मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

वॉरेन अँडरसनचा मृत्यू आणि आमेरीकेची रासायनीक गोपनीयता

माहितगार · · जनातलं, मनातलं
लेखनप्रकार
भोपाळ गॅस दुर्घटनेची (कदाचित) जबाबदारी असू शकणार्‍या वॉरेन अँडरसनला भारतीय आणि आमेरिकी राजकीय वरदहस्तामुळे न्यायालयापुढे उभे टाकावे लागले नाही. अखेर २९ सप्टे २०१४ ला त्याला काळानेच वर नेले. त्याच्या मृत्यूची बातमीही काही आठवडे लपवून मग दिली गेली. आम्ही आजकालचे पांढरपेशे भौतीक प्रगतीच्या मीठाला एवढे जागतो की कशाचेच काही वाटत नाही. न्यायालयापुढे त्या माणसाने उभ टाकण्याची गरज नाही हे आमेरीकन लोकांपेक्षा भारतीय लोकांनाच अधीक पटलेल असतं. अर्थात अमेरीकन लोक फक्त परकीयांशीच असे वागतो समजून वागतात पण इतरांसाठी खोदलेले स्वतःसाठीच कामाला येते असे काहीसे आमेरीकेचे झाले. कोंबंड कितीही झाकल तरी आरवत तसे "इराक युद्धातील रासायनीक शस्त्रांनी झालेल्या गोपनीय दुखापती" हे न्युयॉर्क टाईम्सने दिलेले वृत्त मूळातूनच वाचण्यासारखे आहे. सद्दाम हुसेनच्या इराकला ज्याकाही मुळ कारणाने आमेरीकेने अंकीत केले असेल पण वर उघडपणे दिलेले कारण सद्दाम नवी रासायनिक आयुधे बनवतोय असे दिले जात होते. इराक युद्धात नव्या रासायनीक आयुधांचे पुरावे तर आमेरीकेला गवसले नाहीत. पण इराकमध्ये रासायनीक शस्त्रे होतीही आमेरीकन सैनिकांना दुखापतीही झाल्या, एवढेच वाक्य वाचले तर विशेष काही नाही. शत्रुपक्षाच्या कोठ्यातील रासायनीक शस्त्रामुळे आपल्या सैनिकांना झालेल्या हानी कशामुळे झाल्या हे इतर जगापासून आमेरीकेस गुप्त ठेवण्याचे वस्तुतः काही कारण नसावे. पण गोपनीयता या स्तराची ठेवली कि दुखापत झालेल्या आमेरीकन सैनिकांना सुविहीत वैद्यकीय मदतही मिळणार नाही. कारण वैद्यकीय मदतीच्या निमीत्ताने वस्तुस्थिती स्विकारली की पुरावे बाहेर येतात. अस काय असेल त्या पुराव्यांमध्ये ? तर आमेरीकन सैनिकांना दुखापती पोहोचवणारी रासायनीक शस्त्रे नवी नव्हती १९८०च्या दशकात इराण विरुद्ध लढताना सद्दामने बनवली इराण विरुद्ध युद्ध संपल्या नंतर त्यांचा वापर थांबवलेल्या नंतर उरलेली शस्त्रे होती ही. जुनी का असेनात शत्रुपक्षा कडे रासायनीक शस्त्रे मिळाली हे आमेरीकी सरकारने ओरडून सांगावयास हरकत नव्हती पण घडले उलटे ऑपरेशन गोपनीयता सुरु झाले. का ? तर इराण विरुद्धच्या लढाईत सद्दामने वापरलेल्या रासायनिक शस्त्रांचे डिझाईन आमेरीकी आणि उत्पादन युरोपियाई देशांतील कंपन्यांच्या साहाय्याने झाले होते. इराण विरुद्ध आमेरीका आणि युरोप एवढे आंधळे झाले होते की इराकला रासायनीक शस्त्रांबाबत मदत स्वत;च्याच कंपन्यांकडून होताना डोळे मिटून घेतले होते. दुसर्‍यासांठी खोदलेला खड्डा आप्तस्वकीयांच्या कामाला येतो तसे सद्दाम पडल्या नंतरच्या काळात जिथे जिथे जुन्या उर्वरीत रासायनीक शस्त्र साठ्यापाशी आमेरिकी सैनिक पोहोचू लागले तिथे तिथे हानी होणे चालू झाले पण आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार अशा रासायनीक शस्त्रांची विल्हेवाट पुरावे जतनकरून विशीष्ट प्रक्रीयेने करणे अभिप्रेत असते. आणि आमेरिकी सरकारला हे पुरावे आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर बाहेर येऊन नको होते कारण त्यात त्यांचीच पोलखोल झाली असती. मग आपले शेजारी राष्ट्र जसे सैनिकी वेषा शिवाय त्यांच्या सैनिकांना अतिरेकी म्हणून पाठवते आणि पुरावे नको म्हणून त्यांचे देहपण स्विकारत नाही तसे हे आमेरीकन वागणे. ते ही सर्वसामान्य आमेरीकन माणसाच्या हितासाठी नव्हे तर विशीष्ट आमेरीकन कंपन्यांची आणि त्यांना सरकारातून आशिर्वाद देणार्‍यांची पोलखोल होऊ नये म्हणून. तर आमच्या मित्र यादीत नव्याने सामील झालेले असे "इराक युद्धातील रासायनीक शस्त्रांनी झालेल्या गोपनीय दुखापती" हे न्युयॉर्क टाईम्सने दर्शविलेले राष्ट्र आणि त्यांची त्यांच्याच सामान्य सैनिकांना भारी पडलेली रासायनीक गोपनीयता. आणि एवढेकरुन डॉलरात दावे सेटलकरण्या पलिकडे तेथे या बाबत फारसे काही होणार नाही. भारतात प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आपसूक मिळतो काही ना काही दबाव असतो तसे आमेरीकन दबाव व्यापारीकरणास अधिक विकले गेले असल्यामुळे त्यांच्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आपल्या विधान परिषदेतील पदविधर मतदार संघात जसे रजिस्ट्रेशन करून मग मतदान तसे काहीसे असावे. हि आमेरीकन लोकशाही अधिक लोकशाही मार्गाने जात नाही तो पर्यंत त्यांच्या यशाने डोळे दिपलेले आपण ऐसीवर या वर्षीच्या दिवाळी अंकात आलेल्या संजीव खांडेकरांच्या नांगी गळू लागलेले फुलपाखरू आणि लाकूडतोड्याची गोष्ट अशा लहान सहान काव्य लेखांकडे किती लक्ष देऊ या बद्दल साशंकताच वाटते.

