आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

ग
गंगाधर मुटे यांनी
 ·  लेख
लेख
आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!
        यंदाचा दुष्काळ "न भूतो न भविष्यति" असाच म्हणावा लागेल. विदर्भात तर आतापासून चटके बसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून वृत्तपत्र उघडलं की, शेतकरी आत्महत्त्येच्या संदर्भातील निदान एकतरी बातमी दिसलीच समजायची. आता असा एकही दिवस जात नाही की, शेतकरी आत्महत्त्येची बातमी कानावर येऊन आदळत नाही. मात्र तरीही कोणत्याच पातळीवर काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. "रोजचे मढे त्याला कोण रडे" अशी एक म्हण आहे. भारतीय मानसिकता अधोरेखित करण्यासाठी ही एकच म्हण पुरेशी ठरावी.

जेवढे झुलायचे फ़ास लाऊन
तेवढे झुलत बसा
खायचे तितके जहर तुम्ही
खुशाल खात बसा

दहा-पाच करा किंवा शेकड्यांनी करा
हजारोंनी करा किंवा लाखोंनी करा
आम्ही सारे ढिम्म, आम्हाला काय त्याचे?
शेतामध्ये मरा नाहीतर घरामध्ये मरा

शिक्षित, सुजाण, वकील, डॉक्टर
नेता, तज्ज्ञ, सेवक, मास्तर
यांना तरीही ज्या देशामध्ये
निवांत झोप लागू शकते!
शासन-प्रशासन, पुजार्‍यांना
रंभा-परीचे स्वप्न पडू शकते!!
त्या देशाच्या पोशिंद्यांनो
एवढे तरी ध्यानी घ्या की;
हे फ़क्त इंडियातच घडू शकते!!!

संवेदनाशीलता मेली काय?

        माणूस संवेदनाक्षम वगैरे खरंच असतो काय, याबद्दल मला फार पूर्वीपासून संशय होता;  पण तो केवळ संशय होता. आता मात्र माझ्या मनातला कालचा संशय हळूहळू दृढतेत बदलायला लागला आहे. आता मनुष्याच्या संवेदनक्षमतेविषयी मी एवढेच म्हणू शकतो की माणसाच्या संवेदनशीलते मागे त्याचा निहित स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले असतात. स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसेल तर सभोवताली कितीही लाजिरवाण्या, क्रूर अथवा अमानुष घटना घडल्या तरीही मनुष्यप्राणी कळवळत नाही, हळहळत नाही आणि काळजाचे पाणी होण्याइतपत द्रवतही नाही. तो निगरगट्ट, ढिम्मच्या ढिम्म आणि निर्विकारच असतो.

        आतापर्यंत लाखोच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या झाल्यातरी मख्ख असणारा समाज दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून झाल्याबरोबर रस्त्यावर उतरतो, मेणबत्त्या पाजळतो, सर्वत्र हाहाकार माजेल इतपत निदर्शने करतो, प्रसारमाध्यमातही रात्रंदिवस एवढ्याच एका मुद्द्याभवती रेंगाळत बसण्याची जणूकाही चढाओढ लागते; तेव्हा त्यामागे सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाची संवेदनाशीलता नसते. असते ती केवळ त्यांच्या मनात निर्माण झालेली भिती. जी घटना आज त्या मुली संदर्भात घडली तीच घटना आपल्याही मुलीवर ओढवू शकते, या भितीपोटी उडालेला थरकाप!

        शेतकरी आत्महत्यांशी सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाचे दूरान्वयानेही स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसतात. आज आत्महत्या करण्याची वेळ त्या शेतकर्‍यावर आली, उद्या माझ्यावरही येऊ शकते, अशी भिती उत्पन्न व्हायचेही कारण नसते. त्यामुळे शेतकरी कितीही आत्महत्या करोत, सहा लाख शेतकरी आत्महत्या करोत की साठ लाख शेतकरी आत्महत्या करोत; हळहळण्याचे कारणच संपुष्टात आलेले असते.

        हुश्श! एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता. आता मात्र हळूहळू उत्तरावरील धुकं हटायला लागलं आहे. समाजाची संवेदनाशीलता मेली काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औचित्य दिसतच नाही कारण सामूहिक समाजमन संवेदनक्षम असते, हेच मुळात थोतांड आहे, अशी खात्री व्हायला लागली आहे.

बिनपाण्याने हजामत

        या विषयावर उहापोह करण्याचे कारण असे की, मला समोर भयाण वास्तव दिसत आहे. बंगालच्या उपसागरात चक्रीय कमी दाबाचा पट्टा निर्माण व्हायला लागला की जशी पाऊस पडण्याची शक्यता बळावत जाते तद्वतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकेल अशी अनुकूल स्थिती शेतकर्‍यांच्या अवतीभवती निर्माण व्हायला लागली आहे. वेळीच शासकीय स्तरावर वेगवान हालचाली होऊन युद्धस्तरावर उपाययोजना झाली नाही तर येणारे सहा-सात महिने अत्यंत वाईट बातम्या घेऊन येतील, हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट दिसायला लागले आहे.

        यंदा विदर्भात नापिकीने कहर केला आहे. कापसाचे एकरी उत्पादन गत दोन वर्षाच्या तुलनेने फक्त ३०-३५ टक्केच होईल, असा अंदाज आहे. सोयाबीनची स्थिती तर सर्वाधिक खराब आहे. जिथे एकरी ९-१० क्विंटल सोयाबीन व्हावे तिथे १ ते २ क्विंटल होत आहे. अनेक शेतात तर एकरी १ क्विंटलापेक्षा कमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने व सोयाबीन कापणीसाठी लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याची शक्यता नसल्याने शेतकर्‍यांनी उभ्या पिकातच नांगरट सुरू केली आहे किंवा गुरे चरायला सोडली आहेत. यात जिरायती आणि बागायती असासुद्धा भेदाभेद करायला कारण नाही आहे, कारण एकाची पाणी लावून तर दुसर्‍याची बिनपाण्याने हजामत होत आहे. एकीकडे उत्पादनात आलेली प्रचंड घट आणि दुसरीकडे शेतमालाचे पडलेले बाजारभाव अशा दुहेरी जात्यात शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे.

राजा! ही तुझी बदमाषी आहे

        विदर्भातलाच शेतकरी जास्त प्रमाणात आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे उत्तरही कठीण नाही. कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९७१ साली मंजूर केला. पण महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत 'भारतीय कापूस महामंडळा' च्या धर्तीवर बाजारभावाप्रमाणे किंवा बाजारभावापेक्षा जास्त चढ्या दराने कापूस खरेदीचे धोरण राबविण्यात आले नाही. तुरळक अपवाद वगळले तर अन्य प्रांतातील शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारपेठेत जेवढे भाव कापसाला मिळालेत त्यापेक्षा कायमच कमी भाव एकाधिकाराच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकले गेले. अन्य प्रांतात चांगले भाव असूनही त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्‍यांना घेता आला नाही कारण प्रांतबंदी लादून अन्य राज्यामध्ये कापूस विक्रीस नेण्यास राज्यातील कापूस उत्पादकांना कायदेशीर मज्जाव करण्यात आला आणि "आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना" अशी गत खुद्द शासनानेच राज्यातील कापूस उत्पादकांची करून टाकली. कापूस एकाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली कापूस उत्पादकांचे जवळजवळ ३०-३५ वर्षे "कायदेशीर शोषण" झाल्याने राज्यातला कापूस उत्पादक आर्थिक स्थितीने एवढा नेस्तनाबूत झाला की त्याला पुन्हा डोके वर काढताच आले नाही.

