देशातल्या सर्वोच्च अशा पद्म पुरस्कारांची घोषणा होते. लगेच त्यावरुन वाद होतात. काही काळ तरी आपली चांगली करमणूक होते. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ‘पद्म’ वरुन दक्षिणात्य गायिका एस. जानकी, कुस्तीवीर सुशीलकुमार यांच्या मानापमान सोहळ्याचीच जास्त चर्चा झाली. खरं तर त्यावेळीच म्हणजे जानेवारीत मी हा ब्लॉग लिहायला घेतला होता. पण नेहेमीप्रमाणेच आळस आणि पार्किन्सन्स लॉ या दोन्हींमुळे लिहिणं मागे पडलं. आता पद्म पुरस्कारांवरुन पुन्हा चर्चा सुरु आहे. पुरस्कार मिळालेले दिग्गज पद्मरत्न, या पुरस्कारांसाठी आपल्या घरच्यांचीच कशी शिफारस करतात वगैरे बातम्या सुरु झाल्या. त्यातचं सचिन आणि सीएनआर राव यांना भारतरत्न जाहीर झाला, राव यांनी राजकारण्यांनाच ‘इडियट’ वगैरे म्हंटलं, वाद सुरु झाले. तेव्हा म्हटलं पूर्ण करावा ब्लॉग. साधारण वर्षभरापूर्वी ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर यांचं Beyond The Lines हे पुस्तक आलं, माणिककडून घेतलं आणि वाचलं. फाळणीपूर्वीपासूनचा सियालकोट पाकिस्तान ते दिल्ली भारत असा १९९० पर्यंतचा नय्यर यांचा प्रवास खूप प्रभावीपणे समोर येतो. कलकत्ता दंगलीत आपल्या लहान मुलाला गमावावं लागलेल्या शिख पित्याला गांधीजींनी दिलेला सल्ला असेल किंवा यशवंतराव चव्हाणांना पंतप्रधान बनण्याची संधी कशी आहे याबाबत लालबहादूर शास्त्रींचा अंदाज असेल, कितीतरी गोष्टी भावल्या. आपला देश नेमका चालतो कसा, हे सत्ताकेंद्राच्या अगदी जवळून नय्यर यांनी पाहिले आहे. ते अनेक प्रसंगावरुन आपल्यापर्यंत पोचतं. असंच एक प्रकरण म्हणजे पद्म पुरस्कार. ( त्यांच्या पुस्तकातील हा मजकूर माझ्या ब्लॉगवर लिहिण्यासाठी कुलदीप नय्यर यांनी मोठ्या मनानं परवानगी दिली त्याला वर्ष झालं… असो.) देशाचे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार कसे दिले जातात हे कुलदीप नय्यर यांच्या इतकं चांगलं कोणालाच माहिती नसेल. कारण १९५८ ते ६४ या ६ वर्षाच्या काळात गोविंद वल्लभ (GB) पंत गृहमंत्री असताना, श्री.नय्यर गृहमंत्रालयात माहिती अधिकारी होते. देशातल्या नागरिकांना असे पुरस्कार दिले जावेत अशी खरंतर पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरुंची कल्पना. देश स्वतंत्र झाल्यापासून नेहरुंच्या मनात हा विचार होता पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी १९५४ साल उजाडावं लागलं. ब्रिटिश काळात आपल्या खुशमस्कऱ्यांना रावसाहेब, सर, रायबहादूर, खानसाहेब अशा उपाध्या देण्याची प्रथा होती. देश स्वतंत्र झाल्यावर हा प्रकार बंद झाला कारण सगळे नागरीक समान असं घटनेनं सांगितलं. मग पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न ही उपाधी किंवा पदवी नसून पुरस्कार / बक्षीस आहे असं विशेष कारण देत या पुरस्कारांना अपवाद केलं गेलं. आणि शासकीय-राजकीय खैरातींना नवा राजमार्ग मोकळा झाला. या पुरस्कारांना पदवी सारखं नावामागे किंवा पुढे लावू नये किंवा लेटरहेडवर, व्हिजिटिंग कार्ड्सवर तसं लिहू नये असा नियम आहे मात्र तो नियमच आहे. ‘पद्मश्री अवार्डी’ काचेवर लिहिलेली एक गाडी तर आमच्या ऑफिसच्या मागच्या गल्लीत नेहेमी पाहायला मिळते. नय्यर सांगतात, गृहमंत्रालयाकडे काँग्रेस पार्टीच्या जवळच्या व्यक्तींकडून किंवा संस्थेकडून