नर्मदेच्या खो-यातून ....(२)

भाग १ पुनर्वसन नेमकं किती कुटुंबाचं करायचं यामध्ये अजून घोळ आहेत. ‘घोषित’ कुटुंबांची मध्य प्रदेशमधली संख्या आहे ५२५७; पण यात सरकारने ‘वयस्क पुत्र’ (१८ वर्षांवरील मुलगे) धरलेले नाहीत. यातही सरकारने आकड्यांचा खेळ केला आहे. उदाहरणार्थ भिताडा गाव प्रत्यक्ष पाण्याखाली गेलं ते २००६ मध्ये पण तिथलं ‘कट ऑफ’ वर्ष आहे १९९३. म्हणजे १९९३ ची कुटुंबं २००६ सालीही तशीच आणि तेवढीच राहायला हवीत सरकारच्या मते. मुलगे मोठे होणार, त्यांची लग्न होणार, त्यांना मुलबाळं होणार, ते वेगळं घर करणार – या शक्यता सरकारने कधी गृहित धरल्याच नाहीत! आणि ही भविष्याची तरतूद नाही तर वर्तमान स्थिती आहे. त्यामुळे अनेक गावांत प्रत्यक्ष कुटुंबाना पुरेसे पुनर्वसन उपलब्ध नाहीच. अर्थात “घोषित” कुटुंबांसाठीही पुरेशी व्यवस्था नाही. कडमाळ – खापरखेडामध्ये आहेत सुमारे सातशे कुटुंबं! त्यांचं पुनर्वसन आठ निरनिराळ्या ठिकाणी विभागून केलं आहे. थोडक्यात म्हणजे सरकारची योजना फक्त गाव बुडवायची नाही नाही तर ते तोडायचीही आहे! नातलग, भावकी, सोडून गावातले लोक असे दुसरीकडे कसे जातील? त्यांच्या अडीअडचणीला कोण धावून येईल – अशी रास्त भीती त्यांच्या मनात आहे. इथंही लोकांशी नीट विचारविनिमय केला तर ही अडचण सोडवता येईल. पण ‘चर्चा करायची, संवाद साधायचा म्हणजे आपलं लोकांनी फक्त ऐकून घ्यायचं’ अशी सवय अनेक सरकारी अधिका-यांना असते – ती याही ठिकाणी असावी असा अंदाज आहे माझा. पुनर्वसनात ६० मीटरवाले , ७० मीटरवाले, ८० मीटरवाले .. असाही एक प्रकार आहे. ८० मीटरवाले म्हणजे धरणाची उंची ८० मीटर करण्यापूर्वी ज्याचं पुनर्वसन आवश्यक आहे ते! लोकांच्या मते ८० मीटरवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा घोळ अजून बाकी असता केवळ राज्य सरकारांनी “झिरो बॅलन्स” (म्हणजे पुनर्वसन बाकी शून्य. म्हणजे सगळं पुनर्वसन पूर्ण) अशी खोटी शपथपत्र कोर्टात सादर करून (२००८ पासून) धरणाची उंची १२२ मीटरपर्यंत गेली. (या सगळ्या विषयांवर गावकरी ज्या आत्मविश्वासाने बोलतात आणि जी आकडेवारी सांगतात त्याने मी थक्क झाले!) आता निदान पुढची उंची वाढू नये धरणाची म्हणून गावकरी आंदोलन करत आहेत. ही अशी शपथपत्र देण्यात कुणाचे काय हितसंबध गुंतलेले होते? राज्यव्यवस्था कल्याणकारी उरलेली नाही हे माहिती होतं – पण ती जाणीवपूर्वक आपल्याच लोकांच्या विरोधात काम करतेय हे माहिती होणं मात्र क्लेशकारक होतं. झा कमिशन आता या सगळ्याचा अभ्यास करत आहे – बघू काय निष्कर्ष येतोय ते! वाळू उपसा: एक नवी लूटमार दुस-या दिवशी सकाळी पिछोडीत गेलो. इथला अवैध वाळू उपसा महिनाभरापूर्वी धरणं देऊन, ट्रक थांबवून आणि काहीनी तुरुंगात पाठवून ‘आंदोलना’ने बंद केला आहे. ‘वाळू उपसा’ या विषयावर गटात जोरदार चर्चा झाली. शहरात काय आणि खेड्यांत काय, बांधकामासाठी वाळू हवीच. मग “वाळू उपसा बंद करून कसं चालेल?” असा प्रश्न एकाने विचारल्यावर (थोडक्यात ‘तुम्ही नेहमीच विकासाला