INDIA UNBOUND

इतिहास आपण सगळेच शिकतो. इतिहासाची शालेय पुस्तके असो वा कोणा अभ्यासकाने कागदपत्रे मिळवून लिहीलेला राजकीय इतिहास असो, क्वचितच त्यातून सामान्य माणसाच्या आयुष्यावरचा परिणाम दिसतो. त्यामुळे इतिहासावरून एक सामान्य माणूस म्हणून काय शिकायचे असाच प्रश्न पडतो. संपूर्ण शाळेत आणि इतर अवांतर वाचनात भारताचा इतिहास मी वाचला. एक निसर्गसंपन्न, संस्कृतीचे पाळणाघर असलेला आणि तत्त्वज्ञानाचा गाभारा असलेला देश म्हणून भारताच्या उज्ज्वल भूतकाळाचा उदोउदो वाचला, इंग्रजांची तथाकथित जुलमी राजवट आणि त्याविरुद्ध दिलेला तेजस्वी लढा, मोठमोठे तत्त्वनिष्ठ नेते आणि क्रांतिकारक यांचे बलिदान हे सगळं वाचलं. पण का कोण जाणे ते कधीच मला भिडलं नाही. कारण त्यात एका सामान्य माणसाच्या आयुष्याचा काहीच संदर्भ नव्हता. "इंग्रजांविरुद्ध सगळा देश पेटून उठला" अशी वाक्ये इतिहासाच्या पुस्तकात वाचून आश्चर्य वाटायचं. तीस-चाळीस कोटी लोक पेटून उठले तरी मूठभर इंग्रज एका झटक्यात नष्ट कसे झाले नाहीत असा प्रश्न पडायचा. एकूणच इतिहास म्हणजे त्रयस्थांची कहाणी असल्याप्रमाणे वाचला. त्याचा उपयोग ना वर्तमान समजायला झाला ना भविष्य. "इतिहास तुम्हाला भविष्यासकट सगळं शिकवतो" हे एक फक्त टाळीखेचक वाक्य असावं असं वाटत होतं. एका रात्री मित्राकडे गप्पा-टप्पा करता करता पुस्तकांचा विषय निघाला आणि त्याने मोठ्या हौसेने आपलं पुस्तकांचं शेल्फ "वत्सा, तुजप्रत कल्याण असो" च्या अविर्भावात उघडून दाखवलं. इतर अनेक रोचक पुस्तकांमध्ये नाशिकच्या गणेश बँडचा निळा दरवाजा आणि शेजारीच कोकाकोलाची लाल पाटी असं मुखपृष्ठ असलेल्या एका पुस्तकाने माझं लक्ष वेधून घेतलं. नाव होतं "INDIA UNBOUND: From Independence To The Global Information Age". इंडिया शायनिंगच्या जमान्यात मला बर्‍याच वेळा प्रश्न पडायचा की उज्ज्वल भूतकाळाच्या तुलनेत स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास कसा असेल? इंग्रज वा इतर कोणीही परकीय शत्रू नसताना केवळ चीन-पाकिस्तानची दोन-तीन युद्धे आणि आणिबाणीसारख्या राजकीय घटना एवढाच इतिहास असेल? पुस्तक पुढून मागून पाहिलं. अमर्त्य सेन आणि नारायण मूर्तींसारख्या दिग्गजांचे गौरवोद्गार लिहीलेले वाचून पुस्तकाबद्दल चांगलं मत झालं आणि ते पुस्तक मी मित्राकडून मागून घेतलं. त्या दिवसानंतर तीन-चार दिवसात ते पुस्तक वाचताना अध्यात्मात आत्मज्ञान मिळाल्यावर जो आनंद होत असेल तो आनंद मला मिळाला. स्वतः एका मध्यमवर्गीय घरातून आलेले आणि प्रॉक्टर अ‍ॅन्ड गॅम्बल कंपनीचे ग्लोबल एमडी म्हणून काम केलेले, नावाजलेले लेखक आणि विचारवंत श्री. गुरचरण दास यांनी हे अप्रतिम पुस्तक लिहीले आहे. