Skip to main content

इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

लेखक सुधीर काळे यांनी रविवार, 01/08/2010 17:26 या दिवशी प्रकाशित केले.
टाइम्स ऒफ इंडियातील ही बातमी वाचून देशाचे काय होणार अशी काळजी कुणाच्याही मनात उभी राहील. आपणही ही बातमी वाचा आणि विचार करा. मुख्य लेख वाचण्यासाठी "Article" हे tab वापरा तर वाचकांचे प्रतिसाद वाचण्यासाठी Comments हा tab वापरावा लागेल. (आतापर्यंत २०१ प्रतिसाद आले आहेत व सारे ही वाचण्यासारखे आहेत.) http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/6238649.cms अलीकडे मी वाचलेल्या बातम्यातली ही एक अतीशय गंभीर बातमी आहे. इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत! आज जोरदार कारवाई न केल्यास एक दिवस आपल्याला जम्मू-काश्मीरवर 'उदक सोडून' बाहेर पडावे लागेल. आपले प्रधानमंत्री, आपले राष्ट्रपती, आपले लष्कर अशी सारी गुमान कां बसली आहेत? त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल! आणि भांडणे चालूच राहिल्यामुळे नवी जागतिक युद्धे इथेच लढल्ली जातील. आणि इथली दोन राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी आहेत हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात! असे आजच केले नाहीं तर सारी-सारी पुण्याई व हजारो जवानांचे रक्त वायाच गेले असे समजावे लागेल! या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा! राष्ट्रपतींचे कार्यालयः presidentofindia@rb.nic.in पंतप्रधानांचे कार्यालयः pmosb@pmo.nic.in जय हिंद!
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 215133
प्रतिक्रिया 474

प्रतिक्रिया

सुनील सोमवार, 16/08/2010 23:50
एकाच वेळेस स्वतंत्र झालेल्या दोन देशांचा प्रवास किती वेगळ्या वळणांनी गेला, हे पाहिले की आश्चर्य वाटते. पाकिस्तानचे एक माजी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी रोदाद खान ह्यांनी सांगितलेला एक किस्सा उद्बोधक ठरावा. इस्कंदर मिर्झा यांची उचलबांगडी करून अयुब खान यांनी मार्शल लॉ जारी केला होता. त्याच सुमारास भारताचे अर्थमंत्री मोरारजी देसाई हे पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर गेले होते. दौर्‍यादरम्यान खान अब्दुल गफार खान यांना भेटण्यासाठी ते निघाले होते. त्यांच्या समवेत होते रोदाद खान. गप्पा सुरू होत्या. मोरारजींनी मार्शल लॉबद्दल पाकिस्तानची कींव करणारे उद्गार काढले. रोदाद खान म्हणाले, "आपण दोघे काही फार वेगळे नाहीत. आज आम्ही जात्यात असू तर तुम्हीदेखिल सुपात आहातच" पुढे रोदाद खान यांच्याच शब्दात - Morarji reacted sharply: “No general dare impose martial law in India”, he retorted. “And if he does, Morarji will be the first to face the Indian bullet”. On this grim note, the conversation ended. We had reached Utmanzai. More than 40 years have passed since that thought-provoking conversation, but Morarji’s words still ring in my ears and haunt me to this day. Like all prophecies, Morarji’s predictions embodied a good deal of wishful thinking, but the fact remains that he was not far wrong. Every now and then, I ponder over what Morarji had to say and wonder why no member of our National Assembly or Senator is prepared to face the Pakistani bullet or make any sacrifice in defence of our political institutions or our fledgling democracy. ही विषवल्ली पाकिस्तानने सुरुवातीलाच उखडून टाकली असती तर, आज कदाचित त्यांचे (आणि आपलेही) वर्तमान नक्कीच वेगळे दिसले असते! आज कधी कधी आमची काही नेते, मिळमिळीत लोकशाहीपेक्षा ढळढळीत लश्करशाही परवडली, असे म्हणताना दिसतात, तेव्हा ह्या वरील किस्स्याची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.

सुधीर काळे मंगळवार, 17/08/2010 09:53
हे मात्र खरे आहे. इंदिराजींनाही आणीबाणी फार काळ पचली नाहीं आणि 'वडोदरा डायनामाईट'सारखे प्रतिकाराचे प्रयत्न झालेच. त्यात मुकुंदचे अध्यक्ष श्री विरेन शहाही अटकेत होते!

नितिन थत्ते मंगळवार, 17/08/2010 07:49
>>आज कधी कधी आमची काही नेते, मिळमिळीत लोकशाहीपेक्षा ढळढळीत लश्करशाही परवडली, असे म्हणताना दिसतात, ह्म्म. बाळासाहेब ठाकरे कधीतरी अशा अर्थाचे म्हणाले होते. पण ते सुद्धा लष्करशाही न म्हणता ठोकशाही म्हणतात असे वाटते. सामान्य मध्यमवर्गीय मात्र मोठ्या प्रमाणात असे म्हणतात. लष्करशाहीचा/खर्‍या हुकुमशाहीचा अनुभव मिळाला नाही म्हणून असे असावे.

सुनील मंगळवार, 17/08/2010 07:52
बरोबर. ठोकशाहीच. पण त्यांच्या ठोकशाहीत ते स्वतः ठोकणार्‍याच्या भूमिकेत असणार हे अध्याहृत असते. याउलट परिस्थिती असेल, तर त्यांनाही लोकशाहीचीच आठवण येईल, यात शंका नाही!!

सुनील मंगळवार, 17/08/2010 07:59
लष्करशाहीचा/खर्‍या हुकुमशाहीचा अनुभव मिळाला नाही म्हणून असे असावे. स्वतः अनुभव घ्यायला कशाला हवा? पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा ही म्हण ठाऊक नाही काय लोकांना? मला वाटते, एक सिंगापूरचा अपवाद केला तर, बेनेवोलन्ट डिक्टेटरशिप जगात कुठेही नसावी.

सुधीर काळे बुधवार, 18/08/2010 08:43
माझ्या मते असे मत साधारणपणे expatriate communitityचे असतेच. इंडोनेशियात (आजही) सुहार्तोसाहेब किती चांगले होते हे मत याच expatriate communitityमध्ये आहे. पण या माणसाबद्दल आम जनतेत किती द्वेष होता ते सुहार्तो पडल्यावर व कांहींसे भाषणस्वातंत्र्य परत मिळाल्यानंतरच कळले. आता लोकशाहीचे (कांहींसे) दुष्परिणाम पाहिल्यानंतर (महागाई, रस्त्यावरील गुन्हेगारी आणि असुरक्षितता, श्रीमंत-गरीबातील वाढती दरी, वगैरे) आज माझ्या ड्रायव्हरसारखे गरीब लोक जेंव्हा "सुहार्तोंचे राज्यच जास्त चांगले होते" असे माझ्यापुढे म्हणतात तेंव्हां माझ्या वडिलांच्या-आजोबांच्या पिढीतील "ब्रिटिशांचे राज्य याहून बरे होते" अशा स्वरूपाच्या वचनांची आठवण होते. आजही सिंगापूर, मलेशिया व इंडोनेशियात भाषणस्वातंत्र्य व लेखनस्वातंत्र्य मर्यादितच आहे असे माझ्या वाचनावरून माझे मत झाले आहे. (कदाचित् मी चुकीचेही वाचत असेन!)

Pain मंगळवार, 17/08/2010 10:04
सामान्य मध्यमवर्गीय मात्र मोठ्या प्रमाणात असे म्हणतात. लष्करशाहीचा/खर्‍या हुकुमशाहीचा अनुभव मिळाला नाही म्हणून असे असावे. शिवाजी महाराजांच्या वेळी राजेशाहीच होती ना ? पण कायदा - सुव्यवस्था चोख होती. सर्व नागरीक सुखी होते. लोकांना हे अपेक्षित असेल. त्यापूर्वी इतर अनेक हिंदू राजांच्या कारकिर्दीत भारताची प्रजा सुखाने नांदत होतीच की. ( संदर्भः भारतीय इतिहासाचे सहा सोनेरी पाने) हिटलर सत्तेवर आला तेव्हा पहिली तीन वर्षे लोकांचे प्रश्न सोडवले, पहिल्या महयुद्धाच्या हानीतून जर्मनीला वर काढले, जीवनमान उंचावले. ( पुढे जे सगळे केले ते माहिती आहे, त्यावर चर्चा नको. मी मर्यादित काळाचे उदाहरण देत आहे) कुठली "शाही" आहे त्यावर नव्हे तर सत्ता, अधिकार असलेले लोक कसे आहेत यावर आपले भवितव्य अवलंबून असते.

नितिन थत्ते मंगळवार, 17/08/2010 10:21
सहा सोनेरी पाने हे पुस्तक इतिहास म्हणून वाचत जाऊ नका हो. बाकी चालू द्या. >>कुठली "शाही" आहे त्यावर नव्हे तर सत्ता, अधिकार असलेले लोक कसे आहेत यावर आपले भवितव्य अवलंबून असते>> हे बरोबर आहे. पण लोकशाही सोडली तर इतर शाह्यांमध्ये दुरुस्तीची सोय नसते.

सुधीर काळे मंगळवार, 17/08/2010 10:36
लोकशाही सोडली तर इतर शाह्यांमध्ये दुरुस्तीची सोय नसते.>> बरोबर! पण लोक मतदानाला गेले तर! हल्ली कुठे जातात? अगदी पुण्यासारख्या शहरात गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ४० टक्केच लोके गेले मतं द्यायला. मग चुकीच्या दुरुस्ती ऐवजी चुकीची घोडचूक होते, नाहीं कां? सुशिक्षित समाज (दुर्दैवाने) उदासीन होत चालालाय् असेच मला वाटते.

Pain मंगळवार, 17/08/2010 11:24
उठसूठ मतदान न करणार्‍यांना टीकेचे लक्ष्य का करण्यात येते ?त्यात काय चूक आहे ? सर्व पक्षांचे सर्व लोक भ्रष्ट आहेत. कोणीही आले तर काय फरक पडतो ? हुप्प्या यांनी दिलेले उदाहरण - काही वर्षांपूर्वी काही चांगले उमेदवार उभे राहिले होते. कुठे आले ते निवडून ? लोकशाहीमधे जर बहुतांश लोकांना खड्ड्यात जायचे असेल तर त्यांच्याबरोबर आपणही जातो

Pain मंगळवार, 17/08/2010 11:46
उठसूठ मतदान न करणार्‍यांना टीकेचे लक्ष्य का करण्यात येते ?त्यात काय चूक आहे ? सर्व पक्षांचे सर्व लोक भ्रष्ट आहेत. कोणीही आले तर काय फरक पडतो ? असे असताना त्यातल्या कोणालाही मत का द्यावे ? वाईट व्यक्तीला मत देणारे दोषी. म्हणजे मतदान करणारे सर्व जण दोषी आहेत!

सुधीर काळे मंगळवार, 17/08/2010 13:06
अशा मतदारांच्या औदासीन्यामुळेच अविनाश धर्माधिकारी यांच्यासारखे चांगले, अनुभवी व चारित्र्यवान उमेदवार पडले असतील काय?

नितिन थत्ते मंगळवार, 17/08/2010 13:10
टॅन्जिबल व्हिजन देता न येणे हे कदाचित अपयशाचे कारण असू शकेल. किंवा जे लोक - मीडिया व इतर- उदोउदो करून वर आणणार त्यांच्या हिताचे धोरणांमध्ये काही नसेल.

Pain मंगळवार, 17/08/2010 14:19
नाही. बहुसंख्य मते बांधलेली असतात आणि जी नसतात ती सगळीच चांगल्या माणसाला मिळतील असे नाही. याच धाग्यात वर कोणीतरी एका विशिष्ट राजकीय पक्षास मत दिल्याचे सांगितले आहे. असे बहुसंख्य लोक असताना कसे चारित्र्यवान लोक निवडून येणार ?

प्रसन्न केसकर मंगळवार, 17/08/2010 15:17
अविनाश धर्माधिकारी, अरुण भाटीया वगैरे लोक मासेसपर्यंत कितपत पोहोचले हा मोठा प्रश्न आहे. (दोघांनाही मी व्यक्तीशः चांगला ओळखतो आणि अन्य कोणी नाही तरी धर्माधिकारी निवडुन आले असते तर मला आनंदच झाला असता. अन्य लोकांबाबत माझे आक्षेप होते आणि अद्यापही आहेत.) ते अश्या व्यक्ती विशिष्ठ समाजघटकांपुरत्या मर्यादित राहिल्यामुळे, सतत संपुर्ण समाजापुढे न राहिल्यामुळे आलेले अपयश असणे शक्य आहे काय याचाही विचार व्हायला हवा. नेतृत्व केवळ शिक्षण, स्वच्छ चारित्र्य, उदात्त विचारसरणी यामुळेच मिळु शकेल काय, की त्यासाठी सतत मासेससमोर येत रहावे लागते या बाबतही विचार वेगवेगळे असु शकतात. जे आपली मते विकतात असे आपण म्हणतो तेच कदाचित सकारात्मक दृष्टीने राजकारणाकडे पहाणारे सुज्ञ मतदार असतील काय याचाही विचार करायला हवा.

Pain बुधवार, 18/08/2010 02:46
हे ही एक कारण आहे, आधी कोणीतरी म्हटलेच आहे. पण पोचणे अवघड आहे. आणि पोचले तरी त्यांना मते मिळण्याची शक्यता कमी कारण बर्‍याच लोकांना बरे-वाईट कळत नाही ( सुशिक्षितांना सुद्धा. वरती उदाहरण आहेच.) जे आपली मते विकतात असे आपण म्हणतो तेच कदाचित सकारात्मक दृष्टीने राजकारणाकडे पहाणारे सुज्ञ मतदार असतील काय याचाही विचार करायला हवा. बळच! सध्याच्या कुठल्याही राजकीय पक्षाला मत देणारे (विकणारे / आपणहून) हे चूक करत आहेत. बळजबरीने द्यावे लागले असेल तर ते निर्दोष.

