात. कोअरला मध्यंतरी मंदी आल्यावर इंजिनिअर बंधू कष्ट करून आयटी मधे गेलेच की. तस्मात, बेंबट्या, स्वतःच्या कुल्याभोवती धोतर स्वतःच गुंडाळावे लागते. दुसरा बांधून देत नाही म्हणून नागडे राहण्यात अर्थ नाही.

माझा आणखी एका गोष्टीला तीव्र आक्षेप आहे ! इथे आत्महत्येला बलिदानाचे स्वरुप आणण्याचा आणि फुकाची सहानुभूती गोळा करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला आहे, ज्याला राजकीय वास येतो आहे.

सर्कमस्टन्सेस, एक पदवीधर, आय.टी. तंत्रज्ञान माहित असलेला शेतकरी आणि जेमतेम गावातील शाळेत चार (किंवा सहा-आठ) बुके शिकलेला शेतकरी ह्यांनी परिस्थितीवर मात करण्याची प्रोबॅबिलिटी / शक्यता फार भिन्न असेल का? (दोन्ही एकाच ठिकाणी शेती करत आहेत असे अर्थातच गृहीत धरुन) थोडक्यात , अ‍ॅकॅडमि़क शिक्षणाची ईथे नेमकी काय भुमिका असेल?

आपल्या गावातील एका शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्यावर आपल्यावर ही परिस्थिती येऊ नये म्हणून इतर शेतकरी काय प्रयत्न करतात अथवा करतात तरी का हे कळलं नाही. तसंच शेतकर्‍यांचे नेते त्यांना ह्या परिस्थितीची जाणीव करून देण्याऐवजी त्याच्यावर पांघरूण भावना गोंजारण्यातच घालण्यात धन्यता मानतात.

लेख वाचला. चिडचिड पाह्यली. आपणास शेतकर्‍यांविषयी असलेली तळमळ अगदी ओसंडून वाहते आहे. फक्त लेख लिहीणे, कविता करणे, अधिवेशनं घेणे याखेरीज शेतकर्‍यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात उपयोगाचं असं काहीतरी आपण नक्कीच केलं असाल. ते इथे वाचायला आवडेल.

महाराष्ट्रातील पुढार्‍यांचा सगळ्यात आवडता उद्योग म्हणजे कुठल्यातरी झेंड्याखाली आपल्यामागे येणारी माणसे जमविणे. ते एकदा झाले की त्यांच्या मताची बेगमी होते. मग बाकी खरे राजकारण, समाजकारण, अर्थशास्त्र गेले तेल लावत. झेंडे बघा, भगवा, निळा, जातींचा, जातींच्या विरुद्धचा, प्रांतियतेचा, व्यवसायाचा, काहींनी तर शेतकर्‍यांच्या मरणांचाही एक झेंडा फडकवला आहे. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍यांसाठी काय केले हे कळले तर बरे होईल. म्हणजे त्यांना कुठल्या सेवा पुरवल्या....त्यांना निर्यातीसाठी काय मदत केली....त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी कुठे वेदर स्टेशन्स उभारली, लॅब्ज उघडल्या, परदेशात अडकलेले पैसे वसूल करण्यास मदत केली...या सर्व गोष्टी परदेशातील शेतकर्‍यांच्या संघटना मन लावून करतात. मसीहा म्हणतात तसे झाले तर माझी खात्री आहे शेतकर्‍यांना त्यांच्या अडचणीच्यावेळेस वार्‍यावर सोडले जाईल. या नवपुढार्‍यांचा आजवरचा अनुभव असाच आहे....(साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुधाच्या संघटना, इ. इ.) मी हे महाराष्ट्रातील पुढार्‍यांविषयी बोलतो आहे...

असं म्हणतात कि आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमधे पुरुषांचे प्रमाण जास्त आहे.. किंबहुना पुरुषच आत्महत्या करतात. शेतकरी कुटुंबात तरी स्त्री शेतीपासुन डिस्कनेक्टेड नसते. ति पण इक्वली राबते व पैशांचा तुटवडा तिचं मन पण कुरतडत असणार. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या पुरुषाला आपल्या बायकोशी चार गोष्टी बोलुन धीर कमवता येत नसावा काय? कि तिची आणि कुटुंबाची दयनीय अवस्था बघुनच पुरुष आत्महत्या करतो? स्त्री तर पुरुषाला टोमणे मारुन आत्महत्या करायला प्रवृत्त करत नसणार. पण मग कौटुंबिक आधार कमि का पडतो??

