परत एकदा म्हणावे का - "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?"

सरकारतर्फे निवेदन द्यायला आले ते पर्यटनमंत्री.

वेल... त्यात काही गैर नसावे. म्हणूनच रामदेव यांनीही त्यांना स्वीकारले. कारण सुबोधकांत सहाय यांनी फक्त निवेदन दिलेले नाही. ते वाटाघाटींमध्येही होते. तेवढ्यासाठी अमेरिकेचा दौरा अर्ध्यावर सोडून आले आहेत.
खरे तर, सुबोधकांत सहाय आणि रामदेव यांचे मधूर नातेसंबंध जुने आहेत. सुबोधकांत सहाय अन्नप्रक्रिया मंत्री होते पूर्वी. तेव्हाच रामदेव यांच्या फुड पार्कना परवानग्या मिळाल्या आहेत. त्या काळात दोघं एकमेकांचे जणू मित्र झाले आहेत. इतके की, असं म्हटलं जातं की झारखंडमध्ये जातील तेव्हा रामदेव सहाय यांच्याच बंगल्यावर मुक्कामाला असतात. या नात्याचा लाभ उठवण्याचा सरकारने प्रयत्न केला, तो सहाय यांनी मान्य केला आणि रामदेव यांनी स्वीकारला.
'एकमेका सहाय्य करू' असा आणि इतकाच हा प्रकार आहे.

आंदोलन चिरडायची पद्धत, वेळ चुकीची वाटतेच त्याबरोबर पारदर्शकतेचा भयावह अभाव जाणवतो ज्यामुळे लोकांमधील संभ्रमाची व त्यायोगे व्यवस्थेवरील अविश्वास वाढत जातोय हे घातक आहे असे वाटते.

सहमत आहे........!

-दिलीप बिरुटे

बाणा, दडपशाहीबरोबर सरकार वरील सर्व कृतीतून एक संदेश देत आहे की, आमच्यावर 'आंदोलनाच्या निमित्ताने कोणत्याही प्रकारचे दडपण आणण्याचा प्रयत्न कराल तर ते आंदोलन कसे मोडायचे हे आम्हाला माहित आहे. आंदोलनाच्या निमित्ताने आठ तारखेला उपोषणाला बसणार्‍या अण्णा हजारेंनाही हा इशारा आहे. आणि यापुढे कोणतेही आंदोलन करतांना जनतेच्या मनात भिती निर्माण होत राहील. बाकी, लोकशाहीला काळिमा वगैरे काही नसतं रे... हे केवळ शब्दाचे बुडबुडे आहेत असे वाटायला लागले आहे.

झोपलेल्या लोकांवर लाठीहल्ल्याची प्रतिक्रिया म्हणून रामलीला मैदानाच्या बाहेर उत्स्फूर्तपणे सरकारचा निषेध करायला लोकांनी यायला हवं होतं. (कमीतकमी दिल्लीच्या लोकांनी तरी) किंवा प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठीकाणी शांतपणे लोकांनी झाल्या घटनेचा निषेध व्यक्त करायला हवा होता असे वाटते. परंतु आपणही टीव्ही समोरदिग्विजयसिंग काय म्हणतात, सिब्बल काय म्हणतात, सरकार काय म्हणते, रामदेव बाबा काय म्हणतात, हे मन लावून ऐकत असतो. आणि झाल्या घटनेबद्दल आपण केवळ 'च्चच्च' करायचं यापेक्षा आपण काही करु शकत नाही. काय म्हणता ? (का लिहिता पंतप्रधानांना पत्र)

''काला धन भारतमे कैसे लायेंगे और उसको राष्ट्रीय संपत्ती बनाने के लिय क्या कदम उठायेंगे'' हा मुद्दा आता हवेत विरला असेल.

-दिलीप बिरुटे
(हतबल भारतीय नागरिक)

हि बातमी मी देखील सकाळी वाचून भडकलो होतो. असे लेख छापतात तरी कसे याचेच आश्चर्य वाटते.

उपरोक्त लेख वाचला.
ह्या लेखात 'न पटण्यासारखे' काय आहे तेच मला समजेना, उलट परिस्थितीची योग्य माहिती घेऊन ऐकिव बडबडीवर विश्वास न ठेवता ह्या आंदोलनामागचा (मिडियाने झाकुन ठेवलेला) दुसरा पैलू त्यांनी परखडपणे मांडला असे वाटते.
लेखाशी बहुतांशी सहमत आहे ...

