Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on
मार्च २०२० मध्ये कोरोनाने शिरकाव केल्यापासून आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील बहुतेक सगळ्याच गोष्टींवर परिणाम झाला. त्यातीलच एक गोष्ट होती विमानप्रवास. २४ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी दोनतीन दिवस देशातील विमानसेवा बंद करण्यात आली होती. दोन महिन्यानंतर मे २०२० मध्ये मर्यादित प्रमाणावर ती सेवा सुरू करण्यात आली. नंतरच्या काळात प्रत्येक विमानात ६०% पर्यंत प्रवासी घेण्यास मान्यता देण्यात आली. आता १८ ऑक्टोबर २०२१ पासून विमानांमध्ये पूर्ण क्षमतेने प्रवासी घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हळूहळू आपले सगळे दैनंदिन व्यवहार कोरोनापूर्व काळात होते तसे होतील ही अपेक्षा. https://maharashtratimes.com/business/business-news/civil-aviation-decide-that-no-capacity-restriction-for-domestic-flights-from-october-18/articleshow/86968306.cms

प्रतिक्रिया

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Tue, 10/12/2021 - 20:15

Permalink

एन.सी.बी चे प्रमुख समीर वानखेडे यांनी आपल्यावर मुंबई पोलिस पाळत ठेवत आहेत असा आरोप केला आहे. समीर वानखेडेंनी खूप पॉवरफुल लोकांना अंगावर घेतले आहे. त्या प्रक्रीयेत त्यांनी बरेच शत्रू निर्माण केले आहेत. त्यांना व्यवस्थित सुरक्षा दिली गेली पाहिजे.

Submitted by नगरीनिरंजन on Tue, 10/12/2021 - 21:40

Permalink

“अशिक्षित माणूस हा देशावरचा भार असतो” असे विधान गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. त्यांचा इशारा कोणाकडे असेल ते असो; आपण त्यात पडायचे कारण नाही. मनोरंजक गोष्ट अशी की २००९ ते २०१३ मध्ये वाढत जाणारा व जीडीपीच्या ३.८% च्या आसपास असलेला शिक्षणावरचा सरकारी खर्च २०१४ नंतर २.८% पर्यंत उतरला. म्हणजे आधीच तुटपुंजा असलेला खर्च आता आणखी रोडावला आहे. शिवाय २०१४ पासूनची नीट आकडेवारीही उपलब्ध करून दिली जात नाहीय ही गोष्ट वेगळीच. India expenditure on education

Submitted by रावसाहेब चिंगभूतकर on Tue, 10/12/2021 - 23:59

Permalink

The union budget for education, in 2020, in India amounted to 993 billion Indian rupees. This was an increase from the previous year where the government spending on education equaled 948 billion rupees. The education budget has seen a steady increase since 2014. Central government expenditure on education in India from 2014-2021(in billion Indian rupees) Characteristic Expenditure 2020-2021 993 2019-2020 948 2018-2019 850.1 2017-2018 818.68 2016-2017 723.94 2015-2016 422.19 2014-2015 276.56 https://www.statista.com/statistics/1198253/india-central-government-expenditure-on-education/

Submitted by रावसाहेब चिंगभूतकर on Wed, 10/13/2021 - 00:08

Permalink

Detailed reports of expenditure on education: https://www.education.gov.in/en/statistics-new

शिक्षणाची अवस्था गंभीर आहे भारतात.कुठेच practically सरकार शिक्षणावर खर्च करत आहे असे चित्र दिसत नाही. अनुदानित शाळा बंद कशा होतील हेच चालू आहे. शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. उच्च शिक्षण इतके महाग केले गेले आहे की सामान्य लोकांच्या आवाक्या बाहेर गेले आहे. शिक्षण कर्जा च्या नावाखाली कमी वयातच तरुणांना कर्ज बाजारी केले जात आहे. काही राज्य सरकार शिक्षणावर खर्च करत आहेत तिथे देशभरातील डोळ भैरव राष्ट्रीय पातळीवर वर च्या प्रवेश परीक्षेच्या आडून एंट्री घेत आहेत. एकंदरीत भारतात शिक्षण क्षेत्र हे शेवटची घटका मोजत आहे.

शिक्षणाची अवस्था गंभीर आहे भारतात.कुठेच practically सरकार शिक्षणावर खर्च करत आहे असे चित्र दिसत नाही. अनुदानित शाळा बंद कशा होतील हेच चालू आहे. शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. उच्च शिक्षण इतके महाग केले गेले आहे की सामान्य लोकांच्या आवाक्या बाहेर गेले आहे. शिक्षण कर्जा च्या नावाखाली कमी वयातच तरुणांना कर्ज बाजारी केले जात आहे. काही राज्य सरकार शिक्षणावर खर्च करत आहेत तिथे देशभरातील डोळ भैरव राष्ट्रीय पातळीवर वर च्या प्रवेश परीक्षेच्या आडून एंट्री घेत आहेत. एकंदरीत भारतात शिक्षण क्षेत्र हे शेवटची घटका मोजत आहे.

कळतो की फरक. न कळायला सरकारचे फुकट जावई म्हणून शिक्षण घेऊन परदेशात नोकरी नाही करत मी, नगरकर साहेब. त्या फिल्ड मध्ये काम करत नसताना सुद्धा ते न कळायला रॉकेट सायन्स बद्दल चर्चा करतोय का आपण? हा डेटा Jan 2020 चा आहे. 2016-17 चा डेटा AE आहे, 2017-19 चा डेटा BE आहे. आता बाकीचा बराच डेटा आणि analysis त्यात आहे, पण बाकीच्या डेटा बद्दल या सरकारी संस्थेने आळस केला असावा. त्याबद्दल मी जबाबदार नाही. तो डेटा private संस्थळावर बहुधा आहे, पण रजिस्टर करून सुद्धा तो डेटा मिळालेला नाही. मुख्य प्रश्न तुम्ही केलेल्या फालतू allegations वर आहे. डेटा 2014 नंतर मिळालेला नाही असले आरोप कुठल्या आधारावर केला म्हणे तुम्ही? ता.क. चर्चा माणसाच्या ज्ञानापेक्षा विषयावर केंद्रित ठेवलीत तर तुमच्यासाठीच बरे होईल. मी below the belt हल्ले करताना कुठलाच विधिनिषेध ठेवत नाही हे लक्षात ठेवले तर बरे.

