इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

स
सुधीर काळे यांनी
 ·  लेख
लेख
टाइम्स ऒफ इंडियातील ही बातमी वाचून देशाचे काय होणार अशी काळजी कुणाच्याही मनात उभी राहील. आपणही ही बातमी वाचा आणि विचार करा. मुख्य लेख वाचण्यासाठी "Article" हे tab वापरा तर वाचकांचे प्रतिसाद वाचण्यासाठी Comments हा tab वापरावा लागेल. (आतापर्यंत २०१ प्रतिसाद आले आहेत व सारे ही वाचण्यासारखे आहेत.) http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/6238649.cms अलीकडे मी वाचलेल्या बातम्यातली ही एक अतीशय गंभीर बातमी आहे. इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत! आज जोरदार कारवाई न केल्यास एक दिवस आपल्याला जम्मू-काश्मीरवर 'उदक सोडून' बाहेर पडावे लागेल. आपले प्रधानमंत्री, आपले राष्ट्रपती, आपले लष्कर अशी सारी गुमान कां बसली आहेत? त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल! आणि भांडणे चालूच राहिल्यामुळे नवी जागतिक युद्धे इथेच लढल्ली जातील. आणि इथली दोन राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी आहेत हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात! असे आजच केले नाहीं तर सारी-सारी पुण्याई व हजारो जवानांचे रक्त वायाच गेले असे समजावे लागेल! या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा! राष्ट्रपतींचे कार्यालयः presidentofindia@rb.nic.in पंतप्रधानांचे कार्यालयः pmosb@pmo.nic.in जय हिंद!
वर्गीकरण
214444 वाचन
💬 प्रतिसाद (474)

प्रतिक्रिया

गांधीवादी
Fri, 10/08/2010 - 16:28 नवीन
देशाच्या विकास आणि संरक्षण निगडीत प्रश्नांना सर्वात जास्त महत्व देणे हे कोणत्याही प्रक्रियेचे तत्वतः मूळ कर्तव्य हवे. जर मिपा असे काही बदल घडवून आणत असेल तर नक्कीच स्वागतार्थ आहे. जेणेकरून नवीन वाचक वर्ग मागे झालेल्या चर्चेचा पुरेपूर लाभ घेऊ शकतील. जर खरोखरच चांगल्या काही चर्चा असायचं भूतकाळात दडपल्या जाणार असतील तर काय अर्थ आहे ? त्या चर्चा काय केवळ जगात कुठल्यातरी निर्जीव तबकडीवर निपचित पडून राहण्यासाठी केलेल्या असतात काय ? काळे काका काय किंवा इतर कोणी, ज्या चर्चा नक्कीच सर्वांनी वाचाव्यात अश्या काही चर्चा जर संपादकांनी FRONT PAGE वर कायम केल्या तर नक्कीच त्याचा चांगला परिणाम होईल. मिपावर येणारा वर्ग हा तुलनेने सर्वात जास्त आहे, (असे मला वाटते) त्यामुळे मिपाकडून अशी अपेक्षा गैर नाही. जनजागृती जर मिपाकडून होत असेल तर भविष्यात एक इतिहासाच्या पानात मिपाचा उल्लेख देखील आढळेल. I THINK MIPA IS EXTRAORDINARY, SO IS OUR EXPECTATIONS.
↩ प्रतिसाद: सुनील

सुनील
Fri, 10/22/2010 - 13:17 नवीन
पूर्वी ज्या चर्चा या संस्थळावर झाल्या असतील त्यांचे दुवे द्याल कां?०० तुमचीच सदर चर्चा आणि दुसरी ती हृदयद्रावक कवितेची चर्चा पुन्हा एकवार वाचा. तुमच्या प्रत्येक मुद्द्याचा प्रतिवाद केला गेला आहे (तुम्हाला पटला की नाही हा भाग वेगळा). तेव्हा तेच ते मुद्दे दुसर्‍या शब्दात तुम्ही पुन्हा हवे तर मांडू शकता मत इतरांनीदेखिल तीच ती उत्तरे पुन्हा पुन्हा देत रहावे, हे अपेक्षा करू नये! ही माहिती माझ्या काश्मिरी मित्रांकडून ऐकलेली आहे. दुरुस्ती केल्यास आभारी होईन तुमच्या मित्राने तुम्न्हाला काय सांगितले ते ठाऊक नाही पण १ कोटींच्या काश्मिरात २०% म्हणजे २० लाख काश्मिरी पंडीत निर्वासीत झाले हा आकडा फार आहे. अगदी जाज्ज्वल्य हिंदुत्त्ववादी संघटनादेखिल हा आकडा सांगण्याचे धैर्य करीत नाहीत. खेरीज, १९८१ आणि २००१ सालचे खानेसुमारीचे आकडे जालावर मिळतील. ते ताडून पहा (कारण कश्मिरी पंडीतांचा एक्सोडस १९८९ नंतर सुरू झाला). (आकडा ५% टक्क्यांच्या आसपास आहे) असो, ह्या धाग्यावर आता लेखनसीमा!
↩ प्रतिसाद: सुनील

सुधीर काळे
Fri, 10/22/2010 - 13:24 नवीन
मी फक्त काश्मिरी खोर्‍याबद्दल बोलत होतो व १९८९ नंतरचे स्थलांतर त्यात मी धरले आहे. आजही मी त्या मित्रांना विचारले तेंव्हां त्यांनी १५-२० टक्के असेच उत्तर दिले. पण मी अधीक चौकशी करत आहे व नक्की आकडा कळल्यास (व कळल्यावर) इथे पोस्ट करेन.
↩ प्रतिसाद: सुनील

गांधीवादी
Fri, 10/08/2010 - 15:52 नवीन
मूळ भाषणाचा दुवा मिळेल काय ? >>धागा वर आणण्यासाठी हा प्रतिसाद लिहिलेला नसून खूप व्यथित होऊन लिहिला आहे. अशी भावना ठेवू नका. काश्मीर प्रश्न व इतर देश सुरक्षे विषयी निगडीत प्रश्न भारताला लागलेल्या एका कर्करोगाप्रमाणे आहे. त्याची आठवण हि प्रत्येक भारतीयाच्या मनात कायम हवीच. उलट हि आठवण कायम मनात ठेवणे आणि त्याचा विधायक मार्गाने विचार करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे असे मला वाटते.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Fri, 10/08/2010 - 16:18 नवीन
http://news.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/front-page/kashmir-didnt-merge-with-india%2C-says-abdullah-800
↩ प्रतिसाद: गांधीवादी

