आपणास माहिती आहे १५ मे रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी आंदोलनकर्ते आणि बेरोजगार तरुणांचा उल्लेख "झुरळ" (कॉकरोच) असा केला होता आणि या वक्तव्याचा निषेध म्हणून, १६ मे रोजी अभिजीत दिपके यांनी समाज माध्यमांवर 'कॉकरोच जनता पार्टी' या व्यंग्यात्मक सामाजिक चळवळीची स्थापना केली होती. भारतात या चळवळीची तरुणांमधे खूप चर्चा आहे, व्यवस्थेविरुद्ध तरुण एकत्र होऊन आपली भूमिका मांडायला एकत्र झाले आहेत. सामाजिक माध्यमांवर या विविध विषयांचा, मिम्ससहित सध्या बोलबाला आहे. आमचा कोणताही राजकीय पक्ष नाही, आमच्या या आंदोलनात सर्व पक्षांनी सहभागी असे आवाहन आंदोलकांनी केले, सरकारने तरुणांच्या मागण्यांवर विचार केला पाहिजे, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांना आहे.
सध्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर बोलण्यासारखं तसं नवं काही नाही. परीक्षांचे पेपर फुटणे, मंदिर गळणे, मंदिरातील पैशांचा अपहार करणे, युवकांची बेरोजगारी, वाढती महागाई या विषयांवर सरकारकडे फारशी समाधानकारक उत्तरं नाहीत. भारतीयांची ससेहोलपट सुरु आहेच. सध्या, दिल्लीतील जंतरमंतरवर सध्या सुरु असलेले आंदोलन प्रामुख्याने NEET पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारांविरुद्ध सुरू आहे, सदरील आंदोलनात आंदोलक, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची आणि परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी करत आहेत, अशा वेळी सरकार या आंदोलनाकडे अजूनही गांभीर्याने पाहात नाही, सरकारने आमच्याशी चर्चा केली पाहिजे, अशी आंदोलकांची अपेक्षा आहे.
या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी सोनम वांगचूक यांनी दिल्लीत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आज सतरा दिवसानंतर त्यांची प्रकृती ढासळत चाललेली आहे असून ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. काल मंगळवारी दोन वेगवेगळ्या पत्रांमुळे आंदोलन चर्चेत राहिले. यातील एका पत्राद्वारे 'सीजेपी'ने राजकीय नेत्यांना आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली, तर दुसऱ्या पत्रात देशभरातील १,८०० मान्यवरांनी गेल्या १७दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक आणि इतर विद्यार्थ्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
आंदोलनात विविद्य विद्यार्थी त्यांचे पालक या आंदोलनात सहभागी होताना दिसत आहे. सध्याच्या परिस्थिती पाहता सरकार या आंदोलकांच्या मागण्यांकडे चर्चा अथवा उपायांबाबत कोणीही चर्चा करायला आलेले नाही. काही मोजक्याच राजकीय पक्षांनी पेपरफूटीबाबत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी केली आहे, आजचे तरुण काहीच करीत नाही, व्यवस्थेविरुद्ध लिहित अथवा बोलत नाही. अशा वेळी तरुण आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरत असतील तर, अशा वेळी सरकारची जवाबदारी काही असेल की नाही ? या आंदोलनाचं पुढे काय होईल ? या आणि विविध प्रश्न आणि संभाव्य उत्तरासाठी चर्चेसाठी हा धागा. आपण आपली मतं मांडत राहूया....
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी आंदोलनकर्ते आणि बेरोजगार तरुणांचा उल्लेख "झुरळ" (कॉकरोच) असा केला होता.
बिरुटे मास्तर
मुदलातच खोट आहे.
एक न्यायाधीश नव्हे तर भारताचे सरन्यायाधीश
Chief Justice of India (CJI) Surya Kant remarked
"There are youngsters like cockroaches, who don’t get any employment and don’t have any place in the profession... they start attacking everyone."
हे मूळ वाक्य आहे त्यांनी भंपक अर्ज केलेल्या एका वकीला वर टिप्पणी करताना म्हटले होते
his comments were aimed specifically at individuals holding fake and bogus degrees who enter professions like law and media to attack institutions, and were not a criticism of the nation's youth.
मास्तर जरा नीट वाचत चला हो.
पहिलंच वाक्य अर्धवट सत्यावर आधारित आहे.
विनंती
In reply to सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका… by सुबोध खरे
सुबोध खरे,
आपला उल्लेख सर्वजण नेहमी आदरपूर्वक 'डॉक्टर' असा करतात. मते बहुतेकवेळा पटत नसली तरी आपल्याविषयी आदर आहेच. बिरुटे सर हे प्राध्यापक व डॉक्टरही आहेत. आपण त्यांचा उल्लेख नेहमी 'मास्तर' असा का करता? कुठेतरी ते तुच्छतादर्शक वाटते.
आता 'मास्तर' हेही आदरार्थीच आहे असे कृपया सिध्द न करता आपणही त्यांचा आणि सर्व सभासदांचा उल्लेख आदरपूर्वक करावा, ही विनंती. शेवटी तुमच्यावर आहे.
हाय होप्स!
In reply to विनंती by स्वधर्म
फारच ओप्टीमिस्टीक ब्वॉ तुम्ही! 😀
- (एका मास्तरचा मुलगा) सोकाजी
आपला उल्लेख सर्वजण नेहमी…
In reply to विनंती by स्वधर्म
आपला उल्लेख सर्वजण नेहमी आदरपूर्वक 'डॉक्टर' असा करतात. मते बहुतेकवेळा पटत नसली तरी आपल्याविषयी आदर आहेच. बिरुटे सर हे प्राध्यापक व डॉक्टरही आहेत. आपण त्यांचा उल्लेख नेहमी 'मास्तर' असा का करता? कुठेतरी ते तुच्छतादर्शक वाटते.
आता 'मास्तर' हेही आदरार्थीच आहे असे कृपया सिध्द न करता आपणही त्यांचा आणि सर्व सभासदांचा उल्लेख आदरपूर्वक करावा, ही विनंती.
हं.
हे आदरणीय प्रा. डॉ. दिलीप बिरुटे इतरांना मनुवादी, गोबरवादी म्हणतात तेव्हा कोठे जात असतो राधासूता तुझा धर्म?
तुम करे तो रासलिला,हम करे तो कॅरॅक्टर ढिल्ला...
In reply to आपला उल्लेख सर्वजण नेहमी… by कांदा लिंबू
असा यांचा धर्म.
तसेही बिना दवाईवाल्या डाॅक्टरांचे पेव फुटलय. आदरणीय कैलासवासी जसपाल भट्टी यांनी बरेच वर्षापुर्वी सत्य परिस्थिती दाखवून दिली होती.
केजी ते पिजी सगळेच मास्तर. फक्त बाह्यरूप वेगळे.
तेंव्हा......
डॉ.खरे ही व्यक्ती...
In reply to विनंती by स्वधर्म
डॉ. सुबोध खरे व्यक्तीगत म्हणून जितका परिचय आहे तितका आणि एक डॉक्टर म्हणून माझा अनुभव चांगला आहे. बाकी काय लिहायचं ते लिहू द्या.
बाकी, डॉ.सुबोध खरे ही व्यक्ती म्हणून बघायचं नाही तर, तो सामाजिक गट म्हणून बघायचा. अशी माणसं गट कधी कधी चांगलं लिहिता लिहिता काहीही लिहायला लागतात ते सामाजिक फस्ट्रेशन आहे असे मला वाटते. जेव्हा सरकारकडून अपेक्षा असते की ते समाजासाठी काम करतील, आपलं म्हणून आपला काही फायदा करुन देतील, पण तिथे फक्त दुर्लक्ष दिसते, तेव्हा खूप हताश वाटते. सर्वात जास्त त्रास तेव्हा होतो, जेव्हा आपण ज्यांना आदर्श वगैरे मानायला लागतो किंवा ज्यांचे आपण फॉलोअर्स आहोत, तेच आपल्या अपेक्षा पूर्ण करत नाहीत, त्यावर खरे उतरत नाहीत, काही कारणास्तव आपल्याला त्यांचीच बाजू घ्यावी लागते, हेच अशा गटाचं आजचं खरं मानसिक द्वंद्व आहे, त्यात अशा गटांची नाव फसलेली आहे. एवढंच..