चिंगभूतकर साहेब चिडू नका बुवा. इंटरनेटवर झकाझकी होतेच. तुमच्या बेल्टखालच्या भागात काही रस नाही आम्हाला. आता विषयाकडे येतो. तुमच्याच आकड्यांचा विचार करायचा झाला, तर भारत सरकारच करत असलेल्या इकॉनॉमिक सर्व्हेमधला डेटा पाहा. त्यात तुम्हाला २०१४ पासूनचा सरासरी खर्च काढलात तर २.८% दिसेल. त्या आधी सरासरी खर्च ३.१% होता. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/vol2chapter/echap10_vol2.pdf आता हा लेख वाचा. सगळ्याच सरकारांनी शिक्षणाची हेळसांड केली आहे; पण एनडीए सरकारने जास्त केली आहे. आत्ता काँग्रेसचे सरकार असते व त्यांनी खर्च कमी केला असता तरी त्यांनाही शिव्याच घातल्या असत्या. आम्ही विशिष्ट पक्षाचे विशिष्ट कारणाने पाईक नाही आहोत. https://www.indiatoday.in/amp/diu/story/how-successive-govts-flunking-education-budgets-nda-worse-1641826-2020-01-31 आता २०२१ च्या बजेटची बातमी पाहा. कोविडने शिक्षणाचे इतके नुकसान झालेले असताना बजेट वाढवायचे की कमी करायचे? https://indianexpress.com/article/india/school-education-govt-cuts-proposed-education-spending-budget7170773/lite/ बाकी ग्लोबल संस्थांना सांख्यिकी डेटा देण्यात या सरकारने अक्षम्य हलगर्जी केलेली आहे. एनएसएसओ सारख्या सरकारी सांख्यिकी संस्थांमधून लोकांनी राजीनामे दिले आहेत ढवळाढवळ केल्यावरुन. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीची पत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बर्‍यापैकी घसरलेली आहे. हे तुम्हास मान्य नसेल तर नसो. काही आडत नाही.

ता. क.: आम्ही फुकट शिक्षण घेतलेले नाहीय किंवा देवा-धर्माच्या खोट्यानाट्या कथा लोकांना सांगून त्यांना लुबाडलेही नाहीय. आमच्या आईने कष्ट करुन कमवलेल्या पैशाने शिकलो आहोत. “आपल्यातलाच” म्हणून आम्हाला कोणी खाजगी कंपनीच्या किंवा बँकेच्या नोकरीत लगेच चिकटवून घेणारेही नव्हते. :-) धन्यवाद.

Submitted by नगरीनिरंजन on Wed, 10/13/2021 - 11:42

Permalink

“सावरकरांना माफीनामा लिहिण्यास महात्माा गांधींनी सांगितले” असे उद्गार श्री राजनाथ सिंह यांनी काढले आहेत. मााफीनामा लिहायचा की नाही हे स्वत:चे स्वत: ठरवण्याइतके सावरकर स्वयंप्रज्ञ नव्हते असे त्यांनी ध्वनित केल्याबद्दल सावरकरप्रेमी काय कारवाई करतात ते पाहायचे.

हो राजनाथ सिंग काल असे म्हणाले आहेत. ते म्हणाले त्यात कितपत तथ्य आहे याची कल्पना नाही. व्यक्तिशः राजनाथसिंग हा माणूस मला फार आवडतही नाही. तरीही...
मााफीनामा लिहायचा की नाही हे स्वत:चे स्वत: ठरवण्याइतके सावरकर स्वयंप्रज्ञ नव्हते असे त्यांनी ध्वनित केल्याबद्दल सावरकरप्रेमी काय कारवाई करतात ते पाहायचे.
समजा गांधीजींनी सावरकरांना माफीनामा लिहावा असे सांगितले हे क्षणभर गृहित धरू. तरी त्यामुळेच सावरकरांनी माफीनामा लिहिला असा अर्थ कसा काय होतो? तुरूंगात गेले की आयुष्याची इतिकर्तव्यता झाली असे मानणार्‍यांपैकी सावरकर नसावेत. तुरूंगात जितकी वर्षे खितपत पडणार त्या काळात आपल्या कामाचे काहीही करता न आल्याने व्यर्थ आहेत असे त्यांना वाटत असले तर त्यात काही गैर आहे असे वाटत नाही. सावरकर अशा बाबतीत एकदम प्रॅक्टिकल होते. उगीच भोळसट विचारांना ते थारा देत नव्हते. तेव्हा माफीपत्र लिहून तुरूंगातून सुटता येते का ही चाचपणी करावीशी त्यांना वाटली असेल तर त्यात तितके चुकले असे मला तरी वाटत नाही. मला आग्र्याहून सोडा, मी स्वराज्य वगैरे सगळे उद्योग बंद करून काशीला तीर्थयात्रेला जातो अशी पत्रे आग्र्याला अडकलेले असताना शिवाजी महाराजांनी पण लिहिली होती ना? मग त्या न्यायाने शिवाजी महाराज सुध्दा 'माफीपत्र' लिहिणारे ठरतात का? दुसरे म्हणजे अंदमानात १०-१२ वर्षे नरकयातना भोगल्यानंतर त्यांची मनस्थिती नक्की काय असेल याचा विचार आपण भरल्यापोटी एसीत बसून करू शकत नाही. गांधीजींना पुण्यात आगाखान पॅलेसमध्ये तुरूंगात ठेवले होते. तुरूंग कसला तो महाल होता. मस्त गार्डन, उंची खोल्या वगैरे राजेशाही थाट होता. त्या तुलनेत सावरकरांना लक्षावधी पटींनी नरकयातना भोगाव्या लागल्या होत्या. अशा यातना भोगल्यावर त्यांचे शरीर खंगले होते- अगदी आत्महत्येचेही विचार त्यांच्या मनात येत होते. अशा स्थितीत आपण तुरूंगात पडून राहिलो तर आपल्या हातून पुढे कसलेच कार्य होणार नाही असे त्यांना वाटले असेलही कदाचित.