        मध्यंतरी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारंभालाच चांगली संधी आली होती. कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू शकेल एवढी तेजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आली होती. तेव्हा शासनाने फक्त गप्प बसण्याची गरज होती. मामला व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यामधला होता. सरकारवर आर्थिक भारही पडणार नव्हता. याउलट कापसाच्या निर्यातीतून परकीय चलनाची गंगाजळी शासकीय तिजोरीत येऊन साठणार होती पण; कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू देईल तर ते ’मायबाप’ सरकार कसलं? कापूस गिरणी मालकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने तातडीने सूत्रे हालवली. कापसावर निर्यातबंदी लादली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रति क्विंटल ९०००/- सहज मिळू शकणारे भाव प्रति क्विंटल ५०००/- पेक्षाही कमी आले.
जेव्हा चांगलं पिकलं व बाजारभावही चांगले मिळून कापूस उत्पादकांची आर्थिकबाजू सावरायची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा शेतकर्‍यांची लूट करायला कोणी व्यापारी आला नाही, दलाल आला नाही, चोर आला नाही किंवा दरोडेखोरसुद्धा आला नाही. कापूस उत्पादकांना सरकारने लुटलं, राजरोजसपणे लुटलं, कायदेशीरपणे लुटलं. कापूस उत्पादकांच्या अधोगतीला शासनाची बदमाषीच कारणीभूत आहे.

आत्महत्या नव्हे, शासकीय खून!

        ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी येते आणि शेतमालाचे भावही पडतात, त्या-त्या वर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो. शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येते ती त्याने आळशीपणा दाखवला म्हणून नव्हे, त्याने कर्तव्यात कसूर केला होता म्हणून नव्हे, त्याच्या व्यसनाधीनतेमुळे तर नव्हेच नव्हे! शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे, त्यावर निर्बंध लादण्याचे, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण ठरविण्याचे सर्वाधिकार शासनाकडेच असल्याने शेतीक्षेत्रातील सर्व बर्‍याबाईट परिणामांसाठी व प्रगती-अधोगतीसाठी थेट सरकारच जबाबदार ठरते. शासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आज शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्या आत्महत्या नसून ह्या आत्महत्यांना "शेतकर्‍यांचा शासकीय खून" असेच संबोधावे लागेल.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
समाज
जीवनमान
अर्थकारण
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
विचार
85459 वाचन
💬 प्रतिसाद (246)

प्रतिक्रिया

जयंत कुलकर्णी
गुरुवार, 11/20/2014 - 07:05 नवीन
श्री. मुटे यांची उत्तरे पहिलीत तर ती उडवाउडवीची, बेफिकीरीचे व इतरांना (ऐरागैर्‍यांना) कशातलेच काही कळत नाही या स्वरुपाची आहेत. या ऐरागैर्‍यांचे पैसे मात्र त्यांनी अजवर खाल्ले. शिवाय त्यांनी जी खोटी आकडेवारी सादर केली होती त्याबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. त्यांची सगळी गणिते जर त्या खोटेपणावर आधारित असतील तर या चर्चेत काहीही अर्थ नाही. भारतातील शेतकरी म्हणजे विदर्भातील शेतकरीच नव्हे हे त्यांनी लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. त्यांच्याच एका धाग्यात ते राजकारणात आहेत, म्हणजेच ते राजकारणी आहेत हे समजते. भारतातील राजकारण्यांबद्दल जनतेचे (त्यात शेतकरीही आले) काय मत आहे हे सांगायची गरज नाही. हे आक्रस्ताळेपणाने सनसनाटी शिर्षाकांचे लेख व काव्य लिहणार. शेवटी आमचा गरीब शेतकरी मरणार व हे टाळ्या घेणार.......हे स्पष्ट आहे.

यसवायजी
गुरुवार, 11/20/2014 - 07:56 नवीन
+१
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

प्रभाकर पेठकर
गुरुवार, 11/20/2014 - 10:03 नवीन
>>>>श्री. मुटे यांची उत्तरे पहिलीत तर ती उडवाउडवीची, बेफिकीरीचे व इतरांना (ऐरागैर्‍यांना) कशातलेच काही कळत नाही या स्वरुपाची आहेत. १०० टक्के सहमत. >>>>त्यांच्याच एका धाग्यात ते राजकारणात आहेत, म्हणजेच ते राजकारणी आहेत हे समजते. ह्म्म्म्म! म्हणूनच हा 'मसिहा' झगा घालून मिरवताहेत. संयत शब्दात शेतकरी समस्या मांडून त्यावर कुठल्या परिणामकारक उपाययोजना योजता येतील ह्यावर त्यांना चर्चा करायची नसून बिगर शेतकर्‍यांना झोडपून शेतकर्‍यांच्या जखमेवर फुंकर घालायची आहे आणि जमल्यास वैयक्तिक 'मतदारसंघ' जन्माला घालायचा आहे. हाच मनसुबा असेल तर तो कधीच यशस्वी होऊ नये एव्हढी इश्वरचरणी प्रार्थना.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

जेपी
गुरुवार, 11/20/2014 - 10:14 नवीन
गंगाधर मुटे साहेब संघटने काम करतात. मंजे ते राजकारणात आहेत. तस्मात धाग्याचा उद्देश समजुन घ्यावा. (मराठवाड्यातील शेतकरी) जेपी

हुप्प्या
गुरुवार, 11/20/2014 - 10:27 नवीन
एक तर प्रचाराची आणि व्होटब्यांक बनवायची असावी. (देव जाणे किती शेतकरी ह्यांचे लेखन वाचत असतील ते!) नाहीतर अकारण डोक्यात राख घालून घ्यायची आणि लोकांना शाब्दिक लाथा मारून असुरी आनंद मिळवायचाही प्रकार असेल. मुद्देसूदपणाचा अभाव, कायम भडक भाषा, अभिनिवेश, अतिरेकी भावनेचा आवेश, एकंदरीत नकोसा वाटणारा प्रकार आहे. समस्येवर तोडगा काढण्याकरता काही न करणे. निव्वळ आकांडतांडव.

