भारताच्या तुलनेत

मस्त चर्चा चालु आहे. (की धुरळा उडतो आहे.) --- एक गोष्ट् कोणी लिहीली नाही, भारतामध्ये गेल्या काही वर्षात आंतरजाल खुप वेगवान झाले आहे.

१. भारतातील राहणीमानाचा स्तर अत्यंत भिकार आहे. याला कारणीभुत तुमच्या मते सदगुणी पाश्चात देशच आहेत. आजची युरोपीयन देशांची संपन्नता भारतासारख्या देशांना लूटूनच आलेली आहे. कदाचीत तुम्हाला इतिहासाचा सोयिस्कररीत्या विसर पडलेला दिसतो. हेच शिकलेले,सुसंस्कृत भारतात लोक दुष्काळाने लोक मरत असतांना आपला खजिना भरत होते. २. बहुसंख्य भारतीय व्यक्ती अत्यंत अडाणी, गरीब आणि अकार्यक्षम आहेत. तरीही पाश्चात देश कंपनीचे अध्यक्ष भारतीयच नेमतात. त्यांना तूम्ही जरा समजाऊन सांगा. ह्याच अडानी लोकांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रंमाकावर आणली जी फक्त २० वर्षापूर्वी पहिल्या दहा अर्थव्यवस्थांमधे पण नव्हती. आणि तेही कोणत्याही देशाला न लुटता ३. याच शिकलेलया,सुसंस्कृत लोकांनी होमी भाभा यांचा विमान अपघात घडऊन आणला. कारगील हल्लाच्यावेळी भारताला जि. पी. एस. चे इनपुट द्यायला नकार दिला. इराक देशाला बर्बाद केले. लिबियाचा गडाफीला मारले. ४. करोनाच्या काळात भारताने इतर देशांना केलेली मदतही आपण विसरलात का? इतर देशांचा नागरिकांची अफगाण, कुवेत, युक्रेनमधुन सुखरुप सुटका केली. तरीही भारतीय असंस्कृत? तूम्ही मिसळपाव वर लिहिण्यापेक्षा लोकसत्ता महाराष्ट टाइम्समधे लिहा. जास्त समर्थक मिळतील.

बाकी सर्वांचे जे ओळखीचे  लोक अमेरिकेत/  विदेशात जातात ते सर्व देशप्रेमी / सरळ साधे / गोड गोड / संसारी  सतत देशाच्या नावे उमाळे काढणारे कसे असतात? भलते सलते छंद असलेले , भारतात सहज न करता येणारे छंद असलेले ( उदा. बंदुका, जुगार, गांजा ) असे कोणी नाहीत का ?   माझे कोण ना कोणी ओळखीचे  अमेरिकेत गेली 30-32 वर्षे जातोय  यातले काही थोडे जण अमेरिकन अय्याश झाले आहेत म्हंजे सुपर बाईक , बोटी , गाड्या , बंदूक , जुगार , गांजा ( मारणे आणि उगवणे), फिरणे, लिव्ह इन असले भारतात न परवडणारे किंवा मान्यता नसलेले छंद असलेले आहेत . बहुतेक मराठी आहेत खास करून सुपर बाईक / हाय परफॉर्मन्स गाड्या तिकडे थोड्या चांगल्या पगारात परवडतात. आणि त्या चालवायला चांगले रस्ते पण आहेत . डूकाटी  आणि हार्ले ठेवणारे लोक आहेत . मस्टँग अमेरिकेत किती ला आहे ? भारतात ती एखाद करोड ला होती  पिस्तूल / बंदूक भारतात छंद  म्हणून ठेवणे अशक्य आहे. आणि त्याचा दारुगोळा सहज मिळत नाही . भारतात  ३-४ गन  / पिस्तूल लायसन्स वर ठेवणे  अशक्य आहे . आणि त्याची किंमत पण फार होईल .  अमेरिकेत जॅक डॅनिअल किंवा जिम बीम ची बाटली किती ला मिळते ? तेथील पगाराच्या मानाने ? भारतात किती सहजपणे त्या लेव्हल ची बाटली परवडते ? नेहमी चांगल्या पब मध्ये जाणे कितीसे परवडते ? जुगार हा भारतात accepted छंद आहे का ? गांजा भारतात बंदी घातली आहे . अमेरिकेत काही स्टेट मध्ये कायदेशीर रित्या मर्यादेत गांजा उगवू हि शकतो . बाकी भारतात सामान्य executive  पगारात घड्याळे , लक्झरी  किती परवडते ? म्हणजे मी भारतात काय लाखांची घड्याळे असतात त्या बद्दल विचारतोय  बहुतेक सर्व व्यवस्थित पैसा कमावणारे बरेचसे संसारी , मुले बाळे असलेले आहेत,काहींनी मुले न होण्याचा कॉल घेतला आहे.   विदेशात व्यवस्थित पैसा मिळतो हे महत्वाचे  आणि अनेक लोकावर जबाबदारी नसते , आई वडील पासून वेगळे झालेले असतात ,लग्न करायचे नसते किंवा खूप खूप उशिरा करतात -  घटस्फोट ही काही फार मोठी गोष्ट नाही  तुम्हाला पार्टनर तुलनेने सहज मिळतो , तो समलिंगी असेल , त्या बरोबर लग्न केले नसेल तरी बाकीच्या समाजात काही प्रतिक्रिया येत नाही. ओळखीच्या मुली घटस्फोट होऊन परत लग्न केलेल्या आहेत. एकीचे दोन होऊन, बराच काळ लिव्ह इन मध्ये राहून ती त्या बरोबर संसारात आहे - किती जणांसाठी हे सहज शक्य आहे ? याची पण तरुण पिढीला भुरळ पडत नसेल ?

