Skip to main content

स्वयंपूर्ण भारत: कोरोनापश्चात संकटातील संधी

लेखक वामन देशमुख यांनी मंगळवार, 12/05/2020 23:15 या दिवशी प्रकाशित केले.
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या आपल्या भाषणात लॉकडाऊन ४.० चे सुतोवाच करताना दोन निखर्व (वीस लाख कोटी) रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केलेली आहे. त्यांनी नवीन युगाचे पंचस्तंभ- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्था, ऊर्जावान जनता, पुरवठा-व्यवस्था यांचे महत्त्व विशद केले.‌ भारत देशाला स्वावलंबी बनविण्याची क्षमता आपल्यात आहे हे त्यांनी वाइटूके आणि पीपीई किट्स् अशा उदाहरणातून सांगितले. स्थानिक उत्पादने खरेदी करून, लोकप्रिय करून, त्यांचा जागतिक ब्रँड बनवणे हा त्यांच्या भाषणातील बहूधा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा होता. कोरोना आणि त्यानंतरच्या संकटातील संधी यावर इथे चर्चा करूयात.
वर्गीकरण
काथ्याकूट
अर्थव्यवस्था
राजकारण
वाचने 70218
प्रतिक्रिया 123

प्रतिक्रिया

चौकस२१२ रविवार, 17/05/2020 05:58
एक उदाहरन म्हणून बटणाचा फोने जाऊन स्पर्शाने चालवता येणारे काचेचे आवरण असलेले फोन सुरु झाले तेव्हा काय परिणाम झालं ते बघू - मेकॅनिकल इंजिनेर चे काम कमी झाले परंतु अगदी १००% नाही कारण ती काच आणि त्यामागील तंत्र हे शेवटी भौतिक गोष्टीच आहेत आणि त्या निर्माण कराव्या लागतात - इलेकट्रोनिक आणि पदार्थ विज्ञान शाखेचे काम वाढले - ग्राफिक आणि इंडस्ट्रियल डिझायनर चे काम वाढले - मार्केटिंग वाल्यांचे काम आहे त्से राहिले कीवा वाढेल अर्थात यांत्रिकीकरचा परिणाम वेगवेगळ्या समाजावर वेगवेगळा होणार म्हणा सरसकट वाईट किंवा चांगला असे कसे म्हणणार !

चौकटराजा रविवार, 17/05/2020 06:56
तुम्ही म्हणता तसा नवीन रोजगार नक्की मिळत असतो पण त्याचे प्रमाण कमी होत जाते. आता ज्या माणसांनी एक मुलगा किंवा एक मुलगी वर समाधान मानले आहे त्यांना मनातून ही बाब बरोबर कळली आहे .मी ज्यावेळी काम्पुटर प्रोग्रामिंग करीत असे त्याकाळी फक्त एडिटर मध्ये एकच ओळ मध्ये घुसविता येत असे शिवाय आपल्याला कुठे घुसवायचीच ते स्क्रोल करून शोधावे लागे .फाईंड ही सोयच नव्हती. आता आख्खे एखादे प्रोसीजर घुसविता येते .याचाच अर्थ आता डिंमांड आहे म्हणून केवळ इतके प्रोग्रामर लागतात या डिमांडला कधीतरी मर्यादा ही येणारच ! कारण ते सेवा क्षेत्र आहे उत्पादन क्षेत्र नव्हे .

जेडी रविवार, 17/05/2020 17:11
मी माझ्या भावाचे उदाहरण देणे येते पसंद करीन. सरकार कोणतेही असू दे राजकारणी, सरकारी यंत्रणा, बँका तरुणांची कशी कोंडी करतात त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. माझे वडील आमच्या लहानपणीच वारल्याने आमचे कुटुंब शेती, चुलते, म्हैशी, कोंबड्या ह्यांच्या आधारावरच चालले. पिढीजात देशमूखी घोषा वैगेरे असल्याने आईने शेतात जावून काम करणे अशक्य होते. त्यामुळे माझ्या भावावर अगदी लहानपणीच सर्व शेतीची जबाबदारी येवून पडली. अगदी तो पाचवीत असल्यापासून. तो दहावी ५८% मार्क्स पडून पास झाला. अगदी पहिल्या मराठीच्या पेपर दिवशीही तो शाळू राखायला गेला होता.. आयटी आयला अद्मिशन मिळाले नाही ओपण मध्ये असल्याने. अगदी कोणत्याही ट्रेडला. खाजगी कॉलेजला जायचे तर फी कोण भरणार? २५००० फी तेंव्हा वारणानगर ला होती. सर्व कामे करत तो बी ए करत होता. माझ्या आजोबांनी मला मिळालेले बीएएमएस चे अद्मिशन सुद्धा घेवू दिले नव्हते , कोण खर्च करणार म्हणून. लास्ट यीअरला नेमका परीक्षेत आजारी पडला. मग त्याने दोनच पेपर दिले आणि त्या दोनच पेपर मध्ये ४९% मार्क्स मिळाले आणि पास झाला. विषय इकोनोमिक्स होता. ४९% पडल्याने बर्याच संधी गेल्या. त्याने मग सीएनसी ऑपरेटिंग चा कोर्स केला, पण जवळपास त्याला जॉब मिळाला नाही. तरीही जे मिळेल ते म्हणून ३००० पगारावर १२ तास काम कोठेतरी करत होता. माझ्या बहिणीच्या मिस्टरनि त्याला जमीन एनए करून स्वतःच धंदा घालायचे सुचवले. एनए साठी सुद्धा त्याला प्रचंड पैसा सरकार दरबारी ओतावा लागला. तो मी, माझ्या बहिनीचे मिस्टर यांनी आर्थिक मदत केली. अगोदर त्याने धाबा वगेरे काढायचे ठरवले होते. पण कोणतीच बँक कर्ज द्यायला तयार नव्हती. सर्व आईचे सोने वैगेरे त्त्याने एनए साठी गहाण ठेवले होते.. शेवटी बहिणीच्या मिस्टरनि त्याला बिअरबार, लॉज, हॉटेल असे एकत्रित घालाय्च्ला सांगितले. त्याने सर्व प्लान करून पण बँका त्याला पैसे देत नव्हत्या. तो त्याची जमीनही गहाण ठेवायला तयार होता पण तरीही बँका कर्ज देत नव्हत्या. शेवटी त्याने आपली थोडी जमीन विकली आणि त्या पैशातून बांधकाम केले, मग स्टेट बंकेकडून त्यालाथोडे कर्ज मिळाले. बार, लॉज च्या परवानगीसाठी किती पैसा खर्च झाला हे सांगायला नकोच. ह्यात सरकारी अधिकारी ते राजकारणी यांनी किती पैसे खाल्लेते वेगळे सांगायला नको. हे सर्व करताना तो जवळपास रोज सांगलीला जायचा. सर्व स्थिरस्थावर झाले तोवर रस्त्याकडेच्या बारवर बंदी आली. परत तो रस्ता लांबून करताना वैगेरे खूप खर्च केले. कितीतरी दिवस बार बंदहोता त्यावेळीच पुण्यातील मेन रस्त्याशेजारी असणारे सयाजी असेच गोल गोल फिरणारा रस्ता बनवून राजरोस उघडे होते. कितीतरी नुकसान सोसून बार चालू झाला. इकडून तिकडून घेतलेलं पैसे, बँकेचेकर्जहे सर्व फेडताना नाकीनऊ आले. अगदी जमीनपण विकावीलागली पण ती होती म्हणून... आता काहीही कारण नसताना द्यावे लागणारे पैसे वेगळेच आहेत... वरील सर्व सांगायचे कारण- मुलांकडे व्यावसायिक शिक्षणाचा अभाव. स्वताचा धंदा घालोपर्यंत येणारा अनुभव मिळवण्यासठी हाताला काम तरी मिळाले पाहिजे. ते मिळायला शहरातच जावे लागते. मिळणार पगार अगदी तुटपुंजा म्हणजे ३००० ते २००० असतो. त्यातजगणे केवळ मुश्कील. स्वतःचे घरदार नसताना शहरात जगणेअशक्यअसते. धंदा करायचा तर बँका अजिबात कर्ज देत नसतात. सरकारी बाबू नुसते पैसे खायला बसलेत त्यामुळे त्यावर कशी मात करायची हा सांगणारा गुरु भेटावा लागतो. राजकारणी उगाच एवढ्या कोटीची संपत्ती जाहीर करत नसतात. भारताची महाप्रचंड लोकसंख्या ह्याला कारणीभूत आहे. उगाचच उठून मराठी युवकांना झोडपून चालणार नाही. शाळामध्ये तंत्रशिक्षण द्यायला हवे. आयटीआयला १०वी नापास झालेल्या तरुणाला सुद्धा अद्मिशन मिळायला हवे. तालुक्याच्या सर्व दहावीच्या विध्यार्थ्याच्या निम्म्या जागा आयटीआयला द्यायला हव्यात. शाळेत त्तायार केलेल्या वस्तू विकून दाखवल्या तर मुलांना मार्क्स मिळायला हवेत.कोणत्याही आमदार खासदाराला जास्तीतजास्त १० वर्षे राजकारणात घाल्वाण्य्चीच परवानगी असायला हवी. एक पिढी राजकारणातअसेल तर पुढच्या पिढीला कोणतेही तिकीट मिळू नये जेणेकरून ते संपत्तीचे मालक होणार नाहीत. सर्व सरकारी अधिकारी वा त्यांचे नातेवाईक ह्यांची संपत्तीचे ओडीत कसून केलेजावे. पैसा कोठून आला ह्याचे हिशोब त्यांना द्यायला लागावेत. आर्ट्स, कॉमर्स जरी शिकले तरी जोडीने कसलेही तंत्रशिक्षण कम्पल्सरी करावे, व्यापार्यांनी किती गाड्या, बंगले, जमिनी, गाड्या घेतल्या त्या प्रमाणात tax भरला का ह्याची कसून चोकशी व्हावी