-दिलीप बिरुटे
https://www.misalpav.com…
In reply to डॉ.खरे ही व्यक्ती... by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
https://www.misalpav.com/story/53645
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात बदल हा अपवाद नसून परंपराच आहे
प्रथम ग्रासे मक्षिका पात:
प्रथम १९४७ ते १९७७ सलग ३० वर्षे काँग्रेस ची सत्ता होती.
मग १९७७ ते २०११ अशी सलग चौतीस वर्षे कम्युनिस्ट पक्षाची राजवट होती.
मग सलग १५ वर्षे तृणमूल काँग्रेसची.
काय बिरुटे मास्तर?
७९ वर्षे फक्त तीन पक्षांची सत्ता आणि दोन वेळेस सत्ता बदल झाला असताना
येथे राजकारणात बदल हि परंपरा कशी काय होते?
पहिल्याच घासाला खडा लागला
https://www.misalpav.com/discuss/53612
जलमूरीचे दुकानातला माल-बरण्या पाकिट मात्र खचाखचं भरले होते. जसे काय आजच दुकानाची ओपनिंग आहे.
नौटँकीची काय लिमिट राहिली नाही.
दिलीप बिरुटे
( मिपावरील मुरमु-यावाला )
विक्रांत जहाजा वरची एक कहाणी आठवते आहे.
श्रीमती इंदिरा गांधी (पंतप्रधान असताना) येणार म्हणून नौसैनिकांबरोबर "बडा खाना" आयोजित केला होता.
तो चालला असताना एक आगाऊ नौसैनिक श्रीमती गांधी याना म्हणाला मॅडम आज आप आ रही है इस लिये ऐसा खान बनाया है रोज ऐसा खाना नही होता है!
हे ऐकून वातावरण थोडेसे तंग झाले. पण श्रीमती इंदिरा गांधी त्याला म्हणाल्या बेटे आपके घर कोई मेहमान आते है तो उनके लिये कुछ अच्छा खास खाना बनता है कि नही? या आप उसे भी दाल चावल हि खिला देते हो?
सर्व नौसैनिक हसले आणि वातावरण एकदम बदलले.
आता प्रत्यक्ष पंतप्रधान तेथे येणार म्हटल्यावर एखादा सामान्य माणूस सुद्धा आपली घर किंवा दुकान स्वच्छ करून रंग रंगोटी करेल सर्व सामान भरून ठेवेल कि नाही?
त्यात नौटंकी दिसण्यासारखे काय आहे?
आणि या धाग्यावर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी आंदोलनकर्ते आणि बेरोजगार तरुणांचा उल्लेख "झुरळ" (कॉकरोच) असा केला होता.
बिरुटे मास्तर
मुदलातच खोट आहे.
एक न्यायाधीश नव्हे तर भारताचे सरन्यायाधीश
Chief Justice of India (CJI) Surya Kant remarked
"There are youngsters like cockroaches, who don’t get any employment and don’t have any place in the profession... they start attacking everyone."
हे मूळ वाक्य आहे त्यांनी भंपक अर्ज केलेल्या एका वकीला वर टिप्पणी करताना म्हटले होते
his comments were aimed specifically at individuals holding fake and bogus degrees who enter professions like law and media to attack institutions, and were not a criticism of the nation's youth.
मास्तर जरा नीट वाचत चला हो.
पहिलंच वाक्य अर्धवट सत्यावर आधारित आहे.
आता ज्यांना प्राध्यापक आणि डॉकटर म्हणायचे त्यांनी लेख लिहिताना मूलभूत माहिती तरी करून घेतलेलीच असावी कि नाही?
ती जर नसेल तर मला पु ल नि लिहिलेलें शब्द आठवतात.
त्यांच्या आजोबानी त्यांना उद्देशून पत्र लिहिले होते. अरे पुरुषोत्तम तू आता प्राध्यापक झालास थोडं गंभीरपणे वागायला शिक.
आता असे जर नसले तर प्राध्यापक आणि डॉक्टर पेक्षा मास्तर म्हणणे सोपे आहे.
खोटे बेलाशक पणे खरे म्हणून सांगणे हा शाळा मास्तरांचा स्थायीभाव आहे असे काही तरी म्हैस या कथेत पुलंनीच लिहिलेलं आहे( शब्दशः आठवत नाहीये)
त्यानुसार मी त्यांना मास्तर म्हणु लागलो.
ते गाय गोबर बद्दल काय लिहितात ती त्यांची पातळी आहे.
मला वैयक्तिक रित्या कोणाबद्दलही आकस नाही/ नसतो. हे वैचारिक मतभेद आहेत.
जे जालावर आहे ते जालावरच राहते.
लिहीते राहा तुम्ही...
In reply to https://www.misalpav.com… by सुबोध खरे
आपण ज्या कष्टाने माझे लेखन लक्षात ठेवून इथे कोट्स केले त्याबद्दल आभार... लिहीते राहा.. :)
-दिलीप बिरुटे
क्या सॉल्लिड लिखा, डॉक्टर!
In reply to https://www.misalpav.com… by सुबोध खरे
प्रथम ग्रासे मक्षिका पात:
क्या सॉल्लिड लिखा, डॉक्टर!
तसेच
इथे व इतरही अनेक ठिकाणी हे असेच हात चोळत बसले होते.
Swara Bhasker joins…
Swara Bhasker joins Cockroach Janta Party stir at Jantar Mantar, backs Sonam Wangchuk & Abhijit Dipke
Read more at: https://www.deccanherald.com/entertainment/swara-bhasker-joins-cockroach...
आले
सगळॆ संधीसाधू वाममार्गी फुरोगामी आपली पोळी भाजून घ्यायला.
The Manifesto.Read it once…
The Manifesto.
Read it once. Read it twice. Then send it to someone who needs to read it.
01
If the CJP comes in power, no Chief Justice shall be granted a Rajya Sabha seat as a post-retirement reward.
02
If any legit vote is deleted, whether in a CJP or opposition-ruled state, the CEC shall be arrested under UAPA, as taking away voting rights of citizens is no less than terrorism.
03
Women shall receive 50% reservation, not 33%, without increasing the strength of Parliament. Additionally, 50% of all Cabinet positions shall be reserved for women.
04
All media houses owned by Ambani and Adani shall have their licences cancelled to make way for truly independent media. Bank accounts of Godi media anchors shall be investigated.
05
Any MLA or MP who defects from one party to another shall be barred from contesting elections — and from holding any public office — for a period of 20 years.
हा झुरळांचा जाहीरनामा.
इतका भंपक कुठला जाहीरनामा नसेल
हा तरी वाचलाय का
पडा झुरळांनो निपचित आणि तसेच पडून राहा.
२०११ मधील अण्णा हजारेंचे उपोषण ११-१२ दिवस चालले होते. लोकशाही पध्दतीत उपोषण करणे या प्रकारालाच माझा पूर्ण विरोध आहे- कारण कोणतेही असो. हे मी त्यावेळेस मिपावर लिहिलेही होते. मला कितीही आवडत नसले तरी अण्णांच्या उपोषणामुळे देशातील वातावरण बऱ्यापैकी ढवळून निघाले होते हे मी पण नाकारत नाही. कदाचित तसे काहीतरी होईल अशी या मंडळींची अपेक्षा असावी. २०११ मध्ये अण्णा हे बुजगावणे उपोषणाला बसविले होते आणि आता सोनम वांगचुक. त्यावेळेस अण्णांना देशात जितके लोक ओळखत होते त्यापेक्षा सोनम वांगचुकला अधिक लोक ओळखतात असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. अण्णांच्या उमेदीच्या काळात सोशल मिडिया नव्हता तर आता आहे त्याचा तसेच थ्री इडिअट्स मध्ये सोनम वांगचूकवर आधारीत पात्र आहे त्याचाही फायदा सोनम वांगचूकला नक्कीच झाला असावा असे म्हणायला जागा आहे.