अजून एक म्हणजे म्हातारपणी भारतात रहायला यावं अशीही एक बाजू आहे. हातीपायी हिंडता येतं तोवर अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया सारखे समृद्ध देश आणि शरीर थकू लागलं की भारत गाठायचा. हा प्रकार म्हणजे "खोबरं तिकडं चांगभलं" असा नाही का? असे होते का ? कि हे मूळ लेखकाचे तर्कट ? असे कितीसे लोक आहेत जे रिटायर झाल्यावर भारतात आलेत ? साधारण ६० -६५ वय पकडले तर ते लोक १९६३ - १९५८ साली जन्मले असतील . साधारण पंचविशीत १९८८ - १९८३ ला असतील त्या काळात कितीसे भारतीय विदेशात जात होते ? त्यातले किती परत आलेत ? का आलेत ? काही माहिती नसताना मूळ धागाकर्त्याने पुडी सोडली आहे असे मला वाटते

आता ही नवीनच तुलना सुरू झाली आहे अमेरिका आणि भारत. अमेरिका जगातले अव्वल दर्जाचे राष्ट्र आहे हे सर्वज्ञात आहे. शिवाय1947 मध्ये स्वतंत्र झालेला भारत आणि 1789 मध्ये स्वतंत्र झालेली अमेरिका यांची तुलना कशी काय होऊ शकते? भारतातले राहणीमान दरिद्री आहे, भारतात दरिद्री लोक राहतात, भारतातल्या लोकांची लायकी नाही वगैरे विधानांबद्दल वाद होता. शिवाय आपण कुठे जन्माला आलो यावर आपले नियंत्रण नसते वगैरे विधानांमध्ये उगाचच अहंकाराचा दर्प दिसला. म्हणून माझा आक्षेप होता पण आता वरचे प्रतिसाद वाचल्यानंतर माझे काहीच म्हणणे नाही.