मदनबाण रविवार, 17/05/2020 18:39
मी जरा वेगळा विचार करतो... या आपत्तीतुन आपण महासत्ता बनण्याचा हायवे निर्माण करु शकतो आणि हे शक्य आहे. यासाठी २ गोष्टी अत्यावश्यक आहेत. १] सरकारकडुन मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी[ फार मोठ्या रुंदीचे हायवे आणि उड्डाणपुल हे सर्वात आधी हाती घेतले पाहिजे ] २] राष्ट्र सर्वप्रथम सर्वोपरि :- सामान्य जनतेकडुन जिथे जमेल आणि जिथे शक्य असेल तिथे स्वदेशीचा वापर करणे, त्याची स्वतःला सवय लावुन घेणे. तुम्ही जर हे करणार नसाल तर तुमच्या राष्ट्राला बळ कोण आणि कसे देणार ? चीन मधुन हिंदुस्थानात उत्पादन सुरु व्हावे यासाठी सध्याचे सरकार प्रयत्नशील असुन त्यासाठी त्यांचे सर्व प्रयास सुरु आहेत आणि त्याला यशही मिळत असल्याचे चित्र आहे. अ‍ॅपल आणि लाव्हा या मोबाइल हँडसेट आपल्या देशात बनवण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. जर्मन फुटवेअर ब्रँड Von Wellx यांनीही त्यांचे उत्पादन चीन मधुन आपल्या देशात वळवण्याचे ठरवले आहे. आज या कंपन्या आल्या उध्या इतरही येतील. दुसरा विचार :- ऑटो इंडस्ट्रीची फार मोठी बुच लागली आहे, परंतु त्यांनी आत्ताच पुर्णपणे इलेक्ट्रीक कारच्या सेटअपसाठी जोर लावला आणि देशभर इलेट्रीक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यास या कंपन्यांना सरकार ने मदत केल्यास आपण इलेट्रिक कार निर्मीती आणि एक्स्पोर्ट दोन्ही मध्ये अव्वल येण्याची क्षमता ठेवुन आहोत. या इंडस्ट्रीला एक मात्र करण्याची गरज भासावी ते म्हणजे जसे मोबाइल ला आता युएसबी सी टाइप पोर्ट हे सर्व मोबाइल कंपन्यांनी कॉमन केले आहे, तसे कार चार्जिंगसाठी देखील एकच स्टॅडर्ड पोर्ट वापरात आणावे [ जर तसे आता नसेल तर, मला अजुन या बद्धल माहिती नाही. ] इतर :- आपला आपल्याच देशात चालणारा व्यापार फार मोठा आहे, १ साबण विकायला ठेवला तर तो विकत घेणारे करोडो लोक आहेत त्यामुळे या कठीण काळातुन मार्गक्रमण करुन आपण चांगल्या स्थितीत नक्कीच पोहचु शकतो. जिथे बचत करता येणे शक्य असेल तिथे लोकांनी आणि सरकार ने बचत करायला हवी. उदा. आज लॉक डाउनमुळे अनेक रस्त्यांवर वाहने धावत नाहीत, अश्या रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळे उजळणारे सोडियम व्हेपर चे दिवे काही काळ [ अगदी २ तास ] देखील बंद ठेवल्यास वीजेची मोठी बचत करणे सहज शक्य आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Tu Hi Haqeeqat... :- Tum Mile

वामन देशमुख रविवार, 17/05/2020 22:55
>>> या आपत्तीतुन आपण महासत्ता बनण्याचा हायवे निर्माण करु शकतो आणि हे शक्य आहे.
अगदी बरोबर. अजून डिटेलवार येऊ द्या.