पुरस्कारासाठी शिफारस यायची. केंद्र आणि राज्यातील मंत्रीही त्यांच्या जवळच्या / आवडत्या / फेव्हरेट लोकांचे नाव पुरस्कारासाठी रेटण्यात पुढं असायचे. गृहमंत्रालयातील एक उपसचिव आणि नय्यर, आलेल्या नावांची आद्याक्षरावरुन म्हणजे Alphabetically एक यादी बनवायचे, या लोकांचा संक्षिप्त बायो डाटा तयार करायचे. हा सगळा प्रकार प्रचंड बोअरींग, त्यामुळे लहरीवर चालायचा, यादी फायनल करण्यासाठी कोणतीही ठराविक पद्धत किंवा निकष, नियमावली वगैरे नव्हतेच. जे या दोघांच्या मनाला येईल तेच फायनल. कधी कधी तर एखादं नाव यांच्या कानाला किंवा उच्चारायला चांगलं वाटलं नाही तरी यादीतून वगळलं जायचं. जेव्हा गृहमंत्री जी. बी. पंत यांनाच भारतरत्न जाहीर झालं तेव्हा तर जाम मजा आली. नय्यर यांनी भारतरत्नसाठी CITATION म्हणजे मानपत्राचा मजकूर लिहिला, पण तो काही गृहमंत्र्यांना आवडला नाही, मग गृहसचिवानं लिहिलं ते ही पंत यांच्या पसंतीला उतरलं नाही, मग गृहमंत्रालयाचा झाडून सगळा स्टाफ आपापली बुद्धी लावत, नवं citation लिहायला बसला, पण गृहमंत्र्यांना काही केल्या ते आवडेना. काय करावं कोणालाच सुचत नव्हतं, शेवटी नय्यर पुढे झाले आणि त्यांनी गृहमंत्र्यांचं मन वळवलं, कसं माहितीय? “भारतरत्न हा पुरस्कार शब्दापलिकडचा आहे आणि तुमचं काम एवढं मोठं आहे की ते शब्दात व्यक्त करणंही अवघड आहे” हे त्यांनी पंत यांना पटवून दिलं. त्यावर्षीचं भारतरत्न हे बिना मानपत्राचं म्हणजे बिना CITATION चं म्हणजे कोरं होतं हे वेगळं सांगायला नको. भारतरत्नची शिफारस थेट पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे करतात, पण पद्म पुरस्काराची सगळी जबाबदारी असते गृहमंत्रालयावर. पंतप्रधानकार्यालय आणि गृहमंत्रालयाकडून पद्म पुरस्कारांची नावं निश्चित झाली की ती यादी राष्ट्रपतींकडे पाठवली जायची. मग राष्ट्रपती ओ.के. करायचे, हा पायंडा. एकदा राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे यादी गेली, त्यांनी मात्र ती परत पाठवली, त्यावर Miss Lazarus from south असा शेरा होता, म्हणजे श्रीमती लॅझारुस यांचं नाव पद्म पुरस्काराच्या यादीत टाका असा त्याचा अर्थ होता. ( Lazarus हा उच्चार कसा करायचा ते मलाही माहिती नाहीये, मी असतो तर हे नाव यादीतून वगळलं असतं, असो) झालं, कोण या बाई? सगळे कर्मचारी-अधिकारी शोधकामाला लागले, अथक परिश्रमानंतर चेन्नईत शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या, त्या नावाच्या एक बाई सापडल्या. त्यांचं नाव पद्म पुरस्काराच्या यादीत टाकलं, त्या Lazarus बाईंनाही कळवलं की तुम्हाला पद्मश्री पुरस्कार दिला जाणार आहे. ती यादी राष्ट्रपतींकडे पुन्हा पाठवली. सगळ्यांना वाटलं झालं काम पण काम तर खरं पुढे सुरु झालं. राष्ट्रपतींनी यादी परत पाठवून दिली कारण… राष्ट्रपतींना हव्या असलेल्या मिस लॅझारुस या नव्हत्याच. यादीवर राष्ट्रपतींनी मिस लझारुस या एक नर्स आहेत असं लिहिलेलं. नंतर राष्ट्रपती भवनातील अधिकाऱ्याने माहिती पुरवली की, आंध्र प्रदेशात विजयवाडा ते हैदराबाद प्रवासात एकदा राष्ट्रपतींची तब्येत ठिक नव्हती तेव्हा एका मिस लॅझारुसनी राष्ट्रपतींची काळजी घेतली, उपचार केले वगैरे. त्यांना शोधा. अखेर गृहमंत्रालयानं या लझारुस बाईंना सुद्धा शोधून काढलं आणि त्यांनाही कळवलं, तुम्हाला