जयंत कुलकर्णी
गुरुवार, 11/20/2014 - 11:11 नवीन
हे येथे दाखवायचे प्रयोजन कळले नाही. वाचलायना आम्ही हा लेख. या वर्तमानपत्रातील परत वाचावा असे आपले म्हणणे आहे काय ? अर्थात आपला लेख वर्तमानपत्रात चापून आल्याबद्दल समस्त मिपाकर आपले अभिनंदन करतीलच. मीही करतो पण ते ऐरागैर्‍यांच्या प्रश्नांचे उत्तर नाही...........हे आगोदरच टाकले असतेत तर थेथे वाचले असते....
↩ प्रतिसाद: गंगाधर मुटे

सतिश गावडे
गुरुवार, 11/20/2014 - 11:17 नवीन
हे पेपरातून बातम्या वगैरे छापून आणणे ठीक आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे:
श्री गंगाधर मुटे यांनी आजवर शेतकर्‍यांच्यां समस्यांवर आंदोलन करणं, त्या आंदोलनांचे फोटो पेपरात छापून आणून जनजागृती करणं, मराठी संकेतस्थळांवर शेतकरी प्रश्नांवर कविता आणि गझला लिहिणं, एखादं तत्सम संकेतस्थळ स्वतः चालवणं, शेतकरी प्रश्नांवर लिहिलेल्या कविता आणि गझला यांचं पुस्तक प्रकाशित करणं यांसारखे स्तुत्य उपक्रम राबवलेले आपल्याला माहिती आहे.
पण माझ्या या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही देत नाही:
मात्र याच्या जोडीनेच शेतकर्‍याला त्याच्या दैनंदिन जीवनात, शेतीच्या कामात थेट उपयोगी पडेल, त्याच्या जीवनमानात फरक पडेल असा काही उपक्रम राबविला असल्यास त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल.
आणि ज़रा विचार करून उत्तर दया. उगाच उडवाउडवीची उथळ भाषा नको.
↩ प्रतिसाद: गंगाधर मुटे

जेपी
गुरुवार, 11/20/2014 - 11:24 नवीन
ते उपक्रम वैगेर चालवत आसतील आसे वाटत नाही. टाईमपास म्हनुन शेती करायची.मिरवायला मिळाव म्हणुन राजकारण करायचा. फावला वेळ मिळाला की इथे येऊन कळफलक बडवत प्रतिवाद करायचा.
↩ प्रतिसाद: सतिश गावडे

विटेकर
गुरुवार, 11/20/2014 - 11:55 नवीन
लेख आणि प्रतिसाद ....दोन्ही वाचले , आम्हाला गावाकडे शेती आणि घर दोन्ही नाही. आधी घर जाळले आणि नंतर कुळकायद्यात शेती गेली. त्यावेळी आमच्या वडीलांना आत्महत्या करायचे कसे काय सुचले नाही कोणास ठाऊक ? पण घडले असे की, त्यांनी औन्धच्या आश्रमशालेत आगोदर माधुकरी आणि नंतर नोकरी करून आपले शिक्षण पूर्ण केले , आपल्या सार्‍या बहिणींची सुस्थळी लग्ने करुन दिली आणि नंतर आपले ही बस्तान त्याच खेड्यात बसविले. ७८ साली पुन्हा त्याच गावात स्व-कष्टाने घर बांधले. म्हणजे जवळ जवळ ३० वर्षे कदाचित अपमानस्पद अवस्थेत भाड्याच्या घरात काढली. मुटे साहेब , राग मानू नका , पण आत्महत्या मग ती कुणाचीही असो, कोणत्याही परिस्थितीत असो, तो एक दखलपात्र गुन्हाच आहे आणि त्यासाठी दुसर्‍या कोणालाही जबाबदार धरणे हा तर शुद्ध पळपुटेपणा आहे. माझा वैयक्तिक दृष्टीकोन असा आहे की, "आमक्या-तमक्यामुळे त्याने आत्महत्या केली" असे म्हणणारा ही वस्तुस्थितीपासून अनेक योजने लांब आहे. आत्महत्येची जबाबदारी दुसर्‍यावर टा़कणे हा शुद्ध भ्याडपणा आहे. आत्महत्या ही बाहेरच्या परिस्थितीवर अवलम्बून नसून ती त्या व्यक्तिची मानसिक अवस्था आहे. आपली मानसिकता संभाळणे ही प्रत्येकाची वैयक्तिक जबाबदारी आहे , सरकारची , असंवेदनाशील शहरी लोकांची अजिबात नाही. "मी घेतलेल्या निर्णयाला मीच जबाबदार आहे " अशी जबाबदारी आपण घेणार आहोत की नाही ? अशी जबाबदारी घ्यायला समाजाला शिकवणार आहोत की नाही ? कर्म-धर्म संयोगाने उद्या शेतकर्‍यांच्या हिताचे सरकार आले ( आणि यावे एकदाचे) आणि सरकारी कृपेने शेतीचे प्रश्न संपले , पण म्हणून आत्महत्या संपतील का हो ? ती एक वृत्ती आहे , उद्या अन्य काही कारणाने, ज्यामध्ये सरकार काहीच करु शकत नाही, अर्थिक अथवा कौटुम्बिक अपयश आले तर आत्महत्या करणारच नाहीत का ? आत्महत्या ही वृत्ती आहे आणि या वृत्तीचा कडाडून निषेध केला पाहीजे. जगातल्या कोणत्याही प्रश्नाचे आत्महत्या हे उत्तर नव्हे !! माझ्या आजच्या परिस्थितीला मीच जबाबदार आहे आणि माझे प्रामाणिक प्रयत्नच ही परिस्थिती पालटवू शकते ही कटु जाणीव शहरी लोकांना फार लवकर येते. कारण इथे "बळी तो कानपिळी" आहे. एखाद्या वर्षी अप्रायजल चांगले होत नाही, अचानक बदली होते , नोकरी जाते .. घरावर कर्जाचा डोंगर असतो ... अश्यावेळी सरकार काहीच करत नाही हो ! पण लोक अपवादानेच आत्महत्या करतात .. बहुतांश त्या धक्क्यातून स्वतःला सावरतात, अधिक जोमाने कामाला लागतात आणि उभे राहतात . मूळात सरकारने आमच्यासाठी काहीतरी करावे ही अपेक्षा करण्याची वृत्तीच घाणेरडी आहे. सार्वजनिक स्वच्छता सरकारची जबाबदारी , सार्वाजनिक वाहतूक सरकारची जबाबदारी, सार्वजनिक सुरक्षा सरकारची जबाबदारी, लोकसंख्या वाढते , सरकार काहीच करत नाही , नोकरी मिळत नाही सरकारची जबाबदारी ! आणि मग मी काय करणार ? हाताची घडी घालून गंमत बघत बसणार ? काही शेतकरी शेतीच्या व्यवसायात यशस्वी झाले आहेत म्हणजे इतकी सरकारी बंधने असताना देखील काही लोकांना यशस्वी होता येते.. पण मग काही लोकांना मात्र यश येत नाही .. याला खरेच जबाबदार कोण ? आणि जर यश येत नसेल तर व्यवसाय बदलावा , अन्य लोकांना शेती विकत घेता येत नाही , शेतकर्‍यांना वाट्टेल तो व्यवसाय करता येतो ना ? आणि अशी जेव्हा अन्न - धान्य पिकवणारांची वानवा होईल , तेव्हा आपोआप मागणी - पुरवठा न्यायाने शेतीला उत्तम दिवस येतील. एकेका व्यवसायाचे दिवस असतात हो , एकेकाळी वकीलीला केव्हढा मान होता .. माझ्या माहीतीतील एक वकिल रेडीओ - मोबाईल दुरुस्तीचे दुकान चालवितो.. त्याने आत्महत्या नाही केली , ना ही कुठल्या वकिल संघटनेने त्या विरुद्ध वर्तमानपत्रात लेख लिहिले ! कारणांचे नन्तर पाहू, अगोदर आत्महत्या करणारांचा निषेध करा.. त्याचे उदात्तीकरण तर अजिबात नको. तुमचा कळवळा जरा खरा असेल ( आणि तो आहे असे वाटते ) तर गावो-गावी सभा घेऊन " आत्महत्या हा भ्याडपणा असून तो कोण्त्याही समस्येचा उपाय नाही" हे पटवून द्या, लोक-शिक्षण करा, जन-जागृती होऊ द्या ! मी माझ्या ८८ वर्षे वयाच्या काकाला विचारले, "काका, का बरे इतके प्रमाण वाढले आत्महत्यांचे हल्ली? पूर्वी काही दुष्काळ पडत नव्हते का ? " तो म्हणाला , विचारलेस म्हणून सांगतो .... "लोकशाहीने गावाचा कणा मोडलायं, गावाची , गावातल्या प्रत्येक घराची काळजी घेणारे आहेत कुठे आता ? पाटील - कुलकर्णी गेले अन सरपंच आणि ग्रामसेवक आले....आता सरकारच सगळ्यांची काळजी घेणार असल्याने त्यांनी फक्त स्वतः चीच काळजी घ्यायचे ठरविले तर चूक कुणाची ? गाव-गाडा हाकलायचा कुणी ? गावोगावची पुराणिक-कीर्तन परम्परा बंद पडली, न पाहिलेला राम ! पण त्याचा वनवास , सीताहरण आणि अशा संकंटानन्तर रावणाचा पराभव या कथा जगण्याची प्रेरणा देत होत्या. असल्या संकटातून बाहेर पडता येते तर दुष्काळाचे काय कवतिक अशी आमची धारणा होती... आता करमणूक वेगलीच सुरु असते ... सारेच बदललं आहे !! "