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Wed, 10/13/2021 - 12:13

Permalink

आता या क्षणी अक्षय जोग ऑनलाईन दिसत आहेत. सावरकरांच्या तथाकथित माफीनाम्यावर अक्षय जोग यांचा बराच अभ्यास आहे. या क्षणी मिपावर ऑनलाईन असलेले अक्षय जोग हे तेच असतील तर त्यांनी याविषयी काहीतरी लिहावे ही विनंती.

अक्षय जोगांचे सावरकरांवरील पुस्तक पुढील काही दिवसात प्रसिद्ध होणार आहे. बऱ्याच जुन्या कागदपत्रांचा अभ्यास करून त्यांनी सावरकरांवरील आक्षेप सप्रमाण खोडले आहेत.

सावरकरांची माफीपत्रे यावर अक्षय जोग यांची लक्ष्यवेध २०२० या युट्यूब चॅनेलने घेतलेली मुलाखत इथे देत आहे.

Submitted by नगरीनिरंजन on Wed, 10/13/2021 - 12:46

Permalink

अहो, माफीनामा लिहिण्याबद्दल काही आक्षेप नोंदवला नाहीय कोणीच. गांधींनी सावरकरांना काही सांगण्याची वेळ आली असा दावा करणे हेच मुळात सावरकरांसारख्या स्वयंप्रज्ञ व जाज्ज्वल्य बुद्धिमान नेत्यासाठी अपमानास्पद नाही काय? ११ वर्षे राहिल्यावर आत्महत्येचे वगैरे विचार येत असतील यावरही शंका नाही; परंतु पहिला माफीनामा पहिल्या तीन महिन्यातच लिहिला होता हे लक्षात घ्या. त्यामागे सावरकरांची स्वतःची काही कारणे असणार; गांधींच्या सल्ल्याची त्यांना गरजच काय होती?

गांधींच्या सल्ल्याची त्यांना गरजच काय होती?
गांधींनी सल्ला दिला होता हे गृहित धरले तरी त्यांनी सल्ला दिला म्हणूनच सावरकरांनी माफीनामा लिहिला याला आधार काय? दुसर्‍या शब्दात- गांधींनी सल्ला दिला नसता तर सावरकरांनी त्यांना जे काही करायचे होते ते केले नसते असे वाटायला आधार काय?

Submitted by Rajesh188 on Wed, 10/13/2021 - 12:58

Permalink

त्या मधील एकाला पण दोषी ठरवण्याची आपली लायकी आहे का असा प्रश्न स्वतः ला विचारला पाहिजे. देश त्या वेळी अनेक गंभीर अवस्था मधून जात होता गांधी असतील किंवा सावरकर ते त्यांच्या विचार नुसार देश हित च चिंतित होते. आता आपण त्यांच्या वर काय कॉमेंट करणार. आपले योगदान देशासाठी काहीच नाही .टॅक्स भरण्या व्यतिरिक्त

आणि देशाला अंधार च्या दिशेने ढकलत जा. तिथे काय उत्तर देणार .. गूगल करा माहीत पडेल. जगातील प्रतेक देशाची स्वतः च्या मालकीची विमान आहेत (वायू सेना सोडून) भारत सरकार चे स्वतः च्या मालकीचे विमान अजुन काही दिवसांनी असणार नाही.दुसरी कंपनी पण विकली की. हे स्वच्छ आणि साफ आहे. आंधळ्या लोकांस दिसत नाही त्याला आमचा दोष नाही.

जगातील प्रतेक देशाची स्वतः च्या मालकीची विमान आहेत (वायू सेना सोडून) भारत सरकार चे स्वतः च्या मालकीचे विमान अजुन काही दिवसांनी असणार नाही.दुसरी कंपनी पण विकली की.
समजा भारत सरकारच्या मालकीची एकही विमानकंपनी नसेल तर नक्की काय अडचण निर्माण होईल? सरकारी मालकीची विमानकंपनी असलीच पाहिजे असा काही नियम आहे का?
आणि देशाला अंधार च्या दिशेने ढकलत जा.
सरकारच्या मालकीची एकही विमानकंपनी नसेल तर त्यामुळे देशाला अंधाराच्या दिशेने कसे काय ढकलले जाईल बुवा?

Submitted by Rajesh188 on Wed, 10/13/2021 - 13:40

Permalink

आता देशात तीव्र कोळसा टंचाई आहे.वीज क्षेत्र प्रभावित आहे..देश अंधारात बुडण्याची वेळ आली आहे. अशा ह्या कठीण प्रसंगी भारतीय रेल्वे जी भारत सरकार च्या मालकीची आहे ती धावून आली आहे. कोळशा वाहून नेण्यासाठी डब्बे उपलब्ध करून दिले आहेत.कोळसा वाहून नेणाऱ्या मालवाहू rail way ल कुठेच अडचण आली नाही पाहिजे असे स्पष्ट आदेश भारत सरकार नी दिले आहेत.. हेच जर रेल्वे pvt असती तर भारत सरकार असे आदेश देवू शकलो असतो का? ह्याचे उत्तर देणे.. देशात अनेक आपत्ती येतात लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी विमान हवी असतात तेव्हा भारत सरकार च्या मालकीचे एक विमान सिव्हिल कामासाठी उपलब्ध नसेल . तर सरकार ल पाय धरावे लागतील खासगी उद्योग पती चे. परदेशात भारतीय संकटात सापडले तर त्यांना भारतात आणायला सिव्हिल क्षेत्रात भारत सरकार कडे विमान नसतील तर काय अवस्था होईल.