विरोध करून कसं चालेल’ असा तो प्रश्न होता. ‘विकासाची नेहमी एका विशिष्ट समाजघटकांनी का किंमत मोजायची’ असाही त्यात एक प्रश्न आहे खरं तर – पण त्याबद्दल नंतर कधीतरी!) वैध आणि अवैध वाळू उपसा यावर चर्चा झाली. मुळात पिछोडी गाव बुडीत असल्याने आता तिथली जमीन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या (Narmada Control Authority) ताब्यात आहे. इथले स्थानिक अधिकारी वाळू उपसा करण्याची परवानगी देऊ शकत नाहीत. ‘अवैध आणि बेदरकार वाळू उपसा’ काय नुकसान करू शकतो हे पिछोडीचं दृश्य पाहिलेल्या आम्हा लोकांना कुणी वेगळ्या शब्दांत सांगायची गरज राहिली नाही. तीनही प्रकाशचित्र नीट पहिली की नदीतट किती उंच होता, किती वाळू खोदली गेली आहे, पाणी किती आत आलं आहे या गोष्टी स्पष्ट होतात. मागे पाण्याची रेघ दिसतेय ती नर्मदा. हिरवा उंच तुकडा दिसतोय ती तटाची आधीची (म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वीची पातळी). आणि खोदकाम किती फूट आहे आणि नदीचं पाणी किती आत आलं आहे तेही दिसतंय. ही पाऊस नसतानाची स्थिती. नर्मदा आता गावात घुसू शकते कधीही – एक समुद्र होऊन. मातीचा वरचा थर तिथचं ठेवलेला होता – तो गाळ तिने एव्हाना सरदार सरोवरात नेऊन टाकला आहे. अर्थात दोष नर्मदेचा नाही – तिच्या स्वाभाविक प्रवासात अडसर निर्माण करणा-या माणसांचाच आहे तो. कालव्यासारखाच हाही प्रकार मैलोगणती पाहायला मिळतो. इथं पक्षभेद विसरून स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणी लोकांच्या युती आहेत. पोलिस सामील आहेत. विरोध केलात तर गुंड तुमच्या दारात येतील जसे ते आंदोलनच्या बडवानी कार्यालावर आले १६ ऑगस्टच्या रात्री! सततचा जीवनसंघर्ष पिछोडीमधल्या लोकांशी बोलून आम्ही ‘राजघाट’वर आलो. हो, इथं बडवानीतही ‘राजघाट’ आहे. चिखलद्याचे श्री भागीरथ धनगर यांनी राजघाटाविषयी माहिती सांगितली. इथल्या पुलावरून १९ मीटर नुकतंच वाहून गेलं होतं – त्यामुळे घाट आणि गाव बुडल्याच्या खुणा स्पष्ट दिसत होत्या. निमाडमधले काशीनाथ त्रिवेदी आणि त्यांचे सहकारी यांची राजघाटाची ही कल्पना. १९६५ मध्ये हे स्मारक पूर्ण झालं. इथलं वैशिष्ट्य म्हणजे गांधीजींच्या रक्षेसोबत इथं कस्तुरबा आणि महादेवभाई देसाई यांचीही रक्षा आहे. अशी देशातली ही एकमेव समाधी असावी. पण सोबतच घाटावर धार्मिक विधी चालू होते, काहीजण किडूकमिडूक विकत होते तर काहीजण भीक मागत होते. संपूर्ण देशाचं जणू प्रातिनिधिक चित्र होतं त्या ठिकाणी. ‘राजघाटा’ही बुडीतक्षेत्रात येत असल्याने त्याचंही पुनर्वसन होणं आहे – पण त्यालाही अजून ‘योग्य’ जमीन मिळालेली नाही. अर्थात “आम्ही इथून हलणार नाही” असा निश्चय तिथल्या गोपालबाबांनी बोलून दाखवला. नुकत्याच येऊन गेलेल्या बुडिताचा पंचनामा अद्याप बाकी आहे. ‘वसाहतीत’ काय सोयी असायला हव्यात याची एक मोठी यादी आहे. हॅन्ड्पंप वीज, आंतरिक रस्ते, मुख्य रस्त्याला जोडणारा रस्ता, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक शाळा, पंचायत