सौंदाळा
गुरुवार, 11/20/2014 - 12:00 नवीन
+१ धाग्यावरचा सर्वोत्तम प्रतिसाद
↩ प्रतिसाद: विटेकर

कपिलमुनी
गुरुवार, 11/20/2014 - 12:06 नवीन
गावगाडा मोडला आणि हे सत्र सुरु झाले ही मात्र १०० % खरी गोष्ट आहे.
↩ प्रतिसाद: विटेकर

बाळ सप्रे
गुरुवार, 11/20/2014 - 12:24 नवीन
+११११
↩ प्रतिसाद: विटेकर

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 11/20/2014 - 12:32 नवीन
+१०० इतर काही शेतकर्‍यांच्या बाजूच्या म्हणवणार्‍या आक्रस्ताळ्या प्रतिसादांच्या पार्श्वभूमीवर हा समतोल विचारांचा प्रतिसाद अजूनच उठून दिसत आहे !
↩ प्रतिसाद: विटेकर

प्रसाद१९७१
गुरुवार, 11/20/2014 - 12:41 नवीन
उत्तम प्रतिसाद. मिपा वरच्या बर्‍याच लोकांचे वडील, आजोबा गावाकडे शेतीतच होते, पण ते परवडत नाही हे लक्षात आल्यावर ( कारण जमिनीचे वाटप ) स्वता दुसरा काही काम धंदा शोधला किंवा मुलांना शोधायला लावला. बाकी समाजाविरुद्ध तक्रार केली नाही की आत्महत्या.
↩ प्रतिसाद: विटेकर

नाखु
Fri, 11/21/2014 - 09:06 नवीन
"लोकशाहीने गावाचा कणा मोडलायं, गावाची , गावातल्या प्रत्येक घराची काळजी घेणारे आहेत कुठे आता ? पाटील - कुलकर्णी गेले अन सरपंच आणि ग्रामसेवक आले....आता सरकारच सगळ्यांची काळजी घेणार असल्याने त्यांनी फक्त स्वतः चीच काळजी घ्यायचे ठरविले तर चूक कुणाची ? गाव-गाडा हाकलायचा कुणी ? गावोगावची पुराणिक-कीर्तन परम्परा बंद पडली, न पाहिलेला राम !
मि.पा.वर असलेल्या आजी-माजी (आणि भावी सुद्धा ) शेतकर्यांना दोनच प्रश्न.
  • शहरात आलेले शेतकर्यांचे बंधु/नातलग (शहरात नोकरी साठी येउन स्थाईक झालेले) शहरातून शेतीपूरक्/जोडधंद्याची योग्य ती माहीती/तंत्रज्ञान गावाकडे पोहच्वतात का? त्याच कळकळीने अमंलबजवानीसाठी आर्थीक्/कष्टाचा भार उचलतात का?
  • किती शेतकरी मंडळांनी/जिल्हा मित्र मंडळानी (खान्देश मित्रमंडळ्/मराठवाडा मित्रमंडळ ई.)समस्या निवाराणासाठी जनजागृती केली आहे उदा.व्यसनमुक्ती,आत्महत्येपासून पराव्रुत करणे त्याकरता समुपदेशन्,कर्ज काढून लग्न सोहळा करून नका असे मार्गदर्शक उदाहरण ठेवून जास्तीत जास्त शेतकर्यांचा सहभाग वाढवणे
जर शहरात स्थाईक झालेल्या शेतकरी-पुत्र्/बाधवांची अनास्था आणि स्वतः शेतकर्यांची मूळ समस्येकडे डोळेझाक असेल तर शहरातील पांढरपेशांवर विनाकारण चिखलफेक करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. याकरता एकच उदाहरण देतो: गावाकडून पडेल ते काम करायला आलेल्या अकुशल कामगारांच्या बायका वेळ प्रसंगी धुणी-भांड्याची कामे करून संसाराला हातभार लावतात्.माझ्या परिचयातील कुटुंबप्रमुखाची नोकरी कंपनी बंद झाल्याने, केवळ पत्नीच्या कामाने पुढची नोकरी लागेपर्यंत गुजराण केली.तात्पर्य मूळ उत्पन्न स्तोत्र तोकडे/अपूरे असेल तर पर्यायी मार्ग शोधावेच लागतात. आजोबांची जमीन कुळकायद्यात गेलेला आणि वाडा जाळला गेलेला (गांधी हत्येनंतर) आपल्याच गावाला परका झालेला पांढरपेशा नाद खुळा
↩ प्रतिसाद: प्रसाद१९७१

