सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी आंदोलनकर्ते आणि बेरोजगार तरुणांचा उल्लेख "झुरळ" (कॉकरोच) असा केला होता.

बिरुटे मास्तर

मुदलातच  खोट  आहे.

एक न्यायाधीश नव्हे तर भारताचे सरन्यायाधीश 

Chief Justice of India (CJI) Surya Kant remarked

"There are youngsters like cockroaches, who don’t get any employment and don’t have any place in the profession... they start attacking everyone." 

हे मूळ वाक्य आहे त्यांनी भंपक अर्ज केलेल्या एका वकीला वर टिप्पणी करताना म्हटले होते  
his comments were aimed specifically at individuals holding fake and bogus degrees who enter professions like law and media to attack institutions, and were not a criticism of the nation's youth.

मास्तर जरा  नीट वाचत चला हो.

पहिलंच वाक्य अर्धवट सत्यावर आधारित आहे.    

Swara Bhasker joins Cockroach Janta Party stir at Jantar Mantar, backs Sonam Wangchuk & Abhijit Dipke

Read more at: https://www.deccanherald.com/entertainment/swara-bhasker-joins-cockroach...

आले

सगळॆ संधीसाधू वाममार्गी फुरोगामी आपली पोळी भाजून घ्यायला.

The Manifesto.
Read it once. Read it twice. Then send it to someone who needs to read it.

01
If the CJP comes in power, no Chief Justice shall be granted a Rajya Sabha seat as a post-retirement reward.

02
If any legit vote is deleted, whether in a CJP or opposition-ruled state, the CEC shall be arrested under UAPA, as taking away voting rights of citizens is no less than terrorism.

03
Women shall receive 50% reservation, not 33%, without increasing the strength of Parliament. Additionally, 50% of all Cabinet positions shall be reserved for women.

04
All media houses owned by Ambani and Adani shall have their licences cancelled to make way for truly independent media. Bank accounts of Godi media anchors shall be investigated.

05
Any MLA or MP who defects from one party to another shall be barred from contesting elections — and from holding any public office — for a period of 20 years.

हा झुरळांचा जाहीरनामा.

इतका भंपक कुठला जाहीरनामा नसेल  

हा तरी वाचलाय का 

२०११ मधील अण्णा हजारेंचे उपोषण ११-१२ दिवस चालले होते. लोकशाही पध्दतीत उपोषण करणे या प्रकारालाच माझा पूर्ण विरोध आहे- कारण कोणतेही असो. हे मी त्यावेळेस मिपावर लिहिलेही होते. मला कितीही आवडत नसले तरी अण्णांच्या उपोषणामुळे देशातील वातावरण बऱ्यापैकी ढवळून निघाले होते हे मी पण नाकारत नाही. कदाचित तसे काहीतरी होईल अशी या मंडळींची अपेक्षा असावी. २०११ मध्ये अण्णा हे बुजगावणे उपोषणाला बसविले होते आणि आता सोनम वांगचुक. त्यावेळेस अण्णांना देशात जितके लोक ओळखत होते त्यापेक्षा सोनम वांगचुकला अधिक लोक ओळखतात असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. अण्णांच्या उमेदीच्या काळात सोशल मिडिया नव्हता तर आता आहे त्याचा तसेच थ्री इडिअट्स मध्ये सोनम वांगचूकवर आधारीत पात्र आहे त्याचाही फायदा सोनम वांगचूकला नक्कीच झाला असावा असे म्हणायला जागा आहे. 

काहीही असले तरी २०११ मध्ये अण्णांच्या उपोषणाच्या काळात जसे वातावरण ढवळून निघाले होते त्याच्या चतकोरही वातावरण आता नाही. खरं तर त्यावेळेस आंदोलन भ्रष्टाचाराविरोधात होते- आणि आंदोलन एकूणच भ्रष्टाचाराविरोधात असले तरी रस्त्यावरचा मामा चिरीमिरी घेतो तसल्या भ्रष्टाचाराविरोधात नाही तर सरकारमधील भ्रष्टाचाराविरोधात अधिक होते. लोकपाल त्यासाठीच हवा होता. सरकारमधील भ्रष्टाचाराचा समाजाला त्रास होत असला तरी प्रत्यक्ष वैयक्तिक त्रास झालेले लोक दाखवता येणे कठीण आहे. त्याउलट आता नीट परीक्षा आणि इतर परीक्षांमध्ये झालेल्या गोंधळाचा फटका बसलेले विद्यार्थी आणि त्यांच्या घरचे आपल्या आजूबाजूला पण दिसतील. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की त्यावेळेस होता त्यापेक्षा आताचा मुद्दा अधिक लोकांना वैयक्तिकपणे त्रासदायक होता. तरीही तेव्हाच्या तुलनेत आता या उपोषणाची फारशी कोणी दखलही घेत नाहीये हे कोडे कसे सोडवायचे?