वामन देशमुख रविवार, 17/05/2020 22:57
माझं मत मांडतो. कुठल्याही क्षेत्रात त्या त्या सेगमेंट मधील सर्वात महाग वस्तू-सेवा विकणाऱ्या कंपन्या भारतीय असायला हव्यात. म्हणजे, पाच-दहा लाखांच्या पॅसेंजर कार विकणाऱ्या महिंद्रानं पाच-पन्नास कोटींच्या सुपर लक्झरी गाड्यादेखील विकायला हव्यात. ओल्डमंकच्या एखाद्या व्हरायटीनं ब्रिटिश रॉयल नेव्ही इंपिरियलचं वर्चस्व झुगारून द्यायला हवं, जगभरात मॅकडीच्या ऐवजी कराची बेकरी ची उत्पादने विकायला हवीत. भारतीयांनी, भारतीय उत्पादनांना प्रतिष्ठा द्यायला हवी, आणि जगाने त्याचं अनुकरण करायला हवं. अर्थात ही जबाबदारी प्रामुख्याने उत्पादकाची आहे. पार्लेचं एखादं चॉकोलेट हे जगभरातल्या लहान मुलांना special treat वाटायला हवं. १९८४ च्या टर्मिनेटर सिनेमाच्या कल्पनेला कॅमेरॉन आणि मंडळीनं सव्वादोन खर्व रुपयांचा उद्योग बनवलाय, बाहुबलीनं दोन सिनेमांत गाशा गुंडाळायला नकोय. (एवढंच का? लिंकडीनच्या ऐवजी उपक्रम, फेसबुकच्या ऐवजी मिसळपाव, कोराच्या ऐवजी मायबोली... अशक्य आहे का? apple to orange दुर्लक्षा.) रेटिंग एजन्सीज, पत्रकारिता माध्यमे, व्यावसायिक सल्ला, इंग्लिश साहित्य, यांत भारतीय सर्वोत्तम असायला हवेत. ही केवळ लगेच सुचलेली, विस्कळीत, अर्धवट यादी आहे. अर्थात हे कोरोनाच्या काळातच नाही, कुठल्याही काळात लागू आहेच; पण भारतीय लोकांना आणि कंपन्यांना आता खूप मोठी संधी चालून आली आहे, तिचा सद्यकाळात लाभ घ्यायला हवा. ... ज्यांना या सगळ्या स्वप्नाळू, हवेतल्या, तात्विक गप्पा वाटतील त्यांना एक practical pointer देतो - आइटी ट्रेनिंग क्षेत्रात (इतर देशांच्या तुलनेत) भारताचा खूप मोठा वाटा आहे आणि तो प्रचंड वेगानं वाढतो आहे. ज्यांना मनुष्यबळ व्यवस्थापन जमतं त्यांना यात तुलनेने कमी भांडवलात चांगला उद्योग उभारण्याची संधी आहे.

जेडी रविवार, 17/05/2020 23:17
>>>ज्यांना या सगळ्या स्वप्नाळू, हवेतल्या, तात्विक गप्पा वाटतील त्यांना एक practical pointer देतो - आइटी ट्रेनिंग क्षेत्रात (इतर देशांच्या तुलनेत) भारताचा खूप मोठा वाटा आहे आणि तो प्रचंड वेगानं वाढतो आहे. ज्यांना मनुष्यबळ व्यवस्थापन जमतं त्यांना यात तुलनेने कमी भांडवलात चांगला उद्योग उभारण्याची संधी आहे. मी तर https://www.udemy.com/ किन्वा https://www.coursera.org/ वर खुप कमी भारतींयान्चे कोर्सेस आहेत. ते तुलनेने स्वस्त आहेत मग आपले कोण घेयील?

वामन देशमुख रविवार, 17/05/2020 23:32
१. Udemy आणि Coursera या केवळ आइटी ट्रेनिंग पुरत्या मर्यादित नाहीत. २. आइटी ट्रेनिंग मध्ये Udemy आणि Coursera या केवळ हिमनगाचे टोक आहेत.

सुबोध खरे मंगळवार, 19/05/2020 19:49
२००४-०५ मध्ये बेरोजगारांची संख्या सुमारे ११ दशलक्ष होती ती २०१७-१८ मध्ये २२ दशलक्ष झाली. याचदरम्यान वय वर्षे १५ ते २९ अशा दमदार युवा वर्गात कोणताही रोजगार उपलब्ध नाही.'' सत्य नागडं असतं बाकी काही नाही. -दिलीप बिरुटे भारताची लोकसंख्या १९८६ मध्ये ८० कोटी होती ती २००० मध्ये १०६ कोटी झाली (हि माहिती जालावर उपलब्ध आहेच) म्हणजेच २००४ सालापासून २०१८ साला पर्यंत भारतात २६ कोटी नवीन १८ वर्षांचे नोकरीसाठी पात्र तरुण तरुणी नोकरीच्या बाजारात आले. याच काळात बेकार तरुणाची संख्या १.१ कोटी वरून २.२ कोटी इतकी झाली म्हणजेच १.१ कोटी लोकांना नोकरी मिळाली नाही. याचा अर्थ असा होतो कि २४.९ कोटी तरुणांना नोकरी मिळाली.

