Skip to main content

इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

लेखक सुधीर काळे यांनी रविवार, 01/08/2010 17:26 या दिवशी प्रकाशित केले.
टाइम्स ऒफ इंडियातील ही बातमी वाचून देशाचे काय होणार अशी काळजी कुणाच्याही मनात उभी राहील. आपणही ही बातमी वाचा आणि विचार करा. मुख्य लेख वाचण्यासाठी "Article" हे tab वापरा तर वाचकांचे प्रतिसाद वाचण्यासाठी Comments हा tab वापरावा लागेल. (आतापर्यंत २०१ प्रतिसाद आले आहेत व सारे ही वाचण्यासारखे आहेत.) http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/6238649.cms अलीकडे मी वाचलेल्या बातम्यातली ही एक अतीशय गंभीर बातमी आहे. इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत! आज जोरदार कारवाई न केल्यास एक दिवस आपल्याला जम्मू-काश्मीरवर 'उदक सोडून' बाहेर पडावे लागेल. आपले प्रधानमंत्री, आपले राष्ट्रपती, आपले लष्कर अशी सारी गुमान कां बसली आहेत? त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल! आणि भांडणे चालूच राहिल्यामुळे नवी जागतिक युद्धे इथेच लढल्ली जातील. आणि इथली दोन राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी आहेत हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात! असे आजच केले नाहीं तर सारी-सारी पुण्याई व हजारो जवानांचे रक्त वायाच गेले असे समजावे लागेल! या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा! राष्ट्रपतींचे कार्यालयः presidentofindia@rb.nic.in पंतप्रधानांचे कार्यालयः pmosb@pmo.nic.in जय हिंद!
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 215133
प्रतिक्रिया 474

प्रतिक्रिया

In reply to by सुनील

>>ह्या वाक्याबाबत पुराव्यादाखल दुवा द्यावा, पुरावा म्हणजे नक्की काय अपेक्षित आहे ? जालावरील विविध (केवळ एका नाही) वृत्तपत्रातील मजकूर 'पुरावा' म्हणून ग्राह्य धराल काय ?

In reply to by सुनील

पूर्वी ज्या चर्चा या संस्थळावर झाल्या असतील त्यांचे दुवे द्याल कां? ते मुद्दे वाचायची मला मनापासून इच्छा आहे. आधीच धन्यवाद (thanks in advance), काळे

In reply to by क्लिंटन

क्लिंटन-जी, तुमचे सर्व दुवे मी इथल्या दूतावासातील माझ्या बर्‍यापैकी मैत्री झालेल्या आताशेला पाठवत आहे. सुदैवाने माझ्या पन्नाशीतल्या एका काश्मिरी मित्राचे वडील सध्या त्यांना भेटायला जकार्ताला आलेले आहेत. त्यांनाही हे दुवे पाठवीत आहे. ७५ च्या आसपासचे हे गृहस्थ तिथे राहिलेले आहेत व त्यामुळे "प्रथम-पुरुषी-एक-वचनी" माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. जे समजेल ते इथे नक्कीच पोस्ट करेन.

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/Omars-remarks-… टाइम्समध्ये त्यांच्या संपूर्ण भाषणाचे वृत्त अद्याप मिळालेले नाहीं. शोधत आहे. सापडल्यास इथे पोस्ट करेन. आपल्याला सापडल्यास कृपया पोस्ट करावे.

In reply to by अवलिया

सुरेख प्रतिसाद (पक्षी=हलकटपणा)

अजून एक बातमी वाचली काश्‍मीर भारतात विलीन नाही, हे खरेच - कृष्णा नवी दिल्ली - जम्मू-काश्‍मीर हे राज्य भारतामध्ये विलीन झालेले नाही, तर ते भारताला येऊन मिळालेले आहे, असे तेथील मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केलेले विधान योग्यच आहे, त्यात काही गैर नाही, असे परराष्ट्रमंत्री एस. एम. कृष्णा यांनी आज म्हटले. उमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या विधानसभेत बोलताना, आपले राज्य भारतात अद्याप विलीन झालेले नाही, ते केवळ भारताशी संलग्न आहे, असे म्हटले. स्वातंत्र्योत्तर काळात जुनागढ व हैदराबाद ही संस्थाने भारतात विलीन झाली, त्याप्रकारे जम्मू-काश्‍मीर विलीन झालेले नाही, त्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरची तुलना या दोन संस्थानांशी करू नये, असेही उमर म्हणाले होते. कृष्णा यांनीही जम्मू-काश्‍मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे, असे म्हटले होते. जर काश्मीर खर्च भारतात विलीन झालेले नसेल तर ते भारताचा अविभाज्य भाग कसे होऊ शकते ? तो हिस्सा का भारताच्या नकाशात दाखवायचा ? आम्ही लाऊन घेऊ सवय जसा असेल तसा नकाशा बघण्याची. आणि का त्या काश्मीर पायी इतका आटापिटा करायचा? आणि इतके मनुष्यबळ आणि पैसा का वाया घालवायचा ? उगाचच वर्षानुवर्षे त्यापायी का व किती डोकेफोड करायची ? जर आपलेच राज्यकर्ते 'काश्मीर आपले आहे कि नाही?' ह्याबाबतीत अजून संभ्रमित असतील तर सामान्य जनतेने काय समजावे ? वरील संपूर्ण चर्चा वाचलेली आहे, चर्चेत माननीय श्री सुधीर काळे, माननीय श्री नितीन थत्ते, आणि अजून बरेच मनानीय मिपा सदस्यांनी आपापल्या परीने भर टाकलेली आहे. चर्चा इथून पुढे योग्य दिशेने घेऊन जायची असेल तर नवीन,जुन्या सदस्यांना एक नम्र विनंती, अगोदर संपूर्ण चर्चा एकदातरी वाचून घ्यावी जेणेकरून त्याच त्याच मुद्द्यांवर पुन्हा पुन्हा विचार करण्याचे टळेल. ह्या चर्चे नंतर भविष्यात होणार्या घडामोडी सविस्तर इथे किव्वा दुसर्या धाग्यावर त्यांचा उहापोह करावा. इथे किव्वा दुसर्या धाग्यावर ह्या विषयावर चर्चा होत राहणे हेच महत्वाचे.

आज सकाळी श्रीनगर व इतर भागातील 'दगडफेकी'मागचा सूत्रधार व 'हुर्रियत कॉन्फरन्स' या संघटनेच्या कडव्या गटाचा नेता मस्रत आलम याला अटक करण्यात जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांना मोठे यश मिळाल्याचे वृत्त वाचले. (DNA या वृत्तपत्राने या अटकेला Major breakthrough असे म्हटले आहे.) J&K चे IGP श्री. शिव मुरारी सहाय यांनी या बातमीच्या सत्यतेची ग्वाही दिली. सय्यद अली शहा गिलानी हे 'हुर्रियत कॉन्फरन्स'च्या याच कडव्या गटाचे प्रमुख नेते आहेत. जम्मू-काश्मीर पोलिस गेले चार महिने मस्रत आलम यांच्या शोधात होते व त्याच्या अटकेला मदत होईल अशी माहिती देणार्‍याला दहा लाख रुपयाचे बक्षीसही पोलिसांनी जाहीर केले होते. खालील दुव्यांवर या अटकेची माहिती मिळू शकेल. (१) http://www.kashmirglobal.com/content/kashmir-hurriyat-leader-masrat-ala… (२) http://www.dnaindia.com/india/report_hurriyat-hawk-masrat-alam-arrested… तसेच 'टाइम्स'च्या संस्थळावर त्याबद्दलचा छोटासा व्हिडियोही आहे. या अटकेने प्रश्न सुटेल कीं आणखी गुंतागुंतीचा होईल हे पुढील कांहीं दिवसात समजेल. "Accede" आणि "Merge" या शब्दांबद्दल जी चर्चा मी वाचली त्यावरून हैदराबाद व जुनागढ तसेच इतर सर्व संस्थानेसुद्धा (Princely States) भारताला accedeच झाली आहेत Merge झालेली नाहींत असे वाचनात आले. तसेच ३७०व्या कलमातसुद्धा जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे प्रतिपादन असल्याचेही वाचले. या विषयाबद्दल अधिकारवाणीने बोलू शकणारे जर या संस्थळावर असतील तर त्यांनी या बाबीवर जरूर लिहून आम्हाला याबाबत ज्ञान द्यावे ही विनंती. श्री लाल कृष्ण अडवानींच्या ब्लॉगवरईल J&K IN THE GRIPS OF ANARCHY हा लेख वाचनीय आहे तो http://blog.lkadvani.in/blog-in-english/jk-in-the-grips-of-anarchy या दुव्यावर वाचता येईल. त्यातील पक्षनिहाय भाग वगळून बाकीचा भाग सर्वांनी वाचण्यासारखा आहे असे मला वाटते.