संपादित.  व्यक्तिगत टीका टाळावी.
-व्यवस्थापन

लेखाच्या उद्देशापासून चर्चा भरमसाठ भरकटली आहे आणि काही लोकांचे प्रतिसाद पाहून मी परत ट्रॅकवर आणू इच्छितो. या गोष्टी भारताला करणे सहजशक्य आहे. अर्थात इच्छाशक्ती असेल तर! नोटबंदीसारखा निरर्थक आणि घातक तुघलकी निर्णय जर भारतीय सरकार राबवू शकते तर काही सकारात्मक गोष्टी भारताला करणे अवघड नसावे. १. पत्तासुधारणा/पत्ताप्रमाणीकरण बर्‍याच लोकांना हे काहीतर क्षुल्लक आणि फुटकळ फॅड वाटू शकते. परंतु हा प्रॉब्लेम भारताने सोडवल्यास तो हजारो/लाखो कोटी रुपये वाचवू शकतो. काही तज्ञांच्या मते हा प्रॉब्लेम बिलियन डॉलर्सच्याही पेक्षा मोठा आहे. युरोपियनराष्ट्रांनी हा प्रश्न केव्हास धसास लावला आहे. आणि त्याचे फायदे प्रगत युरोपात प्रत्यक्ष राहिलेल्या लोकांना सहज लक्षात येऊ शकतील. कोणत्याही घराचा/वास्तूचा पत्ता हा तीन गोष्टींनी अचूक सांगता येतो. प्रशासनाच्या कोणत्याही पातळीवर हा पत्ता बदलत नाही. म्हणजे गावपातळीवर, जिल्हापातळीवर, राज्यपातळीवर किंवा देशपातळीवर. १. रस्त्याचे नाव २. घराचा नंबर ३. पिन कोड भारतात पत्ता हा प्रकार केवळ मूर्खपणा आहे इतके आपण मागास आहोत. उदाहरणार्थ - मला जर एखाद्या कंपनीचा पत्ता सांगायचा असेल तर जवळच्या चौकाचे नाव, कॉलनीचे नाव, अमुक झाड, तमुक ओढा, पेट्रोलपंप, हागणदार्‍या मुतार्‍या, समोर, उभे, आडवे, सेक्टर, गल्ल्या, ब्लॉक, टेकड्या, चतुर्थीचा चंद्र अगदी वाट्टेल ते सांगावे किंवा लिहावे लागते. ब्रिटीशांनी नशीब पिनकोडतरी घालून दिले. नाहीतर आपली मजाच होती. काही लोक महसूलविभागांचे सर्वे नंबर्स सुद्धा पत्त्यात टाकतात. शिवाय बेंगलोर मध्ये क्रॉस आणि लेन्स अस्तात, पुण्यात रोड आणि रस्ते नाहीतर संकल्पना असे लिहिलेले चु*या नगरसेवकांचे बोर्ड, रोज बदलणारी चौकांची नावे म्हणजे काहीही प्रमाणीकरण नाही. विशेषम्हणजे हे सिस्टीममध्ये मोजमापात नाही असे नाही. सर्वे नंबर, गावाच्या हद्दी, जमिनींचे प्रकार आणि झोन्स हे सगळे ठरलेले आणि व्यवस्थित रुजलेले आहे. महसूलीरचना मला वाटते राज्य आणि राष्ट्र या दोन्ही सूचींत येते. तरीही आपण याचा गांभीर्याने विचार करत नाही. आता प्रत्येक नगरपालिकांनी घरांना नंबर्स दिलेले आहेत, घरपट्टीचा नंबरही रंगवलेला असतो. तरीही आपल्याला ही व्यवस्था बसवता आली नाही हे आपले खूप मोठे अपयश आहे. याचे फायदे अनेक आणि काहीवेळा तर मुलभूत आहेत. उदा. युरोपियन राष्ट्रांत प्रत्येक घरकुलाला टीव्ही/रेडिओ टॅक्स द्यावा(च) लागतो. तो थोडा थोडका नसतो. काही राष्ट्रांत यातून फारशी सुटका नसते. घरपट्ट्या, पाणीपट्ट्या, खाजगी खर्च, युटीलिटी, सगळे सगळे काही पत्त्याशी गुंतलेले असते. आप्ल्या आधारकार्डावर एक पत्ता, मतदानकार्डावर तिसराच, पॅनकार्डावर चौथाच, आणि बँकेत आठवाच असला गाढवपणा सर्रास दिसतो. यातून सार्वजनिक पैशाचा किती अपव्यय होतो हे कुणीतरी शोधायला पाहिजे. (सर्व आजीमाजी नगरसेवकांनी, ग्रामपंचायत सदस्यांनी, 'इथे हे या चु*याचे घर आहे' असे सार्वजनिक पैशातून चांगले लोखंडी बोर्डस लावलेले आहेत. प्रत्येक सरकारी गोष्टीच्या नावाखाली 'संकल्पना - अमुक चु*या' असे सार्वजनिक म्हणजे जनतेच्या पैशातून लिहिले जाते. याचा हिशोब काढला