मला वाटते परिस्थितीत फरक मोठा आहे. सगळ्यात मोठा फरक हा की नरेंद्र मोदींची अगदी टेफलॉन कोटेड असल्यासारखी प्रतिमा आहे. या प्रकरणी शिक्षणमंत्री चुकले नाहीत असे म्हणणारे फार लोक नसतील तरीही मोदींच्या नावावर लोकांचा विश्वास असल्याने लोक रस्त्यावर उतरले नाहीत असे मला वाटते. ४० वर्षांपूर्वी सोशल मिडिया नसतानाही राजीव गांधींची प्रतिमा बोफोर्स प्रकरणामुळे डागाळली होतीच- इतकी की कोणी कसले कांड केले तर त्याने बोफोर्स केले हा शब्दप्रयोग अनेक वर्षे वापरात होता. आता त्यापैकी काहीही होताना दिसत नाहीये. असे का होत आहे? विरोधक याचा विचार न करता नुसत्या नव्या नव्या मुद्द्यांवरून मोदींविरोधात वातावरण होईल, लोक रस्त्यावर उतरतील, नेपाळमध्ये झाले तसे आपल्याकडे होईल वगैरे स्वप्ने बघत असतील तर ती दिवास्वप्नेच राहतील. आतापर्यंत २०१५ मध्ये सूटबूटकी सरकारपासून कित्येक मुद्दे विरोधकांनी आणले. तेवढ्यापुरते काही मुद्द्यांना यश मिळाले- उदाहरणार्थ शेतकरी आंदोलनात सरकारला माघार घ्यायला लागली, २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी गोट अती आत्मविश्वासात गेला त्यावेळेसच संविधान बदलणार हा अपप्रचार चालू होता त्याला बऱ्यापैकी यश आले वगैरे. पण गेल्या १२ वर्षात मोदी सरकार चांगलेच कोंडीत पकडले गेले आहे असे काही झालेले नाही. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी कधीतरी येतोच- प्रत्येक नव्या मुद्द्यावरून तेच तेच यशस्वी कलाकार (केंद्रात राहुल गांधींपासून महाराष्ट्रात उध्दव ठाकरे- इतकेच काय तर मिपावर बिरूटे मास्तर) रान उठवायला गेल्यावर- या लोकांचा पूर्वीप्रमाणेच फुसका बार असणार असे लोकांना वाटले तर ती चूक कोणाची? मोदींची?   

दुसरे म्हणजे उपोषण या मार्गाला माझा विरोध असला तरी सोनम वांगचुकचा (वरकरणी दाखविला गेलेला) मुद्दा चुकीचा आहे असे मला तरी वाटत नाही. वेगवेगळ्या परीक्षांच्या आयोजनात मोदी सरकारने अक्षम्य घोळ घालून ठेवला आहे हे नक्कीच. पण लगेच त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा द्यायला कोण कोण धावून गेले? तर अरूंधती रॉय सारखे लोक- हो तीच अरूंधती रॉय जिने आपल्या हवाई दलाच्या जवानांना आणि काश्मीरात हिंदूंना ठार मारणाऱ्या, (किमान) एका काश्मीरी स्त्रीवर बलात्कार करून तिला करवतीने चिरायच्या घृणास्पद प्रकारात हात असलेल्या यासिन मलिकवर स्तुतीसुमने उधळली होती आणि तुकडे तुकडे वाल्यांना पाठिंबा दिला होता. दुसरा तो सगळ्या शाद्यांमध्ये दिवाना होणारा अब्दुल्ला- योगेन्द्र सलीम यादव. असले लोक जर कोणत्याही आंदोलनात सामील झाले तर त्या आंदोलनापासून दूर राहावे- भले वरकरणी दाखविला गेलेला मुद्दा योग्य असला तरी- असेच बहुसंख्यांना वाटले तर त्यात त्यांचे काय चुकले? केंद्रात राहुल गांधींपासून मिपावरील बिरूटे मास्तरांना काहीही वाटले तरी देशातील सामान्य लोकांचे देशावर प्रेम असते त्यामुळे असले लोक (ज्यांना देशातील सामान्य लोक देशद्रोहीच मानतात) असतील तर त्यापासून सामान्य लोक चार हात दूर राहतात. तसेही नेहमीचे डापु गॅंगमधील विचारजंत सोडल्यास अरूंधती रॉय वगैरे लोकांची कोणाला काही पडली आहे असे वाटत नाही. अवांतर- अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळेस कोणीही बोलावले नसतानाही स्टेजवर पुढेपुढे करून स्वत:चा उदो उदो करत तिरंगे नाचविणाऱ्या त्या मेधा पाटकर अजून कशा त्यात आल्या नाहीत? 

