Skip to main content

रा. स्व. संघाची वैचारीक नसबंदी !

लेखक राजु भारतीय यांनी बुधवार, 30/10/2013 20:06 या दिवशी प्रकाशित केले.
माझी पार्श्वभूमी : १) शाखेत गेला नाही तर रात्री जेवेण नाही अशा गल्लीत, वाड्यात, वातावरणात जन्म आणि बालपण. २) वयाच्या नवव्या वर्षापासून शाखेत. नंतर महाविद्यालयात व्यावसाईक शिक्षण घेताना वसतिगृहात रहाताना कॅम्पस वर शाखा सुरु केली. नियमित चाळीस तरुणांची शाखा चालवली. ३) संघ योजनेतून परिवारातल्या एका संघटनेची मोठी जबाबदारी वयाच्या एकोणीसाव्या वर्षी दिली गेली. सुरुवातीला जिल्हा स्तरावर नेतृत्व करून त्या जिल्ह्यात नसलेलं काम उभे केलं आणि दीड वर्षात प्रांतस्तरीय ( राज्यस्तरीय ) जबाबदारी आली, नंतर राष्ट्रीय. ४) स्थानिक, जिल्हा, प्रांत आणि राष्ट्रीय स्तरावरील बैठका, आतल्या गोटातल्या बैठका, अभ्यासवर्ग, चिंतन शिबिरे, बौद्धिके यांना नियमित अपेक्षित आणि उपस्थिती. ५) स्थानिक ते राष्ट्रीय स्तरावरील अधिकारी आणि नेते यांच्याशी परिचय मैत्री संवाद पत्रव्यवहार वगैरे . ६) सध्या संघ आणि परिवारापासून लांब. राम मंदिर हे आंदोलन अनावश्यक असून देशाचा घात करणारे आहे असा सुरुवाती पासून राष्ट्रीय अधिका-याशी मतभेद होता. बाबरी उध्वस्त करण्याने देशाचे अपरिमित नुकसान झाले अशी भावना- जे सत्य आहे. संघाची ती अत्यंत क्रूर- केवळ-राजकीय खेळी होती. काम करत असताना बरेच न पटणारे मुद्दे येत होते. पण सगळे आपल्याला वाटते ते तसेच व्हावे असे नव्हे - असे स्वत:ला समजावत पुढे गेलो …. राम मंदिर हे कधीच राष्ट्रीय आंदोलन नव्हते आणि नाही. या देशातल्या समस्त हिंदूंची ती भावना नव्हे - काही लोकांची असेल. सद्य विषय : अलीकडे संघ अधिका-यांनी हिंदुनी तीन मुले होऊ द्यावीत अशी व्यक्त केलेली विधाने. संघाने भारता मध्ये आधीच एक दुभंग निर्माण केलाय - हिंदू आणि अन्य असा. त्या दुभंगला खत पाणी घालण्यासाठी अशी विधाने आणि आचरण संघ करत असतो. लव्ह जिहाद वगैरे.दुभंग हे राष्ट्रीय पाप आहे. सामान्य स्वयंसेवकांच्या डोक्यात, मनात, रक्तात हा भेद इतका पक्का रुजलाय की त्यांना आपण करू तीच देशभक्ती, आपण करू तेच सामाजिक काम आणि आपले सामाजिक प्रकल्प हेच फक्त देश पुढे ढकलण्याचे इंधन आहे - असा पक्का समज आहे. या विषयावर त्यांना अन्य कांही ऐकणे सोसवतच नाही. अन्य महत्वाचे : या देशाला संघाची / संघ कामाची आवश्यकताच नाही. संघ या देशाच्या प्रगती मधला एक मोठा अडसर आहे.- कारण संघाकडून प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थे मध्ये दोष आहेत हे संमोहन पद्धतीने पटवून देऊन समांतर व्यवस्था उभी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जातो. वास्तविक आवश्यकता आहे ती लोकशिक्षणातून प्रस्थापित व्यवस्थे मध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या प्रयत्नाची. समांतर व्यवस्थेमधले संघाचे सामाजिक, राजकीय ( भाजप ), शैक्षणिक, आर्थिक प्रकल्प हे तद्दन सत्ता केन्द्री, मनुष्य केन्द्री आणि बहुतांशी आतबट्ट्यातले आहेत. ज्या सामाजिक प्रकल्पांचा मुखवटा धारण करून संघ आपला ढोल बडवतो त्या सामाजिक प्रकल्पांचे वेगवेळ्या निकषांवर ऑडीट केल्यास सत्य समोर येऊ शकते. संघाची शक्ती : प्रत्यक्ष काम न करणारे, कट्ट्यावर बसून मत व्यक्त करणारे, कधीतरी उत्सवाला जाणारे, एखाद्या संघ प्रकल्पाला भेट देऊन आलेले म्हणजे वरवरचे लोक ही आणि हीच संघाची पहिली मोठी शक्ती आहे. या सर्वांचा संघ हा लिळा चरीत्रातल्या आंधळे आणि हत्ती यांच्या कथे सारखा आहे. कुणा शेपूट, कुणाला सोंड हे अवयवच हत्ती आहे असे वाटते. संघाची दुसरी शक्ती संघाचे अत्यंत भाबडे, फार विचार न करू शकणारे पण पोपटपंची करणारे कार्यकर्ते / स्वयंसेवक आहेत. ही जनता प्रेमाचा संसर्ग झालेल्या टीनेजर सारखी असते. स्वत:चा एकवेळ "एक दुजे के लिये " होऊ देतील पण काही ऐकून घेणार नाहीत. अशी जनता आसाराम बापूंच्या कळपात पण असते आणि अन्य ब-याच ठिकाणी. संघाची तिसरी शक्ती आहे ते प्रत्यक्ष संघात आणि संपूर्ण संघ परिवारात असणारी भोंदू मंडळी किंवा सत्ता केंद्रे. प्रचंड मोठ्यावर भोंदुगिरी येथे चालते. ज्याच्यावर आपली श्रद्धा आहे, ज्यांच्या बौद्धीकांनी आपण आपले घरदार सोडून राष्ट्राय स्वाहा करायला निघालो आहोत त्याचे पाय मातीचे आहेत हे भाबड्या जमातीला कधीच कळत नाही. भाजपच नव्हे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक प्रकल्पांमध्ये ही सत्ता केंद्रे आहेत, भोंदुगिरी आहे आणि विचारद्रोही लोक आहेत. भारतीय समाज एकसंधच असावा अशी माझी प्रामाणिक तळमळ आहे. हिंदू आणि मुसलमान या केवळ राजकीय स्वार्थासाठी पाडलेल्या रेषा आहेत - विशेषत: १९४७ नंतर. त्या पुसल्या जाऊ शकतात आणि त्या पुसल्या पाहिजेत. ४७ च्या आधीच्या जखमा वखवखत आणि भळभळत ठेवल्या जातात, मुद्दाम - त्या मागे स्वार्थ आहे, कपट आहे आणि देशाचे अतोनात नुकसान आहे.

वाचने 42307
प्रतिक्रिया 275

प्रतिक्रिया

लै जुना विषय.. मी १८५७ ला यावर नेटावर चर्चा करायचो.. आता १७० वर्षांनंतर कशाला हे खोदून काढताय.? आरेसी शिबिरं अटेंड केलित.. लौंगी फटाक्याच्या आवाजाला घाबरणारी पांढरी चिपाडं जबराट भाषणं देताना अमंळ गंमत वाटायची.