वाचने 4109 वाचनखूण प्रतिक्रिया 9

मदनबाण 13/11/2014 - 16:12

प्रसाद१९७१ 13/11/2014 - 17:16
युनियन कार्बाइड चा भारतीय पार्ट्नर होता आणी ते फार प्रतिष्ठीत उद्योग घराणे आहे भारतात. बरेसचे व्यवस्थापन पण ह्या भारतीय पार्टनरचेच होते. त्यातल्या कोणाला शिक्षा झालेली ऐकली आहे का?

In reply to by प्रसाद१९७१

माहितगार 13/11/2014 - 19:03
होय त्यांच्या मदती शिवाय राष्ट्रपती आणि न्यायालयातील पित्ते हलवले गेले असण्याची शक्यता कमीच वाटते पण तसे प्रत्यक्ष पुरावे नसल्यामुळे अथवा त्यांच्या भिडे पोटी माध्यमे राजकीय पक्ष त्यांचे नाव घेण्यास दचकत असावीत. खरेतर दोनचारदा परस्पर विरोधी सरकारे येऊनही राजकीय पक्षांच्या अ‍ॅटीट्यूड मध्ये दुर्दैवाने फारसा फरक पडलेला दिसत नाही या अर्थाने भारतीय लोकशाहीचा तो एक मोठा पराजय राहीला आहे.

बहुगुणी 13/11/2014 - 19:19
आणि समयोचितही. मला वाटतं गेल्याच आठवड्यात Bhopal: A Prayer for Rain हा चित्रपट रिलीज झाला. पहायची इच्छा आहे.

