चालू घडामोडी - मार्च २०२१ ( भाग ९)

साहना काथ्याकूट
- इंडियन मेडिकल असोसिएशन चे अध्यक्ष श्री जयालाल हे प्रेतपूजक असून, इस्पितळे वापरून अधिकाधिक लोकांना प्रेतपूजक बनवण्याचे त्यांचे विचार उघडकीस आले आहेत. आपल्या पदाचा गैरफायदा घेत ह्या व्यक्तीने IMA द्वारे आयुर्वेद, योग आणि विशेष करून पतंजलीवर मोठा हल्ला माध्यमांतून केला होता. त्याला सडेतोड उत्तर सुद्दा पतंजली ने दिले होते. आता IMA सारख्या निव्वळ व्यावसायिक संघटना सुद्धा राजकीय आणि धार्मिक गुंत्यांत अडकल्या आहेत हे पाहून वाईट वाटते. भूतकाळांत IMA ने पैसे घेऊन "जंतूंना मारणारा पेंट(रंग)" असल्या गोष्टींचे मार्केटिंग केले होते. - सुएझ मधील बोट सुटली. मिम वाल्यानी ह्या घटनेचा भयंकर फायदा घेत भरपूर किस पाडला. - होळी सर्वत्र उत्साहांत (म्हणजे कोरोनाच्या नादांत जितका उत्साह असेल तितकी) साजरी. नेहमीची पाणी बचाव मंडळी ह्या वेळेस गायब होती. कदाचित बंगाल निवडणुकांत गुंतली असावी. उर्दूवूडने होळी च्या संदर्भांत विनयभंगाचा पुरस्कार करणारी गाणी किंवा इतर अश्लील विनोद ह्या वर्षी आणली नाहीत ह्याबद्दल कोविडचे आभार. उदाहरण पहा : https://www.youtube.com/watch?v=6c1OuWRr3lk . आमचं इथे स्टॅनफर्ड ने ह्या वर्षी होळी ठेवली नाही. - भारतांत कोविड ची लाट पुन्हा आली आहे,. चालू घडामोडींच्या धाग्याप्रमाणे इतक्या लाटा आल्या आहेत कि आकडा आता आठवत सुद्धा नाही. - गोव्यांतील दुसरा आंतरराष्ट्रीय (आणि मोठा ) विमानतळ २२ मध्ये सेवेंत येण्याची चिन्हे आहेत. एकूण तीन फेज मध्ये हा विमानतळ सुरु होणार आहे. गोवा, कोंकण आणि पश्चिम कर्नाटक ह्यांच्यासाठी हा विमानतळ महत्वाचा ठरणार आहे. - काही मेल एक्सप्रेस रेल्वेन्ट शॉर्ट सर्किट मुळे आग लागली म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने ह्यापुढे रेल्वेत रात्रीचं वेळी सर्व सॉकेट्स बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरी बरे इंजिन बिघडले नाही, नाहीतर रेलवे मंत्रालयाने रेल्वेच बंद ठेवली असती. - सोन्याचे दर पडत आहेत. - रंगून मध्ये बऱ्याच भानगडी घडत आहेत. सैन्याने शेकडो लोकांना आणि लहान मुलांना सुद्धा ठार मारले आहे. अनेक पोलीस भारतांत पळून आले. निशस्त्र नि निरपराध लोकांना ठार मारण्याचे आदेश होते आणि तसे करायचे नसल्याने त्यांनी भारतांत आश्रय मागितला. - परमबीर सिंग हे उधोजी सरकार विरोधांत कोर्टांत गेले असल्याने आता ३०-४० वर्षांत सर्व सत्य जनते समोर येईल ह्यांत शंका नाही. - बिटकॉईन ची मान्यता वाढत असून आता विजा सुद्धा ह्यांत उतरत आहे. असली थेरं भारतांत आपण सहन करणार नाही अशी RBI ची भूमिका असल्याने ह्या बाबतीत सुद्धा भारत कदाचित अशमयुगान्त राहील असे वाटते.
98 टिप्पण्या 33,279 दृश्ये

Comments

Rajesh188 नवीन

म्यानमार ची स्थिती गंभीर होत आहे भारताने तबोडतोप लष्करी कारवाई ची इशारा म्यानमार ल देणे गरजेचे आहे. आणि वेळ पडली तरी भारतीय फौजा ना म्यानमार वर आक्रमण करण्याचे आदेश सरकार नी द्यावेत. कारण. म्यानमार मधील स्थलांतरित भारतीय हद्दीत जीव वाचवण्यासाठी येत आहेत . त्या मुळे सिमे वरील राज्य अस्वस्थ आहेत. आणि दुसरे कारण भारतीय उपखंडात भारत हा बलवान आहे . त्याला निवडा करण्याचा अधिकार आहे
पिनाक नवीन

बिटकॉईन ला कुठलाही देश मान्यता देतो हेच नवल असेल. देशाची अर्थव्यवस्था आपल्या मुठीत ठेवण्याचे (आणि अर्थातच अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याचे) प्रकार म्हणून देशाचे चलन वापरले जाते. जर रिझर्व बँकेचा करन्सी वर कंट्रोल नसेल तर त्याच्यासाठी बऱ्याच गोष्टी अवघड आणि काही गोष्टी अशक्य बनतील (जसे अँटी मनी लौंडरिंग). त्यामुळे भारताची एखादी डिजिटल करन्सी (जी रिझर्व्ह बँक फ्लोट करेल अशी) असू शकेल, पण ग्लोबल डिजिटल करन्सी आणि ब्लॉकचेन ला बरेच अडथळे असणार. मी हे गेले 4-5 वर्ष म्हणतो आहे आणि कितीही उत्साहाने त्याबद्दल reporing झालं तरी देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या कण्याला जी गोष्ट धोक्यात आणू शकते अशी गोष्ट मान्य होणे (निदान सध्याच्या स्वरूपात) अशक्य आहे.
साहना नवीन

बिटकॉईन ला कुठल्याही देशाचं किंवा सरकारच्या मान्यतेची गरज नाही, कारण तंत्रज्ञानच मुळी असे आहे कि ह्याला कोणीही बॅन करू शकत नाही. > अँटी मनी लॉण्डरिंग ह्याचा देशाला किंवा समाजाला फायदा काय ? पैसे फिरवणे हि गोष्ट बेकायदेशीर असूच नये, त्यांत उगाच सरकारे आणि बँका लुडबुड करतात. > देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या कण्याला जी गोष्ट धोक्यात आणू शकते मागील ७० वर्षे रिसर्व बँक आणि भारत सरकार ह्यांनी देशाच्या आर्थिक कण्याला उसाच्या मळी प्रमाणे पिळून तोडून मोडून टाकले आहे. ह्याला बिटकॉइन तरी काय करणार ? मेलं कोंबड आगीला भीत नाही अशी भारतीयांची मानसिकता असायला पाहिजे. व्हेनेझुएला पासून केनिया पर्यंत बिटकॉइन मुले खराब आर्थिक व्यवस्थेला झुगारून देणे काही नागरिकांना तरी शक्य होत आहे. त्यामुळे बिटकॉईन पासून समाजाला किंवा अर्थव्यवस्थेला धोका नसून रिसर्व बँक कींवा भारत सरकार ह्यांचा पासून जास्त धोका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला ज्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय रिसर्व बँक आणि भारत सरकार ह्यांनी निर्माण केलेला फेरा हा कायदा. ह्या कायद्याने एके काळी भारतीयांवर अक्षरशः उपाशी राहण्याची पाळी आली होती. > When a currency is overvalued by decree (rupee, in this case), people rush to exchange it for the undervalued currency(US dollar, in this case) at the bargain rates; this causes a surplus of overvalued currency (rupee), and a shortage of the undervalued currency (dollar). The rate, in short, is prevented from moving to clear the exchange market. In the present world, foreign currencies have generally been overvalued relative to the dollar. The result has been the famous phenomenon of the “dollar shortage”. — Murray Rothbard, 1961
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

ह्याचा देशाला किंवा समाजाला फायदा काय ? पैसे फिरवणे हि गोष्ट बेकायदेशीर असूच नये, त्यांत उगाच सरकारे आणि बँका लुडबुड करतात.
लोकांकडून एका कारणाने पैसे उभे करणे आणि ते वेगळ्या कारणासाठी वापरणे ही गोष्ट बेकायदेशीर असू नये? दिवाण हाऊसिंग फायनान्सच्या वाधवानांनी बाँड विकून होमलोन द्यायला म्हणून लोकांकडून पैसे उभे केले आणि ते स्वतःच्या वैयक्तिक मौजमजेसाठी वापरले. एच.डी.आय.एल च्या वाधवानांनी कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर पी.एम.सी बँकेकडून पैसे कर्जाऊ घेतले आणि ते पैसे तिथून काढून स्वत:साठी लॅम्बॉघिनी वगैरे कोट्यावधी रूपयांच्या उंची गाड्या घ्यायला वापरले. १९९८ मध्ये काही घटना घडल्या होत्या- काही लहान कंपन्यांच्या प्रोमोटर्सनी शेअरमार्केटमध्ये आय.पी.ओ द्वारे कंपनीसाठी इक्विटी म्हणून पैसे उभे केले पण नंतर ते पैसे घेऊन गायब झाले आणि गेले ते गेलेच. असले प्रकार बेकायदेशीर असू नयेत?
साहना नवीन

> लोकांकडून एका कारणाने पैसे उभे करणे आणि ते वेगळ्या कारणासाठी वापरणे ही गोष्ट बेकायदेशीर असू नये? हे ब्रीच ऑफ काँट्रॅकट आहे आणि फ्रॉड आहे त्यामुळे तो गुन्हा असावाच. पण हे गुन्हे होऊ नयेत किंवा झाले तर ट्रेस करणे सोपे व्हावे म्हणून यच्चयावत सर्वच पैश्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवणे चुकीचे आहे आणि सर्वांवर नजर ठेवणे चुकीचे आहे. त्याशिवाय अनेक प्रकारचे आर्थिक घोटाळे सरकारी फियाट चलनापेक्षा ओपन ब्लॉकचेन वर पाहणे जास्त सोपे आहे.
चौकस२१२ नवीन

यच्चयावत सर्वच पैश्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवणे चुकीचे आहे भांडवशाही सरकार असलेल्या ऑस्ट्रेलिया मध्ये सुद्धा केवळ १०,००० ऑस्ट्रेलियन डॉलर वरील उलाढाल सरकारला आपोपाप कळते ... कोणी उगाच सरकार ने हस्तक्षेप वैगरे म्हणत नाही ... "निर्बंध नकोत" याला हि काही मर्यादा असाव्यात
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

हे ब्रीच ऑफ काँट्रॅकट आहे आणि फ्रॉड आहे त्यामुळे तो गुन्हा असावाच.
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट नसलेले मनी लाँडरींगचे एखादे उदाहरण सांगता येईल का?
साहना नवीन

- मला भारतातील माझे रुपये डॉलर्स मध्ये कन्व्हर्ट करून पाहिजेत. (विजा किंवा इतर कोणतीही कागदपत्रे नसताना, कदाचित २००० च्या नोटा ठेवण्यापेक्षा डॉलर्स ठेवायचे आहेत) - माझ्याकडील काही कैश मला माझ्या परिवाराला कानपुर मध्ये पाठवायची आहे, बँकेत डेपोसिट न करता.
साहना नवीन

> Money laundering is the process of making illegally-gained proceeds (i.e., "dirty money") appear legal (i.e., "clean"). Typically, it involves three steps: placement, layering, and integration. First, the illegitimate funds are furtively introduced into the legitimate financial system. Then, the money is moved around to create confusion, sometimes by wiring or transferring through numerous accounts. Finally, it is integrated into the financial system through additional transactions until the "dirty money" appears "clean" मी वर सांगितलेला करन्सी कॅनव्हर्जन लेयरिंग प्रकारांत मोडतो. तर कानपुरला पैसे पाठवण्याचे उदाहरण ईंटेग्रेशन प्रकारचे आहे. तुम्हाला ML मधील ज्ञान असेल तर मी ज्या गोष्टी लिहिल्या नाहीत त्या सुद्धा इथे समजतील. रुपया डॉलर मध्ये बदलणे हा ML चा विशेष धंदा आहे. ह्यांत अनेक मोठी मंडळी गुंतली आहेत आणि हवाला सारख्या गोष्टी इथेच जास्त कामाला येतात. रुपये डॉलर मध्ये बदलले कि मग तुम्हाला डिमॉनेटायझेशन इत्यादीची भीती राहत नाही. त्याशिवाय इन्फ्लेशन ला सुद्धा घाबरायची गरज नाही. कायदेशीर रित्या चलन बदलणार बहुतेक संस्थांत जाऊन तुम्ही "जास्त डॉलर्स" पाहिजे असे सांगितले तर मग हि मंडळी तुम्हाला दुसऱ्या खोलींत नेवून पाहिजे तितके डॉलर्स देतात. रिसीट मिळत नाही. माझे कुठलेही अवैध धंदे नसल्याने अवैध प्रकारे कॅश कशी निर्माण होते हे मला ठाऊक नाही किंवा हि अवैध कॅश दुसऱ्या अवैध धंद्यांत कशी गुंतवली जाते हे सुद्धा ठाऊक नाही. पण लेयरिंग प्रकारचे बरेच ज्ञान आहे. --- लौंड्रीन्ग म्हणजे धुणे. हा शब्द अमेरिकेत दारूबंदीच्या काळांत निर्माण झाला. दारूबंदी मूर्खपणाचा सरकारी निर्णय होता. ह्या काळांत अमेरिकेत गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आणि विविध माफिया लोक दारू विकून गब्बर झाले. ह्यांची दहशत आणि लोकप्रियता अशी होती कि कुठलीही केस ह्यांच्या विरोधांत उभी राहत नसे. शेवटी मनी लॉन्डरिंग चे कायदे पस करून त्यांत अनेकांना अडकवले. लौंड्रीन्ग शेवटी विज्ञान नसून आर्ट आहे त्यामुळे नक्की ह्याची व्याख्या करणे मुश्किल आहे. पण पैसे हलवणे आणि दुसऱ्या गोष्टींत बदलणे हा त्याचा एक भाग नक्कीच असतो. शेवटी हवाला म्हणजे मनी मुव्हमेंट च आहे पण त्याला सुद्धा सरकारी नियम अटकाव करण्याचा प्रयत्न करतात. चंद्रसूर्यकुमार ह्यांनी दिलेल्या उदाहरणात माणसांनी थेट चोरी केली आहे. तुम्ही गाडी घेतो म्हणून कर्ज घेतले पण पैसे दारूत उडवले तर बँक कडे पैसेही नाहीत आणि गाडीही नाही होते आणि हि चोरी ठरते. पण तुम्ही तुमच्या घरी सट्टेबाजी करून भरपूर पैसे कमावता तर त्यांत कुठेही काहीही चुकीचे करत नाही. ह्या दोन्ही गोष्टींत नैतिक दृष्ट्या फरक आहे आणि माझ्या मते कायद्यांत सुद्धा तो फरक दिसून आला पाहिजे. त्याशिवाय अश्या बेकायदेशीर गोष्टी घडूच नये म्हणून सरसकट सर्व नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहारावर सरकारने नजर ठेवावी हे बरोबर नाही. तुम्ही घरी काही अवैध्य धंदे करत असाल पण ह्याचा अर्थ सरकारला सगळ्यांच्या घरांत कॅमेरा बसविण्याचा अधिकार आहे असा होत नाही.
चौकस२१२ नवीन

