परत एकदा म्हणावे का - "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?"

४ तारखेला म्हणे त्या मंडपात कोणीतरी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला, त्या व्यक्तिला फारशी काही इजा झाली नाही. पण झाली असती किंवा इतर लोकांनीही असं काही करायला सुरूवात केली असती तर दंगे पेटले असते असं टिव्हीवर एकजण ( पहिला काँग्रेसचा प्रतिनिधी ज्यानं निवेदन दिलं) म्हटले..., असं सगळं वेळीच आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस कारवाइ करण्यात आली. पण ही आत्मदहनाच्या प्रयत्न करण्याची बातमी काही सापडत नाहीये आता बाबांचे पट्टशिष्य आचार्य बाळ्कृष्ण काल पहाटेपासून बेपत्ता आहेत, यांनीच सरकार बरोबर सगळ्या वाटाघाटी केल्या होत्या. आता ते एक सरावलेले नेपाळी गुंड आहेत अशा बातम्या येतायत :)

<<परत एकदा म्हणावे का - "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?">> या सरकारच्या कार्यकाळात हे असे म्हणण्याची वेळ बरेचदा सामान्य जनतेवर आलेली आहे, आता खरे तर हेच विचारण्याची वेळ आली आहे की, "सरकारला डोके तरी आहे का?"

..

एक खुप सोप्पा उपाय आहे. सरकारनी एक समीती नेमावि, तिच्याकडुन सगळ्या भारतीयान्ना एका कार्डात (जसे ते आधार कार्ड वगेरे दिले जात आहे त्यात) 'तो मानुस प्रामानीक आहे का नाही (Yes/No)' याचि तपासनि करुन त्यात नोन्द करावी. जर तो मानुस प्रामानीक असेल तर त्यालाच आन्दोलन करता येइल, आन्दोलनात भाग घेता येईल आनि त्याहुन महत्वाचे त्यालाच मतदान करता येईल. जो प्रामानीक नसेल म्हंजे ज्याच्या कडे असे कार्ड नसेल तो अप्रामानीक समजला जाईल. त्याला आन्दोलन करता येनार नाही, त्यात भाग घेता येनार नाही. मतदानात करता येनार नाही.(नाहीतरि जो प्रामानीक नाही त्याला मतदानाचा हक्क तरी कशाला, नाही का ?) मंग सगळे प्रामानीक लोकंच आन्दोलन करतील, मतदान करतील. भारत एकदम सुखि होईल.

बाबा॑चे मुद्दे व त्यानिउभे केलेले प्रश्न्न सर्वसामान्य जनतेस पट्णारे होते म्हणुनच येव्हड्या मोठ्या प्रमाणात जनतेचा पाठि॑बा मिळाल्यचे पहिले. सरकारची पोलिसी कारवा‍ई नपट्णारीच होती. त्यासाठि सरकारचा धिक्कार विनित

असे बघा गवि, अण्णा म्हणा किंवा बाबा म्हणा मोठ्या धेंडाच्या मागे लागले आहेत कारण ते आकडे डोळे दिपवणारेच काय संवेदना बधीर करणारे आहेत. आकडा जेवढा मोठा तेवढे आंदोलन मोठे हवेच. आपल्यासारखे सामान्य लोक काळा पैसा तयार करत असतातच असे तुम्ही म्हणता हे ही मान्य. हे बंद झाले पाहिजे हे ही मान्य. पण आता काही मूळ मुद्दे लक्षात घ्या. ज्या लोकांविरुद्ध हे आंदोलन चालु आहे त्यांनी अनिष्ट मार्गाने प्रचंड काळा पैसा उभारला आहे. अर्थात त्यावर काहीही कर भरलेला नाही. हा काळा पैसा आला कुठुन तर २ मार्गांनी: १. सामान्य माणसाने भरलेल्या करातुन किंवा इतर प्रकारच्या करातुन या लोकांनी भ्रष्टाचार करुन स्वतःच्या तुंबड्या भरल्या किंवा २. सामान्य माणसाकडुन लाच स्वरुपात मिळवला. दोन्ही बाबतीत राजकारणी श्रीमंत झाले आणि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात सामान्य माणूस लुबाडला गेला म्हणजेच गरीब झाला. हा पडला प्रत्यक्ष मार. आता राजकारण्यांनी जो काळा पैसा जमवला त्यातुन फक्त तेच श्रीमंत झाले. देश कामासाठी पैसा कुठुन आणणार? मग काय झाले तर कर वाढले. प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष कर वाढले ज्यातुन प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष फायदा सामान्य माणसाला फारसा काहीच नाही. कारण कर स्वरुपात गोळा होणारा पैसा त्या प्रमाणात समाजकार्यासाठी वापरलाच गेला नाही. हा पडला सामान्य माणसाला पहिला अप्रत्यक्ष मार. या सगळ्या लाचखोरीत कंत्राटे मिळवण्यासाठी व्यावसायिकांनी प्रचंड प्रमाणात लाच दिली. त्यांचा खर्च झाला. मग तो पैसा ते कुठुन मिळवणार? किंमती वाढवुन. म्हणजे महागाई वाढली. थोडक्यात जी गोष्ट क्ष रुपयांना मिळणे अपेक्षित होते तीच काही मुठव्हर लोकांना अमाप पैसा खाल्ला म्हणुन क्ष + य रुपयांना मिळायला लागली. हा पडला दुसरा अप्रत्यक्ष मार. थोडक्यात जे श्रम सामान्या माणूस करतो आणि त्यातुन जो मोबदला मिळतो त्यात ज्या प्रकारचे राहणीमान त्याला परवडले पाहिजे ते परवडत नाही. जर हा माणूस नौकरदार असेल तर त्याच्याकडे काहीच उपाय नसतो. कारण त्याला पैसे खाण्याच्या संधी नसतात (किमान खाजगी नौकरीत तरी नाही) आणि उत्पन्नावरील कर ही बुडवता येत नाही कारण तो पगारातुन परस्पर कापला जातो. मग तो पैसे वाचवतो अश्या छोट्या मोठ्या उद्योगातुन. त्यातुन फारसा फायदा होत नाही. पण त्याकडे लक्ष देण्याची फारशी कोणाला गरजही वाटत नाही कारण त्याकडे लक्ष देउन वेळ, पैसा आणि साधनसंपत्ती खर्च करावी एवढा तो जास्त नसतोच. वरच्या पातळीवरचा भयानक भ्रष्टाचार थंडावला की लोकांची ही जी प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष पिळवणुक चालली आहे ती आपोआप थांबेल. आज ज्या गोष्टीसाठी १० रुपये खर्च करायला लागत आहेत त्यासाठी ५ च रुपये खर्च करायला लागले की हा भ्र्ष्टाचार कमी होइलच. त्यामुळे त्यासाठी वेगळे आंदोलन करायची गरज नाही