आणि तिसरे म्हणजे- हा मुद्दा मी अगदी केजरूके गुलाममध्ये पण मांडला होता. त्यापुढे आता ११ वर्षे उलटली आहेत आणि मधल्या काळात तो मुद्दा अधिकच दृगोच्चर झाला आहे. अण्णांचे आंदोलन हायजॅक करून केजरीवाल या लुच्च्या लबाड लफंग्याने स्वत:ही स्वार्थाची पोळी कशी भाजून घेतली हे सगळ्यांनीच बघितले. त्यामुळे लोकाभिमुख प्रशासन, भ्रष्टाचार विरोध वगैरे वगैरे किंवा तत्सम मुद्दे मांडून कोणी मोठे आंदोलन उभे करू बघत असेल तर त्यातून नवा कोणता केजरीवाल येऊन लोकांना यडं बनवून स्वत:ची स्वार्थाची पोळी भाजून घेणार हा भयावह विचार आला की ते आंदोलन बाराच्या भावात गेलेच म्हणून समजा. बिहारमध्ये प्रशांत किशोरचा पचका का झाला? त्याचे कारणही केजरीवालच आहे असे मला वाटते. कारण तो पण साधारण तसेच मुद्दे घेऊन निवडणुक लढवत होता आणि तो दुसरा केजरीवाल होणार का ही भीती लोकांना वाटली असेल तर त्यात त्यांची काही चूक आहे असे वाटत नाही. अशा प्रकारच्या आंदोलनांचे कधी न भरून येणारे नुकसान केजरीवाल टोळीने केले आहे हे नक्की.

झुरळांच्या या आंदोलनाला आणि उपोषणाकडे सरकारने अजूनपर्यंत ढुंकूनही बघितलेले नाही हे चांगलेच झाले. समजा सोनम वांगचुक मरायला टेकला म्हणून त्याच्या मागण्या मान्य केल्या तर मग उपोषणे केल्यास सरकार झुकते हा चुकीचा संदेश जाईल. मग ३७० परत आणा, सीएए रद्द करा वगैरे वगैरे नवे नवे मुद्दे घेऊन वेगवेगळ्या बुजगावण्यांना उपोषणाला बसवून त्यामागचे बोलविते धनी कचोऱ्या हाणत आपला स्वार्थ साधायचा आणि सरकारला ब्लॅकमेल करायचा प्रयत्न करतील हे नक्की.

तेव्हा.. पडा झुरळांनो निपचित आणि तसेच पडून राहा.

राम मंदिर लूट पकडली गेली.  त्याआधी असेच पद्मनाभ मंदिर उघडले होते.  तेव्हा Teflon coated PM म्हणाले होते की आपल्या देशात पुढील सात पिढ्या पुरेल एवढे धन उपलब्ध झाले आहे.. पुढे बरेच स्टंटबाजी झाली,  पक्ष फोडणे त्यासाठी यंत्रणेला खिशात घालून फिरणे अणि साध्या देश भिकेला लागला आहे.  राम मंदिर लूट . आता काय तर गेले तीन चार महिन्यांत येणारे वीज बील.  अनुक्रमे 14k, 9 k, 8.5k लेटेस्ट बील. आता बोला.  Teflon coat कधी तरी समोर येतील आणि जनतेच्या भावना समजून घेऊन पदच्युत होतील याची वाट पाहणारा,  एक साधक 

युपिए काळात तर 10 वर्षांत  20 हून जास्त पेपर फुटले होते. अनेक केंद्रात पुन्हा परीक्षा झाल्या. त्यावेळी कुणीही त्यागपत्र  मागितले नाही. यावेळी पूर्ण परीक्षा पुन्हा घेतली. पुढच्या वर्षापासून ऑनलाइन घेतली जाणार. जो पर्यन्त मोठे मोठे कोचिंग माफिया आहेत, पेपर फुटण्यापासून थांबविणे कठीण आहे,. बाकी घरात चोरी झाली म्हणून घर मालकाने घर सोडून जावे. हे विचित्र आहे ना. खरे कारण पुढच्या वर्षी पासून एनसीईआरटी चे नवे सिलेबस येणार. हे आहे. 

बाकी काकरोच आंदोलन पुर्णपणे भाडोत्री आंदोलन आहे.  आधी दोन कोटी नकली  फॉलोवर तैयार झाले. 50 कोटी लोकांच्या फेसबूक वर दर रोज  पोहचत यात निश्चित शेकडो कोटी खर्च झाले असतील. (माझे 400 फॉलोअर आहेत त्यात अधिकान्श नातेवाईक तरीही   सर्व वाममार्गी प्रोफेशनल आंदोलंजिवींची मदत घ्यावी लागत आहे.  अर्थात हे प्रोफेशनल  बिना पैसा हे काहीही करत नाही. सर्व जुने आंदोलंजीवी तिथे पोहचले आहे.  