काहीही असले तरी २०११ मध्ये अण्णांच्या उपोषणाच्या काळात जसे वातावरण ढवळून निघाले होते त्याच्या चतकोरही वातावरण आता नाही. खरं तर त्यावेळेस आंदोलन भ्रष्टाचाराविरोधात होते- आणि आंदोलन एकूणच भ्रष्टाचाराविरोधात असले तरी रस्त्यावरचा मामा चिरीमिरी घेतो तसल्या भ्रष्टाचाराविरोधात नाही तर सरकारमधील भ्रष्टाचाराविरोधात अधिक होते. लोकपाल त्यासाठीच हवा होता. सरकारमधील भ्रष्टाचाराचा समाजाला त्रास होत असला तरी प्रत्यक्ष वैयक्तिक त्रास झालेले लोक दाखवता येणे कठीण आहे. त्याउलट आता नीट परीक्षा आणि इतर परीक्षांमध्ये झालेल्या गोंधळाचा फटका बसलेले विद्यार्थी आणि त्यांच्या घरचे आपल्या आजूबाजूला पण दिसतील. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की त्यावेळेस होता त्यापेक्षा आताचा मुद्दा अधिक लोकांना वैयक्तिकपणे त्रासदायक होता. तरीही तेव्हाच्या तुलनेत आता या उपोषणाची फारशी कोणी दखलही घेत नाहीये हे कोडे कसे सोडवायचे?
मला वाटते परिस्थितीत फरक मोठा आहे. सगळ्यात मोठा फरक हा की नरेंद्र मोदींची अगदी टेफलॉन कोटेड असल्यासारखी प्रतिमा आहे. या प्रकरणी शिक्षणमंत्री चुकले नाहीत असे म्हणणारे फार लोक नसतील तरीही मोदींच्या नावावर लोकांचा विश्वास असल्याने लोक रस्त्यावर उतरले नाहीत असे मला वाटते. ४० वर्षांपूर्वी सोशल मिडिया नसतानाही राजीव गांधींची प्रतिमा बोफोर्स प्रकरणामुळे डागाळली होतीच- इतकी की कोणी कसले कांड केले तर त्याने बोफोर्स केले हा शब्दप्रयोग अनेक वर्षे वापरात होता. आता त्यापैकी काहीही होताना दिसत नाहीये. असे का होत आहे? विरोधक याचा विचार न करता नुसत्या नव्या नव्या मुद्द्यांवरून मोदींविरोधात वातावरण होईल, लोक रस्त्यावर उतरतील, नेपाळमध्ये झाले तसे आपल्याकडे होईल वगैरे स्वप्ने बघत असतील तर ती दिवास्वप्नेच राहतील. आतापर्यंत २०१५ मध्ये सूटबूटकी सरकारपासून कित्येक मुद्दे विरोधकांनी आणले. तेवढ्यापुरते काही मुद्द्यांना यश मिळाले- उदाहरणार्थ शेतकरी आंदोलनात सरकारला माघार घ्यायला लागली, २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी गोट अती आत्मविश्वासात गेला त्यावेळेसच संविधान बदलणार हा अपप्रचार चालू होता त्याला बऱ्यापैकी यश आले वगैरे. पण गेल्या १२ वर्षात मोदी सरकार चांगलेच कोंडीत पकडले गेले आहे असे काही झालेले नाही. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी कधीतरी येतोच- प्रत्येक नव्या मुद्द्यावरून तेच तेच यशस्वी कलाकार (केंद्रात राहुल गांधींपासून महाराष्ट्रात उध्दव ठाकरे- इतकेच काय तर मिपावर बिरूटे मास्तर) रान उठवायला गेल्यावर- या लोकांचा पूर्वीप्रमाणेच फुसका बार असणार असे लोकांना वाटले तर ती चूक कोणाची? मोदींची?
दुसरे म्हणजे उपोषण या मार्गाला माझा विरोध असला तरी सोनम वांगचुकचा (वरकरणी दाखविला गेलेला) मुद्दा चुकीचा आहे असे मला तरी वाटत नाही. वेगवेगळ्या परीक्षांच्या आयोजनात मोदी सरकारने अक्षम्य घोळ घालून ठेवला आहे हे नक्कीच. पण लगेच त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा द्यायला कोण कोण धावून गेले? तर अरूंधती रॉय सारखे लोक- हो तीच अरूंधती रॉय जिने आपल्या हवाई दलाच्या जवानांना आणि काश्मीरात हिंदूंना ठार मारणाऱ्या, (किमान) एका काश्मीरी स्त्रीवर बलात्कार करून तिला करवतीने चिरायच्या घृणास्पद प्रकारात हात असलेल्या यासिन मलिकवर स्तुतीसुमने उधळली होती आणि तुकडे तुकडे वाल्यांना पाठिंबा दिला होता. दुसरा तो सगळ्या शाद्यांमध्ये दिवाना होणारा अब्दुल्ला- योगेन्द्र सलीम यादव. असले लोक जर कोणत्याही आंदोलनात सामील झाले तर त्या आंदोलनापासून दूर राहावे- भले वरकरणी दाखविला गेलेला मुद्दा योग्य असला तरी- असेच बहुसंख्यांना वाटले तर त्यात त्यांचे काय चुकले? केंद्रात राहुल गांधींपासून मिपावरील बिरूटे मास्तरांना काहीही वाटले तरी देशातील सामान्य लोकांचे देशावर प्रेम असते त्यामुळे असले लोक (ज्यांना देशातील सामान्य लोक देशद्रोहीच मानतात) असतील तर त्यापासून सामान्य लोक चार हात दूर राहतात. तसेही नेहमीचे डापु गॅंगमधील विचारजंत सोडल्यास अरूंधती रॉय वगैरे लोकांची कोणाला काही पडली आहे असे वाटत नाही. अवांतर- अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळेस कोणीही बोलावले नसतानाही स्टेजवर पुढेपुढे करून स्वत:चा उदो उदो करत तिरंगे नाचविणाऱ्या त्या मेधा पाटकर अजून कशा त्यात आल्या नाहीत?
आणि तिसरे म्हणजे- हा मुद्दा मी अगदी केजरूके गुलाममध्ये पण मांडला होता. त्यापुढे आता ११ वर्षे उलटली आहेत आणि मधल्या काळात तो मुद्दा अधिकच दृगोच्चर झाला आहे. अण्णांचे आंदोलन हायजॅक करून केजरीवाल या लुच्च्या लबाड लफंग्याने स्वत:ही स्वार्थाची पोळी कशी भाजून घेतली हे सगळ्यांनीच बघितले. त्यामुळे लोकाभिमुख प्रशासन, भ्रष्टाचार विरोध वगैरे वगैरे किंवा तत्सम मुद्दे मांडून कोणी मोठे आंदोलन उभे करू बघत असेल तर त्यातून नवा कोणता केजरीवाल येऊन लोकांना यडं बनवून स्वत:ची स्वार्थाची पोळी भाजून घेणार हा भयावह विचार आला की ते आंदोलन बाराच्या भावात गेलेच म्हणून समजा. बिहारमध्ये प्रशांत किशोरचा पचका का झाला? त्याचे कारणही केजरीवालच आहे असे मला वाटते. कारण तो पण साधारण तसेच मुद्दे घेऊन निवडणुक लढवत होता आणि तो दुसरा केजरीवाल होणार का ही भीती लोकांना वाटली असेल तर त्यात त्यांची काही चूक आहे असे वाटत नाही. अशा प्रकारच्या आंदोलनांचे कधी न भरून येणारे नुकसान केजरीवाल टोळीने केले आहे हे नक्की.