मला भारतातील माझे रुपये डॉलर्स मध्ये कन्व्हर्ट करून पाहिजेत. योग्य कारण असेल तर आर बी आय ची परवानगी आहे . त्यासाठी खुद्द आर बी आय मध्ये पण वेगळा अर्ज करावं लागत नाही स्थानिक मुख्य बनेकत विचार सहज सांगतील एवढेच काय किचकट कारण म्हणजे मुळात वडिलांचे मृत्यू नंतर मला मिळालेलं पैसे पण सरकार ला सांगून मी बाहेर घेऊन आलोय.. फ्लॅट विकलं, आयकर खात्यात माझे खाते नवहते ते काढले , विक्री वरील कर भरला आणि अकौंट चे प्रमाण पात्र घेऊन राजरोस बँकेतून मनी ट्रान्सफर केले काय प्रश्न आहे तुम्हाला कल्ला नाही मला? माझ्याकडील काही कैश मला माझ्या परिवाराला कानपुर मध्ये पाठवायची आहे, बँकेत डेपोसिट न करता. तुमचं होता जर दोन्ही बाजूला रोकाच अशी असले तर एक तर माणूस पाठवा किंवा खाजगी मनी ट्रांसफर ( ज्यात रुपये ते रुपये आहे ) सोया असेल तर करा प्रश्न काय? वरील दोन्ही उधारणामुळे बेताल असे क्रिप्टो ला परवानगी द्वारी असे म्हणणे आहे कि काय ?
प्रदीप नवीन

सर्वच, अगदी प्रगत देशांत, म्हणजे उ. अमेरिका, यू. के. इत्यादींतही., कडक अ‍ॅन्टी- मनी लॉण्डरींग कायदे आहेत व वेळोवेळी त्याची अंमलबजावणी झालेलीही आपण पहातो. इथे २०१९ पर्यंतच्या, जगातील पाच मोठ्ठ्या (पैशाच्या हिशोबातील) मनी- लाँडरींगच्या केसेस आहेत. त्यांत भारतातील एकही नाही. तुम्ही मनी लाँडरींगचा व भारतीय सरकारी संस्थांचा जोडलेला संबंध विस्मयकारक आहे.
साहना नवीन

बहुतेक नियम चुकीचे आहेत. ९/११ नंतर अमेरिकन सरकारने जे काही नियम केले त्यातून फायद्यापेक्षा नुकसान जास्त झाले आहे. त्याशिवाय बहुतेक मोठ्या प्रमाणावरील स्कँडल्स हि सरकारी संस्था, बँक आणि राजकारणी ह्यांना हाताशी धरून होतात.
अर्धवटराव नवीन

म्हणुनच रिसर्व बँक आणि भारत सरकार मोडीत काढुन बिट कॉईन सरकार बनवण्यासंबंधी आंदोलन सुरु करावं म्हणतो...
पिनाक नवीन

प्रश्न बॅन करण्याचा नाही. तुम्ही तुमचे डॉलर्स इन्व्हेस्ट करू शकता. पण रिझर्व्ह बँकेने ठरवलं तर त्याचं पेमेंट तुम्ही भारतातल्या कुठल्याही कार्ड, पेमेंट किंवा wallet मधून करू शकत नाही. गैरसमज नसावा. मी स्वतः ब्लॉकचेन (ज्याच्यावर बिटकोईन्स अवलंबून आहेत त्याच्या) फायनान्शियल मार्केटस मधल्या युज केसेस लिहिल्या आहेत. पण कुठलेही सरकार कुठलीही third party currency इतक्या सहजासहजी स्वीकारेल असे मला वाटत नाही. यात तंत्रज्ञानाचा संबंध नाही, तर financial control आणि ऑडिट या गोष्टींचा संबंध आहे. Currency ही कुठल्या तरी गोष्टीवर अवलंबून असते, उदाहरणार्थ तुमच्या देशाची आर्थिक स्थिती, assets, stability इत्यादी. Cryptocurrency ला हे काहीही लागू होत नाही. त्याच्यावर फक्त डिमांड-सप्लाय चा कंट्रोल आहे आणि देशांचे व्यवहार अशा नाजूक गोष्टी वर अवलंबून ठेवता येत नाही. त्या पुढे जाऊन मी असे म्हणतो की अशी unregulated currency पूर्ण आर्थिक व्यवस्था धोक्यात आणू शकते. मला विचारलं तर त्याला आत्मसात करणे धोक्याचे ठरेल.
साहना नवीन

> पण रिझर्व्ह बँकेने ठरवलं तर त्याचं पेमेंट तुम्ही भारतातल्या कुठल्याही कार्ड, पेमेंट किंवा wallet मधून करू शकत नाही. भारतीय रुपये माझे कष्टाचे आहेत तर त्यांचे काय करावे आणि त्यातून काय विकत घ्यावे हा माझा प्रश्न आहे ह्यांत रिसर्व बँकेचा काय संबंध ? > तुम्ही तुमचे डॉलर्स इन्व्हेस्ट करू शकता. बरोबर आहे. पण मी माझे किती रुपये डॉलर मध्ये बदलू शकते ह्यावर सुद्धा रिसर्व बँक चे नियंत्रण आहे. > त्या पुढे जाऊन मी असे म्हणतो की अशी unregulated currency पूर्ण आर्थिक व्यवस्था धोक्यात आणू शकते. रिसर्व बँक आणि भारत सरकार ह्यांनी आधीच भारतीय अर्थव्यवस्था डझन वेळा धोक्यांत आणली आहे.
Rajesh188 नवीन

त्याच लोकांनी भारता विषयी मत व्यक्त करावीत. जन्म नावाला भारतात आणि राहणार परदेशात त्यांनी भारत सरकार किंवा रिझर्व बँक ह्या विषयी मत व्यक्त करू नये. ज्या देशात राहतात त्या माती शी एकनिष्ठ राहवे आणि कमीत कमी ज्या देशात राहतात त्यांचे हित बघावे.
पिनाक नवीन

भारतीय रुपये माझे कष्टाचे आहेत तर त्यांचे काय करावे आणि त्यातून काय विकत घ्यावे हा माझा प्रश्न आहे ह्यांत रिसर्व बँकेचा काय संबंध ?
साहनाजी, हे पोरकट आर्ग्युमेंट आहे. माझ्या कष्टाच्या पैशातून मी एके47 विकत घेऊ शकतो. म्हणजे मला ती घेऊ दिली जाईल का? जगात कुठे ही असं आर्ग्युमेंट चालत नाही. प्रत्येक देशाचे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स असतात जे देशाच्या घटनेप्रमाणे बनलेल्या कायद्याने बांधील असतात. जर ते रेग्युलेशन्स म्हणत असतील की bitcoins are forbidden, तर एक नागरिक या नात्याने ते तुम्हाला बांधील होतात. तुम्ही कायद्यात बदल करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे मागणी करायला हवी. किंवा मग कोर्टाकडे. पण फक्त तुम्हाला वाटतं म्हणून ते तसं करणार नाहीत. तेव्हा त्या प्रदेशाचे कायदे मानणे हेच योग्य.
पिनाक नवीन

बरोबर आहे. पण मी माझे किती रुपये डॉलर मध्ये बदलू शकते ह्यावर सुद्धा रिसर्व बँक चे नियंत्रण आहे.
अर्थात असणार. अशीच बंधने सर्व देशात असतात. अर्थात ते तुम्हाला थांबवणार नाहीत, पण प्रश्न नक्कीच विचारणार. त्यांना तुमचा उद्देश माहिती नाही तेव्हा त्यांना शंका येणारच. निरव मोदी ने त्याचे सगळे पैसे पौंडमध्ये बदलून घेतले आणि तो गायब झाला, असलं काही तरी होऊ नये हे त्यांनी पहायला हवं. आणि AML चा उद्देश असलं काही तरी होण्यापासून थांबवण्याचा आहे.
साहना नवीन

> अशीच बंधने सर्व देशात असतात. नाही बहुतेक देशांत अशी कुठलीच बंधने नाहीत. आणि ह्या बंधनांना काहीही तर्क सुद्धा नाही. > पण प्रश्न नक्कीच विचारणार. त्यांना तुमचा उद्देश माहिती नाही तेव्हा त्यांना शंका येणारच. कुणीही काहीही प्रश्न विचारत नाही. > निरव मोदी ने त्याचे सगळे पैसे पौंडमध्ये बदलून घेतले आणि तो गायब झाला, असलं काही तरी होऊ नये हे त्यांनी पहायला हवं. आणि AML चा उद्देश असलं काही तरी होण्यापासून थांबवण्याचा आहे. मग AML काय करत होती ? निरव मोदी ला थांबवण्यासाठी AML होता तर AML वाले काय वडे तळत होते ?
चौकस२१२ नवीन

नाही बहुतेक देशांत अशी कुठलीच बंधने नाहीत. बंधने नसतील पण नजर असते आणि माझ्य सरकारने अशी नजर ठेवली तर मला फार काही वाटत नाही कर नाही त्याला डर कशाला ? ह्या बंधनांना काहीही तर्क सुद्धा नाही. याचे एक उद्धरण ; सरकारला कर वसुली साठी हि नजर ठेवणे पण जरुरी चे असते जसे भारतीय लोक स्विस बँकेत (काळे) पैसे ठेवतात असे बोलले जाते तसेच एक दिवस अमेरिकन सरकारला लक्षात आले कि अमेरिकेतील कितीतरी भारतीय भारतातील एन आर आय अकाउंट मधील संपत्ती अमेरिकेत घोषित करीत नाहीत ( मला वाटते तिथे आणि इकडे ऑस्ट्रेलियात हि तुमच्या जगातील कोणत्याही देशातील उत्पन्न करपात्र ठरते ) त्यामुळे ऑस्ट्रेलियात येतांना जर रोख १०,००० वर घेऊन आलात तर ते कुठून आले याचा हिशोब द्यावा लागतो म्हणजे नजर असते ! बँक द्वारे आणलेत तर ते उघड दिसतेच आता यात क्रिप्टो मुळे जर कर चुकव्याला मदत होत असेल तर एक नागरिक म्हणून माझा याला विरोध राहील ( हो आणि येथे भांडवलशाहीच आहे पण टोकाची नाही )
साहना नवीन

> कर नाही त्याला डर कशाला डर सगळयांनाच असायला पाहिजे कारण सरकारी व्यवस्था शेवटी कमालीचे गुन्हेगार सोडून साधारण माणसाला जास्त त्रास देते. > सरकारला कर वसुली साठी हि नजर ठेवणे पण जरुरी चे असते कर वसुली सरकारची समस्या आहे, जनतेची नाही. त्यामुळे कर वसुली साठी लोकनावर नको ती बंधने आणणे म्हणजे लोकांना गुरां प्रमाणे ट्रीट करणे होय. > त्यामुळे ऑस्ट्रेलियात येतांना जर रोख १०,००० वर घेऊन आलात तर ते कुठून आले याचा हिशोब द्यावा लागतो म्हणजे नजर असते ! तुम्ही म्हणता आणि मी काय लिहिले आहे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारतीय रुपया कन्व्हर्टिबल नाही, बहुतेक सर्व इतर चलने उदाहरणार्थ डॉलर कन्व्हर्टिबल आहे म्हणजे कायदेशीर रित्या आपण वाट्टेल तितके डॉलर भारतांत पाठवू शकता पण आपली हक्काची भारतीय रुपयांची कमाई तुम्ही विदेशांत पाठवू शकत नाही. असल्या बिनडोक नियमांनी मग NRE अकाऊंट सारख्या भिकार प्रक्रियांचा जन्म होतो. अर्थांत लोकांना लाचारीचे जीवन प्रिय असेल तर शेवटी सरकार त्यांना तसेच वागवणार.
चौकस२१२ नवीन