गांधीवादी मंगळवार, 17/08/2010 10:46
>> लोकशाही सोडली तर इतर शाह्यांमध्ये दुरुस्तीची सोय नसते. सहमत. पण हि दुरुस्ती कोणी व कधी करायची ? भारतात सध्या लोकशाहीच्या मुखवट्या मागे गुंडशाही आहे. भांडवलशाही आहे. लोकशाही नक्कीच नाही. समान अर्थाची एक इंग्रजी म्हण आठवते. When everybody is responsible, then no body is responsible.

Pain मंगळवार, 17/08/2010 11:20
ठीक आहे. ते सोडून द्या. पण लोकशाही सोडली तर इतर शाह्यांमध्ये दुरुस्तीची सोय नसते. आपल्याकडे आहे की लोकशाही पण कुठे काय दुरुस्त करता येते जे सगळे चालू आहे ते ?

नितिन थत्ते मंगळवार, 17/08/2010 11:30
बहुधा जे चालू आहे ते ठीक चालू आहे ते बदलायची गरज नाही असे बहुसंख्यांना वाटत असावे. दुसरे म्हणजे चांगले लोक असणे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही. त्यांची धोरणे काय आहेत हे जास्त महत्त्वाचे आहे. नाहीतर आपण ९०% चारित्र्यवान माणसांचा भरणा असलेल्या मार्क्सवादी पक्षाला नेहमीच निवडून द्यायला हवे होते.

Pain मंगळवार, 17/08/2010 11:53
बहुधा जे चालू आहे ते ठीक चालू आहे ते बदलायची गरज नाही असे बहुसंख्यांना वाटत असावे. गरज नाही असे नाही, आपण ते करू शकत नाही. दुसरे म्हणजे चांगले लोक असणे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही. त्यांची धोरणे काय आहेत हे जास्त महत्त्वाचे आहे. ठीक आहे. चांगले लोक किंवा किमान चांगली कामे करणारे/देशाच्या, लोकांच्या विकासासाठी झटणारे वाईट लोक ( तुम्ही जे म्हणत आहात त्याचा हा अर्थ होतो. एखादे उदाहरण दिले तर बरे होईल.) असणे गरजेचे आहे. नाहीतर आपण ९०% चारित्र्यवान माणसांचा भरणा असलेल्या मार्क्सवादी पक्षाला नेहमीच निवडून द्यायला हवे होते. या पक्षाची आणि त्यातील लोकांची कार्याची संपूर्ण माहिती माझ्याकडे नाही. थोडक्यात काही मुद्दे दिलेत तर बरे होईल. माझ्या माहितीप्रमाणे हा पक्ष प. बंगाल आणि इतर काही प्रदेशात वर्षानुवर्षे सत्तेवर होता आणि यांनी इतरांपेक्षा काहीही वेगळे केले नाही. शिवाय साम्यवाद ही विचारसरणीच चुकीची आहे.

नितिन थत्ते मंगळवार, 17/08/2010 12:32
>>हा पक्ष प. बंगाल आणि इतर काही प्रदेशात वर्षानुवर्षे सत्तेवर होता आणि यांनी इतरांपेक्षा काहीही वेगळे केले नाही. शिवाय साम्यवाद ही विचारसरणीच चुकीची आहे. तेच तर मी म्हटले; धोरणे महत्त्वाची. माणूस स्वच्छ असेल आणि तो पैसे न खाता फाटके धोतर नेसत असेल. पण त्याचे धोरण काय हेच महत्त्वाचे. "शिवाय साम्यवाद ही विचारसरणीच चुकीची आह" यात तुम्हीपण तेच म्हणत आहात.

Pain मंगळवार, 17/08/2010 14:11
नैतिकतेने चांगला, कायदे पाळणारा असावा आणि चांगले निर्णय घेणारा, जबाबदार इ.इ. हे गृहीत धरले आहे. नुसती साधी चांगली माणसेही समाजात कमी होत चालली आहेत. आत्ताही ती अल्पसंख्य असल्याने चांगला*नेता कधीच निवडून येणार नाही.

पंगा मंगळवार, 17/08/2010 17:11
नाहीतर आपण ९०% चारित्र्यवान माणसांचा भरणा असलेल्या मार्क्सवादी पक्षाला नेहमीच निवडून द्यायला हवे होते.
मुळात माकपत ९०% चारित्र्यवान माणसांचा भरणा आहे या मुद्द्याबद्दल साशंक आहे, पण ते एक सोडा. तूर्तास आहे असे गृहीत धरू. समजा त्यांना निवडून दिले आणि एकदा का ते सत्तेवर आले, तर त्यांचे चारित्र्यबिरित्र्य सगळे गटारार्पणमस्तु (down the drain) नाही का होणार? त्यापेक्षा त्यांना निवडून न देता, सत्तेबाहेरच ठेवून त्यांचे चारित्र्य टिकवले तर? स्वातंत्र्यापूर्वीचे काँग्रेसचे नेतेही मोठे चारित्र्यवान असत असे म्हणतात. (याबद्दलही शंभर टक्के खात्री नाही, कारण स्थानिक गावगप्पांमध्ये तेव्हाही त्याही नेत्यांची कुलंगडी काढली जात असणारच. आपल्यापर्यंत ती पोहोचली नाहीत, तो भाग वेगळा.) स्वातंत्र्यानंतर हळूहळू काय झाले? चारित्र्य म्हणजे बहुतांशी भ्रष्टाचाराच्या संधीचा अभाव नव्हे काय? संधी मिळाली की माणूस भ्रष्ट होतो हे लक्षात घेऊन संधीपासून स्वतःला वंचित ठेवू पाहणारी माणसे विरळा. आणि राजकारण्यांमध्ये स्वच्छ चारित्र्य पाहिजे कोणाला? फरक काय पडतो? काम केल्याशी मतलब. त्या क्लिंटनच्या भानगडीवरून विरोधी पक्षाने केवढा गदारोळ केला. नेमका काय फरक पडत होता? काम न करता नुसताच भ्रष्टाचार केला तर गोष्ट वेगळी. तसे झाल्यास पुढच्या निवडणुकीत बदलून आणखी कोणालातरी आणायचे. नवा येणाराही भ्रष्टच असणार हे गृहीत धरूनच. काम करतोय तोपर्यंत ठीक आहे. त्यानेही काम नाही केले, तर त्यालाही बदलायचे. सारखे बदलत राहिले, म्हणजे आपण बदलले जाऊ या भीतीने काम तरी करतील, आणि त्याने भ्रष्टाचाराला कदाचित कमी वेळ मिळेल. पण एका मर्यादेपर्यंत भ्रष्टाचार हा राहायचाच. ती मर्यादा ओलांडली, की बदलून टाकायचे. आहे काय नि नाही काय?

Pain बुधवार, 18/08/2010 02:39
चारित्र्य म्हणजे बहुतांशी भ्रष्टाचाराच्या संधीचा अभाव नव्हे काय? संधी मिळाली की माणूस भ्रष्ट होतो हे लक्षात घेऊन संधीपासून स्वतःला वंचित ठेवू पाहणारी माणसे विरळा. असहमत. संधी मिळाली तरी भ्रष्टाचार न करणारे ते चारित्र्यवान. असे लोक थोडे का होईना, असतात. तुम्ही म्हणता तसे संधीच न स्वीकारणे हा कदाचित नियंत्रणाचा एक भाग होउ शकेल. आणि राजकारण्यांमध्ये स्वच्छ चारित्र्य पाहिजे कोणाला? फरक काय पडतो? काम केल्याशी मतलब. त्या क्लिंटनच्या भानगडीवरून विरोधी पक्षाने केवढा गदारोळ केला क्लिंटनची भानगड म्हणजे त्याच्या विवाहबाह्य संबंधांबाबत तुम्ही बोलत आहात का ? ते नक्कीच चूक आहे पण तो काही फौजदारी गुन्हा नाही किंवा त्यात देशाचे प्रत्यक्ष काही नुकसान होत नाही. आपल्या राजकारण्यांपुढे हे काहीच नाही. काम न करता नुसताच भ्रष्टाचार केला तर गोष्ट वेगळी. तसे झाल्यास पुढच्या निवडणुकीत बदलून आणखी कोणालातरी आणायचे. नवा येणाराही भ्रष्टच असणार हे गृहीत धरूनच. काम करतोय तोपर्यंत ठीक आहे. त्यानेही काम नाही केले, तर त्यालाही बदलायचे. सारखे बदलत राहिले, म्हणजे आपण बदलले जाऊ या भीतीने काम तरी करतील, आणि त्याने भ्रष्टाचाराला कदाचित कमी वेळ मिळेल. पण एका मर्यादेपर्यंत भ्रष्टाचार हा राहायचाच. ती मर्यादा ओलांडली, की बदलून टाकायचे. आहे काय नि नाही काय? पुन्हा चूक. केवळ पैसे खाल्ले पण कामही केले तर चालेल इतके साधे सोपे नाहीये हे. पैसे खाणे हा एकच दुर्गुण नसतो. हे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आपल्या अधिकाराचा अनेक प्रकारे गैरवापर करून सामान्यांना नाडतात, आपल्या क्षमतेप्रमाणे अत्याचार करतात, स्वत:च्या फायद्याचे पण राज्याला/ देशाला चुकीचे निर्णय घेउन खड्ड्यात घालतात. उदा. महाराष्ट्रात एन्रॉन, तेलगी, पुण्यात बी आर टी इ.

सुधीर काळे मंगळवार, 17/08/2010 09:47
काश्मिरींना काय हवे आहे? आणि आपण भलत्याच मुद्द्यांवर चर्चा करतोय? चॅथॅम हाऊस या ब्रिटिश संस्थेने अलीकडे (ऑक्टोबर २००९मध्ये) एक लोकमत परीक्षण केले. त्यात आढळलेला मतप्रवाह आश्चर्यकारक वाटला. अहवाल अलीकडेच माझ्या वाचनात आला. संपूर्ण अहवाल मी सध्या वाचत आहे. संपूर्ण अहवाल या दुव्यावर वाचता येईल. http://tinyurl.com/2bsxhkc मी खाली पृष्ठ ३५ वरील “निष्कर्षां (conclusions)”चा सारांश देत आहे. "(या समस्येला) विविध पैलू असले तरी कांही निष्कर्ष स्पष्ट आहेत. ८१ टक्के लोकांना बेकारी ही सर्वात मोठी समस्या वाटते (६६% पाव्याका, ८७% ज-का), सरकारी भ्रष्टाचार (२२ पाव्याका, ६८ ज-का), अपुरी आर्थिक प्रगती (४२ पाव्याका, ४५ ज-का), नागरिक हक्कांची पायमल्ली (१९ पाव्याका, ४३ ज-का) खुद्द काश्मीर समस्या (२४ पाव्याका, ३६ ज-का) या मोठ्या समस्या वाटतात. ८० टक्के काश्मिरींना ही न सुटलेली समस्या वैयक्तिक पातळीवर खूप महत्वाची वाटते. १९४८/४९च्या संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावात सामील असलेल्या "सार्वमता"त फक्त दोनच पर्याय होते: संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर संस्थानाचे भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीनीकरण! या लोकमतात जे मतप्रदर्शन झाले ते फारच विभागलेले दिसते. २१ टक्के लोक भारताशी विलीनीकरणाच्या बाजूला दिसले तर १५ टक्के पाकिस्तानबरोबरच्या. एकूण ’पाव्याका’तील १ टक्का लोक भारताशी विलीनीकरणाच्या बाजूने होते तर ’ज-का’मधील फक्त २ टक्के लोक पाकिस्तानबरोबरच्या विलीनीकरणाच्या बाजूने होते. जिल्हा पातळीवर तर आणखीच विभाजन दिसते. LoCच्या दोन्ही बाजूला स्वातंत्र्याच्या पर्यायाचे पडघम गेली २० वर्षे खूप वाजत आहेत. पण जरी ४३% जनता स्वातंत्र्याच्या बाजूला असली तरी संपूर्ण काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या पर्यायाला बहुमत १८पैकी फक्त ५ जिल्ह्यात आहे. लोकमताचे हे निकाल "सार्वमताचे विकल्प या समस्येला सोडविण्याच्या दिशेने कांहींच उपयोगी नाहीत" या सर्वसंमत मताचे समर्थनच करतो. I give below excerpts from “conclusions” on page 35: (मूळ अहवालात PoK ऐवजी AJK-आझाद जम्मू काश्मीर- हा शब्द वापरला आहे. पण मी PoKच वापरणे पसंत केले) Despite the complexity, some conclusions are clear. 81% say unemployment is the most significant problem facing Kashmiris (66% in PoK*, 87% in J&K). Government corruption (22% PoK* and 68% J&K), poor economic development (42% PoK*, 45% J&K), human rights abuses (19% PoK*, 43% J&K) and the Kashmir conflict itself (24% PoK*, 36% J&K) are all seen as major problems. 80% of Kashmiris say that the dispute is very important to them personally. The two questions envisaged under the UN resolutions of 1948/49, which proposed a plebiscite, were restricted to the choice of the whole of the former Princely State of Jammu and Kashmir joining India or joining Pakistan. This poll shows that preference for those options is highly polarized. 21% of the population said they would vote for the whole of Kashmir to join India, and 15% said they would vote for it to join Pakistan. Furthermore, only 1% of the population in PoK* say they would vote to join India, while only 2% of the population in J&K say they would vote to join Pakistan. There is further polarization between the districts. The option of independence has been widely promoted on both sides of the LoC over the last twenty years. However, although 43% of the total population said they would vote for independence, in only five out of eighteen districts was there a majority preference for the independence of the whole of Kashmir. These results support the already widespread view that the plebiscite options are likely to offer no solution to the dispute

सुधीर काळे मंगळवार, 17/08/2010 13:23
शेवटी मुख्य मुद्द्यावर येतो. काश्मीरमध्ये जबरदस्तीने म्हणा किंवा भीतीने म्हणा किंवा आत्मस्फूर्तीने म्हणा जर शुक्रवारी सुटी घ्यायची आणि रविवारी काम करायची सक्ती होऊ लागली तर केंद्रीय व राज्यसरकारच्या कार्यालयांनीही मुकाट्याने तसे करावे काय? आणि असे करणे बरोबर नसेल आणि तरीही तसे तिथे करावे लागत असेल तर कायदा-सुरक्षिततेची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकारने काय करावे? राज्य सरकारने कांहींही न केल्यास भारत सरकारने काय करावे? 'मिपा'सभेचं याबद्दल काय म्हणणं आहे? इतक्या चर्चेनंतरही हे मला उमगले नाहीं!