सद्य विषय
ह्या मुद्द्याशी संपुर्ण सहमत.
या देशाला संघाची / संघ कामाची आवश्यकताच नाही. संघ या देशाच्या प्रगती मधला एक मोठा अडसर आहे.- कारण संघाकडून प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थे मध्ये दोष आहेत हे संमोहन पद्धतीने पटवून देऊन समांतर व्यवस्था उभी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जातो
१. ह्या देशाला काँग्रेस ची ही गरज नाहीये. २. नैसर्गिक संकट असो वा मानवनिर्मित संकट असो संघ प्रत्येक वेळी धर्म-जातीचा कुठलाही विचार न करता सामान्य माणसासाठी काम करत आलेला आहे तो संघ देशाच्या प्रगतीमधला अडथळा कसा असु शकतो ह्याबद्द्ल आपल्याकडुन जास्तीची माहीती वाचायला नक्कीच आवडेल. (राजकारणाच्या बाबतीत संघ अतिशय कडवा आहे ही गोष्ट एकदम मान्य). ३. आपल्या राजकीय व्यवस्थेमधे प्रचंड प्रमाणात दोष आहेत ही बाब खरी आहे. संघ हा शब्द न ऐकलेलं शेंबडं पोरं पण सांगेल ही गोष्ट. प्रचंड भ्रष्टाचार हा सगळ्यात मोठा दोष. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हा दुसरा दोष. असे शेकड्यानी दोष दाखवता येतील. ह्यामधे संघानी हिप्नोटाईझ करायचा प्रश्ण कुठे येतो? कुठली समांतर व्यवस्था उभी करतोय संघ म्हणे? भाजपा हा एक ऑफिशियल पक्ष आहे, व्यवस्था नाही.
संघाची शक्ती ह संपुर्ण मुद्दा :
शितावरुन भाताची परीक्षा करु नका हो. असे लोकं जाल तिथे भेटतील.
भारतीय समाज एकसंधच असावा अशी माझी प्रामाणिक तळमळ आहे. हिंदू आणि मुसलमान या केवळ राजकीय स्वार्थासाठी पाडलेल्या रेषा आहेत - विशेषत: १९४७ नंतर. त्या पुसल्या जाऊ शकतात आणि त्या पुसल्या पाहिजेत. ४७ च्या आधीच्या जखमा वखवखत आणि भळभळत ठेवल्या जातात, मुद्दाम - त्या मागे स्वार्थ आहे, कपट आहे आणि देशाचे अतोनात नुकसान आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. जर ह्या जखमा पुसल्या गेल्या तरं सगळ्यांचीच दुकानं बंद पडतील, त्यामुळे स्वार्थी राजकारणी असं होऊ देणार नाहीत.

लेख वाचून काही प्रामाणिक प्रश्न पडले: १) 'दुभंग हे राष्ट्रीय पाप आहे' हा मुद्दा पटण्यासारखा आहे, पण देश असा दुभंग ठेवणं ही सर्वच पक्षांची राजकीय गरज झालीये त्याविषयी काही मत? २) आपल्या वैचारिक प्रवासात ४) स्थानिक, जिल्हा, प्रांत आणि राष्ट्रीय स्तरावरील बैठका, आतल्या गोटातल्या बैठका, अभ्यासवर्ग, चिंतन शिबिरे, बौद्धिके यांना नियमित अपेक्षित आणि उपस्थिती. ५) स्थानिक ते राष्ट्रीय स्तरावरील अधिकारी आणि नेते यांच्याशी परिचय मैत्री संवाद पत्रव्यवहार वगैरे . ते.. ६) सध्या संघ आणि परिवारापासून लांब. इथपर्यंत आमुलाग्र बदल घडण्याइतकं काय घडलं? ३) संघाची शक्ती : प्रत्यक्ष काम न करणारे, कट्ट्यावर बसून मत व्यक्त करणारे, कधीतरी उत्सवाला जाणारे, एखाद्या संघ प्रकल्पाला भेट देऊन आलेले म्हणजे वरवरचे लोक ही आणि हीच संघाची पहिली मोठी शक्ती आहे. या सर्वांचा संघ हा लिळा चरीत्रातल्या आंधळे आणि हत्ती यांच्या कथे सारखा आहे. कुणा शेपूट, कुणाला सोंड हे अवयवच हत्ती आहे असे वाटते. संघाची दुसरी शक्ती संघाचे अत्यंत भाबडे, फार विचार न करू शकणारे पण पोपटपंची करणारे कार्यकर्ते / स्वयंसेवक आहेत. ही जनता प्रेमाचा संसर्ग झालेल्या टीनेजर सारखी असते. स्वत:चा एकवेळ "एक दुजे के लिये " होऊ देतील पण काही ऐकून घेणार नाहीत. या वरच्या वर्णनात मला वाटतं "संघ" या शब्दाच्या जागी "शिवसेना", "मनसे", "काँग्रेस", "रिपाइं", "सीपीएम" किंवा "तृणमूल काँग्रेस", यांपैकी कुठल्याही पक्षाचं नाव घातलं तर चालेल, हो ना? ४) अखेरीसः "रा. स्व. संघाची वैचारीक नसबंदी" यामध्ये आपल्याला संघाने स्वतःच्याच सदस्यांची केलेली वैचारिक नसबंदी अभिप्रेत असावी, तसं असेल तर so called बुद्धीजीवी असलेले इतक्या मोठ्या संख्येने सदस्य अशी नसबंदी कित्येक दशकं का होऊ देत असावीत, आणि तुमच्यासारखे त्याला उघड विरोध का करीत नसावेत? असो, लिखाणाचं धाडस इथे केलंत याचं कौतुक वाटतं; असंच लिखाण "पांचजन्य" मध्ये प्रसिद्ध होईल का?

In reply to by बहुगुणी

या न्यायाने दिग्गीराजाना
अखिल भारतीय धाडसी वीरपुरुष
असाच कीताब द्यायला हवा ! प्रचितीवीण जे बोलणे | ते अवघे कंटाळवाणे | तोंड पसरुनी सुणे |भुंकुनी गेले ||

