भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणुन या निवडणुकीमधे निवडुन येणार हे जवळ जवळ निश्चित झालेल आहे. इतकच नाही तर त्यांना बहुमत मिळायची व सरकार स्थापनेसाठी कोणाची मदत घेण्याची गरज पडणार नाही हीच शक्यता जास्त आहे. अशा परिस्थितीत भाजपची इंटरनॅशनल पॉलिसी काय असेल ? कोणात्या देशाशी जास्त चांगले संबंध असतील ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट व त्यावरच्या ड्युटी यांची पॉलिसी काय असेल याला जास्त महत्व प्राप्त होत. माझ्या वाचनात भाजपच्या आंतर्गत पॉलिसीबाबत आलेल आहे, पण इंटरनॅशनल पॉलिसीबाबत काहिच आलेल नाही. कोणाला याबाबत माहिती आहे का ? असेल तर इथे मांडाव.

सोळाव्या लोकसभेचा बिगूल वाजला आहे. कार्यक्रमाची घोषणाही झाली आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकाशाहीतल्या सर्वात मोठ्या उत्सवाची जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. भारतीय राजकारणाला दिशा देणा-या या निवडणुकांचा इतिहास रोचक आहे. या निवडणुकांचे बदलते स्वरूप, मुद्दे, नेते यांचा या लेखमालेत आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. २६ जानेवारी १९५० या दिवशी सार्वभौम राष्ट्र झाल्यावर याच वेळी अस्तित्वात आलेल्या घटनेप्रमाणे भारतात १९५१ या वर्षी पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुका घेण्याचे निश्चित झाले. मुळातच भारताकडे निवडणूक घेण्यासाठी यंत्रणाच नव्हती.

भारतात सार्वत्रिक निवडणूक घ्यायची हे एक आव्हानात्मक काम आहे याची मला कल्पना आहे. निवडणूक आयोगाचं आणि निवडणूक प्रक्रिया नीट व्हावी म्हणून राबणा-या इतर यंत्रणांचही त्यासाठी कौतुक करायला पाहिजे. दर वेळी या निवडणूक प्रक्रियेतून आपल्यासारख्या सामान्य लोकांना बरंच काही शिकायला मिळतं. मला आठवतं – मी जेव्हा मतदान करायला ‘पात्र’ झाले त्यावेळी ‘पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य’ पार पाडण्यासाठी मी अत्यंत उत्सुक होते. पण बरीच वर्ष मी आणि मतदान यांचा पाठशिवणीचा खेळ चालला. दरवेळी मी नाव नोंदवायला गेले की आधी एक तर कागदपत्रांची अडचण यायची.