-कर वसुली सरकारची समस्या आहे, जनतेची नाही हो आणि मग त्यासाठी सरकारने चलन इकडे तिकडे जाण्यावर श्लेसष ठेवण्याचा अधिकार पण ठेवला आहे - भारतीय रुपया कन्व्हर्टिबल नाही असे असले तरी भारतीय रहिवाश्याला २,५०,००० अमेरिकन डॉलर बाहेर दार वर्षी गुंतवयाला परवानगी आहे , प्रवासाला, शिक्षणाला परदेशी चलन मिळते त्यात पूर्वी सारखी बंधने नाहीत - NRE अकाऊंट सारख्या भिकार प्रक्रियांचा जन्म होतो? NRE अकाऊंट अकाउंट मुले देशाला परकीय चलन ठेवी स्वरूपात मिळते त्यात भिकार काय? आज जर मला जगात कुठेही अमेरिकन डॉलर ठेवीवर समजा १ % व्याज मिळत असेल तर ते मला सिंगापुर किंवा कॅनडा येथे ठेवण्यापेक्षा मी जर ते भारतातील बँकेत ठेवले तर भारताला फायदाच कि? काय भिकार आहे यांच्यात? अन शेवटी रुपया कन्व्हर्टिबल करावा कि नाही या बद्दल मला न्यान नाही तो मुद्दा वेगळं, जगातील बहुतेक सर्व सरकार अप्लाय चलनावर आणि त्याचं अवाक जावक / लक्ष ठेऊन असतात अगदी खुलय्या अर्थव्यस्थेतील अमेरिकेत किंवा सिंगापुर मध्ये पण तेव्हा उगाच काहीतरी सुडाने विरोध का करताय ?
पिनाक नवीन

मला तुमचा अँटी मनी लौंडरिंग बद्दलचा मुद्दा कळला नाही. AML चा जास्तीत जास्त वापर terror financing मध्ये केला जातो. सरकार ने हस्तक्षेप का करायला नको?
साहना नवीन

भारत सरकारने ह्यावरील काही आकडेवारी कधी तरी जाहीर केली आहे का ? नक्की किती कोटी रुपयाचे एकूण दहशतवादी लोकांचे फंडिंग ह्या मुळे रोखण्यात आले ? एकूण दहशतवादी फंडिंग पैकी किती फंडिंग ह्या मार्गाने होते ? त्याशिवाय असल्या निरर्थक नियमांनी इतर सामान्य जनतेचे किती नुकसान झाले ? त्या तुलनेने एकूण फायदा जास्त होता कि नाही ह्याचा अभ्यास आणि आकडेवारी भारत सरकारने कधी जाहीर केली आहे का ? टीप: भारत सरकार आणि रिसर्व बँक ह्यांचा निर्बुद्धपणा डिमॉनेटायझेशन वेळी आम्हाला आधीच समाजाला आहे. ह्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवायची ?
पिनाक नवीन

गूगल म्हणते: In India as of 2018, approximately 884 companies are on high alert for money laundering and assets worth INR 50 Billion. They are being probed under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA 2002). मी AML मधला तज्ञ नाही. पण RBI च्या KYC/AML policies इथे आहेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट. पाकिस्तान अजून ग्रे लिस्ट मध्ये का आहे असे आपणास वाटते? FATF (https://www.fatf-gafi.org/pages/interpol.html) ला कुठल्या डेटा मुळे पाकिस्तान ची मानगूट धरता आली? शेवटचे म्हणजे AML ही एक preventive measure आहे. ती गोष्टी पकडण्यापेक्षा जास्त महत्वाची गोष्ट करते. ती त्या गोष्टी थांबवते. तेव्हा जर एखादे transaction व्हायच्या आधी आपल्याला त्याचा source लक्षात आला तर ते थांबवता येते. लक्षात घ्या की bitcoin ने ही गोष्ट प्रचंड अवघड होणार आहे. बाकी तुम्ही जे इतर लिहिलंय ते बहुतांशी राजकीय अंगाने आहे आणि एक प्रक्रियात्मक पृथक्करण करण्यासाठी मला त्याचा फारसा उपयोग नाही, म्हणून मी त्यावर काही बोलणार नाही.
साहना नवीन

> बहुतांशी राजकीय अंगाने आहे बरोबर आहे. आमचे मतभेद हे बेसिक प्रिन्सिपल्स वर असल्याने ह्या वादाने आम्ही एकमेकांचे विचार बदलू हि शक्यता शून्य आहे. फक्त इतर लोकांसाठी आणि भविष्यासाठी विचार म्हणून नमूद केले आहेत. > आपल्या इतर मुद्यांशी संबंधित उत्तर AML मुळे भारतीय जनतेचा नक्की काय फायदा होत आहे ह्यावर उपलब्ध आकडेवारी शून्य आहे. बहुतेक वेळा हे कायदे आपल्याला न आवडणाऱ्या लोकांचे धंदे बंद करण्यासाठी किंवा इतरांना त्रास देण्यासाठीच वापरले जातात असा अनुभव आहे. AML सारख्या कायद्याने प्रचंड नुकसान होते ते कॅम्पल्यान्स कोस्ट मुळे. भारत सरकार कधीही आपल्या कायद्यांत ह्या गोष्टीचा अंतर्भाव करत नाही. भारतांत मुळांतच कायद्याचा अभ्यास कमी होत असल्याने आणि जनता फारच मंद असल्याने आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. पण अमेरिकन कायद्याचा अभ्यास दृष्टीने उपलब्ध आहे. AML कायद्यावर खालील अभ्यास उपलब्ध आहेत : काही ठळक मुद्दे - AML कायद्याने सर्वांत गरीब लोकांचे जास्त नुकसान होते. - AML कायदा गुन्हे रोखण्यात पूर्णपणे निरुपयोगी आहे कारण गुन्हेगार अत्यंत चतुराईने वारंवार नवीन पळवाटा शोधत राहतात पण कायदा वेगाने बदलू शकत नाही. - AML कायद्याने गुन्हे रोखण्यात अडथळा निर्माण होतो कारण अनेक वेळा सामान्य आणि निरपराध लोक ह्या कायद्यांत गुंतवले जातात आणि संपूर्ण सरकारी यंत्रणा अश्या लोकांचा मागे लागते आणि मोठ्या आणि क्लिष्ट गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी कमी रिसोर्सेस राहतात. https://www.cato.org/blog/money-laundering-laws-ineffective-expensive https://www.alt-m.org/2019/03/21/a-war-on-crime-or-on-business/ चेज बँक मध्ये सध्या एकूण ९००० कर्मचारी फक्त AML संबंधित कायदेपालनासाठी आहेत. ह्या सर्व उपदव्यापातून आणि भयंकर मेहनतीतून काय साध्य होते ? तर काहीही नाही. -- भारतातील उदाहरणे मिपा वरच अनेक लोकांनी KYC साठी बँकेने किती छळ मांडला ह्यावर अनेक वेळा लिहिले आहे. KYC ह्या प्रकाराने विविध उद्योग धंद्यांचे किती नुकसान होते ह्याचा अभ्यास कुठे भारत सरकार आणि रिसर्व बँक ह्यांनी उपलब्ध करून दिलाय ? तात्पर्य : माझ्या मते प्रत्येक सरकारी पॉलिसी हि उगाच हवेंत बार ओढल्या प्रमाणे न करता त्याचे सविस्तर कॉस्ट-बेनेफिट अनालिसिस देऊनच केली पाहिजे. आणि हे ऍनेलिसिस देण्याची जबाबदारी संबंधित सरकारी संस्था आणि सरकार ह्यांची असली पाहिजे. त्याशिवाय एकदा पॉलिसी झाली तर पुन्हा त्यावरील आकडेवारी जाहीर पद्धतीने उपलब्ध करून देऊन खरोखरच त्या कायद्याने हवा तसा फायदा झाला कि नाही हे सिद्ध केले पाहिजे आणि तसे नाही झाले तर तो कायदा पूर्णपणे रद्द केला पाहिजे. डिमॉनेटायझेशन झाले तेंव्हा भारत सरकाने प्रोपागंडा ची हद्द केली होती. दार दिवशी "हे आम्ही का केले आहे" ह्याची कारणे बदलत गेली आणि आज सुद्धा बदलत आहेत. निर्णय जरी एका रात्रीत घेतला गेला तरी किमान नो निर्णय घेण्यासाठी नक्की कुठला डेटा भारत सरकारने आणि पंतप्रधानांनी वापरला हे आज पर्यंत प्रसिद्ध झालेले नाही. बरे ते झाल्यानंतर सुद्धा भारत सरकारने प्रामाणिक पणे काहीही डेटा उपलब्ध करून त्या निर्णयाचे परिणाम दाखवून दिलेले नाही.
पिनाक नवीन

व्हेनेझुएला पासून केनिया पर्यंत बिटकॉइन मुले खराब आर्थिक व्यवस्थेला झुगारून देणे काही नागरिकांना तरी शक्य होत आहे. त्यामुळे बिटकॉईन पासून समाजाला किंवा अर्थव्यवस्थेला धोका नसून रिसर्व बँक कींवा भारत सरकार ह्यांचा पासून जास्त धोका आहे.
दोन्ही देश माझे ideals नाहीत. भारत सरकार ने कायदेशीर दृष्ट्या स्थापित केलेली आणि रिझर्व्ह बँक द्वारा supervising केली जाणारी अर्थव्यवस्था अगदी परिपूर्ण नसेल, पण अगदी टाकाऊ ही नाही. त्यात सुधारणेची गरज आहे हे मान्य पण त्याला झुगारून देऊन काही तरी संपूर्ण नवीन स्वीकारणे हे कल्पनेत शक्य आहे, खऱ्या जगात नाही. अर्थव्यवस्था डळमळीत होण्याचे तोटे झिम्बाब्वे सारख्या देशांना माहीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेत (आणि अगदी सरकारी बँकांमध्ये सुद्धा) हुशार लोक आहेत असे माझे मत आहे. निदान भारतासारख्या प्रचंड अर्थव्यवस्थेला सांभाळणे ही अतिशय अवघड गोष्ट आहे. त्या मुळे मला तुमचे मत पटत नाही, आणि खरं सांगायचं तर अतिशय धोकादायक वाटतं.
साहना नवीन

> दोन्ही देश माझे ideals नाहीत. भारत सरकार ने कायदेशीर दृष्ट्या स्थापित केलेली आणि रिझर्व्ह बँक द्वारा supervising केली जाणारी अर्थव्यवस्था अगदी परिपूर्ण नसेल, पण अगदी टाकाऊ ही नाही. त्यात सुधारणेची गरज आहे हे मान्य पण त्याला झुगारून देऊन काही तरी संपूर्ण नवीन स्वीकारणे हे कल्पनेत शक्य आहे, खऱ्या जगात नाही. अर्थव्यवस्था डळमळीत होण्याचे तोटे झिम्बाब्वे सारख्या देशांना माहीत आहेत. मूळ मुद्दा असा आहे कि अर्थव्यवस्थेला खड्ड्यांत लोटायचे काम सेंट्रल बॅंक्स आणि सरकार वारंवार करत असते. व्हेनेझुएला किंवा झिम्बाबे किंवा आपला भारत, इथे सरकारी धोरणे आणि रिसर्व बँक ची धोरणे ह्यामुळे देशाचे प्रचंड म्हणजे प्रचंड नुकसान झाले आहे. फेरा ह्या एका कायद्याने भारताचे अनेक ट्रिलयन डॉलर्स चे नुकसान आधीपासून झाले आहे आणि किमान १ पिढी त्यामुळे गरिबीत राहिली आहे. त्यामुळे रिसर्व बँक किंवा इतर राष्ट्रीय संस्थांना सहानुभूती देणे मला तरी योग्य वाटत नाही. अनेक वेळा रिसर्व बँक ने आंतराराष्ट्रीय मापदंडांना सरळ नजरअंदाज करून आपलेच घोडे पुढे लोटून नुकसान करून घेतले आहे आणि असे नुकसान हि मंडळी भविष्यांत करत राहील ह्यांत शंका नाही. डॉमिनेटीआयझेशन हे छान उदाहरण आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी रिसर्व बँकेचे समर्थन करू नका. > रिझर्व्ह बँकेत (आणि अगदी सरकारी बँकांमध्ये सुद्धा) हुशार लोक आहेत असे माझे मत आहे. निदान भारतासारख्या प्रचंड अर्थव्यवस्थेला सांभाळणे ही अतिशय अवघड गोष्ट आहे. अर्थव्यवस्था सांभाळण्याची गरजच नाही. किंवा अर्थव्यवस्था सांभाळणे हि रिसर्व बँकेची जबाबदारी नाहीच मुळी. चलन निर्मिती आणि बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण इतक्याच माफक जबाबदाऱ्या रिसर्व बँकेच्या आहेत. त्यांत सुद्धा रुपया जर पूर्ण कन्व्हर्टिबल असता तर बहुतेक रिसर्व बँकेची कामे सरळ बंद केली जाऊ शकत होती (उदाहरण म्हणजे NRE/NRO अकाऊंट आणि त्या संबंधित विविध कायदे.) > आणि खरं सांगायचं तर अतिशय धोकादायक वाटतं. आता धोकादायक वाटून काय फायदा ? भारतीय सरकार, रिसर्व बँक आणि आमचे आयुष्य आणि जीवन नियंत्रित करण्याचे त्यांचे प्रयत्न ह्या भानगडींत आमच्या दोन पिढ्या कंगाल होऊन गेल्या, लक्षावधी लोक अकाली मेले आणि कोट्यवधी लोक भीक मागत जीवन कंठत गेले. इतका अत्याचार सहन निमूट पणे करण्याची ज्यांची कपॅसिटी आहे त्यांनी आणखी कशाची भीती बाळगून राहायची ? > बिटकॉईन बिटकॉईन ची भीती वाटते हि रास्त गोष्ट आहे. बिटकॉईन आणखीन १० वर्षे टिकेल कि नाही ठाऊक नाही. बिटकॉईन मुळे रुपया किंवा डॉलर गायब होईल असेही वाटत नाही. पण ह्या सर्वांच्या भीतीने बिटकॉईन विकत घेणे, निर्माण करणे इत्यादीला गुन्हा बनवणे अश्या कायद्याची चर्चा जी भारत सरकार करत आहे ती चुकीची आहे. समुद्रांत वादळ येईल म्हणून जहाज किनाऱ्यावरच बुडवू नये.
चौकस२१२ नवीन