सुधीर काळे
गुरुवार, 10/14/2010 - 16:33 नवीन
“Omar Abdullah’s ‘Accede’ comment” या विषयावरून 'हिंटा'वर शोधता बर्‍याच लिंक्स सापडल्या त्यातली मास्टर लिंक आहे: http://www.hindustantimes.com/Search/Search.aspx?q=Omar%20Abdullah%27s%20%27accede%27%20comment&engine=google (त्यात अनेक sub-links आहेत.) ओमर अबदुल्लांनी काश्मीर हा आंतरराष्ट्रीय तंटा आहे असे सांगून आपले हात झटकले असे दिसते. त्यामुळे विघटनवादी शक्तींना आनंद झाला असून त्यांच्या हातात जणू कोलीतच दिले गेले. हुर्रियत संघटनेचे प्रमुख (आणि सारी माहिती असूनही आपण असेच गप्प बसलो तर उद्याचे काश्मीर 'देशा'चे पंतप्रधान?) सय्यद अली गीलानी यांनी तर ओमार अब्दुल्लांचे भाषण हा विघटनवादी शक्तींचा विजय आहे असे म्हटले आहे. काँग्रेसच्या शकील अहमद यांनी हे भाषण दुर्लक्षण्याचा पवित्रा घेतला असून ओमारने ते विधान कुठल्या संदर्भात केले ते माहीत नाहीं असे सांगून आपल्या कानावर हात ठेवले व बहुपक्षीय शिष्टमंडळाला मिळालेला प्रतिसाद चांगला होता त्यात कुणीही बाधा आणता कामा नये असेही सांगितले. 'भाजपा'च्या मु.म.जोशी यांनी सगळीच संस्थानें accede झाली होती (merge नाहीं) असे सांगून ओमार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा व त्यांचे वक्तव्य हास्यास्पद आहे असे प्रतिपादन केलेले आहे. खालील लिंक्स उघडून वाचन केल्यास अनेक sub-links उघडतील व त्यातून विपुल वाचन करता येईल. सध्या भारत सरकार काय करत आहे याबद्दल फारसे वाचायला मिळाले नाहीं. ============================================== http://www.viewpointonline.net/omar-abdullah-delivers-defiant-speech.html (The Jammu and Kashmir chief Minister, Omar Abdullah reacted strongly to the critics of his government and accepted that the Kashmir issue was as an International issue while addressing the state assembly. He said Jammu and Kashmir was an outstanding issue between India and Pakistan recognized as such by international community. He urged New Delhi to start a sustained ‘two-track dialogue’ with the neighbouring country and separatists to resolve the issue.”-Thus spake Omar Abdullah) http://www.indianexpress.com/news/geelani-claims-victory-in-omars-speech/694338/ (Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah’s comments in the Assembly that Kashmir was an “outstanding dispute” has the separatists rejoicing. Omar’s “admission”, they claim, is a “victory” of their stand on Kashmir. “The speech given by Omar Abdullah in the Assembly is a victory of the Hurriyat’s stand on Kashmir,” Hurriyat chief Syed Ali Shah Geelani said Thursday. http://www.thaindian.com/newsportal/india-news/congress-downplays-omar-abdullahs-remarks_100440923.html (Congress downplays Omar Abdullah’s remarks) New Delhi, Oct 7 (IANS) The Congress Thursday sought to downplay the remarks of Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah about his government not being a puppet and the state’s accession not being a merger, saying that no party should do anything that impedes betterment of the situation in the state. Congress spokesman Shakeel Ahmed said he did not know in what context Abdullah had made the statement. He said the all-party delegation to Kashmir had a very good impact on the ground situation and no party should make any remarks which can impede the process of return to normalcy. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Omar-Abdullah-trying-to-internationalise-Kashmir-issue-BJP/articleshow/6713983.cms NEW DELHI: Keeping up its attack on Jammu and Kashmir chief minister Omar Abdullah over his remarks that the state had acceded to India and not merged, the Bharatiya Janata Party (BJP) Friday termed his comments "laughable" and accused him of trying to internationalise the Kashmir issue. Senior BJP leader Murli Manohar Joshi said here that various princely states had acceded to India and had not merged and Jammu and Kashmir was no exception. http://breakingnews2u.com/shiv-sena-attacks-rahul-gandhi-omar-abdullah-hindustan-times.html ( http://www.dnaindia.com/india/report_kashmiri-pandits-demand-removal-of-omar-abdullah_1450134 (Kashmiri Pandits today demanded removal of Omar Abdullah as chief minister accusing him of advocating separatist agenda through his recent statement in the state assembly. "Omar's statement in the state assembly has helped promote the illegitimate agenda of separatists. He has become an advocate of separatist leader Syed Ali Shah Geelani and has violated the oath of office as the chief minister, All State Kashmiri Pandit Conference (ASKPC) general secretary HL Chata told reporters here.) http://www.dnaindia.com/india/report_comparing-rss-to-simi-is-like-comparing-general-dyer-to-bhagat-singh-bjp_1449784 (Attacking Congress MP Rahul Gandhi, the Himachal Pradesh BJP today said his comparison of RSS with SIMI was like drawing a parallel between Jallianwala Bagh villain General Reginald Dyer and revolutionary Bhagat Singh. "Rahul Gandhi has said that both RSS and SIMI are fundamentalist organisations and alike and going by the same logic he can conveniently say that both Gen Dyer (who ordered troops to fire at an unarmed crowd in Jallianwala Bagh) and Bhagat Singh were same as they believed in violence," party spokesperson Ganesh Dutt said.) http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/BJP-youth-wing-targets-Rahul-for-equating-RSS-with-SIMI/articleshow/6716804.cms (NAGPUR: Activists of BJP's youth wing Bharatiya Janata Yuva Morcha on Friday protested against Congress youth icon Rahul Gandhi for equating Rashtriya Swayamsevak Sangh with the radical Students' Islamic Movement of India (SIMI). In a demonstration organised at Tilak Putla, in Mahal area where the RSS headquarters is located, around 30 saffron activists burnt posters of Rahul Gandhi and raised slogans against him. BJYM city president Bunty Kukde told TOI that they also dispatched a parcel to Rahul's 10, Janpath Road, New Delhi address. ) http://www.dnaindia.com/india/report_jknpp-asks-centre-to-break-silence-over-omar-abdullah-s-remarks_1450293 (Terming chief minister Omar Abdullah's statement in the state assembly as "anti-India", Jammu and Kashmir National Panthers Party (JKNPP) today threatened to launch protests in Jammu and Kashmir if UPA did not break its "criminal silence" over the issue. "Our party shall start protests at district and tehsil headquarters against Omar Abdullah government if UPA did not clear its stand over Omar's anti-national statement in the assembly regarding merger of J&K with the Union of India", JKNPP president and MLA Balwant Singh Mankotia told reporters.) http://www.dnaindia.com/india/report_protests-in-jammu-over-omar-abdullah-s-accession-remark_1449044 (Five persons were injured here today as police canecharged BJP and Panthers Party workers who took out processions here defying prohibitory orders and burnt effigies of chief minister Omar Abdullah's remarks in the state Assembly. Activists of BJP's youth wing Bhartiya Janta Yuva Morcha (BJYM) took out a protest rally in Kachi Chawani area of the city against Omar Abdullah's comments in the state Assembly and injuries caused to BJP MLAs while they were being marshalled out of the House after raising a ruckus over the issue today.) http://www.hindustantimes.com/Shiv-Sena-attacks-Rahul-Gandhi-Omar-Abdullah/Article1-610470.aspx (In a sharp attack on Congress leader Rahul Gandhi and Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah over their recent controversial utterances, the Shiv Sena on Saturday said both "crown princes" needed to get their "heads examined at mental hospitals". In a no-holds barred editorial in the party mouthpiece Saamna, the Sena has said that the manner in which the two youthful leaders have been shooting off their mouths, they pose “a threat to the nation’s integrity". It said that both "need to get their heads examined at government expense in government mental hospitals".... Terming as "kiddish" Omar’s reported remark that Jammu and Kashmir was compelled to join India and that India and Pakistan must discuss the Kashmir issue, the Sena demanded his outster. “His (Omar’s) views are blatantly anti-national and he deserves to be kicked out as the chief minister,” the edit thundered. It reminded how Indian soldiers have been waging a war against Pakistani infiltrators and terrorists on the borders since the past 60 years and over 25,000 Kashmiris have laid their lives so far. “Someday, Pakistan will have to pay the price for all this,” the editorial warned.) http://www.dnaindia.com/india/report_separatists-hail-ambassador-omar-abdullah_1449873 (Omar Abdullah’s controversial remark about Jammu and Kashmir not merging with India, but acceding to it, has got him an offer from separatists to become their ambassador. “We invite Omar Abdullah to fight for the freedom of Kashmir. If he [Omar] accepts our invitation, we will appoint him ambassador and chief of foreign affairs to argue for Kashmir’s case at the international level,” Hilal Ahmad War, chairman of People’s Political Party (PPP), said. )
↩ प्रतिसाद: गांधीवादी