मी दुसर्‍या एका संस्थळावर बराच वावरतो. पूर्वी तिथे खूप लिहीतही असे पण अलीकडे ते कमी झाले आहे. पण तिथल्या फौजेतल्या एका भूतपूर्व डॉक्टरसाहेबांबरोबर बरीच ई-गट्टी झाली. त्यांना मी काश्मीरबद्दल विचारले असता हा प्रतिसाद आला. माझे (आणि कांहीं अंशी इतरांचेही) लिखाण नाहीं म्हटले तरी एक तर्‍हेने केवळ वाचनावर आधारलेले Armchair theoretizationच असते. शिवाय प्रत्येक जण नेमके काय वाचतो हाही प्रश्न आहेच. पण खाली दिलेले पत्र एका लष्करी अधिकार्‍याचे आहे म्हणून देत आहे. त्यात कांहीं नवीन विचारही पुढे आलेले आहेत. थोडक्यात ते म्हणतातः
  1. पाकिस्तान एकसंध देश नाहीं व केवळ भारतद्वेष त्यांना एकत्र ठेवत आहे.
  2. भारतीय लष्कराने केलेले अत्याचार वारंवार PTV वर दाखविले असल्याने आपण काश्मीर देऊन टाकला तरीही हा द्वेष व हे वैर संपणार नाहीं.
  3. पाकिस्तानबरोबरच्या काश्मीरबद्दलच्या चर्चा केवळ अमेरिकेच्या दबावाने होत असून त्याही केवळ पाकिस्तानने अल कायदाशी लढावे म्हणून होत आहेत.
  4. शस्त्रास्त्रे विकता यावीत म्हणून कुठल्याच पाश्चात्य राष्ट्राला या भागात शांतता नको आहे.
  5. त्यामुळे सार्वमत आणि काश्मीरमधील शांतता याबद्दलची चर्चा वरवरचीच आहे.
  6. धर्मांधतेमुळे काश्मिरी महिला कधीच पाकिस्तानमध्ये जायच्या बाजूने मतदान करणार नाहींत.
  7. गेले कांहीं दिवस हिंसेचा जो डोंब उसळला आहे त्याचा उगम काश्मिरी लोकांच्या रागात नसून पाकिस्तानच्या आणि हुर्रियतच्या नेत्यांच्या स्वार्थी हेतूंनी प्रेरित चिथावणीने होत आहेत.
  8. आर्थिक सुबत्ता आल्याशिवाय काश्मीर शांत होणार नाहीं व ती येण्यासाठी सर्वांना ते राज्य खुले व्हायला हवे व त्यासाठी भारतीय संविधानाचे ३७०वे कलम रद्द व्हायला हवे.
  9. ही हिंमत कुठलाही राजकीय पक्ष दाखवेल असे त्यांना वाटत नाहीं.
यात मी माझी मतें मांडू इच्छित नाहीं कारण ती आधीच मी मांडली आहेत. पण एका लष्करी अधिकार्‍याची मते मला मिळाली म्हणून इथे तेवढीच मांडत आहे. ही मते मी इथल्या कांहीं निवडक वाचकांनाही पाठविली होती. धन्यवाद. सुधीर काळे Opinion of an ex-Armed Forces Doctor on Kashmir Conflict November 8, 2010 --- On Sun, 31/10/10, K. B. Kale wrote: From: K. B. Kale kbkale@yahoo.com (Name of the recipient deliberately concealed) Subject: Chatham report Doctorsaheb, As promised, I am sending you the link (http://tinyurl.com/2ct482h “Chatham House: Pakistan Option Unpopular with Kashmiris”) a sort of opinion poll about wishes of the people of erstwhile Princely State of Kashmir on both sides of the border. At the bottom are many comments including mine. As an ex-member of the Armed Forces, your view point is most welcome and keenly awaited. Regards, K B Kale Dear Kalesaheb, I went through the Chatham report and the posts thereafter. I wish to put up a few points as purely my opinion based on my reading and understanding. Pakistan is not a uniform nation it is just a bunch of a few independent masses being brought together at partition being Muslim majorities and kept together by military rule. Sindhis and Punjabis don’t like each other. Baloochis have nothing common with Pakistan except the religion. NWFP and FATA run by their own rules of tribesman. With such an ethnically (and emotionally) diverse country there has been no effort made by their rulers to bring them to a national mainstream. The results are there for us to see. It is a failed state and the lawlessness extends to more than 50% of the nation (Pakistan). Given this situation the only thing which binds that nation is anti-India sentiments which have been systematically fomented over last 60 yrs. Time and again the atrocities by Indian security forces are shown on PTV to incite gullible youths and prepare them for Jihad to foment trouble in Kashmir. No ruler whether a democratically elected or military ruler has ever risked going against it. Thus it will be impossible for them to make peace with India even if we give them Kashmir in Toto. It will be a political suicide for the democratic leaders and will result in ouster from power for a military ruler. All these talks about peace in Kashmir are being forced by world communities lead by USA so that Pakistan can fight for them against AL-QAEDA. This is only on paper as US economy depends heavily on defense export. If India makes peace with Pakistan they will lose big revenue and a large no. of jobs in defense sector which is already showing signs of fatigue. So all this talk about plebiscite and peace in Kashmir are superficial Coming to Chatham! What is their method of interviewing people? What percentage of women formed the group? If you see the Kashmir women have traditionally been reasonably independent given that they see the ethos in India. They would never in dream vote to go with Pakistan given that Pakistan govt. and military has an Islamic agenda (for reasons of their own power stabilization). What has been signed or agreed by the Kashmir ruler or by Pakistan or UN is irrelevant. The valley was burning for last few months is not the anger of Kashmir youths it is clearly fomented by Pakistan and Hurriyat politicians for their own personal gains. The only way Kashmir can have lasting peace is rapid development of economy and reduction in unemployment which will bring the youth to mainstream. If you travel to Kashmir you realize that there is no industry (other than tourism which is also seasonal so Kashmir burns when the summer is over). Unless there is development it will be in same state. The only way Industry will come there is when you guarantee them peace and give equal rights like Kashmiris (by abolishing article 370). Will ever any Indian political party show this courage? I doubt Regards (Name of the respondent deliberately concealed)

In reply to by नितिन थत्ते

ह्या धाग्यावरची चर्चा थांबवुन दुसरा वेगळा धागा सुरु करण्यात काय अडथळा येतो?

In reply to by अवलिया

कल्पना छान आहे! एकदा तसे करावेसे वाटले होते..... बघू हा नवा धागा कसा सुरू करायचा ते. मी या विषयावर सध्या जरा अधिक वाचन करत आहे.