झुरळांच्या या आंदोलनाला आणि उपोषणाकडे सरकारने अजूनपर्यंत ढुंकूनही बघितलेले नाही हे चांगलेच झाले. समजा सोनम वांगचुक मरायला टेकला म्हणून त्याच्या मागण्या मान्य केल्या तर मग उपोषणे केल्यास सरकार झुकते हा चुकीचा संदेश जाईल. मग ३७० परत आणा, सीएए रद्द करा वगैरे वगैरे नवे नवे मुद्दे घेऊन वेगवेगळ्या बुजगावण्यांना उपोषणाला बसवून त्यामागचे बोलविते धनी कचोऱ्या हाणत आपला स्वार्थ साधायचा आणि सरकारला ब्लॅकमेल करायचा प्रयत्न करतील हे नक्की.
तेव्हा.. पडा झुरळांनो निपचित आणि तसेच पडून राहा.
नव्या बाटलीत जुनी दारू
In reply to पडा झुरळांनो निपचित आणि तसेच पडून राहा. by चंद्रसूर्यकुमार
दुसरे म्हणजे अभिजीत दीपकेने भारतात आल्यानंतर व्होटचोरी वगैरे तेच तेच घिसेपिटे मुद्दे मांडले तेव्हाच हे आंदोलन म्हणजे नव्या बाटलीत जुनी दारू आहे आणि विद्यार्थ्यांना ज्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे त्याच्याशी त्या आंदोलनाचा काडीमात्र संबंध नाही तर खरा अजेंडा वेगळाच आहे हे लोकांच्या लक्षात आले नसेल असे अजिबात नाही.
मी शिक्षणक्षेत्राशी निगडीत असल्याने परीक्षांमध्ये चाललेले घोळ बघून मनस्वी दु:ख होते. मोदी सरकारने आणलेल्या एन.टी.ए या संस्थेने इतके म्हणजे इतके घोळ घातले आहेत की काही विचारूच नका. या सगळ्या प्रकारांमध्ये सुधारणा व्हावी असे मलाही वाटते. त्यामुळे झुरळांचे आंदोलन फुसके ठरत असेल तर त्यामुळे मला आनंद झाला आहे असे मी तरी म्हणणार नाही. जर का या आंदोलनात अरूंधती रॉय वगैरे घृणास्पद मंडळी उतरली नसती, कोणतेही राजकारणी त्यात आले नसते, आंदोलनात केवळ आणि केवळ विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्दे असते तर कदाचित त्या आंदोलनाला अधिक समर्थन मिळाले असते.
मी बरेच दिवस वाचन मात्र होतो…
In reply to नव्या बाटलीत जुनी दारू by चंद्रसूर्यकुमार
मी बरेच दिवस वाचन मात्र होतो
दीपक ने जेव्हा नीट परीक्षेच्या दिवशी नवीन आंदोलन ठेवले तेव्हाच हे स्पष्ट होतेकी याला परीक्षेशी काहीही देणेघेणे नाही याला राजकारण हवे आहे . खरे विद्यार्थी त्याच दिवशी आंदोलनाून बाहेर पडले असणार
बाकी तो मफलरलाल च्या मार्गावर जात आहे हे सांगायला तज्ञाची गरज नाही
त्याने वांगचुकचा अण्णा केला . फरक इतकाय की अण्णांना आपला वापर होतोय हे माहीत नव्हते . याला माहीत आहे
विद्यमान शिक्षण मंत्र्यांचे महान योगदान
In reply to पडा झुरळांनो निपचित आणि तसेच पडून राहा. by चंद्रसूर्यकुमार
चंसूकु,
तुंम्ही तर बिरुटे सरांच्या मूळ धाग्यापेक्षाही मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यात बहुतांशी झुरळ जनता पार्टी व सोनम वांगचुक यांचे प्रतिमा हनन आहे. ते अपेक्षित आणि ठीक. परंतु महत्त्वाचा मुद्दा तुंंम्ही सोयीस्करपणे बाजूला ठेवला आहे, तेही अपेक्षितच. पण सगळेच तुमच्या लिखाणाबरोबर वहात नाही ना जाऊ शकत. म्हणून...
क्षणभर मान्य करू की ज्यांना परिक्षेतील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्याबद्दल वाईट वाटते, ते सगळे चूक आहेत. पण विद्यमान शिक्षण मंत्र्यां च्या महान गुणवत्तेबद्दल आणि तेच अजूनही शिक्षणमंत्रीपदी रहावेत याची कोणती महत्वाची कारणे आहेत, हा मुद्दा तुमचा राहून गेला आहे. त्यामुळे आपण खालील प्रश्नांची उत्तरे देऊन आंम्हाला उपकृत करावे ही विनंती आहे.
- विद्यमान शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षणपध्दतीत कोणते महत्वाचे बदल केले आहेत, ज्याचा भारतातील करोडो विद्यार्थ्यांना काय अतुलनीय फायदा झाला?
- विद्यमान शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण खाते सांभाळल्यामुळे देशात विद्यार्थ्यांना कोणते नवीन अभ्यासक्रम मिळाले, त्यांचा कसा कौशल्यविकास झाला?
- विद्यमान शिक्षण मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून काय केले?
- त्यांनी कोणत्या जुन्या टाकाऊ गोष्टी बदलून नव्या आधुनिक गोष्टी आणल्या?
- एकूण भारतीय शिक्षण पध्दतीची गुणवत्ता किती व कशी वाढली?
हे जर आपण सांगितले तर झुरळ जनता पार्टीच्या आंदोलनातील हवाच निघून जाईल. विद्यमान शिक्षणमंत्री हेच आंम्हाला शिक्षण मंत्रीपदी हवेत असे नवे आंदोलनही विद्यार्थी करतील; पण हे जर नाही सांगितले तर तुंम्ही लिहिलेल्या प्रतिसादातील हवाच निघून जाईल. तेंव्हा कृपया थोडा वेळ काढून विद्यमान शिक्षण मंत्र्यांची ही माहिती आंम्हाला द्यावी अशी नम्र विनंती आहे.
??
In reply to विद्यमान शिक्षण मंत्र्यांचे महान योगदान by स्वधर्म
हा प्रतिसाद तुम्ही लिहिला आहे याचाच अर्थ माझे आधीचे दोन्ही प्रतिसाद तुम्ही वाचलेले नाहीत. नाहीतर शिक्षणमंत्री फारफार चांगले आहेत असे मला म्हणायचे आहे असे तुम्हाला वाटलेच नसते.
असो.
मग राजीनामा का नाही?
In reply to ?? by चंद्रसूर्यकुमार
>> ...नाहीतर शिक्षणमंत्री फारफार चांगले आहेत असे मला म्हणायचे आहे असे तुम्हाला वाटलेच नसते.
म्हणजे शिक्षणमंत्री चुकले आहेत व आपले काम करण्यात असफल आहेत हे तुंम्हाला मान्य आहे. मग त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आपल्या मते योग्यच ठरते. तर ती मागणी करणाऱ्यांना चुकीचे दाखवण्याचे काय कारण आहे?
दुसरे असे की समजा वांगचुक किंवा दिपके इ. लोकांच्या खऱ्या खोट्या पूर्वेतिहासात जाऊन आता ते करत असलेली मागणी चूक थोडीच ठरते. त्यामुळे अशा शिक्षणमंत्र्यावर अनेक परीक्षांतील चुकांची व त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या गंभीर परिणामांची जबाबदारी टाकून सरकारने त्यांचा राजीनामा घ्यायला तुमचा विरोध आहे का?
Following widespread outrage…
In reply to विद्यमान शिक्षण मंत्र्यांचे महान योगदान by स्वधर्म
Following widespread outrage over a handwritten "guess paper" leak, the central government has officially cancelled the May 3, 2026 NEET-UG examinationand implemented several sweeping legal, administrative, and logistical measures.