पण ह्या सर्वांच्या भीतीने बिटकॉईन विकत घेणे, निर्माण करणे इत्यादीला गुन्हा बनवणे अश्या कायद्याची चर्चा जी भारत सरकार करत आहे ती चुकीची आहे. यामागे इतर हि पैलू आहेत याचा पण आपण विचार करावा हि विनंती ( फिन मार्केट मध्ये ग्राहकांचे हित या विषयवार मी थोडा अभयास केलं आहे तव्यावरून लिहितोय) ते पैलू --"हि एक्स्चेंज हि देखरेखीखाली नसल्याने जर अनेक नागरिकांचे पैसे बुडाले तर"? याचा विचार सरकार ला करावाच लागतो.. तो करू नये कि काय? ताजे उदाहरण मार्जिन एफ क्स मध्ये १:१००० असले राक्षसी लिव्हरेज मिळायचे , हळू हळू अमेरिक आणि यूरोप आणि ऑस्ट्रेलियन ने त्यावर १:३० किंवा १:२० एवढेच असावे असे कायदे केले... मग तुम्ही म्हणाल कि हे मूलभूत हक्कांची गळचेपी ( माझे पैसे मी काह्ही करिन ..) तर कसे चालेल हो ? - नवीन क्रिप्टो निर्माण करण्यावर ( इनिशिअल टोकंन ऑफरिंग) बंधन नसल्यामुळे ( जसे बंधन आयपीओ निर्माण करण्यावर असते मग ते सेबी असो , एसईसी ( अमेरिका) असो या अखत्यारीत असते... असा घडलाय जगभरात कि २ पानी व्हाईट पेपर काढून लोकांकडून नवीन क्रिप्टो साठी पैसे उभे केले आहेत .. तेहसा जर आयपीओ निर्माण कार्याचं असेल तर विचार करा किती कष्ट घयावे लागतात - क्रिप्टो एक्सचेंज बंद पडली आहेत (माऊंट गोक्स ) - क्रिप्टो एक्सचेंज मध्ये एक्सचेंज स्वतः गोलमाल करते असे आरोप आहेत ( बिटमेक्स सेशल्लस या टिनपाट देशातील पण खूप प्रसिद्ध ) हे लक्षात घया कि येथे ब्लॉकचेंन तंत्रन्यानाला ला विरोध नाहीये ..
साहना नवीन

> "हि एक्स्चेंज हि देखरेखीखाली नसल्याने जर अनेक नागरिकांचे पैसे बुडाले तर"? याचा विचार सरकार ला करावाच लागतो.. तो करू नये कि काय? ग्राहकांचे पैसे बुडतील म्हणून अख्या व्यवहारावर बंदी घालणे कितपत बरोबर वाटते ? त्याशिवाय अनेक भारतीय कंपन्या आणि पाहिजे तर स्टेट बँक सुद्धा है व्यवसायात जाऊ शकते. > मग तुम्ही म्हणाल कि हे मूलभूत हक्कांची गळचेपी ( माझे पैसे मी काह्ही करिन ..) बरोबर माझे तेच म्हणणे आहे. > हे लक्षात घया कि येथे ब्लॉकचेंन तंत्रन्यानाला ला विरोध नाहीये .. भारत सरकारच्या नवीन नियमांत सर्व प्रकारच्या ब्लॉकचें व्यवहारावर बंदी आणण्याचा विचार आहे. आपण जे इतर मुद्धे मांडले आहेत ते मला मान्य आहेत. फ्रॉड पासून जनतेला योग्य तो न्याय मिळवून देणे सरकारची प्रमुख जबाबदारी आहे ह्यांत शंकाच नाही, पण त्याच वेळी जे कायदे भारत सरकार आणू पाहत आहे ते खूपच एकतर्फी आणि बिनडोक पणाचे आहे हेच मला सांगायचे होते.
साहना नवीन

https://www.reuters.com/article/uk-india-cryptocurrency-ban/india-to-propose-cryptocurrency-ban-penalising-miners-traders-source-idUSKBN2B60QP खालील नियमाने कुठल्या ग्राहकाचे काय हित साधले जाते ? > A government panel in 2019 recommended jail of up to 10 years on people who mine, generate, hold, sell, transfer, dispose of, issue or deal in cryptocurrencies. हा कायदा झाला तर भारतीय रहिवाश्याना मी स्व खर्चाने १ डॉलर चे १०० बिटकॉईन वाटेन. निव्वळ कायद्याला वाकुल्या म्हणून.
मुक्त विहारि नवीन

एखाद्या शत्रू देशाचा आर्थिक कणा मोडायचा असेल तर, आपल्या चलनाचा, जास्तीत जास्त वापर करायला, शत्रू देशाला भाग पाडायचे, हा इतिहासकालीन मुलभूत नियम आहे आणि तो आजही तंतोतंत लागू पडतो.... होन, शिवराई, सुरती रुपये ह्यांचा वापर थांबवण्यासाठी, ब्रिटिश रूपये आले. मुस्लिम आक्रमण थोपवण्यासाठी, एक आर्थिक चाल म्हणून, छत्रपती शिवाजी महाराज, यांनी पण टांकसाळ उघडली होतीच. सौदी अरेबिया देखील, तेलाची किंमत, सोन्याच्या स्वरूपात घेत होतीच... क्रिप्टोकरन्सीच नाही तर, परदेशी चलनाचा, रोजच्या जीवनातील वापर, स्वदेशाला घातकच ठरतो.
चौकस२१२ नवीन

क्रिप्टो करन्सी (त्यात बिटकॉइन अग्रगन्य आहे सध्या) याबद्दल अनेक प्रश्न आहेत ,, दुर्दैवाने यात एक तर बिटकॉइन भक्त तरी असतात किंवा पूर्ण विरोधक -क्रिप्टो च्या मागे जे तंत्रन्यान आहे त्याचा उपयोग होत असणार आणि पुढे होईल त्याबद्दल फार शंका नाही - केवळ सट्टा म्हणून खेळण्यासाठी पाहिजे तर त्याचं वोलॅटिलिटी चा उपयोग किंवा फटका दोन्ही होऊ शकते आता जरा काही धोके - क्रिप्टो चा रोजच्या जीवनातही वापर हा फारच विचित्र आणि धोक्याचा आणि अनेक ठिकाणी अजूनही अशकय आहे ,, एक तर त्यातील सेसेकंदाचे चढ उतार म्हणजे एक तासात जर १ किलो टोमॅटो किंवा १ कप चहाची किंमत खुप वर खाली होणार असेल तर ते हा चढ उतार ना विक्रेत्याला परवाढणार ना ग्राहकाला - अतिश किचकट . म्हजे १ चा ०.०००००००४५६ बिट कॉईन असा हिशोब? वापरणार? - संपूर्ण सप्लाय चेन क्रिप्टो वापरात नसेल तर काय उपयोग? अगदी आंतराष्ट्रीय उलाढालीचे ठिकाण म्हणजे सिंगापुर चे चांगी विमानतळ घेऊ तिथे जगातील लोकं सारखी येतात म्हणून तिथे दुकाकाने क्रिप्टो घेण्याचे ठरवले तरी तरी त्या दुकानदाराला पुढे त्याचा खर्च हा सिंगापुर किंवा अमेरिकन डॉलर मध्येच करावा लागतो .. - क्रिप्टो हे धन साठवण्याचे साधन ( स्टोरेज ऑफ ) आहे का.. मलातरी ते नः असेच वाटते - क्रिप्टो मध्ये गुपचूप गुंतवणूक करता येते : साफ खोटे सुरवातीला आणि शेवटी फियाट म्हणे जगन्मान्य चे चलन आहे ते क्रिप्टो घेण्यासाठी वापरावेच लागते .. मग हा व्यवहार "गुपचूप " कसा? - क्रिप्टो एक्सचेंज : यात हॅकिंग होणे , धोका होणे असे कितीदा तरी झालाय.. आणि हि एक्सचेंज वर सरकारी वचक नाही! जसा चिकागो , मुंबई , सिंगापोर वर त्यात्या सरकारचाच आहे ..गेला बाजार मुख्य "एक्सचेन्ज च बुडाली ) असे झालाय? म्हणजे नॅशनल स्टॉक एक्सचेन्ज किंवा लंडन स्टोक एक्सचेंज बुडाले असा ऐकलंय कधी? त्यामुळे सध्या तरी त्या वाटेला जाणे मी तरी टाळतो..(एलोण मस्क नि गुंतवले म्हणून ते भारी असले पाहिजे असे म्हणणे हास्यस्पद ठरेल ) अनेक चलनांऐवजी एकच चलन असावे हि कल्पना चुकीचं नाही युरो नाही का निर्माण झाला.. पण एक महत्वाचा मुद्दा तेव्हा होत कि युरोप च्या सर्व सदस्य देशांचा सरकारचाच त्याला पूर्ण पाठिंबा होता !
साहना नवीन

ह्यातील बहुतेक गोष्टीशी सहमत. इंटरनेटच्या सुरवातीचं दिवसांत इंटरनेट मुळे जग पूर्णपणे बदलेल असे भाकीत वर्तवले गेले होते. जग बदललेच पण बहुतेक भाकिते मात्र खोटी ठरली (राष्ट्र आणि त्यांच्या सीमा नष्ट होतील हे भाकीत). बिटकॉईनचे सुद्धा तसेच आहे. हे तंत्रज्ञान सध्या खूपच नवीन आहे आणि त्यामुळे डॉलर ला धोका आहे वगैरे सर्व गोष्टी फक्त भाकिते आहेत. ज्याची किमंत सतत बदलत राहते ती गोष्ट कधीही चलन म्हणून वापरली जाऊ शकत नाही. पण विजा, टेस्ला सारख्या कंपन्यांनी थोडा जरी ह्याला पाठिंबा दिला तर ह्यांची प्रगती होऊ शकते. आता त्या प्रगतीचे फलस्वरूप काय असेल कुणालाच ठाऊक नाही, आणि जेंव्हा माहिती अर्धवट असते तेंव्हा सावध राहणे कधीही चांगले. पण जे पैसे बुडाले तरी वाईट वाटणार नाही अशी थोडी किमंत देऊन थोडे सतोशी साठवून ठेवावेत असे मत.
चौकस२१२ नवीन

पण जे पैसे बुडाले तरी वाईट वाटणार नाही अशी थोडी किमंत देऊन .. हो पण मग ते काह्ही असू शकते.. आणि क्रिप्टो मध्ये नुसताच चढ उत्तर धोका नाही तर एक्सचेंज रिस्क आहे हे कितीतरी लोकांनां ठाऊक नसते.... बिटमेक्स हे सेशल्स नावाच्या टिनपाट देशातील एक्सचेंज आहे त्वचेवर कारवाई चालू आहे (कारण टिनपाट देशात 5000 डॉलरच्या असले उद्योग UGHDTA येतात " तेच जर च्या अखत्यारीत अमेरिकेत उघडायचे तर प्रचंड पैसा लागतो इत्यादी .. असो तो एक वेगळाच विषय आहे
ॲबसेंट माइंडेड… नवीन

सहमत आहे. आणखीन एक मुद्दा असा की, प्रत्येक देशाची एक सेंट्रल बॅंक असते जशी भारताची RBI. आपल्या नोटांवर मै धारक को अमुक तमुक रुपये अदा करनेका वचन देता हु| लिहून खाली गव्हर्नरची सही असते. ही भारत सरकारची गॅरंटी असते. अशी गॅरंटी क्रीप्टो करन्सी साठी कोण देते कींवा देणार? सेंट्रल बॅंक ती देईल असे वाटत नाही. तंत्रज्ञान कीतीही प्रगत झाले तरी खाजगी कंपनी कींवा संस्थेने गॅरंटी दिली तर त्याच्चावर कीती लोक विश्वास ठेवतील? सट्टेबाज,हवाला रॅकेट्स व ड्रग माफीयांसाठी क्रीप्टो करन्सी सोयीची आहे. डार्कनेट वर असंख्य व्यवहार ती वापरून बीनबोभाट सुरु आहेत. ज्यांना त्यात गुंतवणुक करायची असेल त्यांनी खुशाल करावी पण उद्या नुकसान झाल्यास सरकारच्या नावाने शिमगा करू नये.
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