तर तोच कोट्यवधी रुपयांचा असेल. याचा फायदा शून्य.) असो. २. फ्लेक्सबंदी - भारतातून सक्तीची फ्लेक्सबंदी करायला हवी. कुठल्याही संस्थेला यातून मिळणार्‍या उत्त्पन्नाची गरज नाहीए. त्याऐवजी उत्पन्नाचे दुसरे चांगले मार्ग शोधावेत. बिलबोर्डासाठी मोठ्या रस्त्यांशिवाय कुठेही परवानगी मिळायला नको. ३. भाषाविषयक धोरणे - भारताने त्रिभाषा सूत्र नावाचा जो अडाणीपणा चालवला आहे तो ताबडतोब बंद करायला हवा. राज्यभाषा आणि इंग्रजी सक्तीच्या भाषा. इतर राज्यभाषा, परदेशी भाषा या ऐच्छिक विषय म्हणून असायला पाहिजेत. ज्या राज्यांची राज्यभाषा प्रमाण हिंदी असेल ते शिकवतील हिंदी तिथल्या मुलांना. बाकीच्या मुलांना, त्यांच्या पालकांना इच्छा असेल तर हिंदी/इंडोनेशियन/थाई ऐच्छिक म्हणून शिकतील. शिवाय आजकाल बोलीभाषांना एक उगीचच अवास्तव महत्त्व आले आहे त्याचे कौतुक तेवढ्यापुरते तेव्हढे ठेवावे. राज्यभाषांचे तर प्रचंड नुकसान झालेलेच आहे. मुलांवर भाषांचा मारा जितका कमी करता येईल तितका तो केला पाहिजे. प्रत्येक महत्वाचा सरकारी कागद उदा. जन्म दाखला हे कमीतकमी दोन भाषांत (राज्यभाषा आणि इंग्रजी) दिला गेलाच पाहिजे. भाषाशिक्षणाचे प्रमाणीकरण केले पाहिजे. ४. कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण - वेगवेगळ्या सरकारी कागदपत्रांचे देशपातळीवर प्रमाणीकरण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. उदा. जन्मदाखला, रहिवासी दाखला, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, लग्नाची नोंद, प्रॉपर्टीची कागदपत्रे इत्यादी इत्यादी.. आधी प्रमाणीकरण, मग आपसूक येते ते डिजीट्लीकरण.. ती कमीतकमी दोन भाषांमध्ये एकाचवेळी देणे बंधनकारक केले पाहिजे. ५. भारतीय पर्यटनस्थळे : भारत पर्यटनात खूप मोठी मजल मारू शकतो आणि भरपूर कमवूदेखील शकतो. काही पर्यटनस्थळे जागतिक दर्जाची असावित. म्हणजे तिथली पायाभूत सुविधांची कलाकुसर, सोयी, ट्रान्स्पोर्ट हे परदेशी नागरिकांना मानवेल असे ठेवावे. उदा. अजिंठा वेरुळ लेणी, बदामीचा परिसर. काही पर्यटनस्थळे ही देशी-परदेशी दोन्ही लोकांच्या दृष्टीने विकसित करावीत. उदा. रायगड. दुसर्‍या प्रकारची भारतीय पर्यटनस्थळे भारतीय पुरातत्व विभाग नावाच्या तुरुंगातून ताबडतोब मोकळी करून राज्यांना विकसित करायला द्यायला हवीत. तिथे नाममात्र फी न ठेवता भरपूर फी ठेवावी. उदा. बदामी लेणी आणि किल्यांसाठी किमान ५०० रुपये आणि १० डॉलर्स प्रतिमाणशी इतका तरी दर पाहिजे. पन्नास भंगार लोक तिथे जाण्याऐवजी दहा शहाणी माणसे पैसे मोजून जातील. सर्वसामान्यांना परवडत नाही वगैरे गळे काढू नयेत. सर्वसामान्य माणूस खंडोबाला जाऊन हजारेक रुपये सहज उधळून येतो. ६. आधार सगळीकडे - सर्व ठिकाणी आधार सक्तीचे करावे. लग्नाच्या नोंदी, कुटुंबाच्या नोंदी, इत्यादी इत्यादी सगळीकडे. सरकारने कुठल्याही कोर्टाच्या निर्णयाला न जुमानता आधार लिंकिंग राबवले पाहिजे. स्वस्त धान्य वगैरे आधार शिवाय अजिबात मिळाले नाही पाहिजे. त्यासाठी दर किमान ५००० लोकसंख्येमागे एक या हिशोबाने सरकारी आधार केंद्रे सुरु करायला पाहिजेत. मतदान, बँक, इतर सरकारी आस्थापने, दवाखाने इथे सगळीकडे आधार सक्तीचेच पाहिजे. भ्रष्टाचाराची खूप मोठी कुरणे