सत्य नागडं असतं

आणि ते आपल्या तोंडावर उलटून येतं ते असं. तेंव्हा पूर्वग्रहाचा चष्मा सोडा आणि उघड्या डोळ्याने जगाकडे पहा.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 21/05/2020 13:10
डॉ.साहेब, एकदा ज्या लेखातलं ते कोट होतं तो लेख एकदा वाचा. काहीही जोड-जाड नका करीत जाऊ हो तुम्ही. काहीही अर्थ नका काढत जाऊ राव तुम्ही. सरकारवर प्रेम असलं पाहिजे पण विवेकही बाळगला पाहिजे. आंधळं प्रेम काय कामाचं. प्रेमाच्या नादात तुमची लेखणी सतत घसरत असते. सरकारच्या काळात बेरोजगारीचा जो अहवाल होता तो का प्रसिद्ध झाला नाही. वगैरे सर्व इतिहास सर्वांना माहिती आहे, नवा रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. सरकार कोणाचेही असो. सरकारने, बाता कमी करुन रोजगारावर बोललं पाहिजे. यव करु आणि त्यव करु म्हणून रोजगार मिळत नसतो. वर्षाला दोन कोटी युवकांना रोजगार देणार होते त्याचं काय झालं इतकंच सांगा. सविस्तर लेख इथे वाचा आणि मग बेकारीवर बोला. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे गुरुवार, 21/05/2020 19:42
त्या लेखात असं काहीही नाहीये. आपली लोकसंख्या अचाट आणि अफाट वाढते आहे. त्यांना नोकरी पुरवणे हे काही सरकारचे एकमेव काम नाही. सरकारी उद्योगात नफा मिळाला नाही तरी चालेल पण नोकऱ्या देणे हे पण सरकारचे काम आहे असे श्री सीताराम येचुरी यांनी राज्यसभेत तारे तोडले होते. (अर्थात कम्युनिस्ट विचारसरणी हि कधीच कालबाह्य झालेली आहे.) सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या हि चांगलीच गोष्ट आहे याचे कारण सरकार काहीही उत्पादन करत नाही. उगाच अबकारी आणि राजस्व खात्यात नोकऱ्या वाढवण्यापेक्षा संगणकीकरण झाले तर लोकांचे आयुष्य सुसह्य होईल. नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आहे ते जिल्हे विभाजित केले तर दुप्पट नोकऱ्या निर्माण होतील काम होईल का? लष्कर आधुनिकीकरण करण्यासाठी आपली माणसे कमी करून त्याजागी आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणत आहे. बँका सुद्धा संगणकीकरण करून आपला खर्च कमी करत आहेत. असे असताना आम्ही अफाट लोकसंख्येला जन्म देणार पण त्यांना नोकऱ्या द्यायचे काम सरकारनेच करायला पाहिजे. पाच वर्षात एकदा हाताला शाई लावली कि कोणावरही काहीही टीका करायचा आम्हाला हक्क पोचला पाहिजे हि दळभद्री विचारसरणी बाजूला ठेवून उद्योजकतेला वाव देणे आवश्यक आहे. आपला मोदी सरकार बद्दल चा पूर्व ग्रह बाजूला ठेवून डोळे उघडून मी लिहिले आहे ते खोडून दाखवा. उगाच त्या लेखाची दुहाई देऊ नका

ऋतुराज चित्रे गुरुवार, 21/05/2020 20:36
(अर्थात कम्युनिस्ट विचारसरणी हि कधीच कालबाह्य झालेली आहे.) अजिबात कालबाह्य झाली नाही आणि होणार नाही,जोपर्यंत १००% तिला सशक्त पर्याय निर्माण होत नाही. लष्कर आधुनिकीकरण करण्यासाठी आपली माणसे कमी करून त्याजागी आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणत आहे. ' टूर ऑफ ड्युटी ' योजनेत तरुणांना तीन वर्ष आर्मित सेवा करता येईल,अर्थात हे ऐच्छिक आहे. परंतू ह्यात ट्रेनिगचा खर्च कोण करणार? सरकार करणार असेल तर असे ट्रेनिंग दिलेले युवक तीन वर्षाने सोडून गेले तर हा खर्च वाया जाणार नाही का? एकीकडे लष्करातील माणसे कमी करायचे म्हणतात आणि दुसरीकडे युवकांना तीन वर्षासाठी लष्करात नोकरीही करण्याचे आवाहन करत आहेत.

चौकस२१२ शुक्रवार, 22/05/2020 09:27
चीन उत्तर कोरिया आणि छोटे काही दक्षिण अमेरिकेतील देश .. बाकी कुठे शुद्ध कम्युनिस्ट आहे? चीन सुद्धा एकाधिकारशाही + भांडवलषयी याचे मिश्रण आहे आज बऱ्याच ठिकाणी समाजवाद + भांडवलशाही यांचे मिश्रण जास्त यशस्वी दिसते मग ते गर्भश्रीमंत जर्मनी असो, छोटे सिंगापुर असो किंवा मध्ये कुठेतरी बसणारे कानडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलॅंलन्ड असोत कम्युनिस्ट देशांपेक्षा वरील चार देशातील "मजूर" जास्त बलाढ्य आहे हे मी थोड्याफार प्रत्यक्ष अनुभवतून सांगतो टोकाची भांडवशाही आणि टोकाचे कम्युनिझम लोकांना आवडत नाही नवीन स्वतत्र भारतसारखाय देशात सुरवातीला नेहरूंनी राबविलेलं समाजवाद आणि स्वावलंबन महत्वाचे होते यात शंका नाही पण ते अति टोकाला जाऊ लागले तेव्हा काँग्रेस नेच ( मनमोहन सिंग ) सरकार + खाजगी याचे मिश्रण सुरु केले तेवहा फक्त भाजप आले आणि भांडवशाही आले हे म्हणणे बरोबर होणार नाही .. अर्थात जर तारतम्य ठवून निपक्ष पणे बोलायचे तर .. जिथे तिथे मोदि आणि बीजेपी द्वेष करयच असेल तर काय चालू द्या ....

ऋतुराज चित्रे शुक्रवार, 22/05/2020 09:54
चीन उत्तर कोरिया आणि छोटे काही दक्षिण अमेरिकेतील देश .. बाकी कुठे शुद्ध कम्युनिस्ट आहे? मी विचारसरणी बद्दल बोलतोय, राजवटी बद्दल नाही.उगाच गैरसमज करून घेऊ नका. १००% भांडवलशाही राजवट कुठल्याच देशात नाही. तेवहा फक्त भाजप आले आणि भांडवशाही आले हे म्हणणे बरोबर होणार नाही .. अर्थात जर तारतम्य ठवून निपक्ष पणे बोलायचे तर .. जिथे तिथे मोदि आणि बीजेपी द्वेष करयच असेल तर काय चालू द्या .... माझ्या प्रतिसादात तुम्हाला हे कुठे आढळले? की कांगावा करायची सवय लागून गेली आहे?

चौकस२१२ शुक्रवार, 22/05/2020 10:07
विचारसरणी असेल जिवंत ... पण प्रत्यक्षात काय त्याबद्दल बोलतोय समाज/ राज्य आज जशी दिसते त्या वरून तरी कम्युनिस्ट पणा भावलेला नाही हेच दिसतंय .. नुसत्या विचारात असून त्याच काय? आणि कसला कांगावा ...इथे सरकार द्वेष किती तरी जणांच्या कडून ओतप्रोत दिसतोय माझी कॉमेंट तुम्हाला वयक्तिक उद्देशून नवहती एकूणच हा विषय निघाला कि भांडवलषयी/ अर्ध भांडवलशी आणि साधायचे सरकार याचा मेल घालून झोडपायचे असे दिसते म्हणून लोक उद्वेगाने लिहितात कि "मोदी द्वेष"

चौकस२१२ शुक्रवार, 22/05/2020 10:10
हो आणि मी तरी कुठे म्हणतंय १००% भांडवशाही आहे म्हणून? जर्मनी आणि ऑस्ट्रेल्यात समाजवाद आणि भांडवॉशही याचे मिश्रण आहे कामगार संघटित आहे , ४-६ आठवडे सुट्टी, राष्ट्रीय वैद्यकीय सेवा स्वस्त , सध्या कामगाराना सरकारे थेट दिलेले पैसे ( इंग्लड आणि ऑस्ट्रेलिया ) इत्यादी ..