हेच जर रेल्वे pvt असती तर भारत सरकार असे आदेश देवू शकलो असतो का?
का देऊ शकले नसते? डी.जी.सी.ए विमान कंपन्यांनाही आदेश देत असते. मुंबई-दिल्ली, मुंबई-गोवा, बंगलोर, हैद्राबाद वगैरे लोकप्रिय मार्गावर विमानाचा रूट हवा असेल तर लखनौ, हुबळी, गुवाहाटी वगैरे ठिकाणी पण विमानांची सेवा द्यावीच लागेल अशास्वरूपाचे ते आदेश असतात. मुंबई, पुणे, दिल्ली वगैरे मोठ्या शहरांमध्ये बँकांची शाखा उघडायची असेल तर ग्रामीण भागात पण बँकांनी शाखा उघडल्याच पाहिजेत हे आदेश रिझर्व्ह बँक देते. जनधन योजनेतून झीरो बॅलन्स अकाऊंट उघडावे लागतील हा आदेश रिझर्व्ह बँकेनेच सगळ्या बँकांना दिला होता. त्याप्रमाणे खाजगी रेल्वे कंपन्यांना सरकार असा आदेश का देऊ शकणार नाही?
देशात अनेक आपत्ती येतात लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी विमान हवी असतात तेव्हा भारत सरकार च्या मालकीचे एक विमान सिव्हिल कामासाठी उपलब्ध नसेल .
माझ्या माहितीप्रमाणे देशांतर्गत अशा कामांसाठी हवाई दलाची विमाने वापरली जातात.
परदेशात भारतीय संकटात सापडले तर त्यांना भारतात आणायला सिव्हिल क्षेत्रात भारत सरकार कडे विमान नसतील तर काय अवस्था होईल.
काय प्रॉब्लेम आहे? आपले लोक संकटात सापडले आहेत त्यांना आपण वाचवायला मदत केली हा खाजगी विमान कंपन्यांसाठी जाहिरातीचा एक मुद्दा होईल. त्यांनी तसे न केल्यास वर म्हटल्याप्रमाणे सरकार सक्ती करू शकेलच. आताही अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत आल्यावर निर्माण झालेल्या अस्थिरतेत स्पाईसजेटची विमाने काबूलला जातच होती ना? करदात्यांच्या पैशावर एअर इंडिया हा पांढरा हत्ती पोसायचे कोणतेही समर्थन नाही.

भारत सरकार खासगी मालकीच्या आस्थापना ना आणीबाणी च्या प्रसंगी आदेश देवून भारत सरकार च्या मर्जी नी ते सांगतील तसे वागणे बंधनकारक असेल तर . मी माघार घेतो. तसा अधिकार सरकार कडे राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमा अंतर्गत आहे.हे सांगितले तर मी पूर्ण शंका मुक्त होईन.

तसा अधिकार सरकार कडे राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमा अंतर्गत आहे.हे सांगितले तर मी पूर्ण शंका मुक्त होईन.
सगळ्या गोष्टी राज्यघटनेत नमूद केलेल्या नसतात. तसे करायची गरजही नसते. सरकारी धोरणांमध्ये बदल करून किंवा संसदेने कायदा करून हे अधिकार सरकार स्वतःकडे घेऊ शकते. १९५६ मध्ये सरकारने औद्योगिक धोरण जाहीर केले त्याअंतर्गत फारच थोडी क्षेत्रे खाजगी कंपन्यांसाठी खुली ठेवली होती. ते पण राज्यघटनेत नमूद केलेल्या कोणत्याही कलमाप्रमाणे नव्हते. १९६९ मध्ये इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले ते पण कोणत्याही राज्यघटनेतील कलमाप्रमाणे नव्हते तर त्यासाठी १९७० मध्ये संसदेने THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970 हा कायदा संमत करून घेतला होता. प्रत्येक क्षेत्रासाठीचे रेग्युलेटर्स असतात. बँकिंगमध्ये रिझर्व्ह बँक आहे, कॅपिटल मार्केट्ससाठी सेबी आहे, विमान क्षेत्रात डी.जी.सी.ए आहे, विमा क्षेत्रात IRDAI आहे. हे रेग्युलेटरही राज्यघटनेत नमूद केलेले नाहीत तर संसदेने केलेल्या कायद्यांप्रमाणे अस्तित्वात आले आहेत. १९९९ मध्ये विमा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आल्यावर IRDAI ची स्थापना INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA ACT, 1999 या कायद्याप्रमाणे करण्यात आली. इतर रेग्युलेटर्ससाठीही तसे कायदे आहेत. त्या लिंका तपासायला मी आता जात नाही. विमानवाहतूक क्षेत्रासाठी डी.जी.सी.ए हा रेग्युलेटर अस्तित्वात आहे. टाटांची विस्तारा ही कंपनी पण डी.जी.सी.ए रेग्युलेट करते. त्याप्रमाणेच टाटांची एअर इंडिया ही कंपनी पण डी.जी.सी.ए रेग्युलेट करेल.

Submitted by नगरीनिरंजन on Wed, 10/13/2021 - 13:20

Permalink

काहीही आधार नाही. अगदी बरोबर बोललात :) गांधींनी काही सांगितल्याचा मुळात पुरावाच नाहीय आणि जरी सांगितले असते तरी जे केले ते सावरकरांनी स्वबुद्धीने केले हे राजनाथ सिंहांना कळायला हवे होते.

ह्यांवर विस्तृत संधोधन करून विक्रम सम्पथ ह्यांनी अलिकडेच दोन ग्रंथ लिहून प्रकाशित केले आहेत. ते घेऊन वाचावे, असा माझा मानस आहे. तूर्तास, संपथांनी शेखर गुप्ता ह्यांना दिलेली मुलाखत ऐकण्याजोगी आहे. त्यांतूनही त्यांनी 'माफीनामा' वगैरे अनेक विषयांना स्पर्श केला आहे.