अशी गॅरंटी क्रीप्टो करन्सी साठी कोण देते कींवा देणार?
अशी गॅरंटी नसणे हेच क्रिप्टोकरन्सीचे तत्व आहे. एखादी गोष्ट (अगदी दगड किंवा सोने किंवा कसलीही गोष्ट) चलन म्हणून कधी वापरता येईल? त्यासाठी दोन अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे आपल्याकडे ती गोष्ट असेल तर इतर लोक तीच गोष्ट चलन म्हणून मान्य करतील आणि आपल्याला पाहिजे त्या वस्तू/सेवा विकत घेता येतील ही खात्री असेल. आणि दुसरी अट म्हणजे ती गोष्ट नक्कल करायला कठीण असेल. क्रिप्टोकरन्सी मायनिंग ची पध्दत (बिटकॉईनसाठी हॅशकोडचे रिव्हर्स अल्गओरिदम) नक्कल करायला खूप कठीण आहे आणि बिटकॉईनच्या प्रत्येक व्यवहाराची ब्लॉकचेन या लेजरमध्ये नोंद होते आणि हे लेजर https://www.blockchain.com/explorer वर बघता येईल. माझ्याकडे बिटकॉईन नाही तरीही मला ते लेजर बघता आले. फक्त कोण कोणाला पैसे देत आहे हे समजत नाही पण किती पैसे आणि कोणत्या हॅशकोडसाठी दिले जात आहेत हे समजते. या दोन गोष्टींमुळे दुसरी अट आरामात पूर्ण होते. पहिली अट मान्य करायची सक्ती कोणी सरकार किंवा अन्य कोणती ऑथोरिटी करू शकत नाही. जर मला दुकानातून साखर विकत घ्यायची असेल आणि त्यासाठी दुकानदार दगड हे पेमेंट मान्य करायला तयार असेल तर त्यावर सरकार काय करू शकणार? बिटकॉईन्सचे हेच तत्व आहे. सुरवातीला या बिटकॉईन्सची ग्राह्यता कमी होती. बिटकॉईन्स वापरून अगदी पहिला व्यवहार २०१० मध्ये झाला होता. लॅझलो या टोपणनाव वापरणार्‍या एकाने मे २०१० मध्ये दोन पिझ्झे विकत घ्यायला तब्बल १०,००० बिटकॉईन्स दिले होते. bitcoin आज एका बिटकॉईनची किंमत ५९ हजार डॉलर्स म्हणजे जवळपास ४० लाख रूपये आहे. असे १० हजार बिटकॉईन्स त्या माणसाने दोन पिझ्झे विकत घ्यायला दिले होते. म्हणजे आताच्या किंमतीत पिझ्झा केवढ्याला पडला बघा. पण हळूहळू बिटकॉईन्स वापरले जाणे आणि ते स्वीकारले जाणे वाढले आणि आता या स्थितीला बिटकॉईन्स आले आहेत. बिटकॉईन्सप्रमाणे इथेरियम वगैरे इतर क्रिप्टोकरन्सीपण असतात. त्यामुळे कसलीच गॅरंटी नसणे आणि लोकांनी ते चलन म्हणून मान्य करणे हेच क्रिप्टोकरन्सीचे तत्व आहे. समजा काही कारणाने लोकांनी बिटकॉईन्स चलन म्हणून वापरणे बंद केले तरच हे बिटकॉईन्स मातीमोल होतील.
ॲबसेंट माइंडेड… नवीन

चांगली माहिती दिलीत. >> समजा काही कारणाने लोकांनी बिटकॉईन्स चलन म्हणून वापरणे बंद केले तरच हे बिटकॉईन्स मातीमोल होतील. >> तीच तर काळजी करण्याची गोष्ट आहे. डार्क नेट वर कित्येक अवैध उद्योग तीच्या जोरावर सुरू आहेत. उद्या परीस्थीती नियंत्रणाबाहेर गेली तर जागतीक स्तरावर त्यावर बंदी येऊ शकते. तोपर्यंत आज तीच्यात मोठी गुंतवणुक करणारे प्रॅाफीट बुक करून बाहेर पडलेले असतील आणि नंतर सर्वसामान्यांची गुंतवणुक मातीमोल होऊ शकते. ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटांप्रमाणे.
साहना नवीन

बिटकॉईन वर जागतिक बंदी शक्य नाही. डार्कनेट हेच ह्याचे छान उदाहरण आहे. काही संकेतस्थळावर बंदी घातली कि ती डार्क नेट वर चालू होतात. त्यांना FBI, CIA कोणीही बंद करू शकत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत जगांत एक तरी बिटकॉइन माईन करणारा कम्प्युटर आहे तोपर्यंत बिटकॉईन चालूच राहील. त्याशिवाय विझा, टेस्ला सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी बिटकॉईन ला मान्यता दिली तर मग अमेरिकन सरकारला सुद्धा तिथे काही करणे कठीण होईल आणि एकदा अमेरिकेत बिटकॉईन जास्त लोकप्रिय झाला कि इतर जगाला त्याची री ओढावीच लागेल. > ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटांप्रमाणे. एकूण रिसर्व बँक च्या नोटा मातीमोल झाल्या हे मेनी करून माझे मुद्दे उचलून धरल्या बद्दल धन्यवाद.
साहना नवीन

> आपल्या नोटांवर मै धारक को अमुक तमुक रुपये अदा करनेका वचन देता हु| ह्या गॅरंटीवर खोलवर जाऊन विचार केला आहे का ? फक्त एक रुपयाच्या नोटेवर राष्ट्रपतींची सही आणि इतर सर्वांवर गव्हर्नरची सही असते. आणि है सहीचा अर्थ "मी छापून असलेच पैसे देणार" हा असतो. २००० ची न छापण्यासाठी खर्च कमी येत असल्याने भारत सरकार वाट्टेल तितके पैसे छापून तुम्हाला देऊ शकते. भारत सरकार वाट्टेल तितके पैसे छापून तुम्हाला देऊ शकते पण प्रत्येक नवीन निर्माण झालेल्या रुपयाने एकूण रुपयाची किंमत कमी होत जाते. ह्याला इन्फ्लेशन म्हणतात. हा एक प्रकारचा गुप्त कर असतो ज्यामुळे आपले उत्पत्न आणि बचत भारत सरकार हळू हळू चोरत जाते. एकूण किती नवीन पैसे छापले जातात हे जनतेपासून गुप्त ठेवल्याने नक्की रुपयाची किमंत किती पडेल हे आम्हाला फक्त मार्केट फोर्सेस द्वारा समजते. बिटकॉईन आणि प्रत्यक्ष चलन ह्यांचा काहीही संबंध नाही. तुमच्याकडे बिटकॉईन आहे ह्याचा अर्थ तुम्हाला कोणी रुपये वगैरे देईल असे अजिबात नाही आणि कोणीही तसले प्रॉमिस करत नाही. (ह्याला अपवाद आहे फक्त USDCOIN ह्या क्रिप्टो चा. ) बिटकॉईन आणि डॉलर ह्यांचा संबंध १००% मार्केट शी आहे. लोक जितके डॉलर देऊन बिटकॉईन घेण्याचा प्रयत्न करतील तितकी बिटकॉईन ची किमंत. आज ती ६०,००० डॉलर असली तर ती उद्या ६ डॉलर सुद्धा असू शकते. थोडक्यांत बाजारातील आंब्याचे भाव आणि बिटकॉईन ची किमंत एकाच प्रकारची आहे. बिटकॉईन ची एक महत्वाची बाजू म्हणजे एकूण बिटकॉईन कॉन्स्टन्ट आहेत. त्यामुळे कुणीही नवीन बिटकॉईन निर्माण करून तुमच्या बिटकॉईनची किंमत कमी करू शकत नाही. त्याशिवाय, बिटकॉईन ची सर्व ट्रान्सक्शनं १००% सार्वजनिक असतात. (रिसर्व बँक ने २००० ची न छापली आणि ती तुमच्या हातांत अली तो पर्यंत त्या नोटेचा प्रवास कसा होत गेला हे कुठे तरी सार्वजनिक पद्धतीने ठेवू असावे तसे). टीप : माझ्या लेखनाने मी बिटकॉईन अंधभक्त आहे असे ठरवू नका. फक्त तंत्रज्ञानावर आणि त्यांत स्वखुशीने आणि स्वपैश्याने सहभागी होणाऱ्या लोकांवर बंदी घालू नये असा माझा मुद्दा आहे.
चौकस२१२ नवीन

> आपल्या नोटांवर मै धारक को अमुक तमुक रुपये अदा करनेका वचन देता हु| ह्या गॅरंटीवर खोलवर जाऊन विचार केला आहे का ? हो केलाय .. बघा यात काही चूक आहे का ते "वचन देता हु|" याचाच अर्थ बाजारातील पत.. ताजे उद्धरण.. कोविद आधी आमच्या देशाचे अर्थकारण बहुतेक फायद्यात होते , झाल्यावर सरकारने ( माईंड यु भांडवली) १०० बिलियन डॉलर रोख जनतेला दिले बेकारी भत्ता वाढवून किंवा उद्योगांना (याशिवाय इतर खर्च वेगळे ) हे पैसे सरकारे कडे नव्हेत ते त्यांनी रोखे निर्माण करून केले. ते रोखे जगणे पत बघून विकत घेतले . आमचा डॉलर त्यानंतर खाली गेला नाही .. कारण जगात पत आहे म्हणून ... आता बिटकॉइन ची पत काय ? तर त्यात जे खरे पैसे लोकांचे आहेत तेवढी .. कदाचित उदय जगात एकाच चलन राहील सुधाच आणि ते बिटकॉइन असेल सुद्धा जसे यौरोपट मार्क. लिरा, आणि दरख्मा जाऊन युरो आल तसे पण म्हणून क्रिप्टो चे "आओ जातो घर तुम्हारा" परकरां कदाचित फार महाग पडू शकेल हे विचारत घयावे आणि तसे ना घेणे कीव या" हे असले विचार करून नका असे सांगणे " हे धोकादायक ठरू शकते
बेकार तरुण नवीन

फेरा ह्या एका कायद्याने भारताचे अनेक ट्रिलयन डॉलर्स चे नुकसान आधीपासून झाले आहे आणि किमान १ पिढी त्यामुळे गरिबीत राहिली आहे. >>> भारत सरकार वाट्टेल तितके पैसे छापून तुम्हाला देऊ शकते पण प्रत्येक नवीन निर्माण झालेल्या रुपयाने एकूण रुपयाची किंमत कमी होत जाते. ह्याला इन्फ्लेशन म्हणतात. हा एक प्रकारचा गुप्त कर असतो ज्यामुळे आपले उत्पत्न आणि बचत भारत सरकार हळू हळू चोरत जाते. >>> ह्या २ कन्सेप्टस कृपया समजावुन सांगु शकाल का? सगळी भारतातील गरीबी फक्त फेरा/फेमामुळे होती असं म्हणायच आहे का तुम्हाला, अन त्या कायद्यामुळे अनेक ट्रिलियन ( म्हणजे देशाच्या सध्याच्या वार्षिक जी डी पी हुन जास्ती) नुकसान झाले होते? अन झाले होते तर ते कसे हे समजुन घ्यायला आवडेल. खूपच ईंटरेस्टिंग आहे हे सगळं माझ्यासाठी.... तसेच ही आकडेवारी कुठे पहायला मिळते हे कळले तरी उत्तम. फेरामधे अनेक किचकट प्रोसेस होत्या वगैरे हे मान्य, पण त्यामुळे ट्रिलियनाधिक डॉलर्सने देशाचे नुकसान कसे झाले हे समजुन घ्यायला खूप आवडेल.... तसेच जर इन्फ्लेशन वाढले तर सरकारला त्या चोरीचा नक्की काय अन कसा फायदा होत असतो? मग आत्ता झिंबाब्वे वगैरे देशातील सरकार सुपर प्रॉफिटेबल आहेत का? तसेच मला हेही समजुन घ्यायला आवडेल की Emerging Economies vs Developed Economies दोघांनेही आपली करन्सी विषयी धोरणे सारखीच ठेवुन चालते का. Restrictions and convertibility etc usaully come into effect to stem the outflow of foreign currency from Emerging economies which have large forex debt (in case of india, fuel payments etc). The purpose is to not let the forex rates of that country to blow out of proportions . हे खरे आहे का नुसतेच थोतांड?
साहना नवीन