 बाबा साहेब आंबेडक्रांनी 1949 संविधान सभेत उपोषण इत्यादींना संविधान विरोधी म्हंटले होते.  त्यांच्या दृष्टीने अश्या प्रकारे निवडलेली सरकारवर दबाव टाकणे त्यांचे दृष्टीने संविधान विरोधी कृती आहे.  याचा नकारात्मक परिणाम होईल.  आजपर्यंत उपोषण करणारे महात्मा गांधी ते अण्णा एक ही वर गेला  नाही.  सोनमला लद्दखचे मुख्यमंत्री बनवून द्या. ते उद्या उपोषण सोडून देतील.  बाकी एक व्यक्तीचे उपोषण एका मंत्रीचे त्यागपत्र. 100 उपोषण प्रधानमंत्रीचे त्यागपत्र.  असेच उपोषण करून प्रधानमंत्री निवडता येतील. हजारो कोटी खर्च करून निवडणूक घ्यायची गरज काय. 

संपादित 

कृपया  संदर्भहीन आरोप टाळावेत.

-मिपा व्यवस्थापन 

संविधान सभेत २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते की घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असताना सत्याग्रह-असहकारासारखे मार्ग "Grammar of Anarchy" ठरतील

गोबी सरकार विषयी विशेष प्रेम नसले तरी हे झुरळवादी (अत्यंत समर्पक शब्द आहे) काही योग्य वाटत नाहीत. वॉशिंग्टन ला सध्या भारताविरुद्ध अढी आहे आणि विदेशी डावे ह्यांना सुद्धा गोबी आवडत नाही. ह्या सर्वांच्या मंथनातून हि झुरळे आणि वांगचुक सारखे आधुनिक अण्णा छाप ढोंगी आणि दांभिक लोक निर्माण झाले आहेत. गोबी सरकार भ्रष्ट, अकार्यक्षम आणि अत्यंत अहंकारी असले तरी ह्या लोकांच्या हाती सत्ता येणे भारतासाठी धोक्याचे आहे. वॉशिंग्टन चे प्लेबुक नेपाळ आणि बांगलादेश मध्ये अत्यंत यशस्वी झाले आहे पण भारतांत ह्याला तोंडघशी पाडणे देश हिताचे आहे !

जोपर्यंत मीडिया यांना कव्हर करणार नाहीत तोपर्यंत यांच्या परिस्थितीचा कुणालाही थांगपत्ता लागणार नाही.. aaniआणी मीडिया साध्या काय काय करत आहेत ते सर्वश्रुत आहेच 

केंद्र सरकारने न्यायालयात सोनम वांगचुक यांची सरकारी डॉक्टरांकडून तपासणी चालू असून आवश्यक ते सर्व उपचार करण्याचे आश्वासन दिले 

सुरुवातीच्या तीन दिवस जगातील सर्व विदेशी मिडिया 2.2 कोटी फॉलोवर्सची वाट पाहत होता. आज ही भारतीय मिडिया बीबीसी  आणि मोठ्या संख्येने यूुूट्यूबर   तिथे जास्त आहे.  कोणी समोस्याच्या स्वाद सांगतो आहे तर कोणी छोल्यांच्या स्वाद सांगतोय.  खाद्य जत्रा सूुरू आहे.

सर्व वाम मार्गी  आईसा  इत्यादी प्रकाश राज, पाटकर, स्वरा भास्कर कुणाल कामरा इत्यादी मोठी लिस्ट. केजरी इत्यादी ही. फक्त जनता नाही. 

यातील एका पत्राद्वारे 'सीजेपी'ने राजकीय नेत्यांना आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली, तर दुसऱ्या पत्रात देशभरातील १,८०० मान्यवरांनी गेल्या १७दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक आणि इतर विद्यार्थ्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. 

ते १८०० लोक्स् कोण आहेत?

सर्व देशद्रोही एका ठिकाणी पोहोचले. दुर्भाग्य जनता त्यांच्या समर्थनात नाही. 