आधारसक्तीने बंद होतील. ७. महत्त्वाच्या संस्थांचे 'आयआय'करण/ नवीन क्षेत्रांमध्ये अशा संस्था स्थापणे - सरकारने काही महत्त्वाच्या संस्थांना 'इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स' चा दर्जा दिला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक तर अशा दर्जाची संस्था हवी आहे. काही उत्तम संस्थांचे सरकारने आय. आय. करण करून त्यांचा दर्जा किमान एखाद्या आयायटी इतका केला पाहिजे. शिवाय त्यांची स्वायत्तता अबाधित ठेवून किमान दर्जा राखण्यासाठी काहीतरी 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' ठरवून दिला पाहिजे. सगळ्या क्षेत्रांमध्ये सरकारने अशा संस्था काढून भरपूर आर्थिक अनुदान आणि सवलती दिल्या पाहिजेत. उदा. प्रत्येक राज्यात एकतरी एफटीआयआय च्या दर्जाची संस्था हवी. प्रत्येक दहा जिल्ह्यांमागे एक आय आय टी, प्रत्येक जिल्ह्यात एक एन आय टी, प्रत्येक राज्यात किमान तीन स्कूल ऑफ प्लॅनिंग आणि आर्किटेक्चर सारखी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर अशा प्रकारची काहीतरी योजना करावी. मला खालील प्रकारच्या संस्था/संस्थांचे प्रमाणीकरण पाहायला खूप म्हणजे खूप आवडेल - १. इंडियन इन्टिट्यूट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्टस/म्युझिक/फिल्म/मेडिया २. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ लॉ ३. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेडिसिन ४. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ कॉमर्स/इकॉनॉमिक्स/ट्रेड ५. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ फॅशन ६. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ सोशल सायन्सेस/हुमॅनिटिज ७. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर ८. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ लँग्वेजेस/आर्ट्स/लिटरेचर ९. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ स्पोर्ट्स १०. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ पॉलिसी/गव्हर्नन्स ११. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिफेन्स १२. इंडियन इन्स्टिट्यूट्स ऑफ बेसिक अँड नॅचरल सायन्सेस इत्यादी इत्यादी व इतर विवक्षित संस्था उदा. बँकिंग व इन्शुरन्स ८. रेल्वे सामायिक सूचीत - रेल्वे ही केंद्रीय सूचीतून काढून ती सामायिक करावी. प्रत्येक राज्याला रेल्वेमार्ग बांधण्याचा, रेल्वेसेवा चालवण्याचा पुरेपूर हक्क पाहिजे. १०. पब्लिक हेल्थ इन्शुरन्स - ना नफा ना तोटा तत्वावर एल आय सी सारख्या पब्लिक हेल्थ इन्शुरन्सच्या कंपन्या सरकारने काढाव्यात. प्रत्येक व्यक्तीला हेल्थ इन्शुरन्स सक्तीचा केला पाहिजे. तो सावर्जनिक असो वा खाजगी. कदाचित हे अवघड जाईल सुरुवातीला, पण या अंगाने कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे. ११. धार्मिक स्थळांवर कर - सगळ्या सार्वजनिक आणि खाजगी धार्मिक स्थळांवर वेगळी कर आकारणी झाली पाहिजे. ट्रस्ट शिवाय कोणत्याही धार्मिक स्थळाला मंजूरी मिळाली नाही पाहिजे. प्रत्येक ट्रस्टचे वार्षिक ऑडिट करणे बंधनकारक केले पाहिजे. मग ते मंदीर असो, नाहीतर गुरुद्वारा, नाहीतर एखादा मठ, नाहीतर चर्च असो वा मशीद/मदरसा.