सुनील मंगळवार, 17/08/2010 17:10
जेव्हा एखादी संघटना एखाद्या पुस्तकावर, नाटकावर, चित्रपटावर किंवा एखाद्या कलाकृतीवर बंदी घाला अशी मागणी करते, त्यासाठी हिंसेचा अवलंब करते, तेव्हा त्या राज्याने जे करायला हवे असे आपल्याला वाटते, अगदी तेच जम्मू-काश्मिर सरकारने करायला हवे, असे माझे मत आहे!

सुधीर काळे बुधवार, 18/08/2010 08:53
म्हणजे काय ते स्पष्ट सांगाल तर बरे होईल. उदा. गिलानींना अटक करून दिल्लीला आणून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा किंवा चिथावणी दिल्याचा आरोप ठेवून खटला चालवायचा? कीं आणखी कांहीं? इथे मिपाच्या वाचकांचे मत मी विचारत आहे. माझे मत मी आधीच दिले आहे (जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात!). ऋषिकेश, मदनबाण यांनीही मतप्रदर्शन केलेले आहे. कांहींनी सरकारला जास्त संपूर्ण माहिती असल्याने ते योग्य ते करेलच असे मतप्रदर्शनही केले आहे.

नितिन थत्ते बुधवार, 18/08/2010 09:52
>>कांहींनी सरकारला जास्त संपूर्ण माहिती असल्याने ते योग्य ते करेलच असे मतप्रदर्शनही केले आहे. या मताचा पुनरुच्चार करीत आहे. सरकार योग्य ते करीत नाही असे म्हणण्याजोगी काहीही माहिती माझ्याजवळ नाही. (प्रूफ ऑफ द पुडिंग इस इन ईटिंग या न्यायाने "प्रश्न सुटत नाहीये म्हणजे सरकार योग्य ते करीत नाहीये" असे अप्रत्यक्ष माहिती आधारे म्हणू शकतो. पण त्यासाठीही प्रश्न आपल्याला हवा त्याच दिशेने सुटण्यासारखा आहेच एवढीतरी निश्चित माहिती हवी. ती पण माझ्याकडे नाही. त्यामुळे सध्या सरकारवर विसंबणे एवढेच हातात आहे. काश्मीर भारतात रहावे एवढा एण्ड रिझल्ट चुकला नाही ना यावर मात्र लक्ष ठेवून आहे ;)

सुधीर काळे बुधवार, 18/08/2010 21:32
नितिन-जी, चेंबरलेन आणि चर्चिल यांच्या माहितीचा source आणि काळ एकच होता असे मानायला हरकत नाहीं. चेंबरलेन गेले आणि पाठोपाठ चर्चिल आले. पण दोघांच्या धोरणात जमीन-अस्मानाचा फरक होता. तेंव्हां माहितीचा उपयोग कोण कसा करतो यालाही महत्व द्यायला हवे. बाकी प्रत्येक व्यक्तीला आपापल्या मतांबद्दल आग्रह धरण्याचा अधिकार आहेच.

सुनील बुधवार, 18/08/2010 22:30
म्हणजे काय ते स्पष्ट सांगाल तर बरे होईल माझ्या मते, मी पुरेसे स्पष्ट उत्तर दिलेले आहे. ठीक आहे, पुन्हा एकदा प्रयत्न करू. तुमचा मूळ मुद्दा असा - शेवटी मुख्य मुद्द्यावर येतो. काश्मीरमध्ये जबरदस्तीने म्हणा किंवा भीतीने म्हणा किंवा आत्मस्फूर्तीने म्हणा जर शुक्रवारी सुटी घ्यायची आणि रविवारी काम करायची सक्ती होऊ लागली तर केंद्रीय व राज्यसरकारच्या कार्यालयांनीही मुकाट्याने तसे करावे काय? आणि असे करणे बरोबर नसेल आणि तरीही तसे तिथे करावे लागत असेल तर कायदा-सुरक्षिततेची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकारने काय करावे? राज्य सरकारने कांहींही न केल्यास भारत सरकारने काय करावे? ह्यावर तुम्ही सुचवलेला उपाय असा - माझे मत मी आधीच दिले आहे (जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात!) आता वरील दोन्हीचा एकत्रित विचार करू. १) एखाद्या व्यक्तीला आठवड्याचा एक विशिष्ठ दिवस हक्काच्या रजेचा हवा असण्याचा आग्रह धरण्याचा अधिकार आहे काय? माझ्या मते, वैयक्तिकरीत्या आहे. (मला रोज सुटी असावी असे वाटते!) २) असा आग्रह इतरांवर लादणे, त्यासाठी हिंसेचा अवलंब करणे, हे गैर आहे काय? माझ्या मते, गैर आहे. ३) अशी व्यक्ती देशद्रोह ह्या गुन्यास पात्र ठरते काय? (माझे कायदेविषयक अल्प ज्ञान लक्षात घेऊनही) नाही. ४) अशा व्यक्तीस काय सजा व्हावी? माझ्या मते, सरकारने कायदा व सुव्यवस्था पाळली जाईल, हे पहावे. अश्या व्यक्तीस (हिंसा करणे, हिंसेस प्रवृत्त करणे इ.इ.) जी काही कायदेशीर कलमे असतील (मला सगळी ठाऊक नाहीत) ती लावून, खटला दाखल करावा. शिक्षा देण्याचा अधिकार फक्त कोर्टाला आहे. आता थोडे ह्या पलीकडले - अशा तर्‍हेने, स्वतःची मते इतरांवर लादण्याचा प्रयन्त करणारे, त्यासाठी हिंसेचा अवलंब करणारे, गिलानी हे भारतातील पहिले आणि एकमेव आहेत काय? आपला पूर्वानुभव काय सांगतो? अमुक पुस्तकामुळे, नाटकामुळे, चित्रपटामुळे, चित्रामुळे आमच्या (काही गटांच्या) भावना दुखावल्या म्हणून हिंसेचा अवलंब करणारे यापूर्वीही बरेच होऊन गेले (कदाचित पुढेही होतील). त्यांना आजवर काय आणि कोणत्या सजा झाल्या? ह्याचा काही विदा आपल्यकडे असल्यास जरूर द्यावा. म्हणजे, गिलानी हे (गुन्ह्याच्या बाबतीत नसले) तरी सजेच्या बाबतीत तरी एकमेव ठरतात काय, हे शोधता येईल. टीप - ह्या युक्तीवादासाठी सदर व्यक्तीचा हा विशिष्ठ गुन्हाच लक्षात घेतला गेला आहे. अन्य काही गुन्हे असतील तर त्याची चर्चा स्वतंत्र्य धाग्यात करता येईल.

सुधीर काळे गुरुवार, 19/08/2010 08:59
सुनिल-जी, ही वैयक्तिक निवड नसून हे सरकारला दिलेले एक आव्हान आहे आणि हे आपल्यालाही समजते असे मला वाटते. एकाद्या खासगी कंपनीने अशी सुटी दिली तर वेगळे, पण केंद्रसरकारच्या अखत्यारीतील कार्यालयेही भीतीपोटी जर रविवारी कार्यालयें उघडे ठेवून शुक्रवारी सुटी घेऊ लागली तर त्याचा अर्थ या आव्हानाला तोंड द्यायची सरकारची तयारी नाहीं असाच मी तरी करतो.

सुधीर काळे शुक्रवार, 20/08/2010 13:01
१८ पैकी फक्त ५ जिल्ह्यात स्वतंत्र काश्मीरला बहुमत आहे असे सांगणारा 'चॅथॅम हाऊस' रिपोर्ट खरा कीं आता जो हिंसेचा डोंब पेटला आहे तो खरा कीं सध्या तिथल्या लोकांना भडकवले गेले आहे? शेवटी खरं काय? काल रात्री मी कांहीं दुसर्‍या लेखनासाठी Simla Agreement बद्दलची एक लिंक उघडली त्यातला एक परिच्छेद वाचून मला इतिहासजमा झालेल्या पृथ्वीराज चौहान आणि महंमद घोरी या व्यक्तिरेखांची आठवण झाली आणि वाटले कींआपण इतिहासापासून कांहींच कधीच शिकत नाहीं! तो परिच्छेद असा: भुत्तो यांनी इंदिराजींना आस्वासन दिले कीं त्यांचा देश यापुढे भारताशी शांततेने वागेल. भुत्तोंनी असेही मान्य केले कीं लाईन ऑफ कंट्रोल ही सरहद्द समजली जाईल आणि पाकिस्तान भारतात अशांतता पसरविणार नाहीं पण पाकिस्तानातील स्थानिक अडचणींचा विचार करता हे कलम सिमला ठरावात घालू नये. याला इंदिरा गांधींनी दिलदारपणे व मोठ्या मनाने संमती दिली. पण पाकिस्तानने आपला शब्द पाळला नाहीं! This agreement on Bilateral Relations between India and Pakistan was signed after the 1971 India-Pakistan War, in which Pakistan was defeated conclusively and which resulted in the creation of Bangladesh. India refrained from attacking or finishing off Pakistan and signed this agreement with the hope that henceforth the countries in the region would be able to live in peace with each other. The then Pakistani Prime Minister, Zulfiqar Ali Bhutto, also promised the then Indian Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, that his country would accept the Line of Control (LOC) in the state of J&K as the de facto border and would not try ot de-stabilise it. This was not formally entered in the agreement because Bhutto said it would cause domestic problems for him at this juncture. Mrs Gandhi magnanimously accepted his promise and did not formalise that part of the agreement. But Pakistan, as later events were to prove, never kept its part of the deal. पूर्ण लेख वाचा: http://www.jammu-kashmir.com/documents/simla.html

सुधीर काळे शुक्रवार, 20/08/2010 21:55
हा दुवा कृपया उघडा. मला कुणी दुसर्‍या एका फोरमवर पाठविला होता! http://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/12a8e7f4f4a27aee अर्थात् सरकारला सर्व माहिती आहे व ते नफा-नुकसानीचा हिशेब करून योग्य ती कृती करेलच! परवा मी लिहिले होते कीं चेंबरलेन आणि चर्चिल यांना तीच माहिती होती, पण स्वभाव किती वेगळे व धोरणे किती वेगळी! एक सौजन्याचा पुतळा तर दुसरा belligerence चे मूर्तिमंत उदाहरण! देशाच्या नेत्याकडे सौजन्य आणि belligerence दोन्ही हवीत! आणखी एक याहूनही चांगले उदाहरण आहे कार्टर आणि रेगन यांचे. या दोघांच्या काळात अमेरिकेची शस्त्रास्त्रांबाबतची शक्ती ना वाढली ना कमी झाली. पण मानसिक शक्तीमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक! कार्टर विचार करकरूनच दमले. तेहरानमध्ये त्यांच्या दूतावासातले अधिकारी वर्षाहून जास्त दिवस कैदेत खितपत पडले होते. रेगन येताच ते सुटले! रेगननी काय करायचे ते ठरविले होते आणि ते त्यांनी करून दाखविले! रेगन हे भारताला अनुकूल नव्हते, मी त्यांचा त्या दृष्टीने चाहता नाहीं. त्यांनी खूप वाईट पावले टाकली व त्याबद्दल इतिहास त्यांना भविष्यकाळात जबाबदार धरेलच. पण केवळ मनोबळावर काय करता येते ते त्यांनी दाखविले. खंबीर धरसोड नसलेले आणि "one-groove" धोरण ठेवून त्यांनी 'एकहाती' सोवियेत evil empire खल्लास केले. मनाची शक्ती हीच खरी शक्ती. ती असेल तर काय बिशाद आहे देशद्रोह्यांची कीं ते आपला ध्वज जाळतील? आणि आपण शामळू आहोत हे त्यांना माहीत असले तर रोज आपला ध्वज जाळतील! War and Remembrance या Herman Wouk लिखित पुस्तकात अती विचार करणार्‍या दर्यासारंगाच्या पराभवाची व अ‍ॅडमिरल निमित्स या कांहींसा calculated धोका पत्करून लढलेल्या बेडर अ‍ॅडमिरलच्या विजयाची चित्तथरारक कथा आहे. अतीशय वाचण्यासारखे पुस्तक आहे हे! (हे आणि याचे जोडपुस्तक Winds of War जरूर वाचावे). असो. आपल्या सरकारने 'सांगोपांग' (अगदी अंग-उपांग) विचार करत रहावे. हळू-हळू आपण सर्व कोडगे होऊ व आपल्याला कांहींही वाटेनासे होईल. मग 'संभवामि युगे युगे'नुसार कुणी अभिनव चर्चिल पुढे येतील आणि आपल्याला तारतील. (अशी आशा तरी करू या.) (या प्रतिसादाचा सूर उपरोधिक वाटला तरी पोटातल्या जळजळीतून मी हा लिहिला आहे! गैरसमज नसावा!!)