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लेखक म्हणतो,"I have followed, I find, the method of Defoe's Memoirs of a Cavalier, in which the author hangs the chronicle of great political and social events upon the thread of an individual's personal eperience" आणि मग सुरु होतो एकाहून एक सुरस गोष्टींचा आणि अनुभवांचा एक कथाप्रवास. पुस्तकाचे तीन भाग आहेत आणि प्रत्येक भागात साध्या साध्या घटनांतून लेखकाने टिपलेले सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय बदल चपखलपणे आणि रंजकतेने उलगडत जातात. आमच्या स्वप्नांचा निर्झर (Our Spring of Hope (1942-1965)) १९४२ ते १९६५ चा अनेक उतारचढावांचा कालखंड या भागात येतो. फाळणीचे दु:ख सहन करूनही स्वातंत्र्याने सगळ्या भारतीयांच्या मनात नव्या स्वप्नांच्या झर्‍याला उगम दिला. नेहरूंवर असलेल्या फॅबिअन विचारसरणीच्या प्रभावामुळे लोकशाही समाजवाद भारताने स्वीकारला आणि सर्वकल्याणकारी सरकारयंत्रणेच्या उभारणीला सुरुवात झाली. या उभारणीचे उद्बोधक तपशील पुस्तकात रंजकपणे मांडले आहेतच शिवाय, अठराव्या शतकापर्यंत श्रीमंत असलेला आपला देश गरीब का झाला? कापडाच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेला भारत एकदम तळाला का गेला? इंग्रजांनी रेल्वेचं इतकं मोठं जाळं उभारूनही आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही भारतात औद्योगिक क्रांती का नाही झाली? याचाही उलगडा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय राज्यकर्त्यांची परकीय सत्तेची भीती, व्यापार्‍यांवरचा अविश्वास आणि स्वप्नाळू वृत्ती यातून बनलेली लोकशाही आणि समाजवाद यांचं स्वप्नवत मिश्रण असलेली अर्थव्यवस्था अपयशी का झाली? नेहरू आणि समकालीनांचे "सरकारप्रणित औद्योगिक क्रांती"चे स्वप्न का भंगले? नेहरूंच्या स्वप्नातली पोलादी चौकट असलेली नोकरशाही प्रत्यक्षात कशी निघाली? दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करणारे संख्याशास्त्री, नेहरूंच्या मर्जीतल्या लोकांची सरकारात वर्णी या सगळ्यात इतर पर्याय मांडणार्‍यांकडे दुर्लक्ष कसे झाले? शेतीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष का केले गेले? इंग्रज सोडून गेल्यावर काळ्या बाबूंनी त्यांची जागा कशी घेतली? संस्कृत पठणार्‍या आणि इंग्रजी घोकणार्‍या उच्चवर्णीय मध्यमवर्गाचा उदय कसा झाला? ब्राह्मणी वर्चस्व असलेल्या जातीव्यवस्थेमुळे व्यापार्‍यांना प्रतिष्ठा मिळाली नाही. मंत्र पठणाला आणि अ‍ॅबस्ट्रॅक्ट विचार करण्याला प्रतिष्ठा असल्याने भारतीयांनी कधीच हाताने काम करणे, अंगमेहनत करणे चांगले मानले नाही वगैरे अनेक सुरस गोष्टींचा उहापोह या भागात आहे. लेखकाने आपल्या आणि अपल्या कुटुंबीयांच्या अनुभवांवरून सरकारी यंत्रणेतला ब्रिटीश काळातला कर्तव्यकठोरपणा जाऊन त्याची जागा भ्रष्टाचार, चलता है वृत्ती आणि कामगार संघटनांची शिरजोरी यांनी कशी घेतली याचे अगदी मार्मिक वर्णन केले आहे. वानगीदाखल पुस्तकात आलेले दोन किस्से सांगतो. पहिला विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीचा. मारवाडी लोकांच्या व्यवसायप्राविण्याचा. चांदी आणि