In reply to by नितिन थत्ते

समजा मला तिथे एकादा कारखाना टाकायचा असेल, पण अकाश्मिरी भारतीय म्हणून मला तिथे कुठल्याही स्थावर-जंगम खरेदीचा अधिकार नसेल तर मी असे कशाला करेन? भारताचा अविभक्त भाग असलेल्या काश्मीरमध्ये असले व इतर साधे-सुधे अधिकार आम भारतीयांना नसतील तर तिथे न जाण्याकडेच कुठल्याही उद्योगपतीचा कल असणार. शिवाय हा विषय "कोंबडी आधी कीं अंडे" असा जरी असला तरी अशांत भागात कोण उद्योग टाकेल? फक्त सरकारच असा उद्योग टाकू शकेल पण तिथेही गिलानींच्या आज्ञेनुसार जर कामगार व अधिकारी काम करणार असतील तर त्या उद्योगाचीही "स्टेट बँक ऑफ इंडिया" होण्याची शक्यता आहेच.

In reply to by सुधीर काळे

स्थावर मालमत्ता खरेदीचा अधिकार नाही हेच उत्तर अपेक्षित होते. परंतु स्थावर मालमत्ता खरेदी करता न येणे हे योग्य कारण नाही. सध्या पिंपरी चिंचवड, ठाणे बेलापूर आदि ठिकाणी उभे असलेले कारखाने त्या उद्योजकांच्या किंवा कंपन्यांच्या 'मालकीच्या' जमिनीवर उभे नाहीत. त्या जमिनी एम आय डी सीच्या मालकीच्या आहेत आणि कारखाने उभारणीसाठी लीजवर दिल्या आहेत. (लीजवरही जमिनी मिळू शकत नाहीत असे असेल तर खुलासा करावा). (काश्मीर बाहेरच्या) सरकारी कंपन्यांनी तेथे कारखाने उघडले होते. तश्या योजना आखून तेथल्या सरकारांनी उद्योग आकर्षित केले नाही हा त्या सरकारांचा दोष आहे असे काश्मीरींना सांगायला हवे. काश्मीरींना विकास झाला नाही कारण ३७० कलम असे सांगितले तर ते खोटे असेल.

१०० टक्के सहमत! हा त्या सरकारांचा दोष आहे>>

http://en.wikipedia.org/wiki/Article_370 या दुव्यावर ३७० कलमाची माहिती आहे, मी हे पान पूर्ण वाचलेले नाहीं. त्यात अनेक संदर्भही आहेत. ctrl+F वापरून Purchase हा शब्द शोधल्यावर खालील वाक्याने माझ्या दिशेने उडी मारली: Indian citizens from other states and Kashmiri women who marry men from other states can not purchase land or property in Jammu & Kashmir.[1] थोडक्यात काय तर भारतीय नागरीक तर सोडाच पण काश्मिरी महिलांनी बिगर काश्मिरी पुरुषाशी विवाह केल्यास त्यांनाही तिथे स्थावर मालमत्ता विकत घेता येत नाहीं. [1] नंबरचा संदर्भ उघडल्यावर इंडियन एक्सप्रसमधील हा दुवा दिसला: http://www.indianexpress.com/oldStory/46240/ शीर्षक आहे: The price of a Bill पहिला परिच्छेद आहे: Madhu Kishwar has written about the Kashmir Bill that denies Kashmiri women the right to be considered permanent citizens of Jammu and Kashmir if they marry outside the state वगैरे वगैरे.... पूर्ण लेख मी अद्याप वाचलेला नाहीं. जरा सवडीने वाचेन. पण वर दिलेले संदर्भ नक्कीच दाखवितात कीं एकाद्या उद्योगपतीला जर तिथे उद्योग सुरू करायचा असेल तर त्याला तिथे जमीन घेता येत नाहीं. शिवाय कायमची अशांती आहेच. या बाबत सरकारनेच पावले उचलली पाहिजेत. कांहींही न करता "जे होईल ते पहावे" हे सध्याचे धोरण मला तरी slow poisoning सारखेच वाटते. याने हळू-हळू (इंचा-इंचाने) काश्मीर आपल्या हातून जाणार आहे असेही मला वाटते. असे होऊ नये असेही अर्थातच वाटते. जय हिंद!!

In reply to by सुधीर काळे

दुव्यांमध्ये जी माहिती दिली आहे त्याबद्दल शंका नाही. पण त्यावरून फक्त मालमत्ता विकत घेता येत नाही एवढेच दिसते. पण देशात इतरत्रही सगळे कारखाने/उद्योग स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर उभे केलेले नाहीत. त्यामुळे जमीन विकत घेता येत नाही हे कारखाने/उद्योग न उभारण्याचे कारण असणार नाही. त्याची कारणे वेगळी असू शकतील. जसे दुर्गम प्रदेश, खनिज संपत्तीची/कच्च्या मालाची अनुपलब्धता, उद्योग उभारण्यास आकर्षक धोरणे नसणे वगैरे. प्रत्येक गोष्टीचा संबंध ३७० कलमाशी लावता येणार नाही. (बाहेरच्या उद्योगाला लीजवर देखील जागा मिळू शकत नाही असे आहे का? याचा माहितगारांनी खुलासा करावा).

In reply to by नितिन थत्ते

जकार्ताच्या दूतावासात असलेल्या काश्मिरी डिफेन्स आताशेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार लीजवर जमीन मिळू शकते. तिथे जी हॉटेल्स वगैरे आहेत ती अशा 'लीज'वरच उभी आहेत. तरीही तिथे उद्योगपती कां जात नाहींत? जिवाची भीती, तिथली अशांती हेच एक कारण आहे कीं सरकारची उदासीनता? कीं आणखी कांहीं? काश्मिरी डिफेन्स आताशेच्या मते तेथील असुरक्षित स्थितीमुळेच उद्योग तिथे जात नाहींत!

In reply to by सुधीर काळे

मान्य आहे. ३७० कलमाचा संबंध नाही एवढेच म्हणणे आहे. The only way Industry will come there is when you guarantee them peace and give equal rights like Kashmiris (by abolishing article 370). या वाक्यात इण्डस्ट्री तेथे येत नाही कारण ३७० कलम (आणि अशांतता) असे म्हटले आहे. अशांतता हे मान्य आहे. ३७० कलमाचा संबंध नाही.

कृपया हा धागा बोर्डावर दिसणार नाही असे करावे. कुठेतरी कोपर्‍यात एक लिंक फक्त थत्ते आणि काळे यांनाच दिसेल अशी करावी. किंवा नवा धागा चालु करुन याला वाचनमात्र करावे.

In reply to by अवलिया

मिपावर काय दिसावे; काय दिसू नये हे ठरवण्यास संपादक मंडळ समर्थ आहे. सदस्यांनी प्रतिसादातून अथवा धागा काढून चर्चा करू नये. (स्वगत : हा नाना संपादक तर झाला नाही ना?)

In reply to by नितिन थत्ते

>>>मिपावर काय दिसावे; काय दिसू नये हे ठरवण्यास संपादक मंडळ समर्थ आहे. सदस्यांनी प्रतिसादातून अथवा धागा काढून चर्चा करू नये. ओके. >>>(स्वगत : हा नाना संपादक तर झाला नाही ना?) अपमान !

भारतिय लोकाना काश्मिर प्रश्न किती जिव्हाळ्याचा आहे हे त्या भिकारचोटाला समजु दे एकदा. बाकी उद्योग काढायला काळेकाकाना काश्मिर मध्ये एकादा भुखंड देण्यात यावा अशी मी पतंप्रधानाना विनंती करण्याचे पत्र लिहण्याचा विचार करतो आहे.

In reply to by वेताळ

३७० कलम आहे तोवर भूखंड कांहीं मिळणार नाहीं (मला लीजवर नक्को!). त्याऐवजी "श्रीखंड" द्यावे ही विनंती! तुमचे एक काम वाचवले!

लेख प्रतिसादांच्या बाबतीत टॉप ५ मध्ये आला बरे !!!!!