In reply to by बहुगुणी

बहुगुणी - १) ( आपला विषय राजकीय पक्ष असा नाही पण तरीही … ) हा दुभंग जिवंत ठेवण्याचे दु:कृत्य काँग्रेस, भाजप सकट सगळे राजकीय पक्ष करताहेत हेच या समाजाचे दुर्दैव आहे. धार्मिक आणि जातीय दृष्ट्या भारतीय समाज समरस आणि एकसंध असावा ही आपल्या सामाजिक आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे पण - स्वातंत्र्यानंतर तसा प्रामाणिक प्रयत्न कोणत्याच राजकीय पक्षाने केला नाही. ( फार अधिकार वाणीने मला सांगता येणार नाही पण जात आणि धर्म या बाबतीत सर्व कम्युनिस्ट पक्ष मात्र बहुदा वेगळे आहेत, त्यांनी त्यांचे राजकारण याच्या पलीकडे जाऊन केले आहे असे मला वाटते, but I have not studied them in toto ) 2) माझ्यातला वैचारिक बदल हा विषय माझा लेखनाचा नाही. मी संघाचे काम केले आहे हे इथे उघड केले नसते तर संघाचे प्रत्यक्ष काम करणारे आणि ते कट्ट्यावरचे यांनी मला हा विषय मांडण्याचा नैतिक अधिकार नाही असे म्हणून सगळे मुद्दे पुसून टाकले असते. त्यामुळे मी अनेक वर्षे काम केले आता नाही एवढेच महत्वाचे - या ठिकाणी. स्वतंत्रपणे आपण म्हणाला त्या प्रमाणे त्या प्रवासा विषयी नक्की लिहीन. ३) संघाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी कार्यकर्त्यांचा स्तर आपल्या मुद्दा क्रमांक तीन मध्ये लिहिल्या प्रमाणे असेल. माझा त्यांच्या संघटनात्मक बाबींचा अभ्यास नाही. पण आपण संघाची तुलना अन्य राजकीय पक्षांशी करत आहात, हे ध्यानात घ्या. संघाची तुलना राजकीय पक्षांबरोबर नाही येणार करता. आपल्याकडे तरी कोणताच राजकीय पक्ष कोणत्याच मुल्यांवर ( value system ) काम करत नाही. ४) संघातले बुद्धिवंत हा एक प्रचंड अभ्यासाचा विषय आहे. म्हणजे संघ इतका दोषी आहे तर मग अमुक अमुक तिथे कसे आणि ते तिथे आहेत तर आपण तिथे जायला किंवा त्यांच्या बरोबर असायला काय हरकत आहे असे वाटून काही ही विचार न करता स्वत:ला झोकून देणारे बरेच लोक संघात सापडतील. आपले म्हणणे मला मान्य आहे तिथे ( खूप नव्हे पण ) बरेच आदरणीय बुद्धिवंत आहेत. या विषयी खूप लिहिण्याऐवजी माझा रोख डायरेक्ट व्यक्त करतो : काही बुद्धिवंत तिथे आहेत म्हणून संघविचार - आज आवश्यक आहे हे तर अजिबात न पटणारे आहे. मला आपणास काही प्रश्न विचारू द्या : अ) २६/११ सारखे भीषण कृत्य ओसामाकडे अनेक बुद्धिवंत असल्याशिवाय होऊ शकेल का ? ब) तंत्रज्ञान, मनोविकास, साहित्य, संगीत वगैरे वगैरे समाजाच्या सर्व थरातले बुद्धिवंत हिटलरकडे नव्हते का ? त्याच्या बाजूने खंबीरपणे शेवट पर्यंत उभे राहणारे बुद्धिवंत सहस्त्रावधी असल्याशिवाय एकट्या हिटलर ला त्याने जे काही साध्य केले ते करता आले का ? क) द्रौपदीचे वस्त्रहरण होताना धृतराष्ट्र, भीष्म काही पांडव, आणि अन्य या बुद्धिवंतांचा रोल कसा होता ? ड ) प्रमोद महाजन यांची अनेक काळी कृत्ये अटलबिहारी बाजपेयी यांच्या सारख्या जगन्मान्य बुद्धिवंत असामीने थोपविण्याचा एकतरी - ए-क त-री - प्रयत्न केल्याचा दाखला इतिहासा मध्ये सापडतो का ? महाजनांची काळी कृत्ये या विषयी आपण अनभिज्ञ असाल तर अनेक कागदपत्रांबरोबर - त्यांच्या बंधूंचे माझा अल्बम चाळा. इ ) आपण ज्या गावात राहता त्या गावात एकतरी भाजपचा नगरसेवक असेल आणि तो नक्की - म्हणजे अगदी ठामपणे नक्की भ्रष्ट असेल हे सहज दाखवता येईल. अशा नगरसेवकाला आपल्या शहराचे कार्यवाह, संघचालक, वा अन्य बुद्धिवंत यांनी कधीतरी जाब विचारलाय का ? ई ) ज्ञान प्रबोधीनीचे संस्थापक अप्पा पेंडसे, विवेकानंद स्मारकाचे एकनाथजी रानडे, सुधीर फडके, सांगलीचे देवल, चित्रकुटचे नानाजी देशमुख, आज जिवंत असणारे आणि जनसंघाचे धूळ बसवून पुसट केलेले संस्थापक बलराज मुधोक असे अनेक बुद्धिवंत संघातून बाहेर पडलेच की ! त्यांना संघ पटला नाही म्हणून बाहेर पडले. या सगळ्या बुद्धिवंतांची क्षमता त्यांच्या कार्याच्या परिचयातून आपणाला झालेलीच असेल ! ……पण काही ठिकाणी काही बुद्धिवंत गप्प का बसतात हा मनोवैज्ञानिक अभ्यासाचा विषय आहे ! ५) पांचजन्यमध्ये असे लिखाण छापून येणार नाही कारण - they do not have tolerance required to publish comments on themselves ! कुमार केतकर सुधीद्र कुळकर्णींचे विचार दर रविवारी छापायचे पण केतकरांचे विचार छापायचे धाडस साप्ताहिक विवेक वा पांचजन्य वा Organizer कधीच दाखवणार नाही. संघ हे कडवे संघटन आहे - दुर्दैवाने !

दिग्वीजयसींग मिपावर अवतरीत झाले तर.

In reply to by अर्धवटराव

........शक्य असेल तर वैचारीक पातळिवर चर्चा करा ना !

In reply to by राजु भारतीय

तुम्ही स्वतःला भूतपूर्व संघी म्हणवता ना... तुम्हाला वैचारीकता शोधुन दाखवावी लागतेय म्हणजे अतीच झालं. कावीळ झालेल्या दिग्वीजयी खेकड्याचे रंगबिरंगी मनोगत तुम्ही रंगवलत...आणि त्यातल्या अत्युच्च्य पतित मुल्यांना नाकारण्याची विनम्रता दाखवताय... त्याला सिंपल दाद दिली मी.

In reply to by अर्धवटराव

>>>सिंपल दाद अवेसोमे! ;) -दोनशे झाले काय रे? बिपिनदाचा शब्द आपला माथा. बास्स. ३०० बोला तो ३०० करने काच्च्च! रज्जु भैइया अर्रर्रर्र सॉरी राजु भारतीय आगे बढो...

In reply to by अर्धवटराव

एकच नंबर

पण एक गोष्ट नक्की : `एक कुटुंब एक मुल' हे धोरण पालक, मुल आणि देश सर्वांच्या हिताचं आहे. पालक फोकस्ड संगोपन करू शकतात आणि लवकर मोकळे होतात, मुलाचं संगोपन यथोचित होतं आणि देशापुढे लोकसंख्या हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे तो सुटण्याची शक्यता निर्माण होते.

In reply to by संजय क्षीरसागर

हे धोरण पालक, मुल आणि देश सर्वांच्या हिताचं आहे. पण बरेचसे मुस्लीम लोक ते मान्य करत नाहीत, त्याचे काय?

In reply to by मुक्त विहारि

इट इज द अदर वे, सुखी कुटुंबं बघितली की इतरेजन त्यातून शिकण्याची शक्यता निर्माण होते.

In reply to by संजय क्षीरसागर

"सुखी कुटुंबं बघितली की इतरेजन त्यातून शिकण्याची शक्यता निर्माण होते." हे , तुमच्या आमच्या सारख्या काही माणसांनाच लागू होते.बर्‍याचे वेळा, त्या माणसाचे सूख कसे हिरावून घेता येईल ह्याचाच विचार केला जातो.

In reply to by संजय क्षीरसागर

तुम्ही म्हणताय तसं पालक, मुल आणि देश यांचं `एक कुटुंब एक मुल' या धोरणाने भलं होईलच असं नाही. ही गोष्ट कुटुंबागणिक बदलू शकते. एकुलता एक किंवा एकुलती एक असलेल्यांचे पालक सजग नसतील तर रोगापेक्षा औषध भयानक असं म्हणायची वेळ येते. चीनने लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी हा प्रयोग करुन पाहीला होता आणि त्याचे दुष्परीणामही भोगले आहेत.

In reply to by धन्या

त्यावर कितपत विश्र्वास ठेवावा? कारण, माझे काही मित्र बर्‍याच वेळा चीनला जातात, त्यांचे म्हणणे फार वेगळे आहे.