क्लिंटन
गुरुवार, 10/21/2010 - 18:59 नवीन
खरं म्हणजे या चर्चेत पूर्वीच यायचे असे म्हणत होतो पण काहीना काही कारणाने वाचनमात्रच राहिलो. काळेकाका ज्या तळमळीने लिहितात त्याबद्दल त्यांच्याविषयी आदर वाटतोच.असो. एक भारतीय नागरिक म्हणून पाकिस्तानला मी एक शत्रूराष्ट्रच मानतो याविषयी कोणतीही शंका असायचे कारण नाही. उलट पाकिस्तान आणि बांगलादेशाचा खातमा होत नाही तोपर्यंत आपले स्वातंत्र्य अपुरेच आहे असेच माझे मत आहे आणि पाकड्यांचा समूळ उच्छेद व्हावा असेच मला वाटते. तरीही काश्मीरविषयी काही प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. १. भारत सरकारचा दावा आहे की राजा हरिसिंहने भारताबरोबर Instrument of accession वर सही केली आणि काश्मीर कायदेशीरदृष्ट्या भारताचा भाग झाले. अनेक ठिकाणी पाकिस्तानने असे म्हटले आहे की हा सामीलनाम्याचा करारच forged होता. याविषयी यासारख्या दुव्यांवर त्यांच्या दाव्याविषयी माहिती मिळेल. काश्मीर प्रश्न नंतरच्या काळात भारतानेच युनोत नेला आणि नंतरच्या काळात कोणत्या परिस्थितीत काश्मीरात सार्वमत घ्यावे याविषयी सुरक्षा समितीने ठरावही पास केले होते.असे असताना सामीलनाम्यासारखे महत्वाचे document भारताने युनोला सादर केले नाही असे हा दुवा म्हणतो. तसेच या करारनाम्यात खाडाखोडी केल्या होत्या, एकच माणूस एकाच वेळी दोन ठिकाणी असू शकत नाही त्यामुळे हा करारनाम्यावर कधीच सह्या केल्या नव्हत्या तर तो प्रकारच पूर्णपणे forged आहे असे हा दुवा म्हणतो. याविषयी आपले काय मत आहे? २. युनोच्या ठरावांची पाकिस्तानने अंमलबजावणी केली नाही आणि त्यामुळे सार्वमत होऊ शकले नाही. पुढच्या काळात ऑक्टोबर १९५१ मध्ये काश्मीरच्या घटनासमितीसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्व ७५ जागा जिंकल्या आणि त्यापैकी ७३ जागी कॉन्फरन्सचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. आणि हे दिल्लीतील Institute of Peace and Conflict Studies सारख्या अग्रगण्य संस्थेच्या संकेतस्थळावरील हा लेख म्हणतो आहे. जम्मू विभागात प्रेमनाथ डोग्रा यांच्या प्रजा परिषदेने या निवडणुकीसाठी एकाच मतदारसंघातून एकापेक्षा जास्त उमेदवार उभे केले.त्यापैकी बरेचशा उमेदवारांचे उमेदवारी अर्जच नामंजूर करण्यात आले. प्रेमनाथ डोग्रांनी ६ ऑक्टोबर १९५१ रोजी दिल्लीत एक Press statement दिले त्यात महत्वाचे मुद्दे असे: ( संदर्भ ) १. प्रजा परिषदेच्या बऱ्याचशा उमेदवारांचे अर्ज क्षुल्लक कारणांवरून नामंजूर केले आहेत. २. मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना हिंदू बहुसंख्य मतदारसंघही मुस्लिम बहुसंख्य होतील अशा प्रकारे पुनर्रचना केली आहे (Gerrymandering) ३. राज्याची पूर्ण सरकारी यंत्रणा नॅशनल कॉन्फरन्सला मदत करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत झालेल्या घटनासमितीच्या निवडणुका किती नि:पक्षपाती होत्या? पुढे शेख अब्दुल्लांना स्वतंत्र काश्मीरची स्वप्ने पडू लागल्यानंतर त्यांनाच नेहरूंनी तुरूंगात डांबले आणि बक्षी गुलाम महंमद राज्याचे पंतप्रधान झाले.त्यांच्या काळात याच घटना समितीने एकमताने भारतात विलीन व्हायचा ठराव पास केला. भारताचे म्हणणे असे की पाकिस्तानने सुरक्षा समितीच्या ठरावांची अंमलबजावणी केली नाही आणि नंतरच्या काळात काश्मीरच्या जनतेने निवडून दिलेल्या घटना समितीने भारतात सामील व्हायचा ठराव एकमताने केला तेव्हा This resolution of the constituent assembly of Jammu and Kashmir is as good as plebiscite. मुळातच या निवडणुकांमध्ये लांड्यालबाड्या झाल्या असतील तरी आपले हे म्हणणे योग्य आहे का? या सगळ्या भानगडीत पाकिस्तानची बाजू काळी आहे यात तीळमात्र शंका नाही. पण भारताची बाजूही तितक्या प्रमाणात पांढरी आहे का? अर्थात एक भारतीय नागरिक म्हणून हे सगळे करण्यात भारताचे हितसंबंध जपले गेले म्हणून माझा त्याला पाठिंबाच आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देशाने आपला स्वार्थच बघितला पाहिजे. तरीही मूलभूत प्रश्न राहतो की आपली बाजूही पूर्णपणे पांढरी होती का? क्लिंटन
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुनील
गुरुवार, 10/21/2010 - 21:27 नवीन
काश्मिरबाबत आपली बाजू पांढरी कधीच नव्हती. जुनागड आणि हैदराबादला एक न्याय आणि काश्मिरला दुसरा न्याय लावून भारताने काश्मिर खोरे आपल्या पदरात ओढून घेतले. ह्याची सुरुवात आधीच झाली होते, जेव्हा मुस्लिम बहुसंख्य असलेला पंजाबचा गुरुदासपूर जिल्हा भारताला मिळाला (जम्मूला जोडणारा रस्ता ह्याच जिल्यातून होता). ह्या आणि इतर बाबतीतचे बरेच चर्वितचर्वण ह्या धाग्यावर अगोदरच झाले आहे.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

सुधीर काळे
गुरुवार, 10/21/2010 - 22:57 नवीन
क्लिंटन-जी, मुद्देसूद प्रतिसाद लिहिल्याबद्दल धन्यवाद! हे खरे आहे कीं दोन्ही बाजूच्या (माझ्यासारख्या) जनतेला 'नेमकी' माहिती नक्कीच नाहींय्. अलीकडे डिजिटल युगात थोडी तरी दोन्ही बाजूची माहिती मिळू शकते. ’जकार्ता पोस्ट’मध्ये हा विषय ’नेमेचि येतो’ या नियमाप्रमाणे उसळतो व expatriate Indians आणि expatriate Pakistanis यांच्यामध्ये तुंबळ (शब्द)युद्धही जुंपते. त्यात मी अर्थातच भाग घेतो व त्यासाठी वाचनही करतो. Chatham House report मध्येही मी या विषयावर लिहिलेले आहे. ते तुम्ही इथे प्रतिसादात वाचू शकता. या सर्व कारणांमुळे मी बरेच Documents जमा केलेले आहेत. जरा पुन्हा एकदा नीटपणे organize करून तुम्हाला लिहतो! UNOच्या resolutionची प्रतसुद्धा कुठे तरी मी save केलेली आहे. त्यातही अशा प्रकारची खोटेपणाची कुठलीही तक्रार पाकिस्तानने केलेली दिसली नाहीं. पण ही सर्व कागदपत्रें पुन्हा शोधून त्यावर लिहायला जरा वेळ लागेल. बर्‍याचदा मला असे वाटते कीं आपल्या सरकारने आपली बाजू बळकट असूनही प्रचारात पाकिस्तानला आपल्यावर कुरघोडी करू दिली. उदा. UNOच्या resolutionमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे कीं सार्वमताआधी पाकिस्तानने आपले सैन्यच नव्हे तर इतर (मूळ काश्मीरचे नसलेले) लोकही बाहेर काढले पाहिजेत आणि त्यानंतरच सार्वमत घ्यायची भारतावर जबाबदारी आहे. पण पाकिस्तानने असे केलेले नाहीं पण तरीही सार्वमत न घेतल्याबद्दल आपल्यावरच पाकिस्तान गुरगुरत असतो. आज काश्मीरमधील हिंदू जनताच स्थलांतरित झाल्यामुळे वीस-एक टक्के मतदारच नाहींसे झाले आहेत व त्यामुळे सार्वमताचा प्रश्न आणखीच गुंतागुंतीचा बनला आहे. चॅथॅम हाऊसच्या अहवालानुसार काश्मिरी लोकांना भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन व्हायचेच नाहीय्. त्यांना हवे आहे स्वातंत्र्य! पण त्याबद्दलही एकूण अठरापैकी फक्त चारच जिल्ह्यात त्याला ५० टक्क्यपेक्षा जास्त पठिंबा आहे. ते त्यांना सार्वमताद्वारे द्यायचे असेल तर काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत व बलुचिस्तानपासून आसाम-मणीपूर-नागालँड-अरुणाचलप्रदेशापर्यंत सगळ्यांनाच असे सार्वमत घेऊ द्यायला हवे. (कारण फाळणीच्या वेळी दोन्हीपैकी एका देशात विलीन व्हायचा एकच पर्याय होता. स्वतंत्र रहायचा पर्याय नव्हताच. तो आता आणायचा असेल तर त्या पर्यायाला काश्मीरपुरतेच सीमित कशाला ठेवायचे?) पण याला एक वेळ भारताची तयारी असेलही, आपल्या एकूण राज्यांतील ५-७ राज्ये वेगळी होऊ पहातीलही. पण पाकिस्तान अशा सार्वमताला तयार होईल काय? आज पाकिस्तान स्वतंत्र काश्मीरला पाठिंबा देत आहे कारण "एवी-तेवी आपल्याला मिळणार नसेलच तर भारतालाही मिळू नये" असाच त्यांचा कावा वाटतो. भारताच्या दूतावासात सध्याचा मिलिटरी ’आताशे’ एक काश्मिरी आहे. त्यानेच मला बरेचसे Documents दिले आहेत व तो मला कधीतरी (over a couple of drinks) गप्पा मारायला बोलावतोय्. पण अद्याप मुहूर्त लागलेला नाहीं. तुमच्या प्रतिसादानंतर त्यांना भेटण्याबाबत असलेल्या माझ्या motivationमध्ये खूपच भर पडली आहे. बघू कधी जमतेय् ते. भेटेन तेंव्हां त्याच्याशीही तुमच्या मुद्द्यांबाबत चर्चा करून मी उत्तर देईन. सगळ्यात महत्वाची गोष्टही नजरेआड करता कामा नये आणि ती आहे "शिमला करारा"ची. त्या कराराने पूर्वीचे सारे करार बाजूला ठेऊन (supercede) नवा अध्याय सुरू केला. पण प्रत्यक्षात कुठल्याही करारावर सही करायची व नंतर तो करार पाळायचा नाहीं हाच पाकिस्तानचा खाक्या असल्यामुळे पाकिस्तानशी करार करायचाच कशाला असाच मला प्रश्न पडतो. हा फक्त आपलाच अनुभव नाहीं तर अमेरिकाही आज याच अनुभवातून जात आहे. विकीलीक्स, न्यूक्लियर डिसेप्शन वगैरे अनेक ठिकाणच्या वाचनानंतर माझे सध्या तरी असे मत झालेले आहे. कांहींही असो, पण मुद्देसूद प्रतिसाद लिहिल्याबद्दल आपले कौतुक करावेसे वाटते. पण माझा मूळ मुद्दा नजरेआड न होवो! तो होता कीं गिलानींसारख्या नेत्यांच्या आवाहनावरून इतर स्थानिक व गैरसरकारी कार्यालये कांहींही करोत पण State Bank of India सारख्या केंद्र सरकारी संस्थांनी किंवा J&K च्या सरकारी कार्यालयांनी कामाच्या वेळांत बदल करणे बरोबर नाहीं.याबाबत सद्यपरिस्थिती काय आहे? या मुद्द्याने backseat तर नाहीं ना घेतली? शुभेच्छा!
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