ही श्रींची इच्छा! विषयच असा आहे कीं त्यात सर्वांना मत असते! हाहाहा!! यावरून नोबेल पारितोषिकाची आठवण झाली. अर्थशास्त्र, पदार्थविज्ञान, रसायन, वैद्यकशास्त्र यासारख्या विषयांची पारितोषिके जाहीर होतात तेंव्हा प्रत्येक जण "हो कां?" एवढेच म्हणतो. पण शांततेचे पारितोषिक जाहीर झाले रे झाले कीं सारे त्यावर तुटून पडतात. कारण त्या विषयाबद्दल सर्वांना थोडी-थोडी माहिती असते आणि त्या विषयावर प्रत्येकाला मत असते. काश्मीरचेही तसेच आहे! तुझा ई-मेल पाठव म्हणजे मी तुला माझे या विषयावरचे एक जुने गंमतीदार पत्र पाठवेन.

In reply to by अवलिया

धन्यवाद! कालच गिलानी, अरुंधती रॉय यांच्या पाठोपाठ शाम लाल शर्मा या जम्मू-आणि-काश्मीरच्या काँग्रेस पक्षाच्या मंत्र्यानेही काश्मीरला स्वातंत्र्य द्या, जम्मूचे वेगळे राज्य बनवा आणि लडाख केंद्रशाशित प्रदेश करा असे 'मोला'चे उद्गार काढले तेंव्हां काँग्रेस नेत्यांची तोंडे लाल झाली ("Sharma's comments leave Congress leadership red-faced") असे वृत्त टाइम्सने दिलेले वाचले! "हे त्याचे वैयक्तिक मत आहे, काँग्रेस पक्षाचे मत आहे तसेच अचल आहे" वगैरे सारवासारवीही वाचली! पण मी कांहींही न लिहिण्याचे ठरवले होते. पण आपल्यासारखा कुणी देशभक्त या विषयाला पुन्हा kick-start करेल असे वाटलेच होते. तसे झालेही. पुनश्च धन्यवाद! मला एक शेरा (दुसर्‍या एका संस्थळावर मीच लिहिलेला) बरेच दिवसापासून लिहायचा होता पण तो आता उद्या लिहीन. कारण आज जरा दुसर्‍या कामात आहे. एकंदरीत "सरशी तिथे पारशी" ही म्हण बदलायला हवी असे दिसते. पण गिलानी-रॉयवर कांहींच कारवाई झाली नाहीं हे पाहून आणखी किती जणांची भीड चेपेल आणि जिभा वळवळू लागतील आणि चुरुचुरु बोलू लागतील ते पहाणे गमतीदार ठरणार आहे. पण आपल्या काश्मीरमधल्या माघारीला आता इंचात न मोजता मैलात मोजावे लागणार कीं काय अशी भीतीही वाटू लागली आहे. "आगे पर्देपर देखिये होता है क्या!"

In reply to by टारझन

चांगला प्रश्न. उत्तर : आपण सर्व (भारतात राहणारे) भारतीय. जर वेळीच उपाय केले नाहीत तर मैला नुसता 'मोजून' भागणार नाही, तर तो 'साफ' सुद्धा करावा लागेल.

काल लिहिल्याप्रमाणे एका अन्य संस्थळावरील माझ्या एका लेखाला वाचकाने दिलेल्या प्रतिसादाला उत्तर म्हणून दिलेला प्रतिसाद मी इथे पोस्ट करत आहे. टंकनाच्या किंवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त न करता तीन प्रतिसादांचा set इथे मी कॉपी-पेस्ट केला आहे. फक्त प्रश्नकर्त्याचे नांव आणि संस्थळाचे नाव xxxxx आणि yyyyy असे बदललेले आहे! माझा प्रतिसाद कांहीं जणाना पटेल/आवडेल अशी मला खात्री आहे तर कांहीं जणाना पटणार नाहीं/आवडणार नाहीं याचीही मला खात्री आहे. पण हे माझे प्रमाणिक मत आहे. वाचा तर! -------------------------------------------------------------------------------------------------- xxxxx | 1 November, 2010 - 10:46 सुधीर काळे साहेब, एक चांगले पुस्तक भाषांतर करुन आपण yyyyyकरांकरता देत आहात. भारताविरुध्द ज्या कारवाया पाकिस्थानात शिजतात त्यात काश्मीर स्वतंत्र करणे हे १९४८ पासुनची एक स्ट्रॅटेजिक मुव्हमेंट वाटते. याला अरुंधती रॉय सारख्या लेखिका बळी पडल्याचे दिसते. भारताची या विरुध्द काही काउंटर स्ट्रॅटेजिक मुव्हमेंट दिसते का ? की उगाच सहजा सहजी काश्मीर दिला अशी टिका सहन करावी लागु नये म्हणुन उर्वरीत भारतीयांचा बळी मिलिट्रीच्या रुपात दिला जातोय ? आपले मत या भाषांतराच्या खालील प्रतिसादात सांगावे ही विनंती. ------------------------------------------------------------- sudhirkale42 | 2 November, 2010 - 22:49 भारत सरकारकडे इच्छाशक्तीचा संपूर्ण अभाव आहे असेच माझे मत आहे. याविरुद्ध फुटीरवादी गटातील अनुयायी केवढेही कष्ट करायला, प्राणाहुतीसह पडेल तो त्याग करायला व कुठल्याही हालअपेष्टा सोसायला तयार आहेत. हाच खरा फरक मला तरी दिसतो. ज्या शत्रूकडे रोज आत्मघाती बाँबस्फोट करणारे, स्वतः मरणार हे माहीत असूनही मरायला तयार असणारे आणि दिवसें-दिवस कामावर न जाता रस्त्यावर उतरून दगडफेक करण्यासाठी वेळ देणारे आणि त्यात प्रणार्पण करायला तयार असलेले कार्यकर्ते आहेत त्यांच्याविरुद्ध लढायला आपल्या बाजूनेही अशीच अभेद्य आणि अथक इच्छाशक्ती हवी. पण आपण तर माघार घेण्यासाठी निमित्त शोधत आहोत असाच माझा ग्रह झाला आहे. अजमेर दर्ग्याच्या स्फोटाच्या चौकशीत केवळ संशयापोटी 'रास्वसं'च्या नेत्यांवर अशोभनीय वेगाने अटकसत्र लादणार्‍या आपल्या सरकारला गिलानीविरुद्ध आणि अरुंधती रॉयविरुद्ध देशद्रोही भाषणे दिल्याचा सज्जड पुरावा असूनही अटक करायची हिंमत नाहीं! तिकडे राज्य चालवायचा कसलाही अनुभव नसलेला राहुल 'रास्वसं' आणि 'सिमी' या दोन संस्थांना एकाच मापाने मोजायला बसलाय्! मुस्लिम फुटीरतावादी ज्या एकीने या समस्येला तोंड देत आहेत ती एकी आपल्या सरकारात नाहींच. म्हणून आपल्या सरकारने केंव्हाच 'शेपूट घातले' आहे असेच मला वाटते. आपले पंतप्रधान कितीही माननीय असले तरी ते अस्सल नेते नाहींतच, ते आहेत हाडाचे सनदी नोकरी! "Accidental Hero" या चित्रपटात डस्टिन हॉफमन जसा ध्यानी-मनी नसताना अचानक एक 'हिरो' म्हणून प्रकाशझोतात 'ढकलला' जातो तस्सेच ते सोनिया गांधींच्या अचानक उपटलेल्या "आतल्या आवाजाला-Inner Voiceला" ध्यानी-मनी नसताना बळी पडलेले एक साधे-सुधे गृहस्थ आहेत. सज्जन आहेत. मृदुभाषी आहेत. नम्र आहेत. कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. दोन नंबरच्या पदाला सर्वस्वी लायक गृहस्थ आहेत. पण ते "नं.१" च्या लायकीचे नेते नाहींत. ते पक्के अनुयायी आहेत. नरसिंहरावांच्या 'नेतृत्वा'खाली त्यांनी अतिशय सुंदर (पण अनुयायाचे) काम केले व आर्थिक क्रांती घडवून आणली. पण तिचे खरे श्रेय हे नरसिंहरावांनाच द्यावे लागेल. जे सरकार अफजल गुरूसारख्या (गुरू कसला? हा तर (आतंकवाद्यांचा शिष्य उर्फ तालिब उर्फ तालीबान!) देशद्रोह्याला फाशी देण्याचा साधासुधा निर्णयसुद्धा घेऊ शकत नाहीं, तर ते आजचे 'मरण' (कुणाचे? अफजलचे कीं सरकारचे?) उद्यावर ढकलण्यासाठी कारणे शोधत असते त्याला काश्मीर प्रश्न सोडवायची कुवतच नाहीं. पण लोकशाहीत शेवटी असल्या टुकार नेत्यांना निवडून देण्याचे पातक आपल्याच माथ्यावर मारले जाते. मला भाजपचा मुळीच पुळका नाहीं. वाजपेयींनी जी पावले टाकली त्यातही बरीचशी चुकीची होती. काँग्रेसची तर बरोबर टाकलेली पावलेच शोधावी लागतील. मला आज तरी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती असणारे एकच नेतृत्व या देशात दिसते आणि ते म्हणजे नरेंद्र मोदी. ते जर पंतप्रधान झाले तर तेच हा प्रश्न सोडवू शकतील! बाकी सारे पोकळ पोलादी पुरुष! अडवानींनी तर आता सन्यास घ्यायला हवा. सुषमा स्वराज याही एक चांगल्या नेत्या वाटतात! तीच गोष्ट अरुण जेटलींच्याबद्दल म्हणता येईल. काँग्रेसमध्ये सगळेच "रामभक्त (सोनियाभक्त) हनुमान" आहेत त्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक कसब दिसतच नाहीं. पण त्यातल्या त्यात कमल नाथ बरे वाटतात. माझे हे मत मी सहसा इतक्या हिरीरीने मांडत नाहीं. कारण मला जे वाटते त्यावर "ते अपुर्‍या माहितीवर आधारलेले आहे" असा सहज आरोप होऊ शकतो. पण याला विरोध करणारे फारच क्वचित् पर्यायी उपाययोजना सुचवितात. सध्या आहे तीच परिस्थिती पुढे चालू ठेवणे म्हणजे slow poisoning चाच प्रकार आहे असे माझ्या अल्पबुद्धीला वाटते! पहा पटते का! कुणाला मी दुखावले असेल तर क्षमस्व! ------------------------------------------------------------- xxxxx | 13 November, 2010 - 13:58 धन्यवाद काळे साहेब, आपल्या रोख ठोक मताबद्दल अत्यंत आभार. yyyyyकरांनी ही मते जरुर वाचावीत यासाठीचा हा खटाटोप होता.