In reply to by धन्या

What became clear, the scientists say in their study published in the journal Science, is that one-child offspring suffer from what they term “sibling deprivation”, meaning that a lack of brothers or sisters appeared to make them more self-centred, less co-operative and less likely to get along with their peer group.
पण संगोपनातानं योग्य दखल घेऊन तो सोडवता येण्यासारखा आहे. मुल समाजाभिमुख होतं असा व्यक्तिगत अनुभव आहे.

In reply to by मुक्त विहारि

त्या माणसाचे सूख कसे हिरावून घेता येईल ह्याचाच विचार केला जातो.
आय अ‍ॅग्री. पण आपला निर्णय योग्य आहे ही खात्री असली की तशी शक्यता नाही.
"कुठल्याही बाबीचं सरसकटीकरण करता येत नाही एव्हढंच माझं म्हणणं होतं."
चायनानं हे धोरण राबवलंय याची कल्पना नव्हती पण त्यांची प्रगती साक्ष आहे. शिवाय जे लिहीलंय तो अनुभव आहे. विवाहितांना आणि विवाहेच्छुकांना निश्चित उपयोगी होईल. आणि माझ्या मते देशाच्या लोकसंख्येचा प्रश्न सुटला की इतर अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न सुटायला मदत होईल.

दिवाळी अंकाच्या कामाने पीडित आहे. आज तरी सुखाने झोपू द्या हो!

हिंदू आणि मुसलमान या केवळ राजकीय स्वार्थासाठी पाडलेल्या रेषा आहेत - विशेषत: १९४७ नंतर. त्या पुसल्या जाऊ शकतात आणि त्या पुसल्या पाहिजेत. ४७ च्या आधीच्या जखमा वखवखत आणि भळभळत ठेवल्या जातात, मुद्दाम - त्या मागे स्वार्थ आहे, कपट आहे आणि देशाचे अतोनात नुकसान आहे.
हिंदू व ईस्लाम हे भिन्न धर्म आहेत असे जग मानते.भारतात अनेक धर्म असले तरीही अनेक धर्मियांची जीवनशैली प्रत्येक प्रांतानुसार आहे. १९४७ आधिच्या जमान्यात जनरली काँग्रेसवाले जातात असा अनुभव आहे.

मा. राजुभैय्या भारतीयमहाराज सादर प्रणाम....... आपला संघीय बायो-डाटा वाचला बरे वाटले, एकन्दरीत लेखावरुन 'सन्घाने आपले नक्कीच घोडे मारले असावे असे वाटते'. असा एकूण रागरन्ग दिसला. हि आपली संघाविषयीची तक्रार, तळ्मळ की मळ्मळ हेच कळेनासे झाले. आपण जरा आता आजच्या आपल्या धाग्यास कारणीभूत ठरलेल्या विषयाकडे वळू. सद्य विषय : अलीकडे संघ अधिका-यांनी हिंदुनी तीन मुले होऊ द्यावीत अशी व्यक्त केलेली विधाने. संघाच्या या विधानाला आपला आक्षेप आहे. हाच आजच्या धाग्याचा मुळ मुद्दा असे मी समजतो. यावरच काल 'लोकसत्तेचा' कालचा अग्रलेख होता. त्याची लिन्क : http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/rss-confusion-over-hindus-adopt…. तिकडे मी दिलेली माझी प्रतिक्रियाच जशीच्यातशी खाली देतोय, त्यावर जरा आपण प्रकाश टाकावा, तुमच्यासारख्या ज्ञानी व अनुभवी विचारवन्ताकडून उत्तराची अपेक्शा आहे तेव्हा क्रुपया आपली 'मौलिक प्रतिक्रिया' द्यावी.
आज १८% ते २०% असलेली मुस्लिमांची लोकसंख्या उद्या अशीच वाढून ३० / ४० वर्षानी जर ५०% किव्वा त्यापेक्षा जास्त झाली, तर ते एकगठ्ठा मतदान करून कोणा तथाकथित सेक्युलर पक्षाचे हिंदू धर्मीय उमेदवार बहुसंख्येने आपले प्रतिनिधी म्हणून केंद्रात पाठवतील का ?? आजवरचा इतिहास जर पाहिला तर मुसलमान एव्हढे उदार व पुरोगामी असल्याचे आढळते का ?? याचे उत्तर कोणी देईल का ?? आणि जर त्यांचे संख्याबळ विधीमंडळात अधिक झाले तर ते काय काय करू शकतात ?? याचा विचार जरूर केला गेला पाहिजे. ते कधी तुम्हाआम्हा सारखे उदारमतवादी, तथाकथित पुरोगामी असतील कि जास्त कडवट, कर्मठ होतील ??? बहुमताच्या जोरावर जर त्यांनी या देशावर 'शरियत' लागू केली तर काय ?? ते तुमच्या तथाकथित 'पुरोगामी विचारांना' जुमानतील काय ??? आणि समजा जर काश्मिरी पंडितानसारखी परिस्थिती येणाऱ्या हिंदू पिढ्यांची केली तर काय ?? असे होणारच नाही याची कोणी हमी देऊ शकेल का ?? आजवरचा भारताचा आणि जगाचा याबाबतचा अनुभव व इतिहास डोळसपणे व तटस्थपणे अभ्यासला तर त्याचे उत्तर नक्कीच मिळेल. त्या दृष्टीकोनातून जर पाहिले तर या देशातील हिंदू 'अल्पसंख्य' होणे परवडणारे नाही.
यावर चर्चा व्हावी. धन्यवाद.. विनोद१८

In reply to by विनोद१८

तुमचे मुद्दे अतिशय योग्य आहेत, मान्य आहेत. पण मी काय म्हणतो, एकदा सरकार बनू दे ना ! मग समान नागरी कायदा वगैरे आणणे आटोक्यात असेल. जर अशा विधानांनी मतदार भाजपपासून दूर जातो हे माहित आहे तर आत्ता हे उकरून काढायची काहीच आवशकता न्हवती ! संघातल्या मुत्स्सद्दीपणावर हे विधान आडवी रेघ सध्याच्या पार्श्वभूमीवर मारते.

In reply to by विनोद१८

आज १८% ते २०% असलेली मुस्लिमांची लोकसंख्या उद्या अशीच वाढून ३० / ४० वर्षानी जर ५०% किव्वा त्यापेक्षा जास्त झाली, तर ते एकगठ्ठा मतदान करून कोणा तथाकथित सेक्युलर पक्षाचे हिंदू धर्मीय उमेदवार बहुसंख्येने आपले प्रतिनिधी म्हणून केंद्रात पाठवतील का ?? आजवरचा इतिहास जर पाहिला तर मुसलमान एव्हढे उदार व पुरोगामी असल्याचे आढळते का ?? याचे उत्तर कोणी देईल का ?? आणि जर त्यांचे संख्याबळ विधीमंडळात अधिक झाले तर ते काय काय करू शकतात ?? याचा विचार जरूर केला गेला पाहिजे. ते कधी तुम्हाआम्हा सारखे उदारमतवादी, तथाकथित पुरोगामी असतील कि जास्त कडवट, कर्मठ होतील ??? बहुमताच्या जोरावर जर त्यांनी या देशावर 'शरियत' लागू केली तर काय ?? ते तुमच्या तथाकथित 'पुरोगामी विचारांना' जुमानतील काय ??? आणि समजा जर काश्मिरी पंडितानसारखी परिस्थिती येणाऱ्या हिंदू पिढ्यांची केली तर काय ?? असे होणारच नाही याची कोणी हमी देऊ शकेल का ?? आजवरचा भारताचा आणि जगाचा याबाबतचा अनुभव व इतिहास डोळसपणे व तटस्थपणे अभ्यासला तर त्याचे उत्तर नक्कीच मिळेल. त्या दृष्टीकोनातून जर पाहिले तर या देशातील हिंदू 'अल्पसंख्य' होणे परवडणारे नाही. १००% सहमत ! जाता जाता :- Buddhist Terror and Osama of Myanmar...