लोकपाल विधेयकाचा मसुदा http://www.lokpalbillconsultation.org/ आहे, पब्लिक कंसल्टेशनचा पर्याय आहे, वाचून आपापली मते नोंदवता येतिल.

रामदेव बाबांचे आंदोलन ज्या पद्धतीने मोडून काढले तशाच पद्धतीने टेल्को कामगारानी ( नायर) केलेले एक आंदोलन त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्याच्या सहाय्याने असेच चिरडून काढण्यात आले होते. त्यावेळेस कोणीच निषेधाचे सुर काढले नाहीत.

या संपुर्ण घडामोडींदरम्यान (अण्णा हजारेंचं आंदोलन, आताचं बाबा रामदेव यांचं आंदोलन आणि त्या आंदोलनाला चिरडण्याचा झालेला प्रयत्न आणि त्या नंतरच्या घडामोडी) एक गोष्ट जी बर्‍याच लोकांच्या नजरेतून सुटली परंतू ज्यांच्या लक्षात आली आणि त्या मुळे झालेला एक मोठा अपेक्षाभंग तो म्हणजे, देशाला समर्थ नेतृत्व देउ शकणारा, या देशाच्या प्रगतीला, राजकारणाला एक चांगली दिशा देउ शकणारा, एका जुन्या राजकीय पक्षाला मजबूत नेतृत्व देउ शकणारा, भविष्यात प्रधानमंत्रि होउ पाहणार्‍या ज्या व्यक्तीकडे देशातील एक मोठा भाग, एक मोठा समाज मोठ्या आशेने बघत होता ती व्यक्ती म्हणजे राहूल गांधी कुठेच दिसली नाही. अचानक हवेत गायब झाल्या सारखी ही व्यक्ती अदृष्य झाली म्हणजे जेव्हा कॉंग्रेस पक्षाला, कॉंग्रेस सरकारला सक्षम नेतृत्वाची, लढवय्या नेत्याची, समजूतदारपणा असलेली तसेच भान सुटलेल्या आणि जिभेवरचा ताबा सुटलेल्या, सत्तेचा नशा चढलेल्या, सत्ता हातातून जाणार ही भिती असलेल्या पक्षातील नेत्यांना आवरण्याची, सावरण्याची ताकद असलेला नेता हवा होता/आहे अश्या वेळेस ही व्यक्ती कुठेच समोर दिसत नाहिय आणि पराकोटीचा अहंकार असलेली, पक्षाला जनतेपासून दुर घेउन जाणारी, वास्तव्य स्विकारण्याची तयारी नसलेली नेते मंडळीच काय ती दिसत आहेत. काय ही व्यक्ती खरोखरच एका जुन्या राजकिय पक्षाला, या देशाला समर्थ नेतृत्त्व देउ शकणार?

त्यामुळे मला खात्री आहे की राहुलजींना मनातून आणि मनापासून रामदेवबाबांबद्दल कणवच वाटत असणार.. हे वाक्य अगदीच मनाला स्पर्श करुन गेले.