CBI Probe Ordered: The Ministry of Education handed over the comprehensive investigation to the Central Bureau of Investigation (CBI) to dismantle organized paper leak networks.Mass Arrests: Multiple crackdowns across several states—including Rajasthan, Haryana, and Maharashtra—have led to the arrest of key kingpins and suspects associated with the exam mafia.
Parliamentary Accountability: The Parliamentary Standing Committee on Education has strictly demanded written action-taken reports from both the National Testing Agency (NTA) and the CBSE regarding loopholes in examination execution and command failures.
Revised Exam Schedule and Candidate Relief
Nationwide Re-test: A fresh pan-India NEET-UG re-examination is officially scheduled for June 21, 2026.
No Extra Fee: Over 22 lakh registered medical aspirants can appear for the re-test without any additional registration fees.City Preference: To minimise candidate distress, Union Education Minister Dharmendra Pradhan announced that students are permitted to choose their preferred exam city for the re-test. Admit cards are being re-issued on the official NTA Portal.
Tightened Security Measures for the June 21 Re-test
Military Logistics: The government has roped in the Indian Air Force (IAF) to securely transport confidential question papers from printing presses directly to 18 key locations nationwide, eliminating transit leaks.Paper Setters Isolation: Subject matter experts and paper setters have been placed under strict communication blackouts and isolation in undisclosed locations without phone or internet access.
Cyber Crackdown: The NTA and Ministry of Electronics and Information Technology are actively collaborating with tech giants (including Meta, Google, and Telegram) to instantly block channels attempting to fraudulently sell fake or simulated re-test question papers.
Long-term Structural Reforms End of Pen-and-Paper Format: The Ministry of Education announced a complete policy shift to eliminate physical paper transit vulnerabilities. Starting from 2027, NEET will permanently migrate to a Computer-Based Test (CBT) format with heavy digital encryption safeguards.
Radhakrishnan Committee Implementation: The government has committed to fully enforcing all structural and data security recommendations laid out by the high-level expert committee headed by former ISRO Chief Dr. K. Radhakrishnan.If you are an aspirant or parent looking to navigate these recent changes, let me know if you need help finding how to re-download your admit card, details on exam city center guidelines, or updates on the CBT transition protocol.
अजून काय काय करायला हवेय?
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेऊन दुसरा शिक्षण मंत्री नेमला तरी तो याहून काय वेगळे करणार आहे?
Parliamentary Standing…
In reply to Following widespread outrage… by सुबोध खरे
Parliamentary Standing Committee on Education याचे अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह होते ते निवृत्त झाले त्यानंतर या समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे खासदार श्री मुकुल वासनिक हे आहेत. हि सर्व पक्षीय समिती आहे.
राम मंदिर अदानी उद्योग आणि लाइट बिल
राम मंदिर लूट पकडली गेली. त्याआधी असेच पद्मनाभ मंदिर उघडले होते. तेव्हा Teflon coated PM म्हणाले होते की आपल्या देशात पुढील सात पिढ्या पुरेल एवढे धन उपलब्ध झाले आहे.. पुढे बरेच स्टंटबाजी झाली, पक्ष फोडणे त्यासाठी यंत्रणेला खिशात घालून फिरणे अणि साध्या देश भिकेला लागला आहे. राम मंदिर लूट . आता काय तर गेले तीन चार महिन्यांत येणारे वीज बील. अनुक्रमे 14k, 9 k, 8.5k लेटेस्ट बील. आता बोला. Teflon coat कधी तरी समोर येतील आणि जनतेच्या भावना समजून घेऊन पदच्युत होतील याची वाट पाहणारा, एक साधक
मा.न्यायाल्याची नोटीस
मागण्या अत्यंत रास्त आहेत…
In reply to मा.न्यायाल्याची नोटीस by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
मागण्या अत्यंत रास्त आहेत. नीट परीक्षेतला घोटाळा अक्षम्य आहे. सोनम वांगचुक यांची अवस्था बघून कसेतरी होत आहे. त्यांनी अशा रीतीने आपला मोलाचा जीव धोक्यात घालू नये अशी इच्छा आहे. नीट सारख्या परीक्षेत मूलभूत बदल व्हायला हवे असतील तर एखादा मोठा रेटा लावल्याशिवाय ते होणार नाही. त्यामुळे राजीनामा मागण्यात देखील काही वावगे नाही. आता हे सर्व खरं असलं तरी प्राणांतिक उपोषण हा मार्ग लोकशाही मार्ग आहे, असे म्हणताना याचा अर्थ तो कायदेशीर मार्ग आहे असा होत असेल तर ते मात्र चुकीचं आहे. शांततापूर्ण आंदोलन, निदर्शने, अहिंसक शांततापूर्ण मोर्चा किंवा धरणे या गोष्टी कायद्याने वैध आहेत. पण आमरण उपोषण त्यात येत नाही उलट ते कायदेशीर नाही. त्यामुळे कोर्टाने असे म्हटले असल्यास आश्चर्य आहे.
या प्रकरणी लवकर काहीतरी घडून सोनम यांचा जीव वाचावा हीच इच्छा. आणि बहुधा तसे होईल.
उपोषण
In reply to मागण्या अत्यंत रास्त आहेत… by गवि
आपलं प्रतिसाद अगदी योग्य आहे. धन्स पण दुसरा एक मुद्दा ज्यात आपण म्हणता-
''प्राणांतिक उपोषण हा मार्ग लोकशाही मार्ग आहे, असे म्हणताना याचा अर्थ तो कायदेशीर मार्ग आहे असा होत असेल तर ते मात्र चुकीचं आहे''
असं नाही. भारतीय संविधानाने नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये (उदा. रामलीला मैदान खटला) स्पष्ट केले आहे की, उपोषण हा निषेध नोंदवण्याचा एक वैध आणि घटनात्मक मार्ग आहे. पण, जर उपोषणकर्त्याची तब्येत अतिशय खालावली आणि त्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला, तर कलम २१जीवनाचा अधिकार अंतर्गत त्याच्या जीवाची रक्षा करणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी बनते. अशा वेळी न्यायालय किंवा प्रशासनाच्या आदेशाने वैद्यकीय पथकाद्वारे उपोषणकर्त्याला सक्तीने अन्न किंवा सलाईन दिले जाऊ शकते. (Thanks टू गूगल)
सारांश प्राणांतिक उपोषण हा लोकशाहीने आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी दिलेला सनदशीर मार्ग आहे. अर्थात हे सगळं लोकशाही वगैरे असते असे मानना-यांसाठी असते हे नमूद करतो.
-दिलीप बिरुटे
मी प्राणांतिक उपोषणाबद्दल…
In reply to उपोषण by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
मी प्राणांतिक उपोषणाबद्दल म्हटले. ते बेकायदेशीर आहे. शिवाय ते कोण करते आहे यावर अवलंबून, ते अहिंसात्मक आणि शांततापूर्ण असू किंवा राहू शकत नाही. दुसऱ्या ऐवजी स्वतःचा जीव मागणी पूर्ण व्हावी म्हणून ओलीस ठेवणे म्हणजे कायदेशीर असे नव्हे. जर ती व्यक्ती लोकप्रिय असेल तर त्यांच्या आमरण उपोषणातून, विशेषतः काही घडल्यास प्रचंड हिंसक उद्रेक होऊ शकतो. मोर्चा किंवा मैदानावर धरणे याची तुलना आमरण उपोषणाशी करू नये. नकळत आपण कोणाच्यातरी स्वतःसाठी धोकादायक कृतीला उदात्त करतो. शिवाय सर्वच लोक सारासार विचाराने अशा मार्गांकडे येतीलच असे नाही. मनाच्या भडकलेल्या किंवा हळव्या स्थितीत केवळ प्रचंड प्रभावाखाली येऊन अनेक तरुणांनी जीव गमावले आहेत. आत्मदहन किंवा तत्सम उपाय ही याचीच एक खूप पुढची पायरी आहे.