तथाकथित माफीनामा देण्यामागील हेतू सावरकरांनी माझी जन्मठेप या पुस्तकात सांगितला आहे. अंदमानातून सुटण्याचा किंवा पळून जाण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. त्यामुळे आपण आता बदललो आहोत असे दाखवून सुटका करून घ्यावी व सुटका झाल्यानंतर देशाबाहेर जाऊन पुन्हा स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करावा असा त्यांचा हेतू होता. आदिलशहाने शहाजी महाराजांना कैदेत टाकल्यानंतर त्यांना सोडविण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाला पत्र लिहून मोंगलांना सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसेच आग्र्याला कैदेत ठेवल्यानंतर त्यांनी पश्चाताप झाल्याची पत्रे औरंगजेबाला लिहिली होती. गोड गोड बोलून सुटका करून घ्यावी व सुटकेनंतर आपले जुने कार्य सुरू ठेवावे हा उद्देश होता. औरंगजेब माठ्या असल्याने फसला. परंतु इंग्रज अत्यंत धूर्त असल्याने त्यांनी सावरकरांच्या पत्रांना धूप घातली नव्हती.

मग माफीनामा देण्याच्या कल्पनेचे श्रेय (किंवा अपश्रेय) गांधींना देण्याचा प्रयत्न हे राजनाथ सिंह का करत आहेत ते कळले नाही. मुळात चीनच्या कुरापती मोडून काढायचे सोडून ह्यांना गांधी-सावरकर खेळायला वेळ कसा मिळतो कोण जाणे?!

Submitted by Rajesh188 on Wed, 10/13/2021 - 12:44

Permalink

हे महान उदगार bjp चे चाणक्य श्रीयुत अमित शाह ह्यांनी काढले आहेत. कोणत्या प्रसंगी. तर मोदी ही हुकूम शाही वृत्तीचे आहेत असा आरोप केल्या नंतर त्याला उत्तर म्हणून. पण श्रीयुत शाह साहेबाना अशिक्षित म्हणजे कोण हे सांगावे. 1) किती शालेय शिक्षण झाले की त्या माणसाला शिक्षित घोषित सरकार करेल. २) शालेय शिक्षण खूप कमी पण ज्यांनी आर्थिक साम्राज्य ,राजकीय साम्राज्य उभे केले आहे त्यांना अशिक्षित श्रेणी मध्ये घेणार की सुशिक्षित श्रेणी मध्ये. अवघड जागेचे दुखणे आहे. खूप सारे उद्योगपती,व्यापारी,बिल्डर,नेते ह्यांना अशिक्षित श्रेणी मध्ये टाकावे लागेल. त्यांना देशावर्चा बोजा समजायला लागेल. की चाणक्य ना फक्त गरीब अशिक्षित हेच देशावर बोजा आहे असे सांगायचे आहे का? पण अर्थ व्यवस्था त्यांच्या कष्टावर वर च उभी आहे.कोणतेच कायदे ती लोक मोडत नाहीत. बँका बुडवत नाहीत.,त. चाणक्य चा एका वाक्यातून अनेक अर्थ निघत आहेत मुस्लिम देशावर बोजा आहेत. अशिक्षित देशावर बोजा आहे(गरीब अशिक्षित) मग ह्यांना काही अधिकार देण्याचं गरज नाही. निवडणुकीत मतदान करण्याची त्यांची कुवत नाही त्यांचे मतदान चे अधिकार काढण्याचा सरकार चा पुढे विचार आहे.टीप .असा विचार हे सरकार नक्की च करू शकते. आणि हा विचार हुकूम शाही वृत्तीचा आहे.

Submitted by Rajesh188 on Wed, 10/13/2021 - 13:13

Permalink

किती गैर काश्मिरी लोकांनी नी काश्मीर मध्ये जमिनी खरेदी केल्या. किती गैर काश्मिरी उद्योग पती नी तिथे गुंतवणूक केली. किती चित्रपट चे तिथे चित्रीकरण झाले. 370 रद्द केल्या नंतर तिथे किती पर्यटक वाढले. हे ना मोदी सरकार सांगत. ना गोदी मीडिया सांगत. रिपब्लिक भारत,झी न्यूज,आज तक ,टीव्ही 18 हे खरे गोदी भक्त बाकी cbi,it, आणि बाकी गुलाम संस्था च त्रास नको म्हणून मजबूर होवून बोलत नाहीत.

या निर्लज्जशिरोमणीचे तीन आयडी दिसले होते. त्यातले २ उडाले. हा स्लीपर सेलमधला ४ था आयडी दिसतोय. याने बहुतेक लॉटमध्ये १५-२० आयडी करून ठेवले असावे. एकावेळी १ किंवा २ वापरत असावा.

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on Wed, 10/13/2021 - 15:25

Permalink

लखीमपूर खेरी प्रकरणानंतर मावळ गोळीबाराची आठवण करून दिली गेल्यानंतर शरद पवारांनी एकाहून एक षटकार मारले आहेत. १. मावळची घटना आणि लखीमपूर हिंसाचाराच्या घटनेत जराही साम्य नसल्याचं पवार म्हणाले. बरं २. मावळमध्ये जे घडलं किंवा शेतकरी मृत्युमुखी पडले त्यांना जबाबदार सत्ताधारी पक्षाचे नेते किंवा मंत्री जबाबदार नव्हते. त्या घटनेला जबाबदार पोलिस आहेत. मग लखीमपूर खेरीमध्ये जे काही घडलं त्याला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जबाबदार कसे? ३. मावळ घटनेसंदर्भात त्यावेळेला ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांच्या काही संबंध नव्हता. उलट परिस्थिती हाताबाहेर जावी म्हणून भाजपने प्रोत्साहित केले आणि म्हणून मावळमध्ये संघर्ष झाला असा गंभीर आरोप पवार यांनी भाजपवर केला. मग त्याप्रमाणेच लखीमपूर खेरी आणि त्यापूर्वी काही महिन्यात तथाकथित शेतकर्‍यांना कोणी परिस्थिती हाताबाहेर जायला प्रोत्साहित केले होते? २६ जानेवारीला दिल्लीत जो धुमाकूळ झाला त्याचे काय?त्या दंगलखोरांना कोणी प्रोत्साहित केले होते? ४. गोळीबाराच्या काळात लोकांना भडकवण्याचं काम कोणी केलं हे लोकांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उमेदवार ९० हजारांच्या फरकाने निवडून आला. जर याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जबाबदार असता तर पक्षाचा उमेदवार निवडणून आलाच नसता हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे, असे पवार म्हणाले. बोंबला ति***. मग गुजरात दंगलींसाठी मोदी जबाबदार आहेत हा घोषा गेली जवळपास २० वर्षे चालू आहे. तरीही मोदी तीन विधानसभा निवडणुका बहुमताने निवडून गेले आणि दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातमधील २६ च्या २६ जागा जिंकल्या याचा अर्थ दंगलीबद्दल आपण आणि आपल्यासारखे लोक अपप्रचार करत होते हे लोकांच्या लक्षात आले याची कबुली पवारांनी दिली असे म्हणायचे का? https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/ncp-president-sharad-pawar-has-strongly-blamed-bjp-for-the-maval-tragedy/articleshow/86988703.cms