अफूच्या व्यवहारात जमवलेला पैसा जीडी बिर्लांना कलकत्त्यात तागाच्या धंद्यात लावायचा होता पण तागाच्या धंद्यात तेव्हा स्कॉटिश लोकांचा एकाधिकार आणि नियंत्रण होतं. तरीही जीडी बिर्लांनी या स्कॉटिश कंपन्यांचा विरोध पत्करूनही आपला कारखाना टाकला. अवघड परिस्थितीमुळे तो डबघाईला आला यात काहीच नवल नाही आणि मग शेवटी जीडींना त्यांना विरोध करणार्‍या स्कॉटिश लोकांकडेच तो विकण्यासाठी जावे लागले. करखाना विकत घेण्याची बोलणी करताना स्कॉटिश मॅनेजरने "तुझी हा कारखाना काढण्याची हिंमतच कशी झाली?" असं विचारलं. दुखावलेल्या जीडींनी त्याक्षणी कारखाना विकण्याची ऑफर गुंडाळली आणि काहीही झालं तरी ही एकाधिकारशाही मोडायची प्रतिज्ञा केली. थोड्याच वर्षात ज्या कंपनीकडे आपला कारखाना विकायची वेळ आली होती, तीच कंपनी जीडी बिर्लांनी विकत घेतली. (हेच ते जीडी बिर्ला ज्यांनी गांधींना स्वदेशी कापडच पाहिजे तर चरखा चालवण्याऐवजी स्वदेशी कारखाने काढावे असं सुचवलं होतं पण तंत्रज्ञान, घाऊक उत्पादन आणि नफा कमावणे हे गांधीजींच्या तत्त्वांविरुद्ध असल्याने त्यांनी त्यास नकार दिला होता.) दुसरा प्रसंग स्वातंत्र्यानंतरचा. जेव्हा लेखक हार्वर्डला शिकत होते, तेव्हा "Government 180" या कोर्ससाठी त्यांना शिकवायला त्याकाळी अगदीच अप्रसिद्ध असलेले हेन्री किसिंजर होते. हेन्री किसिंजर यांच्या मते आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये सर्व देशांनी नीतिमत्तेला महत्त्व न देता फक्त स्वहितालाच महत्त्व दिले पाहिजे कारण त्यामुळे सगळ्या देशांच्या हेतूंचा अंदाज लावून त्यांच्या हालचालींचे भाकित करणे सोपे जाते आणि सत्तेचा समतोल राखण्यास मदत होते. यामुळेच अखेर शांतता प्रस्थापित होते. एका अध्यापनात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंध कसे ठेवू नये यासाठी नेहरूंचे उदाहरण दिलं आणि नेहरूंनी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये नीतिमत्तेचं एक धोकादायक रसायन टोचलं आहे असंही सांगितलं. शिवाय कोणालाही नीतिमत्तेवरून प्रवचन ऐकायला आवडत नाही अशीही टिप्पणी केली. हेच हेन्री किसिंजर पुढे "Secretary of State" झाले आणि त्यांनी निक्सनच्या काळात अमेरिकन सरकारचे धोरण पाकिस्तानच्या बाजूने झुकवले. नेहरूंनंतर केवळ १९ महिने पंतप्रधान असलेल्या शास्त्रींनी हरितक्रांतीचा पाया कसा रचला आणि त्यापुर्वी लिंडन जॉन्सनच्या काळात भारताचे अमेरिकेतले राजदूत श्री. बी.के. नेहरू यांची अवस्था डोकं कापलेल्या कोंबडीसारखी का झाली होती हे मुळातूनच वाचलं पाहिजे. नेहरूंनी ज्या समाजवादी सरकारचं स्वप्न पाहिलं होतं आणि नोकरशाहीची जी पोलादी चौकट आपल्या देशाला मजबूत करेल असं वाटलं होतं, ती चौकट झपाट्याने गंजू लागली होती. संघटित क्षेत्रातल्या कामगारांपैकी बहुसंख्य कामगार सरकारी नोकरीत किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीत काम करत होते (अजूनही