कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन- दिल्ली.

सुरेख धागा आहे... तरुणाईबद्दल लेख असेल अन् मी बोलणार नाही असं होणार नाहीच... afterall I'm also one of them na... माझा तरी सोनम वांगचूक काकांना पूर्ण पाठिंबा आहे... हा आता काही लोग येतील प्रतिक्रिया द्यायला आणि मला दूषणं पण देतील, तुम्ही हिंदुद्रोही आहात, देशाची काळजी नाही तुम्हाला, तुमचं डोकं धुवून टाकलंय (literal brainwash!😂)... पण नाही जे डोळ्यांना दिसतंय त्यावरूनच बोलतोय की केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना देश किंवा देशाचं भविष्य असलेल्या तरुणाईचं काहीच सोयरसुतक नाहीय... त्यांना तर फक्त बोचा टेकवायला खुर्ची हवीय.
पण या खुर्चीच्या मोहापायी देशातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य ज्या पद्धतीने पोखरलं जातंय, ती खरंच या व्यवस्थेला लागलेली 'वाळवी' आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माननीय न्यायाधीश जेव्हा बेरोजगार तरुण आणि आंदोलनकर्त्यांचा उल्लेख 'झुरळ' (कॉकरोच) म्हणून करतात, तेव्हाच समजतं की एसी केबिनमध्ये बसलेल्या लोकांना रस्त्यावरच्या सामान्य विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाची किती चाड आहे. पण अभिजीत दिपके यांनी याच अपमानाचा 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नावाचं व्यंगात्मक आंदोलन उभारून जो प्रतिवाद केलाय, त्याला दाद द्यावीच लागेल! जेव्हा मुख्य प्रवाहातील माध्यमं आणि सरकार डोळे मिटून बसतात, तेव्हा तरुणाईलाच असा आपला आवाज बुलंद करावा लागतो.
आज जंतरमंतरवर जे चित्र आहे, ते अत्यंत अस्वस्थ करणारं आहे. एकीकडे तरुण आपल्या हक्कासाठी, NEET पेपरफुटीच्या चक्रातून सुटण्यासाठी रस्त्यावर ऊन-पावसात बसलेत आणि दुसरीकडे सोनम वांगचूक काकांसारखा हिरा त्यांच्या पाठीशी उभा राहून आज १७ दिवस आमरण उपोषण करतोय! आज त्यांची प्रकृती खालावत चाललीय, तरीही सरकार ढिम्म आहे. उलट काही सोशल मीडियावरील 'फुकटज्ञानी' स्वतःचा राजकीय अजेंडा चालवण्यासाठी वांगचूक काकांच्या उपोषणाची फालतू तुलना करत सुटलेत. अभ्यास वाढवायचा सल्ला देणाऱ्या अशा लोकांचा स्वतःचा इतिहास आणि चालू घडामोडींचा अभ्यास किती शून्य आहे, हे आपण पाहतोच आहोत.
"आजचे तरुण काहीच करत नाहीत, बोलत नाहीत" असं म्हणणाऱ्यांना जंतरमंतरवरची ही गर्दी आणि सोशल मीडियावरील हा आक्रोश चपराक आहे. आमचा कोणताही राजकीय पक्ष नाही, आम्हाला फक्त आमच्या भविष्याची आणि परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकतेची हमी हवीय, ही साधी मागणी समजून घ्यायला सरकारला वेळ का नसावा?
डॉ. दिलीप बिरुटे सरांनी अगदी योग्य वेळी हा धागा सुरू केला आहे. हा लढा फक्त दिल्लीपुरता मर्यादित न राहता देशातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. शेवटी 'व्यक्ती' म्हणून आमची पात्रता अजून निर्माण व्हायची असेलही, पण या देशाचे नागरिक आणि विद्यार्थी म्हणून व्यवस्थेला जाब विचारण्याचा अधिकार आमच्यातल्या प्रत्येक 'झुरळाला' नक्कीच आहे!