सुनील
गुरुवार, 10/21/2010 - 23:12 नवीन
इतर सगळे मुद्दे अनेकदा चघळले गेले आहेत त्याबद्दल चर्चा करण्यात आता स्वारस्य नाही. पण आज काश्मीरमधील हिंदू जनताच स्थलांतरित झाल्यामुळे वीस-एक टक्के मतदारच नाहींसे झाले आहेत ह्या वाक्याबाबत पुराव्यादाखल दुवा द्यावा, ही विनंती. अन्यथा ही माहिती केवळ ऐकीव आहे असे सांगावे.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

गांधीवादी
Fri, 10/22/2010 - 09:01 नवीन
>>ह्या वाक्याबाबत पुराव्यादाखल दुवा द्यावा, पुरावा म्हणजे नक्की काय अपेक्षित आहे ? जालावरील विविध (केवळ एका नाही) वृत्तपत्रातील मजकूर 'पुरावा' म्हणून ग्राह्य धराल काय ?
↩ प्रतिसाद: सुनील

सुधीर काळे
Fri, 10/22/2010 - 10:13 नवीन
पूर्वी ज्या चर्चा या संस्थळावर झाल्या असतील त्यांचे दुवे द्याल कां? ते मुद्दे वाचायची मला मनापासून इच्छा आहे. आधीच धन्यवाद (thanks in advance), काळे
↩ प्रतिसाद: सुनील

सुधीर काळे
Fri, 10/22/2010 - 11:20 नवीन
क्लिंटन-जी, तुमचे सर्व दुवे मी इथल्या दूतावासातील माझ्या बर्‍यापैकी मैत्री झालेल्या आताशेला पाठवत आहे. सुदैवाने माझ्या पन्नाशीतल्या एका काश्मिरी मित्राचे वडील सध्या त्यांना भेटायला जकार्ताला आलेले आहेत. त्यांनाही हे दुवे पाठवीत आहे. ७५ च्या आसपासचे हे गृहस्थ तिथे राहिलेले आहेत व त्यामुळे "प्रथम-पुरुषी-एक-वचनी" माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. जे समजेल ते इथे नक्कीच पोस्ट करेन.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

अर्धवटराव
Mon, 10/18/2010 - 21:30 नवीन
काळे काका चिकाटीने आणि आत्मीयतेने या विषयावर फॉलोअप करताहेत. (वाचक) अर्धवटराव
↩ प्रतिसाद: गांधीवादी

सुधीर काळे
Fri, 10/08/2010 - 16:36 नवीन
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/Omars-remarks-Protest-sit-in-staged-outside-assembly/articleshow/6712113.cms टाइम्समध्ये त्यांच्या संपूर्ण भाषणाचे वृत्त अद्याप मिळालेले नाहीं. शोधत आहे. सापडल्यास इथे पोस्ट करेन. आपल्याला सापडल्यास कृपया पोस्ट करावे.

नितिन थत्ते
Sat, 10/16/2010 - 14:45 नवीन
सुरेख प्रतिसाद (पक्षी=हलकटपणा)
↩ प्रतिसाद: अवलिया

गांधीवादी
Sun, 10/17/2010 - 07:14 नवीन
अजून एक बातमी वाचली काश्‍मीर भारतात विलीन नाही, हे खरेच - कृष्णा नवी दिल्ली - जम्मू-काश्‍मीर हे राज्य भारतामध्ये विलीन झालेले नाही, तर ते भारताला येऊन मिळालेले आहे, असे तेथील मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केलेले विधान योग्यच आहे, त्यात काही गैर नाही, असे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी आज म्हटले. उमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या विधानसभेत बोलताना, आपले राज्य भारतात अद्याप विलीन झालेले नाही, ते केवळ भारताशी संलग्न आहे, असे म्हटले. स्वातंत्र्योत्तर काळात जुनागढ व हैदराबाद ही संस्थाने भारतात विलीन झाली, त्याप्रकारे जम्मू-काश्‍मीर विलीन झालेले नाही, त्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरची तुलना या दोन संस्थानांशी करू नये, असेही उमर म्हणाले होते. कृष्णा यांनीही जम्मू-काश्‍मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे, असे म्हटले होते. जर काश्मीर खर्च भारतात विलीन झालेले नसेल तर ते भारताचा अविभाज्य भाग कसे होऊ शकते ? तो हिस्सा का भारताच्या नकाशात दाखवायचा ? आम्ही लाऊन घेऊ सवय जसा असेल तसा नकाशा बघण्याची. आणि का त्या काश्मीर पायी इतका आटापिटा करायचा? आणि इतके मनुष्यबळ आणि पैसा का वाया घालवायचा ? उगाचच वर्षानुवर्षे त्यापायी का व किती डोकेफोड करायची ? जर आपलेच राज्यकर्ते 'काश्मीर आपले आहे कि नाही?' ह्याबाबतीत अजून संभ्रमित असतील तर सामान्य जनतेने काय समजावे ? वरील संपूर्ण चर्चा वाचलेली आहे, चर्चेत माननीय श्री सुधीर काळे, माननीय श्री नितीन थत्ते, आणि अजून बरेच मनानीय मिपा सदस्यांनी आपापल्या परीने भर टाकलेली आहे. चर्चा इथून पुढे योग्य दिशेने घेऊन जायची असेल तर नवीन,जुन्या सदस्यांना एक नम्र विनंती, अगोदर संपूर्ण चर्चा एकदातरी वाचून घ्यावी जेणेकरून त्याच त्याच मुद्द्यांवर पुन्हा पुन्हा विचार करण्याचे टळेल. ह्या चर्चे नंतर भविष्यात होणार्या घडामोडी सविस्तर इथे किव्वा दुसर्या धाग्यावर त्यांचा उहापोह करावा. इथे किव्वा दुसर्या धाग्यावर ह्या विषयावर चर्चा होत राहणे हेच महत्वाचे.

सुधीर काळे
Tue, 10/19/2010 - 08:52 नवीन
Image removed. आज सकाळी श्रीनगर व इतर भागातील 'दगडफेकी'मागचा सूत्रधार व 'हुर्रियत कॉन्फरन्स' या संघटनेच्या कडव्या गटाचा नेता मस्रत आलम याला अटक करण्यात जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांना मोठे यश मिळाल्याचे वृत्त वाचले. (DNA या वृत्तपत्राने या अटकेला Major breakthrough असे म्हटले आहे.) J&K चे IGP श्री. शिव मुरारी सहाय यांनी या बातमीच्या सत्यतेची ग्वाही दिली. सय्यद अली शहा गिलानी हे 'हुर्रियत कॉन्फरन्स'च्या याच कडव्या गटाचे प्रमुख नेते आहेत. जम्मू-काश्मीर पोलिस गेले चार महिने मस्रत आलम यांच्या शोधात होते व त्याच्या अटकेला मदत होईल अशी माहिती देणार्‍याला दहा लाख रुपयाचे बक्षीसही पोलिसांनी जाहीर केले होते. खालील दुव्यांवर या अटकेची माहिती मिळू शकेल. (१) http://www.kashmirglobal.com/content/kashmir-hurriyat-leader-masrat-alam-arrested (२) http://www.dnaindia.com/india/report_hurriyat-hawk-masrat-alam-arrested-in-srinagar_1454559 तसेच 'टाइम्स'च्या संस्थळावर त्याबद्दलचा छोटासा व्हिडियोही आहे. या अटकेने प्रश्न सुटेल कीं आणखी गुंतागुंतीचा होईल हे पुढील कांहीं दिवसात समजेल. "Accede" आणि "Merge" या शब्दांबद्दल जी चर्चा मी वाचली त्यावरून हैदराबाद व जुनागढ तसेच इतर सर्व संस्थानेसुद्धा (Princely States) भारताला accedeच झाली आहेत Merge झालेली नाहींत असे वाचनात आले. तसेच ३७०व्या कलमातसुद्धा जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे प्रतिपादन असल्याचेही वाचले. या विषयाबद्दल अधिकारवाणीने बोलू शकणारे जर या संस्थळावर असतील तर त्यांनी या बाबीवर जरूर लिहून आम्हाला याबाबत ज्ञान द्यावे ही विनंती. श्री लाल कृष्ण अडवानींच्या ब्लॉगवरईल J&K IN THE GRIPS OF ANARCHY हा लेख वाचनीय आहे तो http://blog.lkadvani.in/blog-in-english/jk-in-the-grips-of-anarchy या दुव्यावर वाचता येईल. त्यातील पक्षनिहाय भाग वगळून बाकीचा भाग सर्वांनी वाचण्यासारखा आहे असे मला वाटते.