घर, स्मशान, मंदिरं-मशीद -चर्च, समाज मंदिर, शौचालय अशा १७ गोष्टींची यादी ‘सरदार सरोवराच्या’ संकेतस्थळावर मला दिसली. खलबुजुर्गमध्ये यातल्या काही सोयी दिसल्या पण पिछोडीला जाताना आणि पुढच्या प्रवासात ज्या एक दोन वसाहती दिसल्या त्यांची अवस्था आता त्यांचचं पुनर्वसन करावं अशी दिसली! त्यामुळे अनेक गावांत वसाहतीत फारसं कुणीच गेलं नाहीये. इथला आणखी एक प्रश्न म्हणजे ‘बिन बारिश की बाढ’. इथं पाउस पडत नाहीये. पण २०० -२५० किलोमीटर अंतरावरच्या धरणक्षेत्रात तुफान पाउस पडतोय – त्यावेळी धरणातून पाणी सोडलं की इकडे पूर येतो. पाउस पडत नसताना पुराचा अंदाज येणं हे कठीणच, नाही का! महाराष्ट्रात ‘टापू’चं सर्वेक्षण झालंय – मध्य प्रदेशात तेही काम मागं पडलंय. टापू म्हणजे चारी बाजूंनी पाण्याने वेढला गेलेला पण वसाहतयोग्य प्रदेश – हा अर्थात उंचावर असतो. इथले सारे प्रश्न वेगळे – कारण रस्ता पाण्यातून. हे पाण्यातून प्रवास करणं म्हणजे काय याचा अनुभव आम्ही पुढे ककराणा ते भिताडा आणि भिताडा ते बिलगाव प्रवासात घेतला. भिताडयाला जाताना वाटेत भादल जीवनशाळेच्या मुलांशी थोड्या गप्पा झाल्या. म्हणजे आम्ही बोटीतच बसून आणि शाळेचे लोक जमिनीवर (कारण इतक्या सगळ्या लोकांना उभं राहायला पुरेसा जमिनीचा तुकडा तिथं नव्हता!) तिथले शिक्षक श्री गोकरू यांनी जीवनशाळेबद्दल माहिती दिली. १९९२ मध्ये ‘आंदोलनाने’ जीवनशाळा सुरु केल्या. शाळेला सरकारी अनुदान नाही. त्यामुळे या वर्षी तीन शाळा कमी कराव्या लागल्या आहेत. महाराष्ट्रात अलीकडेच निदान “मान्यता” तरी मिळाली आहे या शाळांना. आज १३ जीवनशाळांमध्ये १८०० मुले-मुली शिक्षण घेत आहेत. “जीवनशाला की क्या है बात; लडना पढना साथ साथ” ही घोषणा जीवनशाळेचं सार सांगणारी होती. त्या दिवशीचा मुक्काम भिताडयाच्या जीवनशाळेत होता. दीड किलोमीटरची चढण आम्हाला दमवणारी होती पण मुलांचा उत्साह मात्र काही कमी होत नव्हता. या जीवनशाळेत ७१ मुलं-मुली आहेत, दोन शिक्षक (एक स्त्री, एक पुरुष) ती जबाबदारी सांभाळताहेत. परिसरातल्या तीन गावांतून विद्यार्थी इथं आले आहेत. सातपुड्याच्या अंगणात आणि पिठूर चांदण्यात गावक-यांशी गप्पा रात्री उशीरापर्यंत चालू राहिल्या. भिताडा पाण्यात बुडलं आहे – पण ‘वसाहट’मध्ये (पुनर्वसनाचं ठिकाण) लोकांना जायचं नाहीये. अगदी सुरुवातीला आठ-दहा कुटुंबं गुजरातेत गेली – पण त्यांचा अनुभव काही चांगला नाही. सरकारी अधिकारी दाखवताना ‘चांगली’ जमीन दाखवतात पण प्रत्यक्ष पुनर्वसन मात्र खडकाळ जमिनीत होतंय हे लोकांनी पाहिलं. मग इतर लोक कुठे गेलेच नाहीत. गावात ३२२ घरं आहेत – लोकसंख्या १७०० च्या आसपास आहे. कैलास अवस्थी, गोविंद गुरुजी या कार्यकर्त्यांबरोबर मखरामभाऊ, सुरभानभाऊ, रतनभाऊ या लोकांनीही माहिती सांगितली. इथल्या ९ कुटुंबांना जमिनी मिळाल्या आहेत खलबुजुर्ग या ठिकाणी – पण रात्री दोन वाजता घाईने अलिराजपूर कोर्टात कशा सह्या घेतल्या गेल्या लोकांच्या – अशी त्याची एक मोठी कहाणी आहे