प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रात 21 दिवस उपाशी ठेवण्यासाठी किमान 50- 60चा खर्च येतो. वजन अर्धा किलो कमी होते. सनम चे वजन आठ किलो कमी झाले आणि त्यांनी इशारा तिला 21 दिवस पूर्ण होतात आहे. आता सरकारी हॉस्पिटलच्या व्हीआयपी रूममध्ये सर्व टेस्ट करून घेतील. 

मूळ मुद्दा-

धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा त्याबद्दल माझे काहीच म्हणणे नाही.

त्यांनी राजीनामा दिल्यास सोनम वांगचुक आपले उपोषण मागे घेतील का?

बरं उपोषण मागे घेतल्यामुळे मूळ प्रश्न कसा सुटणार आहे? याबद्दल कुणी काही सांगेल का?

मूळ प्रश्न ज्या समितीने लक्ष घालायचे  त्या सर्वपक्षीय संसदीय समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे आहेत.    

पेपर फुटला कसा याबद्दल कोणी तरुण नक्की माहिती देईल का?

सरकारला वेठीस धरून एखादी मागणी मान्य करून घेऊतली तर म्हातारी मेल्याचे दुःख नसते पण काळ सोकावतो अशी स्थिती झाल्यास टायची जबादारी कोण घेणार आहे?

बाकी एखाद्या फडतूस सदस्याने  विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला मी बांधील नाही. कारण मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे त्याच्याकडे नाहीत.

झुरळ पार्टीचा जाहीरनामा बद्दल काहीच बोलायचे नाहीये किंवा अभिजित दिपके ची लायकी काय याबद्दल बोलणार नाहीत.

बाकी या जाहीरनाम्याबद्दल मी केलेली उहापोह आता इथे देतो आहे.

The Manifesto.
Read it once. Read it twice. Then send it to someone who needs to read it.

हा अत्यंत भंपक आणि विचार न करता सवंग लोकप्रियतेसाठी काढलेला आहे हे स्पष्ट आहे

01
If the CJP comes in power, no Chief Justice shall be granted a Rajya Sabha seat as a post-retirement reward.

Justice Ranjan Gogoi: Nominated in 2020 shortly after his retirement in November 2019.Justice Ranganath Misra: The former Chief Justice of India, who was elected to the Rajya Sabha in 1998 as a member of the Indian National Congress (INC).Justice Baharul Islam: A former Supreme Court judge who resigned from the bench in 1983 and was later elected to the Rajya Sabha on a Congress ticket.

हि तीन उदाहरणे सोडली तर न्यायधीशांनी संसदेत प्रवेश केलेला नाही.

02
If any legit vote is deleted, whether in a CJP or opposition-ruled state, the CEC shall be arrested under UAPA, as taking away voting rights of citizens is no less than terrorism.

कुठे तरी कनिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जबाबदार धरून त्यांना अजामीनपात्र दहशवादी कायद्याखाली अटक करायची हि मागणी करताना कोणताही विचार केलेला नाही.

हे म्हणजे एखाद्या पोलीस कॉन्टेबलने केलेल्या मारहाणीसाठी पोलीस महासंचालकांना अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी अटक करण्याइतकी विधिनिषेधशून्य मागणी आहे.

The Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), enacted in 1967, is India's primary anti-terror legislation. It aims to prevent and penalize unlawful activities, terrorist acts, and the financing of terrorism that threaten the sovereignty and integrity of India.

देशाच्या एकता आणि अखण्डते ला धोका देणारी दहशतवादी कृती यात आपल्याला कुठे दिसते?

03
Women shall receive 50% reservation, not 33%, without increasing the strength of Parliament. Additionally, 50% of all Cabinet positions shall be reserved for women.

स्त्रियांसाठी सरसकट ५० टक्के आरक्षण देणे हा एक विचार आहे पण सत्ताधारी पक्षाच्या निवडलेल्या सदस्यात जर तेवढ्या स्त्रियाच नसतील तर मंत्रिपदे कशी द्यायची हा विचार ना करता सवंग लोकप्रियतेसाठी केलेली मागणी आहे. असे झाल्यास राबरीदेवी सारख्या रबर स्टॅम्प संसद सदस्या तयार होतील याने बाबू आणि नोकरशाहीच जास्त बळकट होईल.

