अस्पृश्यता, आरक्षण आणि पुणे करार

मागच्या रविवारचा सत्यमेव जयतेचा भाग अस्पृश्यता ह्या सामाजिक विषयाला वाहिलेला होता. शहरी भागात राहणार्‍या बर्‍याच जणांसाठी त्यात दाखविलेल्या बर्‍याच गोष्टी कदाचित धक्कादायक असू शकतील. ह्या भागानंतर बर्‍याच मराठी संस्थळांवर ह्या अनुषंगाने चर्चा झडल्या. मिपावरही कोणाचा रे तू' ह्या शीर्षकाचा लेख आला आणि त्यावरच्या प्रतिसादांमधून एक चर्चासत्र झडले. त्या चर्चेत बहुतकरून सध्याच्या तरुण पिढीतले युवक युवती हिरीरीने सहभाग झाले होते. त्या गदारोळात चर्चा अपरिहार्यपणे 'आरक्षण' ह्या मुद्द्यावर येऊन थडकली. दोन्ही बाजूंकडून वेगवेगळ्या उदाहरणांचे दाखले दिले गेले. आरोप – प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. काही जणांनी 'जात नाही ती जात' असे म्हणून ह्या चर्चेची बोळवण केली तर बर्‍याच जणांनी हा प्रश्न कसा सोडवता येईल हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या सर्व गदारोळात ह्या प्रश्नाचे मूळ न समजून घेताच सद्य परिस्थितीला समस्यांचा उहापोह जास्त होता. अस्पृश्यता, तिच्या पर्यायाने आलेले जातिनिहाय आरक्षण आणि आजची सद्य परिस्थिती, ह्याची सुरुवात, पुण्यात, येरवडा कारागृहात, ज्या दिवशी (24 सप्टेंबर 1932) 'पुणे करार' ठरला आणि बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजीँनी त्यावर सह्या केल्या, त्या दिवसापासून झाली. जरी अस्पृश्यता त्याआधी हजारो वर्षाँपासून अस्तित्वात होती तरीही त्यामुळे होणारी समस्या ही पुणे करारापासूनच झाली. कारण त्या दिवसापर्यंत अस्पृश्यांचे 'मानवीय अस्तित्व' च कोणाच्या खिजगणतीत नव्हते. तेव्हा ती एक समस्या फक्त अस्पृश्यांपुरतीच मर्यादित होती आणि त्यांना काही समस्या असू शकतात हेच कोणाच्या गावी नव्हते. अस्पृश्यांच्या नशिबाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाचे वादळ त्यांच्या जीवनात आले आणि त्या महामानवाने त्यांना त्यांच्या समस्यांची जाणीव करून दिली. 'भारताला स्वातंत्र्य मिळणार आहे, पण आमच्या अस्पृश्यांच्या स्वातंत्र्याचे काय?' हा प्रश्न त्यांनी भारतीय स्पृश्य समाजाला विचारला. पण जरी ते विद्वान असले तरीही ते शेवटी अस्पृश्यच होते त्यामुळे त्यांना त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा बडगाच उचलावा लागला. जर अस्पृश्यांना खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र व्ह्यायचे असेल (जन्माने येणार्‍या अस्पृश्यतेच्या जोखडातून) तर त्यांना सत्तेत सहभागी व्हावेच लागेल, त्याशिवाय खर्‍या अर्थाने त्यांना स्वातंत्र्य मिळू शकणार नाही. त्याचबरोबर अस्पृश्यांना विद्यार्जनासाठी असलेली आडकाठी दूर केली जाऊन त्यांचा विद्यार्जनाचा मार्गही खुला व्हावा जेणेकरून ते सत्तेत सहभागी होण्यास समर्थ होतील येवढीच त्यांची प्रामाणिक आणि कळकळीची मागणी होती. पण रूढ अर्थाने त्या काळी स्पृश्यांच्या राज्यात असे होणे शक्यच नव्हते, म्हणून त्यांनी अस्पृश्य अल्पसंख्याक आहेत असे म्हणून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र (विभक्त) मतदार संघाची मागणी केली. पण त्यांची वेळ चुकली, कारण नेमका त्याचवेळी एक 'महात्मा' अस्पृश्यांना 'हरिजन' असे लेबल देऊन, त्यांचा उद्धार (?) करण्याचे आंदोलन करीत होता. आपल्या मार्गात आता एक 'पर्याय' निर्माण होऊन आंदोलनाचे आपले कार्य मातीमोल होऊन, त्याचे सर्व श्रेय त्या 'पर्याया' ला मिळणार असे दिसताच त्या महात्माच्या आत दडलेला 'बनिया राजकारणी' जागा झाला. त्याने लगेच स्वतंत्र (विभक्त) मतदार संघाची मागणी म्हणजे 'हिंदूंच्या अंतर्गत एकात्मकतेला' धोका असा बागूलबुबा उभा केला. पण आंबेडकर त्याने काही बधेनात हे लक्षात येताच त्या महात्म्याने