In reply to by मदनबाण

आजवरचा इतिहास जर पाहिला तर मुसलमान एव्हढे उदार व पुरोगामी असल्याचे आढळते का ?
ह्याचा उत्तम उत्तर म्हणजे औरंगजेबाचा राज्य . जिझिया लादणारे उदारमतवादी असणे शक्य नाही .

In reply to by बलि

जिझिया औरंगजेबाने लावला हे जरी खरे असले तरी तो मुळात आधीपासुनच होता. बाबरापासुनच. अकबराच्या काळात तो थोडा शिथील झाला होता इतकेच. पण परधर्मीयांवर जुलुम जबरदस्ती करणारा किंवा अन्यायकारक कर लावणारा औरंगजेब हा पहिलाच मुस्लिम राजा होता असे म्हणणे म्हणजे औरंगाजेबावर नाहक अन्याय करण्यासारखे आहे.

In reply to by बलि

औंगजेबाच्या जिझियासकट जो कर त्याच्या राज्यात होता, त्याच्यापेक्षा जास्त कर स्वराज्यात होता, असे ऐकून आहे. जिझिया कर किती होता आणि स्वराज्यात किती कर होता, याचा चार्ट असल्याशिवाय जिझियावर टीका मी कशाला करु ? आजही गल्फात / मालदीवात शून्य टक्के कर असतो . ----------- कर नसेल तर कोणत्याही धर्मात न डरता जाणारा . उद्दामजेब शहनशाह

In reply to by उद्दाम

कर कुठे किती आहे यावर चर्चा चालुच नाही आहे. आजघडीला भारतात मिळकत कर इतर कित्येक प्रगत देशांपेक्षा कमी आहे त्याबदल्यात मिळणार्‍या सोयी सुविधा मात्र परदेशात जास्त आहेत. प्रजेवर लावला जाणारा कर हा राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीवर अवलंबुन असतो आणि एखाद्या राज्यात तो जास्त असु शकतो. प्रश्न तो नाहिच आहे. धर्माधिष्ठित भेदभावावर आधारित कर रचना हा इथे चर्चेचा मुद्दा आहे. स्वराज्यात (म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या राज्यात असे म्हणायचे असेल बहुधा तुम्हाला) जर असा धर्माधिष्ठित कर असेल तर त्याबद्दल कृपया सांगावे. मुघली राज्यांमध्ये केवळ एखाद्या विवक्षित धर्माचा असल्याने हे कर लावले जात, हे केवळ मिळकतीवर होते असे नाही तर तीर्थयात्रेवर जाण्यावरही होते. मुस्लिमांना मात्र हज ला जाण्यासाठी अनुदाने आणि देणग्या मिळत (अजुनही मिळतात म्हणा). असे भेदभाव करणारे कर केवळ जाचक आणि जुलमी नसुन ते अपमानकारक होते आणि एखाद्याला त्याचा धर्म पाळण्यापासुन परावृत्त करण्यासाठी होते या कारणासाठी कुठल्याही माणसाने त्याचा निषेध केलाच पाहिजे. स्वराज्यात जास्त कर होता आणि मुघली राज्यात (जिझिया धरुन) कमी कर होता म्हणुन जिझिया लावणार्‍या जुल्मी शासनकर्त्यांचा निषेध न करणे हे अनाकलनीय आहे. गल्फ मध्ये ० कर आहे आणी भारतात ३०% म्हणुन भारतीय सरकारचा निषेध करण्यापेक्षा हे जास्त अनाकलनीय आहे (गल्फ मध्ये जिक्झिया नाही अशी समजुत आहे)

In reply to by मृत्युन्जय

यात अनाकलनीय काय आहे? १. एका सिनेमाघरात १०० रु च्या तिकिटावर ३० रु कर आहे. २. दुसर्‍या सिनेमाघरात १०० रु च्या तिकिटावर काही धर्मतील लोकाना शून्य कर आहे. आणि मी विषिष्ट धर्माचा असेल तर मला १० रु ट्याक्स आहे. तर कोणता व्यवहार तुम्ही पसंद कराल? बरं, तुमचा चॉईस १ असेल तर तुम्ही बरोबर आहत असे मानू. पण म्हणून चॉईस २ हा पर्याय निवडणारा चुकीचा आहे, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही.

In reply to by उद्दाम

आयुष्य आणि सिनेमा यातला फरकच तुम्हाला कळालेला नाही तर तुमचा दोष आहे असे म्हणत नाही. किमान उदाहरणे तरी बरोबर द्या हो. शिवाय हे ही लक्षात घ्या की एका धर्माच्या लोकांवर जास्त कर लावल्याने तिजोरी भरते आहे त्यामुळेही दुसर्या धर्माच्या लोकांवर कमी कर बसतो. म्हणजे इथेही भेदभाव आहेच. थोडक्यात तुमच्या मते धर्माधिष्ठित करप्रणाली योग्य आणि श्रेष्ठ आहे. यात थोडाफार फरक करुन जातीव्यवस्था, वर्ण, रंग यावर आधारित भेदभावही असु शकेल / करता येइल. हे सगळे भेदभाव थोड्क्यात तुम्हाला मान्य आहेत. थोड्क्यात थोडाफार आर्थिक फायदा होउ शकत असेल तर तुम्हाला भेदभाव मान्य आहेत. याच धर्तीवर असे म्हणता येइल की डेन्मार्क मध्ये सर्वांना ४०% कर असतो. भारतात मात्र तो ३०% असतो. त्यामुळे भारतात विवक्षित जाती जमाती अथवा धर्मांवर ५% अधिक कर लावला (त्याला जिझिया म्हणु आपण) तर केवळ डेन्मार्क पेक्षा तरीदेखील कराचा बोजा कमीच पडतो त्यामुळे तुम्हाला असले कर मान्य होतील.

In reply to by मृत्युन्जय

अहो भारतात काही जातींना करच कशाला ,त्या जातीला पोसायची जबाबदारी बाकिच्या हिंदूवर होती व अजूनही आहे.तिथे आपले तोंड बंद का पडते.

In reply to by ध्यानस्थ बगळा

अजिबात बंद पडत नाही. अजुनही काही विशिष्ट जातीच समाजाल पोसताहेत आणि पुढे नेत आहेत. पण ते एक समाज म्हणून सगळ्यांचे कर्तव्यच आहे. तिथे कायद्याने कोणावरही भेदभाव केलेला नाही. ते न कळता आपण उगाच कशाल तोड चालवताय?