ह्या चर्चेत एका प्रतिसादात आलेले 'हजारोजणांवर लाठीचार्ज करावा लागला असता ते आता शेकड्यात भागले' हे वाक्यही अत्यंत पटले, आम्ही सहमत आहोत.
बाकी 'बाबां'विषयी आमची मते आम्ही नंतर सविस्तरपणे मांडू असे सांगतो.

बाकी तुर्तास सरकारने केले ते बहुदा सुयोग्य मार्गाने नसले तरी अत्यंत बरोबर केले आहे असे आमचे मत आहे :)

- छोटा डॉन

काही हजारांवर लाठीमाराची पाळी येण्यापेक्षा काही शेकड्यांवर भागले ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट.

सुंदर...! याला म्हणतात दृष्टी. :)

एक गोष्ट मान्य करु की, बाबांच्या काही मागण्या अवाजवी होत्या. सक्तीची शेती, काळापैसेवाल्यांना फाशी,सक्तीची हिंदी भाषा इत्यादि मुद्दे हे मूळ मुद्यापासून म्हणजे काळा पैसा भारतात आणने आणि काळ्या पैशाला राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून जाहीर करणे यापासून दूर जाणार्‍या होत्या. आंदोलनाच्या मुद्यांवर सहमती झाली नाही. किंवा बाबांना वाढता पाठिंबा मिळाला म्हणून बाबांचे मुद्दे वाढत गेले असेही म्हणू पण म्हणून उपाशी पोटी झोपलेल्या आंदोलकांवर विशेषतः महिलांवर लाठीमार करणे हे काही योग्य झाले नाही, त्यासाठीचे युक्तिवाद अपूरे पडतील असे मला वाटते.

-दिलीप बिरुटे

अरुंधती रॉय व गिलानी सगळीकडे जाऊन कश्मिर हा भारताचा भाग का नाही होऊ शकत असे बोंबलत आहेत त्यांच्या विरुद्ध सरकार काही करत नाही.

बाबरी विध्वंस बद्दल बोलायचे तर माझे विचार येथे व्यक्त आहेत.

https://rashtravrat.blogspot.com/2010_09_01_archive.html

बाबरीचा आणि आताचा मुद्दा , ह्यात फरक आहे . बाबरीचा मुद्दा हा बराचसा नकरात्मक आणि राजकीय होता.

आताचा मुद्दा प्रत्येकाच्या (धर्म , जात विरहीत) जिव्हाळ्याचा आहे. त्यामुळे , ह्यात सरकारने केलेल्या कारवाईचे कसले समधान ?

अगदी योग्य.

ओके, तुमच्या मताचा आदर ठेऊन असे सांगतो की मला ( काही पक्षी आम्हाला ) १०० भ्रष्टाचारी राजकारणी परवडले पण उगाच असले अर्ध्या हळकुंडात पिवळे होऊन स्वतःच्या विचित्र आणि अचाट संकल्पनांपायी (टोटल विदेशी बंदी) देशाच्या प्रगतीत बिब्बा घालणारे व काही अंशी देशाला पुन्हा अ-विकसित अवस्थेकडे न्हेणारे बाबा/काका/आण्णा/मामा/ताई वगैरे लोक नको आहेत असे सांगतो.

हे लोक तर नकोच नको पण ह्यांची उगाच मिडिया मॅनेज करुन चमकोगिरी करणारी आंदोलने नको असेही सांगतो.

सरकारने विकासाकडे पहावे की असल्या उपटसुंभ मागण्या करत जमाव जमवुन त्यायोगे सरकारला 'ब्लॅकमेल' करत हिंडणार्‍या महाभागांच्या नाकदुर्‍या काढत हिंडावे ?

