भारतातले अभियंते नोकरीलायक नसतात अशी ओरड उद्योगव्यवसाय क्षेत्रातून नेहमीच होते. आय आय टी मधल्या विद्यार्थ्यांच्या दर्जाबाबतही असे प्रश्न उपस्थित होत असतात. त्याची कारणे आपण पाहिली आहेत. पण त्यावर उपाय काय? हे समजत नाही आणि कुठचाही पर्याय राष्ट्रीय पातळीवर व्यावहारिक ठरणार नाही म्हणून विरोध होतो. एकूण 'जे जे होईल ते पहावे' अशी अवस्था पालकांची झाली होती. 'तंत्रशिक्षण निर्णायक वळणावर' या मालिकेत आपण यावर चर्चा केलीच होती. सरकार बदलले की नियम बदलायचा खेळ, केंद्राने काही बरे नियम सुचवले तरी राज्याने स्वीकारले नाही तर काय उपयोग? किंवा एखाद्या राज्याने चांगली प्रक्रिया अंमलात आणली तरी राष्ट्रीय पातळीवर विरोध, कोर्टबाजी यामुळे एकसंध व्यवस्था येत नव्हती. गेली दोन वर्षे जेईई आणि बारावीचे गुण या आधारे पर्सेण्टाईल निश्चित केले जात होते. त्यांना ६०%:४०% असे महत्व दिले जाते. ती एक चांगली पायरी होतीच. 'जी ई ई मेन' मधून पहिले दीड लाख पुढच्या 'जे ई ई अ‍ॅड्व्हान्स टप्प्याला' पात्र होत. हे अंदाजे सर्वोच्च साडेसात टक्के होत. त्यातल्या दहा हजारांना चांगल्या संस्थेत प्रवेश मिळे. पण त्यासाठी सर्व २० लाख जण मेन परीक्षा देत. हा अपव्यय टाळायची गरज होतीच . या पार्श्वभूमीवर काल मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा आलेला नवा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. त्यातून चांगली प्रवेशपद्धत आणण्याची सरकारची इच्छाशक्ती तर दिसते आहे. या निर्णयाकडे स्मृती इराणी यांचा निर्णय म्हणून न बघता अनेक तज्ञांनी वेळोवेळी दिलेले सल्ले आणि व्यवहार्यता यांचा मेळ घालत घेतलेला निर्णय म्हणून पहावे लागेल. याविषयी मराठी वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्या थोड्या निष्काळजीपणे दिलेल्या आणि अपुऱ्या वाटत आहेत. आता जे ई ई देण्यासाठी बारावीला ७५% गुण किंवा सर्वोच्च २०% मध्ये गुण (पर्सेण्टाईल) असण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे कोणत्याही बोर्डाचा विद्यार्थी असेल तरी ७५% गुण (राखीव गटात ६५%) किंवा सर्वोत्तम २०% मध्ये असावा लागेल. तरच तो 'जे ई ई' ची परीक्षा द्यायला पात्र ठरेल. म्हणजे वीस लाख ऐवजी फारतर तीन-साडेतीन लाख इतकीच विद्यार्थीसंख्या जे ई ई साठी पात्र ठरेल! म्हणजे सध्या जे ई ई परीक्षा घेणाऱ्या सी बी एस ई बोर्डाला ६०%-४०% गुणाप्रमाणे याद्या करायची गरज नाही. जे ई ई मात्र थोडी उशीराने होईल असे दिसते - त्याबद्दल स्पष्टता नाही . जर एखाद्या शिक्षण मंडळात (उदा. आय सी एस सी ) बारावीला मागासवर्गातील प्रवर्गातून ६५% पडणारे पुरेसे विद्यार्थी आलेच नाहीत - (असं हल्ली होत नाही, पण झालंच) तर त्या प्रवर्गातल्या सर्वोच्च २०% मुलांना जे ई ई द्यायची संधी मिळणार. याचा एक मोठा फायदा म्हणजे बारावीकडे दुर्लक्ष करत बहुपर्यायी उत्तरे असलेले प्रश्न घासून यशाच्या मार्गावर जाण्याला चाप बसेल. क्लासेसवाल्यांना डावपेचांची फेरजुळणी करावी लागेल. निव्वळ नशीबावर अवलंबून असणारे किमान उच्च दर्जाच्या संस्थांत तरी जाणार नाहीत. पुढे हे नियम शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत आले तरी आश्चर्य नाही. त्याखाली मात्र हे इतक्यात येणे अवघड आहे. पण पांच वर्षांनी हा दर्जा सुधारताना दिसला की त्यातल्या चांगल्या खासगी संस्था हे नियम लागू करतील. गुढीपाडव्याच्या दिवशी आता एका चांगल्या गोष्टीची सुरुवात तर झाली आहे. २०१७ मध्ये पहिल्यांदा या नियमानुसार प्रवेश झाले आणि २०२१ ला हे अभियंते कामावर आले की चित्र समोर येईल. पुढे यातून कांही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, पण त्याबद्दल पुन: कधीतरी ! संदर्भ: मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा आदेश