स्थानिक लोकांच्या मते. इथून जवळचं गाव चालत वीस किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. या ठिकाणी दिसताहेत ते लोक काही ट्रेकिंगला आलेले नाहीत. भिताडा गावातून आम्ही निघालो तेव्हा हा असा डोंगर उतरून बोट पकडायला खाली यावं लागलं. आमच्यासाठी हे एक दिवसाचं; पण इथं मात्र रोजचंच! बोटीतून उतरायला नीट व्यवस्था पण करता येत नाहीत – कारण पाण्याची पातळी बदलत राहते. त्यामुळे लोक कायम चिखलातून उडी मारत चढतात आणि उतरतात! बोट बाजाराच्या दिवशी वीस-पंचवीस रुपयांत एकमार्गी नेते. पण एरवी आजारी माणसाला दवाखान्यात घेऊन जायचं असेल तर किमान हजारभर रुपये प्रवासाला घालवावे लागतात. एरवी लोक ‘लाहा’ पद्धतीने एकमेकांना मदत करतात त्यामुळे घरबांधणी किंवा शेतीची कामं होऊन जातात. विस्थापितांच्या यादीत अनेक घोळ आहेत असं इथल्या लोकांनी सांगितलं. आदिवासी समाजात परंपरेने काही कागदोपत्री नोंदी नसतात. शाळेत न गेलेले, घरीच जन्माला आलेले लोक पुराव्यासाठी जन्मतारखेचा दाखला कुठून आणणार? पण सरकारी अधिकारी त्यावर हटून बसतात. ‘आमचा पुनर्वास कुठं आहे तो दाखवा’ असं म्हटलं की जेलमध्ये टाकतात अशी तक्रार सुरभानभाऊंनी केली. पोलिस आले की आमचे सगळे लोक पहाडात कसे पळून जायचे किंवा आम्ही आमच्या गावाचं सर्वेक्षण कसं होऊ दिलं नाही हेही त्यांनी विस्ताराने सांगितलं. इथली दोन तरुण मुलं – सिमदार आणि कालूसिंग - बिलासपूरमधून नऊ महिन्यांचा आरोग्य प्रशिक्षण कोर्स करून आली आहेत. दुस-या दिवशी सकाळी इथल्या आरोग्य केंद्राचं उद्घाटन झालं. त्यात सुमारे चाळीसेक गावकरी सहभागी झाले होते. या भागात आरोग्यसेवा नाहीच म्हणा ना! बाळंतपणं घरातच होतात, लस टोचायला इथवर कुणी येत नाही; साप चावणं – झाडावांती (उलट्या-जुलाब) नेहमीच आहे. आता आजारावर प्राथमिक उपचारासोबत “रेफरल” सेवा हे केंद्र देईल. त्याचसोबत आजार कमी करण्यासाठी जागरुकता आणि लोकशिक्षणाचे काम हे केंद्र करेल. इथून दिसणारी नर्मदा या सा-या समस्या क्षणभर विसरून टाकायला लावणारी होती. आरोग्य केंद्राचा उद्घाटन कार्यक्रम लांबल्यामुळे बिलगावमध्ये आम्हाला पोचायला उशीरच झाला. या परिसरात मी पाच-सहा वर्ष आधी काम केलेलं असल्याने काय काय बदल झाले आहेत आता (मी २००९ नंतर इकडे आले नाही) हे नकळत पाहत होते. पाटील पाड्यातली हायड्रो पॉवर प्लान्ट जागा पाहताना त्याची माहिती सगळ्यांनी घेतली. उधई आणि टीटवडी नदीच्या संगमावर हे विद्युत केंद्र श्री अनिल यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शांतून आणि स्थानिक लोकांच्या श्रमसहभागातून २००३ मध्ये पूर्ण झालं होतं. १५ किलोवॅट विद्युतनिर्मितीची त्याची क्षमता होती. परिसरातली ३०० आदिवासी कुटुंबं रास्त भावात ही वीज वापरत होते – हे मीही प्रत्यक्ष पाहिलं आहे माह्या आधीच्या भेटींत. २००६ मध्ये नदीत पाणी जोरात आलं आणि विद्युत केंद्र नष्ट झालं. सरकारच्या मते हे केंद्र ‘पूररेषे’च्या पल्याड होतं – पण सरकारी नियम निसर्ग काही