ही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही.) जेआरडी टाटांनी या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या अकार्यक्षमतेकडे नेहरूंचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना यश आले नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लाखो लोकांच्या हृदयातून वाहू लागलेल्या स्वप्नांच्या झर्‍याचं पुढे काय झालं? एक वाया गेलेली पिढी (The Lost Generation (1965-1991)) नेहरू आणि शास्त्रींनंतर काँग्रेस पक्षातल्या हाणामारीतून इंदिरा गांधींचे नाव पुढे आले आणि बरीच भवति न भवति होऊन त्या पंतप्रधान झाल्या. भारताच्या स्वतंत्र आयुष्यातलं एक वेगळंच युग सुरु झालं. नेहरूंच्या तत्त्वनिष्ठेकडून त्यांच्याच तत्त्वांचा दुरुपयोग करण्याकडे आणि प्रसंगी ती तत्त्वे सोयीस्करपणे सोडून देण्याकडे एक तत्त्वशून्य प्रवास सुरु झाला. या काळात भारताचं आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अधःपतन कसं होत गेलं याचा वेदनादायक आलेख पुस्तकाच्या या भागात मांडला आहे. उदाहरण म्हणून एक किस्सा पुरेसा आहे. साल १९७१. बंगालातल्या हल्दिया प्रांतात हिंदुस्थान फर्टिलायझर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीचा एक खत कारखाना उभारण्याचे काम सुरु झाले. कर्मचार्‍यांसाठी निवास व्यवस्था, दवाखाने, रस्ते, शाळा आणि इतर गरजेच्या सुखसोयी निर्माण करायला सुरुवात झाली. १९७६ साली सुरु होण्याची अपेक्षा असलेल्या या कारखान्याच्या उभारणीचे काम १९७९ साली वाढीव खर्च करून एकदाचे संपले. पण तोपर्यंत हा कारखाना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार नाही असे लक्षात आले. पण समाजवादी सरकार असताना कामावर घेतलेल्या लोकांना कमी कसे करणार? १९७९ नंतर २३ वर्षे हा कारखाना चालूच रहिला. लोक कामावर येत राहिले, त्यांना पगार मिळत राहिला, ते निवृत्त होत राहिले, यंत्रसामुग्रीची नियमित दुरुस्ती आणि देखभाल होत राहिली आणि ती टाऊनशिपही गजबजलेली राहिली फक्त एक गोष्ट झाली नाही आणि ती म्हणजे उत्पादन. २३ वर्षात या कारखान्याने एक किलोसुद्धा खत तयार केले नाही. (पंधराशे कोटी रुपयांचा फुकटचा खर्च सोसून आणि पंधराशे लोकांना काहीही काम न करता पगार आणि सुखसोयी देऊन हा कारखाना शेवटी २००२ मध्ये बंद करण्यात आला.) संधीसाधू समाजवाद आणि खाजगी उद्योगांवर सरकारचे गुदमरवणारे नियंत्रण याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. भारतात औद्योगिक उत्पादनवाढीचा दर जेमतेम ३-४ टक्क्यांवर आला आणि लोकसंख्या मात्र २ टक्क्यापेक्षा जास्त वेगाने वाढत होती. ८९% आयकर आणि MRTP सारखे कायदे यांचे फटके टाटांसारख्या मोठ्या उद्योजकांनाही सोसावे लागले. राजकीयच काय सगळ्याच पातळ्यांवर भ्रष्टाचार अनिर्बंध झाला आणि जिने लोककल्याणकारक असणे अपेक्षित होते ती सरकारी यंत्रणा स्वहितरक्षक आणि जनहितभक्षक राक्षस बनली. तोंडाने "गरिबी हटाव"ची घोषणा देणार्‍या