- छोटा डॉन

छान करमणुक झाली काही प्रतिसाद वाचुन ;)

वृती आणि प्रवृत्ती चा घोळ घालण्यात विचारवंताना यश आले आहे असे वाटुन गेले , बाकी वाद होणार होता याची खात्री होतीच. कारण हल्ली काय बोलतो आहे या पेक्षा कोण बोलतो आहे याला विचारवंत नेहमीच जास्त महत्त्व देतात.(सौजन्य : पका काका )

असो ! आय डेफिनेटली सपोर्ट बाबा रामदेव ! किमान त्याने उपोषणाला बसण्याची , त्यानंतर सरकार शी बोलण्याची, अटकेत मार खाण्याची , त्याला प्रतिकार करण्याची, स्त्री वेषात पोलीसांना भुल देण्याची, मिडीया समोर बोलण्याची हिम्मत तरी दाखविली. तिथे जो पोलीस गेला तो देशातल्या सगळ्यात सुपरपावर्ड इसमाकडुन ऑर्डर्स घेवुन गेला होत. तो तिथे उपोषणाला बसणार नाही हे निश्चितच ! पण जे उपोषणाला बसले आणि ज्या हेतुने बसले होते त्यांना मात्र काही ही पावर नव्हत्या , किती ही काही ही बोलले तर तो अत्याचारच ! बाकी राहिली हिडन अ‍ॅजेडाची गोष्ट ! वर्षानुवर्षे एकच प्रश्नाच घोंगड भिजत ठेवले यात कोणाला काही हिडन एजेंडा कसा दिसत नाही ? मुळात स्विस बँकेत (आणि नंतर इतर परदेशी बँकेत) पैसा ठेवण्याची सुरुवात कोणी केली ? या प्रश्नाचे बोफोर्स रुपी उत्तर बाहेर येणार होते का ? त्यानंतर सरकार पक्षातल्या कोणा-कोणाचे (काय युवराज का काय ते ? ) बाल्यावस्थेत असणारे कोमल करियर संपणार होते का ? छ्या ! पण नकोच ते प्रश्न , नकोच !

म्हणुन अगदी हेच म्हणतो !

कोण रामदेवबाबा ?

पंतप्रधान बोल्ले न्हवं? मग झालं तर. देशाचा कारभार वेवस्तित चालू है! उगं कुनी आरडू नगा. खोटंनाटं कांगावा करु नगा.

यु.पी.ए., एन.डी.ए., आन्खी कोन कोन ए टू झ्येड....ऐका.. "आऽऽऽऽल इज वेऽऽऽऽल" !

जन्ता जनार्दना, आता झोपा कांबरुनात गुरगटून.

या वर अर्थातच सरकारचं उत्तर हे नेहमीच्या पठडीतलं राहणार. जसे की,
१) बाबा रामदेव यांच्या जिवाला धोका होता अतिरेक्यां पासून
२) मैदानावर मोठ्या प्रमाणावर जनता जमली होती त्या मुळे लॉ एन्ड ऑर्डर ची समस्या निर्माण होणार होती.
३) बाबा रामदेव हे त्यांच्या समर्थंकासह हिंसक आदोलन करणार होते.
४) मोठ्या प्रमाणावर जनता जमलेली असल्या मुळे अतिरेकी हल्ला होउन जिवहानी होण्याची शक्यता होती. वगैरे कारणांमुळे ही पोलीसी कारवाई करावी लागली.

आता सरकारच्या वरील संभाव्य उत्तरांना प्रश्न, जसे की,
१) बाबा रामदेव यांच्या जिवाला धोका आहे हे ५ तारखेलाच कळलं का? या आधी धोका नव्हता का?
२) मैदानावर या पुर्वी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर जनता जमलेली आहे आणी भविष्यात सुद्धा जमणार मग प्रत्येक वेळेस ह्याच प्रकारची पोलीसी दडपशाहीची कारवाई केली जाणार का?
जेव्हा राजस्थानात गुज्जर लाखो च्या संख्येनी महामार्गावर जमा होतात, महामार्ग बंद करतात, रेल्वे लाइनवर बसून रेल्वे गाड्या बंद पाडतात तेव्हा लॉ एन्ड ऑर्डर ची समस्या निर्माण होत नाही का? तेव्हा त्यांना पांगवण्याकरीता अश्रूगोळ्यांचा/लाठ्यांचा वापर का केला जात नाही?? हेच हरयाणातील जाटांच्या आंदोलनाबाबत.
३) हा तर्क या पुढे प्रत्येक आंदोलनाबाबत, सरकार विरोधातील आंदोलनाबाबत लावण्यात येणार का?
४) पुढील निवडणूकीच्या वेळीस जेव्हा या सरकारातील नेत्यांच्या प्रचारसभेत लाखोंची गर्दी झाल्यास हिच अतिरेक्यांच्या हल्याची आणि जिवीत हानीची भितीची कारणे पुढे करून प्रचार सभेवर पोलीसांतर्फे लाठीमार/अश्रुगोळे फेकून जमावाला पांगवण्यात येणार का??