श्रावण मोडक शुक्रवार, 20/08/2010 23:41
हा दुवा काय आहे? मला तर इथं माझ्याच जीमेल इनबॉक्सचा http://mail.google.comआणि पुढचा तपशील असा दुवा दिसतोय.

नितिन थत्ते शनिवार, 21/08/2010 10:41
काळेकाका, आपली काही गृहीतके (की अभ्युपगम?) आहेत १. कठोर कृती (पक्षी=पाकिस्तानवर हल्ला) करण्याची तातडीची गरज आहे. २. ती करण्याएवढी ताकद आपल्याकडे आहे. ३. ती केल्यावरचा घटनाक्रम आपल्याला हवा तसाच सहज नियंत्रित करता येईल ४. ती केल्यावर काश्मीरचा प्रश्न बराचसा सुटून जाईल. ५. केवळ सरकार नेभळट (शामळू व इतर काही शेलक्या विशेषणांचे धनी) असल्याने ही कृती केली जात नाही. यातल्या पहिल्याशी कदाचित भावनिक दृष्ट्या सहमत होता येईल. पण २,३ व ४ क्रमांकाची गृहीतके बरोबर आहेत की चूक यावर भाष्य करण्यायोग्य माहिती माझ्याकडे नाही (सरकार, लष्करी अधिकारी, लष्करतज्ञ, परराष्ट्रतजज्ञ आदि लोक सोडून इतर कोणाकडे ती असेल असे मला वाटत नाही). त्यामुळे आपली तळमळ/कळकळ/जळजळ (हा शब्द आपण वापरला आहे) योग्य की केवळ conjecture आहे यावर भाष्य करणे शक्य नाही. २,३ व ४ विषयी माहिती नसल्याने ५ वे गृहीतक निरर्थक आहे. (एखाद्या मुलाला कमी मार्क मिळतात तेव्हा त्याचे पालक नेहमी तो हुषार आहे पण अभ्यास करीत नाही असे म्हणतात. तो मुलगा सुमार बुद्धीचा आहे हे ते पालक कधी मान्य करीत नाहीत. तसे ५ व्या गृहीतकाबाबत वाटते).

सुधीर काळे शनिवार, 21/08/2010 13:09
नितिन, (मला काका म्हटल्याने एकेरी उल्लेख करण्याचे स्वातंत्र्य घेतले आहे! चालेल ना?) मी उठसूठ स्वार्‍या केल्या पाहिजेत असे कधीच म्हटले नाहीं. पण लोकसभेवरील हल्ल्यानंतर आणि मुंबईवरील हल्ल्यानंतर आपण हल्ला करायलाच हवा होता हे माझे ठाम मत आहे. खरे तर लोकसभेवरील हल्ल्यानंतर आपण हल्ला केला नाहीं म्हणूनच मुंबईवरील हल्ला करायची पाकिस्तानला हिम्मत झाली असेही मला मनापासून वाटते. अशा कांहीं घटना घडतात तेंव्हां नीरक्षीरविवेक, फायदा-तोटा, "मला काय त्यात?" असले विचार निरर्थक असतात. आया-बहिणींची अब्रू हा त्यातलाच एक प्रकार. वरील दोन घटनांनंतर आपण हल्ला केला नाहीं त्याअर्थी आपण शामळू आहोत हे पाकिस्तानने ओळखले आहे. आजची या दोन देशांची तौलनिक आर्थिक परिस्थिती पाहिल्यास युद्ध पेटल्यास पाकिस्तान एका आठवड्यात bankrupt होईल आणि आपण कदाचित सहा आठवड्यात. (असे कुठे तरी वाचले होते, लिंक माझ्याकडे नाहीं. पण जो देश सुनामीसारख्या आपत्तींना स्वतःच्या बळावर तोंड देतो तो कुठे आणि 'स्वात'मध्ये मोहीम करायची तरी अमेरिकेची मदत येईपर्यंत लाठीधारक पोलिसांपलीकडे जो देश कुमक पाठवू शकत नाहीं त्यावरून हे अनुमान खरे असावे.) मग आपल्या कुरापती काढायच्या आधी पाकिस्तानने दहा वेळा विचार करायला हवा. पण आपले पाणी ओळखल्यामुळे त्याला जास्त विचार करायची गरज पडत नाहीं. Deterrents दोन्ही बाजूला आहेत. पण आपण शामळू आहोत या भरवशावर पाकिस्तानच्या गमजा चालू आहेत असेही माझे मत आहे. कार्टर शामळू आहेत हे माहीत असल्यानेच इराणने अमेरिकेबरोबर 'पंगा' घेतला. आणि रेगन आक्रमक आहेत हे माहीत असल्यामुळेच रेगनशी ते सरळ आले हेही माझे मत आहे. माझे म्हणणे बरोबर आहे काय? कुणास ठाऊक. पण माझ्या मर्यादित वाचनाच्या आधारे मला असे नक्की वाटते. आपण हल्ला करू इच्छित नाहीं ना? मग पाकिस्तानला छळावे तरी! करा कराचीच्या हॉटेलवर हल्ला आणि सांगा "आमचा संबंध नाहीं" असे! पण कांहींच करायचे नाहीं? मग आपल्याला जग शामळू म्हणणार नाहीं? मला तरी डॉ. सिंग (ज्यांनी एकाद्या म्युनिसिपालटीचीही निवडणूक कधी जिंकलेली नाहीं) एक अतीशय सज्जन आणि अतीशय बुद्धिमान पण देशाचे पंतप्रधान असायला जो धूर्तपणा आणि बेडरपणा लागतो तो नसलेले राजकारणी (?) वाटतात. (ते राजकारणी नाहींतच! ते एक सनदी नोकर आहेत!) ते सोनियाजींनी स्वतः कांहीं कारणाने पंतप्रधानपद नाकारले म्हणून गादीवर आलेले पंतप्रधान आहेत. माझी मतें एकांगी आहेत? असतीलही. पण मी त्या मतांशी प्रामाणिक आहे.

गांधीवादी शनिवार, 21/08/2010 19:52
१००१ टक्के सहमत, गांधी सुद्धा म्हणाले होते कि, जर मला हिंसा आणि भेकडपणा ह्यातील जर कधी निवडण्याची वेळ आली तर मी हिंसा निवडेन. मला वाटत कि भारताच्या राजकारण्यांनी गांधीजींच्या विचारांचा फक्त स्वताच्या आणि आपल्या मतदान पेटीच्या फायद्याचा अर्थ लावला आहे. आपण अहिंसेच्या नावाखाली हळू हळू असे भेकड बनत चाललेलो आहोत कि सगळी कडून ओरबाडले जाऊन सुद्धा काहीच फरक पडत नाहीये. कोण म्हणता त्या पाकिस्तानला संपवा, पण अशी एक मुस्कटात मारा कि परत त्याची तोंड वर काढून बघायची हिम्मत झाली नाही पाहिजे. पण ह्या नाताभ्रष्ट राजकारण्यांना मुस्लीम मतांची इतकी चटक लागली आहे कि हे देश बाराच्या भावात गेला तरी आपली हक्काची मतपेटी सोडणार नाहीत.

नितिन थत्ते शनिवार, 21/08/2010 20:27
>>कोण म्हणता त्या पाकिस्तानला संपवा, पण अशी एक मुस्कटात मारा मुस्कटात मारा म्हणजे नक्की काय करा?

सुधीर काळे शनिवार, 21/08/2010 22:31
नितिन, ह्या नतभ्रष्ट राजकारण्यांना मुस्लीम मतांची इतकी चटक लागली आहे कीं देश बाराच्या भावात गेला तरी ते आपली हक्काची मतपेटी सोडणार नाहीत हे वाक्य महत्वाचे आहे. त्याच्यावर नेम धर. किरकोळ गोष्टींवर कशाला नेम धरतो आहेस? मुस्कटात मारायची म्हणजे शब्दशः नाहीं हे तूही ओळखतोस. तो एक वाक्प्रकार आहे हे लक्षात घे. पण वोटबँक राजकारणाचा जो विषय 'गांधीवादीं'नी काढला आहे तो वाक्प्रकार नसून 'व्याधी'च आहे आणि हे अगदी काँग्रेसवालेही समजून आहेत. विषयाला फाटे न फोडता त्याला समर्पक उत्तर देण्याकडे लक्ष दे (समर्थनार्थ किंवा विरोधात). धन्यवाद काका

नितिन थत्ते शनिवार, 21/08/2010 23:15
आपण हल्ला करावा असे म्हणत आहात. तो करावा की नाही यावरची माझी मते व्यक्त करून झाली आहेत. माझ्याकडे म्हणण्यासारखे नवीन काही नाही. मधेच गांधीवादी हा आयडी म्हणतो पाकिस्तानला संपवा असे नाही पण मुस्कटात मारा आपल्या म्हणण्यात आणि गांधीवादी यांच्या मुस्कटात मारा या म्हणण्यात काही हरक आहे का हे समजून घ्यायचा एक प्रयत्न केला. दोन्हीत फरक नाही असे कळले तर परत परत तेच उत्तर द्यायची गरज नाही असे मी समजेन. फरक असेल तर तो काय हे कलले तर वेगळे काही उत्तर किंवा समर्थनाचे/विरोधाचे मुद्दे मांडता येतील. म्हणून चवकशी केली.

सुधीर काळे रविवार, 22/08/2010 09:17
मी हल्ला करा असे म्हटलेले नाही, पण लोकसभेवरील हल्ल्यानंतर किंवा २६/११ नंतर लगेच करायला हवा होता असे म्हटले होते आणि अजूनही माझे तेच मत आहे. देव करो आणि असे न होवो पण अशी कुरापत पाकिस्तानने पुन्हा काढलीच तर प्रतिहल्ल्याची तयारी wargames द्वारा करून ठेवावी असे माझे ठाम मत आहे. बाकी राहिला 'मुस्कटात मारणे' हा शब्दप्रयोग. त्यावर वेळ घालविण्याचे प्रयोजन दिसत नाहीं. कुरापत काढणे, कुरतडणे अशातलाच हाही एक वाक्प्रचार.

नितिन थत्ते शनिवार, 21/08/2010 23:35
अ‍ॅक्शन न घेण्याची संभाव्य कारणे अशी १. अ‍ॅक्शन घेण्याइतकी आपली तयारी आहे का?(त्याच्या विविध परिणामांसह) याचे उत्तर निश्चित होकारार्थी नसल्याची सरकारला जाणीव २. तशी तयारी नाही असे निश्चितपणे माहीत आहे ३. तयारी आहे हे निश्चितपणे माहिती आहे पण नेभळटपणा, शामळूपणा इत्यादि विशेषणांनी दर्शवली जाणारी मानसिक स्थिती, निर्णयशक्तीचा खंबीरतेचा अभाव, ४. व्होटबँकेवर डोळा. पहिल्या दोन संभाव्य कारणांबाबत भाष्य करण्याइतकी माहिती माझ्याजवळ किंवा कोणाजवळच नाही हे मी वारंवार सांगितले आहे. तिसर्‍या कारणाच्या पूर्वार्धाविषयी माहिती नाहीच आहे त्यामुळे त्याच्या उत्तरार्धाबाबत मत व्यक्त करण्यास असमर्थ आहे. आता चौथ्या कारणाबाबत. हे कारण आहे असे तेव्हाच म्हटले जाऊ शकते जेव्हा कारण तीनचा पूर्वार्ध सत्य असल्याची निश्चित माहिती आहे. पण माझ्याकडे एक अप्रत्यक्ष स्वरूपाची माहिती आहे. संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा भारतात व्होटबँकेवर डोळा ठेवण्याबाबत प्रसिद्ध नसलेल्या पक्षाचे राज्य होते. त्यावेळी आर या पार लडाईची भाषा करून सीमेवर सैन्य नेण्याची कृती झाली होती. परंतु नंतर प्रत्यक्ष कुठलीही कृती (निदान जाहीरपणे) झाली नाही. व्होट बँकेवर डोळा नसलेले (आणि लोहपुरुषाचा समावेश असलेले) सरकार जर कृती न करण्याचा निर्णय घेत असेल तर ते तीन आणि चार या कारणांमुळे नसून एक किंवा दोन या कारणांनी असण्याची शक्यता मी मनात धरतो. (आणि त्या परिस्थितीत त्यावेळच्या सरकारने योग्य तेच केले असे समजतो). इतक्या स्पष्टीकरणानंतरसुद्धा कारण तीन आणि चारच खरी आहेत असे मी म्हणावेच असा आग्रह असेल तर क्षमस्व. माझ्याकडून ती अपेक्षा धरली नाही तर बरे.