In reply to by मृत्युन्जय

या विशिष्ठ जाती समाजाला पोसतात
.. कोणत्या हो? रस्त्यावर खडी टाकणे, लोहार, सुतार कामे ,बांधकाम मजूर ,ट्रक, यश्टी डायवर ,रुळ टाकणारे ,वायरमन, लाईनमन शेतमजूर ,रंगारी, गॅरेजवाले,हॉटेलचालक,प्लंबर,खाण कामगार हे सगळे याच 'विशिष्ट' जातीतले असतात ना हो!!... नै, मंजे उपरोक्त कामेच एखादा देश पायासकट उभा करतात... काय म्हंता तुमी त्याला त्ये ....त्ये.... इंन्फ्रास्ट्रक्चर!!!.. मंग एकदा हे इंन्फ्रास्ट्रक्चर हुभे राहिल्यावर मग आयटी कंपन्या तिथे येतात ..कुणी टाटा बिर्ला ,किर्लोस्कर ,गरवारे येतो आणि त्यांच्या कंपन्यात काम करणार्या कुणा चिन्मय, सुमेध,चिंतामण,सौरभ ,मकरंद पारीजातकाला आपलीच 'जात' देश चालवते याची सपानं पडतात.. काय म्हणतात त्ये... त्ये... दिवास्वप्न !!!. 'त्ये त्ये मास्तर बगळा'

In reply to by ध्यानस्थ बगळा

कोणत्या हो? मी मानवजातीबद्दल बोलत होतो. रस्त्यावर खडी टाकणे, लोहार, सुतार कामे ,बांधकाम मजूर ,ट्रक, यश्टी डायवर ,रुळ टाकणारे ,वायरमन, लाईनमन शेतमजूर ,रंगारी, गॅरेजवाले,हॉटेलचालक,प्लंबर,खाण कामगार हे सगळे याच 'विशिष्ट' जातीतले असतात ना हो!!... हे सगळे मानवजातीतच असतात. तुम्ही चातुर्वर्ण्याबद्दल बोलत असाल,. तर सगळ्यात जातींनी कधी न कधी ही कामे केली आहेत. देशौभारणीत कोणा एकाच योगदान कमी असते असे मला वाटत नाही. सग्ळेच जण देतात. श्रमिक वर्ग देतो तसे इतर पण देतात. कदाचित जास्तच देतात म्हनुनच आर्थिक मोबदला त्यांना जास्त मिळतो. तसे नसेल तर संगणकाचा कळफलक बडवुन तुम्ही निरुपयोगी कामे करत असतात असे म्हणावे लागेल. हापिसात बसुन कामे करणार्‍यात तुम्हीही येताच की. तुम्ही स्वतःला देशौभारणीच्या कामी निरुपयोगी समजत असाल. तर मी त्यावर शंका घेउ इच्छित नाही, नै, मंजे उपरोक्त कामेच एखादा देश पायासकट उभा करतात... हजार इतर कामे आहेत,. दगड फोडण्यापासुन वरती येउन विचार कराल तर दिसेल. अर्थात सारासार विचार करता येत असेल तर म्हणा. काय म्हंता तुमी त्याला त्ये ....त्ये.... इंन्फ्रास्ट्रक्चर!!!.. बरंच इंग्रजी शिकलात की, अभिनंदन. मंग एकदा हे इंन्फ्रास्ट्रक्चर हुभे राहिल्यावर मग आयटी कंपन्या तिथे येतात .. आणि आयटी कंपन्या देश उभारणीसाठी काहिच करत नाहित की काय? कुणी टाटा बिर्ला ,किर्लोस्कर ,गरवारे येतो ही जळजळ आहे होय, आणि त्यांच्या कंपन्यात काम करणार्या कुणा चिन्मय, सुमेध,चिंतामण,सौरभ ,मकरंद पारीजातकाला आपलीच 'जात' देश चालवते याची सपानं पडतात.. काम करंणार्‍या, सदसदविवेक्बुद्धी असणार्‍या आणी हुषार माणसांची जात असे म्हणायचे आहे ना तुम्हाला. मग बरोबर आहे. रेमेडोके देश चालवुही शकत नाहीत म्हणा. काय म्हणतात त्ये... त्ये... दिवास्वप्न !!!. ' अ‍ॅनिमल फार्म सारखे काही स्वप्न पडले काय? नाही म्हणजे बगळे आठवले म्हणून विचारतो

In reply to by मृत्युन्जय

सिनेमा हे केवळ उदाहरण म्हणून दिले आहे. सिनेमाऐवजी खाकी चड्डी ही वस्तू वापरली तरी चालेल.

In reply to by उद्दाम

खाकी च्या ऐवजी हिरवी चड्डी किंवा गोल टोपी केली तरी काहीच फरक पडत नाही. बाकी तुम्ही माझ्या प्रश्नाची उत्तरेच दिली नाहित. अपेक्षेप्रमाणेच.

In reply to by मृत्युन्जय

यासाठी भारतात मतदान झाले होते आणि सर्वमताने हिंदुंनी ही चाल कायद्याने स्वधर्मासाठी बंद करवली हे माहिती नव्हते मला. जरा पुरावे द्याल का याचे? कायदे संसद करते. अशी मतदाने घेऊन कायदे करण्याची या देशात सध्या तरी पद्धत नाही. कायदा जरी संसद करत असली, तरी कायद्यावर कुणीही आणि कितीही व्यक्ती आपला आक्षेप नोंदवू शकतात. त्यावर फेरविचार केले जातात. ( हे सगळे कसे करतात, अर्ज कुठे करतात, किती दिवसात अर्ज करावेत इ इ इ फुटकळ माहिती स्वतः शोधावी. )

In reply to by उद्दाम

कायदे संसद करते. अशी मतदाने घेऊन कायदे करण्याची या देशात सध्या तरी पद्धत नाही. तुम्हाला एवढे कळते आहे हे आश्चर्यच म्हणायचे, गेल्या काही दिवसात गुगलुन मिळवलेले ज्ञान की काय? कारण याआधी तुम्ही काहिही माहिती नसताना "कायदा तुमच्याच संसदेने केलेला होता. आणि समजा बहुसंख्य हिंदुना नसेल मान्य तो कायदा, तर आपला आवाज उठवून ते हा कायदा बदलू शकतात." असे बेताल वक्तव्य केले होते. थोडक्यात कायदे संसदेत होतात एवढे तुम्हाला आता कळाले असल्याने पहिले वक्तव्य आपोआप बाद ठरते. कायदा जरी संसद करत असली, तरी कायद्यावर कुणीही आणि कितीही व्यक्ती आपला आक्षेप नोंदवू शकतात. त्यावर फेरविचार केले जातात. नक्कीच केले जातात. पण ते " शाहबानो" मटेरियल असेल तर हो फक्त. आणि मूळ मुद्दा असा आहे की ज्या संसदेने कायदा केला त्यांनी दोन्ही धर्मात ही एक रीत समान असताना कायदा मात्र दोन्ही धर्मासाठी वेगळा केला. यालाच लाळ्घोटेपणा म्हणतात. हिंदु समाज उदारमतवादी, पुरोगामी वगैरे असल्याने त्याने तो मान्य केला याचा अर्थ मूळ भेदभाव करण्याची वृत्ती योग्य होती असे होत नाही. ( हे सगळे कसे करतात, अर्ज कुठे करतात, किती दिवसात अर्ज करावेत इ इ इ फुटकळ माहिती स्वतः शोधावी. ) काय काय करता येते याबद्दल गेल्या काही दिवसात गुगलुन माहिती शोधली आहे तुम्ही हे दिसतेच. पण काय आहे ना असल्या फुटकळ माहित्या आमच्याकडे आधीपासुनच असल्याने आम्ही असली बेताल वक्तव्ये केली नाहित. असो ह्याप्पी गूगलिंग. थोडे अजुन ज्ञान मिळवा. मग या चर्चेला.