> तसेच जर इन्फ्लेशन वाढले तर सरकारला त्या चोरीचा नक्की काय अन कसा फायदा होत असतो? आपण बेकार असल्याने बहुतेक गोष्टीवर स्वतः शोध करून माहिती घेऊ शकता कारण ह्यातील बहुतेक गोष्टींवरील अभ्यास विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. शेणॉय ह्यांची पहिल्या पंचवार्षिक योजनेची टीका आणि लेविस ह्यांचे सुप्रसिद्ध पुस्तक quiet crisis in india हि चांगली सुरुवात ठरेल आणि आपल्या कुतुहलाला शमवेल. > अन त्या कायद्यामुळे अनेक ट्रिलियन ( म्हणजे देशाच्या सध्याच्या वार्षिक जी डी पी हुन जास्ती) नुकसान झाले होते? हे आकडे मी भूतकाळांत कॅल्कुलेट केले आहेत. आपण उत्सुकता दाखवली म्हणून आनंद आहे. तेंव्हा मी तुम्हाला रेसिपी देते तुम्ही स्वतः आकडेवारी स्प्रेड शीट मध्ये करून पहा. GPD वाढीचा दर १९७३ ते १९८९ पर्यंत खूपच कमी म्हणजे फक्त ४% होता. ९० ते २००१ पर्यंत तो साधारण ५% आणि त्यानंतर साधारण ७% झाला. ह्याचा अर्थ इन्फ्लेशन गृहीत न धरता १९७३ भारताची अर्थव्यवस्था १ होती तर २०२२ मध्ये ती साधारण १२ असेल. चलन बंधनांनी भारताचे नुकसान झाले ह्यांत काहीही दुमत नाही. आता ह्याचा एकूण वाढीवर परिणाम काय असेल ह्यावर लोक भांडत बसतील पण तो परिणाम + असेल ह्यांत शंका नाही. माझ्या गणिताप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची वाढ १९७३ ते १९९० पर्यंत समजा ४ ऐवजी ४.२ असती तर सुद्धा क्युम्युलेटिव्ह पद्धतीने भारताने १ ट्रिलियन पेक्षा जास्त संपत्ती निर्माण केली असती आणि २०२२ मध्ये भरतीय अर्थव्यवस्था साधणार १३ असती. पण समजा परिणाम थोडा मोठा असता आणि +१% असता तर आज भारताची अर्थव्यवस्था १५ असती आणि एकूण ६ ट्रिलियन अधीक संपत्ती निर्माण झाली असती. (इन्फ्लेशन ५x पकडले तर). --- चलन नियंत्रणाचे कायदे डॉमिनो इफेक्त्त प्रमाणे असतात. चलन नियंत्रण असल्याने इतर विदेशी कंपन्या जास्त गुंतवणूक करत नाहीत. आयातीवर निर्बंध लावले जातात. ७० च्या दशकांत शेकडो अश्या समस्या उत्पन्न झाल्या त्यामुळे त्या काळी विदेशांत जाण्यासाठी सुद्दा RBI ची परवानगी लागत होती. त्यांनतर दुसरा परिणाम म्हणजे काही आयात माल वर सरकार आपली मोनोपॉली निर्माण करते ज्याला canalizing म्हणतात. मग सरकारदरबारी वशिला लावल्याशिवाय तो माल मिळत नाही त्यामुळे धंद्याचा वेग मंदावतो इत्यादी इत्यादी ... ह्या विषयावर विपुल आणि शास्त्रीय लेखन लेखन अरविंद पानागरिया ह्यांनी केले आहे. आवड असल्यास वाचावे.
साहना नवीन

> त्रज्ञान कीतीही प्रगत झाले तरी खाजगी कंपनी कींवा संस्थेने गॅरंटी दिली तर त्याच्चावर कीती लोक विश्वास ठेवतील? रिसर्व बँकेच्या त्या गॅरंटीवर कुणीही विश्वास आपणहोऊन ठेवत नाही. सरकारी बळजबरीने रिसर्व बँकेला भारतांत चलन ह्या विषयवार मोनोपॉली आहे म्हणून हे प्रकरण चालते. बहुतेक भारतीयांचा रुपयावर विश्वास नाही म्हणून रुपया भारत सरकारने कन्व्हर्टिबल केला नाही. भारत सरकारने रुपया डॉलर मध्ये कन्व्हर्ट करण्यावर कायद्याने निर्बंध आणले आहेत. तरी सुद्धा अनेक लोक बेकायदेशीर पणे डॉलर्स किंवा युरो विकत घेऊन ठेवतात. आणि अश्या ठिकाणी लोक ५ रुपये जास्त देऊन डॉलर किंवा युरो घेतात. रिसर्व बँक वरील विश्वास किती कमी आहे ह्याचे सोपे उदाहरण म्हणजे ९० च्या दशकाच्या पूर्वीचा रुपया. त्याकाळी रिसर्व बँक रुपया आणि डॉलर चा बदल रेट स्वतः ठेवत असे कारण रिसर्व बँक च्या मताने मार्केट पेक्षा रिसर्व बँक ला जास्त कळते. पण आंतरराष्ट्रीय मार्केट मध्ये रिसर्व बँक चे महत्व शून्य आहे कारण लोकांना खूप पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सर्व देशांनी रुपया हे चलन वापरणेच सोडून दिले आणि त्यामुळे भारतीय गंगाजळी संपून देश भिकेला लागला. त्यानंतर रिसर्व बँक ने शरणागती पत्करून रुपयाचे दर मार्केट प्रमाणे ठेवण्याचे मान्य केले. तेंव्हापासून आज पर्यंत कधीही भारताला परकीय चलन ह्यांची चणचण भासली नाही. पण १९४७ ते १९९० पर्यंत भारतीयांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान रिसर्व बँकेने केले त्याची भरपाई कशी होणार ? > सट्टेबाज,हवाला रॅकेट्स व ड्रग माफीयांसाठी क्रीप्टो करन्सी सोयीची आहे. इथे कदाचित आमचे मतभेद जास्तच कठोर असतील. पण सट्टेबाजी, हवाला आणि ड्रॅग माफिया ह्यांत वाईट काय आहे ? सट्टा करणे, विदेशात पैसे पाठवणे किंवा वाट्टेल तो नशा करणे हि लोकांची खाजगी बाब आहे. ह्यांत लुडबुड आणि ती सुद्धा रिसर्व बँकेची का बरे ?
अर्धवटराव नवीन

गुन्हे रोखण्यासाठी सरकार जे सर्वंकष उपाय करते त्यात मनि कंट्रोल हे एक अंग आहे. त्या अनुषंगाने रिसर्व बँक देखील सरकारला सहकार्य करते. आता सरकारने असे किती गुन्हे रोखले वगैरे चर्चा व्यर्थ आहे. गेली सात दशकं देश नावाची व्यवस्था काम करत होती, आणि आज कोट्यावधी लोकं आशेने आपल्या भविष्याकडे बघतात, हा सरकार नामक व्यवस्था उत्तम काम करत असल्याचं उदाहरण आहे. फॉर दॅट मॅटर, हि सरकार नामक व्यवस्थाच नसेल तर अर्थव्यवस्था देखील उभी राहु शकत नाहि. मनुष्य जीवनातली सर्वात आदीम व्यवस्था आहे सरकार.
साहना नवीन

> गेली सात दशकं देश नावाची व्यवस्था काम करत होती, ७ दशकं देश चांगला चालत आहे ? > आता सरकारने असे किती गुन्हे रोखले वगैरे चर्चा व्यर्थ आहे. म्हणजे काय ? सरकार उत्तर देण्यासाठी जनतेला बांधील नाही ? > हा सरकार नामक व्यवस्था उत्तम काम करत असल्याचं उदाहरण आहे. उलट आहे. जितका विविध क्षेत्रांतील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत गेलाय तितक्या देशांत सुधारणा जास्त होत गेल्या आहेत. > हि सरकार नामक व्यवस्थाच नसेल तर अर्थव्यवस्था देखील उभी राहु शकत नाहि. मनुष्य जीवनातली सर्वात आदीम व्यवस्था आहे सरकार. नाही. वेश्या व्यवसाय हा जगांतील सर्वांत आदिम व्यवसाय आहे. राजकारण हा दुसऱ्या नंबर वर आहे. तसे पाहता दोन्ही व्यवसायांत विशेष फरक नाही. एकच फरक आहे तो म्हणजे वेश्या बहुतेक करून प्रामाणिक असतात. चांगल्या अर्थव्यवस्थेला चांगले, छोटे आणि कार्यक्षम सरकार गरजेचे आहे. पण बाबा वाक्याम प्रमाणं नावाने चालणारे सरकार आणि प्रत्येक गोष्टीला वाकून कुनिर्सात करणारी जनता असली तर ती अर्थव्यवस्था जास्त चांगली चालू शकत नाही (भारता प्रमाणे).
अर्धवटराव नवीन

७ दशकं देश चांगला चालत आहे ?
वारकर्‍यांप्रमाणे दोन पाउलं पुढे, एक मागे करत करत चांगलाच चालला आहे म्हणावं लागेल. अर्थात, देशातल्या प्रत्येक व्यवस्थेचे आणि त्या व्यवस्थांच्या उप-व्यवस्थांचे सेपरेट मुल्यांकन करता येईल. पण नेट रिझल्ट सकारात्मकच आहे. १९४७ ला जमीन आणि मनं दुभंगलेला देश, यादवी माजुन अराजकतेला जाण्याच्या शक्यतेवर पाश्चात्यांनी पैजा लावलेला देश इथपासुन सुरुवात करत आज आमच्या सारख्यांना सन्मानाने जगण्यालायक वातावरण आणि संधी उपलब्ध करुन दिलेला देश... हे ट्रान्झीशन छानच आहे.
म्हणजे काय ? सरकार उत्तर देण्यासाठी जनतेला बांधील नाही ?
बांधील आहे ना. पण असं अण्णा हजारे, केजरीवाल टाईप मार्गाने उत्तरं मिळणं कठीण असतं ना. कधि कधि ते ही करावं लागतं म्हणा.
उलट आहे. जितका विविध क्षेत्रांतील सरकारी हस्तक्षेप कमी होत गेलाय तितक्या देशांत सुधारणा जास्त होत गेल्या आहेत.
सापेक्षता आहे तिथेही. सुरुवातीला संपूर्ण सरकारी नियंत्रण, आणि मग कायदे-नियमांची चौकट पक्की करुन क्रमाने नियंत्रण कमि करत नेणे हा मार्ग सर्वोत्तम आहे. सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे म्हणजे तिथे काय आणि कसं चाललय याची सरकारला अजीबात कल्पना नसणे नव्हे. तशी व्यवस्थीत कल्पना असल्याशिवाय सरकार आवष्यक ते कायदे बनवुच शकणार नाहि, कायद्यात बदल देखील करु शकणार नाहि.
वेश्या व्यवसाय हा जगांतील सर्वांत आदिम व्यवसाय आहे. राजकारण हा दुसऱ्या नंबर वर आहे.
इथे चर्चा सरकार नामक व्यवस्थेवर चालली आहे, राजकारण नामक व्यवसायावर नाहि. वेश्या व्यवसाय चालवणार्‍या पहिल्या कुंटनखान्यात देखील पहिले नियंत्रण व्यवस्था निर्माण झाली असेल, त्यानंतर मग देवाण-घेवाणीची प्रतवारी आकाराला आलि असेल.
एकच फरक आहे तो म्हणजे वेश्या बहुतेक करून प्रामाणिक असतात.
काव्यशास्त्र दृष्टीने म्हणुन ठीक आहे, अन्यथा या दाव्याला काहिही अर्थ नाहि. वेश्या लाचार असेल तर तिच्या प्रामाणिकपणाला कोणि विचारत नाहि. ग्राहक लाचार असेल तर ति प्रामाणिकपणाला खुंटीला टांगुन ठेवते.
...(भारता प्रमाणे).
स्वातंत्रोत्तर भारत ज्याप्रमाणे आकाराला आला त्यामधे छोटे सरकारी व्यवस्थापन अशक्य होते. चांगले आणि कार्यक्षम हि परिमाणं अजुनही डेव्हलप होत आहेत. साम्यवादी, समाजवादी, कंट्रोल्ड राज्यव्यवस्थेमुळे भारताची अधोगती झाली या आर्ग्युमेण्टमधे तथ्य असेलच. पण अगदी सुरुवातीपासुन मुक्त अर्थव्यवस्था अंगीकारणे शक्य होते काय, असल्यास त्याचे खरच फक्त फायदेच झाले असते काय, त्या परिस्थितीत सामाजीक सुधारणांचे काय झाले असते, एक वेगळ्या पद्धतीची जमीनदारी केंद्रीत (अमेरीकेप्रमाणे) यादवी सदृश परिस्थिती निर्माण झाली नसती काय... प्रश्न आणि शक्यता असंख्य आहेत.
चौकस२१२ नवीन

भारत सरकारने रुपया डॉलर मध्ये कन्व्हर्ट करण्यावर कायद्याने निर्बंध आणले आहेत. क्षमा करा सहाना पण हे आपले म्हणणे १००% खरे नाही भारतीय रहिवाश्याला भारताबाहेर दरडोई दर वर्षी २ लाख पन्नास हजार अमेरिकन डॉलर एवढी रक्कम गुंतवता येते ( काही वर्षी हा AKADDA ७५,००० पर्यंत पण खाली आला होता ) अर्थात हे हि खरे कि हि गुंतवणूक मुख्यत्वे करून खाजगी कंपनी किंवा एक्सचेंज वरील कंपनी चे शेअर घेणे, वास्तू/ जमीन यासाठी... लिव्हरेज घेऊन ( एफ एक्स किंवा फुचर्स ) यातील उलाढाली ला नाही रुपया फ्लोट करावा किंवा नाही यावर अर्थत तद्न्य सांगू शकतील परंतु आपण जे सरसकट आरबी आय / सरकार माझ्य पैशात "धवलढवळ " करताय असे मांडत आहत ते काही फारसे पटत नाही .. काही विचहर जरा टोकाकडे जाणारे वाटतात .. मुक्त अर्थ वयवसथा यावर आपलं विश्वास आहे आणि त्यात गैर हि नाही पण "हवाला आणि ड्रॅग माफिया ह्यांत वाईट काय आहे ?"
प्रदीप नवीन

"- रंगून मध्ये बऱ्याच भानगडी घडत आहेत. सैन्याने शेकडो लोकांना आणि लहान मुलांना सुद्धा ठार मारले आहे. अनेक पोलीस भारतांत पळून आले. निशस्त्र नि निरपराध लोकांना ठार मारण्याचे आदेश होते आणि तसे करायचे नसल्याने त्यांनी भारतांत आश्रय मागितला." 'यांगून', 'रंगून' नव्हे. दुसरे, यांगून त्या देशाची राजधानी नव्हे. राजधानीचे नाव आहे, नैपयितौ. तिसरे, इथे तुम्ही म्हटलेले नाही, पण अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते, अधिकृत प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्या देशाचा उल्लेख, न चुकता नेहमी 'बर्मा ' असा का करतात, काही कल्पना?
मुक्त विहारि नवीन