04
All media houses owned by Ambani and Adani shall have their licences cancelled to make way for truly independent media. Bank accounts of Godi media anchors shall be investigated.

२०१२ मध्ये अंबानी यांनी न्यूज १८ विकत घेतले तो वर सर्व प्रसार माध्यमे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष होती असे आपले म्हणणे आहे का?
(अडानी यांनी पहिले प्रसार माध्यम २०२२ मध्ये विकत घेतले)

गोदी मीडिया कोणती हे कुणी ठरवायचे? केजरीवाल यांनी प्रमाणित केलेल्या सर्वात प्रामाणिक अशा तपास अधिकाऱ्यांनी कि ऋन्मेष ने?

आणि सर्व प्रसार माध्यमांच्या बँकेच्या खात्यांची चौकशी कुणी करायची सी बी आय ईडी का आयकर खात्याने? पण मग ते परत म्हणणार हे सर्व तर सरकारी पक्षाच्या दावणीला बांधलेले आहेत.

आणि सामान्य माणसाला मुळात साधी चौकशी कशी करायची याचे मूलभूत ज्ञानही नसते. मग सायबर गुन्हे तर सोडाच आर्थिक गुन्हे यांचा तपास कसा करायचा?
इतकी सर्व यंत्रणा असली तरी सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास किती किचकट असतो हे तेलगी हर्षद मेहता केतन पारेख केसेस मध्ये पाहिले नाही का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केलेल्या तपासात सुद्धा २ जी घोटाळ्यात सज्जड पुरावा मिळू शकला नाही

05
Any MLA or MP who defects from one party to another shall be barred from contesting elections — and from holding any public office — for a period of 20 years.

The Indian Government enacted the Anti-Defection Law in 1985. दोन तृतीयांश पेक्षा कमी सदस्य पक्ष सोडून गेले तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. तेंव्हाच्या सरकारने काहीतरी विचार करूनच कायदा केला असेल ना?

पक्षांतर्गत हुकूमशाही किंवा पक्ष नेतृत्व मूलभूत तत्वांशी हरताळ फासून काम करत असेल तर निवडून गेलेल्या सदस्यांनी काय फक्त मम म्हणायचे का? मग सकृतदर्शनी लोकशाही असली तरी पक्षांतर्गत हुकूमशाहीच चालेल.

अशा साठी २० वर्षे निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालणे म्हणजे भुरट्या चोरीसाठी फाशीची शिक्षा देण्यासारखे आहे.

मुळात श्री मोदी यांचा या कॉकरोच वक्तव्याशी कोणताही संबंध नाही.

केवळ त्यांच्यावर शिंतोडे उडवण्यासाठी एका परदेशी उपट सुंभाने काढलेला हा भंपक उपक्रम आहे.

वड्याचे तेल वांग्यावर काढणायचा भंपक आणि हास्यास्पद प्रयत्न आहे       
 

पेपर फुटला कसा याबद्दल कोणी तरुण नक्की माहिती देईल का?

सर ह्यावर तर CBI किंवा/ आणि पर्यायाने सरकारच उत्तर देणार ना ? फेरपरीक्षा घेतली म्हणजे आधीच्या परीक्षेचा पेपर लीक झाला हे सरकारला मान्य आहे. त्या अनुषंगाने सरकारने तपास CBI कडे सोपवून पण बरेच दिवस झाले, त्यामुळे आता 

- तपास कुठल्या टप्प्यात आहे ? 

- चार्जशीट फाईल झाली का ? झाली नसेल तर का नाही ? 

- चार्जशीट फाईल करायला वाढीव मुदत मागितली आहे का (कोर्टात) ? 

- तपासाच्या अंती काय चित्र दिसते आहे ? 

- ही सगळी माहिती तर सरकार/ CBI देणार ना ? ह्यात तरुणांनी काय माहिती द्यायची अपेक्षा आहे ?

सोनम वांगचूक ह्यांना दिल्ली पोलीसांनी उचलून सफदरजंग इस्पितळात दाखल केले असे कळले.