ऋतुराज चित्रे शुक्रवार, 22/05/2020 10:19
मला उद्देशून नसेल तर ठीक आहे. संदर्भ देऊन लिहिले तर गैरसमज होत नाहीत. नुसतीच विचारसरणी जिवंत नाही, वेळ पडल्यास आचरणातही आणली जाते. सध्या सारे जग तेच करत आहे आणि पुढे काही वर्षे करावे लागेल.

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2020 13:33
IF YOU ARE NOT COMMUNIST AT AGE OF २० YOU DONT HAVE A HEART. IF YOU ARE STILL A COMMUNIST AT AGE OF ४० YOU DONT HAVE A BRAIN कम्युनिस्ट विचारसरणी हि फार आदर्शवादी असून ती मानवी मानसिकतेचा विचारच करत नाही म्हणून ती जगभरात अयशस्वी ठरली. आणि ती विचारसरणी चालवणाऱ्यानी जगभरात कोणताही धर्म किंवा रोगराईपेक्षा जास्त बळी सर्वात कमी कालावधीत घेतले. गेल्या शतकातील हा बळींचा अंदाज ८ ते ११ कोटी इतका प्रचंड आहे. आदर्शवादी समाज निर्मितीसाठी कम्युनिस्ट विचारसरणी आयुष्यभर उराशी बाळगून आयुष्याच्या अखेरीस( ७०-८० वयाच्या आसपासचे) भ्रमनिरास झालेले अनेक कम्युनिस्ट माझ्या पाहण्यात आहेत.

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2020 19:57
घासून गुळगुळीत झालेले क्वोट. असे का झाले कारण हा कोट जगभर भरपूर वापरला गेला. जगात एकही राष्ट्र आज कम्युनिस्ट विचारसरणीने चालत नाही. सोव्हिएत युनियन चे तुकडे झाले चीनने बाजाराधारित प्रणाली स्वीकारली. उत्तर कोरिया बद्दल न बोलणेच बरे. कम्युनिस्ट विचारसरणी जर एवढी आदर्श आणि समानतेवर आधारित होती तर त्या राष्ट्रांना आपले लोक परदेशात पळून जाऊ नये म्हणून प्रचंड भिंती किंवा इलेक्ट्रिकची कुंपणे का उभारावी लागली? याचे उत्तर देणे कम्युनिस्ट लोक टाळतातच.

चौकटराजा शुक्रवार, 22/05/2020 19:43
टोकाची भांडवशाही आणि टोकाचे कम्युनिझम लोकांना आवडत नाही हे अगदी बरोबर आहे. आपण आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेणे ही मूळ मानवी प्रवृत्ती आहे तिचा उपयोग करून घेऊन जास्तीत जास्त सेवा ,शेतीमाल, व उत्पादने वाढवावयास हवीत हे भांडवल शाहीचे खरे स्वरूप आहे. त्यात स्पर्धा अगदी जीवघेणी स्पर्धा , श्रेयस पेक्शा प्रेयस ला महत्व म्हंणजे महसूल देत असेल तर पॉर्न,नाएटक्लब ,सिगरेट , दारू तम्बाखू काहीही ला परवानगी. शेतकरी आपल्या शेतात काहीही पिकवू शकतो. त्याचा परिणाम माल जास्त होवून भाव न मिळणे साखरेतून मळी अल्कोहोल वगरे मिळते मग डाळी कशाला ? अशी प्रव्रुती उत्पन होते. खूप रिसोर्सेस चा अपव्यय होतो जाहीरात ,एंदॉर्समेंट व्र वारेमाप खर्च व या अपव्ययातून नवे रोज्गार मिळतात अशीही त्याची भलावण. मग 20 टक्के लोकाकडे 80 टक्के सम्पत्ती . हे चित्र दिसायला अवकाश काय ..? माझ्या मते मुक्त अर्थव्यवस्था ही तेंव्हाच फायदेशीर असते जेंव्हा कामगार सम्घटना मजबूत असतात. कारण त्यात सम्पत्तीचे वाटप काही प्रमाणात का होईना बरे होते. पण........पण पण .... अटोमेशन, सी एन सी, ड्रोन ,अर्थ मुव्हर्स यांचे युग आता आलेच आहे .त्यात कामगार हवेतच कुणाला ? मग कसली युनियन कसचे काय ? एका अभ्यासानुसार 2030 ते 2035 पयंत प्रचण्ड प्रमाणावर बेकारी येणार असून मध्यम श्रीमंताना देखील आपले जीव वाचविण्यासाठी बॉडीगार्ड ठेवावे लागतील.

चौकस२१२ शुक्रवार, 22/05/2020 09:28
"पाच वर्षात एकदा हाताला शाई लावली कि कोणावरही काहीही टीका करायचा आम्हाला हक्क पोचला पाहिजे हि दळभद्री विचारसरणी" १००% सहमत