म्यानमारचा आणि भारताचा संबंध फार जूना. बौद्ध धर्माचा प्रसार पण म्यानमार मार्गेच, कंबोडिया, थायलंड पर्यंत पोहोचला.. भारताचे आणि म्यानमारचे, व्यापारी संबंध पण अतिशय उत्तम आहेत... सध्याच्या परिस्थितीत, पाकिस्तान, बांगलादेश हे शत्रू असतांना, आता अनावश्यक अजून एक शत्रू तयार करणे, भारताला परवडणारे नाही, कारण, अद्याप तरी नेपाळचा भरवसा नाही आणि भुतान म्हणजे, आशिया मधील स्वित्झर्लंड आहे... म्यानमार मध्ये, जे काही घडत आहे, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्र्न आहे. भारताची ही तटस्थ भुमिका, चीनसाठी धोकादायक असल्याने, चीन पेटवापेटवीची कामे करत आहे...कारण, इतकी कुटील नीती, पाकिस्तान आणि बांगलादेश, यांच्याकडे नाही....
चौकस२१२ नवीन

स्पष्ट आणि रोखठोक लिहणाऱ्या सामना ला "मुस्लिम धर्मांध "असा लिहायची हिंमत झाली नाही अन म्हणे शिवसेनेचे माजी आमदार हिंदूंचं बाजूने सवाल करणार..! घंटा (मंदिरातील) आधी बारामतीला विचारला का?
सुक्या नवीन

जे झाले त्यावर कारवाई करायची सोडुन "येत्या पोर्णिमेला आरती रोखुन दाखवा" वगेरे राणा भीमदेव स्टाईल गर्जणा. म्हणजे "तु भायेर भेट ... दावतोच् तुला" असा पळपुटा पवीत्रा. फालतु आहे सारे ..
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

मार्च २०२१ मधील चालू घडामोडींचा नववा भाग श्रीगुरूजींनी आधीच चालू केला होता आणि त्या भागात ५० प्रतिसादही झाले नव्हते त्यामुळे परत नववा भाग सुरू करायचे प्रयोजन समजले नाही. असो.
- गोव्यांतील दुसरा आंतरराष्ट्रीय (आणि मोठा ) विमानतळ २२ मध्ये सेवेंत येण्याची चिन्हे आहेत. एकूण तीन फेज मध्ये हा विमानतळ सुरु होणार आहे. गोवा, कोंकण आणि पश्चिम कर्नाटक ह्यांच्यासाठी हा विमानतळ महत्वाचा ठरणार आहे.
गोव्यातील नवीन विमानतळ उत्तर गोव्यातील मोपा या ठिकाणी होणार आहे. हे ठिकाण महाराष्ट्राच्या सीमेजवळ आहे. महाराष्ट्रात तारकर्लीच्या समुद्रकिनार्‍याजवळ चिपी या ठिकाणी नवीन विमानतळ सुरू झाला आहे. गोव्याला पर्याय म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने म्हणून चिपी विमानतळ आणण्याचा विचार झाला आणि एम.आय.डी.सी ने आय.आर.बी कंपनीला या विमानतळाचे कंत्राट दिले (अर्थातच केंद्र सरकारच्या परवानगीने). पण आता यातून होणार काय तर फक्त मालवणला हा चिपी विमानतळ जवळ पडणार आहे. वेंगुर्ला मोपा आणि चिपी या दोन्हींपासून सारख्या अंतरावर आहे तर सावंतवाडीला तर गोव्यातील मोपा विमानतळच जवळ पडेल. आणि गोव्याचा विमानतळ मोठा असल्याने तिथे अधिक प्रमाणावर आणि म्हणून स्वस्त विमाने उपलब्ध असतील त्यामुळे कोकणात जाण्यासाठी चिपीपेक्षा मोपा विमानतळ अधिक सोयीचा पडेल. तसेच विकीपीडीयावर वाचले की चिपी विमानतळ एकाच वेळी जास्तीत जास्त २०० येणारे आणि २०० जाणारे प्रवासी हाताळू शकेल म्हणजे अगदी खेळण्यातला शोभावा असा लहान विमानतळ असणार आहे. असे असेल तर मुळात चिपी विमानतळ बांधलाच का हे समजत नाही. किंवा मोपाऐवजी चिपी किंवा गोवा सीमेजवळ महाराष्ट्रात मोठा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधला असता तर उत्तर गोव्यातील कलंगुट, बागा वगैरे ठिकाणांकडे जाणार्‍या हजारो पर्यटकांना तो विमानतळ सोयीचा झाला असता. गोवा भारतात सामील झाल्यापासून गोव्यातील दाबोळी विमानतळ वापरात असल्याने आणि गेल्या काही वर्षात परदेशी पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने तो विमानतळ अपुरा पडत आहे त्यामुळे दुसरा विमानतळ बांधायला लागणार हे स्पष्टच होते. तेव्हा तळकोकण-उत्तर गोव्यासाठी चिपी किंवा अन्य कुठे मोठा विमानतळ आणि गोव्याच्या इतर भागांसाठी दक्षिण गोव्यात आणखी एक विमानतळ असे का केले नसावे हे समजले नाही. आता होणार असे आहे की मोपापासून दक्षिण गोव्यात जायचे तर अंतर आणि वेळ बरेच वाढणार आहे आणि चिपी विमानतळ कितपत किफायतशीर ठरेल याविषयी शंकाच आहे. किमान दक्षिण गोव्यासाठी मग कारवारला तरी एक आंतरराष्ट्रीय नाही तरी एक बर्‍यापैकी विमानतळ बनावा असे फार वाटते.
साहना नवीन

दक्षिण गोव्यांत विमानतळ बांधायला ख्रिश्चन लोकांचा विरोध होता आणि टॅक्सी माफिया चा सुद्धा विरोध होता. चर्चिल बांधव स्मग्लर्स हे दक्षिण गोव्यांत सक्रिय असल्याने हे शक्य नव्हते. जितेंद्र देशप्रभू ह्या भाजप आमदाराने आणि इतर नेतेमंडळींनी भरपूर जमीन मोप प्रदेशांत घेऊन ठेवली होती. हि शेतजमीन त्यांनी मग आपले राजकीय वजन वापरून बिगर शेतकी केली आणि त्यांचे भाव १० पटीने वाढले. मोपा झाल्यानंतर ह्यांचे भाव कदाचित आणखीन १० पटीने वाढतील. चिपी विमानतळ कार्यरत राहील असे वाटत नाही. बहुतेक जमीन कोंकणातील नेतेमंडळींनी आहे आणि ती अव्वाच्या सव्वा भावांत सरकारी गळ्यांत बांधली आहे.
प्रसाद_१९८२ नवीन

सध्या खाजगीकरणाच्या नावाने गळा काढणारे मोठ मोठे नेते, स्वत: अजारी पडल्यावर खाजगी रुग्णालयात भरती होतात. यांनी खरे तर उपचारासाठी सरकारी रुग्णालयात भरती होऊन जनतेसमोर आदर्श निर्माण करायला हवा की सरकारी रुग्णालये देखील खाजगी हॉस्पिटलच्या तोडीची आहेत म्हणून.
Rajesh188 नवीन

दिवसातून रोज एक तास kem hospital, tata hospital ह्यांच्या समोर उभे राहून बघावे किती गर्दी असते ती. आणि संकट काळी कोण उपयोगी पडत सरकारी दवाखाने की खासगी हे वेळ आल्यावर च माहीत पडत Accident झाला गंभीर स्थिती निर्माण झाली की सरळ खासगी वाले हाकलून देतात.
गणेशा नवीन

The government on Wednesday reduced interest rates on small savings including PPF, one-year time deposit, senior citizen savings schemes. The changes will be effective from April 1, 2021. Reduced interest rates on various savings scheme Advertisement Savings deposit revised from 4% to 3.5%, annually. PPF rate down from 7.1% to 6.4%, annually One year time deposit revised from 5.5% to 4.4%, quarterly. Senior citizen savings schemes rate down from 7.4% to 6.5%, quarterly and paid.
श्रीगुरुजी नवीन

जवळपास सर्व करसवलती रद्द होऊन व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. लूटमार सुरू आहे. भविष्यात बॅंंकेत पैसे ठेवण्यासाठी शुल्क द्यावे लागेल.
गणेशा नवीन

यात sukanya चे पण % rate कमी केलेत माझे काही वर्षांपूर्वी ppf /सुकन्या असल्या योजनेत पैसे न टाकण्याचा निर्णय मला योग्य वाटतोय आता. माझा अंदाज बरोबर ठरतोय..
पिनाक नवीन

Fixed deposit schemes चे सगळ्यांचेच दर कमी झाले आहेत. माझ्या अंदाजाने अशी कोणतीही FD नाही जिथे यापेक्षा जास्त दर दिले जातात. सर्वसामान्यांना शेअर मार्केट कळत नाही. आणि कळले तरी मुद्दल वाचवण्याची शेअर मार्केट मध्ये guarantee नाही. थोडक्यात, असे पैसे कुठे गुंतवावेत असा आपला सल्ला आहे?
गणेशा नवीन

व्यक्ती सापेक्ष उत्तर आहे याचे.. प्रत्येक जण वेगळा विचार करतो.. आणि त्याच्या म्हणण्याने ते योग्य असते.. माझ्या म्हणण्याने, gold, mutual fund आणि जमल्यास जमीन या मध्ये गुंतवणूक कधीही भारी राहिल.. पहिल्या दोन मध्ये मी पैसे गुंतवत आहे.. आणि त्याचा चांगला फायदा हि झालेला आहे.. वेगवेगळ्या धाग्यावर एकाच वेळेस सारखाच विषय नको म्हणुन थांबतो..:-) Good night
गणेशा नवीन

व्यक्ती सापेक्ष उत्तर आहे याचे.. प्रत्येक जण वेगळा विचार करतो.. आणि त्याच्या म्हणण्याने ते योग्य असते.. माझ्या म्हणण्याने, gold, mutual fund आणि जमल्यास जमीन या मध्ये गुंतवणूक कधीही भारी राहिल.. पहिल्या दोन मध्ये मी पैसे गुंतवत आहे.. आणि त्याचा चांगला फायदा हि झालेला आहे.. वेगवेगळ्या धाग्यावर एकाच वेळेस सारखाच विषय नको म्हणुन थांबतो..
पिनाक नवीन

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला कर्जाचे व्याज कमी ठेवायचे असल्याने deposit वरील व्याज कमी असणार हे ओघानेच आले. ही लूटमार कशी?
श्रीगुरुजी नवीन

>>> सर्वसामान्यांना शेअर मार्केट कळत नाही. आणि कळले तरी मुद्दल वाचवण्याची शेअर मार्केट मध्ये guarantee नाही. >>> असे असूनही भांडवली बाजारात झालेला अल्प मुदतीचा आणि दीर्घ मुदतीचा भांंडवली नफा पूर्ण करपात्र केला आहे. लाभांश करपात्र केला आहे. रस्तेबांधणीसाठी इंधनावर अधिभार आहे व त्याव्यतिरिक्त पथकर सुद्धा द्यावा लागतो. एवढे कर देऊनही रस्ते वाईट अवस्थेत आहेत. इंधनावर जवळपास १५० टक्के कर द्यावा लागतो. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान काढून टाकले आहे. बचतीचे व्याजदर मोठ्या प्रमाणात कमी केलेत, परंतु कर्जाचे व्याजदर त्या प्रमाणात कमी झालेले नाहीत. आयकर आहेच व त्यावर अतिरिक्त अधिभार आहे. नोकरदारांकडून सक्तीने भविष्य निर्वाह निधी घेतला जातो, परंतु त्यावरील व्याजदर खूप कमी केला आहे.
Rajesh188 नवीन

असे वाटत असेल तर bjp सरकार देशातून हाकलून ध्या. परत कधीच देश असे पर्यंत bjp सत्तेत आली नाही पाहिजे. राज्यात पण नाही देशात पण नाही. हा पक्षच इतिहास जमा होणे गरजेचे आहे. बाबरी ची कृपा म्हणून ह्यांना सत्ता मिळाली . ह्यांना सर्व सामान्य लोकांशी काही देणे घेणे नाही शेठजी आणि ब्राह्मण बनिया च पक्ष आहे हा. ह्यांना हिंदू हिताशी पण काही देणे घेणे नाही. फायद्या साठी ह्यांना चीन पण चालतो आणि पाकिस्तान सुद्धा चालतो. फक्त ब्राह्मण,बनिया आणि शेठजी ह्यांचा त्या मध्ये फायदा झाला पाहिजे.
चौकस२१२ नवीन

शेठजी आणि ब्राह्मण ... पगडी कि पागोटं हि घाण इथे पसरवू नका .. भाजपचा कसा चुकतंय ते जरूर सांगा पण हि घाण नको , संपादक कृपया लक्ष द्या
पिनाक नवीन

सरकारने पुन्हा सगळ्या गोष्टींवर अनुदान सुरू करून इंधन, गॅस वगैरे स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावे असे तुमचे म्हणणे आहे का? तसं करूया. सगळे पथदर्शक प्रोजेक्ट्स बंद करून काँग्रेस सरकारप्रमाणे अनुदान वाटूया. राफेल परत विकून टाकूया आणि मिग 21 ची flying कॉफीन आपल्या पायलटस चे बळी घेत राहूदे. आपल्याला मोठ्या रोड्स ची, वेगवान ट्रेन्स ची गरजच नाही. बँकिंग सुधारणा डब्यात घालू. One road, one tax पण नकोच. पुन्हा परवाना पद्धत आणून आपल्या सगळ्या फॅक्टरीज बांगलादेश आणि व्हिएतनाम ला हाकलून देऊ. 5 त्रिलीयन डॉलर इकॉनॉमी ची पण गरज नाही आपल्याला. आपण सगळं जसं काँग्रेसच्या काळात होतं तसं करू. आर्मेड फोर्सेस ना modernize करायची पण गरज नाही. आपला गॅस 400 रुपये स्वस्तात मिळाला म्हणजे झालं. बरोबर ना गुरूजी?
श्रीगुरुजी नवीन