ह्या उचलबांगडीला झाकण्यासाठी पांढरे बेडशीटस आणण्याचे दिल्ली पोलिसांना सुचले पण ऐम्ब्युलन्स आणली तर त्यात एक स्ट्रेचर आणण्याचे मात्र सुचले नाही.

एका पेशंटला आणण्यासाठीच आले होते ना?

अफाट अचाट आहेत खरोखर.

आता येथेच पहा.  

साधा झुरळांच्या आंदोलन बद्दल धागा आहे त्यात नेहमीच्या वाममार्गी लोकांनी शेतकरी आंदोलन, मंदिरातील पैसे चोरी बुलेट ट्रेन गोबर युग राममंदिरात गळती  सारखे असंबद्ध  मुद्दे आणून केवळ आपला मोदी द्वेष व्यक्त केला आहे.

झुरळ पक्षाच्या जाहीरनाम्या बद्दल एकानेही मत मांडलेले नाही किंवा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय अधिक नक्की काय करायला हवे आहे याबद्दल  लिहिलेले नाही.    

कारण सज्जड असा मुद्दा त्यांना सापडत नाहीये.

श्री सोनम वांगचुक  यांनी स्वतः श्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबद्दल प्रशंसा केली होती.

https://x.com/Wangchuk66/status/1636408767976988672?lang=en  

मग अचानक असं काय झालं?

पेपर फुटला हि वाईट गोष्ट आहेच पण भारतात सायबर फ्रॉड किती होतात आणि त्याचे फटके किती लोकांना बसतात 
.
Indians lost an estimated ₹22,495 crore (over $2.6 billion) to cybercrimes in a recent year, with investment scams accounting for more than 75% of the total stolen money. यात सुद्धा माणसांची आयुष्यभराची कमाई एका क्षणात नाहीशी होते. असं नाही कि केवळ तरुणच यात अडकलेले आहेत.    
नीटची प्रश्नपत्रिका फुटली हा पण एक सायबर क्राईमच आहे.  
Yes, the NEET paper leak involves significant cybercrime elements. While the initial leak can be an insider job, the subsequent circulation of stolen questions on messaging apps, digital extortion, and the sale of fake leaked papers on social media are actively investigated by cyber authorities.

त्याचा तपस चालू आहे आणि ज्या तरुणांना याचा फटका बसला आहे त्यांची पुनरपरीक्षाही  घेतलेली आहे.    

The Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested 13 private individuals, including key conspirators and a Chemistry lecturer involved in NTA's paper-setting panel, after discovering that leaked question papers were sold for vast sums. The government also ordered a re-examination, cancelled previous scores, and withheld the results of involved candidates.
The Indian Government and investigative agencies have taken several concrete actions:
CBI Arrests: The CBI has apprehended 13 individuals, including the alleged kingpin P.V. Kulkarni (a Chemistry lecturer on the NTA's paper-setting panel) who leaked question papers during special coaching classes.
Cancellation and Re-test: The initial May 3 NEET-UG examination was officially cancelled, and a nationwide re-examination was successfully conducted on June 21.Strict Penalties on Accused: The National Testing Agency (NTA) has withheld the final scores of identified accused, such as Yash Yadav, despite a court allowing them to take the June 21 retest.

Evidence Recovery: CBI officials have seized multiple digital devices containing 132 handwritten questions, 111 of which matched the NTA master question sets.

Parliamentary Accountability: Top officials from the Union Education Ministry, NTA, and CBI have briefed parliamentary panels and courts to detail the conspiracy and aggressively oppose bail pleas for the arrested suspects.

मला वाटतं की शासनास सोनमबुवांना उचलून इस्पितळात हलवायचा होता. पण थेट तसं करता येत नव्हतं. म्हणून न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांचा जीव वाचवायची कारवाई करतो आहोत, असं दाखवलेलं आहे. एकंदरीत शासन लबाड आहे. म्हणतात ना खटासी असावे खट ....!

-गा.पै.