जेव्हा पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमे काश्मीर मध्ये मोसाद ची लोक भारतीय लष्कराला प्रती दहशतवादाच्या युद्धासाठी पारंगत करत आहे .यहुदी राष्ट्राच्या सैन्याप्रमुखाच्या काश्मीरमध्ये वार्या चालू आहेत .वैगरे वैगेरे अश्यावेळी जरा उर भरून यायचं .बाकी मग पाडगावकर व इतर मंडळी हुशार लेकाचे काहीतरी बौद्धिक खुळचट पणा करतात .पाकिस्तानी सत्ता केंद्रातील झरदारी चे अमेरिका पुरस्कृत सरकार सोडल्यास बाकीचे ३ स्तंभ म्हणजे त्यांची आर्मी /आय एस आय /कट्टर पंथीय व हमीद गुलच्या नेतृत्वाखाली निवृत्त अधिकारी (ह्याच निवृत्त आय एस आय च्या अधिकाऱ्यांचे डी ला पूर्णपणे संरक्षण आहे .त्या मोबदल्यात डी ने त्यांना काराचीस्थित अनेक मोठ्या जमिनी विकत घेऊन दिल्या आहे .व हे अधिकारी लष्कराच्या अधिकार्याहून जास्त श्रीमंत झाले आहेत म्हणून डीचे निष्ठावान आहेत .) सध्या झरदारी हे अमेरिकेच्या फेकलेल्या खैरातीच्या इमानाला जागून सैन्य कारवाई तालिबान विरुध्ध करत आहेत .त्यामुळे ज्यांना आपण बनविले त्याच आपल्या धर्म बांधवाना कसे मारायचे ह्या द्विधा मनस्थित हे लष्कर आहे .मुळात पाकिस्तानी लष्कर हे झिया हूल हक च्या काळात धर्मांध झाले .देशापेक्षा धर्म महत्वाचा (मुळात झीयासाहेबानी देशच पूर्णपणे मुस्लीम करून ठेवला )त्यामुळे सिनियर ऑफिसरची ऑर्डर पळताना पाकिस्तानी लष्कर कुचराई करते. तालिबान विरुध्ध लढताना त्यांची सहानभूती हि तालिबानला असते .मग आता अमेरिका डू मोर हा नारा बुलंद करताना भारताच्या सीमेवर तैनात पाकिस्तानी लष्कराच्या तुकडीला वझारीस्तान मध्ये पथ्वनुअसथि झरदारी व कयानी ह्यांच्यावर दबाव आणत आहे .त्यामुळे बाकीची तीन सत्ताकेंद्रे बिथरली आहेत .कारण अमेरिकन द्रोण हल्ले सुरु झाल्यापासून पाकिस्तानी सीमेलगत जनतेत प्रचंड असंतोष असून तालिबानच्या नावाने जवळ जवळ ३० गट तयार झाले आहेत हे सर्व गट स्वतंत्र पणे लढत देत आहे. व स्थानिक जनतेच्या पाठीब्याने गनिमी युद्ध लढत आहेत. .ह्या गटांपैकी तीन जेष्ठ गट हक्कानी नेटवर्क /हिकमतीयार ग्रुप /मुल्ला ओमार हे केवळ अमेरिका व नाटो सैन्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत .तर उरलेले पाकिस्तानी लष्कर व सरकारवर दबाव म्हणून पाकिस्तानी प्रमुख शहरात फिदायानी आतिषबाजी करत आहेत . ह्यात प्रमुख उल्लेखनीय गटाचे नाव तेहेरीके तालिबान (ह्याचा मृत नेता मसूद वर तो रॉ चा हस्तक असल्याचा जावई शोध प्रसार्माध्यामानी लावून बेनझीरचा मृत्यू व पाकिस्तानी शहरात अनेक आत्मघाती हल्ले (फिदायीनी )तो जबाबदार होता ,.अनेक आला ऑफिसर (आर्मी व आय एस आय चे ) च्या हत्याचे पातक व विदेशी नागरिक सुद्धा त्याच्या नावावर होते .(मी एकदा हॉटेलात पाकिस्तानी माणसाची चर्चा करताना ( मी भारतीय आहे कळल्यावर तेच शिळोप्याच्या गप्पा झाल्यावर मूळ मुद्यावर येतात ) म्हणालो रॉ ला काही करायला ठेवलेच नाही ह्या लोकांनी मुळात तालिबान निर्माती झाली ती अमेरिकेच्या सांगण्यावरून आता तालिबान नष्ट करायचे मनसुबे चालले आहेत ते अमेरिकेच्या सांगण्यावरून .येथे भारताचा प्रश्न येतोच कुठे ? त्या लोकांच्या घरावर द्रोण हल्ले करून बायका मुले वृध्द मरत आहेत .त्या द्रोण हल्याला इजाजत झरदारी व पूर्वी मूष साहेबांनी दिली आहे. तुमची पाक भूमी वापरायला (भारत आपली भूमी अमेरिका व रशिया कोणालाही वापरायला देत नाही लष्करी कारवायांसाठी ह्याची जगाला विशेतः अरब जगातला माहिती आहे .) तेव्हा हि पाकिस्तानी तुकडी भारतीय सीमेवरून वाझारीस्तानला जाणे म्हणजे २ प्रमुख गोष्टी होतील १) पाकिस्तानी लष्कराची प्राणहानी स्थानिक जनतेत असंतोष २) तालिबानी फिदायानी हल्य्यात वाढ म्हणजे पाकिस्तानी शहरे असुरक्षित ह्यावर जालीम उपाय म्हणजे काश्मीर प्रश्न धगधगता ठेवल्याने सीमेवर भारतीय सैन्य चौकस राहणार गस्त वाढवणार व त्या बहाण्याने पाकिस्तानी लष्कराची तुकडीला भारत सीमेवर सुखात राहता येईल (कारण भारतीय सैन्य स्वताहून कुरापत काढत नाही .) म्हणून २६ /११ च्या हल्यानंतर ह्या ३ सत्ता केद्रांची प्रबळ इच्छा होती कि भारताने हल्ला चढवावा ह्याने दोन गोष्टी झाल्या असत्या १) इस्लाम खतरेमे अशी बांग देऊन आपापसात लढणारे पाकिस्तानी आर्मी व दहशतवादी एकत्र आले असते ह्या .मूळ अमेरिकी व तालिबान मधील युद्धाकडे दुर्लक्ष करता आले असते २) महत्वाचे म्हणजे सध्या वझारीस्तान स्वात व ट्रायबल पाकिस्तानात लढणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराच्या तुकड्या भारतीय सीमेवर आल्या असत्या .व तालिबानला जरा ब्रीदिंग स्पेस मिळाली असती म्हणजे सहकार्याची जमवाजमव वैगेरे म्हणजे ओबामा प्रशासनाशी तालिबान नव्या जोमाने लढले असते. भारताच्या दृष्टीने निर्णायक युद्ध झाले नसते . नाहक प्राणहानी व अर्थ व्यवस्थेवर ताण . म्हणून काश्मीर मध्ये गिलानी चा अपघाती मृत्य वैगैरे झाल्यावर आपल्या सैन्याने व सरकारने मगरीचे अश्रू गाळणे .अशी चाणक्य नीती सध्याच्या काश्मीर प्रश्नावर उपाय दिसते .

