चालू घडामोडी ऑक्टोबर २०२१ - भाग २

“अशिक्षित माणूस हा देशावरचा भार असतो” असे विधान गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. त्यांचा इशारा कोणाकडे असेल ते असो; आपण त्यात पडायचे कारण नाही.
मनोरंजक गोष्ट अशी की २००९ ते २०१३ मध्ये वाढत जाणारा व जीडीपीच्या ३.८% च्या आसपास असलेला शिक्षणावरचा सरकारी खर्च २०१४ नंतर २.८% पर्यंत उतरला. म्हणजे आधीच तुटपुंजा असलेला खर्च आता आणखी रोडावला आहे.
शिवाय २०१४ पासूनची नीट आकडेवारीही उपलब्ध करून दिली जात नाहीय ही गोष्ट वेगळीच.

India expenditure on education

The union budget for education, in 2020, in India amounted to 993 billion Indian rupees. This was an increase from the previous year where the government spending on education equaled 948 billion rupees. The education budget has seen a steady increase since 2014.

Central government expenditure on education in India from 2014-2021(in billion Indian rupees)

Characteristic Expenditure
2020-2021 993
2019-2020 948
2018-2019 850.1
2017-2018 818.68
2016-2017 723.94
2015-2016 422.19
2014-2015 276.56

https://www.statista.com/statistics/1198253/india-central-government-ex…

Detailed reports of expenditure on education:

https://www.education.gov.in/en/statistics-new

3 वर्षांचा खर्च (जीडीपी चे %)

2016-17: 3.15%
2017-18: 3.22%
2018-19: 3.31%

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-n…

बजेटेड एक्स्पेंडिचर व ॲक्चुअल एक्स्पेंडिचर ह्यातला फरक कळत नसेल तर अवघड आहे.
असो.

“सावरकरांना माफीनामा लिहिण्यास महात्माा गांधींनी सांगितले” असे उद्गार श्री राजनाथ सिंह यांनी काढले आहेत.
मााफीनामा लिहायचा की नाही हे स्वत:चे स्वत: ठरवण्याइतके सावरकर स्वयंप्रज्ञ नव्हते असे त्यांनी ध्वनित केल्याबद्दल सावरकरप्रेमी काय कारवाई करतात ते पाहायचे.

हे महान उदगार bjp चे चाणक्य श्रीयुत अमित शाह ह्यांनी काढले आहेत.
कोणत्या प्रसंगी.
तर मोदी ही हुकूम शाही वृत्तीचे आहेत असा आरोप केल्या नंतर त्याला उत्तर म्हणून.
पण श्रीयुत शाह साहेबाना अशिक्षित म्हणजे कोण हे सांगावे.
1) किती शालेय शिक्षण झाले की त्या माणसाला शिक्षित घोषित सरकार करेल.
२) शालेय शिक्षण खूप कमी पण ज्यांनी आर्थिक साम्राज्य ,राजकीय साम्राज्य उभे केले आहे त्यांना अशिक्षित श्रेणी मध्ये घेणार की सुशिक्षित श्रेणी मध्ये.
अवघड जागेचे दुखणे आहे.
खूप सारे उद्योगपती,व्यापारी,बिल्डर,नेते ह्यांना अशिक्षित श्रेणी मध्ये टाकावे लागेल.
त्यांना देशावर्चा बोजा समजायला लागेल.
की चाणक्य ना फक्त गरीब अशिक्षित हेच देशावर बोजा आहे असे सांगायचे आहे का?
पण अर्थ व्यवस्था त्यांच्या कष्टावर वर च उभी आहे.कोणतेच कायदे ती लोक मोडत नाहीत.
बँका बुडवत नाहीत.,त.
चाणक्य चा एका वाक्यातून अनेक अर्थ निघत आहेत
मुस्लिम देशावर बोजा आहेत.
अशिक्षित देशावर बोजा आहे(गरीब अशिक्षित)
मग ह्यांना काही अधिकार देण्याचं गरज नाही.
निवडणुकीत मतदान करण्याची त्यांची कुवत नाही त्यांचे मतदान चे अधिकार काढण्याचा सरकार चा पुढे विचार आहे.टीप .असा विचार हे सरकार नक्की च करू शकते.
आणि हा विचार हुकूम शाही वृत्तीचा आहे.

किती गैर काश्मिरी लोकांनी नी काश्मीर मध्ये जमिनी खरेदी केल्या.
किती गैर काश्मिरी उद्योग पती नी तिथे गुंतवणूक केली.
किती चित्रपट चे तिथे चित्रीकरण झाले.
370 रद्द केल्या नंतर तिथे किती पर्यटक वाढले.
हे ना मोदी सरकार सांगत.
ना गोदी मीडिया सांगत.
रिपब्लिक भारत,झी न्यूज,आज तक ,टीव्ही 18 हे खरे गोदी भक्त बाकी cbi,it, आणि बाकी गुलाम संस्था च त्रास नको म्हणून मजबूर होवून
बोलत नाहीत.