हा देश आणि या देशातील जनता तशीही असुरक्षीत आहे. इथे केव्हाही कुठेही बॉम्ब स्फोट होत आहेत, अतिरेकी केव्हाही लोकांना गोळ्या घालत आहेत अश्या परिस्थीत या सरकारचा वरील तर्क मान्य करायचा झाल्यास, या देशात कुठेही लोकांना जमा होण्यास, गर्दी करण्यास, सभा घेण्यास (निवडणूकीची सुद्धा) मनाई करण्यात यावी आणि कायम स्वरूपी संपुर्ण देशात धारा १४४ लावण्यात यावी.
आणि अश्या परिस्थीती बद्दल म्हणावं की सगळं कंट्रोल मधे आहे आणि भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे!!!!

सुप्रीम कोर्टाने ही जी स्वदखल घेतली तीही थोडी इण्टरेस्टिंग आहे. याच कोर्टातले जनहितयाचिकाफेम वकील अनील अग्रवाल यांची एक याचिका आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला येणार होती. न्यायमूर्ती चौहान आणि स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठापुढे. अग्रवालांनी नेहमीप्रमाणे आधी प्रसिद्धीचा खुळखुळा वाजवला होता. त्यामुळं काल मध्यरात्रीच्या लाठीहल्ल्याविषयीच्या याचिकेचे तपशीलही आज सकाळीच वृत्तसंकेतस्थळांवर झळकले होते. इतके की, त्यात सुप्रीम कोर्टात केव्हा सुनावणी होणार याचीही माहिती देण्यात आली होती. न्यायमूर्तींपुढे ही याचिका सुनावणीला आली तेव्हा त्यांनी या पूर्वप्रसिद्धीविषयी आश्चर्य व्यक्त केले (जणू कोर्टात येणाऱ्या याचिका गुप्तच असतात). मग त्यांनी ती याचिका दाखल करून घेण्याचा कल दाखवला नाही. तर स्वतः नोटीस काढली, असे दिसते. या नोटीशीला तीन आठवड्यांची मुदत आहे. पाहू काय होते ते...

सर्टीफिकेट दिल्लीत करुन मिळेल का गाव चावडीवर??

(आणि त्यासाठी खालून किती द्यावे लागतात??? ;) )

वरच्या पातळीवरचा भयानक भ्रष्टाचार थंडावला की लोकांची ही जी प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष पिळवणुक चालली आहे ती आपोआप थांबेल. आज ज्या गोष्टीसाठी १० रुपये खर्च करायला लागत आहेत त्यासाठी ५ च रुपये खर्च करायला लागले की हा भ्र्ष्टाचार कमी होइलच. त्यामुळे त्यासाठी वेगळे आंदोलन करायची गरज नाही

योग्य लॉजिक. उत्तम विचार. एकदम मान्य.. आपण कर भरतो म्हणजे "लुटले" जातो आणि मोठी धेंडे सर्व चुकवून उजळ माथ्याने फिरतात ही सामान्यांची भावना सर्वाच्या मुळाशी आहे. आणि ती अशा मार्गाने जाईल असे तुम्हाला म्हणायचे आहे असे दिसते. आणि ते योग्य वाटते.