सरकारने प्रत्यक्षात मात्र बहुसंख्य लोक गरिबीच्या खाईत लोटले जातील याची पुरेपूर काळजी घेतली. शिवाय आणिबाणी सारख्या प्रसंगांना तोंड देऊन भारतीय लोकशाही एका प्राणविरहित बुजगावण्यासारखी शोभेची वस्तू बनली. या सगळ्याचे विदारक वर्णन या भागात लेखकाने केलं आहे. इंदिरा गांधींनंतर राजीव गांधींच्या काळात परिस्थिती थोडी सुधारली आणि राजीव गांधींनी सॅम पित्रोदांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे भारतात टेलिकॉम क्रांती झाली. तरीही भारताची आर्थिक स्थिती खालावतच गेली. सरकारी योजनांमधला राक्षसी भ्रष्टाचार आणि जनतेच्या पैशाची अमाप लूट यातून वित्तीय तूट वाढत गेली. स्वतःची क्षमता कधीच न वाढवल्यामुळे आयात वाढतच गेली आणि १९९१ मध्ये एक वेळ अशी आली की केवळ आठवडाभर पुरेल इतकीच परकीय चलनाची गंगाजळी सरकारच्या खजिन्यात शिल्लक उरली. पण म्हणतात ना, पहाट होण्यापुर्वीच रात्र सगळ्यात जास्त अंधारी असते. स्वप्नांचा पुनर्जन्म (The Rebirth of Dreams (1991-2000)) १९९१ च्या उन्हाळ्यात जेव्हा भारताच्या तिजोरीत खडखडाट झाला तेव्हा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे जाऊन भीक मागण्याचा नेहमीचा पर्याय उपलब्ध होताच. पण कोणताही निर्णय न घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पंतप्रधान श्री. पी.व्ही. नरसिंहराव आणि त्यांचे, राजकारणाचा यत्किंचितही अनुभव नसलेले अर्थमंत्री, श्री. मनमोहन सिंग यांनी एका दिवशी गुपचूप क्रांती घडवली. पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारने २१ जूनला सरकार स्थापन झाल्यापासून फक्त एका महिन्यात म्हणजे २४ जुलै १९९१ ला जे क्रांतीकारी औद्योगिक धोरण जाहीर केले त्याने एका फटक्यात कोट्यवधी गरिबांचा समृद्धीकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा केला. जाचक आयात नियंत्रण रद्द केले गेले, १६ मुख्य क्षेत्रे सोडून बाकी सगळी क्षेत्रे परवानामुक्त केली गेली, रुपयाचे अवमूल्यन केले गेले आणि बरीच क्षेत्रे परकीय गुंतवणुकीसाठी मोकळी करण्यात आली. यामागे घडलेले रामायण आणि नरसिंहराव, मनमोहनसिंग, चिदंबरम आणि सचिव ए.एन.वर्मा या चौकडीने खेळलेला एक धाडसी डाव याचं रोमहर्षक वर्णन एखाद्या युद्धकथेपेक्षा कमी रम्य नाही. १९९१ मध्ये १.५ कोटी डॉलर्स असलेला परकीय चलनसाठा १९९७ पर्यंत ३०० कोटी डॉलर्सवर पोचला. भारताच्या सामान्य जनतेला स्वातंत्र्य १५ ऑगस्ट १९४७ साली नव्हे तर २४ जुलै १९९१ साली मिळाले असेच म्हणावे लागेल इतका फरक केवळ दहा वर्षात पडला. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने जो वेग पकडला तो सर्वज्ञातच आहे. एक उदाहरण. १९९९ मध्ये बंगळुरुस्थित आर्मेडिया नावाची IC डिझाईन करणारी कंपनी अमेरिकेतील ब्रॉडकॉम कॉर्पोरेशनने तब्बल ६.