सोनम यांचे प्राण कोणाच्या मत…
In reply to मी प्राणांतिक उपोषणाबद्दल… by गवि
सोनम यांचे प्राण कोणाच्या मत प्रदर्शनाने वाचणार असतील तर त्यांच्या मागणीशी सहमती, पाठिंबा आणि त्यांच्या आत्मघातकी मार्गाला विरोध असाच आपला अप्रोच असला पाहिजे.
अहंकार मोठा...
In reply to सोनम यांचे प्राण कोणाच्या मत… by गवि
सरकारला सोनम वांगचुंग यांचा जीव महत्वाचा नाही. सामान्य माणसं सरकारसाठी तसे महत्वाचे नाही. सरकारचा इगो सर्वात मोठा आहे असाच अहंकार शेतकरी आंदोलनवेळी देशाने पाहिला. सरकारने शेवटी शेपुट घातले पण शेतकरी आंदोलन मोडून काढ़ण्यासाठी सरकारने काय काय केलं ते देश विसरला नाही.
वीस तारखेला संसदेवर मोर्चा आहे, बघूया हे आंदोलन सरकार कसे हाताळते आणि युवकांच्या प्रश्नाला सरकार कसे न्याय देते ते पाहात राहू.
-दिलीप बिरुटे
सोनम यांचे प्राण कोणाच्या मत…
In reply to सोनम यांचे प्राण कोणाच्या मत… by गवि
सोनम यांचे प्राण कोणाच्या मत प्रदर्शनाने वाचणार असतील तर त्यांच्या मागणीशी सहमती, पाठिंबा आणि त्यांच्या आत्मघातकी मार्गाला विरोध असाच आपला अप्रोच असला पाहिजे.
गवि
सरकारने काय काय केले आहे हे मी वर लिहलेले आहे यापेक्षा जास्त काय करायला हवे आहे याबद्दल काही लिहिता येईल का?
सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला भिऊन सरकारने "आता" त्यांचा राजीनामा घेतला तर सरकार "ब्लॅकमेल" ला घाबरते असा अत्यंत चुकीचा संदेश जनतेला जाऊ शकतो मग आपल्या कोणत्याही मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी असे लोक कोणत्याही ठरला जाऊ शकतील.
मुळात हे आंदोलन वांगचुक यांचे नाहीच.
कॉकरोच पक्षा चा जाहीरनामा वाचलात तर अभिजित दिपके सारख्या भंपक माणसाने बाष्कळ असा जाहीरनामा लिहिलेला आहे. त्याचे सहज खंडन करता येईल.
त्यात वांगचुक यांचा संबंध काय? त्यांनी स्वतःचे महत्तव वाढवण्यासाठी आंदोलनात उडी घेतली आहे. मृत्यूची विहीर सारख्या सर्कशीच्या खेळात त्यांनी उडी घेतली आणि दिपके आणि कंपनी त्यातून अलगद बाहेर पडली आहे.
या आंदोलनात नीट चे विद्यार्थी कुठेच नाहीत. त्यांना आपले करीयर कारायचे आहे.
( एके काळी मी नीटची परीक्षा दोन वेळेस दिलेली आहे)
माझा वैयक्तिक मत विचारलं तर वांगचूक याना उघडे पडण्याची गरज आहे.
आणि ते जर उपोषण करून स्वर्गवासी झाले तर त्यांचा एक पुतळा लेह मध्ये जरूर उभारा.
बाकी चालू द्या
सरकारला वेठीला धरणे याबाबत…
In reply to सोनम यांचे प्राण कोणाच्या मत… by सुबोध खरे
सरकारला वेठीला धरणे याबाबत अगदी योग्य बोललात. सरकारला पर्वा नाही हे खरेच. पण सरकारसाठी असे एखादी चांगली किंवा लोकप्रिय व्यक्ती आमरण उपोषणाला बसली की त्या व्यक्तीचा जीव वाचावा म्हणून काही निर्णय घेऊन तातडीने वचन देणे किंवा अंमलबजावणी करणे असे केल्याने एक अनिष्ट पायंडा (precedence) पडतो. स्वतःचा जीव ओलीस ठेवून मागण्या पूर्ण करून घेणे. आणि त्याहून वाईट. अगदी मरायला टेकले की मग आता जीव गेला तर काय घ्या, अशा तणावाखाली सरकारने मागणी मान्य करणे.. यामुळे कोणत्याही आंदोलन करू पाहणाऱ्या तरुणाईला संदेश जातो की अधिक अधिक क्लेश करून घ्या. हा आत्मघातकी मार्ग चिकाटीने मरेपर्यंत धरुन रहा. म्हणजे हमखास यश मिळेल. हे सर्व म्हणतोय त्याचा कोणत्याही आंदोलनाच्या मागणीच्या वैधतेशी संबंध नसून मार्गाशी आहे. स्वतःचा जीव घेण्यातले हौतात्म्य अनेक निराश तरुणांना जीव गमवायला कारणीभूत झालं आहे. अनिल अवचट यांचा एक लेख होता. आणखी काय करायला हवे होते हा तुमचा प्रश्न देखील रास्त आहे. पण आणखी काहीतरी करायला हवे होते, म्हणजे उदा राजीनामा.. असेच जर कोणाचे म्हणणे असेल तर ते तुमच्या माझ्या दृष्टीने चूक की बरोबर की अवास्तव यापेक्षा इथे त्यांचा जो हक्क आहे आपले म्हणणे मांडण्याचा त्याबद्दल मी म्हटले. मार्ग वैध नाही.
सरकारला पर्वा नाही हे खरेच…
In reply to सरकारला वेठीला धरणे याबाबत… by गवि
सरकारला पर्वा नाही हे खरेच
वांगचुक यांच्या बद्दल पर्वा नाही असे आपले म्हणणे असेल तर ठीक.
अन्यथा सरकारने केवळ कोणी आंदोलन करतो म्हणून एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायचा असे झाले असते तर डिफेन्स मधील दलालांनी आंदोलन करून मनोहर पर्रीकर यांचा राजीनामा नक्की मागितला असता.
बाकी सरकारने अजून काय करायला हवे होते याबद्दल कोणी उत्तर देताना दिसत नाही.
उपोषण आणि ईतिहासजमा झालेली साधन शुचिता
In reply to सोनम यांचे प्राण कोणाच्या मत… by गवि
कधी काळी साधन शुचिता सांभाळण्यासाठी अवलंबला जाणारा उपोषणाचा मार्ग आता छुप्या दहशतवादाकडे झुकतो आहे.
लोकशाही मार्गावर विश्वास असलेली व्यक्ती अतिरेकी सशस्त्र हल्ले करून काय किंवा सुनियोजीत पद्धतीने उपोषणासारखा वरपांगी सोज्वळ दिसणारा देखावा उभा करून त्या आडून ठराविक राजकीय पक्ष, व्यक्ती किंवा समुदायाविरूद्ध दहशत माजवण्याचा प्रकार कधीच करणार नाही. सुदैवाने कित्येक वेळा अशांचा खरा 'अजेंडा' उघडकीला येतो, त्यांना मिळणारा पाठिंबा ओसरतो आणि उपद्रवमूल्य देखील कमी होते. असो.
सुदैवाने कित्येक वेळा अशांचा…
In reply to उपोषण आणि ईतिहासजमा झालेली साधन शुचिता by मूकवाचक
सुदैवाने कित्येक वेळा अशांचा खरा 'अजेंडा' उघडकीला येतो, त्यांना मिळणारा पाठिंबा ओसरतो आणि उपद्रवमूल्य देखील कमी होते. असो.
असं खरंच होतं का? उलट मोठ्या संख्येने सामान्य निराश जनतेला असे लोक नायक वाटू लागतात .. असे वाटते.