हे माजी जपानी मंत्री महोदय बघा काय म्हणतात

सुरेख धागा आहे... तरुणाईबद्दल लेख असेल अन् मी बोलणार नाही असं होणार नाहीच... afterall I'm also one of them na... माझा तरी सोनम वांगचूक काकांना पूर्ण पाठिंबा आहे... हा आता काही लोग येतील प्रतिक्रिया द्यायला आणि मला दूषणं पण देतील, तुम्ही हिंदुद्रोही आहात, देशाची काळजी नाही तुम्हाला, तुमचं डोकं धुवून टाकलंय (literal brainwash!😂)... पण नाही जे डोळ्यांना दिसतंय त्यावरूनच बोलतोय की केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना देश किंवा देशाचं भविष्य असलेल्या तरुणाईचं काहीच सोयरसुतक नाहीय... त्यांना तर फक्त बोचा टेकवायला खुर्ची हवीय.
पण या खुर्चीच्या मोहापायी देशातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य ज्या पद्धतीने पोखरलं जातंय, ती खरंच या व्यवस्थेला लागलेली 'वाळवी' आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माननीय न्यायाधीश जेव्हा बेरोजगार तरुण आणि आंदोलनकर्त्यांचा उल्लेख 'झुरळ' (कॉकरोच) म्हणून करतात, तेव्हाच समजतं की एसी केबिनमध्ये बसलेल्या लोकांना रस्त्यावरच्या सामान्य विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाची किती चाड आहे. पण अभिजीत दिपके यांनी याच अपमानाचा 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नावाचं व्यंगात्मक आंदोलन उभारून जो प्रतिवाद केलाय, त्याला दाद द्यावीच लागेल! जेव्हा मुख्य प्रवाहातील माध्यमं आणि सरकार डोळे मिटून बसतात, तेव्हा तरुणाईलाच असा आपला आवाज बुलंद करावा लागतो.
आज जंतरमंतरवर जे चित्र आहे, ते अत्यंत अस्वस्थ करणारं आहे. एकीकडे तरुण आपल्या हक्कासाठी, NEET पेपरफुटीच्या चक्रातून सुटण्यासाठी रस्त्यावर ऊन-पावसात बसलेत आणि दुसरीकडे सोनम वांगचूक काकांसारखा हिरा त्यांच्या पाठीशी उभा राहून आज १७ दिवस आमरण उपोषण करतोय! आज त्यांची प्रकृती खालावत चाललीय, तरीही सरकार ढिम्म आहे. उलट काही सोशल मीडियावरील 'फुकटज्ञानी' स्वतःचा राजकीय अजेंडा चालवण्यासाठी वांगचूक काकांच्या उपोषणाची फालतू तुलना करत सुटलेत. अभ्यास वाढवायचा सल्ला देणाऱ्या अशा लोकांचा स्वतःचा इतिहास आणि चालू घडामोडींचा अभ्यास किती शून्य आहे, हे आपण पाहतोच आहोत.
"आजचे तरुण काहीच करत नाहीत, बोलत नाहीत" असं म्हणणाऱ्यांना जंतरमंतरवरची ही गर्दी आणि सोशल मीडियावरील हा आक्रोश चपराक आहे. आमचा कोणताही राजकीय पक्ष नाही, आम्हाला फक्त आमच्या भविष्याची आणि परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकतेची हमी हवीय, ही साधी मागणी समजून घ्यायला सरकारला वेळ का नसावा?
डॉ. दिलीप बिरुटे सरांनी अगदी योग्य वेळी हा धागा सुरू केला आहे. हा लढा फक्त दिल्लीपुरता मर्यादित न राहता देशातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. शेवटी 'व्यक्ती' म्हणून आमची पात्रता अजून निर्माण व्हायची असेलही, पण या देशाचे नागरिक आणि विद्यार्थी म्हणून व्यवस्थेला जाब विचारण्याचा अधिकार आमच्यातल्या प्रत्येक 'झुरळाला' नक्कीच आहे!

प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रात 21 दिवस उपाशी ठेवण्यासाठी किमान 50- 60चा खर्च येतो. वजन अर्धा किलो कमी होते. सनम चे वजन आठ किलो कमी झाले आणि त्यांनी इशारा तिला 21 दिवस पूर्ण होतात आहे. आता सरकारी हॉस्पिटलच्या व्हीआयपी रूममध्ये सर्व टेस्ट करून घेतील. 

मूळ मुद्दा-

धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा त्याबद्दल माझे काहीच म्हणणे नाही.

त्यांनी राजीनामा दिल्यास सोनम वांगचुक आपले उपोषण मागे घेतील का?

बरं उपोषण मागे घेतल्यामुळे मूळ प्रश्न कसा सुटणार आहे? याबद्दल कुणी काही सांगेल का?

मूळ प्रश्न ज्या समितीने लक्ष घालायचे  त्या सर्वपक्षीय संसदीय समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे आहेत.    

पेपर फुटला कसा याबद्दल कोणी तरुण नक्की माहिती देईल का?

सरकारला वेठीस धरून एखादी मागणी मान्य करून घेऊतली तर म्हातारी मेल्याचे दुःख नसते पण काळ सोकावतो अशी स्थिती झाल्यास टायची जबादारी कोण घेणार आहे?

बाकी एखाद्या फडतूस सदस्याने  विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला मी बांधील नाही. कारण मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे त्याच्याकडे नाहीत.

झुरळ पार्टीचा जाहीरनामा बद्दल काहीच बोलायचे नाहीये किंवा अभिजित दिपके ची लायकी काय याबद्दल बोलणार नाहीत.

बाकी या जाहीरनाम्याबद्दल मी केलेली उहापोह आता इथे देतो आहे.

The Manifesto.
Read it once. Read it twice. Then send it to someone who needs to read it.