सुधीर काळे
Mon, 11/22/2010 - 17:24 नवीन
मी दुसर्‍या एका संस्थळावर बराच वावरतो. पूर्वी तिथे खूप लिहीतही असे पण अलीकडे ते कमी झाले आहे. पण तिथल्या फौजेतल्या एका भूतपूर्व डॉक्टरसाहेबांबरोबर बरीच ई-गट्टी झाली. त्यांना मी काश्मीरबद्दल विचारले असता हा प्रतिसाद आला. माझे (आणि कांहीं अंशी इतरांचेही) लिखाण नाहीं म्हटले तरी एक तर्‍हेने केवळ वाचनावर आधारलेले Armchair theoretizationच असते. शिवाय प्रत्येक जण नेमके काय वाचतो हाही प्रश्न आहेच. पण खाली दिलेले पत्र एका लष्करी अधिकार्‍याचे आहे म्हणून देत आहे. त्यात कांहीं नवीन विचारही पुढे आलेले आहेत. थोडक्यात ते म्हणतातः
  1. पाकिस्तान एकसंध देश नाहीं व केवळ भारतद्वेष त्यांना एकत्र ठेवत आहे.
  2. भारतीय लष्कराने केलेले अत्याचार वारंवार PTV वर दाखविले असल्याने आपण काश्मीर देऊन टाकला तरीही हा द्वेष व हे वैर संपणार नाहीं.
  3. पाकिस्तानबरोबरच्या काश्मीरबद्दलच्या चर्चा केवळ अमेरिकेच्या दबावाने होत असून त्याही केवळ पाकिस्तानने अल कायदाशी लढावे म्हणून होत आहेत.
  4. शस्त्रास्त्रे विकता यावीत म्हणून कुठल्याच पाश्चात्य राष्ट्राला या भागात शांतता नको आहे.
  5. त्यामुळे सार्वमत आणि काश्मीरमधील शांतता याबद्दलची चर्चा वरवरचीच आहे.
  6. धर्मांधतेमुळे काश्मिरी महिला कधीच पाकिस्तानमध्ये जायच्या बाजूने मतदान करणार नाहींत.
  7. गेले कांहीं दिवस हिंसेचा जो डोंब उसळला आहे त्याचा उगम काश्मिरी लोकांच्या रागात नसून पाकिस्तानच्या आणि हुर्रियतच्या नेत्यांच्या स्वार्थी हेतूंनी प्रेरित चिथावणीने होत आहेत.
  8. आर्थिक सुबत्ता आल्याशिवाय काश्मीर शांत होणार नाहीं व ती येण्यासाठी सर्वांना ते राज्य खुले व्हायला हवे व त्यासाठी भारतीय संविधानाचे ३७०वे कलम रद्द व्हायला हवे.
  9. ही हिंमत कुठलाही राजकीय पक्ष दाखवेल असे त्यांना वाटत नाहीं.
यात मी माझी मतें मांडू इच्छित नाहीं कारण ती आधीच मी मांडली आहेत. पण एका लष्करी अधिकार्‍याची मते मला मिळाली म्हणून इथे तेवढीच मांडत आहे. ही मते मी इथल्या कांहीं निवडक वाचकांनाही पाठविली होती. धन्यवाद. सुधीर काळे Opinion of an ex-Armed Forces Doctor on Kashmir Conflict November 8, 2010 --- On Sun, 31/10/10, K. B. Kale wrote: From: K. B. Kale kbkale@yahoo.com (Name of the recipient deliberately concealed) Subject: Chatham report Doctorsaheb, As promised, I am sending you the link (http://tinyurl.com/2ct482h “Chatham House: Pakistan Option Unpopular with Kashmiris”) a sort of opinion poll about wishes of the people of erstwhile Princely State of Kashmir on both sides of the border. At the bottom are many comments including mine. As an ex-member of the Armed Forces, your view point is most welcome and keenly awaited. Regards, K B Kale Dear Kalesaheb, I went through the Chatham report and the posts thereafter. I wish to put up a few points as purely my opinion based on my reading and understanding. Pakistan is not a uniform nation it is just a bunch of a few independent masses being brought together at partition being Muslim majorities and kept together by military rule. Sindhis and Punjabis don’t like each other. Baloochis have nothing common with Pakistan except the religion. NWFP and FATA run by their own rules of tribesman. With such an ethnically (and emotionally) diverse country there has been no effort made by their rulers to bring them to a national mainstream. The results are there for us to see. It is a failed state and the lawlessness extends to more than 50% of the nation (Pakistan). Given this situation the only thing which binds that nation is anti-India sentiments which have been systematically fomented over last 60 yrs. Time and again the atrocities by Indian security forces are shown on PTV to incite gullible youths and prepare them for Jihad to foment trouble in Kashmir. No ruler whether a democratically elected or military ruler has ever risked going against it. Thus it will be impossible for them to make peace with India even if we give them Kashmir in Toto. It will be a political suicide for the democratic leaders and will result in ouster from power for a military ruler. All these talks about peace in Kashmir are being forced by world communities lead by USA so that Pakistan can fight for them against AL-QAEDA. This is only on paper as US economy depends heavily on defense export. If India makes peace with Pakistan they will lose big revenue and a large no. of jobs in defense sector which is already showing signs of fatigue. So all this talk about plebiscite and peace in Kashmir are superficial Coming to Chatham! What is their method of interviewing people? What percentage of women formed the group? If you see the Kashmir women have traditionally been reasonably independent given that they see the ethos in India. They would never in dream vote to go with Pakistan given that Pakistan govt. and military has an Islamic agenda (for reasons of their own power stabilization). What has been signed or agreed by the Kashmir ruler or by Pakistan or UN is irrelevant. The valley was burning for last few months is not the anger of Kashmir youths it is clearly fomented by Pakistan and Hurriyat politicians for their own personal gains. The only way Kashmir can have lasting peace is rapid development of economy and reduction in unemployment which will bring the youth to mainstream. If you travel to Kashmir you realize that there is no industry (other than tourism which is also seasonal so Kashmir burns when the summer is over). Unless there is development it will be in same state. The only way Industry will come there is when you guarantee them peace and give equal rights like Kashmiris (by abolishing article 370). Will ever any Indian political party show this courage? I doubt Regards (Name of the respondent deliberately concealed)

नितिन थत्ते
Mon, 11/22/2010 - 18:16 नवीन
काश्मीरमध्ये आर्थिक सुबत्ता येण्यात ३७० कलमाचा काय अडथळा होतो?
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

अवलिया
Mon, 11/22/2010 - 18:20 नवीन
ह्या धाग्यावरची चर्चा थांबवुन दुसरा वेगळा धागा सुरु करण्यात काय अडथळा येतो?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुधीर काळे
Tue, 11/23/2010 - 09:10 नवीन
कल्पना छान आहे! एकदा तसे करावेसे वाटले होते..... बघू हा नवा धागा कसा सुरू करायचा ते. मी या विषयावर सध्या जरा अधिक वाचन करत आहे.
↩ प्रतिसाद: अवलिया