सुरु ठेवा. अधुन मधुन वाचत आहे. -दिलीप बिरुटे

सर्वसामान्य लोकांना अजुन एक भेडसवणारी अडचण -- रस्तोरस्ती असलेले भटकी कुत्री, गुरे, पक्षी इत्यादी. रात्रीच्या वेळी बाहेर पडणे मुश्कील होऊन जाते.

देशांतील लोकांवर प्रेम नसते तर विषयावर लिहून मी वेळ वाया घालविला नसता. मी भारत देशाला घाणेरडा, भिकार आणि मागासलेला असे जे म्हटले आहे ते देशाचा किंवा तेथील लोकांचा अपमान करायच्या हेतून म्हटले नाही. फक्त वस्तुस्थिती विशद केली आहे. लठ्ठ महिलेला तुम्ही सडपातळ म्हटले म्हणून तिचे ४ पौंड वजन कमी होत नाही. देशांत कचरा व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले आहे ह्यांत अजिबात शंका नाही आणि त्याला जोड म्हणजे लोकांत स्वच्छते विषयी नसलेले प्रेम. सर्व भारतीय सार्वजनिक ठिकाणे अत्यंत घाण आहेत ह्यांत शंका नाही. विविध समुद्र किनारे, चित्रपट गृहे, रेल्वे स्थानके इत्यादी ठिकाणी कचरा आहेच पण गांवात सुद्धा कचरा उघड्यावर फेकला जातो, ऐपत असलेले लोक सुद्धा मुद्दाम उघड्यावर शौच करतात आणि सर्व ठिकाणी पण खाऊन थुंकून ठेवतात. देशावर प्रचंड प्रेम असलेला माणूस सुद्धा ह्या गोष्ट नाकारू शकत नाही. ह्याला घाणेरडा म्हटले तर त्यांत चुकले काय ? भिकार शब्द प्रयोग सुद्धा वस्तुस्थिती विशद करण्यासाठीच वापरला आहे. देशांतील ८०% जनता कर भरत नाही पण सरकारतर्फे फुकट शिधा घेते. हि भीक नाही तर काय आहे ? आणि मागासलेला हे विशेषण तर जवळजवळ ऑफिशिअल आहे. ह्यासाठी वेगळे पुरावे देण्याची सुद्धा गरज नाही. विकसित देशांत आपण ज्या गोष्टी गृहीत धरतो त्या इथे आम्हाला धडपडून सुद्धा मिळत नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे. मूळ मुद्दा म्हणजे जो पर्यंत देशांत काय कमी आहे ह्या गोष्टी लोक प्रांजळ पणे मान्य करत नाहीत तो पर्यंत त्यांत सुधारणा होणे शक्य नाही. मोदी ह्यांनी संडास ह्या विषयवार इतकी भाषणे दिली कि त्याच्यावर टीका झाली होती कि पंतप्रधानांनी अश्या विषयवार बोलणे योग्य आहे का ? पण ते बोलले म्हणून थोडाफार तरी बदल आला कि नाही ? स्वच्छ भारत स्कीम बहुतांशी फोटो=ओप म्हणू न वापरली गेली तरी थोडा बदल तरी समाजांत दिसून येतो कि नाही ?

