भ्रष्टाचारी उद्योगाविरुद्ध कारवाई व्हावी याकरिता दिलेल्या लढ्याचा वृत्तांत

खरं तर मी मिसळपाव या संकेत स्थळावर आता यापुढे वाचनमात्रच राह्यचं ठरविलेलं आहे. परंतू तसं जिथे मी जाहीर केलं होतं तो धागाच (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9-2…) सध्या अप्रकाशित आहे. का? ते मला ठाऊक नाही. असो. त्यामुळे झालंय काय की अनेकांना मी वाचनमात्र असल्याचं ठाऊक नाही व त्यांनी माझ्या या धाग्याबद्दल अनेक शंका व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे केवळ या शंकांचं निरसन करण्याकरिताच हा प्रतिसाद प्रपंच. सर्वप्रथम - इथे डकविलेला पत्रव्यवहार नीट वाचता आला नसल्यास तो आपण पिकासावर सुस्पष्टपणे पाहू शकता. https://picasaweb.google.com/102676953318994666706/ApplComplaint# @प्रास माझ्या माहिती प्रमाणे वरच्या सर्व बाबी फॅक्टरी अ‍ॅक्टच्या अन्तर्गत येतात. फॅक्टरी अ‍ॅक्टच्या निरीक्षकाने यात कोणतेही तथ्य सापडलेले नाही असा रिपोर्ट दिलेला दिसत आहे. >> असं आपण कुठे वाचलंत जराही मलाही दाखवा. नाहीतर मी खाली लिहीलंय ते पुन्हा वाचा. त्या पत्रात (https://picasaweb.google.com/102676953318994666706/ApplComplaint#568845…) तुम्हाला असं आढळेल की - दि. ३०.०७.२०१० रोजी या कार्यालयातील निरीक्षकाने मे. अजय पॉली प्रा. लि. या आस्थापनेस भेट देऊन विविध कामगार कायद्यांतर्गत निरीक्षण शेरे पारित केले आहेत. निरीक्षकाने शेर्‍यात नमूद केलेल्या त्रुटीबाबत दि.०४.०८.२०१० च्या पत्रान्वये पूर्तता अहवाल दाखल केलेला आहे. त्याबाबत निरीक्षकाने खातरजमा केलेली आहे. यातील ठळक शब्द पुन्हा वाचा. "निरीक्षकाने शेर्‍यात नमूद केलेल्या त्रुटीबाबत" - याचाच अर्थ निरीक्षकाच्या शेर्‍यात आधी त्रुटींचा उल्लेख होता, ज्याची नंतर पूर्तता झालेली आहे. यातच सारे काही आले. असो. मला एक प्रश्न पडलाय. कारखान्याने २००८ साली १२५ केवीचं जनित्र मागवलं आणि त्याची जोडणी केली. अशी जोडणी कुणीही करू शकतो का हो? ते वीज मंडळाच्या कर्मचार्‍याच्या माहितीशिवाय झालेले आहे का? मग त्या जनित्राला वीजेची जोडणी कुणी केली? जर हे वीज मंडळाकडूनच झालेलं आहे तर महसुल कसा बुडेल? >> आपले हे प्रश्न वाचून अतिशय दु:ख झालं. ते ह्या च साठी की आपण अतिशय प्राथमिक स्वरूपाच्या शंका विचारण्याकरिता टंकन श्रम घेतलेत. त्याची काहीच गरज नव्हती. सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की जनित्र कुणीही विकत घेऊन जोडू शकतो. त्याकरिता काही विशेष कौशल्य लागत नाही. जनित्राची जोडणी कंपनीच्याच इलेक्ट्रीशियनने केली. वीज मंडळाला हे माहीतही पडत नाही. वीज मंडळाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने दरदिवशी प्रत्येक कारखान्यात शिरून तपासणी करायला कुणी असेलच असे नाही. कंपनीने कळवलं तर आणि तरच ते येतात. मुख्य म्हणजे त्यांचा प्रश्नच नाहीये. आधी हे जनित्र जोडल्याचं आपण "ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार" विभागाला कळवावं लागतं व त्याचं शुल्क भरावं लागतं. शुल्क ही फार नसतं पण सोबत जे टेस्ट रिपोर्ट जोडावे लागतात त्यांचाच प्रश्न असतो. कंपनीने हे २५ वर्ष जुनं पुराणं जनित्र