माझे मत याच्या अगदी उलट आहे.लोकशाहीमध्ये भ्रष्टाचार वरून खाली झिरपत नाही.आपण सारेच भ्रष्ट आहोत म्हणून आपल्यातून आलेले आपले लोकप्रतिनिधीसुद्धा भ्रष्ट आहेत. जे आडात तेच पोहोर्‍यात."नागरिकांत कर्तव्यभावना जागृत असेल तर सरकारी बंधनांची आवश्यकता व कर देण्याचे महत्त्व लोकांच्या सहजी लक्षात येईल."(डॉ.माधव दातार-म.टा.७/६.-अवश्य वाचनीय) आपली सोसायटी एक अनिर्बंध आणि बेबंद अशी भटक्या,विमुक्त स्थितीतली सोसायटी आहे. सिविल लॉ न जुमानणे,आपल्या टोळी(जात)पंचायती भावकी यांनाच मानणे व घाबरून असणे या स्वरूपाचे ट्रायबल इंस्टिंक्ट्स अजूनही आपल्यात शिल्लक आहेत्.जपान,अमेरिका,फ्रांस इथे वरच्या पातळीवर खूप भ्रष्टाचार चालतो पण सामान्य माणसाला त्याची झळ पोचत नाही वा तो राज्यकर्त्यांचे अनुकरण करून भ्रष्टही वागत नाही.याचे कारण रनाय्सांस पासून पुढे ६००-७०० वर्षे तिथे आधुनिकीकरणाची आणि नागरिकीकरणाची(सिविलायझेशन म्हणावे का?)प्रक्रिया ट्रायल्-एरर पद्धतीने तावून सुलाखून निघून लोकांच्या अंगवळणी पडलेली आहे.आधुनिक संस्कृतीचे वेगळे कायदेकानून असतात,वेगळी स्वयंशिस्त असते हे आपल्या अजून गळी उतरलेले नाही.आपण मोकाट,अंदाधुंद वागतो,कुणी अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला की चवताळून उठतो.आणि ही अनागोंदी आजकालची नव्हे,सुमारे एक हजार वर्षे ती चालू आहे. आधीच्या प्रतिसादांतील ग.विं चे म्हणणे बरेचसे पटते की विखुरलेला भ्रष्टाचार हा केंद्रित भ्रष्टाचारापेक्षा कितीतरी मोठा आणि हुडकून काढण्यास कठिण आहे.
प्रतिसाद लांबतोय आणि थोडेसे अवांतर होतेय पण एक निरीक्षण नोंदवण्याचा मोह आवरत नाहीय. कच्छी किराणा विक्रेत्यांशी बोलण्याचा प्रसंग आला. ते लोक आपापल्या गावांत कशी प्रगती सुरू आहे,अडाणी उद्योग रिलायन्सला कसा मागे टाकीत आहे,मुंदरा बंदरामुळे स्थावर मालमत्ता व विकासकामांना कशी तेजी आली आहे,बिहारी मजुरांचे तांडे कसे गावात घुसत आहेत,जनजीवन असुरक्षित होते आहे,गावात मागे वृद्ध आणि बायकामुलेच कशी उरली आहेत,गावागावातून त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रमांतून राहाण्याची आणि 'टिफ्फिन' चीही मोफत अथवा नाममात्र पैशात सोय कशी आहे वगैरे सांगत होते.मी विचारले,नि:शुल्क सेवा परवडते कशी? तर सर्वांना ठाऊक असलेलेच उत्तर मिळाले,'इथे गावागावातून एकदोन तरी अब्जाधीश अथवा श्रीमंत एनाराय असतात.ते पुष्कळसा खर्च उचलतात त्यांना ते जड नाही".आता गणित करावे,कच्छमध्ये किती खेडेगावे आणि किती अब्जाधीश? हा सर्व पैसा काळा नसणार हे खरे, पण तो संपूर्णपणे पांढराही नसणार हेही खरे.
आणखीही मनोरंजक माहिती(आधीच माहीत असलेली) निघत होती, पण अवांतरामध्ये अवांतर नको. असो.