सुधीर काळे
Tue, 11/23/2010 - 09:17 नवीन
समजा मला तिथे एकादा कारखाना टाकायचा असेल, पण अकाश्मिरी भारतीय म्हणून मला तिथे कुठल्याही स्थावर-जंगम खरेदीचा अधिकार नसेल तर मी असे कशाला करेन? भारताचा अविभक्त भाग असलेल्या काश्मीरमध्ये असले व इतर साधे-सुधे अधिकार आम भारतीयांना नसतील तर तिथे न जाण्याकडेच कुठल्याही उद्योगपतीचा कल असणार. शिवाय हा विषय "कोंबडी आधी कीं अंडे" असा जरी असला तरी अशांत भागात कोण उद्योग टाकेल? फक्त सरकारच असा उद्योग टाकू शकेल पण तिथेही गिलानींच्या आज्ञेनुसार जर कामगार व अधिकारी काम करणार असतील तर त्या उद्योगाचीही "स्टेट बँक ऑफ इंडिया" होण्याची शक्यता आहेच.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Tue, 11/23/2010 - 10:14 नवीन
स्थावर मालमत्ता खरेदीचा अधिकार नाही हेच उत्तर अपेक्षित होते. परंतु स्थावर मालमत्ता खरेदी करता न येणे हे योग्य कारण नाही. सध्या पिंपरी चिंचवड, ठाणे बेलापूर आदि ठिकाणी उभे असलेले कारखाने त्या उद्योजकांच्या किंवा कंपन्यांच्या 'मालकीच्या' जमिनीवर उभे नाहीत. त्या जमिनी एम आय डी सीच्या मालकीच्या आहेत आणि कारखाने उभारणीसाठी लीजवर दिल्या आहेत. (लीजवरही जमिनी मिळू शकत नाहीत असे असेल तर खुलासा करावा). (काश्मीर बाहेरच्या) सरकारी कंपन्यांनी तेथे कारखाने उघडले होते. तश्या योजना आखून तेथल्या सरकारांनी उद्योग आकर्षित केले नाही हा त्या सरकारांचा दोष आहे असे काश्मीरींना सांगायला हवे. काश्मीरींना विकास झाला नाही कारण ३७० कलम असे सांगितले तर ते खोटे असेल.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Tue, 11/23/2010 - 17:33 नवीन
http://en.wikipedia.org/wiki/Article_370 या दुव्यावर ३७० कलमाची माहिती आहे, मी हे पान पूर्ण वाचलेले नाहीं. त्यात अनेक संदर्भही आहेत. ctrl+F वापरून Purchase हा शब्द शोधल्यावर खालील वाक्याने माझ्या दिशेने उडी मारली: Indian citizens from other states and Kashmiri women who marry men from other states can not purchase land or property in Jammu & Kashmir.[1] थोडक्यात काय तर भारतीय नागरीक तर सोडाच पण काश्मिरी महिलांनी बिगर काश्मिरी पुरुषाशी विवाह केल्यास त्यांनाही तिथे स्थावर मालमत्ता विकत घेता येत नाहीं. [1] नंबरचा संदर्भ उघडल्यावर इंडियन एक्सप्रसमधील हा दुवा दिसला: http://www.indianexpress.com/oldStory/46240/ शीर्षक आहे: The price of a Bill पहिला परिच्छेद आहे: Madhu Kishwar has written about the Kashmir Bill that denies Kashmiri women the right to be considered permanent citizens of Jammu and Kashmir if they marry outside the state वगैरे वगैरे.... पूर्ण लेख मी अद्याप वाचलेला नाहीं. जरा सवडीने वाचेन. पण वर दिलेले संदर्भ नक्कीच दाखवितात कीं एकाद्या उद्योगपतीला जर तिथे उद्योग सुरू करायचा असेल तर त्याला तिथे जमीन घेता येत नाहीं. शिवाय कायमची अशांती आहेच. या बाबत सरकारनेच पावले उचलली पाहिजेत. कांहींही न करता "जे होईल ते पहावे" हे सध्याचे धोरण मला तरी slow poisoning सारखेच वाटते. याने हळू-हळू (इंचा-इंचाने) काश्मीर आपल्या हातून जाणार आहे असेही मला वाटते. असे होऊ नये असेही अर्थातच वाटते. जय हिंद!!

नितिन थत्ते
Tue, 11/23/2010 - 20:11 नवीन
दुव्यांमध्ये जी माहिती दिली आहे त्याबद्दल शंका नाही. पण त्यावरून फक्त मालमत्ता विकत घेता येत नाही एवढेच दिसते. पण देशात इतरत्रही सगळे कारखाने/उद्योग स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर उभे केलेले नाहीत. त्यामुळे जमीन विकत घेता येत नाही हे कारखाने/उद्योग न उभारण्याचे कारण असणार नाही. त्याची कारणे वेगळी असू शकतील. जसे दुर्गम प्रदेश, खनिज संपत्तीची/कच्च्या मालाची अनुपलब्धता, उद्योग उभारण्यास आकर्षक धोरणे नसणे वगैरे. प्रत्येक गोष्टीचा संबंध ३७० कलमाशी लावता येणार नाही. (बाहेरच्या उद्योगाला लीजवर देखील जागा मिळू शकत नाही असे आहे का? याचा माहितगारांनी खुलासा करावा).
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Wed, 11/24/2010 - 17:03 नवीन
जकार्ताच्या दूतावासात असलेल्या काश्मिरी डिफेन्स आताशेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार लीजवर जमीन मिळू शकते. तिथे जी हॉटेल्स वगैरे आहेत ती अशा 'लीज'वरच उभी आहेत. तरीही तिथे उद्योगपती कां जात नाहींत? जिवाची भीती, तिथली अशांती हेच एक कारण आहे कीं सरकारची उदासीनता? कीं आणखी कांहीं? काश्मिरी डिफेन्स आताशेच्या मते तेथील असुरक्षित स्थितीमुळेच उद्योग तिथे जात नाहींत!
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Wed, 11/24/2010 - 17:17 नवीन
मान्य आहे. ३७० कलमाचा संबंध नाही एवढेच म्हणणे आहे. The only way Industry will come there is when you guarantee them peace and give equal rights like Kashmiris (by abolishing article 370). या वाक्यात इण्डस्ट्री तेथे येत नाही कारण ३७० कलम (आणि अशांतता) असे म्हटले आहे. अशांतता हे मान्य आहे. ३७० कलमाचा संबंध नाही.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Wed, 11/24/2010 - 19:58 नवीन
सहमत
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अवलिया
Wed, 11/24/2010 - 17:20 नवीन
कृपया हा धागा बोर्डावर दिसणार नाही असे करावे. कुठेतरी कोपर्‍यात एक लिंक फक्त थत्ते आणि काळे यांनाच दिसेल अशी करावी. किंवा नवा धागा चालु करुन याला वाचनमात्र करावे.

नितिन थत्ते
Wed, 11/24/2010 - 17:27 नवीन
मिपावर काय दिसावे; काय दिसू नये हे ठरवण्यास संपादक मंडळ समर्थ आहे. सदस्यांनी प्रतिसादातून अथवा धागा काढून चर्चा करू नये. (स्वगत : हा नाना संपादक तर झाला नाही ना?)
↩ प्रतिसाद: अवलिया

अवलिया
Wed, 11/24/2010 - 17:29 नवीन
>>>मिपावर काय दिसावे; काय दिसू नये हे ठरवण्यास संपादक मंडळ समर्थ आहे. सदस्यांनी प्रतिसादातून अथवा धागा काढून चर्चा करू नये. ओके. >>>(स्वगत : हा नाना संपादक तर झाला नाही ना?) अपमान !
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Wed, 11/24/2010 - 17:33 नवीन
>>>(स्वगत : हा नाना संपादक तर झाला नाही ना?) अपमान ! जाहीर तर नाही ना केला?
↩ प्रतिसाद: अवलिया

वेताळ
Wed, 11/24/2010 - 20:12 नवीन
भारतिय लोकाना काश्मिर प्रश्न किती जिव्हाळ्याचा आहे हे त्या भिकारचोटाला समजु दे एकदा. बाकी उद्योग काढायला काळेकाकाना काश्मिर मध्ये एकादा भुखंड देण्यात यावा अशी मी पतंप्रधानाना विनंती करण्याचे पत्र लिहण्याचा विचार करतो आहे.

सुधीर काळे
गुरुवार, 11/25/2010 - 07:28 नवीन
३७० कलम आहे तोवर भूखंड कांहीं मिळणार नाहीं (मला लीजवर नक्को!). त्याऐवजी "श्रीखंड" द्यावे ही विनंती! तुमचे एक काम वाचवले!
↩ प्रतिसाद: वेताळ

सुधीर काळे
गुरुवार, 11/25/2010 - 12:21 नवीन
गिलानींचा आयडी द्या! त्याला "दे माय धरणी ठाय" करून सोडतो कीं!
↩ प्रतिसाद: वेताळ

नितिन थत्ते
गुरुवार, 11/25/2010 - 10:04 नवीन
लेख प्रतिसादांच्या बाबतीत टॉप ५ मध्ये आला बरे !!!!!

सुधीर काळे
गुरुवार, 11/25/2010 - 11:59 नवीन
ही श्रींची इच्छा! विषयच असा आहे कीं त्यात सर्वांना मत असते! हाहाहा!! यावरून नोबेल पारितोषिकाची आठवण झाली. अर्थशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायन, वैद्यकशास्त्र यासारख्या विषयांची पारितोषिके जाहीर होतात तेंव्हा प्रत्येक जण "हो कां?" एवढेच म्हणतो. पण शांततेचे पारितोषिक जाहीर झाले रे झाले कीं सारे त्यावर तुटून पडतात. कारण त्या विषयाबद्दल सर्वांना थोडी-थोडी माहिती असते आणि त्या विषयावर प्रत्येकाला मत असते. काश्मीरचेही तसेच आहे! तुझा ई-मेल पाठव म्हणजे मी तुला माझे या विषयावरचे एक जुने गंमतीदार पत्र पाठवेन.