हे माझे मत नाहीये. महाराष्ट्रातील कृषी तज्ञ आणि कृषी अभ्यासकांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळाची कारणमिमांसा केली आहे. त्यांच्या मते. महाराष्ट्रात उस हे नगदी पिक घेण्यासाठी शेतकर्‍यांमध्ये चढाओढ आहे. उस पिकाला, उस पिकविण्यापासून, साखर बनविपर्यंत अतोनात पाणी लागते. उस जमिनीतील जास्तीत जास्त पाणी खेचून घेतो. ज्वारी, बाजरी, भुईमुगाच्या १०पट जास्त पाणी उसाच्या पिकाला लागतं त्यामुळे महाराष्ट्रातील जमिनीतील पाण्याची पातळी दिवसेदिवस खाली खाली जात आहे. हे असेच चालू राहिले तर महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही. समस्या इथेच संपत नाही. उस तयार झाल्यावर साखर बनविण्यासाठी कारखान्यात जातो. तिथे प्रत्येक पातळीवर पाण्याचा वापर होतो. १ किलो साखर बनवायला २५००० लिटर्स पाणी लागतं (ह्या क्षेत्रातील तज्ञ सांगत आहेत) आज महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत (४३) अजून २२ साखर कारखाने येऊ घातले आहेत. महाराष्ट्राचं वाळवंट झालं तरी चालेल, इतर गरीब शेतकर्‍यांना नापिकीमुळे आत्महत्या कराव्या लागल्या तरी चालेल. माझं उखळ पांढरं झालं पाहिजे. ही मानसिकता कितपत संवेदनशील आहे? गरीब शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना खरोखर कोण जबाबदार आहे? महाराष्ट्रातील दुष्काळाला कोण जबाबदार आहे? राज्य सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणारा गट कोणता आहे? शहरी, सुशिक्षीत, असंवेदनशील समाज नक्कीच नाही. मुटे साहेबांच्या अंगी हिम्मत असेल आणि त्यानां आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा कळवळा असेल (आपल्या राजकिय मायलेजचा विचार बाजूला सारून) तर त्यांनी सर्व शेतकरी संघटनाना एकत्र करून साखर कारखान्यांविरोधात फळी उभारावी. मी चुकत नसेन तर सरकारी योजना, अनुदानं, कर्जमाफी ह्या सगळ्याचा फायदा हे सधन शेतकरी घेत असतात.

मुटेजी तुम्ही शेतकर्‍याचा आसूड : व्हर्जन २ लिहायला का घेत नाही ? ;)

http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=3735414 अकोला, दि. २४ - शेतक-यांकडे मोबाईलचं बील भरायला पैसे असतात, मग ते वीजेचं बील का भरत नाहीत? असा खोचक सवाल महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. यापूर्वी विरोध पक्षनेते असणारे एकनाथ खडसे शेतक-यांना वीज बील माफ करा अशी मागणी करत होते, मात्र आता सत्तेत आल्यावर त्यांचा सूर बदलला असून असे खोचक वक्तव्य करत ते शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अकोल्यातील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हा सवाल केला ---- असे जर काँग्रेसपक्षाच्या कोणत्या नेत्याने विधान केले असते तर इथे ढिगभर धागे निघाले असते पण भाजपाच्या नेत्याने लिहिल्यावर यावर देखील डिफेंस करायला येतील

काँग्रेस असो किंवा मोदी किंवा कम्युनिस्ट.....पैशाचे सोंग आणता येत नाही हे सत्य आहे....या लोकांच्या केव्हा लक्षत येणार देव जाणे. आजच्याच लोकसत्तेत विजबिलांचा हैदोस आला आहे.....हे पैसे कुठून आणणार ते सांगा अगोदर....नाहीतर सगळ्यांनाच बुडायची वेळ येणार आहे लवकरच..... वाचा - http://epaper.loksatta.com/c/3896424

त्या विधानाचा निषेध मात्र कोणी केला नाही यातच सगळे आले.