७ कोटी अमेरिकन डॉलर्सना विकत घेतली. या कंपनीचे उद्गाते श्री. दवे हे एक सामान्य मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमी असलेले इंजिनिअर होते. इंटेलमध्ये काही वर्षे काम केल्यावर त्यांनी ही स्वतःची कंपनी काढली आणि डिजिटल टीव्हीसाठी लागणारी डिकोडर चिप विकसित केली. १९९१ पुर्वी एका साध्या इंजिनिअरने कंपनी चालू करणे आणि ती परकीय कंपनीला विकणे ही स्वप्नातही करण्यासारखी गोष्ट नव्हती, पण केवळ आठ वर्षात एका इंजिनिअरने स्वतःसकट त्याच्या कंपनीत काम करणार्‍या चाळीस लोकांना करोडपती बनवले. थोडक्यात, भारतीयांनी औद्योगिक क्रांती चुकवून थेट माहितीतंत्रज्ञान क्रांतीत झेप घेतली. अमूर्त विचार करण्यात पटाईत असलेल्या भारतीयांना कम्प्युटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये चांगलाच सूर गवसला आणि बघताबघता अमेरिकेच्या सिलिकॉनव्हॅलीमध्ये भारतीय नवउद्योजकांनी दबदबा निर्माण केला. भारतात "नवा पैसा" खेळू लागला आणि नवा, आधीच्या 'सुसंस्कृत' मध्यमवर्गीयांना उथळ वाटेल असा पण व्यवहारी आणि लोकांची पर्वा न करता स्वतःच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करणारा मध्यमवर्ग देशात तयार झाला. या तिन्ही भागात हे सगळे बदल टिपताना लेखकाने आपल्या आयुष्यातल्या साध्या-साध्या घटनांचा आधार घेतला आहे. लाहोरमधलं त्यांचं घर आणि फाळणीपुर्वीची स्थिती, फाळणीच्या काळातलं त्यांचं स्थलांतर, इंग्रज गेल्याबद्दल दु:ख व्यक्त करणारे त्यांचे आजोबा, टीसीला लाच घेताना पकडणारे आणि त्याचीच माफी मागण्यासाठीचा युनियनचा दबाव झुगारणारे त्यांचे काका, मुंबईतलं त्यांचं विक्स-वेपोरबचं ऑफिस, तिथला कांबळे शिपाई, त्यांचा मध्यप्रदेशातला डिस्ट्रिब्युटर, गुजरातमध्ये त्यांना विक्सवेपोरबचा नवाच उपयोग शिकवणारी गृहिणी, आर्थिक सुधारणा झाल्यानंतर तामिळनाडूत चहाच्या ठेल्यावर भेटलेला आणि 'बिल्गे' व्हायचं स्वप्न पाहणारा राजू या आणि अशा अनेक सामान्य माणसांच्या छोट्या-छोट्या, हृद्य प्रसंगांतून त्यांनी त्या-त्या काळाचा चित्रपट इतक्या मनोवेधक पद्धतीने फिरवला आहे की वाचताना वाचकाला त्या त्या काळात जाऊन आल्याचा भास व्हावा. २००० साली प्रथम प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकात त्यांनी वाचकांच्या आग्रहापोटी २००६ साली एक उपसंहार जोडला. त्यात वर्तमानकाळाचा वेध घेताना त्यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत आणि आजची परिस्थिती पाहता ते मुद्दे किती समर्पक आहेत याची प्रचिती येते. उपसंहारात भारताच्या प्रगतीचे कौतुक करतानाच ते भारताच्या वाढत्या तुटीकडे लक्ष वेधतात, परवाना-राज संपले असले तरी निरीक्षक-राज (Inspector-Raj) संपलेले नाही, अजूनही वाजवीपेक्षा कडक असलेले कामगार कायदे, पुन्हा एकदा गरिबांच्या नावाखाली काँग्रेसपक्षाचे स्वतःच अंमलात आणलेल्या सुधारणांना खीळ घालण्याचे उद्योग आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दर्जेदार शिक्षणाकडे होत असलेली अक्षम्य हेळसांड याबद्दल चिंता व्यक्त करतात. पुढे काय? पुस्तकात उपसंहार