चौकस२१२ शुक्रवार, 22/05/2020 09:31
सरकारवर प्रेम असलं पाहिजे पण विवेकही बाळगला पाहिजे. आंधळं प्रेम काय कामाचं. अनि आन्धल्ला द्वेश काय कामाचा?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2020 14:07
सरकारकडून जेव्हा नागरिकांची फसवणूक होते, खोटी आश्वासने दिली जातात. लोक स्वत:ची निर्णयक्षमता गमावून बसतात, तेव्हा सैरभैर झालेल्या लोकांना जागृत करणे ही सुशिक्षित आणि विवेकवादी माणसाची जबाबदारी आहे. बाकी ज्यांना सरकारच्या नसलेल्या गोष्टी वाढवून सांगायच्या असतील त्यांनी सांगत राहावे अनेक प्रतिक्रियांमधुन असे अनेकांचे कार्य चाललेलेच असते, आणि असे प्रतिसाद नोंद घ्यावी असेही ते नसतात, शब्दबंबाळ आणि शेवटचा प्रतिसाद आपला म्हणजे आपण विजयी असे ज्यांना वाटते त्यांनी आपलं काम चालू ठेवावे असे वाटते. आता तर 'विकासाला' ''आत्मनिर्भर''नावाचा भाऊही झाला आहे. शुभेच्छा आहेतच सरकारला..!! -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे शुक्रवार, 22/05/2020 19:04
२००४ सालापासून २०१८ साला पर्यंत भारतात २६ कोटी नवीन १८ वर्षांचे नोकरीसाठी पात्र तरुण तरुणी नोकरीच्या बाजारात आले. या वस्तुस्थितीवर तुमच्या कडे उत्तर आहे का? २६ कोटी लोकांना रोजगार कोणतंहि सरकार आलं तरी देणे शक्य नाही. कारण सरकारी निमसरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात मिळून सव्वा दोन कोटी सरकारी नोकऱ्या आहेत. सर्वच्या सर्व सरकारी नोकरांना बडतर्फ केले तरी २६ कोटी लोकांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही. हि वस्तुस्थिती नजरेआड करून केवळ १.१ कोटी अधिक लोक बेरोजगार आहेत हि टिमकी आपण वाजवत राहिलात तर लोक आपल्याकडे दुर्लक्षच करणार. सोशल मेडिया आल्यामुळे आरामखुर्चीत विचारवंताना आजकाल कुत्रं सुद्द्धा विचारत नाहीसं झालंय. सरकारी निमसरकारी आणि सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था यातील नोकर सध्याच्या सरकारला मोठ्या प्रमाणावर दूषणे देत आहे याचे कारण त्यांचा महागाई भत्ता १८ महिन्यांसाठी गोठवला गेलाय. हि जळजळ कुठे तरी बाहेर पडणारच कारण रस्त्यावर मजूर चालत आहेत बेरोजगारी वाढली आहे याचे मला काय घेणे देणे आहे? माझा पगार वाढला पाहिजे माझी गाडी मोठी झाली पाहिजे माझा घर मोठं झालं पाहिजे म्हणजेच सरकार चांगलं हि मनोवृत्ती सोशल मिडिया वर सर्वत्र दिसत आहे. सामान्य माणसाला हि महामारी शतकातून एकदा आली आहे आणि सरकारी यंत्रणा सुद्धा हतबल आहे हे समजते आहे. यामुळेच श्री मोदी यांची लोकप्रियता कमी होण्याच्या ऐवजी वाढलीच आहे. आणि हीच सामान्य माणसे श्री मोदी यांनी २०२४ मध्ये परत निवडून देतील याची कल्पना थाळ्या आणि टाळ्याना मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहून त्यांच्या विरोधकांना आली आहे म्हणून हतबलतेचा अनुभव हि येतो आहे. (प्रतिसाद संपादित)

वगिश बुधवार, 20/05/2020 23:10
चर्चा वाचली, बर्‍याच लोकांचे (गैर) समज दूर करू इच्छितो : पॅकेज हे काही नवीन योजना आणणार नाही, स्वातंत्र्य मिळाल्या पासून अनेक योजना आपण राबवत, पॅकेज हे आहे त्याच योजनांना पाठबळ देणार आहे, उदाहरण : मुद्रा योजने अंतर्गत समजा 10 उद्योजकांना आधी कर्ज मिळत असेल तर तरतूद वाढवल्यामुळे ते 20 लोकांना मिळेल. त्यामुळे हे तर जुन्याच योजना आहे वैगेरे रडगाणे गाणार्‍यांनी स्वतः काही कल्पना सुचवल्या तर बरे राहील.

चौकटराजा शुक्रवार, 22/05/2020 05:36
कोणत्याही सामाजिक व अर्थिक व्यवस्थेत त्यात सामील होणारे लोक जसे असतात तसे आणखी दोन शक्ती त्यात सामील असतात १. सरकार २. निसर्ग . जगात अशी कोणतीही किमान मानवी तरी व्यवस्था नाही जिथे सरकार व निसर्गाचा हात नाही. सर्व व्य्वहारातील ते दोन महत्वाचे खेळाडू आहेत. सरकार निदान विचारसरणीचा विचार करते निसर्ग हेही करीत नाही. मग लोकानी करायचे काय ..? तर निसर्गाचे व नियम पाळायचे कारण आपण त्याला बनवीत नाही. सरकार मात्र आपणच बनवीत असतो इतर कोणी नाही. आपल्या आशा आकांक्षा वास्तववादी ठेवणे ही जीवन संघर्षातील एक महत्वाचे शहाणपण आहे नाहीतर अवस्था डी एस के सारखी होते. प्रत्येक वेळी सरकारनेच रोजगार निर्मिती केली पाहिजे असा आग्रह धरणे म्हनजे आपल्याला अर्थशास्त्रातील काही अक्कल नाही याचे द्योतक आहे.आपल्या देशातील नैसर्गिक सम्पतीचा साठा, लोकान्ची उद्यमशीलता, प्रामाणिक पणा, विज्ञानातील शोध हे सारे आपल्या येथील अर्थ व सामाजिक व्यवस्थेची गुणवत्ता ठरवीत असतात. प्राप्त परिस्थीतीत भारत देशात दोन मुलाना जन्म देणे वरील घटकान्चा विचार करता पापच आहे. ज्यानी एकाच मुलावर समाधान मानले आहे त्याना सलामच केला पाहिजे. दिवसेन्दिवस मानवी श्रमाची गरज जगाला लागणार नाही ही काळ्या दगडवरची रेघ समजा.

मोदक शुक्रवार, 22/05/2020 14:05
संपूर्ण प्रतिसादाशी सहमत. विशेषतः आपल्या आशा आकांक्षा वास्तववादी ठेवणे ही जीवन संघर्षातील एक महत्वाचे शहाणपण आहे आणि प्रत्येक वेळी सरकारनेच रोजगार निर्मिती केली पाहिजे असा आग्रह धरणे म्हणजे आपल्याला अर्थशास्त्रातील काही अक्कल नाही याचे द्योतक आहे. याबद्द्ल तुम्हाला दाल बाटी लागू... :)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 22/05/2020 15:16

लोकांचेच, लोकांनी केलेले, लोकांसाठी राज्य म्हणजे लोकशाही अशी एक लोकप्रिय व्याख्या राज्यशास्त्रात आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारात असलेले लोक हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात आणि सामान्य जनतेचेच सरकार असते. भारतीय राज्यघटनेत सरकारच्या काही जवाबदा-या निश्चित केलेल्या आहेत. सरकारसाठी काही मार्गदर्शक तत्वेही असतात.  ”सामाजिक अधिकार - जसे कामाचा अधिकार, शिक्षण व कल्याणाचा अधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये (human working conditions and appropriate environment) आदी १. म्हणून सरकारच्या ज्या जबादा-या आहेत त्या सरकारला पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. म्हणून तर निवडणूकीत विविध पक्ष नेते जनतेला काही आश्वासने देत असतात आणि त्या आश्वासनाची पूर्तता करणे त्या त्या सरकारांची जबाबदारी असते. नागरिकांची काही कर्त्यव्य आहेत.  आणि नागरिक कायद्यांचा पालन करीत असतात, आपण नागरिकशास्त्रात नागरिकांचे काही हक्क आणि कर्तव्य शिकलो आहोत.नागरिकांचे विविध कर्तव्यही आहेत.२ म्हणून सरकारकडे असलेल्या जवाबदारीतून सरकाळ पळ काढू शकत नाही. सरकारच्या वतीन आज रात्री आठवाजेपासून पाचशेची नोट बंद होईल, उद्या रात्रीपासून लॉकडाउन राहील असे म्हणून सरकारला थांबता येत नाही तर त्याची उत्तरदायित्व ही त्यांची जबाबदारी आहे. सरकारची जबाबदारी आहे म्हणून ते रोजगार, उद्योगधंदे यांना प्रोत्साहित करणार्‍या विविध योजना आणत असतात. आणि नागरिक म्हणून आपण त्यात सहभागी होत असतो. सरकारला सरकारची कामे करु दिली पाहिजेत. आणि दिलेया आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी नागरिकांनी विरोधी पक्षांनी त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे असेही वाटते 