सत्य यात मध्ये कुठे तरी आहे…
In reply to सुदैवाने कित्येक वेळा अशांचा… by गवि
सत्य यात मध्ये कुठे तरी आहे.
कारण असाच मार्ग जरांगे पाटील वापरताना दिसतात.
अजून तरी महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या पुढे मान तुकवलेली आहे.
मराठा समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे तरी इतर मागासवर्गीयात आरक्षण मिळणे शक्य नाही
पॅसिव्ह ॲग्रेसिव्ह
In reply to मी प्राणांतिक उपोषणाबद्दल… by गवि
>> मी प्राणांतिक उपोषणाबद्दल म्हटले. ते बेकायदेशीर आहे. शिवाय ते कोण करते आहे यावर अवलंबून, ते अहिंसात्मक आणि शांततापूर्ण असू किंवा राहू शकत नाही. दुसऱ्या ऐवजी स्वतःचा जीव मागणी पूर्ण व्हावी म्हणून ओलीस ठेवणे म्हणजे कायदेशीर असे नव्हे.
हे एकदम पटले. शिवाय आपल्या मनासारखे व्हावे म्हणू आत्मक्लेष करणे हा पॅसिव्ह ॲग्रेसिव्ह प्रकार आहे. कदाचित त्यामुळेच डॉ. आंबेडकर यांचा त्याला विरोध होता. परंतु प्राणांतिक उपोषणाचीही दखल जर सरकार घेत नसेल, तर शांततामय मार्गाने आंदोलन केल्याने सरकार दखल घेईल असे कसे म्हणता येईल? कुणीतरी कोर्टात जावे असे म्हटले आहे. कोर्ट कचेऱ्या या अपराध्याला शासन व्हावे यासाठी ठीक आहेत पण कोणी जबाबदारीच घेऊन राजीनामा देतच नसेल, तर न्यायालयात जाणे कितपत परिणामकारक ठरेल? न्यायालयात तारीख पे तारीख घेत बसणे हेच बहुतेक अन्यायग्रस्त लोकांच्या नशीबी येते. त्यामुळेच हा उपोषणाचा मार्ग निवडला असावा असे वाटते. उपोषणाच्या गांधीजींच्या मार्गात विरोधी पक्षाच्या सद्सद्विवेक बुध्दीवर विश्वास गृहित धरला जातो व त्याला आवाहन केले जाते, पण सत्ताधाऱ्यांकडे ती सद्सद्विवेक बुध्दी असल्याचे आत्तापर्यंत तरी दिसलेले नाही.
मग शेवटी नाईलाजाने उद्रेक होईल असा उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जातो की काय असे वाटते.
तुमच्या प्रतिसादात हा…
In reply to उपोषण by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
तुमच्या प्रतिसादात हा महत्वाचा भाग आहे: अशा वेळी न्यायालय किंवा प्रशासनाच्या आदेशाने वैद्यकीय पथकाद्वारे उपोषणकर्त्याला सक्तीने अन्न किंवा सलाईन दिले जाऊ शकते. या बाबतीत असहकार्य होत असते आणि सक्तीने किंवा बळाने किंवा अटक करून घेऊन जावे लागले की हिंसक वळण लागते. कार्यकर्ते, सपोर्टर मॉब हा तितका सुजाण आणि शांत नसतो.
For years, a carefully…
In reply to मा.न्यायाल्याची नोटीस by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
For years, a carefully manufactured image was sold to the nation:
Sonam Wangchuk as the real-life Rancho from 3 Idiots - the poor Ladakhi boy who rose from nothing, rejected the broken system, and became a revolutionary innovator fighting for the common man.
That story is a lie.
The Rancho character in 3 Idiots was never based on Sonam Wangchuk. It was actually the other way around; Wangchuk’s public image is based on the film.
His entire public persona, the hero worship, and the “genius from the mountains” narrative were built on the back of *3 Idiots*. The movie turned him into a national icon. Without it, most of India wouldn’t even know his name.
The truth is far less cinematic.
Wangchuk was born into a politically influential family. His father, Sonam Wangyal, was a Congress MLA from Leh who later became a Cabinet Minister in the J&K government in 1975. When his father gained power, the family moved to Srinagar. This was not the life of a poor, downtrodden mountain boy struggling against all odds. This was access, connections, and political privilege from an early stage.
He did not study at an IIT.
He completed his B.Tech in Mechanical Engineering from the Regional Engineering College, Srinagar (now NIT Srinagar) in 1987, the same regional college that thousands of ordinary students attend. His admission there likely benefited from his father being a sitting Congress MLA and Minister at the time. Political family influence opened doors that truly poor students from remote areas rarely get.
He is not a scientist. He is a mechanical engineer by qualification who later became an environmental activist, often opposing development projects in Ladakh.
Despite all the hype around inventions like the Ice Stupa, zero patents are registered in his name. Not even one patent or one Research paper.
Yet this same privileged son of a Congress Minister is presented as the authentic voice of the voiceless poor. The same pattern is visible with others, for example, Abhijeet Dipke pursuing expensive liberal arts courses in fancy Boston colleges, or Saurav Das, the failed CLAT aspirant from rich, privileged South Delhi with zero real investment in on-ground public work. These are the people being pushed as the “representatives” of common, downtrodden Indians.
This is the real inconvenient truth:
A section of the elite and politically connected class has mastered the art of wearing the mask of the poor and the marginalised. They build cults around themselves using films, media, and selective narratives while hiding their actual backgrounds of power, privilege, and influence.
Sonam Wangchuk’s story is not one of rags to revolutionary. It is a story of how political family privilege was repackaged as grassroots rebellion.
The myth is exposed. The facts don’t lie.
C/P Rishi Bagree
संधीसाधू
बदनामीचं षडयंत्र.
In reply to For years, a carefully… by सुबोध खरे
शेतकरी आंदोलनावेळी शेतकरी कसे देशद्रोही आहेत, त्यांना परदेशातुन कसा फंड येतो, कसे काजू बदाम खाऊन आंदोलन चालु आहे, शेतकरी कसे खलिस्तानवादी आहेत असे काय नी किती बदनामी त्या आंदोलनाची केली, तसाच वरील भाग वरच्या प्रतिसादात आहे. आयटीसेलवरुन अशी बदनामी आता या देशाला नवी नाही. गूगलवर शोधाशोध केली तर, वरील प्रतिसादाचे उत्तर मिळते.
एखाद्या व्यक्तीला कुटुंब आणि अथवा अशा काही पार्श्वभूमीवरुन त्याच्या संपूर्ण आयुष्यातील संघर्षाला आणि समाजकार्याला 'खोटे' ठरवणे चुकीचे आहे. सोनम वांगचुक यांनी लडाखच्या दुर्गम भागात उणे ३० अंश तापमानात राहून जे काम उभे केले आहे, ते कोणत्याही 'विशेषाधिकारा'मुळे नाही तर त्यांच्या प्रचंड इच्छाशक्ती आणि देशप्रेमामुळे शक्य झाले आहे. सोशल मीडियावरील अशा पोस्ट केवळ त्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाला आणि जनसामान्यांच्या आवाजाला कमकुवत करण्यासाठी पसरवल्या जात आहेत, यांचं आता नवल वाटत नाही.
चालू ठेवा...
-दिलीप बिरुटे
युपिए काळात तर 10 वर्षांत …
युपिए काळात तर 10 वर्षांत 20 हून जास्त पेपर फुटले होते. अनेक केंद्रात पुन्हा परीक्षा झाल्या. त्यावेळी कुणीही त्यागपत्र मागितले नाही. यावेळी पूर्ण परीक्षा पुन्हा घेतली. पुढच्या वर्षापासून ऑनलाइन घेतली जाणार. जो पर्यन्त मोठे मोठे कोचिंग माफिया आहेत, पेपर फुटण्यापासून थांबविणे कठीण आहे,. बाकी घरात चोरी झाली म्हणून घर मालकाने घर सोडून जावे. हे विचित्र आहे ना. खरे कारण पुढच्या वर्षी पासून एनसीईआरटी चे नवे सिलेबस येणार. हे आहे.