सुधीर काळे
Tue, 12/07/2010 - 16:15 नवीन
धन्यवाद! कालच गिलानी, अरुंधती रॉय यांच्या पाठोपाठ शाम लाल शर्मा या जम्मू-आणि-काश्मीरच्या काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्यानेही काश्मीरला स्वातंत्र्य द्या, जम्मूचे वेगळे राज्य बनवा आणि लडाख केंद्रशाशित प्रदेश करा असे 'मोला'चे उद्गार काढले तेंव्हां काँग्रेस नेत्यांची तोंडे लाल झाली ("Sharma's comments leave Congress leadership red-faced") असे वृत्त टाइम्सने दिलेले वाचले! "हे त्याचे वैयक्तिक मत आहे, काँग्रेस पक्षाचे मत आहे तसेच अचल आहे" वगैरे सारवासारवीही वाचली! पण मी कांहींही न लिहिण्याचे ठरवले होते. पण आपल्यासारखा कुणी देशभक्त या विषयाला पुन्हा kick-start करेल असे वाटलेच होते. तसे झालेही. पुनश्च धन्यवाद! मला एक शेरा (दुसर्‍या एका संस्थळावर मीच लिहिलेला) बरेच दिवसापासून लिहायचा होता पण तो आता उद्या लिहीन. कारण आज जरा दुसर्‍या कामात आहे. एकंदरीत "सरशी तिथे पारशी" ही म्हण बदलायला हवी असे दिसते. पण गिलानी-रॉयवर कांहींच कारवाई झाली नाहीं हे पाहून आणखी किती जणांची भीड चेपेल आणि जिभा वळवळू लागतील आणि चुरुचुरु बोलू लागतील ते पहाणे गमतीदार ठरणार आहे. पण आपल्या काश्मीरमधल्या माघारीला आता इंचात न मोजता मैलात मोजावे लागणार कीं काय अशी भीतीही वाटू लागली आहे. "आगे पर्देपर देखिये होता है क्या!"
↩ प्रतिसाद: अवलिया

गांधीवादी
Wed, 12/08/2010 - 15:59 नवीन
चांगला प्रश्न. उत्तर : आपण सर्व (भारतात राहणारे) भारतीय. जर वेळीच उपाय केले नाहीत तर मैला नुसता 'मोजून' भागणार नाही, तर तो 'साफ' सुद्धा करावा लागेल.
↩ प्रतिसाद: टारझन

सुधीर काळे
Wed, 12/08/2010 - 14:35 नवीन
काल लिहिल्याप्रमाणे एका अन्य संस्थळावरील माझ्या एका लेखाला वाचकाने दिलेल्या प्रतिसादाला उत्तर म्हणून दिलेला प्रतिसाद मी इथे पोस्ट करत आहे. टंकनाच्या किंवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त न करता तीन प्रतिसादांचा set इथे मी कॉपी-पेस्ट केला आहे. फक्त प्रश्नकर्त्याचे नांव आणि संस्थळाचे नाव xxxxx आणि yyyyy असे बदललेले आहे! माझा प्रतिसाद कांहीं जणाना पटेल/आवडेल अशी मला खात्री आहे तर कांहीं जणाना पटणार नाहीं/आवडणार नाहीं याचीही मला खात्री आहे. पण हे माझे प्रमाणिक मत आहे. वाचा तर! -------------------------------------------------------------------------------------------------- xxxxx | 1 November, 2010 - 10:46 सुधीर काळे साहेब, एक चांगले पुस्तक भाषांतर करुन आपण yyyyyकरांकरता देत आहात. भारताविरुध्द ज्या कारवाया पाकिस्थानात शिजतात त्यात काश्मीर स्वतंत्र करणे हे १९४८ पासुनची एक स्ट्रॅटेजिक मुव्हमेंट वाटते. याला अरुंधती रॉय सारख्या लेखिका बळी पडल्याचे दिसते. भारताची या विरुध्द काही काउंटर स्ट्रॅटेजिक मुव्हमेंट दिसते का ? की उगाच सहजा सहजी काश्मीर दिला अशी टिका सहन करावी लागु नये म्हणुन उर्वरीत भारतीयांचा बळी मिलिट्रीच्या रुपात दिला जातोय ? आपले मत या भाषांतराच्या खालील प्रतिसादात सांगावे ही विनंती. ------------------------------------------------------------- sudhirkale42 | 2 November, 2010 - 22:49 भारत सरकारकडे इच्छाशक्तीचा संपूर्ण अभाव आहे असेच माझे मत आहे. याविरुद्ध फुटीरवादी गटातील अनुयायी केवढेही कष्ट करायला, प्राणाहुतीसह पडेल तो त्याग करायला व कुठल्याही हालअपेष्टा सोसायला तयार आहेत. हाच खरा फरक मला तरी दिसतो. ज्या शत्रूकडे रोज आत्मघाती बाँबस्फोट करणारे, स्वतः मरणार हे माहीत असूनही मरायला तयार असणारे आणि दिवसें-दिवस कामावर न जाता रस्त्यावर उतरून दगडफेक करण्यासाठी वेळ देणारे आणि त्यात प्रणार्पण करायला तयार असलेले कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याविरुद्ध लढायला आपल्या बाजूनेही अशीच अभेद्य आणि अथक इच्छाशक्ती हवी. पण आपण तर माघार घेण्यासाठी निमित्त शोधत आहोत असाच माझा ग्रह झाला आहे. अजमेर दर्ग्याच्या स्फोटाच्या चौकशीत केवळ संशयापोटी 'रास्वसं'च्या नेत्यांवर अशोभनीय वेगाने अटकसत्र लादणार्‍या आपल्या सरकारला गिलानीविरुद्ध आणि अरुंधती रॉयविरुद्ध देशद्रोही भाषणे दिल्याचा सज्जड पुरावा असूनही अटक करायची हिंमत नाहीं! तिकडे राज्य चालवायचा कसलाही अनुभव नसलेला राहुल 'रास्वसं' आणि 'सिमी' या दोन संस्थांना एकाच मापाने मोजायला बसलाय्! मुस्लिम फुटीरतावादी ज्या एकीने या समस्येला तोंड देत आहेत ती एकी आपल्या सरकारात नाहींच. म्हणून आपल्या सरकारने केंव्हाच 'शेपूट घातले' आहे असेच मला वाटते. आपले पंतप्रधान कितीही माननीय असले तरी ते अस्सल नेते नाहींतच, ते आहेत हाडाचे सनदी नोकरी! "Accidental Hero" या चित्रपटात डस्टिन हॉफमन जसा ध्यानी-मनी नसताना अचानक एक 'हिरो' म्हणून प्रकाशझोतात 'ढकलला' जातो तस्सेच ते सोनिया गांधींच्या अचानक उपटलेल्या "आतल्या आवाजाला-Inner Voiceला" ध्यानी-मनी नसताना बळी पडलेले एक साधे-सुधे गृहस्थ आहेत. सज्जन आहेत. मृदुभाषी आहेत. नम्र आहेत. कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. दोन नंबरच्या पदाला सर्वस्वी लायक गृहस्थ आहेत. पण ते "नं.१" च्या लायकीचे नेते नाहींत. ते पक्के अनुयायी आहेत. नरसिंहरावांच्या 'नेतृत्वा'खाली त्यांनी अतिशय सुंदर (पण अनुयायाचे) काम केले व आर्थिक क्रांती घडवून आणली. पण तिचे खरे श्रेय हे नरसिंहरावांनाच द्यावे लागेल. जे सरकार अफजल गुरूसारख्या (गुरू कसला? हा तर (आतंकवाद्यांचा शिष्य उर्फ तालिब उर्फ तालीबान!) देशद्रोह्याला फाशी देण्याचा साधासुधा निर्णयसुद्धा घेऊ शकत नाहीं, तर ते आजचे 'मरण' (कुणाचे? अफजलचे कीं सरकारचे?) उद्यावर ढकलण्यासाठी कारणे शोधत असते त्याला काश्मीर प्रश्न सोडवायची कुवतच नाहीं. पण लोकशाहीत शेवटी असल्या टुकार नेत्यांना निवडून देण्याचे पातक आपल्याच माथ्यावर मारले जाते. मला भाजपचा मुळीच पुळका नाहीं. वाजपेयींनी जी पावले टाकली त्यातही बरीचशी चुकीची होती. काँग्रेसची तर बरोबर टाकलेली पावलेच शोधावी लागतील. मला आज तरी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती असणारे एकच नेतृत्व या देशात दिसते आणि ते म्हणजे नरेंद्र मोदी. ते जर पंतप्रधान झाले तर तेच हा प्रश्न सोडवू शकतील! बाकी सारे पोकळ पोलादी पुरुष! अडवानींनी तर आता सन्यास घ्यायला हवा. सुषमा स्वराज याही एक चांगल्या नेत्या वाटतात! तीच गोष्ट अरुण जेटलींच्याबद्दल म्हणता येईल. काँग्रेसमध्ये सगळेच "रामभक्त (सोनियाभक्त) हनुमान" आहेत त्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक कसब दिसतच नाहीं. पण त्यातल्या त्यात कमल नाथ बरे वाटतात. माझे हे मत मी सहसा इतक्या हिरीरीने मांडत नाहीं. कारण मला जे वाटते त्यावर "ते अपुर्‍या माहितीवर आधारलेले आहे" असा सहज आरोप होऊ शकतो. पण याला विरोध करणारे फारच क्वचित् पर्यायी उपाययोजना सुचवितात. सध्या आहे तीच परिस्थिती पुढे चालू ठेवणे म्हणजे slow poisoning चाच प्रकार आहे असे माझ्या अल्पबुद्धीला वाटते! पहा पटते का! कुणाला मी दुखावले असेल तर क्षमस्व! ------------------------------------------------------------- xxxxx | 13 November, 2010 - 13:58 धन्यवाद काळे साहेब, आपल्या रोख ठोक मताबद्दल अत्यंत आभार. yyyyyकरांनी ही मते जरुर वाचावीत यासाठीचा हा खटाटोप होता.