 

१. सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे २. नागरिकांची कर्तव्य एक लेख

मोदक शुक्रवार, 22/05/2020 20:52
पुढे काय? १५ लाखाची वाट बघणे आणि ते मिळाले नाही म्हणून शक्य होईल तिथे ओढून ताणून मोदींवर टीका करणे. ;)

चौकस२१२ रविवार, 24/05/2020 08:25
पुढे काय? पुढे काहीच नाही - मूळ प्रश्नाला बगल मारून तिसरेच काही तरी डकवणे - सतत सरकारने काय करावे हि चर्चा - नाकारघंटा,, मग कोणतीही योजना किंवा उपाय देशहिताचा असला तरी केवळ ना आवडणाऱ्या पक्षाचे आणि त्यांचं लोकवादात्या नेत्याने केली म्हणून फक्त विरोध - प्रत्यक्ष काम सोडून द्या काही कल्पना तरी द्यायच्या आपल्या वयसायातील.. ते हि नाही ( मेक इन इंडिया वर शिक्षण क्षेत्रात तरी प्राध्यपक साहेब काहीतरी सकरात्मक बोलतील असे वाटले होते ते पण काही नाही!) याशिवाय तारे तोडणारे इतर आहेक्ट "थोडांत " वैगरे गुऱ्हाळ चालू असणार

उज्वल कुमार शनिवार, 30/05/2020 15:54
भारत आणि चीन ची तुलना होणे थोडी अवघड आहे कारण दोन्ही कडच्या राज्यपद्धती वेगळ्या आहेत आपल्याकडे लोकशाही तिथे एकाधिकारशाही कुठलाही निर्णय तिथले सरकार आपल्या मर्जीने घेऊ शकते विरोधकांची काळजी नाही सर्वात महत्वाचे जमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरण खाते जो आपल्याकडे सर्वात भयंकर प्रकार आहे तो तिथे नाही ( जगातील सर्वात जास्त प्रदूषित शहरे तिथेच आहेत तो विषय वेगळा ) कुठलाही नवीन उपक्रमकितीही मोठा असला तरी त्याला कुठलीही परवानगी मिळवण्यासाठी जास्त कष्ट लागत नाहि पोलीस भाई गुंडगिरी इत्यादी प्रकार फार कमी किंवा नाहीच अत्यंत कमी वेळेत सर्व परवानग्या लवकरात लवकर मिळतात कारण सर्व अधिकार एकवटले आहेत कॉम्युनिसीम असल्यामुळे कामगारांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची काळजी सरकार घेत असते।। तिथले सगळे उद्योग येणार नाहीत पण थोडआले तरी भरपूर आहे

सुबोध खरे शनिवार, 30/05/2020 20:47
कॉम्युनिसीम असल्यामुळे कामगारांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची काळजी सरकार घेत असते. कुटुंबाच्या खाण्यापिण्याची सोय होते सोडले तर बाकी सरकार म्हणेल तेंव्हाच सुटीवर जायचे. एके काळी शांघाय सारख्या शहरात जर जोडप्याने राहायचे असेल तर बायकोला नोकरी करणेच आवश्यक होते आणि बायकांना पगार पुरुषांपेक्षा अर्धा (यामुळे भरपूर स्वस्त कामगार उपलब्ध होत असत). आताची स्थिती माहिती नाही. बहुसंख्य मोठ्या आणि लहान कंपन्या सरकारी मालकीच्या असल्यामुळे त्यात कम्युनिस्ट पक्षाचे वरिष्ठ नेतेच अधिकारी म्हणून त्यांच्या विरुद्ध तक्रार करण्याची अजिबात सोय नाही. सदा सर्वकाळ देशहितासाठी तुम्ही त्याग केला पाहिजे. विरुद्ध बोलले तर देश द्रोहाच्या आरोपाखाली गोबी वाळवन्टात उंटांच्या पिसवांवर संशीधन करण्यासाठी बढतीवर नियुक्ती केली जाते. त्यानंतर त्या माणसाचे काय होते हे उंट नाहीतर पिसवांचं जाणोत. चीनमधील उद्योग हे अक्षरश कामगारांच्या रक्तमांसावर उभे आहेत. भारतात चीन सारखे उद्योग उभे करणे हि कर्मकठीण गोष्ट आहे. ज्यांना भारतीय उद्योगांचे असे का होते हे जाणून घ्यायचे असेल त्यांनी दादरी किंवा तिलैय्या येथील अति प्रचंड ऊर्जा प्रकल्पांचे (UMPP) काय आणि का झाले ते गुगलुन पाहावे

वामन देशमुख मंगळवार, 02/06/2020 10:18
भारतात चीन सारखे उद्योग उभे करणे हि कर्मकठीण गोष्ट आहे.
सुदैवाने (आणि दुर्दैवानेही) ही वस्तुस्थिती आहे.

चौकस२१२ रविवार, 31/05/2020 08:10
पहिले मुद्दे पटले पण "..कामगारांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची काळजी सरकार घेत असते।" हे काही हजम नाही होत भय्या " आज भांडवलषयी जर्मनी किंवा निम भांडवलशाही ऑस्ट्रेलियात आणि इंग्लंड मध्ये "तळागाळातील" कामगाराला जास्त हक्क आहेत , - ४-६ आठवडे सुट्टी - राष्ट्रीय विवाद्यकीय सुविधा - ग्लोबल फिअन्ननसिल क्रायसिस आणि सध्याचे कोविद यात कामगारांना दिलेली मदत ( हुजूर पक्ष असून)