In reply to by निनाद मुक्काम …

छान लिहिले आहेस, निनाद! लिहीत रहा.... तुझ्या हॉटेल व्यवासायाच्या नोकरीमुळे तुझ्या पाकिस्तान्यांबरोबर बर्‍याच गप्पा-टप्पा होतात असे दिसते. या गप्पा-टप्पांवर आधारित एक 'रंगारंग' धागा तू काढावास असे मनापासून वाटते!

In reply to by सुधीर काळे

शब्दिक चकमकींना मी गप्पा ची झालर चढवावी लागते .जेवढे आपण वाचले व यु ट्यूब वर पहिले ते कितपत सत्य आहे हे सामान्य पाकिस्तानी अफगाणी इराकी इराणी कुर्दिश लोकांपासून समजून घेण्यास आव्स्ते कारण प्रसर मध्यमे स्वताच अजेंडा राबवत असतात .सत्य हे नेहमीच दुर्लक्षिले जाते .पकिस्तानी लोक सध्या कट्टर पंथीय बनत चालले असून सरकार व काही प्रमाणात लष्करावरील त्याचं विश्वास डळमळीत झाला आहे .भारताचे वर्चस्व व विकास जे परदेशात आहेत व पाकिस्तांत शहरात आहेत त्यांना नाईलाजाने मान्य करावे लागते .सध्या ह्या देशात एवढी अंतर्गत बंडाळी आहे कि फोडा नि राज्य करा हे तत्व जरी आपल्या हेरखात्याने सरकारी आशीर्वादाने वापरले तरी उचित परिणाम साधला जाईल .(माझे कडवे मत असे आहे .आपल्या वरील काश्मीर व इतर भागांत हिरवा दहशतवाद कमी करायचा असेल तर ह्या देशाचा विकास साक्षरता ह्यांचा बोन्साय केले पाहिजे .जग प्रगत होत असतांना ह्यांना मध्ययुगीन प्रवास ह्यांना जगात एकटा पाडणार आहे .नक्की ह्या लोकांचे अंत रंग व खरे रूप मी नेहमीच गोर्यांसमोर उघडे पडतो (माझ्या सासर्यचा ग्रुप मध्ये ह्यांना शिव्या देनारा मी त्यांना हिरो वाटते कारण नाझी शिक्का अजून पुर्नपने पुसल्या न गेल्याने त्यांच्या देशात हि लोक स्वताच्या बापाचे राज्य असल्यासारखे राहतात .कर बुडवतात . त्यामुळे मनात प्रचंड खदखद आहे .)

In reply to by निनाद मुक्काम …

'न्यूक्लियर डिसेप्शन'मध्ये झियांची कट्टर मुस्लिमांबद्दलची ओढ हा विषय चर्चिलेला आहे. इतकेच काय "पाकिस्तानी अणूबाँब सार्‍या 'उम्मा'चा" असेही त्यांनी जाहीर केले होते. (उम्मा Ummah म्हणजे मॉरिटानिया ते भारत यामधील सर्व मुस्लिम जनता.) झिया स्वतः देवबंदी या मुस्लिमांमध्येसुद्धा कट्टर समजल्या जाणार्‍या पंथाचे होते.

टॉप ३ मध्ये आला बर्का हा धागा.....

In reply to by नितिन थत्ते

मी विक्रमासाठी लिहिले नाहीं, देशाच्या हितासाठी लिहिले. धागा इतका लांब आपल्यासारख्या देशभक्तांनी केला. पहिली पोस्ट लिहिली तेंव्हां धागा इतका लांब होईल असे मला वाटलेसुद्धा नव्हते.

In reply to by सुधीर काळे

मी विक्रमासाठी लिहिले नाहीं, देशाच्या हितासाठी लिहिले.
अक्षरश: धसाढसा रडतोय ऑफिसात !! सगळी क्युबिकल्स मधली मुंडकी उठुन उठुन पहात आहेत. आम्हीच च्यामायला आलतु फालतु लिव्हतो !! देशसेवा आमच्यात नाहीच !! :( आज स्वतःचीच शरम वाटली .. चला किमान एक प्रतिसाद देऊन ह्या देशहितासाठी प्रसवलेल्या धाग्यात माझा खारीचा क्रिमरोल टाकतो. -(स्वदेश भक्त ) टारझन शिंग

हा धागा पाकिस्तानी सैनिक, काश्मीरातले अतिरेकी गट आणि चिनी सैनिक यांना डिट्टेलमध्ये वाचायला लावला तर ते नक्कीच काश्मीरचा नाद सोडतील असा मला विश्वास वाटायला लागला आहे.

१० डिसेंबरच्या *जकार्ता पोस्ट*मध्ये माझे काश्मीर तंट्याविषयीचे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे (http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/10/letter-kashmir-dispute.ht…). जकार्ता पोस्टमधे काश्मीरच नव्हे पण कुठल्याही विषयावर भारताविरुद्ध कुणी लिहिले तर मी नेहमीच भारताच्या बचावात लिहितो. माझ्या वरील पत्राला त्या पत्राच्या खालीच एका Edo E. नावाच्या वाचकाने 'फासी झाका' नावाच्या एका पाकिस्तानी पत्रकाराने 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' या वृत्तपत्रात लिहिलेला "Pakistan’s human cockroaches" हा लेख "कॉपी-पोस्ट" केला आहे. तो जरूर वाचा. याला ५८०+ विक्रमी प्रतिसाद-बहुतेक सर्व पाकिस्तान्यांचे-आलेले आहेत. या लेखातील शेवटचे दोन परिच्छेद असे आहेत: There is such a sense of sickening moral superiority in Pakistanis, it needs to be addressed. All we care about is foreign policy, eager to point out the hypocrisies of the world, silent on our domestic, or even local life. Why should the world take what you say seriously, why should you be a regional power, or a leader in the comity of Islamic nations? Truth is, there is only one way to get change, and it’s not hanging the people who killed these boys. It is raising your voice to contradict people who advocate death for others, no matter who they are speaking of. To internalize that murder of any kind, for anyone is wrong. Sounds easy? Well just try it." या नंतर सदर 'जकार्ता पोस्ट'चा वाचक त्या लेखाचा दुवा देऊन लिहितो: http://tribune.com.pk/story/42158/pakistan’s-human-cockroaches/ I wonder if the Kashmiris want to become cockroaches... आधी मला वाटलं कीं मी Being Indian ची पाकिस्तानी आवृत्ती वाचतो आहे कीं काय! मग असेही वाटले कीं 'काश्मिरी लोकांच्या मनात काय आहे' याबद्दल आपल्या मनात जी शंकेची पाल चुकचुकत असते त्याचे मूळ आपल्या मनातील अपराधित्वाच्या भावनेत (guilty conscience-correct or ill-placed) आहे कीं ती शंका रास्त आहे?