अनुदान सुरू होते तेव्हा एकही प्रकल्प सुरू नव्हता? एकही रस्ता बांधला नव्हता? एकही धरण बांधले नव्हते? भारतात एकही लढाऊ विमान नव्हते? मुळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर देऊनही सर्वसामान्य नागरिकांच्या पदरात काय पडते? रस्तेबांधणीसाठी पेट्रोलवर प्रतिलिटर ३-४ रूपये अधिभार आहे. त्यात भर म्हणून पथकर सुद्धा आहे. दुहेरी कर देऊनही रस्ते वाईट अवस्थेत आहेत. उदाहरणार्थ पुण-सातारा रस्ता. फक्त भरमसाट कर उकळणे व त्या बदल्यात अत्यल्प सुधारणा करणे हे किती दिवस सुरू राहणार?
Rajesh188 नवीन

लष्करावर होणारा खर्च हा व्यर्थ खर्च आहे .फक्त देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था नीट राहावी म्हणून मर्यादित प्रमाणात फोर्स असावी. जगातील सर्व देशांनी मिळून लष्करी हत्यार,अणू बॉम्ब,missile, ही सर्वांनी मिळून नष्ट करावीत. एवढं शहाणं पण माणसाने दाखवले च पाहिजे. जागतिक सर्व देशांच मिळून एक आधुनिक लष्कर असावे पण ते फक्त कधी पृथ्वी वर प्रगत अशा दुसऱ्या ग्रहावरील लोकांनी हल्ला केला तर पृथ्वी चे रक्षण करण्यासाठी. सर्व देशांनी लष्करी खर्च कमी केला तर किती तरी पैसा विकास कामासाठी उपयोगी पडेल.
Rajesh188 नवीन

लष्करावर होणारा खर्च हा व्यर्थ खर्च आहे .फक्त देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था नीट राहावी म्हणून मर्यादित प्रमाणात फोर्स असावी. जगातील सर्व देशांनी मिळून लष्करी हत्यार,अणू बॉम्ब,missile, ही सर्वांनी मिळून नष्ट करावीत. एवढं शहाणं पण माणसाने दाखवले च पाहिजे. जागतिक सर्व देशांच मिळून एक आधुनिक लष्कर असावे पण ते फक्त कधी पृथ्वी वर प्रगत अशा दुसऱ्या ग्रहावरील लोकांनी हल्ला केला तर पृथ्वी चे रक्षण करण्यासाठी. सर्व देशांनी लष्करी खर्च कमी केला तर किती तरी पैसा विकास कामासाठी उपयोगी पडेल.
पिनाक नवीन

माझा या सर्व प्रयत्नांना पूर्ण पाठिंबा आहे. तुम्ही पंतप्रधान पदासाठी उभे रहा. माझं मत तुम्हालाच असेल. अर्थात बाकीच्या सगळ्या देशांचा विचार करता पंप्र पद उपयोगाचं नाही. तुम्ही युनोच्या सेक्रेटरी जनरल पदासाठी उभे रहावे ही नम्र विनंती.
जागतिक सर्व देशांच मिळून एक आधुनिक लष्कर असावे पण ते फक्त कधी पृथ्वी वर प्रगत अशा दुसऱ्या ग्रहावरील लोकांनी हल्ला केला तर पृथ्वी चे रक्षण करण्यासाठी.
ता.क. : ज्यावेळी दुसऱ्या ग्रहावरच्या लोकांनी पृथ्वीवर हल्ला केलेला असेल त्याच वेळी आपण ही लढाई हरलेलो असू. मी जास्त explain करत बसत नाही पण आपण अशा युद्धातून वाचणे म्हणजे प्रथमतः आपण कुणाही परग्रहवासी ला न सापडणे हे होय.
सुक्या नवीन

मार्च मधे एक बीजेपी एमपी किसान आंदोलनास समर्थन म्हणुन राजीनामा देणार असे श्री श्री टिकैत बोलले होते. अजुन काही बातमी आली नाही. राजीनामा रद्द केला की काय? णवीन काही घोषणा?
सुक्या नवीन

खरयं. गम्मत म्हणुन गूगल वर शोध घेतला तर फक्त काही टिनपाट न्युज मिडीया सोडलया तर याची आता बातमी पण येत नाही. परदेशातुन उगाच ओढुन ताणुन काही शिख लोकांचा सपोर्ट घ्यायचे चालु आहे. त्यालाही आता काही प्रसिद्धी मिळत नाही.
कपिलमुनी नवीन

सेव्हिंग स्कीम वरचे व्याजदर कमी करण्याचा मास्टर स्ट्रोक मोदींनी मारला आहे. आता सगळे पैसे शेयर मार्केट मध्ये येऊन उद्योगांना भांडवल मिळणार, उद्योजक खुष , ब्रोकर खुश आणि देशाची प्रगती होणार. मुळात असल्या योजना चालवणे सरकारचे काम नाही. (जसे कम्पन्या विकल्या तशा या योजनांपासून सरकारने अंतर ठेवले पाहिजे) अमेरिकेत बघा एवढे व्याजदर नसतात , म्हणून अमेरिका प्रगत आहे.
साहना नवीन

सेविंगदर ठरवण्याची पावर कुणाच्याही हातांत दिली तर मग ती मंडळी ती पावर वापरणारच. कंठशोष करून फायदा नाही. योग्य सेविंग दर काय हे कुणालाच ठाऊक नाही, मार्केट ठरवतो तो दर ठेवल्यास बहुसंख्यांकाचे कल्याण होते. > आता सगळे पैसे शेयर मार्केट मध्ये येऊन उद्योगांना भांडवल मिळणार, सेविंग दर कमी झाले ह्याचा अर्थ लोक पैसे शेयर मार्केट मध्येच गुंतवतील असे नाही. सेविंग दर कमी झाले तर इतर सर्व लोन चा दर सुद्धा कमी होतो आणि त्यामुळे आर्थिक व्यवहार जास्त होतात. > मुळात असल्या योजना चालवणे सरकारचे काम नाही. (जसे कम्पन्या विकल्या तशा या योजनांपासून सरकारने अंतर ठेवले पाहिजे) सरकारी बँक विकल्या तर हे आपोआप होईल. > अमेरिकेत बघा एवढे व्याजदर नसतात , म्हणून अमेरिका प्रगत आहे. भांडवल जिथे स्वस्त तिथे प्रगती जास्त.
Rajesh188 नवीन

Amerika प्रगत राष्ट्र आहे असे समजणे हाच मोठा जोक आहे. जगातील सर्वात जास्त कर्ज बाजारी देश आहे तो. अमेरिका वर २९ लाख करोड डॉलर कर्ज आहे .प्रतेक अमेरिकन नागरिक च्या डोक्यावर ६० लाख रुपये कर्ज आहे. अमेरिकेचा काहीच भाग प्रगत असल्या सारखा वाटत तो पण कर्जाच्या पैशावर . पूर्ण अमेरिके चा विचार केला तर भारता पेक्षा पण बेकार अवस्था आहे त्यांची.
चंद्रसूर्यकुमार नवीन

तुम्ही ज्या विद्यापीठातून हे ज्ञान घेतलेत तिथे प्रवेश मिळायला नक्की काय करायला लागते? तिथे अर्ज करेन असे म्हणतो.
बापूसाहेब नवीन

व्हाट्सअँप विद्यापीठात शिकतात ते.. आणि शरद कोचिंग कलासेस मध्ये शिकवणी लावलीये.. कॉलेजपर्यंतच शिक्षण त्यांनी इटली मधून घेतले असावे.. त्यांच्या डिग्र्या आपण मिपाकरांनी मागु नयेत.. कारण ते स्वतःची सोडून, मोदीं, स्मृती इराणी इत्यादी बड्या असामींची डिग्री शोधण्यात व्यस्त असतात.
चौकस२१२ नवीन

ग्राहकांचे पैसे बुडतील म्हणून अख्या व्यवहारावर बंदी घालणे कितपत बरोबर वाटते ? त्याशिवाय अनेक भारतीय कंपन्या आणि पाहिजे तर स्टेट बँक सुद्धा है व्यवसायात जाऊ शकते. २ वेगळ्या गोष्टी १) केवळ क्रिप्टो ट्रेडिंग साठी एक्सचेंज काढावे आणि त्यास सरकारने परवानगी दव्ययी असे म्हणत असाल तर ती एक वेगळी गोष्ट आहे अहो त्यासाठी प्रत्यक्ष एक्सचेंज काधण्याची जरुरी पण नाही चिकागो मर्कंटाईल एक्सचेंज वर बिटकॉइन वॉर बेतलेले फुचर कॉन्ट्रॅक्ट आहेत तसे एन एस सी काढू शकते .. यात प्रत्यक्ष ग्राहक बिटकॉइन घेत नाही तर त्याचं किमतीवर फुचार मध्ये खेळतो... म्हणजे चिकागो मर्कंटाईल एक्सचेंज सारखी तंगडी "काउंटर पार्टी त्यामुळे एक्सचेंज बुडेल हा धोका नाही २) क्रिप्टो ( हयात असेलेल्या भारताबाहेरील ) ट्रेडिंग साठी सरकारने मुभा दवावी तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात ते मी आधी मांडलेच आहेत, आणि त्यात भारतातून संपत्ती बाहेर जाऊ देणे ना देणे हा मुद्दा येतो ३) क्रिप्टो एक्सचेंज ( नवीन भारतात काढणे ) तेच प्रश्न + क्रिप्टो असल्यामुळे मग भारताबाहेर नेने आणि आणणे हे जर नसेल तर मग उपयोग काय? सध्या जसे "फिनतेक " या नावाखाली अनेक धंदे विना परवानगी आर्थिक उलाढालीचं धंद्यात घुसू पाहू लागले तसेच आहे .. स्मार्ट फोन वर अँप द्वारे करा नाहीतर रोख नोटा देऊन करा शेवटी गुंतवणूक ती गुंतवणूकच त्या साठी ग्राहकाचे हित बघणे आणि त्यास्तही जमेल तसे कायदे करणे हे महत्वाचे आहे .. त्याकडे दुर्लक्ष नाही करता येत
शाम भागवत नवीन

ह्या भागाचे नाव खरे तर क्रिप्टोकरन्सी असे असायला हवे होते. मला वाटते की क्रिप्टोकरन्सी या नावाने नवीन धागा काढून त्यात याधाग्यातील संबंधीत संदेश हलवण्यात यावे. खूपच साधक बाधक चर्चा झाली आहे.
पिनाक नवीन

एक गोष्ट मी क्लिअर करू इच्छितो. क्रिप्ट करन्सी भारत सरकार स्वीकारणार नाही असे मला म्हणायचे नाही. सरकारने स्वतः तयार केलेली क्रिप्ट करन्सी नक्कीच successful होईल. पण कुणी तरी दुसर्याने तयार केलेलं चलन "बहुधा" भारत जसेच्या तसे स्वीकारणार नाही. ज्या गोष्टीवर स्वतः चा कंट्रोल नाही ते चालू दिले जाणार नाही हा माझा अंदाज आहे.
Rajesh188 नवीन

१) जगातील सर्व देशात central bank hi असणारच. २) ही सेंट्रल बँक च देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवणार. ३) तज्ञ(स्वयं घोषित) लोकांनी किती अपरिपक्व मत व्यक्त करून बीट coin किंवा त्याच प्रकारच्या चलनाची तरफदारी केली तरी जगात कोणताच देश त्यांची बकवास ऐकणार नाही. ४) खासगी उद्योगपती नी मोकळे रान देणे म्हणजे विनाश ओढवून घेणे हे सर्व देशांना चांगले समजते त्या मुळे कोणत्याही व्यक्ती ची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार जग भरात सर्व सरकार नी स्वतः कडेच ठेवला आहे. ६) अकाउंट सील करणे,संपत्ती जप्त करणे हे अधिकार सरकार नेहमीच स्वतः कडे ठेवेल. ७) रस्ते बांधणी,कारखाने उभे करणे,विमान तळ उभी करणे ह्या साठी जगभरात ह्याच सरकारी अधिकार चा वापर करून खासगी मालकीच्या जमिनी सरकार ताब्यात घेते.. तसे अधिकार सरकार कडे नसते तर आज रस्ते ,धरणे,कारखाने,विमानतळ , शाळा,कॉलेज,हॉस्पिटल,शहर . उभी च निर्माण झाली नसती बाजारभाव प्रमाणे जमिनी विकत घेवून धरण,रस्ते,विमानतळ,हॉस्पिटल,शाळा,कॉलेजेस, बांधण्याचा व्यवसाय करून नफा कमावणे अशक्य आहे .जगात एक उद्योग पती एवढं श्रीमंत नाही की तो फक्त ५० किलोमीटर रेल्वे मार्ग बाजार भावा नुसार खासगी जमिनी विकत घेवून तयार करेल आणि त्या ५० km railway मार्गावर गाडी चालवून नफा कमावेल. अनियंत्रित खासगीकरण जगात कोणीच स्वीकारणार नाही . . ह्या विषयावर ची चर्चा,भांडवल शाही चे गुणगान वांझोटे आहे. कोणी स्वीकारणार नाही. स्वार्थी बुध्दी चे विकृत लोकच फक्त स्वीकारतील.