गेल्या १० वर्षांत पुलाखालून किती पाणी वाहून गेले ठाऊक नाही पण रालोआ सरकारच्या काळात भारताचे परराष्ट्र धोरण बरेच बरे होते हे त्या क्षेत्रातील संपुआ सरकारच्या कामगिरीवरून दिसुन येते. त्यावेळी असलेले वाजपेयींचे नेतॄत्व (स्रुरुवातीला परराष्ट्र खाते त्यांनी स्वतःकडे ठेवले होते) अन जसवंतसिंह यांच्यासारखा मुसद्दी परराष्ट्रमंत्री हे दोन महत्वाचे घटक होते. त्याप्रकारचे धोरण चालवले गेले तर देशासाठी चांगले राहील असे वाटते. बाकी तुम्ही धाग्यात लिहिलेले दुसरे वाक्य अवास्त्व अपेक्षा या गटात मोडणारे वाटत आहे.

बाकी तुम्ही धाग्यात लिहिलेले दुसरे वाक्य अवास्त्व अपेक्षा या गटात मोडणारे वाटत आहे.

+१०० मला तर पहीले वाक्य देखील याच गटातील वाटतेय.

सर्वप्रथम, चांगला विषय चर्चेस आणल्याबद्दल धन्यवाद. इतकच नाही तर त्यांना बहुमत मिळायची व सरकार स्थापनेसाठी कोणाची मदत घेण्याची गरज पडणार नाही हीच शक्यता जास्त आहे. घोडा मैदान जवळ आहे, पण दिल्ली मात्र अजून दूर आहे असे वाटते. अर्थात एनडीएला (भाजपाला एकट्याला नाही) सर्वाधिक मते मिळायची शक्यता जरी अधिक असली तरी इतर मदत लागणार नाही असे मला वाटत नाही. पण तो वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे! :) मात्र त्याच बरोबर असे देखील नक्की वाटते की परराष्ट्रधोरण हे जास्त करून भाजपाचे असेल (इतर पक्षांना, बरेचसे प्रादेशिक असल्याने त्या संदर्भात काही पडले असेल असे वाटत नाही). त्यांचे धोरण जाहीर झालेले नाही असे दिसतयं. पण काय असू शकते या संदर्भात काही तर्कः १. एकदा सत्तेवर येऊन पाच वर्षे परराष्ट्रधोरणात कुठेही अतिरेकी आचरटपणा न करता पूर्ण केलेली असल्याने परराष्ट्रांना भाजपा सरकार बद्दल आणि भाजपाला धोरणे आखणे/हाताळणे या बद्दल किमान विश्वास असेल. हे महत्वाचे अशा करता कारण सत्तेवर आल्यापासून लागणारा वेळ कमी होतो आणि त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे किमान शंका / संशय याने संबंधांची सुरवात होत नाही. हे अगदी पाकीस्तानसाठी पण लागू आहे. २. आता परराष्ट्र धोरण हे बर्‍याचदा संरक्षण धोरणाला लागून असते / असावे - "सध्याच्या काळात" आपले कोण शत्रू आहेत, कोण मित्र आहेत, कोण हितसंबंधी आहेत आणि कोणाशी हितसंबंध ठेवावे लागणार आहेत इत्यादी बघावे लागणार/लागते. ते केवळ देशाच्या सीमांशीच निगडीत नसते, तर अर्थकारणाशी पण निगडीत असते. ३. टिपिकली भाजपाला अमेरीकेच्या जवळचा देश म्हणतात. मला तसे वाटत नाही. काँग्रेस हा शीतयुद्धाच्या वेळेस आणि समाजवादी धोरणामुळे रशियाच्या जवळ होता. भाजपा हा कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या बाजूचा नसल्याने तो रशियाच्या बाजूचा नव्हता. म्हणून त्याला अमेरीकेच्या बाजूचे ठरवले गेले. त्यात भर म्हणून नव्वदच्या दशकातील सुरवातीचे एन आर आय (अमेरीकेतील) नेटीझन्स हे जास्त करून भाजपाच्या बाजूचे असल्याने त्यात भर पडली. त्यावर काही सुमार संपादकीये देखील लिहून येयची... पण आता पाहीले तर सर्वच प्रमुख पक्षांचे एनआरआय रुपी सोवळे भांडे अमेरीकेत आहे... अमेरीका-भारत संबंध हा दोन्हीकडी नेतृत्वावर अवलंबून राहणार. ओबामा (आणि बर्‍याच वेळेस डेमोक्रॅट्स) हे स्थानिक जनतेकडे अमेरीकन समाजवादी पद्धतीने बघणारे असल्याने त्यांना भारत म्हणजे सध्याच्या काळातला आउटसोअर्सिंगचा धोका वाटतो. परीणामी भारत-अमेरीका संबंध आत्ता क्लिंटनच्या दुसर्‍या टर्म इतके बूशच्या दोन्ही टर्म्स इतके चांगले नाहीत. तरी दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज असल्याने ते चांगले होण्याची शक्यता आहे. जर भाजपा आले, मोदी पंप्र झाले तरी या वॉर्मिंगला साधारण अजून एक दिडएक वर्ष लागेल. ४. चीन बरोबर पण संबंध स्थिर राहतील असे वाटते. चीन बरोबरचे खटके हे ऐतिहासीक / प्रादेशिक वादांवरून होण्याऐवजी व्यापारासंदर्भातील डंपिग/अँटीडंपिंग प्रकरणावरून अधिक होतील असे वाटते. ५. कुठेतरी सार्क राष्ट्रांना, अफगाणिस्तान, इराण-इराक, यांच्याशी पुढच्या दोन एक वर्षात अधिक प्राधान्य दिले जाईल असे वाटते. त्यामुळे पाकीस्तान आणि चीन वर दबाव राहील. अर्थात या घडामोडी या पाकस्पॉन्सर्ड दहशतवादी कारवाया किती होतात या वर अवलंबून राहतील. अर्थात हे सर्व "मला वाटते" अशी वाक्याची सुरवात करून वाचावे. :)