आणून बसविल्याने काहीच कागदपत्र नव्हते म्हणून संबंधित विभागाला न कळविता परस्पर जोडणी केली. ही अतिशय घातक बाब आहे. पुन्हा कारखान्याला तुमच्या म्हणजे श्री. चेतन सुभाष गुगळे यांच्या स्वाक्षरीने २००८ सालीच विद्युत संचांच्या जोडणीचे प्रमाणपत्र दिले गेले आहे मग तोपर्यंत कारखाना योग्य दराच्या वीजेचा वापर करत होता का आणि त्यानंतर बिगर औद्योगिक वीज पुरवठा होऊ लागला का? जर आधीपासूनच बिगर औद्योगिक पुरवठा होता तर २००८ सालीच ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. क्षमतापत्र देताना तुम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष का केलेत? आणि मग आता ती बाब तक्रारीच्या स्वरूपात का नोंदवत आहात? एकूण मग या तक्रारीत तुमचेच काही अंतस्थ हेतू आहेत असं कुणी म्हंटलं तर? >> ह्या शंकाही तितक्याच अर्थहीन आहेत. कृपया राग मानु नये परंतू तुम्हाला एकंदरीत विद्युत अभियांत्रिकीची फारशी माहिती नसावी असं तुमच्या या शंकावरून दिसतंय. त्यामुळे अगदी प्राथमिक पातळीवर येऊन स्पष्टीकरण देत आहे. मी जे प्रमाण पत्र देतो त्याचा आणि कंपनीने कुठल्या प्रकारची जोडणी केली त्याचा काहीही संबंध नाही. मी एक विद्युत पर्यवेक्षक म्हणून फक्त मेगर / अर्थ टेस्टर च्या साहाय्याने प्रत्येक यंत्राचा (जे वीजेवर चालणार आहे) विद्युत अवरोध किती आहे. त्याचं इन्सुलेशन सुस्थितीत आहे की नाही याचं प्रमाण पत्र देत असतो. त्यावर मी लिहीलेल्या शेर्‍यावरून ऊद्योग ऊर्जा कामगार विभाग फक्त या तांत्रिक गोष्टींची खात्री करून घेते की या यंत्रांना वीज जोड दिल्यास काही धोका आहे अथवा नाही. बाकी जोडणी व्यापारी आहे की औद्योगीक की शेतीची किंवा जागा अधिकृत आहे की अनधिकृत या कायदेशीर बाबींचा विचार इतर कागदपत्रावरून केला जातो. त्याचा माझ्या अहवालाशी संबंध नाही. अर्थात मला ह्या बाबी ही कामे करताना माहीत पडतात पण माझ्या अधिकारक्षेत्रात त्या येत नाहीत. त्यामुळेच ह्या बाबी कळविण्याकरिता मला स्वतंत्र पत्रप्रपंच करावा लागला. आपल्या इतर अनेक मुद्यांबाबत एवढेच सांगतो की आपण कंपनीचे स्पष्टीकरण वाचून ते मुद्दे लिहीले आहेत. परंतू आपण कंपनीच्या स्पष्टीकरणाबाबत मी मांडलेले निरीक्षण वाचलेले दिसत नाहीये. नाहीतर या शंका काढल्याच नसत्या. असो. पुन्हा वाचा - त्यांनी आपल्या स्पष्टीकरणाच्या पुष्ट्यर्थ अनेक कागदपत्रे जोडली होती ज्या सर्वांची प्रत शासनाने मला पाठविली. त्या सर्वच प्रती इतक्या असंबद्ध तसेच वाचता येऊ नये इतक्या काळसर झालेल्या असल्याने इथे प्रकाशित करीत नाहीये. परंतू त्यातील एका दाखल्याची प्रत इथे देत आहे. हा दाखला मंडल आयोग शिरूर यांनी दिला आहे. या दाखल्यावर स्वाक्षरी सोबत जो दिनांक टाकला आहे तो आहे २०.०२.