गुजरात दंगली ला त्या वेळचे मोदी सरकार जबाबदार होते म्हणूनच ते निवडून आले. तेथील निवडणुका च धार्मिक मुद्यावर होतात दंगल हिंदू मुस्लिम होती आणि दोन्ही धर्मात पद्धतशीर फूट गुजरात मध्ये पडली गेली आहे..फक्त आणि फक्त त्याच मुद्द्यावर मोदी तेथील निवडणुका जिंकत आले आहेत.

Submitted by Rajesh188 on Wed, 10/13/2021 - 21:10

Permalink

ऑगस्टमध्ये जागतिक आणि देशातील माध्यमांचे लक्ष अफगाणिस्तानकडे असताना, भारताला खेटून असलेल्या श्रीलंकेतही मोठी उलथापालथ झाली. एक सप्टेंबरला श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोतबाया राजपक्षे यांनी अन्नधान्यविषयक आणि आर्थिक आणीबाणीची घोषणा केली. गेले अनेक दिवस श्रीलंकेत ही स्थिती येऊ शकते, अशी शंका होतीच. ती खरी ठरली आहे. दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू आणि पदार्थांचा श्रीलंकेत सध्या तुटवडा आहे. पर्यायाने महागाई वाढली आहे. अनेक 'अनावश्यक' वस्तूंच्या आयातीवर सरकारने बंदीच घातली आहे. व्यापारी आणि नागरिकांनी साठेबाजी करू नये; तसे केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारने आणीबाणीच्या अंतर्गत दिला आहे. त्यासाठी विशेष कार्यगट तयार करण्यात आले आहेत. येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीतही रेशन पद्धत आणण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. करोना संसर्गाची भयंकर लाट आल्याने सोळा दिवसांची कठोर टाळेबंदी असतानाही साखर, तांदूळ, खाद्य तेल, बटाटा आणि अनेक जीवनावश्यक पदार्थ घेण्यासाठी नागरिकांच्या लांब रांगा लागत आहेत. आणीबाणी ही काही श्रीलंकेसाठी नवीन नाही; पण सध्याची ही परिस्थिती का आणि कशी ओढवली, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये गोतबाया राजपक्षे सत्तारूढ झाले. या नंतर देशात एक प्रकारे हुकूमशाहीचा उदय झाला. त्यांनी कारभार हाती घेतला, तेव्हा श्रीलंकेची परकीय चलनाची गंगाजळी होती साडेसात अब्ज अमेरिकन डॉलर; पण गेल्या दीड वर्षात श्रीलंकन रुपयाची झालेली प्रचंड घसरण आणि जगभरात श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेविषयी निर्माण झालेला अविश्वास, याचा जबर फटका बसला. घेतलेल्या कर्जाची श्रीलंकेला परतफेड करता येईल का, या विषयी आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थांनी शंका उपस्थित केली आहे; त्यामुळे श्रीलंकेला जगातून आर्थिक मदत उभी करणे कठीण झाले आहे. या वर्षी जुलै महिन्यात श्रीलंकेच्या गंगाजळीत घट होऊन, आज केवळ दोन अब्ज डॉलर इतकेच परकीय चलन आहे. ते तातडीच्या गरजांसाठी वापरता यावे, यासाठी सरकारने अनेक वस्तूंच्या आयातीवर मर्यादा आणल्या आहेत. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा वाटा मोठा आहे आणि तो परकीय चलनाचा प्रमुख स्रोत आहे. दर वर्षी चार अब्ज डॉलर इतके उत्पन्न श्रीलंकेला पर्यटनातून मिळते. तीस लाख लोक या क्षेत्रावर रोजगारासाठी अवलंबून आहेत. करोनामुळे पर्यटन क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला. पर्यटकांची संख्या ९६ टक्क्यांनी घटली. याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे पर्यटन क्षेत्र परत कधी रुळावर येईल, हे सांगता येत नाही. श्रीलंकेत आज करोनाबाधित रुग्णांची संख्या विक्रमी आहे आणि टाळेबंदीची मालिका सुरू आहे. या शिवाय, गेल्या दोन दशकांत श्रीलंकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार वाढत गेला आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास किंवा कल्याणकारी योजनांसाठी श्रीलंकेने प्रचंड कर्जे घेतली. यातील बरीच चीनकडून मिळाली होती. विविध देशांना त्यांच्या परतफेडीच्या कुवतीपेक्षा जास्त कर्जपुरवठा करून, त्यांना कर्जाच्या दरीत लोटून आपल्या प्रभावाखाली आणण्याच्या चिनी कारस्थानाचे एक दृश्य रूप म्हणजे श्रीलंका. या कर्जाची परतफेड न झाल्यास, श्रीलंकेतील बंदरे किंवा इतर काही प्रकल्प चीनच्या ताब्यात जाण्याची भीती आहे. जुलैत श्रीलंकेने शेवटच्या क्षणाला एक अब्ज डॉलर इतक्या कर्जाची परतफेड केली. पुढील दहा महिन्यांत आणखी दीड अब्ज डॉलरची परतफेड अपेक्षित आहे. त्यासाठीच, दोन अब्ज डॉलरची गंगाजळी वापरण्याचा श्रीलंका सरकार आणि सेंट्रल बँकेचा प्रयत्न असेल. कर्ज फेडण्यासाठी आणि परकीय चलन आणण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याच्या गोष्टी सरकार करत आहे, तरी त्याने फार काही साधेल, असे दिसत नाही. यावर सध्याचा एकमेव उपाय म्हणजे, नवीन कर्ज घेऊन आधीचे कर्ज फेडणे. यासाठी काही देशांकडे श्रीलंका सरकारने बोलणी सुरू केली होती. बांगलादेश सरकारने श्रीलंकेला एक कोटी अमेरिकन डॉलरचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडूनही मदत मिळवण्याचे श्रीलंका सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत; पण नाणेनिधीच्या कठोर अटी मान्य करून, अर्थव्यवस्थेत पायाभूत बदल करावे लागतील. याला श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. एकूणच आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे. भारतने जून २०२०मध्ये श्रीलंका सरकारशी ४० कोटी डॉलरचा चलन बदलाचा करार केला; परंतु त्यांना यापेक्षाही जास्त निधीची गरज आहे. श्रीलंका आज संकटात असला, तरी भारत व चीन यांच्या स्पर्धेचा पुरेपूर फायदा उठवत आला आहे. बीजिंग आणि नवी दिल्लीकडून जास्तीत जास्त मदत कशी मिळवता येईल, यासाठी श्रीलंका सरकार प्रयत्नशील राहील. आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, मे महिन्यात राजपक्षे सरकारने श्रीलंकेत यापुढे रासायनिक खत न वापरता, केवळ सेंद्रिय पद्धतीने शेती केली जाईल, अशी घोषणा केली आहे. अनेक वर्षे विचाराधीन असलेल्या या प्रस्तावाला राजपक्षे सरकारने मान्यता दिली. रासायनिक खतांचा फायदा परदेशी कंपन्यांनाच होतो; शिवाय नागरिकांच्या आरोग्यावरही त्याचा वाईट परिणाम होतो, असे कारण राजपक्षे यांनी दिले. प्रत्यक्षात रासायनिक खतांची आयात थांबवून परकीय चलन वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. टप्प्याटप्प्याने बदल न करता अचानक अमलात आणलेल्या या बदलांनी, श्रीलंकेतील कृषी उत्पादन या वर्षी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्ध्यावर आल्याची भीती आहे. श्रीलंकेच्या एकूण निर्यातीत एक अब्ज डॉलर इतके मूल्य असलेल्या एकट्या चहाचे उत्पादन या वर्षी जवळपास ५० टक्क्यांनी घटले. मसाल्याचे पदार्थ आणि इतर भाज्या-फळांच्या उत्पादनावरही परिणाम झाल्याने, अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यात आयातीवर असलेल्या निर्बंधांमुळे नागरिकांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. खरे तर अनेक सामाजिक, आर्थिक किंवा वैद्यकीय निकषांवर श्रीलंका हा भारतापेक्षा दोन पावले पुढे राहिला आहे. दोन कोटी इतकीच लोकसंख्या असलेला हा देश दीर्घकाळ गृहयुद्धात अडकला होता. २००९ मध्ये संपलेल्या गृहयुद्धानंतर श्रीलंका गुंतवणुकीसाठी आदर्श आहे आणि या देशाचे भविष्य किती उज्ज्वल आहे, या विषयी जागतिक माध्यमे आशावादी होती; पण चीनचा वाढता प्रभाव, परिणामी वाढणारा कर्जाचा भार आणि दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे आता करोनाचा प्रभाव, यांमुळे गेल्या दीड वर्षात श्रीलंकेवर मोठे संकट आले आहे. त्यात ढासळणारी लोकशाही व्यवस्था आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचा अभाव, यामुळे संकटे कमी होण्यापेक्षा वाढत आहेत. हे संकट जितके नैसर्गिक आहे, तितकेच मानवनिर्मित आहे. सोन्याची लंका असे ज्या लंकेविषयी भारतात म्हटले जाई, त्या लंकेतील जनतेची अन्नान्नदशा होईल काय, अशी भीती आज वर्तविली जात आहे. पुढील काही महिने तरी श्रीलंकेसाठी मोठ्या आव्हानांचे असणार आहेत. महाराष्ट्र टाईम मधून कॉपी पेस्ट.