ऑगस्टमध्ये जागतिक आणि देशातील माध्यमांचे लक्ष अफगाणिस्तानकडे असताना, भारताला खेटून असलेल्या श्रीलंकेतही मोठी उलथापालथ झाली. एक सप्टेंबरला श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोतबाया राजपक्षे यांनी अन्नधान्यविषयक आणि आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केली. गेले अनेक दिवस श्रीलंकेत ही स्थिती येऊ शकते, अशी शंका होतीच. ती खरी ठरली आहे.

दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू आणि पदार्थांचा श्रीलंकेत सध्या तुटवडा आहे. पर्यायाने महागाई वाढली आहे. अनेक 'अनावश्यक' वस्तूंच्या आयातीवर सरकारने बंदीच घातली आहे. व्यापारी आणि नागरिकांनी साठेबाजी करू नये; तसे केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने आणीबाणीच्या अंतर्गत दिला आहे. त्यासाठी विशेष कार्यगट तयार करण्यात आले आहेत. येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीतही रेशन पद्धत आणण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. करोना संसर्गाची भयंकर लाट आल्याने सोळा दिवसांची कठोर टाळेबंदी असतानाही साखर, तांदूळ, खाद्य तेल, बटाटा आणि अनेक जीवनावश्यक पदार्थ घेण्यासाठी नागरिकांच्या लांब रांगा लागत आहेत. आणीबाणी ही काही श्रीलंकेसाठी नवीन नाही; पण सध्याची ही परिस्थिती का आणि कशी ओढवली, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये गोतबाया राजपक्षे सत्तारूढ झाले. या नंतर देशात एक प्रकारे हुकूमशाहीचा उदय झाला. त्यांनी कारभार हाती घेतला, तेव्हा श्रीलंकेची परकीय चलनाची गंगाजळी होती साडेसात अब्ज अमेरिकन डॉलर; पण गेल्या दीड वर्षात श्रीलंकन रुपयाची झालेली प्रचंड घसरण आणि जगभरात श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेविषयी निर्माण झालेला अविश्वास, याचा जबर फटका बसला. घेतलेल्या कर्जाची श्रीलंकेला परतफेड करता येईल का, या विषयी आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थांनी शंका उपस्थित केली आहे; त्यामुळे श्रीलंकेला जगातून आर्थिक मदत उभी करणे कठीण झाले आहे. या वर्षी जुलै महिन्यात श्रीलंकेच्या गंगाजळीत घट होऊन, आज केवळ दोन अब्ज डॉलर इतकेच परकीय चलन आहे. ते तातडीच्या गरजांसाठी वापरता यावे, यासाठी सरकारने अनेक वस्तूंच्या आयातीवर मर्यादा आणल्या आहेत.

श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा वाटा मोठा आहे आणि तो परकीय चलनाचा प्रमुख स्रोत आहे. दर वर्षी चार अब्ज डॉलर इतके उत्पन्न श्रीलंकेला पर्यटनातून मिळते. तीस लाख लोक या क्षेत्रावर रोजगारासाठी अवलंबून आहेत. करोनामुळे पर्यटन क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला. पर्यटकांची संख्या ९६ टक्क्यांनी घटली. याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे पर्यटन क्षेत्र परत कधी रुळावर येईल, हे सांगता येत नाही. श्रीलंकेत आज करोनाबाधित रुग्णांची संख्या विक्रमी आहे आणि टाळेबंदीची मालिका सुरू आहे.

या शिवाय, गेल्या दोन दशकांत श्रीलंकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार वाढत गेला आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास किंवा कल्याणकारी योजनांसाठी श्रीलंकेने प्रचंड कर्जे घेतली. यातील बरीच चीनकडून मिळाली होती. विविध देशांना त्यांच्या परतफेडीच्या कुवतीपेक्षा जास्त कर्जपुरवठा करून, त्यांना कर्जाच्या दरीत लोटून आपल्या प्रभावाखाली आणण्याच्या चिनी कारस्थानाचे एक दृश्य रूप म्हणजे श्रीलंका. या कर्जाची परतफेड न झाल्यास, श्रीलंकेतील बंदरे किंवा इतर काही प्रकल्प चीनच्या ताब्यात जाण्याची भीती आहे. जुलैत श्रीलंकेने शेवटच्या क्षणाला एक अब्ज डॉलर इतक्या कर्जाची परतफेड केली. पुढील दहा महिन्यांत आणखी दीड अब्ज डॉलरची परतफेड अपेक्षित आहे. त्यासाठीच, दोन अब्ज डॉलरची गंगाजळी वापरण्याचा श्रीलंका सरकार आणि सेंट्रल बँकेचा प्रयत्न असेल.

कर्ज फेडण्यासाठी आणि परकीय चलन आणण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या गोष्टी सरकार करत आहे, तरी त्याने फार काही साधेल, असे दिसत नाही. यावर सध्याचा एकमेव उपाय म्हणजे, नवीन कर्ज घेऊन आधीचे कर्ज फेडणे. यासाठी काही देशांकडे श्रीलंका सरकारने बोलणी सुरू केली होती. बांगलादेश सरकारने श्रीलंकेला एक कोटी अमेरिकन डॉलरचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडूनही मदत मिळवण्याचे श्रीलंका सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत; पण नाणेनिधीच्या कठोर अटी मान्य करून, अर्थव्यवस्थेत पायाभूत बदल करावे लागतील. याला श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. एकूणच आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे.