२०११ तर स्पष्टीकरणाच्या पत्राची तारीख १९ एप्रिल २०१० आहे. या एकच गोष्टीवरून अजय पॉलीच्या स्पष्टीकरणातील भंपकपणा सिद्ध होतो. >> थोडक्यात कंपनीने स्पष्टीकरण देताना भरपूर खोटेपणा केला होता. ज्याचा मी पुन्हा प्रतिवाद करत बसलो नाहीये. शासकीय अधिकार्‍यांनीच परस्पर केला. आपली गल्लत इतकीच होतेय की आपण कंपनीचे सारे स्पष्टीकरण खरे धरून चालत आहात. दोन गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात. १. मी इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी करूनही त्यात तथ्य आढळले नसते तर शासनाने मला मोकळे सोडले असते का? कारवाई केली नसती? बरं शासनाचं सोडा अब्जावधी संपत्तीचा मालक असलेल्या या कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्री. राजीव जैन व त्यांचे पिताश्री श्री. डी. सी. जैन यांनी तरी मला सोडलं असतं का? अब्रूनुकसानीचा दावा केला नसता का? २. प्रत्येक जण आयुष्यात वेगवेगळ्या लढाया लढतो. एखादी जिंकतो, क्वचित एखादी हरतो. मी देखील असाच एक सर्वसामान्य माणूस आहे. जर ही लढाई हरलो असतो तर इथे संकेतस्थळावर त्याची वाच्यता करीत बसलो असतो का? शासनाने मला जी कागदपत्रे पाठविली आहेत ती एकूण ८५ आहेत. प्रत्येकच कागद इथे डकविता येणार नाही, परंतू कुणी जर उत्सुक असेल तर मला प्रत्यक्ष भेटून पाहून खात्री करून घेऊ शकतो. @रामपुरी, या आस्थापनेची (आणि फक्त याच आस्थापनेची का???) इतकी सखोल तपशीलवार माहीती मिळाली कशी याचीही उत्सुकता आहेच. >> उत्सुकतेचं कौतूक आहे पण अशा माहितीचे स्त्रोत सांगितले जात नाहीत. इथे या संकेतस्थळावरच एका सन्माननीय सदस्याने मला व्यक्तिगत निरोपात स्वत:च्या भ्रमणध्वनी क्रमांकासह एका दुचाकी उद्योगाविषयी (उद्योगाचे नाव नमूद न करता) काही माहिती पाठविली आहे व मी त्यांना इमेलवर प्रतिसाद ही दिलाय. मग आता त्यांचं नाव इथे जाहीर केलं तर त्यांना चालणार आहे का? तसंच काहीसं या कंपनीच्या माहिती स्त्रोताविषयी आहे. ते उघड नाही करता येत. इतकंच सांगेन की वीजेशी संबंधित गैरप्रकारांची माहिती मला थेट झाली इतर गोष्टींची मात्र दुसर्‍याकडून.. @ llपुण्याचे पेशवेll Fri, 23/12/2011 - 09:27. सदर अजय पॉली कंपनीचा मालक कोण आहे? मराठी आहे का ? असो. गुगळे एक आगंतुक सूचना. सरकारी स्वस्त धान्याचा अपहार करून आटा मिल चालवणार्‍या हजारो छोट्या कंपन्या चाकण, शिरूर, पिरंगुट या पट्ट्यात आहेत. त्यातल्या बहुतेक कंपन्या महावीर, पार्श्वनाथ अशा नावांच्या आहेत. काढायची का शोधमोहीम? >> कंपनीचे मालक आहेत श्री. राजीव जैन (व्यवस्थापकीय संचालक) व श्री. डी.सी. जैन (अध्यक्ष). तुमच्या आगंतुक सूचनेचा रोख लक्षात आला. http://www.misalpav.com/node/19142 हे जर वाचलं असतं तर असला प्रश्न विचारायची गरज पडली नसती इतकंच नमूद करतो. @ अन्या दातार, आपण स्वतः कुठलीच शंका स्वतंत्रपणे उपस्थित केली नसली तरी इतरांच्या शंकांना पुष्टी दिलेली आहे. त्यामुळे आपल्याला स्वतंत्र उत्तर देत नाही. वरील उत्तरांमध्येच आपल्या शंकांचे समाधान शोधावे. इतर सर्व प्रशंसकांचे आभार. पुन्हा एकदा नमूद करतो की मी इथे वाचनमात्र राह्यचं जाहीर केलंय. फक्त शंकांना मी बगल देतोय असा पळपूटेपणाचा आरोप होऊ नये म्हणूनच हा प्रतिसाद दिला. तरी पुन्हा मी इथे येण्याची अपेक्षा करू नये. मला शंका थेट माझ्या मोबाईल / ईमेलवर विचारू शकता. एका धाग्यावर आश्वासन दिलं होतं व हे वर्ष संपण्याआधी त्याची पूर्तता करावी म्हणून हा धागा टाकला अन्यथा इथे प्रतिसादाकरिता सुद्धा येणं अतिशय वेदनादायी आहे. का ते इथं वाचलं म्हणजे कळेल - https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9-2…