प्रभाकर पेठकर
Fri, 11/21/2014 - 13:05 नवीन
अगदी खरं आहे. पण सरकारने ह्या शेतकरी बंधूंना मानसिक पातळीवर अपंग करून ठेवलं आहे. विजबिलात सबसिडी, शेतीमालावर करमुक्ती, कर्जमुक्ती मदत, मोफत शिक्षण (नादारी), आणि जातीनिहाय आरक्षित नोकर्‍या ह्या सर्वांचे फलीत म्हणजे निष्क्रियता, धाडसी निर्णय क्षमतेचा अभाव आणि परावलंबित्व ह्या चक्रव्यूहात शेतकरी समाज गोते खातो आहे. त्यांच्या समस्येवर वरवरची 'मलपपट्टी' करून आंजारून गोंजारून आपल्या कंपूत ओढणार्‍या राजकिय पक्षांमधे चढाओढ लागलेली असते. शिवाय त्यांची बाजू मांडण्याचे नाटक करणारे 'मसिहा' असतातच. ह्याचा अर्थ सर्वच शेतकरी आणि मसिहा तसे आहेत असा नाही. शेतकर्‍यांच्या समस्या जरूर आहेत. पण त्या व्यवस्थित मांडणारे, त्यावर उपाययोजना सुचविणारे आणि जनमत बनविणारे निस्वार्थ नेते पाहिजेत. त्यांनी जनमत बनवितानाच शेतकरी बांधवालाही इतर व्यवसायांचे शिक्षण घेण्यासाठी, अनावश्यक कर्जे टाळण्यासाठी, सुगीच्या दिवसात चार पैसे हाती आले तर त्यातील दोन पैसे दुष्काळासाठी साठवून ठेवण्यासाठी समुपदेशन, मार्गदर्शन केले पाहिजे. दारूबंदीसाठी तीव्र आंदोलने केली पाहिजेत, मुलांच्या शिक्षणावर भर दिला पाहिजे, पिढ्या न पिढ्या कर्जाच्या दलदलीत रुतणार्‍या आपल्या कुटुंबांना दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी पुढच्या पिढीनेच सकारात्मक पाऊले उचलली पाहिजेत. हे सर्व होताना दिसत नाही म्हणून सुशिक्षित समाजाच्या संवेदनशीलतेला ओहोटी लागते. भूकंपात आख्खं गाव उध्वस्त झाले असताना चारही बाजूंनी कपड्यांचा, मदतीचा (माध्यमांच्या आवाहनानुसार) ओघ सुरु होतो. नंतर माध्यमातूनच गावातल्या रस्त्यांवर हे मदतीच्या माध्यमातून आलेले कपडे इतःस्ततः पडलेले दिसतात. मदत म्हणून आलेले नवे कोरे तंबू मार्केटमध्ये चोरून चोरून विक्रिला येतात, नेते मंडळी गब्बर होतात. उच्चवर्णीय ग्रामस्थ निच वर्णिय ग्रामस्थांचे तंबू दूर लावायला भाग पडतात. जातीचे राजकारण ( त्या आस्मानी संकटाच्या छायेतही) करून समाजातील खालच्या जातीच्या समुदायावर अत्याचार करतात तेंव्हा शहरी 'असंवेदनशील' माणूसही हेलावून जातो. आपलं दान, आपली मदत ही सत्पात्री नाही ह्या विचारांनी खंतावतो. असो. शेवटी नशिब एकेकाचे असे म्हणून दुर्लक्ष करायला आणि आपल्या व्यापात स्वतःला गुंतून पडायला मजबूर होतो.
↩ प्रतिसाद: नाखु

जयंत कुलकर्णी
गुरुवार, 11/20/2014 - 12:15 नवीन
//पण शेतकर्‍यांच्या विचारसरणीतच फरक पडलाय तो त्यांच्यासाठी घातक आहे.....असो. या विषयावरील माझी मते जगजाहीर आहेत. फक्त ती काही बड्या शेतकर्‍यांमुळे थोडे कडवट बनली आहेत एवढेच...//// मी वर हेच म्हटले होते.....

आदिजोशी
गुरुवार, 11/20/2014 - 15:32 नवीन
आमचे पणजोबा, घरच्या शेतीचे वाटे झाल्यावर आहे त्यात गुजारणा होणे शक्य नाही हे कळल्यावर ती जमीन एका देवळाला दान करून गावाबाहेर पडले. (मधल्या काळात काय झाले हे माहिती नाही) पुढे आजोबा मुंबईत आले आणि कष्टाने, टुकीने संसार केला. मुलांची शिक्षणं पूर्ण करण्याइतकेही पैसे नव्हते. आज देव दयेने आणि पूर्वजांच्या कष्टांमुळे सगळं व्यवस्थीत चालू आले. पणजोबा आणि आजोबांपैकी कुणीही परिस्थिती हाताबाहेर जायची वाट बघून आत्महत्या केली असती आज मिपा एका सभासदाला मुकले असते. काही अत्यंत अपवादात्मक घटना सोडल्या (जसे की खून, अपहरण, इत्यादि) तर तुमच्या आयुष्याला तुम्हीच जबाबदार आहात. कोअरला मध्यंतरी मंदी आल्यावर इंजिनिअर बंधू कष्ट करून आयटी मधे गेलेच की. तस्मात, बेंबट्या, स्वतःच्या कुल्याभोवती धोतर स्वतःच गुंडाळावे लागते. दुसरा बांधून देत नाही म्हणून नागडे राहण्यात अर्थ नाही.

सूड
गुरुवार, 11/20/2014 - 17:05 नवीन
>>तस्मात, बेंबट्या, स्वतःच्या कुल्याभोवती धोतर स्वतःच गुंडाळावे लागते. दुसरा बांधून देत नाही म्हणून नागडे राहण्यात अर्थ नाही. हे लाख बोललात !!
↩ प्रतिसाद: आदिजोशी

विटेकर
गुरुवार, 11/20/2014 - 15:46 नवीन
माझा आणखी एका गोष्टीला तीव्र आक्षेप आहे ! इथे आत्महत्येला बलिदानाचे स्वरुप आणण्याचा आणि फुकाची सहानुभूती गोळा करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला आहे, ज्याला राजकीय वास येतो आहे.

vikramaditya
गुरुवार, 11/20/2014 - 16:05 नवीन
सर्कमस्टन्सेस, एक पदवीधर, आय.टी. तंत्रज्ञान माहित असलेला शेतकरी आणि जेमतेम गावातील शाळेत चार (किंवा सहा-आठ) बुके शिकलेला शेतकरी ह्यांनी परिस्थितीवर मात करण्याची प्रोबॅबिलिटी / शक्यता फार भिन्न असेल का? (दोन्ही एकाच ठिकाणी शेती करत आहेत असे अर्थातच गृहीत धरुन) थोडक्यात , अ‍ॅकॅडमि़क शिक्षणाची ईथे नेमकी काय भुमिका असेल?