हा अत्यंत भंपक आणि विचार न करता सवंग लोकप्रियतेसाठी काढलेला आहे हे स्पष्ट आहे

01
If the CJP comes in power, no Chief Justice shall be granted a Rajya Sabha seat as a post-retirement reward.

Justice Ranjan Gogoi: Nominated in 2020 shortly after his retirement in November 2019.Justice Ranganath Misra: The former Chief Justice of India, who was elected to the Rajya Sabha in 1998 as a member of the Indian National Congress (INC).Justice Baharul Islam: A former Supreme Court judge who resigned from the bench in 1983 and was later elected to the Rajya Sabha on a Congress ticket.

हि तीन उदाहरणे सोडली तर न्यायधीशांनी संसदेत प्रवेश केलेला नाही.

02
If any legit vote is deleted, whether in a CJP or opposition-ruled state, the CEC shall be arrested under UAPA, as taking away voting rights of citizens is no less than terrorism.

कुठे तरी कनिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जबाबदार धरून त्यांना अजामीनपात्र दहशवादी कायद्याखाली अटक करायची हि मागणी करताना कोणताही विचार केलेला नाही.

हे म्हणजे एखाद्या पोलीस कॉन्टेबलने केलेल्या मारहाणीसाठी पोलीस महासंचालकांना अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी अटक करण्याइतकी विधिनिषेधशून्य मागणी आहे.

The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), enacted in 1967, is India's primary anti-terror legislation. It aims to prevent and penalize unlawful activities, terrorist acts, and the financing of terrorism that threaten the sovereignty and integrity of India.

देशाच्या एकता आणि अखण्डते ला धोका देणारी दहशतवादी कृती यात आपल्याला कुठे दिसते?

03
Women shall receive 50% reservation, not 33%, without increasing the strength of Parliament. Additionally, 50% of all Cabinet positions shall be reserved for women.

स्त्रियांसाठी सरसकट ५० टक्के आरक्षण देणे हा एक विचार आहे पण सत्ताधारी पक्षाच्या निवडलेल्या सदस्यात जर तेवढ्या स्त्रियाच नसतील तर मंत्रिपदे कशी द्यायची हा विचार ना करता सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेली मागणी आहे. असे झाल्यास राबरीदेवी सारख्या रबर स्टॅम्प संसद सदस्या तयार होतील याने बाबू आणि नोकरशाहीच जास्त बळकट होईल.

04
All media houses owned by Ambani and Adani shall have their licences cancelled to make way for truly independent media. Bank accounts of Godi media anchors shall be investigated.

२०१२ मध्ये अंबानी यांनी न्यूज १८ विकत घेतले तो वर सर्व प्रसार माध्यमे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष होती असे आपले म्हणणे आहे का?
(अडानी यांनी पहिले प्रसार माध्यम २०२२ मध्ये विकत घेतले)

गोदी मीडिया कोणती हे कुणी ठरवायचे? केजरीवाल यांनी प्रमाणित केलेल्या सर्वात प्रामाणिक अशा तपास अधिकाऱ्यांनी कि ऋन्मेष ने?

आणि सर्व प्रसार माध्यमांच्या बँकेच्या खात्यांची चौकशी कुणी करायची सी बी आय ईडी का आयकर खात्याने? पण मग ते परत म्हणणार हे सर्व तर सरकारी पक्षाच्या दावणीला बांधलेले आहेत.

आणि सामान्य माणसाला मुळात साधी चौकशी कशी करायची याचे मूलभूत ज्ञानही नसते. मग सायबर गुन्हे तर सोडाच आर्थिक गुन्हे यांचा तपास कसा करायचा?
इतकी सर्व यंत्रणा असली तरी सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास किती किचकट असतो हे तेलगी हर्षद मेहता केतन पारेख केसेस मध्ये पाहिले नाही का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केलेल्या तपासात सुद्धा २ जी घोटाळ्यात सज्जड पुरावा मिळू शकला नाही

05
Any MLA or MP who defects from one party to another shall be barred from contesting elections — and from holding any public office — for a period of 20 years.

The Indian Government enacted the Anti-Defection Law in 1985. दोन तृतीयांश पेक्षा कमी सदस्य पक्ष सोडून गेले तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. तेंव्हाच्या सरकारने काहीतरी विचार करूनच कायदा केला असेल ना?

पक्षांतर्गत हुकूमशाही किंवा पक्ष नेतृत्व मूलभूत तत्वांशी हरताळ फासून काम करत असेल तर निवडून गेलेल्या सदस्यांनी काय फक्त मम म्हणायचे का? मग सकृतदर्शनी लोकशाही असली तरी पक्षांतर्गत हुकूमशाहीच चालेल.

अशा साठी २० वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालणे म्हणजे भुरट्या चोरीसाठी फाशीची शिक्षा देण्यासारखे आहे.

मुळात श्री मोदी यांचा या कॉकरोच वक्तव्याशी कोणताही संबंध नाही.