गांधीवादी सोमवार, 23/08/2010 08:45
>> मुस्कटात मारा म्हणजे नक्की काय करा? कोन म्हणत कि मंत्री पैसे खातात, मी तर अजून एकही मंत्राला/माणसाला/जनावराला पैसे खाताना पहिले नाही हो. तरी आपण का म्हणतो कि मंत्री पैसे खातात ? कायद्याच्या कोणत्या पुस्तकात लिहिले आहे कि 'मेरा भारत महान' ? तरीसुद्धा लोकांचा 'मेरा भारत महान' म्हणण्याचा अट्टाहास का ? पाकिस्तान आपल्या कुरापती काढतो म्हणजे नक्की काय करतो, कुरेशी काका रोज इकडे येऊन कोणाला त्रास देतात का ? आपण इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत? म्हणजे काय रोज एक इंच (२५.४ mm ) मागे येत आहोत का ? अरे हो मी विसरलोच, मुस्काटात मारणे म्हणजे सणसणीत एक कानाखाली आवाज काढणे, म्हणजे आपल्या उजव्या हातानी (उजव्या म्हणजे बहुसंख्य लोक उजवे असतात म्हणून, डावखुर्या लोकांनी डाव्या हातानी असे वाचावे ) समोरच्याच्या डाव्या कानाखाली शक्य तितक्या जोरात आवाज काढणे. अवांतर (हलके घ्या ) आपले माननीय कृष्णा साहेबांनी मागच्या भेटीत जर कुरेशीच्या एक कानाखाली काढली असती तर मी १०० ची नोट ओवाळून टाकली असती. पण हे गुहस्थ, आले मान खाली घालून, (थत्ते काका, मी आपल्या पाया पडतो, आता मान खाली घालून आले म्हणजे काय असते, हे नका विचारू)

सुनील रविवार, 22/08/2010 04:18
पण ह्या नाताभ्रष्ट राजकारण्यांना मुस्लीम मतांची इतकी चटक लागली आहे कि हे देश बाराच्या भावात गेला तरी आपली हक्काची मतपेटी सोडणार नाहीत. युक्तिवाद करण्याच्या नादात आपण काय लिहितो आहोत याचेही भान रहिलेले दिसत नाही. हा युक्तिवाद अत्यंत पोकळ, हास्यास्पद, बिनबिबुडाचा आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारा तर आहेच पण देशाच्या जवळपास १२% लोकसंख्येवर संपूर्ण अविश्वास दाखवणारा आहे. आणि हे सर्वात जास्त भयावह आहे. असो, १९४८, १९६५ आणि १९७१ ह्या तीनही वेळा पाकिस्तानशी युद्ध छेडते वेळी भारतात "लांगुलचालन" करणार्‍या पक्षाचेच राज्य होते, हे लक्षात ठेवले असते, तर असले बेजबाबदार विधान केले नसते. असो, हे चर्चा कुठेही जात नसल्यामुळे आता ह्या चर्चेतून इंचा-इंचाने माघार घेणे हेच इष्ट! धन्यवाद!

सुधीर काळे रविवार, 22/08/2010 18:10
कमाल आहे, सुनिल-जी! मी नितिनला फक्त 'मुस्काटात मारणे' या वाक्यापेक्षा "पण ह्या नतभ्रष्ट राजकारण्यांना मुस्लीम मतांची इतकी चटक लागली आहे कि हे देश बाराच्या भावात गेला तरी आपली हक्काची मतपेटी सोडणार नाहीत." हे वाक्य महत्वाचे असून त्या वाक्यावर नेम धर असे म्हणणे म्हणजे मी त्या वाक्याचे समर्थन केले हा अर्थ कसा काय तुम्ही काढला? मी फक्त दोन निवेदनांची तूलना करत होतो आणि त्यातल्या क्षुल्लक विधानाकडे (मुस्काटात मारणे) दुर्लक्ष करायचा सल्ला दिला! बस्स, इतकेच. नीट वाचल्यास आपल्याला दिसेल कीं माझे शेवटचे वाक्य होते "विषयाला फाटे न फोडता त्याला समर्पक उत्तर देण्याकडे लक्ष दे (समर्थनार्थ किंवा विरोधात)." ड्रोन हल्ल्यात जगाला एक आणि वझीरिस्तानात वेगळी माहिती पुरवायचे दुटप्पी धोरणही तुमच्या "मी काय वाचतो" या वाक्याला उद्देशून नितिनच्या एका प्रतिसादाला दिलेल्या उत्तरात लिहिले होते. मी मनुष्य आहे व मी काय लिहितो आहे याचे भान माझेही कधी-कधी सुटू शकते! पण इथे तशी परिस्थिती दिसत नाहीं. बाकीचे आपणच ठरवावे! १९४८ आणि १९६५ची युद्धे पाकिस्तानने सुरू केली, भारताने नाहीं. तेंव्हा सुरू करण्याचे 'श्रेय' कुणाला द्यायचेच असेल तर ते पाकिस्तानला द्यायला हवे! काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भारताने फक्त प्रत्युत्तर दिले. आपल्या पंतप्रधानांत खरी वाघीण होती एकच. इंदिरा गांधी! तिला तर मी दुर्गाच मानतो! पंतप्रधान असा असावा! तिच्यानंतर कुणी असा पंतप्रधान आपल्याला मिळाला नाहीं. वाजपेयींनी तर मुशर्रफना "आग्रा शिखर परिषदे"साठी बोलावून उगीचच महत्व दिले, CEO चे राष्ट्राध्यक्ष बनू दिले व त्यात मुशर्रफ किती धूर्त होते आपण कसे ??? होतो हे सार्‍या जगाने पाहिले. या शिखर परिषदेला मुशर्रफ तिरंगा उलटा लावून आले, तो (मला वाटते अमृतसरला) आपण सुलटा करवला. त्या ऐवजी त्यांना परत पाठवून आपला तिरंगा सरळ लावून यायला सांगायला हवे होते किंवा शिखर परिषदच रद्द करायला हवी होती. (हे माझे 'अपुर्‍या माहिती'वर आधारलेले व 'भावनेच्या भरात' केलेले विधान आहे. क्षमस्व!) मी डॉ. सिंग यांच्यावर टीका करतो म्हणजे मी भाजपाचा अंध समर्थक आहे असे अनुमान काढू नये. (डॉ. सिंगना मी एक प्रामाणिक नेता, चांगला कार्यक्षम सनदी नोकर आणि नंतर अर्थमंत्री म्हणून खूप मानतो. पण आर्थिक क्रांतीचे खरे श्रेय नरसिंह राव यांचे! डॉ. सिंग हे दोन नंबरच्या पदाला झकास आहेत, पण एक नंबरच्या नाहीं!) 'भाजपा'तसुद्धा मला कधी कुणीही धूर्त नेता दिसला नाहीं व आजही दिसत नाहीं. अडवानी बरे वाटत होते पण on-the-job परखायची संधी मिळायच्या आतच त्यांच्या जिनांच्या वक्तव्याच्या वादंगानंतर ते 'भाजपा'तच संपले. नव्या नेतृत्वात त्यातल्या त्यात मला सुषमा स्वराज व जेटली होतकरू (promising) वाटतात. मोदीही चांगले आहेत पण गुजरातमधील दंग्यात त्यांचे काय होईल कुणास ठाऊक! पण वेळ आल्यास त्यांना साहसी वृत्तीबरोबार 'चालू' व्हायला शिकावे लागेल. पण हे तिघेही त्यांच्यावर तशी वेळ आली तर on-the-job शिकतील असे वाटते. काँग्रेसमध्ये कमलनाथ मला तसे 'चालू' वाटतात व आवडतात, पण ते मंत्री झाल्यापासून मी भारताबाहेरच आहे त्यामुळे त्यांना मी इतके नीट पाहिले नाहीं. पण कमलनाथ, सुषमा स्वराज, जेटली आणि मोदी ही भारताच्या नेतृत्वाची पुढची पिढी असेल असे वाटते. मी काँग्रेसचा काय किंवा भाजपाचा काय 'अंध पुरस्कर्ता' नाहीं. मी सार्‍यांना case-by-case पहातो!

अविनाशकुलकर्णी शनिवार, 21/08/2010 00:18
पाकिस्तान..जम्मु कश्मीर..नेपाळच्या भारताला लागुन असलेल्या सिमेवरचा काहि प्रदेश..पश्चिम बंगालच्या सिमेवरचा खाहि भु भाग..बांगला देश..आसामच्या बांगला देशाला लागुन असलेली गावे या सा~याचा मिळुन मुधलिस्थान बनवण्याचा घाट.तोयबा आय एस.आय..व बांगला देशातले कट्टर यांनी आखल्याचे उघडकिस आले आहे.... अशी आज झी न्युज चानल[हिंदि] वर बातमी ऎकली.... Pakistan-Bangladesh plan a Mughalistan to split India http://www.bengalgenocide.com/mughalistan.php

सुधीर काळे शनिवार, 21/08/2010 12:33
खाली दिलेली माहिती चित्रांबरोबर आली आहे. फक्त देवनागरीतील कॉमेंट्स माझे आहेत. मी माझ्या कार्टर आणि रेगन यांच्याबाबतच्या प्रतिसादातील दुव्यात हीच चित्रें व हेच कॉमेंट्स जोडले होते. मला उर्दू लिपी येत नाहीं. आपल्या सभासदांत जर कुणाला उर्दू येत असेल तर त्यांनी चित्रांतल्या बॅनर्सवर काय लिहिले आहे ते इथे प्रतिसादातून सगळ्यांना कळवावे ही विनंती. बॅनर्सवर नंबरही मीच टाकले आहेत. भारतीय वृत्तपत्रांत ही चित्रे आलेली माझ्या पाहण्यात नाहींत, पण सचिनबद्दलची घटना मोठी करून झळकवलेली मात्र वाचली होती. आपली वृत्तपत्रेंही कोडगी झालेली दिसतात! सुधीर काळे Pictures attached show Kashmiri separatist leaders burning the Indian Flag. Shame on Indian govt and Media also for not making it breaking news. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!) The only country of the world, where one can dare to burn the national flag... All these become the masala breaking news of Indian news channels: If Tendulkar cuts the cake which is made to look like national flag, he is condemned. If Mandira Bedi wears a saree with the flags of all the countries being portrayed on that, is made to apologies. If one cop in Kolkata and one in Bangalore is terminated of his duties for throwing the Indian national flag on ground, by mistake. Then why double standards: During the ongoing Amarnath Sangarsh, Jammuites holding the Indian National Flag and chanting 'Bharat Mata ki Jai' are open fired by the J&K Police on orders from the Police Commissioner(belongs to kashmir). Peaceful protesters are killed. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!) Like in case of Amarnath case, people in Kashmir when want to get some demand fulfilled, protest by burning Indian national Flag, hosting Pakistani Flag and chanting 'Hindustan Murdabad, Pakistan Jindabad'. But no body condemns. Infact, all such protest are followed by a team of union ministers visiting Kashmir and immediately sanctioning a few thousand crore rupees for Kashmiris. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!) Every year on 14th Aug (Pakistani Indipendence Day), Pakistani flag is hosted every where in Kashmir, including the govt. buildings and on 15th Aug, same people burn the Indian flag. (हे खरे कीं खोटे मला माहीत नाहीं!) This only happens in India!!!! Just see d pictures above! Really shame on indian media who never shows these pics ......... वरील प्रतिक्रियेतील तिरंग्याचा अवमान करणारे फोटो काढून टाकण्यात आले आहेत. प्रकाशकाच्या हेतू बाबत शंका नाही मात्र अश्या प्रकारचे प्रदर्शन येथून होई नये ही अपेक्षा आहे. बाकी मजकुरात कसलाही बदल केलेला नाही. - सरपंच

सुधीर काळे मंगळवार, 24/08/2010 16:29
माझ्या 'जपो'तील पत्रात दिल्याप्रमाणे बहुसंख्य काश्मिरींना स्वतंत्र व्हायचे नाहीं असाच सूर दिसतो. काश्मीरमध्ये ज्या दंगली होत आहेत त्या उस्फूर्त आहेत कीं orchestrated आहेत हे पहायला हवे. एवढ्यात आजच टाइम्समधील बातमी वाचून हे आणखीच जाणवले. (http://timesofindia.indiatimes.com/india/Protesters-in-Kashmir-face-sto…) या बातमीत लिहिले आहे कीं दंगेखोर 'बाहेरून' आले होते व स्थानिक लोकांनी त्यांच्यावर दगडवर्षाव केला (as locals are attacking them with stones) आणि त्यांच्याविरुद्ध FIR पण केला आहे. (As separatists and their goons reached the area to enforce the strike, they were greeted with stones. Local shopowners showered stones on these rowdy elements who tried to force them to close down their establishments.) यावरून या दंगली उस्फूर्त नसून orchestrated आहेत असे वाटते. आणि ही घटना माझ्या खाली दिलेल्या पत्रातील 'चॅथॅम हाऊस'च्या अहवालाशी तंतोतंत जुळते. वाचा बातमी आणि माझे पत्र खाली. Kashmir, again? | The Jakarta Post 08/23/2010 http://www.thejakartapost.com/news/2010/08/23/letter-kashmir-again.html This refers to the article by Laura Schuurmans [The Jakarta Post, Aug. 12, p. 7; (http://tinyurl.com/2fasn2a)]. I wonder if she is in sync with the reality in Kashmir. The subject of Kashmir routinely pops up in the Post and is discussed overenthusiastically by the Jakarta expat community ad infinatum/ad nauseum, and there is generally nothing new to add on either side! So let me borrow from a study by London’s Kings College scholar Robert Bradrock, (Kashmir: Paths to Peace Opinion Poll, http://tinyurl.com/2bsxhkc). It involved interviews of 3,774 people in both parts of Kashmir during September/October 2009 for Chatham House, home of the Royal Institute of International Affairs and a world-leading institute for the debate and analysis of international issues. Its conclusions surprised me! I quote from this 39-page report regarding conclusions on page 35. “Despite the complexity, some conclusions are clear. 81% say unemployment is the most significant problem facing Kashmiris [66% in PoK*, 87% in J&K]. Government corruption [22% PoK* and 68% J&K], poor economic development [42% PoK*, 45% J&K], human rights abuses [19% PoK*, 43% J&K] and the Kashmir conflict itself [24% PoK*, 36% J&K] are all seen as major problems. 80% of Kashmiris say that the dispute is very important to them personally. The two questions envisaged under the UN resolutions of 1948/1949, which proposed a plebiscite, were restricted to the choice of the whole of the former princely state of Jammu and Kashmir joining India or joining Pakistan. This poll shows that preference for those options is highly polarized. 21% of the population said they would vote for the whole of Kashmir to join India, and 15% said they would vote for it to join Pakistan. Furthermore, only 1% of the population in PoK* say they would vote to join India, while only 2% of the population in J&K say they would vote to join Pakistan. There is further polarization between the districts. The option of independence has been widely promoted on both sides of the LoC over the last twenty years. However, although 43% of the total population said they would vote for independence, in only five out of eighteen districts was there a majority preference for the independence of the whole of Kashmir.” (The original report refers to PoK as AJK!) These results support the already widespread view that the plebiscite options are likely to offer no solution to the dispute. One very important aspect of the UN resolutions which calls for a plebiscite in J&K and neither stressed by Pakistan nor highlighted by India is that the same resolution calls for a complete withdrawal of Pakistani troops from PoK as a mandatory pre-condition for holding plebiscite in J&K, thereby implying that Pakistan was the aggressor. (http://tinyurl.com/32ua68b or www.kashmir-information.com/historicaldocuments/112.html) However, holding the plebiscite has been rendered further difficult due to eviction under duress of the Hindu population from the valley. This eviction under duress scattered Hindus all over India and the world, thus expunging their availability to vote in a plebiscite, if and when it is held. But, the UN resolution of 1948/1949 has been superseded by the Shimla Agreement signed in July 1972 by the late Z.A. Bhutto (then president of Pakistan) and the late Indira Gandhi (then PM of India). So it has only academic value now.