आदिजोशी
गुरुवार, 11/20/2014 - 16:37 नवीन
एक पदवीधर, आय.टी. तंत्रज्ञान माहित असलेला शेतकरी परिस्थिती नक्कीच वेगळ्या प्रकारे हाताळेल. पण पिढ्यानुपिढ्या हेच सुरू असताना त्यातून बाहेर न पडणे ह्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे.
↩ प्रतिसाद: vikramaditya

माहितगार
गुरुवार, 11/20/2014 - 17:34 नवीन
ज्ञान आणि तंत्रज्ञान एकुण शेतकी व्यवसायाचा एक भाग आहे. शिक्षणाच महत्व आहेच; पण सगळे कॉमर्स ग्रॅज्यूएट, चार्टर्ड अकाऊंटंट , एम बी ए, बँकर यशस्वी व्यावसायिक झाले असते आणि त्यांचे व्यवसाय नित्याचे प्रॉफीट मध्येच राहीले असते पण वास्तवात कोणताही व्यवसाय केवळ ज्ञानावरच भागावे एवढाही सोपाही नसावा तो चांगल्या चांगल्यांना तोटा दाखवतो. व्यवसाय म्हटल की फायदा तोटा आलाच हे शेतकर्‍यांना काही हजार वर्षांपासून माहिती असणार ते सांगण्यास माझी जरूरी नसावी. कर्ज हि पुर्वीही घेतली जात. तंत्रज्ञान सुधारीत बियाणे या सोबत भांडवली गुंतवणूक वाढली कर्जाची रक्कम वाढली जसा फायदा भक्कम होऊ शकतो तसा तोटाही भक्कम असू शकतो. तंत्रज्ञानपुर्व काळात कर्जे छोटी असत बियाणावर भांडवली गुंतवणूक आणि खेळत भांडवल किरकोळ होती एकत्र कुटूंबात घरचेच लोक राबत कामगार लावले तरी स्वस्त होते वरून तोटा झाला तरी जमिनीचे आकार मोठे असत ज्याने एकरी तोटा विभागला जात असेल. आज या सर्वच गोष्टी बदललेल्या आहेत. वेळ प्रसंगी मालमत्ता आणि खेळत भांडवल दोन्ही मोडीत काढून शेजार्‍यांशी जातभावंडांशी तुलना करत मौजमजाही करावयास हवी आहे. आजच्या स्पर्धात्मक व्यवसायाच्या काळात खेळत्या भांडवलाशी खेळ केला की हात भाजायला वेळ लागत नाही. इथे एखाद्या व्यक्तीचा हात आर्थीक दृष्ट्या भाजण्या पर्यंत गोष्ट मर्यादीत रहात नाही. शेती करणे हा कौटूंबीक संस्कृतीचा भाग आहे. दुसर्‍या उद्योगात एक उद्योगात कुटूंब उद्योगापासून फटकून राहीले तर चालते. शेती व्यवसायाचे तसे नसावे. तोटा आहे म्हणून शेती विकून टाकावी तर इतर व्यावसायिक कामाचा अनुभव नसल्यास रोजगाराचा प्रश्न आ वासून समोर उभा टाकत असणार. समस्या असणारच पण गेली ६० वर्षे लोकशाहीत बहुमत ग्रामीण शेतकर्‍याचेच असे आणि आजही प्रभाव आहेच त्याचा फायदा शेतकी विकासा काही अंशी झाला तरी सर्वच गोष्टींना सरकार जबाबदार अशी मानसिकता झाल्याचे या धाग्यावरून स्पष्ट होतेच आहे. फायदा होत असतो तेव्हा मुक्त अर्थव्यवस्था हवी आणि तोटा होत असताना समाजवादी पद्धतीने सरकारी मदत व्हावी हा दुहेरी मागण्या त्यांची स्वयंघोषीत नेतेमंडळी करताना दिसताहेत. तरीही मुटेंची प्रश्न मांडण्याच्या अट्टाहासी पद्धतीत त्यांनी स्वतःच शेतकर्‍या भोवतीच्या सर्व पैलू व्यवस्थीत लक्षात घेतले आहेत का ? फायदा आमचा जोखीम सरकारची हे सूत्र आहे का ? या बद्दल साशंकता वाटते
↩ प्रतिसाद: vikramaditya

प्रभाकर पेठकर
गुरुवार, 11/20/2014 - 18:55 नवीन
>>>> तोटा आहे म्हणून शेती विकून टाकावी तर इतर व्यावसायिक कामाचा अनुभव नसल्यास रोजगाराचा प्रश्न आ वासून समोर उभा टाकत असणार. पण इतर व्यवसायाचा प्रयत्नच नाही केला तर तोट्याचा प्रश्न फायद्यात बदलणार आहे का? माझ्या लहानपणी एक वाक्य सर्रास कानावर यायचं. गावातला (शहरात नाक्यावरचा) मारवाडी त्याच्या राजस्थानातून फक्त एक लोटा घेऊन आला आणि आज एका इमारतीचा मालक आहे. अशा यशस्वी मारवाड्यांच्या यशोगाथेत त्यांच्या कुठल्या गुणांचा प्रभाव आहे हे तपासावे. माझ्यासकट आज अनेक व्यावसायिक ह्या जगात आहेत ज्यांना व्यावसायिक पार्श्वभूमी, ज्ञान, आर्थिक पाठबळ नव्हतं पण तरीही ते स्वतःच्या व्यावसायात तरले. माझी व्यावसायिक चित्तरकथा पुन्हा कधीतरी देईनच पण अशा विधायक विचारांच्या मुशीतून तयार झाल्याने एक-दीड लाखाच्या कर्जानेही शेतकरी आत्महत्या करतो तेंव्हा विशादपूर्वक आश्चर्य वाटतं.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

आदिजोशी
गुरुवार, 11/20/2014 - 16:33 नवीन
आपल्या गावातील एका शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्यावर आपल्यावर ही परिस्थिती येऊ नये म्हणून इतर शेतकरी काय प्रयत्न करतात अथवा करतात तरी का हे कळलं नाही. तसंच शेतकर्‍यांचे नेते त्यांना ह्या परिस्थितीची जाणीव करून देण्याऐवजी त्याच्यावर पांघरूण भावना गोंजारण्यातच घालण्यात धन्यता मानतात.

प्रसाद१९७१
गुरुवार, 11/20/2014 - 16:42 नवीन
ज्या गावात एखादा शेतकरी आत्महत्या करतो त्यास गावात काही श्रीमंत शेतकरी कसे असतात ते ही कळत नाही. का हे श्रिमंत शेतकरीच दुसर्‍या शेतकर्‍याला लुबाडत असतात?
↩ प्रतिसाद: आदिजोशी

सूड
गुरुवार, 11/20/2014 - 18:21 नवीन
लेख वाचला. चिडचिड पाह्यली. आपणास शेतकर्‍यांविषयी असलेली तळमळ अगदी ओसंडून वाहते आहे. फक्त लेख लिहीणे, कविता करणे, अधिवेशनं घेणे याखेरीज शेतकर्‍यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात उपयोगाचं असं काहीतरी आपण नक्कीच केलं असाल. ते इथे वाचायला आवडेल.