काश्मीर प्रश्न चर्चेने सोडवावा का? चर्चा करावी ती नेमकी कुणाशी करावी?का तो सोडवण्यास इतर कोणता मार्ग आहे? हे सर्व पहिले प्रश्न अपुर्णच आहेत्.धागा कर्त्याना नम्र विनंती आहे कि ह्या गोष्टीवर अजुनही उहापोह व्हायला हवा आहे.

In reply to by वेताळ

मी इथल्या एका काश्मिरी मित्राला हेच विचारले (एंबसीवाला नव्हे) तर तो म्हणाला कीं भारत सरकारला हीच अडचण आहे कीं काश्मीरमधील आणि पाकिस्तानमधीलही कुणाशी त्यांनी चर्चा करावी! क्यूबेकच्या धर्तीवर एकतर्फी (unilateral) सार्वमत घेणे हा एक पर्याय (हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम्, जितो वा भोक्षसे महिम्'च्या थाटातला) मला चांगला वाटतो. त्यात धोके आहेतच. काश्मीर जाईल या धोक्यापेक्षा कदाचित् इतर ठिकाणी असेच मोहोळ उठेल कीं काय याची शक्यताही वाटते. पण "मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य बरे" या प्रणालीनुसार मला असे वाटते कीं आज भारतीय नागरिकांना आपल्या देशाचा इतका अभिमान आहे कीं एरवी अकलेचे कसेही तारे तोडणारे भारतीय मतपेटीसमोर गेल्यावर 'ऐक्या'च्या बाजूनेच (in favour of 'Union') मते देतील अशी खात्री वाटते.

In reply to by सुधीर काळे

आँ? सार्वमत घ्यायचे असेल तर ते काश्मीरींचे घ्यायला लागेल. आपली कल्पना सार्वमत म्हणजे काश्मीर भारतात ठेवावे की नाही हे भारतीयांना विचारण्याची दिसते. असले सार्वमत कोणीही घ्यायला तयार असेल. :) ब्रिटनने पण भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी, सद्दामने कुवेतच्या स्वातंत्र्यासाठी, श्रीलंकेने जाफनाच्या स्वातंत्र्यासाठी सहज घेतले असते. तशा सार्वमताला काही अर्थ नाही. कारण त्या सार्वमतात मी सुद्धा (तुम्ही म्हणता तसेच) काश्मीर भारतात ठेवावे असेच मत देईन.

In reply to by नितिन थत्ते

नाहीं. गैरसमज झालेला दिसतो. काश्मीरबद्दल सार्वमत भारतातील काश्मिरींचेच घ्यायचे. हरलो तर उदक सोडून बाहेर पडायचे. जिंकलो तर मान ताठ करून राज्य करायचे. पाकव्याप्त काश्मीरवर आज आपली सत्ता नाहीं. पण आपल्या काश्मीरमधील हे सार्वमत जर आपण जिंकलो तर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रचंड उलथापालथ होईलच. पण त्यातून इतर राज्यांमधूनही जर अशाच मागणीचे मोहोळ उठले तर? त्यावरही सर्वमत घ्यायची वेळ आली तर? याचे आज भारतीय नागरिकांना आपल्या देशाचा इतका अभिमान आहे कीं एरवी अकलेचे कसेही तारे तोडणारे भारतीय मतपेटीसमोर गेल्यावर 'ऐक्या'च्या बाजूनेच (in favour of 'Union') मते देतील अशी खात्री वाटते हे उत्तर होते.

In reply to by सुधीर काळे

ओके. आपले म्हणणे खरे आहे. बहुतेक स्वतंत्र व्हायची मागणी इतरत्र होणार नाही.

In reply to by नितिन थत्ते

किंचित सुधारणा. बहुतेक स्वतंत्र व्हायची मागणी आज इतरत्र होणार नाही. उद्याचे काय? कदाचित वेगळा विचार डोके वर काढु शकतो. त्यामुळे "बहुतेक स्वतंत्र व्हायची मागणी इतरत्र होणार नाही" असे विधान ठामपणे सार्वकालिक तथ्य म्हणुन मांडता येत नाही असे मला वाटते.

In reply to by अवलिया

महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक या राज्यांचा मिळून एक वेगळा देश करता येईल का ? अशी मागणीही येऊ शकते.

In reply to by तिमा

गुजरात आणि कर्नाटक कशाला? आम्हाला कोकणीस्तान पाहिजे (मुंबईसकट)

चीनने तिब्बेट वर आक्रमण करुन तिथे आजकाल चीनी वंशाच्या लोकाना पध्दतशीर वसवणे सुरु केले आहे.त्यामुळे मुळ तिब्बेटी व चीनी लोकसंख्या समान राहिल असा त्याचा प्रयत्न आहे.त्याच धर्तीवर जर भारतसरकारने काशीर मध्ये निर्वासित तिब्बेटी व उत्तरप्रदेश-बिहार मधील गरीब लोकाना व निवृत्त सैन्य अधिकार्‍याना विशेष सोयीसवलती देवुन राहण्यास प्रवृत्त केले तर अनायसे तिथे भारत प्रेमी लोकाची संख्या वाढुन दहशतवादी कारवायाना आळा घालता येईल. ह्याला काश्मीरचे ३५६वे कलम मोडता घालु शकते पण त्यावर ही काही उपाय असण्याची शक्यता आहे.

In reply to by वेताळ

>>त्यावर ही काही उपाय असण्याची शक्यता आहे. शेकडो उपाय असण्याची शक्यता आहे, पण राज्यकर्त्यांकडे इच्छाशक्ती आहे का ? खरोखरच इच्छाशक्ती असती तर कदाचित गुपचूप रोज शेकडो/हजारो भारतीयांना तिकडेच राहायला पाठविले असते.

In reply to by गांधीवादी

गांधीवादी-जी, तिबेटमध्ये चीन जे करीत आहे तेच इस्रायलने 'किबुत्स' निर्मून पॅलेस्टाईनमध्ये केले. याला इच्छाशक्ती म्हण किंवा विजिगीषु वृत्ती म्हणा! तीच तर हवी आणि तीच दिसत नाहीं. ज्याला इंग्रजीत one-track-mind म्हणतात ते चीनकडेही आहे व दुर्दैवाने दहशतवाद्यांकडेही, जिहादींकडेही आहे आणि ISI याचा नक्कीच फायदा घेत आहे. [अवांतरः सध्या हे जिहादी (TTP याने कि "Tehrik-e-taliban Pakistan") भस्मासुरासारखे जन्मदात्यावरच उलटले आहेत ही त्यातल्या त्यात एक समाधानाची गोष्ट आहे!] असो. वरच दिलेल्या "एका अन्य संस्थळावरील माझा प्रतिसाद इथे कॉपी-पेस्ट करत आहे" या माझ्या प्रतिसादात मी हेच लिहिले आहे. "भारत सरकारकडे इच्छाशक्तीचा संपूर्ण अभाव आहे असेच माझे मत आहे. याविरुद्ध फुटीरवादी गटातील अनुयायी केवढेही कष्ट करायला, प्राणाहुतीसह पडेल तो त्याग करायला व कुठल्याही हालअपेष्टा सोसायला तयार आहेत. हाच खरा फरक मला तरी दिसतो..........त्यांच्याविरुद्ध लढायला आपल्या बाजूनेही अशीच अभेद्य आणि अथक इच्छाशक्ती हवी. पण आपण तर माघार घेण्यासाठी निमित्त शोधत आहोत असाच माझा ग्रह झाला आहे."