बुद्धिमान लोकांना अमेरिकेत किंवा तत्सम देशांमधे भरपूर संधी आहेत हे तर सगळ्यांनाच मान्य आहे. पण कधीतरी अमेरिकेच्या दुसर्‍या बाजूवर देखील चर्चा व्हायला हवी. विशेषत: भारताबद्दल बोलताना भारतात 'काय नाही' याची चर्चा बरीच होते पण अमेरिकेत काय नाही किंवा भारत आणि अमेरिका यांची तुलना करता अमेरिका भारताच्या तुलनेत कुठे कमी पडते याची चर्चा फारशी होत नाही. ती व्हावी हा या लेखाचा दुसरा उद्देश आहे. अमेरिकेतल्या भारतीयांबाबत वर्णद्वेषाचं प्रमाण वाढतंय का? भारतात काय कमी आहे यावर जीतकी आग्रही मते या धाग्यावर मला दिसत आहेत तितकी उपरोक्त ठळक गोष्टींवर येताना दिसत नाहीत. याचा अर्थ एकतर तिकडे सगळे आलबेल व १०० टक्के चांगल्याच गोष्टी आहेत असा घ्यायचा का? की परदेशातील वाईट गोष्टी कबूल करण्यात परदेशस्थ भारतीयांना कमीपणा वाटतो? गेल्या काही महिन्यात एका तूनळीवर ऑस्ट्रेलियातील विद्यार्थ्यांची मुलाखत पाहण्यात आली. त्यामध्ये तेथील विद्यार्थ्यांनी परदेशात शिकायला गेल्यामुळे किती आर्थिक ताण येतो, तेथे कसं जूळवून घ्यावं लागतं याबाबत माहिती दिली. त्यामधल्या बऱ्याच जणांनी शैक्षणिक कर्ज घेऊन तो देश गाठला होता व तिथंच राहून पैसे मिळवून कर्ज फेडलयाशिवाय भारतात परत येता येणं शक्य नव्हतं. एका मुलीचा स्पेशलायजेशन विषय तेथे कायमचे वास्तव्य करण्यासाठीच्या अटीमध्ये बसत नव्हता. हे तीला खूप उशीरा कळाले. तीला आता भरतात परत यायचंय परंतू तीच्या आईवडीलांनी तीला कर्ज फेडल्याशिवाय भारतात परत यायचं नाही असं स्पष्ट सांगतीलं. कारण तिथलं महागडं शिक्षण घेऊन इथे कमी पगारावर नोकरी करुन हप्ते फेडता येणे शक्य नव्हते. एकाही विद्यार्थ्यांला भारतात परत यायचंच नाही असं दिसत नव्हतं. परंतू त्यांना एकूण अर्थकारणामुळे (शैक्षणिक कर्ज फेडणे+नंतरचे स्थैर्य मिळण्याकरीता) तिथेच राहणं भाग होतं असं एकंदरीत त्यांच्या बोलण्यातून वाटलं. तिथं ती मुलं वाट्टेल ते काम करत होती. मग असं वाटलं की इथंच शिकून थोड्या कमी पगारात आपल्या माणसात राहूनही चांगलं आयुष्य जगता येणे शक्य आहे. परंतू आपणच आपल्या अपेक्षा वाढवल्या आहेत. असो. अशा प्रकारच्या काही बाजूंवर परदेशस्थ भारतीय प्रामाणिकपणे व्यक्त झाले तर बऱ्याच पालकांना आपल्या मुलांना त्यानुसार मार्गदर्शन करता येईल. अन्यथा धागा भरकटलेला आहेच.

मुळात भारताची तुलना लगेच अमेरिकेशी किंवा युरोपियन राष्ट्रांशी करणे चुकीचे आहे. हा आपले ध्येय मात्र त्यांच्यासारखे पुढारलेले बनणे असले पाहिजे. फार फारतर आपण दहा वर्षां पूर्वीचा भारत आणि आजचा भारत ह्यांची तुलना करायला पाहिजे.खरतरं एखाद्या देशासाठी १० वर्षं हा काळ सुद्धा अतिशय कमी आहे. पण एका दशकात आपली दिशातरी योग्य आहे का याचे निपक्ष विश्लेषण तज्ज्ञांकडून व्हायला पाहिजे.

ज्याप्रमाणे भारतीय लोक भारताबाहेर दीर्घ मुदतीच्या वास्तव्यास सर्रास जातात तसे भारतात दीर्घ मुदतीकरिता वास्तव्यास लोक येत असतील का ? असल्यास कोणत्या देशातून (नेपाळ व बांग्लादेशातून येतात, पण त्या खेरीज ) ? त्यांचे भारतात स्थायिक होण्याचे कारण / प्रेरणा काय असाव्यात ?

एखादे मूल अमेरिकन भूमीवर जन्माला आले तर त्याला अमेरिकन नागरिकत्व मिळते का? म्हणजे, एक भारतीय गरोदर स्त्री आठव्या महिन्यात अमेरिकेला गेली आणि तिथे महिना-दोन महिने राहून तिने आपल्या बाळाला जन्म दिला तर त्या नवजात अर्भकाला आपोआप अमेरिकन नागरिकत्व मिळते का?