In reply to by बहुगुणी

माहितगार 13/11/2014 - 20:32
युनियन कार्बाईडचा आणि भारतीय (खल)नायकांचे रोल किती धडाडीने उलगडले गेले आहेत हे बघावे लागेल. आमेरीकेत सुरक्षेच्या कारणानी बाद झालेले तंत्रज्ञान भारतात का वापरले गेले हा मुद्दा आमेरीकन लोक दाबू पहातात. इंग्रजी विकिपीडियावर हा मुद्दा घेतला जाऊ नये म्हणून जवळपास सक्त पहाराच असतो हे अनुभवलय मी. चित्रपट किती न्याय देतो का केवळ भारतीय लोकांवर निष्काळजीचा आरोप करत रहाण्याची निती अवलंबतो ते बघावे लागेल असे इंग्रजी विकिपीडीयावर दिलेल्या कथानकावरून वाटते आहे.

In reply to by माहितगार

मदनबाण 14/11/2014 - 12:11
इंग्रजी विकिपीडियावर हा मुद्दा घेतला जाऊ नये म्हणून जवळपास सक्त पहाराच असतो हे अनुभवलय मी. चला म्हणजे विकीपीडीया नियंत्रण मुक्त नाही याची खात्री पटली !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- आप की कशिश सरफरोश है.... आप का नशा युह मदहोश है ;) {Aashiq Banaya Aapne }

In reply to by माहितगार

प्रसाद१९७१ 14/11/2014 - 12:41
एकुणच "युनियन कार्बाईडचा " असा शब्द वापरुन ह्या दिर्घटनेचा दोष अमेरिकन लोकांवर घालण्याचा सततचा प्रयत्न दिसतो. त्या कंपनीची काही मालकी जरी अमेरिकन असली तरी भारतीय मालक पण होता ( त्याला काही शिक्षा झाली नाही ). सर्व मॅनेजमेंट भारतीय होती. जे काही नियम पाळले नाहीत आणि सुरक्षे बद्दल बेपर्वाई दाखवली त्यासाठी कारणीभुत लोक सर्व भारतीय होती. त्या सर्वांना सोडुन देउन अँडरसनच्या का मागे लागावे हे कळत नाही. तो काही कोणाला सांगत नव्हता की नियम तोडा म्हणुन.

In reply to by प्रसाद१९७१

माहितगार 14/11/2014 - 13:06
खून केलेल्यांना न्यायालयाने निर्दोष सोडावे असे नाही पण किमान न्यायालया पुढे येण्याचे पुण्य तर दाखवा, अँडरसनला त्याच्या विरोधात पुरावे नाहीत असे वाटत होते तर भारतीय न्यायालया समोर हजर का झाला नाही हा पहिला आणि मुख्य प्रश्न आहे. भोपाळ पिडीतांवर झालेला अन्याय पहाता माई का लाल म्हणून गळ्यात हार घालावा असा राजकारणी भारतात अथवा अमेरीकेत जन्मला नसेल तर राजकारण्यांबाबत नवल वाटणार नाही. हुच्चभ्रूसांठी वेगळ्यापद्धतीने चालणार्‍या व्यवस्थे बद्दल नवल वाटावे अशी स्थिती नाही. नवल इतर (थंड निगरगट्ट) सर्वसामान्य लोकांकडून होणारे कार्बाईडच्या समर्थनाचेच अधिक वाटत आले आहे. युनियन कार्बाईडनी जुन्या तंत्रज्ञानात त्रुटी होत्या त्या त्रुटी दूर करण्या बाबत कोणतीही पावले उचललेली नव्हती. कोणत्याही एकाच्या चुकीने दुसर्‍याच्या चुकीचे समर्थन होत नाही. जे भारतीय यास जबाबदार होते त्यांना उलटे लटकवून मिरच्यांची धूरी तहहयात देण्याची शिक्षा होऊन मरणाच्या दारात जाण्याच्या आधी फाशी द्यावयास हवी यात वादच नाही. पण युनियन कार्बाईडने आणि आताच्या दाऊने साधी माफी मागण्याचे सौजन्य दाखवू नये. अजूनही प्लांट जमीन प्रदूषित करत उभा आहे ! भोपाळच्या बाबतीत निर्णय घेतलेला प्रत्येक शासकीय, राजकीय व्यक्ती असो चौकशी करणारे पोलीसदल अथवा न्यायालयीन, चौकशी आयोगांपुढे उभा करून निष्क्रीयतेची चौकशी समरीली दंड ठोठावले जावयास हवे होते. हजारोंनी माणसे बळी पडतात आणि निष्क्रीयतेचा थंडपणाचा अनुभव घेतात ती आदर्श लोकशाही नव्हे.