असं काही नाही, आपण ज्या बाबाची भक्ती करतो त्याची आकडेवारी इकडून तिकडून गोळा करुन आपले पुस्तकी ज्ञान थोडे पाजळले की भाबडा भक्तगण डोलायला लागतो आणि आपण सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरू बनायला मोकळे.

मला तरी पंप्र अजून ढीम्मच दिसतेत महागाई, डॉलर भाव आणि पाकिस्तानी कुरापतीवर.

महागाईचे डब्ल्यू.पी.आय सारखे आकडे तरी ऋण आहेत. आणि त्यात तेलाच्या घसरलेल्या किंमतीचा नक्कीच मोठा वाटा आहे हे पण तितकेच खरे. बाकी कोणी त्या डाळीबिळींचे भाव इथे पोस्ट करू नका ही विनंती. ज्या गोष्टींवर डल्ब्यू.पी.आय ठरतो (आणि ज्यावर रिझर्व्ह बँकेचे व्याजदर अवलंबून असतात) त्यात डाळी आणि भाज्यांपेक्षा इतर अनेक गोष्टींचा समावेश होतो आणि त्या सगळ्यांचा ओव्हरऑल परिणाम ऋण आहे. डॉलर भाव अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. चीनने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केल्यामुळे डॉलर मजबूत झाला आणि त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या २-३ दिवसात रूपया जास्त कोसळला. आणि काही महिन्यात जर अमेरिकन फेडने व्याजाचे दर वाढवले तर रूपया आणखी कोसळू शकेल. हाडक्या, तुम्ही तसे करणार नाही याची खात्री आहे पण इतर कोणीही "मग मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही असेच बाह्य घटक जबाबदार होते" असे म्हणत अंगावर येऊ नये ही विनंती. मनमोहन पंतप्रधान असताना सरकारच्या अंतर्गत धोरणांवर (पूर्वलक्षी प्रभावाने कराची अंमलबजावणी वगैरे) मी टिका केली होती-- बाह्य घटक आपल्या नियंत्रणात नसतात पण जे घटक आपल्या नियंत्रणात आहेत ते तरी फूलप्रूफ पाहिजेत असे काहीसे एका प्रतिसादात म्हटलेही होते. आज भारताची परिस्थिती २०१३ पेक्षा अधिक चांगली आहे हे मी नाही तर रघुराम राजन साहेब म्हणत आहेतः http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/market-mayhem-a-temporary-phenomenon-macroeconomic-fundamentals-better-now-raghuram-rajan/articleshow/48674957.cms . तेव्हा त्याचे श्रेय जेवढे मोदी सरकारला द्यायला हवे ते दिलेच पाहिजे आणि मॅट किंवा पूर्वलक्षी कराच्या अंमलबजावणीवर ठोस भूमिका न घेतल्याचा दोषही. तिसरे म्हणजे पाकिस्तानविषयीचे धोरण म्हणाल तर इंग्लंडमधील डेली मेल या पेपरातील ही लिंक बघा-- http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2785698/Islamabad-shocked-Indian-Army-launches-massive-retaliation-border-firing-confident-PM-Modi-promises-right-soon.html आणि हो ही बातमी ऑर्गनायझर, विवेक, कमल संदेश किंवा तरूण भारत मध्ये आलेली नाही. तसेच पाकिस्तानचा डॉनही म्हणत आहे की पाकिस्तानने भारताच्या unprovoked गोळीबाराची तक्रार United Nations Military Observer Group in India and Pakistan कडे केली आहे. हा ग्रुप भारताने काश्मीर प्रश्न यु.एन कडे नेल्यानंतर स्थापन केला गेला होता.या ग्रुपच्या दिल्लीतील ऑफिसला जागा खाली करायचेही आदेश मोदी सरकारनेच दिले होते.

गेट वेल सून.

म्हणूनच वाराणसीतुन मोदी आणि अमेठीतुन राहुल गांधी हरले तर एक कडक चपराक ह्या पारंपारीक पक्षांना मिळेल. दिल्लीत मिळाली तशी. तो पर्यंत येड्डीयुरप्पा, अशोक चव्हाण, रामलुलु, ए.राजा हेच लोक निवडणुका खरेदी करणार.

देशाचा महाराष्ट्र करायचा तर अगोदर देशातल्या विदर्भ-मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढला पाहिजे.

मस्त! असे प्रतिसाद दिसले की फोरम्सवर आल्याचे सार्थक होते.

यावेळी मोदी त्यांना एजंट म्हणाले आहेत असे दिसते.ही बातमी बघा दुव्याबद्दल धन्यवाद. केजरीवाल हे कसे खोटे नाहीत हे दाखवताना त्यांचे काश्मीर संदर्भातील नकाशा चुकीचा आहे, किमान चुकून आला असेल इतके पण म्हणावेसे वाटत नाही? मग, आता त्यांना खोटारडे म्हणायचे नाही असे तुम्ही ठरवलेय का? अहो त्या धर्मराजांचा रथ हा तीन हात आकाशातून जात होता एकेकाळी. पण आता तो नुसता जमिनीवरच नाही तर जमिनीखाली ६ हात (पक्षी: खड्ड्यात) गेला आहे. इतरत्र दिलेल्या प्रतिसादातील काही भाग चोप्य पस्ते करतो: केजरीवालांनी खालील गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या...

1. राजकारणात येणार नाही.
2. (मुलांच्या डोक्यावर हात ठेवून) काँग्रेस भाजपाला पाठींबा देणार नाही आणि घेणारही नाही.
3. ज्यांनी आंदोलनात भाग घेतला त्यांच्या खात्यावरील त्या काळातली (दिल्लीतली) वीज बील थकबाकी माफ करेन.
4. दिल्लीत आमदार झालेल्यांना (त्यात स्वतः एके पण आले) खासदारकीची तिकीटे दिली जाणार नाहीत.
5. वगैरे वगैरे

पण ते असो. काय गंमत आहे ह्या प्रकरणात काश्मीर संदर्भात जे मुद्दे बोलले गेले त्याबाबत ना केजरीवाल केजरीवाल बोलत आहेत ना त्यांचे समर्थक. त्यामुळे मोदींचे विधान नुसतेच राजकीय सभेतले विधान नसून खरेच आहे असे वाटू लागले आहे. आणि हो नकाशात केवळ काश्मीरच नाही तर अरूणाचल प्रदेश देखील वादग्रस्त म्हणून दाखवला आहे. काश्मीरचा युएन ठराव नॉन बाइंडींग आहे हे वास्तव असताना देखील परत परत जो देश दहशतवादी भारतात आणि जगात निर्यात करतोय त्यांच्या बाबतीत सॉफ्ट कॉर्नर का दाखवला जातो? जो नकाशा घटनेनुसार आणि कायद्यानुसार भारताचा आहे तो वापरला का जात नाही? अगदी तो इंटरनॅशनल नकाशा असला तरी गुगल देखील भारताच्या (.in) संस्थळावर संपूर्ण भारत दाखवते, कारण कायद्याने बंधनकारक आहे म्हणून. अर्थात अ‍ॅनार्किस्ट केजरीवालना हे कायदेच मान्य नसावेत.