सुधीर काळे शनिवार, 28/08/2010 08:23
मी जकार्ता पोस्टला लिहिलेले पत्र लॉरा शूर्मान्स या लेखिकेच्या पत्राला उत्तर म्हणून दिले होते. त्यात काश्मिरी लोकांना काय हवे आहे याबद्दलच्या चॅथॅम हाऊसच्या अहवालाचा मी उल्लेख केला होता. आज मी एक ब्लॉग पाहिला त्याचे हे दोन दुवे देत आहे: http://tinyurl.com/2cgmln6 आणि http://tinyurl.com/2veepwg सुषमा स्वराजबाईंना मी भाजपाच्या उद्याच्या नेत्या कां म्हणतो तेही यावरून कळेल. त्याखेरीज लॉरा शूर्मान्सच्या लेखाला ६६ प्रतिसाद आले त्यातले हे दोन भारतीय मुस्लिमांचे आहेत-एक लेखक आहेत मुंबईचे आणि दुसरे लेखक आहेत जम्मूचे. दोन्ही दुव्याच्या स्वरूपात देता येत नसल्याने कॉपी-पेस्ट केले आहेत. लॉरा शूर्मान्सचा संपूर्ण लेख व सर्व प्रतिसाद वाचायचे असतील तर या दुव्यावर वाचावेतःhttp://tinyurl.com/2fasn2a दोन मुस्लिम लेखकांचे प्रतिसाद खाली दिले आहेत. एकंदर माझ्या पत्रात मी जे लिहिले होते कीं या 'ओपीनियन पोल'च्या संदर्भात मी जे लिहिले होते कीं काश्मिरींना मतदान नको आहे ते बरोबर असावे असे वाटते व काश्मीरमधील दंगे orchestrated आहेत हेच खरे असावे. मग गिलानीसारख्या (कदाचित ISI च्या payroll वर असलेल्या) देशद्रोही नेत्यावर कारवाई न करणे म्हणजे या भारतीय घटनेशी प्रामाणिक असलेल्या लोकांना चुकीचा संदेश दिल्यासारखे नाहीं कां होणार? कॉपी-पेस्ट केलेला भाग (जरा लांबलचक आहे पण जरूर वाचा): Syed Ahmed, Mumbai, india | Thu, 26/08/2010 - 11:08am I fully agree with Md Jalaluddin for both of his comments. Laura Schuurmans is highly biased in her views and there is a definite hidden agenda in her article. Pakistani secret service agency ISI has many Agents like her whose only job is to spread disinformation and distort the facts to highlight the Kashmir issue and try to draw the attention of the world for it's cause. Also, Pakistani Military officers are dreaming about bombing And annihilating India with it's Islamic atom bombs. In the process it is forgetting that the Islamic bomb will not spare Muslims like me and they forget that India is home to the second largest Muslim population in the world after Indonesia. Mumbai alone has two million Muslims, which Pakistanis have no qualms in annihilating. And they claim they are custodians of Muslim causes world over. What you sow is what you reap. Hatred begets hatred. It is the sins that the Pakistanis that have committed during the last six decades, which has resulted in suicide bombings, death, destruction, economic bankruptcy, social decay, fratricidal wars in Muslims killing Muslims. Pakistanis today can not survive without alms from other countries and their leaders visit every other Country with a begging bowl. Whereas Muslims in India are going from strength to strength, enjoying fruits of the economic success of the rising economic super power! And Pakistan today suffers from floods, eArthquakes, disasters after disasters...all are curses of Allah for their sins. Pakistan has no future...will break into smaller states, will be taken by the Taliban into the stone age and could get destroyed because of jehadi misadventures. I don't think any sane Kashmiri Muslim would like to join Pakistan! Mohammed Jalaluddin, Jammu, India | Thu, 26/08/2010 - 10:08am Pakistan hasn't been given a contract by the world's Muslims to represent them, nor should it assume that it is the sole Representative of the Muslim voice. The nuclear weapons it has got (from stolen technology from West and gifted by China) does not give it a right to talk on behalf of all Muslims of the world, and certainly not on behalf of Muslims of India. We Muslims of India are WAY better than the terribly suffering Muslims of Pakistan, where Muslims are killed like ants in Mosques and roads by suicide bombers and jehadists. Today Pakistan has become an epicenter of terrorism and the only contribution it is making now to the world is terrorism. Pakistan because of it's obsession with my State of J & K, has relentlessly encouraged jehad as an instrument of state policy against India, Afghanistan and Shia Iran. Pakistan's such policies are solely responsible for the tarnished image of The great religion of Islam in the world. Because of Pakistanis, Muslims world over are looked at with suspicion. It should stop meddling in J & K. We Kashmiris will never join Pakistan, as were better off where we are now. In India we are safe, we are not bombed by Taliban while praying, we get all the benefits of economic progress of India, our religious rights are protected by the constitution. We elect our own government (whereas, during most of it's history, Pakistan was ruled by military tyrants). There is absolutely no discrimination against Muslims. There were two Muslim Presidents in India, the current Vice-president of India is a Muslim, there were Muslims who captained Indian cricket teams, one of the top three IT companies' owner is a Muslim, who is one of the richest persons of India, top artists and film-stars are Muslims, Indian Airforce chief was a Muslim, Muslims were Supreme Court judges, thus Muslims are equal partners in every aspect. Therefore, Pakistan, you stop meddling in our country...your country will be the last country on earth that we will join if ever we decide to secede from India. Mohammed Jalaluddin, Jammu, India | Thu, 26/08/2010 - 10:08am First of all, it is clear that the author Laura S is just pretending to be knowledgeable about events and history in South Asia. But unfortunately, her knowledge about the subcontinent is absolutely shallow. She probably is on the paroll of ISI, and Jakarta Post should be careful in publishing articles from her, as inadvertently it should not give encouragement to Taliban mentality and jehadism. Dawood Gilani, the top LET terrorist apprehended by FBI in the USA has given a lot of confessions in which he has informed that ISI and LET (and Al Quaida) are inseparable, as you see the same people at both the places, when you visit the ISI office or visit a Taliban training camp! He also informed the interrogators that the LET was given 25000 USD by the ISI to buy a boat to sail the Mumbai terrorists from Pakistan to India, which killed 175 people including dozens of innocent Muslims at a Mumbai railway station and other places in 2008. He also informed that these terrorists were given marine commando training at Pakistan Navy training facilities by the ISI. Recent revelations about ISI hand in troubles in Afghanistan and other places in leaked CIA soca should also be taken into consideration. It is known fact that Osama is very much in the safe custody of ISI all the time since he fled Kabul. Jakarta Post should be careful about publishing articles by Jehadi activists supporters like the author Laura S.

सुधीर काळे सोमवार, 13/09/2010 20:43
http://tinyurl.com/39zg56l (Mob set on fire police barrack outside Hazratbal shrine) ईदची प्रार्थना करून परत येत असताना जमावड्याने पोलिसांच्या बराकीला आग लावली. कृपया वरील दुवा उघडून मुख्य बातमी व त्याहीपेक्षा माझ्यासारख्याच अपुरी माहिती असलेल्या आम जनतेचे प्रतिसाद जरूर वाचावेत! जय हो! http://tinyurl.com/3alh8ns (Mob attacks J&K Minister's house in Anantnag) आता मंत्र्यांच्या घरांवरही हल्ले होऊ लागले? जय हो! कृपया वरील दुवा उघडून मुख्य बातमी व त्याहीपेक्षा माझ्यासारख्याच अपुरी माहिती असलेल्या आम जनतेचे प्रतिसाद जरूर वाचावेत. जय हो! http://tinyurl.com/288kgwo (Hurriyat Conference leader Geelani arrested in Srinagar) कित्येक दिवसांपासून गिलानी चिथावणीखोर कृत्ये करीत होते. अटक करायचीच होती तर वेळेवर कां नाहीं केली असे आमच्यासारखी अपुरी माहिती असलेली आम जनता विचारत आहे! कृपया वरील दुवा उघडून मुख्य बातमी व त्याहीपेक्षा माझ्यासारख्याच अपुरी माहिती असलेल्या आम जनतेचे प्रतिसाद जरूर वाचावेत. जय हो! ------------------------------ आधी मी दिलेल्या सेलिग हॅरिसन यांच्या लेखातील एक भाग खाली दिला आहे. त्यानुसार पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जुलूम-जबरदस्ती चालू आहे. मग आपल्याला काय म्हणून पाकिस्तान लोकशाहीचे उपदेश देते? मान्य आहे कीं आपल्याकडे लोकशाही आहे, भाषणस्वातंत्र्य/लेखनस्वातंत्र्य आहे, पण त्यांचा फायदा घेऊन आपल्यावरच वार का उलटवू द्यायचा? "आ बैल मुझे मार" तत्वावर आपण राज्य कधीपर्यंत चालवणार? माझी माहिती नक्कीच अपुरी आहे. म्हणूनच विचारावेसे वाटते कीं ज्यांना पूर्ण माहिती आहे ते सर्वांगाने विचार करत आहेत काय? कीं किंकर्तव्यमूढ होऊन गांगरले आहेत? हा आरोप नाहीं, पण ज्यांना माहिती आहे त्यांनी आम्हाला जरा समजावून सांगावे ही विनंती. जय हो! When the British partitioned South Asia in 1947, the maharajah who ruled Kashmir, including Gilgit and Baltistan, acceded to India. This set off intermittent conflict that ended with Indian control of the Kashmir valley, the establishment of Pakistan-sponsored Kashmir in its western part, and Pakistan's occupation of Gilgit and Baltistan, where Sunni jihadi groups allied with the Pakistan Army have systematically terrorized the local Shiite Muslims. जय हो! Gilgit and Baltistan are in effect under military rule. Democratic activists there want a legislature and other institutions without restrictions, where the elected legislature controls only 4 out of 56 subjects covered in the state Constitution. जय हो! The rest are under the jurisdiction of a "Kashmir Council" appointed by the president of Pakistan. जय हो! India gives more power to the state government in Srinagar; elections there are widely regarded as fair, and open discussion of demands for autonomy is permitted. But the Pakistan-abetted insurgency in the Kashmir valley has added to tensions between the forces and an assertive population seeking greater of local autonomy. जय हो!

सुधीर काळे मंगळवार, 14/09/2010 19:57
या दुव्यानुसार आता गिलानीसाहेबांनी हुकूम काढला आहे कीं सर्व काश्मिरी जनतेने संध्याकाळपासून दुसर्‍या दिवशी सकाळपर्यंत काम करावे व दिवसा निदर्शने करावीत! http://tinyurl.com/2b435vm आता केंद्र सरकारी कार्यालयें (राष्ट्रीयीकृत बँका वगैरे) सकाळी काम करणार कीं गिलानीसाहेबांच्या 'आदेशा'नुसार रात्री उघडी रहाणार?

सुधीर काळे गुरुवार, 16/09/2010 10:51
काल आपले पंतप्रधान मन मोहन सिंग, श्रीमती सोनिया गांधी, काश्मीरचे काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, विरोधी पक्ष नेते लाकृष्ण आडवाणी, भाजपाची नितिन गडकरी, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ही इतर नेते मंडळी, डावे नेते करात आणि डी. राजा, सर्व 'यादव' नेते मुलायमसिंग, लालू आणि शरद, काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल काँन्फरन्सचे प्रमुख फरूक अब्दुल्ला व महंमद रमझान आणि PDPच्या मेहबूबा मुफ्ती या सार्‍या नेत्यांची पाच-साडे पाच तास बहुपक्षीय बैठक झाली, पण एकमत न होता व कांहींच महत्वाचा निर्णय न घेता सत्य परिस्थितीची पहाणी करण्यासाठी एक प्रतिनिधीमंडळ पाठवायचा निर्णय घेऊन ती संपली. सध्याचे मुख्यमंत्री ओमार अबदुल्ला मात्र बैठकीला आले नव्हते. शरद पवारांचे किंवा राकाँपाच्या इतर नेत्याचे नांव वाचण्यात आले नाहीं. भाजपा व लष्कर या दोघांना Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) मध्ये बदल नको आहे तर नॅशनल काँन्फरन्सला तो कायदा काढून टाकावा असे वाटते. मेहबूबाबाईंनी ही बैठक घ्यायला खूप उशीर झाल्याचे सांगितले पण काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरुवात करायला हवीच आहे आणि काश्मीरच्या बाकीच्या प्रश्नांवरही चर्चा व्हायला हवी असे सांगितले. आता पुढे काय?