Submitted by Rajesh188 on गुरुवार, 10/14/2021 - 13:19

Permalink

इंदिरा गांधी च्या स्वार्थी राजकारणी निती मुळे पंजाब अस्थिर झाला . आणि खलिस्तानी म्हणून त्यांच्यावर शिक्का बसला . पंजाब खरे भारतीय राज्य ते खलिस्तानी फुटीर वृत्ती ह्याला केंद्रात असणारे सरकार च जबाबदार होते आणि बदनाम मात्र पंजाब . झाला. आता मोदी सरकार सत्तेवर आहे आंतर राष्ट्रीय सीमेपासून 50 km च प्रदेश हे bsf च्या हवाली केला आहे. Bsf कोणाला पण कधी ही अटक करू शकते. त्या साठी वॉरंट ची गरज नाही. पंजाब ची अंतर राष्ट्रीय सीमा ची लांबी पकडुन 50 km आत मध्ये असा हा प्रदेश आहे.सरासरी 25000 वर्ग km च ha Pradesh आहे पंजाब राज्य च 50000 वर्ग किलोमीटर च आहे आहे अर्धे राज्य m

मूर्ख केंद्र सरकार नी स्वतःच्या ताब्यात घेतले आहे. राजस्थान ल पण पाकिस्तान ची सीमा आहे गुजरात ला सागरी सीमा आहे ह्यांच्या वर काहीच नियम नाही. फक्त पंजाब,बंगाल आणि अजुन एक राज्य . जिथे bsf ल राक्षसी अधिकार दिले आहेत.. इंदिरा नी फक्त पंजाब च पेटवला पण हे मोदी सरकार देशातील अनेक राज्य पेटवणार आणि भारताला गृह युद्ध सारख्या गंभीर संकटात टाकणार .असेच वाटत आहे.