In reply to by मृत्युन्जय

आणि समजा बहुसंख्य हिंदुना नसेल मान्य तो कायदा, तर आपला आवाज उठवून ते हा कायदा बदलू शकतात." असे बेताल वक्तव्य केले होते. यात बेताल काय आहे? कायदा करताना सर्वांना योग्य वाटला म्हणून केला. पण काही काळाने तो कायदा न पटल्याने पुन्हा बदलला, असे घडू शकते. उदा. ४९८ ए . त्यामुळे आजच्या घडीला कोण्ताही कायदा जाचक वाटत असेल तर आपण तो बदलण्यासाठी प्र्यत्न करु शकतो. हिंदु समाज उदारमतवादी, पुरोगामी वगैरे असल्याने त्याने तो मान्य केला याचा अर्थ मूळ भेदभाव करण्याची वृत्ती योग्य होती असे होत नाही. कै तरीच बुवा! तुमचा समाज पुरोगामी आहे आणि त्याला तो कायदा मान्य आहे. तर मग कायद्याविरुद्ध ओरड कशाला? आता दुसर्‍या समाजाला तो मान्य नाही. समजा, तो कायदा त्यांच्यावरही लादलाच असता, तर काय होणार होते? कायद्याच्या मसुद्याला हरकत घेता येते, हा अधिकार वापरुन त्यानी एकपत्नीत्वाला विरोध केलाच असता. आणि मग त्यामुळे त्यान्ना तो कायदा लागू न होता त्यांचा अनेक लग्नांचा अधिकार कायमच राहिला असता. हेच तर मी सांगतो आहे!!!!!!!!!!!!!!!!!! जर तुम्हाला लागू झालेला कायदा तुम्ही मान्य केलात, त्यावर ऑब्जेक्शन घेतले नाहीत, तर बाकी कुणाला तो लागू आहे किंवा नाही, याची चिंता तुम्ही कशाला करावी? एक बायको म्हणजे पुरोगामी हे तुम्ही कसे ठरवले? अनेक बायका असलेले लोक पुरोगामी नसतात का? पुरोग्यामी आणि पॉलीग्यामी याना एकमेकांचे विरुद्ध शब्द समजलात की काय? :) असो, मिले सुर मेरा तुम्हारा !!!!!! :)

In reply to by उद्दाम

यात बेताल काय आहे? कायदा करताना सर्वांना योग्य वाटला म्हणून केला. पण काही काळाने तो कायदा न पटल्याने पुन्हा बदलला, असे घडू शकते. उदा. ४९८ ए . उत्तर वर दिले आहे. परत परत तेच तेच काय लिहायचे. वाचा की एकदा. त्यामुळे आजच्या घडीला कोण्ताही कायदा जाचक वाटत असेल तर आपण तो बदलण्यासाठी प्र्यत्न करु शकतो. उत्तर वर दिले आहे. परत परत तेच तेच काय लिहायचे. वाचा की एकदा. कै तरीच बुवा! तुमचा समाज पुरोगामी आहे आणि त्याला तो कायदा मान्य आहे. तर मग कायद्याविरुद्ध ओरड कशाला? उत्तर वर दिले आहे. परत परत तेच तेच काय लिहायचे. वाचा की एकदा. आता दुसर्‍या समाजाला तो मान्य नाही. समजा, तो कायदा त्यांच्यावरही लादलाच असता, तर काय होणार होते? भेदभाव, लांगुलचालन, लाळघोटेपणा, विषमता असे सगळॅ टळले असते. हे पण वरती लिहिलेले आहेच. पण ते परत लिहायचा कंटाळा आला. कायद्याच्या मसुद्याला हरकत घेता येते, हा अधिकार वापरुन त्यानी एकपत्नीत्वाला विरोध केलाच असता. आणि मग त्यामुळे त्यान्ना तो कायदा लागू न होता त्यांचा अनेक लग्नांचा अधिकार कायमच राहिला असता. घेतलेली प्रत्येक हरकत मान्य होत नसते भौ. तसे असले असते तर काही लोकांनी विशिष्ट समाज सोडुन इतर सगळ्यांनाच भारतात राहणे प्रतिबंधित केले असते. आणि मूळात कायदा योग्य आहे अशी संसदेचे खात्री पटली होती ना? मग झाले तर. बाकी आक्षेप वर दिला आहेच. हेच तर मी सांगतो आहे!!!!!!!!!!!!!!!!!! जर तुम्हाला लागू झालेला कायदा तुम्ही मान्य केलात, त्यावर ऑब्जेक्शन घेतले नाहीत, तर बाकी कुणाला तो लागू आहे किंवा नाही, याची चिंता तुम्ही कशाला करावी? भेदभाव, लांगुलचालन, लाळघोटेपणा, विषमता असे सगळॅ टळले असते. हे पण वरती लिहिलेले आहेच. पण ते परत लिहायचा कंटाळा आला. एक बायको म्हणजे पुरोगामी हे तुम्ही कसे ठरवले? तो पुरोगाम्यांचा एक गुण झाला. केवळ एक बायको करुन माणुस पुरोगामी झाला असता तर आनंद होता. अनेक बायका असलेले लोक पुरोगामी नसतात का? योग्य तो बदल काळानुरुप स्वीकारणारे लोकच पुरोगामी असु शकतात. पुरोग्यामी आणि पॉलीग्यामी याना एकमेकांचे विरुद्ध शब्द समजलात की काय? वरती वाचा

In reply to by उद्दाम

सिनेमाघरात जायचं का नाही हा पहिला चॉइस मला आहे. त्यामुळे तुलना गैरलागु.. आता हवं तर हे उदाहरण घ्या.. अ राज्यात राहाण्यासाठी हिंदुंना १० रुपये आणि इतरांना ३० रुपये कर आहे. कर न भरणे हा पर्याय नाही. ब राज्यात सरसकट ४० रुपये कर आहे. कर न भरणे हा पर्याय नाही. तुम्ही तत्वतः काय बरोबर ते सांगा..

In reply to by पिलीयन रायडर

काही जणं काहीच सांगत नाहीत, हाच तर खरा प्रॉब्लेम आहे. वाक्यातला कुठला तरी एक शब्द घ्यायचा आणि त्याची सुपारी करायची, अशी काहीजणांची खोड असते. त्यांना रवंथ करू देणे हाच खरा उपाय...

In reply to by उद्दाम

आजही गल्फात / मालदीवात शून्य टक्के कर असतो
गल्फच्या बाबतीत घोर गैरसमज. आखातात प्रत्येक देशात वेगवेगळे कर आहेत. वैयक्तिक 'मिळकत कर' नाही. पण कस्टम्स ड्यूटी आहे. दारू-सिगरेट्वर जवळ जवळ १०० % ड्यूटी आहे, इतर खाद्य पदार्थांवर ५ % आहे. व्हिसा नूतनीकरण, वर्क परमिट नूतनीकरण, व्यावसायिकांना दुकानांच्या नामफलकाचे नूतनीकरण, दरवर्षीच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण, व्यवसाय नोंदणी पंजीकरण (कमर्शियल रजिस्ट्रेशन) नूतनीकरण, चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, व्यवसाय चिन्हाचे (लोगोचे) नूतनीकरण, वाहन नोंदणी (व्हेहिकल रजिस्ट्रेशन) नूतनीकरण, वाहनचालक परवाना नूतनीकरण, चुकीच्या पार्कींगचे अवास्तव दंड, पार्कींगचे पास, रोजचे पार्किंग तिकीट, शिवाय कांही सोयी सुविधा, जशी सरकारी आरोग्यसेवा, स्थानिकांना नि:शुल्क आहे तर बाहेरच्यांना चौपट दरात आहे. अशा विविध स्वरुपाच्या मार्गाने कर वसूल होत असतो. मिळकत कर नसल्याकारणाने इतर अनेक मार्गांनी आणि विविध रुपातून 'कर' हा भरावाच लागतो. कांही बाबतीत भारतापेक्षा कमी असेल पण आखातात 'शून्य कर आहे' हा गैरसमज नसावा. हे सर्व कर भारतातही आहेत पण इथले दर पाहिले तर तोंडाला फेस येईल. एका माणसाच्या निव्वळ वर्क परमिट नूतनीकरणासाठी दरवर्षी जवळजवळ २० हजार रुपये खर्च येतो. माझ्याकडे २० माणसे कामाला आहेत. सरकारी नियमानुसार त्यांची राहण्याची व्यवस्था मलाच पाहावी लागते. त्याचा खर्च (२० माणसांसाठी) महिन्याला सव्वा लाख घरभाड्यापोटी येतो. (हेच भारतात मला १० हजार रुपये खर्च यायचा, तेही सरकारकडून बंधनकारक नाही.) व्यवसाय करण्यासाठी स्थानिक भागिदार घ्यावा लागतो. एक पैशाची गुंतवणूक न करता किंवा व्यवसाय करण्यासाठी प्रत्यक्ष हातभार न लावता (एका अर्थी बरेच आहे ते) त्याला महिन्याकाठी एक लाख रुपये द्यावे लागतात. हे सर्व एक प्रकारचे 'कर'च आहेत.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