सुधीर काळे शुक्रवार, 08/10/2010 15:31
आज ओमर अब्दुल्लांचे Accede (राजा हरी सिंग यांनी काश्मीर संस्थान भारतात विलीन करताना वापरलेला शब्द) आणि Merge (आपले परराष्ट्रमंत्री श्री. कृष्णांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील आपल्या भाषणात वापरलेला शब्द) यातील 'शब्दच्छला'बद्दलचे भाषण वाचून दु:खी आणि चकित झालो! कायद्याच्या भाषेत या दोन शब्दांत कांहीं फरक आहे काय? असल्यास नेमका काय फरक आहे? धागा वर आणण्यासाठी हा प्रतिसाद लिहिलेला नसून खूप व्यथित होऊन लिहिला आहे. लक्षणें कांहीं बरी दिसत नाहींत. सरकारची प्रतिक्रिया काय आहे अजून वाचनात आलेले नाहीं. सुधीर काळे

सुनील शुक्रवार, 08/10/2010 15:50
धागा वर आणण्यासाठी हा प्रतिसाद लिहिलेला नसून मिपा तंत्रज्ञांना एक विनंती. कृपया मिपाच्या मुखपृष्ठावर अजून एक टॅब असा द्यावा. स्वगृह चर्चा काव्य साहित्य छंदशास्त्र पाककृती कलादालन कौल संपादकीय नवे लेखन वाविप्र काळेकाका जेणेकरून, काळेकाकांना धागा वर आणावा लागणार नाही (आणि त्याचे स्पष्टीकरणदेखिल द्यावे लागणार नाही). ज्यांना हवे, ते तिथे जाऊन वाचतील आणि तिथेच प्रतिक्रिया देतील.

गांधीवादी शुक्रवार, 08/10/2010 16:28
देशाच्या विकास आणि संरक्षण निगडीत प्रश्नांना सर्वात जास्त महत्व देणे हे कोणत्याही प्रक्रियेचे तत्वतः मूळ कर्तव्य हवे. जर मिपा असे काही बदल घडवून आणत असेल तर नक्कीच स्वागतार्थ आहे. जेणेकरून नवीन वाचक वर्ग मागे झालेल्या चर्चेचा पुरेपूर लाभ घेऊ शकतील. जर खरोखरच चांगल्या काही चर्चा असायचं भूतकाळात दडपल्या जाणार असतील तर काय अर्थ आहे ? त्या चर्चा काय केवळ जगात कुठल्यातरी निर्जीव तबकडीवर निपचित पडून राहण्यासाठी केलेल्या असतात काय ? काळे काका काय किंवा इतर कोणी, ज्या चर्चा नक्कीच सर्वांनी वाचाव्यात अश्या काही चर्चा जर संपादकांनी FRONT PAGE वर कायम केल्या तर नक्कीच त्याचा चांगला परिणाम होईल. मिपावर येणारा वर्ग हा तुलनेने सर्वात जास्त आहे, (असे मला वाटते) त्यामुळे मिपाकडून अशी अपेक्षा गैर नाही. जनजागृती जर मिपाकडून होत असेल तर भविष्यात एक इतिहासाच्या पानात मिपाचा उल्लेख देखील आढळेल. I THINK MIPA IS EXTRAORDINARY, SO IS OUR EXPECTATIONS.

सुनील शुक्रवार, 22/10/2010 13:17
पूर्वी ज्या चर्चा या संस्थळावर झाल्या असतील त्यांचे दुवे द्याल कां?०० तुमचीच सदर चर्चा आणि दुसरी ती हृदयद्रावक कवितेची चर्चा पुन्हा एकवार वाचा. तुमच्या प्रत्येक मुद्द्याचा प्रतिवाद केला गेला आहे (तुम्हाला पटला की नाही हा भाग वेगळा). तेव्हा तेच ते मुद्दे दुसर्‍या शब्दात तुम्ही पुन्हा हवे तर मांडू शकता मत इतरांनीदेखिल तीच ती उत्तरे पुन्हा पुन्हा देत रहावे, हे अपेक्षा करू नये! ही माहिती माझ्या काश्मिरी मित्रांकडून ऐकलेली आहे. दुरुस्ती केल्यास आभारी होईन तुमच्या मित्राने तुम्न्हाला काय सांगितले ते ठाऊक नाही पण १ कोटींच्या काश्मिरात २०% म्हणजे २० लाख काश्मिरी पंडीत निर्वासीत झाले हा आकडा फार आहे. अगदी जाज्ज्वल्य हिंदुत्त्ववादी संघटनादेखिल हा आकडा सांगण्याचे धैर्य करीत नाहीत. खेरीज, १९८१ आणि २००१ सालचे खानेसुमारीचे आकडे जालावर मिळतील. ते ताडून पहा (कारण कश्मिरी पंडीतांचा एक्सोडस १९८९ नंतर सुरू झाला). (आकडा ५% टक्क्यांच्या आसपास आहे) असो, ह्या धाग्यावर आता लेखनसीमा!

सुधीर काळे शुक्रवार, 22/10/2010 13:24
मी फक्त काश्मिरी खोर्‍याबद्दल बोलत होतो व १९८९ नंतरचे स्थलांतर त्यात मी धरले आहे. आजही मी त्या मित्रांना विचारले तेंव्हां त्यांनी १५-२० टक्के असेच उत्तर दिले. पण मी अधीक चौकशी करत आहे व नक्की आकडा कळल्यास (व कळल्यावर) इथे पोस्ट करेन.

गांधीवादी शुक्रवार, 08/10/2010 15:52
मूळ भाषणाचा दुवा मिळेल काय ? >>धागा वर आणण्यासाठी हा प्रतिसाद लिहिलेला नसून खूप व्यथित होऊन लिहिला आहे. अशी भावना ठेवू नका. काश्मीर प्रश्न व इतर देश सुरक्षे विषयी निगडीत प्रश्न भारताला लागलेल्या एका कर्करोगाप्रमाणे आहे. त्याची आठवण हि प्रत्येक भारतीयाच्या मनात कायम हवीच. उलट हि आठवण कायम मनात ठेवणे आणि त्याचा विधायक मार्गाने विचार करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे असे मला वाटते.

सुधीर काळे गुरुवार, 14/10/2010 16:33
“Omar Abdullah’s ‘Accede’ comment” या विषयावरून 'हिंटा'वर शोधता बर्‍याच लिंक्स सापडल्या त्यातली मास्टर लिंक आहे: http://www.hindustantimes.com/Search/Search.aspx?q=Omar%20Abdullah%27s%… (त्यात अनेक sub-links आहेत.) ओमर अबदुल्लांनी काश्मीर हा आंतरराष्ट्रीय तंटा आहे असे सांगून आपले हात झटकले असे दिसते. त्यामुळे विघटनवादी शक्तींना आनंद झाला असून त्यांच्या हातात जणू कोलीतच दिले गेले. हुर्रियत संघटनेचे प्रमुख (आणि सारी माहिती असूनही आपण असेच गप्प बसलो तर उद्याचे काश्मीर 'देशा'चे पंतप्रधान?) सय्यद अली गीलानी यांनी तर ओमार अब्दुल्लांचे भाषण हा विघटनवादी शक्तींचा विजय आहे असे म्हटले आहे. काँग्रेसच्या शकील अहमद यांनी हे भाषण दुर्लक्षण्याचा पवित्रा घेतला असून ओमारने ते विधान कुठल्या संदर्भात केले ते माहीत नाहीं असे सांगून आपल्या कानावर हात ठेवले व बहुपक्षीय शिष्टमंडळाला मिळालेला प्रतिसाद चांगला होता त्यात कुणीही बाधा आणता कामा नये असेही सांगितले. 'भाजपा'च्या मु.म.जोशी यांनी सगळीच संस्थानें accede झाली होती (merge नाहीं) असे सांगून ओमार यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा व त्यांचे वक्तव्य हास्यास्पद आहे असे प्रतिपादन केलेले आहे. खालील लिंक्स उघडून वाचन केल्यास अनेक sub-links उघडतील व त्यातून विपुल वाचन करता येईल. सध्या भारत सरकार काय करत आहे याबद्दल फारसे वाचायला मिळाले नाहीं. ============================================== http://www.viewpointonline.net/omar-abdullah-delivers-defiant-speech.ht… (The Jammu and Kashmir chief Minister, Omar Abdullah reacted strongly to the critics of his government and accepted that the Kashmir issue was as an International issue while addressing the state assembly. He said Jammu and Kashmir was an outstanding issue between India and Pakistan recognized as such by international community. He urged New Delhi to start a sustained ‘two-track dialogue’ with the neighbouring country and separatists to resolve the issue.”-Thus spake Omar Abdullah) http://www.indianexpress.com/news/geelani-claims-victory-in-omars-speec… (Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah’s comments in the Assembly that Kashmir was an “outstanding dispute” has the separatists rejoicing. Omar’s “admission”, they claim, is a “victory” of their stand on Kashmir. “The speech given by Omar Abdullah in the Assembly is a victory of the Hurriyat’s stand on Kashmir,” Hurriyat chief Syed Ali Shah Geelani said Thursday. http://www.thaindian.com/newsportal/india-news/congress-downplays-omar-… (Congress downplays Omar Abdullah’s remarks) New Delhi, Oct 7 (IANS) The Congress Thursday sought to downplay the remarks of Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah about his government not being a puppet and the state’s accession not being a merger, saying that no party should do anything that impedes betterment of the situation in the state. Congress spokesman Shakeel Ahmed said he did not know in what context Abdullah had made the statement. He said the all-party delegation to Kashmir had a very good impact on the ground situation and no party should make any remarks which can impede the process of return to normalcy. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Omar-Abdullah-trying-to-intern… NEW DELHI: Keeping up its attack on Jammu and Kashmir chief minister Omar Abdullah over his remarks that the state had acceded to India and not merged, the Bharatiya Janata Party (BJP) Friday termed his comments "laughable" and accused him of trying to internationalise the Kashmir issue. Senior BJP leader Murli Manohar Joshi said here that various princely states had acceded to India and had not merged and Jammu and Kashmir was no exception. http://breakingnews2u.com/shiv-sena-attacks-rahul-gandhi-omar-abdullah-… ( http://www.dnaindia.com/india/report_kashmiri-pandits-demand-removal-of… (Kashmiri Pandits today demanded removal of Omar Abdullah as chief minister accusing him of advocating separatist agenda through his recent statement in the state assembly. "Omar's statement in the state assembly has helped promote the illegitimate agenda of separatists. He has become an advocate of separatist leader Syed Ali Shah Geelani and has violated the oath of office as the chief minister, All State Kashmiri Pandit Conference (ASKPC) general secretary HL Chata told reporters here.) http://www.dnaindia.com/india/report_comparing-rss-to-simi-is-like-comp… (Attacking Congress MP Rahul Gandhi, the Himachal Pradesh BJP today said his comparison of RSS with SIMI was like drawing a parallel between Jallianwala Bagh villain General Reginald Dyer and revolutionary Bhagat Singh. "Rahul Gandhi has said that both RSS and SIMI are fundamentalist organisations and alike and going by the same logic he can conveniently say that both Gen Dyer (who ordered troops to fire at an unarmed crowd in Jallianwala Bagh) and Bhagat Singh were same as they believed in violence," party spokesperson Ganesh Dutt said.) http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/BJP-youth-wing-targets-R… (NAGPUR: Activists of BJP's youth wing Bharatiya Janata Yuva Morcha on Friday protested against Congress youth icon Rahul Gandhi for equating Rashtriya Swayamsevak Sangh with the radical Students' Islamic Movement of India (SIMI). In a demonstration organised at Tilak Putla, in Mahal area where the RSS headquarters is located, around 30 saffron activists burnt posters of Rahul Gandhi and raised slogans against him. BJYM city president Bunty Kukde told TOI that they also dispatched a parcel to Rahul's 10, Janpath Road, New Delhi address. ) http://www.dnaindia.com/india/report_jknpp-asks-centre-to-break-silence… (Terming chief minister Omar Abdullah's statement in the state assembly as "anti-India", Jammu and Kashmir National Panthers Party (JKNPP) today threatened to launch protests in Jammu and Kashmir if UPA did not break its "criminal silence" over the issue. "Our party shall start protests at district and tehsil headquarters against Omar Abdullah government if UPA did not clear its stand over Omar's anti-national statement in the assembly regarding merger of J&K with the Union of India", JKNPP president and MLA Balwant Singh Mankotia told reporters.) http://www.dnaindia.com/india/report_protests-in-jammu-over-omar-abdull… (Five persons were injured here today as police canecharged BJP and Panthers Party workers who took out processions here defying prohibitory orders and burnt effigies of chief minister Omar Abdullah's remarks in the state Assembly. Activists of BJP's youth wing Bhartiya Janta Yuva Morcha (BJYM) took out a protest rally in Kachi Chawani area of the city against Omar Abdullah's comments in the state Assembly and injuries caused to BJP MLAs while they were being marshalled out of the House after raising a ruckus over the issue today.) http://www.hindustantimes.com/Shiv-Sena-attacks-Rahul-Gandhi-Omar-Abdul… (In a sharp attack on Congress leader Rahul Gandhi and Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah over their recent controversial utterances, the Shiv Sena on Saturday said both "crown princes" needed to get their "heads examined at mental hospitals". In a no-holds barred editorial in the party mouthpiece Saamna, the Sena has said that the manner in which the two youthful leaders have been shooting off their mouths, they pose “a threat to the nation’s integrity". It said that both "need to get their heads examined at government expense in government mental hospitals".... Terming as "kiddish" Omar’s reported remark that Jammu and Kashmir was compelled to join India and that India and Pakistan must discuss the Kashmir issue, the Sena demanded his outster. “His (Omar’s) views are blatantly anti-national and he deserves to be kicked out as the chief minister,” the edit thundered. It reminded how Indian soldiers have been waging a war against Pakistani infiltrators and terrorists on the borders since the past 60 years and over 25,000 Kashmiris have laid their lives so far. “Someday, Pakistan will have to pay the price for all this,” the editorial warned.) http://www.dnaindia.com/india/report_separatists-hail-ambassador-omar-a… (Omar Abdullah’s controversial remark about Jammu and Kashmir not merging with India, but acceding to it, has got him an offer from separatists to become their ambassador. “We invite Omar Abdullah to fight for the freedom of Kashmir. If he [Omar] accepts our invitation, we will appoint him ambassador and chief of foreign affairs to argue for Kashmir’s case at the international level,” Hilal Ahmad War, chairman of People’s Political Party (PPP), said. )