राजस्थान ल पण पाकिस्तान ची सीमा आहे गुजरात ला सागरी सीमा आहे ह्यांच्या वर काहीच नियम नाही.
राजस्थानमध्ये ऑलरेडी ५० किमीचा अधिकार सीमा सुरक्षा दलाला आहे. गुजरातमध्ये तीच मर्यादा आधी ८० किमी होती, आता ५० किमी करण्यात आली. गुजरात मध्ये ८० किमीची मर्यादा असताना नक्की काय गोंधळ झाला कि पंजाबात ५० किमी मर्यादा केल्याने तुम्हाला गृहयुद्धाची भिती वाटत आहे? तसा हा पुरावा तुमच्यासाठी नाही पण कोणाला माहितीचा स्त्रोत हवा असल्यास ही बातमी

पंजाब ची अंतर राष्ट्रीय सीमा ची लांबी पकडुन 50 km आत मध्ये असा हा प्रदेश आहे.सरासरी 25000 वर्ग km च ha Pradesh आहे पंजाब राज्य च 50000 वर्ग किलोमीटर च आहे आहे अर्धे राज्य m
हे २५ हजार वर्ग किलोमीटर कसे काय काढले हे सांगता येईल का?

Submitted by Rajesh188 on गुरुवार, 10/14/2021 - 14:28

Permalink

पंजाब ह्या राज्याची अंतर राष्ट्रीय सीमा ही 553 किलो मीटर आहे. मी कमीच क्षेत्र सांगितले आहे. पंतप्रधान आणि गृह मंत्र्यांनी लाळ घोटे सल्लागार हाकलून द्यावेत आणि स्पष्ट सल्ला देणारे स्वाभिमानी वृत्ती चे हुशार सल्लागार नेमावेत.

कॅ. अमरिन्दर सिंग ह्यांच्या मते, ही चांगली गोष्ट आहे. Hours after the Centre empowered the Border Security Force (BSF) to conduct searches, arrest suspects and make seizures up to an area of 50 km inside Indian territory from International Border (IB) along India-Pakistan and India-Bangladesh borders, Captain Amarinder Singh welcomed the move. The former Chief Minister of Punjab said that BSF’s enhanced presence and powers will only make the country stronger.

पंतप्रधान आणि गृह मंत्र्यांनी लाळ घोटे सल्लागार हाकलून द्यावेत आणि स्पष्ट सल्ला देणारे स्वाभिमानी वृत्ती चे हुशार सल्लागार नेमावेत.
हेही नसे थोडके. खरे तर, पंतप्रधान आणि गृह मंत्री ह्यांनाच हाकलून द्यावे व तुमच्यासारखे सर्वज्ञ त्या जागेत नेमावेत, असे असले पाहिजे?

पंजाब ह्या राज्याची अंतर राष्ट्रीय सीमा ही 553 किलो मीटर आहे.
म्हणजे ५५३ गुणिले ५० करायचे का? ही सीमा सरळ रेषेत असेल तर ५० ने गुणून चालेल. पण सीमा सरळ रेषेत नसल्याने बराच 'ओव्हरलॅप' नाही येणार? अट्टारी हे भारत-पाकिस्तान सीमेवरील एक ठिकाण आहे. तिथपासून अमृतसर साधारण ३० किलोमीटरवर आहे.तो रस्ता बराचसा सरळ आहे तरीही थोडी वळणे आहेत. तेव्हा अट्टारीपासून अमृतसर २५ किलोमीटर थेट अंतरावर आहे असे समजू. सीमेपासून ५० किलोमीटर म्हणजे अट्टारी-अमृतसर अंतराच्या दुप्पट. हा दिलेला नकाशा झूम आऊट करून बघा- आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ५० किलोमीटर म्हणजे अर्धा पंजाब कसा काय येणार आहे? जालंधरही ५० पेक्षा जास्त किलोमीटरवर आहे. लुधियाना, पतियाळा आणि होशियारपूर खूपच पलीकडे आहेत. तरीही तुम्ही म्हणता म्हणून अर्धा पंजाब त्यात कव्हर होणार? कमाल आहे. आणि समजा बी.एस.एफ कडे अधिकार जास्त असतील तर नक्की काय प्रश्न उभा राहिल हे पण मी विचारत नाहीये. तुमचाच दावा- अर्धा पंजाब त्या निर्णयात कव्हर होणार याविषयीच भाष्य करत आहे.

Submitted by चंद्रसूर्यकुमार on गुरुवार, 10/14/2021 - 18:28

Permalink

शाहरूखपुत्र आर्यन खानच्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने आज कोणताही निर्णय घेतला नाही आणि सुनावणी पुढील बुधवारपर्यंत म्हणजे २० तारखेपर्यंत पुढे ढकलली आहे. म्हणजे आता मिडियावाल्यांना आर्यनला झोपच कशी लागत नाही, तो नुसती बिस्किटच कशी खात आहे, त्याच्या बापाने आपल्या पोराच्या काळजीने कसा अन्नत्याग केला आहे वगैरे वगैरे दळण आणखी किमान सहा दिवस दळावे लागेल. या निमित्ताने बॉलीवूडवाल्यांचा खरा भेसूर चेहरा परत एकदा उघडा पडत आहे हेच त्यातल्या त्यात बरे.

२० तारखेला त्याला जामीन नाकारला जाईल असं वाटतंय. आजच जामीन नाकारला असता तर त्याचे वकील जामिनासाठी आजच धावत धावत उच्च न्यायालयात गेले असते. आता अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाला उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या तयारी साठी ६ दिवस मिळालेत. या ६ दिवसात ते पूर्ण तयारी करून उच्च न्यायालयात जामिनाला विरोध करतील. दरम्यानच्या काळात नब्या पिसाळून अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागावर अजून वेगवेगळे बेछूट आरोप करेल.