चौकस२१२ शनिवार, 30/05/2020 18:28
तिथले सगळे उद्योग येणार नाहीत पण थोडआले तरी भरपूर आहे अगदी बरोबर , जे तिसऱ्या देशातील वयवसाय , ज्यांना बाहेरून घेण्याशिवाय पर्याय नाही त्यानं चीन काय आणि भारत काय ! चिन कडून माल घेत आहेत ते काही सर्व लगेच भारता कडे येणार नाहीत कारण चीन यात फार पुढे गेलेला आहे.. ( मी काही असे प्रकलक हाताळलेले आहेत कि वस्तू होती पाश्चिमात्य बाजारपेठेसाठी परंतु उत्पादन आशियात त्यावेळी चीन आणि भारत यांचे गुण आणि दोष दोन्ही प्रत्यक्ष बघता आले त्यावरून लिहितो) परंतु काही उद्योग स्वतःच्या सुरक्षितेसाठी तरी चीन बाहेरील उत्पादक शोधतील यात शंका नाही ,या वेळीस भारताने जर प्रयत्न केले तर काहीतरी पदरात पडेल हि शक्यता आणि त्यासाठी सरकार आणि छोटे मोठे उद्योग यांनी प्रयत्न केला पाहिजे ...हेच मेक इन इंडिया पुढे रेटण्याचा ध्येय असावे असे वाटते .. पण विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांना ते समजून घ्यायचेच नाही तर काय करणार !

चौकस२१२ सोमवार, 01/06/2020 18:30
का बरे? मी इसकाळ वर टंकलेखन करतो आणि ते येथे चिकटवतो.. पण फार अर्थाचे अनर्थ करणाऱ्या चुका होतात आणि मिपावर परत एडिट करता येत नाही देवनागरी टंकलेखनाचे सोपे कसे करायचे कळत नाही + आळस

वामन देशमुख मंगळवार, 02/06/2020 10:12
देवनागरी टंकलेखनाचे सोपे कसे करायचे
इथे लिहा आणि मग मिपावर पेस्ट करा - https://www.google.co.in/inputtools/try/

वीणा३ मंगळवार, 02/06/2020 03:04
माझे दोन पैसे - ८५-९०% वर मार्क असणाऱ्या प्रत्यके मुला -मुलीला मेडिकल ला ऍडमिशन मिळाली पाहिजे. आपल्याला, आणि एकूण जगालाच भरपूर डॉक्टर्स, नर्सेस ची गरज आहे. जसा भारतातून जगभरात आयटी साठी मनुष्यबळ जातं तसंच डॉक्टर्स, नर्सेस सुद्धा गेले पाहिजेत आणि तेवढेच भरपूर भारतात पण उपलब्ध झाले पाहिजेत.

वामन देशमुख मंगळवार, 02/06/2020 10:16
जसा भारतातून जगभरात आयटी साठी मनुष्यबळ जातं तसंच डॉक्टर्स, नर्सेस सुद्धा गेले पाहिजेत आणि तेवढेच भरपूर भारतात पण उपलब्ध झाले पाहिजेत.
१००% सहमत!

सुबोध खरे मंगळवार, 02/06/2020 11:44
भारतात ६०,०००( साठ हजार) डॉक्टर्स ची आणि १० लक्ष नर्सेसची कमतरता आहे. https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/health…. There are 272 Medical MBBS Colleges in India, which will offer total 41,388 government seats in 2020, in which you will be able to take admission through NEET UG 2020 score. And in total there are 531 medical colleges in India and 78,348 medical seats are available as on today through NEET UG score in 2020. https://getmbbsadmission.com/government-medical-seats/#:~:text=There%20…. हि सद्य स्थिती आहे. सरकार वैद्यकीय शिक्षणावर आणि वैद्यकीय सेवेवर पैसे खर्च करू इच्छित नाही. यामुळे केवळ कायद्याचा बडगा दाखवून डॉक्टरांकडून कामे करून घेण्याचा सोपा मार्ग सरकार निवडत आहे. सरकारी रुग्णालयातून डॉक्टर झाल्यावर ग्रामीण भागात एक वर्ष नोकरी करायची त्यानंतर नीटची परीक्षा द्यायची त्यातून पदव्युत्तर पदवी मिळवली कि २ वर्षे परत सरकारची वेठबिगारी करायची. ग्रामीण भागात सेवा देण्याबद्दल अनमान नाही परंतु हाच न्याय वकील सी ए इंजिनियर आय आय टी या सर्व व्यवसायांना हाच नियम का लागू हात नाही. समानता या मूलभूत न्यायालय हरताळ फासला गेला आहे. याच बरोबर अमेरिकेच्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा बांगला देशाच्या दरात मिळाली पाहिजे या मनस्थितीतील भारतीय जनता असे असल्यामुळे अनेक डॉक्टर एम बी बी एस झाल्यावर वैद्यकीय व्यवसाय ऐवजी इतरत्र पैसा मिळवण्यासाठी जाताना दिसतात. भारतात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.६ % हा आरोग्यावर खर्च केला जातो दरवर्षी दरडोई रुपये १६५७. याउलट अमेरिकेत हाच त्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या १८ % खर्च केला जातो. दरवर्षी दरडोई रुपये ७७,०००/- . भारतात आरोग्य विम्यावर केलेला खर्च हा फुकट जातो अशीच मानसिकता आहे. मुळात वैद्यकीय उपचारावर केलेला खर्च हाच फुकट जातो अशी मानसिकता आहे. तेंव्हा हे असेच चालायचे

ऋतुराज चित्रे मंगळवार, 02/06/2020 15:34
समानता या मूलभूत न्यायालय हरताळ फासला गेला आहे. सहमत. याच बरोबर अमेरिकेच्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा बांगला देशाच्या दरात मिळाली पाहिजे या मनस्थितीतील भारतीय जनता असे असल्यामुळे अनेक डॉक्टर एम बी बी एस झाल्यावर वैद्यकीय व्यवसाय ऐवजी इतरत्र पैसा मिळवण्यासाठी जाताना दिसतात. डॉक्टरांनी फक्त तपासायचे ७०० रू. घेतले , अनावश्यक चाचण्या करायला सांगितल्या, सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आले. डॉक्टर लुटतात असे अनेक सुशिक्षीत लोकही म्हणू लागलेत. जिवापेक्षा पैसा महत्वाचा वाटू लागलंय लोकांना.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 03/06/2020 11:45
ग्रामीण भागात सेवा देण्याबद्दल अनमान नाही परंतु हाच न्याय वकील सी ए इंजिनियर आय आय टी या सर्व व्यवसायांना हाच नियम का लागू हात नाही. समानता या मूलभूत न्यायालय हरताळ फासला गेला आहे.
समानता या मुद्द्याशी सहमत. -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे बुधवार, 03/06/2020 00:39
उत्तम होमिओपॅथी आयुर्वेद सिद्ध अशाच पॅथी कडे वळा. स्वस्तात उत्तम काम होईल. जाता जाता- काल माझा इन्व्हर्टर बिघडला दुरुस्तीचे 1500 रुपये. तंत्रज्ञाची शैक्षणिक अर्हता माहिती नाही.