बाकी काकरोच आंदोलन पुर्णपणे भाडोत्री आंदोलन आहे. आधी दोन कोटी नकली फॉलोवर तैयार झाले. 50 कोटी लोकांच्या फेसबूक वर दर रोज पोहचत यात निश्चित शेकडो कोटी खर्च झाले असतील. (माझे 400 फॉलोअर आहेत त्यात अधिकान्श नातेवाईक तरीही सर्व वाममार्गी प्रोफेशनल आंदोलंजिवींची मदत घ्यावी लागत आहे. अर्थात हे प्रोफेशनल बिना पैसा हे काहीही करत नाही. सर्व जुने आंदोलंजीवी तिथे पोहचले आहे.
बाबा साहेब आंबेडक्रांनी 1949 संविधान सभेत उपोषण इत्यादींना संविधान विरोधी म्हंटले होते. त्यांच्या दृष्टीने अश्या प्रकारे निवडलेली सरकारवर दबाव टाकणे त्यांचे दृष्टीने संविधान विरोधी कृती आहे. याचा नकारात्मक परिणाम होईल. आजपर्यंत उपोषण करणारे महात्मा गांधी ते अण्णा एक ही वर गेला नाही. सोनमला लद्दखचे मुख्यमंत्री बनवून द्या. ते उद्या उपोषण सोडून देतील. बाकी एक व्यक्तीचे उपोषण एका मंत्रीचे त्यागपत्र. 100 उपोषण प्रधानमंत्रीचे त्यागपत्र. असेच उपोषण करून प्रधानमंत्री निवडता येतील. हजारो कोटी खर्च करून निवडणूक घ्यायची गरज काय.
संपादित
कृपया संदर्भहीन आरोप टाळावेत.
-मिपा व्यवस्थापन
देशद्रोही भाजप समर्थक असता तर-
In reply to युपिए काळात तर 10 वर्षांत … by विवेकपटाईत
>>>> एक देशद्रोहि माणूस जो चीनचा समर्थक आहे. विदेशांत देशविरोधी गरळ ओकतो. विदेशी चंदा घेऊन ज्या कामासाठी मिळाला आहे, तिथे खर्च करत नाही. हिशोब दाखवायला तैयार नाही. तो उपोषण करून निश्चित मरणार नाही. 20 तारखेला उपोषण तोडेल.
=)) हा देशद्रोही माणूस भाजपचा समर्थक असता किंवा भाजप मधे असता तर त्याला भारतरत्न मिळावे म्हणून अंधभक्त उपोषणाला बसले असते. =))
-दिलीप बिरुटे
पटाईत
In reply to युपिए काळात तर 10 वर्षांत … by विवेकपटाईत
काँग्रेस खूप हलकट होती हे मान्य करून प्रमाण मानून २०१४ मधेच बोटाला शाई लावून मोदींना सत्ता दिली आहे. देतोच आहोत. आज २०२६ उगवले आहे, किती दिवस त्या काळात असे मग आज का बोलता असला सूर लावणार ? बदल कधी घडणार ? नवी शिक्षण नीती आणणारे हे सरकार खरेच इतके बोल्ड असेल तर मग ह्यांनी पेपर लिकेज् केसेस किमान macoca मधे चालवण्याची तरी तयारी दाखवावी की नाही ?
संविधान सभेत २५ नोव्हेंबर…
संविधान सभेत २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते की घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असताना सत्याग्रह-असहकारासारखे मार्ग "Grammar of Anarchy" ठरतील
सत्याग्रह ह्या गांधी च्या…
In reply to संविधान सभेत २५ नोव्हेंबर… by विवेकपटाईत
सत्याग्रह ह्या गांधी च्या मूळ संकल्पनेत एक नैतिक शक्ती होती. अरुण शॉरी ह्यांनी अतिशय खोलांत जाऊन त्यावर लेखन केले आहे. गांधी चा सत्याग्रह आणि हे आधुनिक ढोंगी लोकांचे ब्लॅकमेल ह्यांत जमीन अस्मानाचा फरक आहे.
चंपारण्य च्या सत्याग्रहात गांधीजी नी लिहिले होते कि सत्याग्रह ह्यांत सर्वांविषयी प्रेम भावना असते. सत्याग्रह हा द्वेषाने केला जात नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे "आग्रह" ज्या गोष्टीचा आहे ती गोष्ट अत्यंत सोपी, सर्वांत बेसिक असली पाहिजे. अतिअधिकतावादी मागण्या करायच्या नाहीत. चंपारण्य च्या सत्याग्रहांत गांधीजींनी सत्याग्रहाचे प्लेबुक लिहिले.
१. सर्वप्रथम आपण ज्या विषयावर सत्याग्रह करीत आहोत त्याचा बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे. दुसऱ्याची बाजू समजून घ्यायचा सखोल आणि सहानुभूतीने प्रयत्न केला पाहिजे. (पूर्वपक्ष). गांधीजींनी स्वतः शेकडो शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास केला आणि पुरावे गोळा केले.
२. आपल्या सत्याग्रहासाठी दुसर्यांना वेठीस धरायचे नाही. काम सोडल्यास शेतकऱ्यांची चूल कशी चालेल ? मुलांना अन्न कुठून येईल ह्यावर गांधीजींनी भर दिला.
३. मागणी अतिशय सोपी, नैतिकतेस धरून आणि विरोधकांना बरोबर घेऊन करायची. ब्रिटिश सरकारने ब्रिटिश जमीनदारांच्या दबावाखाली गांधीजी ना जिल्हा सोडून देण्याचा आदेश दिला जो गांधीजींनी धुडकावून लावला आणि आपण तुरुंगांत जायला तयार आहोत असे सांगितले.
४. सत्याग्रहाच्या आधी इतर सर्व मार्ग आपण पहिले पाहिजेत. वाटाघाटी, कोर्ट कचेरी इत्यादी.
५. विरोधकांचे मत परिवर्तन हा सत्याग्रहाचा उद्धेश आहे. ब्लॅकमेल (भयोपदान) नाही.
अण्णा असो वा वांगचुक हि मंडळी ब्लॅकमेलर आहेत.
गोबी सरकार विषयी विशेष प्रेम…
गोबी सरकार विषयी विशेष प्रेम नसले तरी हे झुरळवादी (अत्यंत समर्पक शब्द आहे) काही योग्य वाटत नाहीत. वॉशिंग्टन ला सध्या भारताविरुद्ध अढी आहे आणि विदेशी डावे ह्यांना सुद्धा गोबी आवडत नाही. ह्या सर्वांच्या मंथनातून हि झुरळे आणि वांगचुक सारखे आधुनिक अण्णा छाप ढोंगी आणि दांभिक लोक निर्माण झाले आहेत. गोबी सरकार भ्रष्ट, अकार्यक्षम आणि अत्यंत अहंकारी असले तरी ह्या लोकांच्या हाती सत्ता येणे भारतासाठी धोक्याचे आहे. वॉशिंग्टन चे प्लेबुक नेपाळ आणि बांगलादेश मध्ये अत्यंत यशस्वी झाले आहे पण भारतांत ह्याला तोंडघशी पाडणे देश हिताचे आहे !
अवांतर : वॉशिंग्टनचे प्लेबुक
In reply to गोबी सरकार विषयी विशेष प्रेम… by साहना
अवांतर :
वॉशिंग्टनच्या प्लेबुकावरनं या व्यंगचित्राची आठवण झाली :
-गा.पै.
जोपर्यंत मीडिया यांना कव्हर…
जोपर्यंत मीडिया यांना कव्हर करणार नाहीत तोपर्यंत यांच्या परिस्थितीचा कुणालाही थांगपत्ता लागणार नाही.. aaniआणी मीडिया साध्या काय काय करत आहेत ते सर्वश्रुत आहेच