पद्मश्री पुरस्कार देणारैत, या दिल्लीला… त्या वर्षी म्हणजे १९६१ साली, डॉ. हिल्डा आणि इव्हेंजलीन, अशा दोन, ‘मिस लॅझारुस’ बाईंनी पद्मश्री पुरस्कार स्वीकारले. मध्यंतरी केंद्रात जनता पार्टीचं सरकार आलं (१९७७ नंतर) तेव्हा दोन वर्ष हे पुरस्कार बंद केले गेले. मात्र जनता पक्षाची सत्ता गेली, काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली तेव्हा पुन्हा पद्म पुरस्कार देणं सुरु झालं ते आजतागायत (१९९३ ते ९७ वगळता) सुरु आहे, आणि निवडीवरुन होणारे वादविवादही सुरु आहेत. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना भारतरत्न देण्याचा घाट सुरु होता तेव्हा त्यांनी हा पुरस्कार घेण्याचं नाकारलं होतं हे विशेष. आपला पक्ष सत्तेत, आपणचं पुरस्कार द्यायचा आणि आपणच घ्यायचा हे मान्य नसल्याचं त्यांनी पंडीत नेहरुंना स्पष्ट सांगितलं. मात्र दैव म्हणा की राजकारणाचा खेळ, १९९२ साली म्हणजे मौलाना आझाद यांच्या मृत्यूनंतर जवळपास ३५ वर्षांनी, त्यांना मरणोपरान्त भारतरत्न दिलं गेलं, त्यांच्या विचारांची एक प्रकारे खिल्लीच उडवण्याचा हा प्रकार होता. अगदी खऱ्या अर्थाने अपवादात्मक परिस्थिती वगळता मरणोपरान्त भारतरत्न किंवा पद्म पुरस्कार देण्यात काहीही अर्थ नाहीय असं मला वाटतं. यात लवकरात लवकर बदल केला नाही तर भारतरत्नसाठी खूप मागे मागे, अगदी इसपूर्व वगैरे इतिहासातही जाऊ आपण एके दिवशी. कारणं वेगवेगळी होती पण हे पुरस्कार नाकारणारेही आहेत, ज्यात निखिल चक्रबर्ती, के. सुब्रमण्यम, रजिंदर सच्चर, दत्तोपंत ठेंगडी, सिद्धराज धडा वगैरे बरीच मंडळी आहेत. २००९ साली पी. साईनाथ यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला तेव्हा “पत्रकारांनी सरकारी पुरस्कार घेणं चुकीचं आहे” असं सांगत त्यांनी तो नाकारला. सितारा देवींनी तर “माझ्यापेक्षा वय आणि कर्तृत्वानं लहान असणाऱ्यांनाही पद्मविभूषण आधी मिळाला, त्यामुळे पद्मभूषण हा माझा सन्मान नाही तर अपमान आहे”, असं म्हणत त्यांनी पुरस्कार नाकारला होता. काहीशा अशाच कारणांसाठी उस्ताद विलायत खां यांनी १९६४ साली पद्मश्री, १९६८ साली पद्मभूषण आणि २००० साली पद्मविभूषण हे तिन्ही पुरस्कार नाकारले. कदाचित याच कारणासाठी उद्या ध्यानचंद यांचे कुटुंबिय किंवा विश्वनाथन आनंद यांनी भारतरत्न किंवा इतर मोठ्या खेळाडुंनी पद्म पुरस्कार नाकारला तर नवल वाटायला नको. सर्वोच्च न्यायालयानं कान पिळल्यानंतर छाननी समिती वगैरे आली, पण या समितीत पंतप्रधानाचेच सचिव आणि सरकारनेच नेमलेली माणसं. यातला फोलपणा लपून राहिला नाहीय. जो पक्ष सत्तेत भागीदार असेल त्याच्या जवळची माणसं; लायकी असो नसो पुरस्काराच्या यादीत घुसडली जातात. त्यामुळेच तर कधी अगदी क दर्जाचं कामंही नसलेल्यां लोकांची नावं पद्म पुरस्कारांच्या यादीत दिसतात, तर कधी तद्दन गल्लाभरु बॉलिवूड स्टार्सचा भरणा पद्मच्या यादीत नित्यनेमानं दिसतो. भाजप सत्तेत असताना तर संघ प्रचारकांनाही पद्मची खैरात वाटली गेली असं नय्यर सांगतात. मला वाटलं मी माझ्या नर्सला पद्म दिला त्याला वाटलं त्यानं त्याच्या डॉक्टरला दिला असा प्रकार आजतागायत सुरुच आहे. आणि पुरस्कार द्यायचे किती याला काही मर्यादा नाही. गेल्या वर्षी ७७ जणांना पद्मश्री, २७ जणांना पद्मभूषण आणि ५ जणांना पद्मविभूषण असे एकूण जवळपास १०९ लोकांना पद्म पुरस्कार वाटले. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजे २०११ ला १२८ जणांना पद्म दिले. असे गेल्या पाच वर्षात ६०० ते ७०० लोकांना पद्म पुरस्कार दिलेत. पुरस्कार आहेत की खिरापत? लोकांना मिंदे करण्याच्या नादात आपण कुठल्या थराला जातोय हे राजकारण्यांनी तपासायला हवं. सध्या गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आहेत त्यामुळे यंदाही पद्मच्या बाबतीत फार काही वेगळं वगैरे होईल अशी आशा नाहीये. या वर्षातल्या म्हणजे २०१३ साठीच्या पद्म पुरस्कारासाठी तब्बल १३५६ लोकांच्या शिफारसी म्हणा किंवा नॉमिनेशन्स म्हणा गृहमंत्रालयाकडे आलेल्या आहेत. या यादीत, पहिले ऑलंपिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांचंही नाव आहे. सचिन आणि राव यांना भारतरत्न देऊन झालाय मग आता खाशाबांना कोणता पुरस्कार देणार? कि सचिनची रिटायरमेंट सुखद झाली नसती तर खाशाबांनाच भारतरत्न द्यायच्या तयारीत होतं सरकार? ज्यांचं कशातच काही योगदान नाही अशा अत्यंत फोकलट लोकांनाही पद्म दिले जातात, मग कृषीप्रधान वगैरे असलेल्या देशात शेतकऱ्याला पद्म पुरस्कारांपासून वंचित का ठेवले जाते हाही आणखी एक न कळणारा प्रकार. पुरस्कार सुरु होऊन ६६ वर्ष झाली पण एकाही शेतकऱ्याला पद्म द्यावा असं एकाही सरकारला वाटलं नसेल तर काय कामाचे असले पुरस्कार? सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न मिळावा म्हणून जसा नियमात बदल केला गेला तसा बदल करुन शेतीक्षेत्रात योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यालाही पद्मचा मार्ग मोकळा करायला काय हरकत आहे? सध्या सचिनच्या गरम तव्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याच्या नादात हे सरकार आहे पण जातपातभाषाभेदपंथ विसरुन शेतकरी जर एकगठ्ठा व्होटबँक बनला तर, या सरकारला आणि यापुढे येणाऱ्या सरकारांना शेतकऱ्याची आठवण ठेवावीच लागेल. हा सगळा प्रकार किळसवाणा आहे, आणि सरकार कोणाचंही असलं तरी तो सुरु आहे गेली सहा दशकं. आपण मोठे मानतो ते जगभरातले पुरस्कार, मॅगससे, बुकर, नोबेल असो किंवा ऑस्कर अॅवार्ड असोत, जगातला कोणताही पुरस्कार वादातीत नाहीय, पण तिथे निदान किमान निकषांची तरी काळजी घेतली जातेच जाते, काही गोष्टीत तडजोड केली जात नाही म्हणजे नाही. त्यांच्या निवड पद्धतीतलं जे चांगलं आहे ते आपण घ्यायला काय हरकत आहे. पद्मश्री देशातला चौथ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, पद्मभूषण तिसऱ्या, तर पद्मविभूषण दुसरा सर्वात मोठा नागरी पुरस्कार मानला जातो. भारत रत्न देशातला सर्वोच्च नागरी पुरस्कार. त्यांचा मान राखणं आपल्याच हाती आहे. आपल्या आयुष्यात पुरस्काराला खूप महत्व आहे. त्यामुळे निश्चितच काम पुढं न्यायला मदत होते वगैरे… पुरस्कार नाकारणं किंवा तो बंद करणं हा या सगळ्या अनागोंदीवरचा उपाय नक्कीच नाहीय, आणि हल्लीच्या काळात तो नाकारणं हे सगळ्या मर्त्य मानवांना शक्यही नसेल. त्यापेक्षा शिफारस कल्चर बंद केलं, पुरस्काराचे निकष जास्त कठोरपणे राबवले, सगळी प्रक्रिया आणखी पारदर्शक केली आणि किमान याततरी राजकारण आणलं नाही तरी पुरस्कारांचा खरा हेतू थोडातरी साध्य होईल, नसता देशाच्या सर्वोच्च वगैरे नागरी पुरस्कारांची शान आणखी कमी होतच राहील आणि सोबत देशाचीही.