क्लिंटन गुरुवार, 21/10/2010 18:59
खरं म्हणजे या चर्चेत पूर्वीच यायचे असे म्हणत होतो पण काहीना काही कारणाने वाचनमात्रच राहिलो. काळेकाका ज्या तळमळीने लिहितात त्याबद्दल त्यांच्याविषयी आदर वाटतोच.असो. एक भारतीय नागरिक म्हणून पाकिस्तानला मी एक शत्रूराष्ट्रच मानतो याविषयी कोणतीही शंका असायचे कारण नाही. उलट पाकिस्तान आणि बांगलादेशाचा खातमा होत नाही तोपर्यंत आपले स्वातंत्र्य अपुरेच आहे असेच माझे मत आहे आणि पाकड्यांचा समूळ उच्छेद व्हावा असेच मला वाटते. तरीही काश्मीरविषयी काही प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. १. भारत सरकारचा दावा आहे की राजा हरिसिंहने भारताबरोबर Instrument of accession वर सही केली आणि काश्मीर कायदेशीरदृष्ट्या भारताचा भाग झाले. अनेक ठिकाणी पाकिस्तानने असे म्हटले आहे की हा सामीलनाम्याचा करारच forged होता. याविषयी यासारख्या दुव्यांवर त्यांच्या दाव्याविषयी माहिती मिळेल. काश्मीर प्रश्न नंतरच्या काळात भारतानेच युनोत नेला आणि नंतरच्या काळात कोणत्या परिस्थितीत काश्मीरात सार्वमत घ्यावे याविषयी सुरक्षा समितीने ठरावही पास केले होते.असे असताना सामीलनाम्यासारखे महत्वाचे document भारताने युनोला सादर केले नाही असे हा दुवा म्हणतो. तसेच या करारनाम्यात खाडाखोडी केल्या होत्या, एकच माणूस एकाच वेळी दोन ठिकाणी असू शकत नाही त्यामुळे हा करारनाम्यावर कधीच सह्या केल्या नव्हत्या तर तो प्रकारच पूर्णपणे forged आहे असे हा दुवा म्हणतो. याविषयी आपले काय मत आहे? २. युनोच्या ठरावांची पाकिस्तानने अंमलबजावणी केली नाही आणि त्यामुळे सार्वमत होऊ शकले नाही. पुढच्या काळात ऑक्टोबर १९५१ मध्ये काश्मीरच्या घटनासमितीसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्व ७५ जागा जिंकल्या आणि त्यापैकी ७३ जागी कॉन्फरन्सचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. आणि हे दिल्लीतील Institute of Peace and Conflict Studies सारख्या अग्रगण्य संस्थेच्या संकेतस्थळावरील हा लेख म्हणतो आहे. जम्मू विभागात प्रेमनाथ डोग्रा यांच्या प्रजा परिषदेने या निवडणुकीसाठी एकाच मतदारसंघातून एकापेक्षा जास्त उमेदवार उभे केले.त्यापैकी बरेचशा उमेदवारांचे उमेदवारी अर्जच नामंजूर करण्यात आले. प्रेमनाथ डोग्रांनी ६ ऑक्टोबर १९५१ रोजी दिल्लीत एक Press statement दिले त्यात महत्वाचे मुद्दे असे: ( संदर्भ ) १. प्रजा परिषदेच्या बऱ्याचशा उमेदवारांचे अर्ज क्षुल्लक कारणांवरून नामंजूर केले आहेत. २. मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना हिंदू बहुसंख्य मतदारसंघही मुस्लिम बहुसंख्य होतील अशा प्रकारे पुनर्रचना केली आहे (Gerrymandering) ३. राज्याची पूर्ण सरकारी यंत्रणा नॅशनल कॉन्फरन्सला मदत करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत झालेल्या घटनासमितीच्या निवडणुका किती नि:पक्षपाती होत्या? पुढे शेख अब्दुल्लांना स्वतंत्र काश्मीरची स्वप्ने पडू लागल्यानंतर त्यांनाच नेहरूंनी तुरूंगात डांबले आणि बक्षी गुलाम महंमद राज्याचे पंतप्रधान झाले.त्यांच्या काळात याच घटना समितीने एकमताने भारतात विलीन व्हायचा ठराव पास केला. भारताचे म्हणणे असे की पाकिस्तानने सुरक्षा समितीच्या ठरावांची अंमलबजावणी केली नाही आणि नंतरच्या काळात काश्मीरच्या जनतेने निवडून दिलेल्या घटना समितीने भारतात सामील व्हायचा ठराव एकमताने केला तेव्हा This resolution of the constituent assembly of Jammu and Kashmir is as good as plebiscite. मुळातच या निवडणुकांमध्ये लांड्यालबाड्या झाल्या असतील तरी आपले हे म्हणणे योग्य आहे का? या सगळ्या भानगडीत पाकिस्तानची बाजू काळी आहे यात तीळमात्र शंका नाही. पण भारताची बाजूही तितक्या प्रमाणात पांढरी आहे का? अर्थात एक भारतीय नागरिक म्हणून हे सगळे करण्यात भारताचे हितसंबंध जपले गेले म्हणून माझा त्याला पाठिंबाच आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देशाने आपला स्वार्थच बघितला पाहिजे. तरीही मूलभूत प्रश्न राहतो की आपली बाजूही पूर्णपणे पांढरी होती का? क्लिंटन

सुनील गुरुवार, 21/10/2010 21:27
काश्मिरबाबत आपली बाजू पांढरी कधीच नव्हती. जुनागड आणि हैदराबादला एक न्याय आणि काश्मिरला दुसरा न्याय लावून भारताने काश्मिर खोरे आपल्या पदरात ओढून घेतले. ह्याची सुरुवात आधीच झाली होते, जेव्हा मुस्लिम बहुसंख्य असलेला पंजाबचा गुरुदासपूर जिल्हा भारताला मिळाला (जम्मूला जोडणारा रस्ता ह्याच जिल्यातून होता). ह्या आणि इतर बाबतीतचे बरेच चर्वितचर्वण ह्या धाग्यावर अगोदरच झाले आहे.

सुधीर काळे गुरुवार, 21/10/2010 22:57
क्लिंटन-जी, मुद्देसूद प्रतिसाद लिहिल्याबद्दल धन्यवाद! हे खरे आहे कीं दोन्ही बाजूच्या (माझ्यासारख्या) जनतेला 'नेमकी' माहिती नक्कीच नाहींय्. अलीकडे डिजिटल युगात थोडी तरी दोन्ही बाजूची माहिती मिळू शकते. ’जकार्ता पोस्ट’मध्ये हा विषय ’नेमेचि येतो’ या नियमाप्रमाणे उसळतो व expatriate Indians आणि expatriate Pakistanis यांच्यामध्ये तुंबळ (शब्द)युद्धही जुंपते. त्यात मी अर्थातच भाग घेतो व त्यासाठी वाचनही करतो. Chatham House report मध्येही मी या विषयावर लिहिलेले आहे. ते तुम्ही इथे प्रतिसादात वाचू शकता. या सर्व कारणांमुळे मी बरेच Documents जमा केलेले आहेत. जरा पुन्हा एकदा नीटपणे organize करून तुम्हाला लिहतो! UNOच्या resolutionची प्रतसुद्धा कुठे तरी मी save केलेली आहे. त्यातही अशा प्रकारची खोटेपणाची कुठलीही तक्रार पाकिस्तानने केलेली दिसली नाहीं. पण ही सर्व कागदपत्रें पुन्हा शोधून त्यावर लिहायला जरा वेळ लागेल. बर्‍याचदा मला असे वाटते कीं आपल्या सरकारने आपली बाजू बळकट असूनही प्रचारात पाकिस्तानला आपल्यावर कुरघोडी करू दिली. उदा. UNOच्या resolutionमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे कीं सार्वमताआधी पाकिस्तानने आपले सैन्यच नव्हे तर इतर (मूळ काश्मीरचे नसलेले) लोकही बाहेर काढले पाहिजेत आणि त्यानंतरच सार्वमत घ्यायची भारतावर जबाबदारी आहे. पण पाकिस्तानने असे केलेले नाहीं पण तरीही सार्वमत न घेतल्याबद्दल आपल्यावरच पाकिस्तान गुरगुरत असतो. आज काश्मीरमधील हिंदू जनताच स्थलांतरित झाल्यामुळे वीस-एक टक्के मतदारच नाहींसे झाले आहेत व त्यामुळे सार्वमताचा प्रश्न आणखीच गुंतागुंतीचा बनला आहे. चॅथॅम हाऊसच्या अहवालानुसार काश्मिरी लोकांना भारतात किंवा पाकिस्तानात विलीन व्हायचेच नाहीय्. त्यांना हवे आहे स्वातंत्र्य! पण त्याबद्दलही एकूण अठरापैकी फक्त चारच जिल्ह्यात त्याला ५० टक्क्यपेक्षा जास्त पठिंबा आहे. ते त्यांना सार्वमताद्वारे द्यायचे असेल तर काश्मीरपासून तामिळनाडूपर्यंत व बलुचिस्तानपासून आसाम-मणीपूर-नागालँड-अरुणाचलप्रदेशापर्यंत सगळ्यांनाच असे सार्वमत घेऊ द्यायला हवे. (कारण फाळणीच्या वेळी दोन्हीपैकी एका देशात विलीन व्हायचा एकच पर्याय होता. स्वतंत्र रहायचा पर्याय नव्हताच. तो आता आणायचा असेल तर त्या पर्यायाला काश्मीरपुरतेच सीमित कशाला ठेवायचे?) पण याला एक वेळ भारताची तयारी असेलही, आपल्या एकूण राज्यांतील ५-७ राज्ये वेगळी होऊ पहातीलही. पण पाकिस्तान अशा सार्वमताला तयार होईल काय? आज पाकिस्तान स्वतंत्र काश्मीरला पाठिंबा देत आहे कारण "एवी-तेवी आपल्याला मिळणार नसेलच तर भारतालाही मिळू नये" असाच त्यांचा कावा वाटतो. भारताच्या दूतावासात सध्याचा मिलिटरी ’आताशे’ एक काश्मिरी आहे. त्यानेच मला बरेचसे Documents दिले आहेत व तो मला कधीतरी (over a couple of drinks) गप्पा मारायला बोलावतोय्. पण अद्याप मुहूर्त लागलेला नाहीं. तुमच्या प्रतिसादानंतर त्यांना भेटण्याबाबत असलेल्या माझ्या motivationमध्ये खूपच भर पडली आहे. बघू कधी जमतेय् ते. भेटेन तेंव्हां त्याच्याशीही तुमच्या मुद्द्यांबाबत चर्चा करून मी उत्तर देईन. सगळ्यात महत्वाची गोष्टही नजरेआड करता कामा नये आणि ती आहे "शिमला करारा"ची. त्या कराराने पूर्वीचे सारे करार बाजूला ठेऊन (supercede) नवा अध्याय सुरू केला. पण प्रत्यक्षात कुठल्याही करारावर सही करायची व नंतर तो करार पाळायचा नाहीं हाच पाकिस्तानचा खाक्या असल्यामुळे पाकिस्तानशी करार करायचाच कशाला असाच मला प्रश्न पडतो. हा फक्त आपलाच अनुभव नाहीं तर अमेरिकाही आज याच अनुभवातून जात आहे. विकीलीक्स, न्यूक्लियर डिसेप्शन वगैरे अनेक ठिकाणच्या वाचनानंतर माझे सध्या तरी असे मत झालेले आहे. कांहींही असो, पण मुद्देसूद प्रतिसाद लिहिल्याबद्दल आपले कौतुक करावेसे वाटते. पण माझा मूळ मुद्दा नजरेआड न होवो! तो होता कीं गिलानींसारख्या नेत्यांच्या आवाहनावरून इतर स्थानिक व गैरसरकारी कार्यालये कांहींही करोत पण State Bank of India सारख्या केंद्र सरकारी संस्थांनी किंवा J&K च्या सरकारी कार्यालयांनी कामाच्या वेळांत बदल करणे बरोबर नाहीं.याबाबत सद्यपरिस्थिती काय आहे? या मुद्द्याने backseat तर नाहीं ना घेतली? शुभेच्छा!

सुनील गुरुवार, 21/10/2010 23:12
इतर सगळे मुद्दे अनेकदा चघळले गेले आहेत त्याबद्दल चर्चा करण्यात आता स्वारस्य नाही. पण आज काश्मीरमधील हिंदू जनताच स्थलांतरित झाल्यामुळे वीस-एक टक्के मतदारच नाहींसे झाले आहेत ह्या वाक्याबाबत पुराव्यादाखल दुवा द्यावा, ही विनंती. अन्यथा ही माहिती केवळ ऐकीव आहे असे सांगावे.