In reply to by सुधीर काळे

तिब्बेटमधे चीन जे काही करीत आहे, त्याचा आपण (म्हणजे भारतीय) निषेध करणार, त्याबद्दल आदळआपट करणार. पण ह्याच धाग्यावर काश्मिरवर आपली सत्ता कशी प्रस्थापित झाली व ती किती वैध आहे अथवा नाही, ह्याबद्दल बरीच माहिती देण्यात आलेली आहे. अलिकडेच मिपावरच झालेल्या दुसर्‍या एका चर्चेतही अजून नवी माहिती देण्यात आली आहे. आणी ती माहिती कुणीही खोडून काढलेली नाही. ह्या सर्व पाश्वभूमीवर अजूनही आपण 'विजीगिषू' वृत्ति धारण करून काश्मिरवर 'जास्त चांगला ताबा मिळवला पाहिजे' अशा अर्थाचे वक्तव्य करायचे! ह्या दोन अगदी परस्परभिन्न इच्छांचा मेळ कसा घालायचा? का ह्याला दुटप्पी वर्तन म्हणायचे?

In reply to by प्रदीप

प्रदीप यांच्याशी सहमत आहे. आपण फार न्यायाने वागतो. आणि इतर टगेगिरी करतात या गैरसमजुतीतून असे विचार जन्मतात.

In reply to by वेताळ

पूर्वी सिक्किमला भारतचे एक राज्य बनविताना काय-काय पावले टाली होती याची मला नीटशी कल्पना नाहीं. पण सिक्किमलाही पूर्वी वेगळा दर्जा होता. या विषयावर ज्यांचे चांगले वाचन आहे त्यांनी याबाबत लिहावे ही विनंती. आपल्या लोकसभेत तसा ठराव जर संमत झाला तर ते पुरेसे आहे काय? मला स्वत:ला याबद्दल कल्पना नाहीं. पण एक राष्ट्र या नात्याने आपण कायमच अपराधित्वाच्या टोचणीने पछाडलेले आहोत. राजकारणात बर्‍याचदा ’टगे’पणा कारावा लागतो. तो मनमोहन सिंग यांच्याकडून अपेक्षिणे म्हणजे "अगदीच too much हं!". आपण कायमचा good boy असण्याचा वसा घेतलेला असल्याने "वल्लभभाई पटेल"-स्टाईल ’टगे’पणा करायला विसरलोच आहोत असे मला वाटते.

In reply to by सुधीर काळे

"वल्लभभाई पटेल"-स्टाईल ’टगे’पणा करायला विसरलोच आहोत असे मला वाटते उपलब्ध माहितीनुसार, वल्लभभाई पटेल संपूर्ण काश्मिर पाकिस्तानला देण्यास तयार होते. तसे झाले असते तर आज हा प्रश्नच निर्माण झाला नसता म्हणा! असो, धागा पुन्हा चांगला फूटभर वर आलाय!!

In reply to by सुधीर काळे

* Amalgamation of Sikkim: Bordered by Tibet, Nepal, Bhutan and West Bengal in the Eastern Himalayas, Sikkim was ruled by a Maharaja. The Indian Government had recognized the title of Chogyal (Dharma Raja) for the Maharaja of Sikkim. In 1972, R&AW was authorized to install a pro-Indian democratic government there. In less than three years, Sikkim became the 22nd State of the Indian Union, on April 26, 1975.[3]

आजच (डिसें.१५, २०१०) श्री.प्रदीप यानी वर व्यक्त केलेल्या मताला दुजोरा देताना हेही इथे सांगू इच्छितो की, निव्वळ सिक्कीमच काय पण अरूणाचल प्रदेश (शिवाय तिबेट) या वर अलिप्तपणे तसेच परखडपणाने लिहिणे सहज शक्य आहे. पण त्या लिखाणावर येणार्‍या प्रतिक्रिया ह्या जर "भावना" नावाच्या क्रीमरोल्स मधून येऊ लागल्या की युक्तीवाद लटका होऊन जातो. "इस्त्रायलने अरबांना कसे वठणीवर आणले ते पाहा.....", "कॅस्ट्रोने किमान डझनभर अमेरिकन प्रेसिडेंट्सना रडविले..." यासारखी प्रतिक्रियेतील उदाहरणे वाचताना कितीही प्रभावी आणि टाळ्याखाऊ वाटली तर ती 'लोकशाही प्रणाली" मानणार्‍या (आणि स्वीकारलेल्या) भारतासारख्या खंडप्राय देशाने जशीच्या तशी स्वीकारणे शक्य आहे का? याचा विचार करणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फार जरूरीचे असते. दिल्लीतील मनमोहन सिंग यांना म्हणजेच पर्यायाने कॉन्ग्रेस पक्षाला काश्मिरबाबत किंवा तिबेट, सिक्कीम आणि ईशान्येकडील भागावर चीनचा लाल ड्रॅगन दाखवित असलेल्या दादागिरी या प्रश्नावर झोडपणे हा रोजचाच खेळ आहे; ज्यात भाजपराव तावातावाने (जरी मोदी गुजरातेत असले तरी...) पुढे असतात; पण याच भाजपच्या पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यानी २००३ च्या चीन भेटीत 'चीनने सिक्कीम हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे यास मान्यता देण्यासाठी 'तिबेट' हा चीनचाच एक भाग हे मान्य आहे सबब (म्हणजे करारावर सह्या झाल्यानंतर) भारतात कोणत्याही तिबेटी नागरिकाला चीनविरोधी राजकीय हालचाली करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही..." असे लिखित आश्वासन दिले होतेच ना? अशा राजकिय पटलावर चालणार्‍या चाली हा जागतिक राजकारणाचे न विझणारे अग्निकुंड असते ज्याच्या ज्वाला 'अमुकच सरकार दिल्लीत आहे म्हणून धगधगते"; किंवा "तमुकच सरकार आले तर नदीपल्याड लोकांना त्याचा हिसका कळाला असता..." अशा विधानांनी त्यात काहीही फरक पडत नाही. शिवाय एखादा भाग आपल्या देशात येणार असेल तर हेही मान्य केलेच पाहिजे त्यावेळी जे जे काही करार झाले असतील वा होतील याची वचने झाली असतील तर त्या बाबतची ऐकीव पेक्षा लिखित स्वरूपाची माहिती (तीही सरकारी गॅझेट्सची....कुठल्यातरी टॅब्लॉइड पेपर्सने 'आतल्या गोठातून' काढलेली नव्हे..) मिळवून तीवर आपले मत बनविणे फार गरजेचे असते. .... "गांधीनी चूक केली. नाहीतर १९४७ ला नेहरूऐवजी पटेल पंतप्रधान झाले असते म्हणजे सारे काही आलबेल झाले असते...." अशी जरतरची भाषा चौपाटीवर जमलेल्या गर्दीच्या टाळ्या मिळविण्यासाठी चांगली असते. पण मग त्याच चालीवर "इंग्लंडपेक्षा जर्मनीने आमच्यावर १५० वर्षे राज्य केले असते तर आम्ही आता आशिया खंडावर राज्य केले असते..." असेही म्हटले गेले असते.....[प्रत्यक्षात हिटलरने आम्हाला काय दर्जा दिला असता हा विचार कुण्याच्या डोक्यात येत नाही.] ~~ थोडक्यात अशा प्रश्नांवरची 'भावविवशता" टाळून जर चर्चा झाली तरच या आणि तत्सम धाग्यांतील विचारमंथनाचा उद्देश अर्थपूर्ण राहील. इन्द्रा