लिहील्यालाही पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. आज परिस्थिती काय आहे? हे पुस्तक वाचल्यानंतर कोणाही माणसाला परिस्थितीचे मूल्यमापन कसे करावे हे समजण्यास हरकत नाही. त्याप्रमाणे आपण आजूबाजूला पाहिलं तर काय दिसतं? जगाची परिस्थिती झपाट्याने बदलते आहे. अमेरिका आणि युरोपातले श्रीमंत देश अडचणीत आहेत आणि आशियातल्या देशांना पुन्हा समृद्धी मिळवण्याची संधी चालून आली आहे. त्याचवेळी भारतात काय परिस्थिती दिसते? वित्तीय तूट वाढत चालली आहे. कर्ज उत्पन्नाच्या ६०%पेक्षा जास्त झाल्याने मूलभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे सरकारला जमत नाहीये. त्याच वेळी महसुली उत्पन्नाच्या बाबतीत गोंधळ चालू असल्याने कित्येक करविषयक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अजूनही परकीयांच्या भयगंड बाळगणारी आणि गरीबांचा खोटा पुळका असणारी माणसं परकीय गुंतवणुकीला विरोध करत आहेत आणि शिक्षणाच्या बाबतीत कोणतेही विशेष असे धोरण राबवले गेले नाहीय. महाराष्ट्रातली पटपडताळणी या क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराबद्दल पुरेसे भाष्य करणारे उदाहरण ठरावे. अजूनही सरकारी क्षेत्रातल्या कंपन्या आणि खुद्द सरकारी कर्मचारी स्वहित जपण्यात मश्गुल आहेत, छद्मी समाजवादी प्रवृत्ती पुन्हा डोकं वर काढत आहेत आणि सरकारला धोरण लकवा झाला आहे. एक उदाहरण. ऑगस्ट २०११ मध्ये एक बातमी छापून आली होती. HFCL चा हल्दियातला खतकारखाना पुन्हा सुरु करण्याचे काँग्रेस सरकारने ठरवले आहे. त्या आणि बंद पडलेल्या इतर काही खतकारखान्याना पुन्हा सुरु करण्यासाठी एकूण मिळून दहाहजार कोटी रुपये गुंतवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. अशी आव्हानात्मक परिस्थिती असली तरी दुसर्‍या बाजूला भारतीय खाजगी क्षेत्रातले उद्योग वैश्विक भरार्‍या मारत आहेत आणि परकीय उद्योगांनाही भारतात गुंतवणूक करायची आहे. भारतातली बाजारपेठ आणि स्वस्त मनुष्यबळ जगभरातल्या कंपन्यांना अजूनही भुरळ घालते आहे. सरकारने योग्यवेळीच काही कटू पण आवश्यक निर्णय घेतले नाहीत, नोकरशाहीतला आणि राज्यकर्त्यांचा भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी लोकांनी काही केलं नाही तर पुन्हा सुवर्णयुगात पोचण्याची भारताची ही संधी साधली जाईलच याची खात्री नाही. प्रत्येक भारतीयाचे भविष्य त्याच्या या महाकाय देशाशी निगडीत आहे. भविष्याची काळजी असलेल्या प्रत्येक भारतीयाने आपला इतिहास आणि वर्तमान दाखवणारे हे पुस्तक आवर्जून वाचले पाहिजे. झुलत झुलत चालणारा हा जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा हत्ती वेळेवर तलावावर पोचणार की आपल्याच विविध गंडांच्या साखळ्यांनी बांधला जाऊन त्याचं समृद्धीचं स्वप्न विरून जाणार हे भारतीयांनीच ठरवायचं आहे. INDIA UNBOUND: From Independence To Global Information Age लेखकः गुरचरण दास प्रकाशकः Penguin Books पाने:४१९