निषेधाचे सुर थोडे फार निघाले असतील परंतू मोठ्या प्रमाणावर निघाले नसतील तर त्याला काही कारणे असावीत जसे की,
१) ते आंदोलन फक्त काहि मर्यादित लोकांच्या मागण्यांशी/हिताशी संबंधीत (म्हणजेच त्या कंपनीचे कर्मचारी आणि त्यांचे हित) असल्यामुळे इतर जनतेला त्या बद्दल विशेष काही वाटलं नसेल, परंतू इथे हे आंदोलन फक्त काही मर्यादित लोकांच्या हिताशी संबंधित न राहता देशातील जास्तीत जास्त नागरीकांना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे प्रभावित करणार्‍या समस्येशी होतं या मुळे ह्या आंदोलनाशी जास्तीत जास्त नागरीकांचा भावनिक संबंध होता त्या मुळेच ज्या पद्धतिने सरकारने हे आंदोलन चिरडले, ज्या नेत्यांचा वारसा हा पक्ष सांगत आला (महात्मा गांधी/नेहरू) आहे त्याच पक्षाने सत्तेच्या लोभापायी, सत्ता हातातून सुटणार या भितिपायी रात्रीच्या अंधारात पोलीसी कारवाई केली, लोकशाही मुल्ये तुडवीली, नागरीकांच्या मुलभूत अधिकारांवर हल्ला चढवला त्या मुळे निषेधाचे आणि संतापाचे सुर निघालेत. हिटलरने सुद्धा काहिश्या अश्याच पद्धतिने आपल्या निंदकांचा, विरोधकांचा काटा काढला, ज्यूंना वेगळे करून मारलं आणि नंतर विरोधी जर्मन नागरीकांना सुद्धा. सुरवातीला रशियाशी हात मिळवणूक केली आणि नंतर संधि मिळताच, वेळ येताच त्यांच्यावरही हल्ला केला.
हुकूमशाहीची सुरवात ही अशीच असते. फूट पाडायची, समाजातील गट वेगवेगळे होतील, राहतील आणि एकमेकांना मदत करणार नाहीत ही काळजी घ्यायची आणि मग एक-एक करत सगळ्या विरोधकांना चिरडून काढायचं. हिटलरने हेच केलं, ब्रिटीशानी हेच केलं आणि हे राजकीय नेते सुद्धा हीच पद्धत अवलंबत आहे. जास्तीत जास्त नागरीकांनी ह्या प्रकरणाचा निषेध केला हे बरंच झालं या देशातील संभाव्य हुकूमशाही आणखी काही काळ लांबली.

शनिवार वाडयावर आंदोलन केलं होतं. उपोषण वगैरे नसावं. मदन पाटील नामक तत्कालिन कोणी मंत्री व इतर लोकांवर अत्यंत इरसाल गाणी आणि घोषणा केल्या होत्या. दुसर्‍या का तिसर्‍या दिवशी पहाटे २-३ वाजता तुफान पोलिस दल आणून ५-६ वाजण्याच्या आत सगळ्यांना नाशिक / ठाणे ई. जेलमध्ये घेऊन गेले होते. राजन नायर तसा गुंडच होता.
तेव्हा शनिवार वाड्याच्या अगदी समोर राहत असल्याने आणि पहाटे जोरदार गोंधळ माजल्याने जाग आली आणि सर्व प्रकार प्रत्यक्ष पहायला मिळाला होता.
खरं तर रामलिला मैदानावरची सरकारची कृती पाहून जुन्या घटनेची प्रकर्षाने आठवण झाली पण रामदेव या मनुष्याच्या उद्दिष्टाबद्दल खात्री नसली तरी अगदी राजन नायर सारख्या युनियन लिडर गुंडाबरोबर तुलना करणं योग्य वाटलं नाही म्हणून आत्ता पर्यंत संदर्भ दिला नव्हता. आणि त्यामुळेच तेव्हा फार मोठा गदारोळ झाला नव्हता. त्याच्या विरुद्ध बाजूच्या एका युनियनचे काही कामगार संपात सहभागी नव्हते. ज्या पद्धतीने कारवाई केली आणी रातोरात सगळ्यांना पुण्याबाहेर नेलं. त्यावर टीका झाली. पण २० वर्षापूर्वी मीडिया इतका स्ट्राँग नव्हता. आणि चॅनेलवरची ठोठो आरडा ओरड ही नव्हती.
आता झालं असं तर सगळ मराठी चॅनेल्स - माझा तुझा, बाणा आणि ठाम मत तुफान फटकेबाजी करून प्रसिद्धि मिळवतील.

ही घटना माहीत असलेले मिपाकर नसावेत असं वाटलं होतं. विजूभाउंनी जरा सरप्राईझ केलं.

उत्तर 'हो' असो किंवा 'नाही' , काय फरक पडतो?
"युवराज" ना? वंशपरंपरेनं मुकुट चढणारच डोक्यावर.
सिंपल.

राहुल गांधीला देशाचा नेता बनवण्यात काँग्रेसपेक्षा काँग्रेसच्या विरोधकांनाच जास्त विण्टरेष्ट दिसतो आहे. ;)