जयंत कुलकर्णी
गुरुवार, 11/20/2014 - 20:13 नवीन
महाराष्ट्रातील पुढार्‍यांचा सगळ्यात आवडता उद्योग म्हणजे कुठल्यातरी झेंड्याखाली आपल्यामागे येणारी माणसे जमविणे. ते एकदा झाले की त्यांच्या मताची बेगमी होते. मग बाकी खरे राजकारण, समाजकारण, अर्थशास्त्र गेले तेल लावत. झेंडे बघा, भगवा, निळा, जातींचा, जातींच्या विरुद्धचा, प्रांतियतेचा, व्यवसायाचा, काहींनी तर शेतकर्‍यांच्या मरणांचाही एक झेंडा फडकवला आहे. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍यांसाठी काय केले हे कळले तर बरे होईल. म्हणजे त्यांना कुठल्या सेवा पुरवल्या....त्यांना निर्यातीसाठी काय मदत केली....त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी कुठे वेदर स्टेशन्स उभारली, लॅब्ज उघडल्या, परदेशात अडकलेले पैसे वसूल करण्यास मदत केली...या सर्व गोष्टी परदेशातील शेतकर्‍यांच्या संघटना मन लावून करतात. मसीहा म्हणतात तसे झाले तर माझी खात्री आहे शेतकर्‍यांना त्यांच्या अडचणीच्यावेळेस वार्‍यावर सोडले जाईल. या नवपुढार्‍यांचा आजवरचा अनुभव असाच आहे....(साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुधाच्या संघटना, इ. इ.) मी हे महाराष्ट्रातील पुढार्‍यांविषयी बोलतो आहे...

अर्धवटराव
गुरुवार, 11/20/2014 - 22:13 नवीन
असं म्हणतात कि आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमधे पुरुषांचे प्रमाण जास्त आहे.. किंबहुना पुरुषच आत्महत्या करतात. शेतकरी कुटुंबात तरी स्त्री शेतीपासुन डिस्कनेक्टेड नसते. ति पण इक्वली राबते व पैशांचा तुटवडा तिचं मन पण कुरतडत असणार. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या पुरुषाला आपल्या बायकोशी चार गोष्टी बोलुन धीर कमवता येत नसावा काय? कि तिची आणि कुटुंबाची दयनीय अवस्था बघुनच पुरुष आत्महत्या करतो? स्त्री तर पुरुषाला टोमणे मारुन आत्महत्या करायला प्रवृत्त करत नसणार. पण मग कौटुंबिक आधार कमि का पडतो??

एस
Fri, 11/21/2014 - 23:12 नवीन
काही स्त्री-शेतकर्‍यांनीही आत्महत्त्या केल्या आहेत. आंतरजालावर धांडोळा घेतल्यास संबंधित बातम्या मिळू शकतील. पुरुष आणि स्त्री यांच्या संकंटांना सामोरे जाण्याच्या मनोवृत्तीत फरक आहे. हा मानसशास्त्रीय भाग जास्त आहे आणि मिपावरील संबंधित तज्ञ यावर प्रकाश टाकू शकतील. पुरुष एकतर व्यसनांच्या आहारी तरी जातात किंवा नैराश्याने स्वतःला वा कुटुंबालाही संपवतात. स्त्रियांचे नेटवर्किंग जास्त चांगले असते आणि त्या एकमेकींशी सुखदुःखाच्या गोष्टी शेअर करत असतात. त्यातून परस्परांना संघर्षाची प्रेरणाही मिळते. तसेच आहे तो संसार टिकवणे हे स्त्रियांना मिळालेले बाळकडू असते. त्यातूनही मदत होते.
↩ प्रतिसाद: अर्धवटराव

प्रभाकर पेठकर
Fri, 11/21/2014 - 14:48 नवीन
हे माझे मत नाहीये. महाराष्ट्रातील कृषी तज्ञ आणि कृषी अभ्यासकांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळाची कारणमिमांसा केली आहे. त्यांच्या मते. महाराष्ट्रात उस हे नगदी पिक घेण्यासाठी शेतकर्‍यांमध्ये चढाओढ आहे. उस पिकाला, उस पिकविण्यापासून, साखर बनविपर्यंत अतोनात पाणी लागते. उस जमिनीतील जास्तीत जास्त पाणी खेचून घेतो. ज्वारी, बाजरी, भुईमुगाच्या १०पट जास्त पाणी उसाच्या पिकाला लागतं त्यामुळे महाराष्ट्रातील जमिनीतील पाण्याची पातळी दिवसेदिवस खाली खाली जात आहे. हे असेच चालू राहिले तर महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही. समस्या इथेच संपत नाही. उस तयार झाल्यावर साखर बनविण्यासाठी कारखान्यात जातो. तिथे प्रत्येक पातळीवर पाण्याचा वापर होतो. १ किलो साखर बनवायला २५००० लिटर्स पाणी लागतं (ह्या क्षेत्रातील तज्ञ सांगत आहेत) आज महाराष्ट्रात सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत (४३) अजून २२ साखर कारखाने येऊ घातले आहेत. महाराष्ट्राचं वाळवंट झालं तरी चालेल, इतर गरीब शेतकर्‍यांना नापिकीमुळे आत्महत्या कराव्या लागल्या तरी चालेल. माझं उखळ पांढरं झालं पाहिजे. ही मानसिकता कितपत संवेदनशील आहे? गरीब शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना खरोखर कोण जबाबदार आहे? महाराष्ट्रातील दुष्काळाला कोण जबाबदार आहे? राज्य सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणारा गट कोणता आहे? शहरी, सुशिक्षीत, असंवेदनशील समाज नक्कीच नाही. मुटे साहेबांच्या अंगी हिम्मत असेल आणि त्यानां आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा कळवळा असेल (आपल्या राजकिय मायलेजचा विचार बाजूला सारून) तर त्यांनी सर्व शेतकरी संघटनाना एकत्र करून साखर कारखान्यांविरोधात फळी उभारावी. मी चुकत नसेन तर सरकारी योजना, अनुदानं, कर्जमाफी ह्या सगळ्याचा फायदा हे सधन शेतकरी घेत असतात.

कपिलमुनी
Fri, 11/21/2014 - 16:22 नवीन
16,600 litres/4385 gallons of water for 1kg of leather 15,500 litres/4095 gallons of water per kg of beef 5,000 litres/1320 gallons of water for 1kg of cheese 3,900 litres/1030 gallons of water for 1 kg of chicken meat 3,400 litres/898 gallons of water for 1kg of rice 2,700 litres/713 gallons for 1 cotton shirt 2,400 litres//634 gallons of water for1 hamburger 1500 litres/396 gallons of water for 1kg of cane sugar 1300 litres/343 gallons of water for 1kg of wheat 1000 litres/264 gallons of water for 1 litre of milk 900 litres/238 gallons of water for 1kg of potato flakes 200 litres/53 gallons of water for 1 egg 40 litres/11 gallons of water for 1 slice of wheat bread 140 litres/37 gallons of water for 1 cup of coffee 30 litres/8 gallons of water for I cup of tea 120 litres/32 gallons of water for 1 glass of wine 80 litres/21 gallons of water per US$ of industrial product 70 litres/18 gallons of water for 1 apple 75 litres/20 gallons of water for 1 glass of beer 50 litres/13 gallons of water for 1 orange 10 litres/3 gallons of water for 1 A4 sheet of paper आंजा वरून साभार ! बादवे पेपर मिल , बिल्डर आणि कोक पेप्सी सारख्या कंपन्या याहून जास्त पाण्याचा अपव्यय करतातच की . पण पाणी टंचाई साठे इंडस्त्रीजला कोणी जबाबदार धरत नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रभाकर पेठकर