निनाद मुक्काम …
Wed, 12/08/2010 - 20:07 नवीन
जेव्हा पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमे काश्मीर मध्ये मोसाद ची लोक भारतीय लष्कराला प्रती दहशतवादाच्या युद्धासाठी पारंगत करत आहे .यहुदी राष्ट्राच्या सैन्याप्रमुखाच्या काश्मीरमध्ये वार्या चालू आहेत .वैगरे वैगेरे अश्यावेळी जरा उर भरून यायचं .बाकी मग पाडगावकर व इतर मंडळी हुशार लेकाचे काहीतरी बौद्धिक खुळचट पणा करतात .पाकिस्तानी सत्ता केंद्रातील झरदारी चे अमेरिका पुरस्कृत सरकार सोडल्यास बाकीचे ३ स्तंभ म्हणजे त्यांची आर्मी /आय एस आय /कट्टर पंथीय व हमीद गुलच्या नेतृत्वाखाली निवृत्त अधिकारी (ह्याच निवृत्त आय एस आय च्या अधिकाऱ्यांचे डी ला पूर्णपणे संरक्षण आहे .त्या मोबदल्यात डी ने त्यांना काराचीस्थित अनेक मोठ्या जमिनी विकत घेऊन दिल्या आहे .व हे अधिकारी लष्कराच्या अधिकार्याहून जास्त श्रीमंत झाले आहेत म्हणून डीचे निष्ठावान आहेत .) सध्या झरदारी हे अमेरिकेच्या फेकलेल्या खैरातीच्या इमानाला जागून सैन्य कारवाई तालिबान विरुध्ध करत आहेत .त्यामुळे ज्यांना आपण बनविले त्याच आपल्या धर्म बांधवाना कसे मारायचे ह्या द्विधा मनस्थित हे लष्कर आहे .मुळात पाकिस्तानी लष्कर हे झिया हूल हक च्या काळात धर्मांध झाले .देशापेक्षा धर्म महत्वाचा (मुळात झीयासाहेबानी देशच पूर्णपणे मुस्लीम करून ठेवला )त्यामुळे सिनियर ऑफिसरची ऑर्डर पळताना पाकिस्तानी लष्कर कुचराई करते. तालिबान विरुध्ध लढताना त्यांची सहानभूती हि तालिबानला असते .मग आता अमेरिका डू मोर हा नारा बुलंद करताना भारताच्या सीमेवर तैनात पाकिस्तानी लष्कराच्या तुकडीला वझारीस्तान मध्ये पथ्वनुअसथि झरदारी व कयानी ह्यांच्यावर दबाव आणत आहे .त्यामुळे बाकीची तीन सत्ताकेंद्रे बिथरली आहेत .कारण अमेरिकन द्रोण हल्ले सुरु झाल्यापासून पाकिस्तानी सीमेलगत जनतेत प्रचंड असंतोष असून तालिबानच्या नावाने जवळ जवळ ३० गट तयार झाले आहेत हे सर्व गट स्वतंत्र पणे लढत देत आहे. व स्थानिक जनतेच्या पाठीब्याने गनिमी युद्ध लढत आहेत. .ह्या गटांपैकी तीन जेष्ठ गट हक्कानी नेटवर्क /हिकमतीयार ग्रुप /मुल्ला ओमार हे केवळ अमेरिका व नाटो सैन्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत .तर उरलेले पाकिस्तानी लष्कर व सरकारवर दबाव म्हणून पाकिस्तानी प्रमुख शहरात फिदायानी आतिषबाजी करत आहेत . ह्यात प्रमुख उल्लेखनीय गटाचे नाव तेहेरीके तालिबान (ह्याचा मृत नेता मसूद वर तो रॉ चा हस्तक असल्याचा जावई शोध प्रसार्माध्यामानी लावून बेनझीरचा मृत्यू व पाकिस्तानी शहरात अनेक आत्मघाती हल्ले (फिदायीनी )तो जबाबदार होता ,.अनेक आला ऑफिसर (आर्मी व आय एस आय चे ) च्या हत्याचे पातक व विदेशी नागरिक सुद्धा त्याच्या नावावर होते .(मी एकदा हॉटेलात पाकिस्तानी माणसाची चर्चा करताना ( मी भारतीय आहे कळल्यावर तेच शिळोप्याच्या गप्पा झाल्यावर मूळ मुद्यावर येतात ) म्हणालो रॉ ला काही करायला ठेवलेच नाही ह्या लोकांनी मुळात तालिबान निर्माती झाली ती अमेरिकेच्या सांगण्यावरून आता तालिबान नष्ट करायचे मनसुबे चालले आहेत ते अमेरिकेच्या सांगण्यावरून .येथे भारताचा प्रश्न येतोच कुठे ? त्या लोकांच्या घरावर द्रोण हल्ले करून बायका मुले वृध्द मरत आहेत .त्या द्रोण हल्याला इजाजत झरदारी व पूर्वी मूष साहेबांनी दिली आहे. तुमची पाक भूमी वापरायला (भारत आपली भूमी अमेरिका व रशिया कोणालाही वापरायला देत नाही लष्करी कारवायांसाठी ह्याची जगाला विशेतः अरब जगातला माहिती आहे .) तेव्हा हि पाकिस्तानी तुकडी भारतीय सीमेवरून वाझारीस्तानला जाणे म्हणजे २ प्रमुख गोष्टी होतील १) पाकिस्तानी लष्कराची प्राणहानी स्थानिक जनतेत असंतोष २) तालिबानी फिदायानी हल्य्यात वाढ म्हणजे पाकिस्तानी शहरे असुरक्षित ह्यावर जालीम उपाय म्हणजे काश्मीर प्रश्न धगधगता ठेवल्याने सीमेवर भारतीय सैन्य चौकस राहणार गस्त वाढवणार व त्या बहाण्याने पाकिस्तानी लष्कराची तुकडीला भारत सीमेवर सुखात राहता येईल (कारण भारतीय सैन्य स्वताहून कुरापत काढत नाही .) म्हणून २६ /११ च्या हल्यानंतर ह्या ३ सत्ता केद्रांची प्रबळ इच्छा होती कि भारताने हल्ला चढवावा ह्याने दोन गोष्टी झाल्या असत्या १) इस्लाम खतरेमे अशी बांग देऊन आपापसात लढणारे पाकिस्तानी आर्मी व दहशतवादी एकत्र आले असते ह्या .मूळ अमेरिकी व तालिबान मधील युद्धाकडे दुर्लक्ष करता आले असते २) महत्वाचे म्हणजे सध्या वझारीस्तान स्वात व ट्रायबल पाकिस्तानात लढणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराच्या तुकड्या भारतीय सीमेवर आल्या असत्या .व तालिबानला जरा ब्रीदिंग स्पेस मिळाली असती म्हणजे सहकार्याची जमवाजमव वैगेरे म्हणजे ओबामा प्रशासनाशी तालिबान नव्या जोमाने लढले असते. भारताच्या दृष्टीने निर्णायक युद्ध झाले नसते . नाहक प्राणहानी व अर्थ व्यवस्थेवर ताण . म्हणून काश्मीर मध्ये गिलानी चा अपघाती मृत्य वैगैरे झाल्यावर आपल्या सैन्याने व सरकारने मगरीचे अश्रू गाळणे .अशी चाणक्य नीती सध्याच्या काश्मीर प्रश्नावर उपाय दिसते .