भारतने जून २०२०मध्ये श्रीलंका सरकारशी ४० कोटी डॉलरचा चलन बदलाचा करार केला; परंतु त्यांना यापेक्षाही जास्त निधीची गरज आहे. श्रीलंका आज संकटात असला, तरी भारत व चीन यांच्या स्पर्धेचा पुरेपूर फायदा उठवत आला आहे. बीजिंग आणि नवी दिल्लीकडून जास्तीत जास्त मदत कशी मिळवता येईल, यासाठी श्रीलंका सरकार प्रयत्नशील राहील.

आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, मे महिन्यात राजपक्षे सरकारने श्रीलंकेत यापुढे रासायनिक खत न वापरता, केवळ सेंद्रिय पद्धतीने शेती केली जाईल, अशी घोषणा केली आहे. अनेक वर्षे विचाराधीन असलेल्या या प्रस्तावाला राजपक्षे सरकारने मान्यता दिली. रासायनिक खतांचा फायदा परदेशी कंपन्यांनाच होतो; शिवाय नागरिकांच्या आरोग्यावरही त्याचा वाईट परिणाम होतो, असे कारण राजपक्षे यांनी दिले. प्रत्यक्षात रासायनिक खतांची आयात थांबवून परकीय चलन वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.

टप्प्याटप्प्याने बदल न करता अचानक अमलात आणलेल्या या बदलांनी, श्रीलंकेतील कृषी उत्पादन या वर्षी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्ध्यावर आल्याची भीती आहे. श्रीलंकेच्या एकूण निर्यातीत एक अब्ज डॉलर इतके मूल्य असलेल्या एकट्या चहाचे उत्पादन या वर्षी जवळपास ५० टक्क्यांनी घटले. मसाल्याचे पदार्थ आणि इतर भाज्या-फळांच्या उत्पादनावरही परिणाम झाल्याने, अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यात आयातीवर असलेल्या निर्बंधांमुळे नागरिकांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे.

खरे तर अनेक सामाजिक, आर्थिक किंवा वैद्यकीय निकषांवर श्रीलंका हा भारतापेक्षा दोन पावले पुढे राहिला आहे. दोन कोटी इतकीच लोकसंख्या असलेला हा देश दीर्घकाळ गृहयुद्धात अडकला होता. २००९ मध्ये संपलेल्या गृहयुद्धानंतर श्रीलंका गुंतवणुकीसाठी आदर्श आहे आणि या देशाचे भविष्य किती उज्ज्वल आहे, या विषयी जागतिक माध्यमे आशावादी होती; पण चीनचा वाढता प्रभाव, परिणामी वाढणारा कर्जाचा भार आणि दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे आता करोनाचा प्रभाव, यांमुळे गेल्या दीड वर्षात श्रीलंकेवर मोठे संकट आले आहे. त्यात ढासळणारी लोकशाही व्यवस्था आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचा अभाव, यामुळे संकटे कमी होण्यापेक्षा वाढत आहेत. हे संकट जितके नैसर्गिक आहे, तितकेच मानवनिर्मित आहे. सोन्याची लंका असे ज्या लंकेविषयी भारतात म्हटले जाई, त्या लंकेतील जनतेची अन्नान्नदशा होईल काय, अशी भीती आज वर्तविली जात आहे. पुढील काही महिने तरी श्रीलंकेसाठी मोठ्या आव्हानांचे असणार आहेत.

महाराष्ट्र टाईम मधून कॉपी पेस्ट.

इंदिरा गांधी च्या स्वार्थी राजकारणी निती मुळे पंजाब अस्थिर झाला .
आणि खलिस्तानी म्हणून त्यांच्यावर शिक्का बसला .
पंजाब खरे भारतीय राज्य ते खलिस्तानी फुटीर वृत्ती ह्याला केंद्रात असणारे सरकार च जबाबदार होते आणि बदनाम मात्र पंजाब .
झाला.
आता मोदी सरकार सत्तेवर आहे आंतर राष्ट्रीय सीमेपासून 50 km च प्रदेश हे bsf च्या हवाली केला आहे.
Bsf कोणाला पण कधी ही अटक करू शकते.
त्या साठी वॉरंट ची गरज नाही.
पंजाब ची अंतर राष्ट्रीय सीमा ची लांबी पकडुन 50 km आत मध्ये असा हा प्रदेश आहे.सरासरी 25000 वर्ग km च ha Pradesh आहे पंजाब राज्य च 50000 वर्ग किलोमीटर च आहे आहे अर्धे राज्य m

पंजाब ह्या राज्याची अंतर राष्ट्रीय सीमा ही 553 किलो मीटर आहे.
मी कमीच क्षेत्र सांगितले आहे.
पंतप्रधान आणि गृह मंत्र्यांनी लाळ घोटे सल्लागार हाकलून द्यावेत आणि स्पष्ट सल्ला देणारे स्वाभिमानी वृत्ती चे हुशार सल्लागार नेमावेत.