सगळेच कर नसतील माफ. पण मुख्य बर्डन इन्कम ट्याक्सचे असते. ते त्या राष्ट्रात शून्य आहे. त्याने नक्कीच फायदा होतो. जशी सरकारी आरोग्यसेवा, स्थानिकांना नि:शुल्क आहे तर बाहेरच्यांना चौपट दरात आहे. घारापुरी/ एलिफंटा बघायला गेल्याच आठवड्ञात गेलो होतो. तिथे भारतीय मनुष्याला १० रु आणि परदेशी व्यक्तीला १० अमेरिकन डॉलर की असाच काहीतरी चार्ज आहे.

In reply to by उद्दाम

मुख्य बर्डन इन्कम ट्याक्सचे असते.
मी उद्घृत केलेल्या सर्व करांची बेरीज केल्यास भारतातील इन्कम टॅक्स परवडला असे म्हणायची वेळ येते. मी मुद्दामहून वेगवेगळ्या करांची/खर्चांची यादी दिली आहे जेणे करून तुम्हाला विचार करण्यास सोपे जावे. पण तुम्ही ती महत्त्वाची गोष्ट गाळून 'मिळकत कर नाही' ह्या एका विधानाला गच्च धरून बसला आहात. म्हणजेच 'शून्य कराचा' आपला गैरसमज दूर करवून घेण्यापेक्षा वादातील पोकळ मुद्द्यालाच तुम्हाला गोंजारायचे आहे. तेंव्हा असो.
तिथे भारतीय मनुष्याला १० रु आणि परदेशी व्यक्तीला १० अमेरिकन डॉलर की असाच काहीतरी चार्ज आहे.
तिथे येणारे ९९ टक्के हे 'पर्यटक' असतात आणि इथे असलेलेले ९९ टक्के भारतिय (परदेशी) हे कष्ट करून ह्या देशाला पुढे आणणारे आहेत. इथल्या स्थानिक जनतेला राष्ट्र घडविण्यात सहकार्य करणारे आहेत. एवढाच एक बारीकसा तपशिल आहे.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

अहो काका ते फारच इयत्ता दुसरी भांडण (चर्चा किंवा वाद सुद्धा नाही) करत आहेत. वर नाही का "आपली" संसद म्हणुन "तुमची" "आमची" "सगळ्यांचीच" संसद असं लॉजिक मांडलय.. कशाला वेळ घालवताय? ट्रोल असावं माणसानं, पण काहीतरी तर लेव्हल असावी.. हे तर मोठे बोलताना पायात पायात करणारं कार्टं आहे.. त्याला काय भाव द्यायचा?

In reply to by प्रभाकर पेठकर

१. इन्कम ट्याक्सचेच बर्डन जास्त असते . ते इस्लामिक राष्ट्रात नसते, ही कौतुकाचीच गोष्ट आहे. २. तुम्ही निरनिराळे आकडे 'फेकलेले' आहेत. त्यात दोन्ही बाजूंची तुलना करणारी कोणतीही आकडेवारी नाही. नुसतेच तिकडे एक लाख खर्च येतो, अन हे आणि ते , यात करन्सी रेट हे तुम्ही लिहायचे विसरलेले ( की टाळलेले ) आहे. ३. मूलनिवासीना वेगळा ट्याक्स आणि बाहेरच्याना वेगळा ट्याक्स हे तर छत्रपतींच्या राज्यातही होते. पान नं. ५ http://rmsa.karnatakaeducation.org.in/sites/rmsa.karnatakaeducation.org…

In reply to by प्रभाकर पेठकर

अज्ञानात सुख असतेच पण मिपा वर हेकेखोर आणि गहन विचारी माणसे न येणे जास्त सुखकर आहे.

In reply to by मुक्त विहारि

+१
मिपा वर हेकेखोर आणि गहन विचारी माणसे न येणे जास्त सुखकर आहे.
असेच म्हनतो.

In reply to by प्रभाकर पेठकर

माझ्याकडे २० माणसे कामाला आहेत. सरकारी नियमानुसार त्यांची राहण्याची व्यवस्था मलाच पाहावी लागते. त्याचा खर्च (२० माणसांसाठी) महिन्याला सव्वा लाख घरभाड्यापोटी येतो. (हेच भारतात मला १० हजार रुपये खर्च यायचा, तेही सरकारकडून बंधनकारक नाही.) व्यवसाय करण्यासाठी स्थानिक भागिदार घ्यावा लागतो. एक पैशाची गुंतवणूक न करता किंवा व्यवसाय करण्यासाठी प्रत्यक्ष हातभार न लावता (एका अर्थी बरेच आहे ते) त्याला महिन्याकाठी एक लाख रुपये द्यावे लागतात. या सर्व गोष्टी कर या शब्दात येत नाहीत. कर याचा अर्थ सरकारला जमा झालेली रक्कम. सरकारने कायदा केला, कामगाराना तुम्ही घर घेऊन द्या, त्याचा तुम्हाला काही खर्च आला. तर हे पैसे सरकारला मिळतात का? मग त्याला कर असे का म्हणत आहात? त्याचा खर्च (२० माणसांसाठी) महिन्याला सव्वा लाख घरभाड्यापोटी येतो. (हेच भारतात मला १० हजार रुपये खर्च यायचा, आण्णा , फायद्यातच आहात की ! सव्वा लाख म्हणजे दहा हजारच्या अंदाजे १३ पट .. पण करन्सी रेट १६ पट आहे ना? :)

In reply to by उद्दाम

औंगजेबाच्या जिझियासकट जो कर त्याच्या राज्यात होता, त्याच्यापेक्षा जास्त कर स्वराज्यात होता
अडाणचोट प्रतिसाद ! jiziya जिझिया कराविरुद्ध झालेली निदर्शने चिरडताना औरंगजेबाचे सैन्य . जिझिया पुन्हा लागू करण्याचे फर्मान (१५५४ साली हा कर आणि इतर परधर्मियांसाठी असलेले कर बंद करण्यातआले होते ) . 9 एप्रिल १६६९ चे मंदिरे पाडण्याचे फर्मान

In reply to by टवाळ कार्टा

ते काय! त्यान्नी 'फोटो ' काढून लावलेत की ! :)

In reply to by मालोजीराव

पुण्यात लोहगाव - वडगाव (शिंदे) रस्त्यावर एक छोटे वस्तुसंग्रहालय आहे. वरील फोटो बहुदा तेथे पाहिलेले आहेत.