मानत नाही हे आपण लक्षात घेत नाही. थोडक्यात काय तर ‘नुकसान कुणाचं होणार; भरपाई कुणाला मिळाली पाहिजे’ हे सरकारी आकडे विश्वास ठेवण्याआधी आपण आपले तपासून घेतले पाहिजेत. जीवनशाळेतल्या कार्यक्रमात योगिनीताई, चेतनभाऊ, विजयभाऊ या सहका-यांनी महाराष्ट्रातल्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. सरदार सरोवराच्या विस्थापितांबरोबर चालण्या-या कामाला इथं आणखी अनेक कामांची जोड आहे. रेशन, रोजगार, आरोग्य, वनाधिकार, महिला सक्षमीकरण, उर्जा .. अशा अनेकविध क्षेत्रात इथं काम चालू आहे. तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल. विस्तारभयास्तव थांबते. पुनर्विचार या तीन दिवसांच्या प्रवासात आपण स्वीकारलेल्या विकासाच्या धोरणाबाबत अनेक प्रश्न मनात पुन्हा डोकावले. काही विसरलेले मुद्दे आठवले; काही नव्याने कळले. इतर धरणांच्या (मुळशी, डिंभे, उजनी..) परिसरात यातले काही परिणाम पहिले होते, त्या लोकांची पुन्हा आठवण आली. आपल्याला जिना उतरायला लिफ्ट पाहिजे, दिवस-रात्रीचे क्रिकेट सामने पहायला वीज पाहिजे, चोवीस तास पाणी पाहिजे, आंतरजालावर वावरायला वीज पाहिजे, वातानुकूलित यंत्र चालवता आली पाहिजेत .... हे सगळं सहजासहजी मिळत असतं तर कदाचित प्रश्न नव्हता काही. पण आपल्या या सोयींसाठी लाखो लोकांचं जीवन उध्वस्त होतं आहे हे प्रत्यक्ष पाहिलं की आपल्या सुखसोयींचा पुनर्विचार करावासा वाटतो. या तीन दिवसांत हृदय पिळवटून टाकणारे अनेक क्षण अनुभवले. बोटीतून जाताना पाण्याकडे हात दाखवत जेव्हा कुणी सांगायचा की ‘इथं आमचं गाव होतं’ – तेव्हा आमच्या अनेकांच्या डोळ्यांत नकळत पाणी तरळायचं आणि आम्ही गप्प होऊन जायचो. मेधाताईही पाण्याकडे हात दाखवत ‘इथं आमचं कार्यालय होतं, इथं आम्ही अमुक सत्याग्रह केला होता ...’ अशा आठवणी सांगायच्या. आपलं घर असं बुडेल तेव्हा विस्थापनाविषयी आपली भूमिका आज आहे अशीच असंवेदनशील असेल का? प्राचीन काळीही नर्मदातीरी इतिहास घडला असेल. पण आपल्या डोळ्यांसमोर पाण्यात गेलेलं हे जग टाळता आलं असतं – असं सतत वाटत राहिलं. एवढ्या सगळ्या लोकांना किंमत मोजायला लावून सरदार सरोवरातून आपण काय साधलं आजवर याचा हिशोब केला की उपद्व्याप घाट्याचा झालाय हे लक्षात येतं. ठीक आहे, जे झालं ते आता काही ‘अनडू’ करता येणार नाही. पण यातून धडा घेऊन पुढच्या वाटचालीत योग्य ती पावले उचलायला हवीत, वेळीच उचलायला हवीत याचं भान मात्र आलं आहे. खेडोपाडी गेली अठ्ठावीस वर्षे अविरत संघर्ष करणारांनी हे भान माझ्यात जागवलं आहे. “नर्मदा घाटी”बाबत प्रसारमाध्यमांत विविध मतं वाचायला मिळतात. “हे लोक” विकासाच्या विरोधात आहेत असाही एक मतप्रवाह शहरांत मोठ्या प्रमाणात आढळतो. जमल्यास आपण एकदा या क्षेत्रात दोन तीन दिवस प्रत्यक्ष जाऊन यावं; स्थानिक लोकांशी बोलावं आणि स्वत:च्या डोळ्यांनी परिस्थिती पहावी अशी विंनती मी जरूर करेन. माझ्यासारखा तुम्हालाही अनेक गोष्टींचा पुनर्विचार करावासा वाटेलही - कदाचित! समाप्त