केवळ त्यांच्यावर शिंतोडे उडवण्यासाठी एका परदेशी उपट सुंभाने काढलेला हा भंपक उपक्रम आहे.

वड्याचे तेल वांग्यावर काढणायचा भंपक आणि हास्यास्पद प्रयत्न आहे       
 

पेपर फुटला कसा याबद्दल कोणी तरुण नक्की माहिती देईल का?

सर ह्यावर तर CBI किंवा/ आणि पर्यायाने सरकारच उत्तर देणार ना ? फेरपरीक्षा घेतली म्हणजे आधीच्या परीक्षेचा पेपर लीक झाला हे सरकारला मान्य आहे. त्या अनुषंगाने सरकारने तपास CBI कडे सोपवून पण बरेच दिवस झाले, त्यामुळे आता 

- तपास कुठल्या टप्प्यात आहे ? 

- चार्जशीट फाईल झाली का ? झाली नसेल तर का नाही ? 

- चार्जशीट फाईल करायला वाढीव मुदत मागितली आहे का (कोर्टात) ? 

- तपासाच्या अंती काय चित्र दिसते आहे ? 

- ही सगळी माहिती तर सरकार/ CBI देणार ना ? ह्यात तरुणांनी काय माहिती द्यायची अपेक्षा आहे ?

सोनम वांगचूक ह्यांना दिल्ली पोलीसांनी उचलून सफदरजंग इस्पितळात दाखल केले असे कळले.

ह्या उचलबांगडीला झाकण्यासाठी पांढरे बेडशीटस आणण्याचे दिल्ली पोलिसांना सुचले पण ऐम्ब्युलन्स आणली तर त्यात एक स्ट्रेचर आणण्याचे मात्र सुचले नाही.

एका पेशंटला आणण्यासाठीच आले होते ना?

अफाट अचाट आहेत खरोखर.

आता येथेच पहा.  

साधा झुरळांच्या आंदोलन बद्दल धागा आहे त्यात नेहमीच्या वाममार्गी लोकांनी शेतकरी आंदोलन, मंदिरातील पैसे चोरी बुलेट ट्रेन गोबर युग राममंदिरात गळती  सारखे असंबद्ध  मुद्दे आणून केवळ आपला मोदी द्वेष व्यक्त केला आहे.

झुरळ पक्षाच्या जाहीरनाम्या बद्दल एकानेही मत मांडलेले नाही किंवा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय अधिक नक्की काय करायला हवे आहे याबद्दल  लिहिलेले नाही.    

कारण सज्जड असा मुद्दा त्यांना सापडत नाहीये.

श्री सोनम वांगचुक  यांनी स्वतः श्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबद्दल प्रशंसा केली होती.

https://x.com/Wangchuk66/status/1636408767976988672?lang=en  

मग अचानक असं काय झालं?

पेपर फुटला हि वाईट गोष्ट आहेच पण भारतात सायबर फ्रॉड किती होतात आणि त्याचे फटके किती लोकांना बसतात 
.
Indians lost an estimated ₹22,495 crore (over $2.6 billion) to cybercrimes in a recent year, with investment scams accounting for more than 75% of the total stolen money. यात सुद्धा माणसांची आयुष्यभराची कमाई एका क्षणात नाहीशी होते. असं नाही कि केवळ तरुणच यात अडकलेले आहेत.    
नीटची प्रश्नपत्रिका फुटली हा पण एक सायबर क्राईमच आहे.  
Yes, the NEET paper leak involves significant cybercrime elements. While the initial leak can be an insider job, the subsequent circulation of stolen questions on messaging apps, digital extortion, and the sale of fake leaked papers on social media are actively investigated by cyber authorities.

त्याचा तपस चालू आहे आणि ज्या तरुणांना याचा फटका बसला आहे त्यांची पुनरपरीक्षाही  घेतलेली आहे.    

The Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested 13 private individuals, including key conspirators and a Chemistry lecturer involved in NTA's paper-setting panel, after discovering that leaked question papers were sold for vast sums. The government also ordered a re-examination, cancelled previous scores, and withheld the results of involved candidates.
The Indian Government and investigative agencies have taken several concrete actions:
CBI Arrests: The CBI has apprehended 13 individuals, including the alleged kingpin P.V. Kulkarni (a Chemistry lecturer on the NTA's paper-setting panel) who leaked question papers during special coaching classes.
Cancellation and Re-test: The initial May 3 NEET-UG examination was officially cancelled, and a nationwide re-examination was successfully conducted on June 21.Strict Penalties on Accused: The National Testing Agency (NTA) has withheld the final scores of identified accused, such as Yash Yadav, despite a court allowing them to take the June 21 retest.

Evidence Recovery: CBI officials have seized multiple digital devices containing 132 handwritten questions, 111 of which matched the NTA master question sets.

Parliamentary Accountability: Top officials from the Union Education Ministry, NTA, and CBI have briefed parliamentary panels and courts to detail the conspiracy and aggressively oppose bail pleas for the arrested suspects.