आपले, ठेवणीतले, उपोषणाचे 'ब्रह्मास्त्र' बाहेर काढले. हा त्याने डॉ. आंबेडकरांना दिलेला शह चेकमेट ठरला आणि त्याची परिणिती 'पुणे करार' अशी झाली. त्या करारानुसार मग अस्पृश्यांना सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी आणि विद्यार्जनाचा मार्ग खुला होण्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्याचे ठरले. अशा प्रकारे आरक्षणाची सुरुवात झाली. खुद्द आंबेडकरांनाही हे आरक्षण जन्म-जन्मांतराकरिता नको होते, त्यांनाही, एकदा का सत्तेत सहभागी होऊन आणि विद्या मिळवून अस्पृश्य मूळ प्रवाहात सामील (स्पृश्य) झाले की टप्प्या-टप्प्याने हे आरक्षण हटवले जाणेच अपेक्षित होते. 1947 साली 'भारत देश' ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त झाला पण 'भारतीय जनता' पारतंत्र्यातच होती. त्यांचा नवीनं स्वामी होता सत्तेला चटावलेले राजकारणी. त्या काळी देश अनेक समस्यांनी गांजलेला होता पण सत्तालोलुप राजकारण्यांना कसलाही विधिनिषेध न बाळगता सत्ता हस्तगत करणे महत्त्वाचे वाटू लागले. त्यांतूनच मग व्होट बँकेचा शोध लागला. मग ती व्होट बँक जपण्याकरिता जातीय अस्मितेचा सहारा घेण्यात आला. त्यासाठी हे आरक्षण कळीचा मुद्दा बनले. बस्स! इथे खरी समस्या सुरू झाली. ज्याकरिता आंबेडकरांनी हा अट्टहास केला होता त्यालाच हरताळ फासला गेला आणि आरक्षण ही एक शिवी बनून, तिचा हा हा म्हणता एक अक्राळविक्राळ राक्षस तयार केला गेला, फक्त आणि फक्त राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी. आता समस्या माहिती आहे, समस्येचे मूळही माहिती झाले आहे मग त्या समस्येचे निराकरण का होत नाहीयेय किंबहुना होऊ शकत नाहीयेय? ह्याचे मूळ दडले आहे आपल्या भारतीयांच्या मानसिकतेत. हजारो वर्षाँची वर्णाधारित जातीय उतरंड आपल्या रक्तात भिनली आहे. त्या उतरंडीमुळे आपल्यात आलेली उच्च नीचतेची भावना निघून जाणे फार कठिण आहे पण अशक्य मात्र नक्कीच नाही. पण ते एका रात्रीत होणे शक्य नाही. त्यासाठी एका फार मोठ्या सामाजिक आणि मानसिक उत्क्रांतीची गरज आहे. त्याला वेळ लागेल. मी आशावादी आहे, कदाचित पुढच्या 2-3 पिढ्यांमध्ये ह्या समस्येचे निराकरण पूर्णपणे होईल असा मला विश्वास वाटतो. पशूचा माणूस व्हायला हजारोँ वर्षे लागली होती, पण इथे आपल्याला फक्त Human being वरून Being Human व्हायचे आहे त्यामुळे 2-3 पिढ्यांमध्ये ते शक्य व्हावे; आपण फक्त आपल्या मुलांना ह्या जातींच्या भिंतींपासून दूर ठेवले, त्यांना उच्च-नीच, जात-पात ह्या समजापासूनच मुक्त ठेवले की आपण आपला खारीचा वाटा उचलल्यासारखे आहे. तोच वारसा आपली मुलेही पुढे चालवतील. एवढे तर आपण खचितच करू शकतो. (चर्चा झोडण्यापेक्षा हे जास्त सोपे आहे, नाही?) मला हा विश्वास वाटण्याचे अजून कारण म्हणजे, सध्याचे युग हे 'ज्ञानाचे अधिष्ठान' असलेले, तंत्रज्ञानाचे, स्पर्धात्मक युग आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थांमुळे जागतिक सीमारेषा पुसट होत चालल्या आहेत. 'हे विश्वची माझे घरं' हे देखिल खरे झालेले आहे. त्यामुळे ह्यापुढे, ह्या स्पर्धात्मक युगात फक्त आणि फक्त गुणवत्तेचा कस लागणार आहे. ही गुणवत्ता नैसर्गिक देणगी असते, ती निसर्गाकडून 'जात' हा निकष न लागता मिळालेली असते. माझा ह्या खुल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि स्पर्धात्मक युगावर विश्वास आहे आणि त्यामुळेच, ह्या जातींच्या आणि पर्यायाने आरक्षणासारख्या समस्यांच्या विळख्यातून, आपण आपला खारीचा वाटा उचलला तर नक्कीच बाहेर पडू, ह्यावर माझा दृढ विश्वास आहे. माझी वाट बघायची तयारी आहे कारण माझ्या आजोबांनी लावलेल्या आंब्याच्या झाडाचे आंबे त्यांनी न खाता मी खाल्लेले आहेत ह्या सत्याची मला जाणीव आहे.