प्रभाकर पेठकर
Fri, 11/21/2014 - 20:21 नवीन
धरा, जरूर जबाबदार धरा. अनावश्यक आणि चैनीच्या वस्तुंची निर्मिती निदान दुष्काळी परिस्थितीत तरी बंद केली पाहिजे. वीज टंचाई असताना शहरातील निऑन साईन्स आणि इलेक्ट्रीसीटीचा इतर झगमगाटही मला खुप खुपतो. मुलांना अभ्यासासाठी वीज नाही आणि मॉल्सना २४ तास वीज पुरवठा (अगदी वरचढ दराने असला (असलाच तर...) तरीही) अयोग्य आहे.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

जयंत कुलकर्णी
Sat, 11/22/2014 - 07:05 नवीन
श्री पेठकर, उलट चढ्या दराने भरपूर वीज उपलब्द्ध करुन द्यायला पाहिजे. म्हणजे सरकारकडे पैसे जमा होतील व घरादरात सबसिडी देता येईल. असे पैसे जमा झाले तरच वीज उत्पादन वाढवता येईलना ! अतिअवांतर : आमच्या ओळखीचे एक गृहस्त आहेत. त्यांच्याकडे इनव्हर्टन नाही. एक दिवस त्यांनी इन्व्हर्टर वापरणे हा राष्ट्रद्रोह कसा आहे यावर लंबेचौडे भाषण ठोकले. त्यांचे म्हणणे बॅटरी चार्ज करण्यात विजेचा अपव्यय होतो. सगळ्यांनी यावर माना डोलावल्या कारण वरवर बघता यात काहीच चुकिचे वाटण्याचा संभव नव्हता. पण जर फंडामेंटल विचार केल्यावर मला त्यांच्या भासणातील विसंगती लक्षात आली. विजकंपनी वीज साठवू शकत नाही. त्यामुळे उच्च मागणीच्या काळात त्याचा नेहमीच तुटवडा असतो उलट रात्री वीजेचा म्हणे सुकाळ असतो. मी त्यांना म्हटले. सरकारने माझे आभार मानले पाहिजेत कारण मी पैसे गुंतवतो व त्यांची वीज माझ्या गोडाऊनमधे फुकट ठेवतो. सरकारने उलट सगळ्यांना इन्व्हर्टर घेण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे व दिवसा ती वीज कशी वापरता येईल याचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे ज्यांना शक्य आहे त्यांनी रात्री वीज साठवावी व दिवसा तीच वापरावी. असे केल्यास जेव्हा मागणी उच्च असते तेव्हा कारखान्यांना, शेतकर्‍यांना वीज उपलब्द्ध असेल. अर्थात हे सगळे मी त्यांचे म्हणणे खोडून काढण्यासाठी म्हटले. हे कितपत व्यवहार्य आहे ते एखाद्या तज्ञाला पहावे लागेल....हे ऐकल्यावर मग साहेब जरा विचार करायला लागले............. :-)
↩ प्रतिसाद: प्रभाकर पेठकर

प्रदीप
Mon, 11/24/2014 - 20:10 नवीन
अमेरिकेत घराघरांतून सौरउर्जेची निर्मीती करून, स्वतःपुरती लागलेली वीज सोडून जी जास्त वीज निर्माण होते ती ग्रीडला देता येते. वीजमंडळ ती वीज विकत घेते, असे वाचले आहे.
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी

अनुप ढेरे
Mon, 11/24/2014 - 20:13 नवीन
जर्मनीत हे नक्की होतं, अमेरिकेबद्दल माहित नाही.
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

नाखु
Fri, 11/21/2014 - 17:03 नवीन
अन्यथा क्रियेवीण वाचाळता होईल खास मिपाकरांसाठे थयथयाट न करता काम करणारा कर्मयोगी अरूणोदय
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले

दिवाकर देशमुख
Mon, 11/24/2014 - 13:58 नवीन
http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=1&newsid=3735414 अकोला, दि. २४ - शेतक-यांकडे मोबाईलचं बील भरायला पैसे असतात, मग ते वीजेचं बील का भरत नाहीत? असा खोचक सवाल महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. यापूर्वी विरोध पक्षनेते असणारे एकनाथ खडसे शेतक-यांना वीज बील माफ करा अशी मागणी करत होते, मात्र आता सत्तेत आल्यावर त्यांचा सूर बदलला असून असे खोचक वक्तव्य करत ते शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अकोल्यातील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी हा सवाल केला ---- असे जर काँग्रेसपक्षाच्या कोणत्या नेत्याने विधान केले असते तर इथे ढिगभर धागे निघाले असते पण भाजपाच्या नेत्याने लिहिल्यावर यावर देखील डिफेंस करायला येतील

सूड
Mon, 11/24/2014 - 15:38 नवीन
>>इथे ढिगभर धागे निघाले असते एवढंच वाईट वाटत असेल तर मग तुम्ही काढा धागा !! हाकानाका !!
↩ प्रतिसाद: दिवाकर देशमुख

नाखु
Mon, 11/24/2014 - 16:06 नवीन
पण त्यांना (विनाकारण) मोठे करण्यात "आप*"लाच "हात" आहे ही लक्षात घेणे आवश्यक ही नम्र सुचवणी. *हे बॅटोबास नसून विनाकारण "प्रचारकी/कुचाळकी"प्रतिसाद "खो-खो" खेळणार्यांसाठी आहे.
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन

बॅटमॅन
Mon, 11/24/2014 - 16:22 नवीन
अर्थात.
↩ प्रतिसाद: नाखु

सूड
Mon, 11/24/2014 - 16:59 नवीन
>>सुडबुद्धीच आहे तुमची हो आहे, फक्त उकार दीर्घ आहे!!
↩ प्रतिसाद: दिवाकर देशमुख

जयंत कुलकर्णी
Mon, 11/24/2014 - 15:39 नवीन
काँग्रेस असो किंवा मोदी किंवा कम्युनिस्ट.....पैशाचे सोंग आणता येत नाही हे सत्य आहे....या लोकांच्या केव्हा लक्षत येणार देव जाणे. आजच्याच लोकसत्तेत विजबिलांचा हैदोस आला आहे.....हे पैसे कुठून आणणार ते सांगा अगोदर....नाहीतर सगळ्यांनाच बुडायची वेळ येणार आहे लवकरच..... वाचा - http://epaper.loksatta.com/c/3896424

दिवाकर देशमुख
Mon, 11/24/2014 - 16:18 नवीन
त्या विधानाचा निषेध मात्र कोणी केला नाही यातच सगळे आले.

प्रसाद१९७१
Mon, 11/24/2014 - 16:21 नवीन
@दिवाकर - सर्व चर्चा मोदी आणि भाजप विरोधात आणण्यात काय हाशील आहे? अश्यानी कुठल्याच धाग्यावर लिहीण्याची इच्छा होणार नाही. तुम्हाला वाटले तर नविन धागा काढा, पण दुसरे धागे हायजॅक का करता?
↩ प्रतिसाद: दिवाकर देशमुख