मला वाटतं की शासनास सोनमबुवांना उचलून इस्पितळात हलवायचा होता. पण थेट तसं करता येत नव्हतं. म्हणून न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांचा जीव वाचवायची कारवाई करतो आहोत, असं दाखवलेलं आहे. एकंदरीत शासन लबाड आहे. म्हणतात ना खटासी असावे खट ....!

-गा.पै.

लोकहो,

भाऊ तोरसेकारांनी यापूर्वी झालेल्या अशाच एका उपोषणाचे कथा चर्चिली आहे. इरोम शर्मिला चानू असं या मणिपुरी युवतीचं नाव आहे. तिच्यासंबंधी ( इंग्रजी ) माहिती : https://en.wikipedia.org/wiki/Irom_Sharmila_Chanu

भाऊ तोरसेकरांचं चलचित्र ( १८ मिनिटे ) : https://www.youtube.com/watch?v=fyCBGNRm7NQ

शासन सोनमबुवांना फुटक्या कवडीइतकीही किंमत का देत नाही हे जाणून घ्यायचं असेल तर उपरोक्त चलचित्रं पहावं. तेव्हढा वेळ नसल्यास इथे सारांश सांगतो. त्याचं काय आहे की असं उपोषण करून कोणी मरंत नसतो. द्रवान्न व खारपाणी ( = सलाईन ) लावून माणसं दशकानुदशके जगवली गेली आहेत. शर्मिला चानू २००० ते २०१६ अशी सुमारे १६ वर्षं अर्धवपोषण करीत होती. वाजपेयी व मनमोहन सरकारे येऊन गेली. तिचा उद्देश सैन्यास दिलेले खास अधिकार रहित करायचा होता. ही मागणी मान्य केली तर ईशान्य भारत उर्वरित भारतापासून छानपैकी तुटून वेगळा झाला असता. त्यामुळे वरीलपैकी कोणीही सरकार झुकलं नाही. २०१४ साली मोदी सरकार आलं तेही झुकलं नाही. शेवटी तिने उपोषण मागे घेतलं आणि निवडणूक लढवायचा निर्णय घेतला. तिच्यात तिचा सुपडा साफ झाला. सोनमबुवांची मतशक्ती तितकीच आहे. म्हणून शासन त्यांना किंमत देत नाही.

बाकी, सोनमबुवांना उपाशी ठेऊन स्वत: त्यांच्यासमोर खादाडी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना काय म्हणावं बरं? या कृत्यामुळे लोकशाहीची थट्टाबिट्टा उडवली गेली आहे का? की कसल्याश्या प्रदर्शनात खाण्याचे स्टॉल लागतात तशा या प्रदर्शनात खादाडीच्या टपऱ्या लागल्या आहेत? तसं असेल तर प्रदर्शन कसलं आहे?

आ.न.,

-गा.पै.

एकेकाळी भारताचे पंतप्रधान एपीजे अब्दुल कलाम ही एक मुस्लिम व्यक्ती होती असेही एका झुरळाचे (किंवा झुरळीणीचे) म्हणणे आहे! 

https://www.facebook.com/share/v/19BrHnmbi1/

बोस्टन इथल्या अल्बर्ट आइनस्टाइन इन्स्टिटयूट मधून फंडिंग आले आहे का ?

देश झोपेत असताना काल पांढ-या कपड्या आडून लोकशाहीची तिरडी उचलण्यात आली.>>>

अस वाटत  बऱ्याच लोकांना सोनम सोनम वांगचुंग मरावा वाटत होता. सरकार ऐकत नाही आणि उपोषणाचा वीसावा दिवस असेल तर त्यानं उपोषण सोडणेच योग्य होते. कमीत कमी त्याच्या समर्थकांनी तरी तसा प्रयत्न करायला पाहिजे होते. चुकून मेला असता तर त्याच भांडवल मात्र केलं असतं.

अण्णांच्या बबतीत पण हेच, ह्या वयात अण्णा आंदोलन करत नाहीत म्हणून पण त्यांच्यावर टीका करणारे भरपूर आहेत.

आंदोलन चिघळले आहे......

ते आंदोलन वगैरे सगळं ठीक आहे, माझा एक साधा प्रश्न आहे - हिंदुत्ववादी असल्याचा दावा करून, हिंदूंची मते मिळून प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला बारा वर्षे पूर्ण झाली तरीही अजून एखाद्या आंदोलनामध्ये कुणीतरी येतो आणि प्रभू श्रीरामचंद्रांबद्दल अपशब्द वापरण्याची हिंमत करतो आणि अजूनही त्याच्यावर काही कार्यवाही होत नाही याची जबाबदारी कोणाची? दीपकेंची का मोदींची? 

मोगु मोरू दोघांकडून उत्तराची  अपेक्षा आहे.