लोकहो,

भाऊ तोरसेकारांनी यापूर्वी झालेल्या अशाच एका उपोषणाचे कथा चर्चिली आहे. इरोम शर्मिला चानू असं या मणिपुरी युवतीचं नाव आहे. तिच्यासंबंधी ( इंग्रजी ) माहिती : https://en.wikipedia.org/wiki/Irom_Sharmila_Chanu

भाऊ तोरसेकरांचं चलचित्र ( १८ मिनिटे ) : https://www.youtube.com/watch?v=fyCBGNRm7NQ

शासन सोनमबुवांना फुटक्या कवडीइतकीही किंमत का देत नाही हे जाणून घ्यायचं असेल तर उपरोक्त चलचित्रं पहावं. तेव्हढा वेळ नसल्यास इथे सारांश सांगतो. त्याचं काय आहे की असं उपोषण करून कोणी मरंत नसतो. द्रवान्न व खारपाणी ( = सलाईन ) लावून माणसं दशकानुदशके जगवली गेली आहेत. शर्मिला चानू २००० ते २०१६ अशी सुमारे १६ वर्षं अर्धवपोषण करीत होती. वाजपेयी व मनमोहन सरकारे येऊन गेली. तिचा उद्देश सैन्यास दिलेले खास अधिकार रहित करायचा होता. ही मागणी मान्य केली तर ईशान्य भारत उर्वरित भारतापासून छानपैकी तुटून वेगळा झाला असता. त्यामुळे वरीलपैकी कोणीही सरकार झुकलं नाही. २०१४ साली मोदी सरकार आलं तेही झुकलं नाही. शेवटी तिने उपोषण मागे घेतलं आणि निवडणूक लढवायचा निर्णय घेतला. तिच्यात तिचा सुपडा साफ झाला. सोनमबुवांची मतशक्ती तितकीच आहे. म्हणून शासन त्यांना किंमत देत नाही.

बाकी, सोनमबुवांना उपाशी ठेऊन स्वत: त्यांच्यासमोर खादाडी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना काय म्हणावं बरं? या कृत्यामुळे लोकशाहीची थट्टाबिट्टा उडवली गेली आहे का? की कसल्याश्या प्रदर्शनात खाण्याचे स्टॉल लागतात तशा या प्रदर्शनात खादाडीच्या टपऱ्या लागल्या आहेत? तसं असेल तर प्रदर्शन कसलं आहे?

आ.न.,

-गा.पै.

एकेकाळी भारताचे पंतप्रधान एपीजे अब्दुल कलाम ही एक मुस्लिम व्यक्ती होती असेही एका झुरळाचे (किंवा झुरळीणीचे) म्हणणे आहे! 

https://www.facebook.com/share/v/19BrHnmbi1/

बोस्टन इथल्या अल्बर्ट आइनस्टाइन इन्स्टिटयूट मधून फंडिंग आले आहे का ?

देश झोपेत असताना काल पांढ-या कपड्या आडून लोकशाहीची तिरडी उचलण्यात आली.>>>

अस वाटत  बऱ्याच लोकांना सोनम सोनम वांगचुंग मरावा वाटत होता. सरकार ऐकत नाही आणि उपोषणाचा वीसावा दिवस असेल तर त्यानं उपोषण सोडणेच योग्य होते. कमीत कमी त्याच्या समर्थकांनी तरी तसा प्रयत्न करायला पाहिजे होते. चुकून मेला असता तर त्याच भांडवल मात्र केलं असतं.

अण्णांच्या बबतीत पण हेच, ह्या वयात अण्णा आंदोलन करत नाहीत म्हणून पण त्यांच्यावर टीका करणारे भरपूर आहेत.

आंदोलन चिघळले आहे......

ते आंदोलन वगैरे सगळं ठीक आहे, माझा एक साधा प्रश्न आहे - हिंदुत्ववादी असल्याचा दावा करून, हिंदूंची मते मिळून प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला बारा वर्षे पूर्ण झाली तरीही अजून एखाद्या आंदोलनामध्ये कुणीतरी येतो आणि प्रभू श्रीरामचंद्रांबद्दल अपशब्द वापरण्याची हिंमत करतो आणि अजूनही त्याच्यावर काही कार्यवाही होत नाही याची जबाबदारी कोणाची? दीपकेंची का मोदींची? 

मोगु मोरू दोघांकडून उत्तराची  अपेक्षा आहे.