>>इंपोर्ट एक्सपोर्ट व त्यावरच्या ड्युटी यांची पॉलिसी काय असेल याला जास्त महत्व प्राप्त होत. हे फॉरीन पॉलिसीनुसार ठरते?

आमचाबी ओपिनिअन पोल 'सर्वे' - कॉंग्रेसप्रणीत UPA: २०० जागा. भाजपप्रणीत NDA: १५० जागा. अर्थात त्रिशंकू लोकसभा आणि छोट्या मोठ्या पक्षांची मोट बांधून (त्यांच्या स्वार्थी मागण्या मान्य करून/indirect घोडेबाजार करून) कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेवर..

अमेरीका-भारत संबंध हा दोन्हीकडी नेतृत्वावर अवलंबून राहणार. ओबामा (आणि बर्‍याच वेळेस डेमोक्रॅट्स) हे स्थानिक जनतेकडे अमेरीकन समाजवादी पद्धतीने बघणारे असल्याने त्यांना भारत म्हणजे सध्याच्या काळातला आउटसोअर्सिंगचा धोका वाटतो. परीणामी भारत-अमेरीका संबंध आत्ता क्लिंटनच्या दुसर्‍या टर्म इतके बूशच्या दोन्ही टर्म्स इतके चांगले नाहीत. तरी दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज असल्याने ते चांगले होण्याची शक्यता आहे. जर भाजपा आले, मोदी पंप्र झाले तरी या वॉर्मिंगला साधारण अजून एक दिडएक वर्ष लागेल. उत्कृष्ट विश्लेषण ह्यात फक्त एवढी भर घालतो भारत व अमेरिका ह्यांच्यात संबंध किती झपाट्याने सुधारायचे हे भारत व भाजप किंवा मोदी ह्यांच्या पेक्ष्या अमेरिकेवर जास्त अवलंबून आहे. मोदी ह्यांना अमेरिकेत विसा देणे व मोदी मिन्स बिसनेस ह्या अमेरिकन times ह्या मासिकाच्या मुखपृष्टावरील शीर्षक अमेरिकन सरकार किती गांभीर्याने घेईल ,ज्यू व हिंदू लॉबी अमेरिकेतून ओबामा प्रशासनावर किती दबाव आणेल ह्यावर बरेच काही अवलंबून आहे , मोदी ह्यांच्याकडून भारतात उद्योग धोरणात काय पावलं टाकली जातात ,भारतीय बाजारपेठ किती मुक्त केली जाऊ शकते ह्याच सोबत अफगाण व आशिया मध्ये मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकन व नाटो साठी किती पूरक आहे ह्यावर अवलंबून आहे. भाजपचा परराष्ट्र मंत्री कोण होतो ह्यावर बरेच काही अवलंबून आहे ,त्यावर सुद्धा येथे चर्चा व्हावी. स्वराज , जोशी ,हुसेन, सिन्हा असे बोलके पोपट कामाचे नाही , ह्या खात्याचा अनुभव असलेली व्यक्तीच हवी वाजपेयी ह्यांना राओलो च्या आधी ह्या पदाचा अनुभव होता , तर जसवंत सिंह हे ह्या खात्यात अनेक वर्ष होते. त्या तोडीचा कोणी व्यक्ती हवा उर्वरित जगाची कसे संबध असतील ह्याबाबत मग सविस्तर माझे मत लिहीन आज आमच्या शहरात आप समर्थकांचे माझ्या मित्राच्या घरी मिटिंग कम चर्चा सत्र आहेत , आमच्या सारख्या आप बद्दल गैर समज असलेल्या लोकांचे हृदयपरिवर्तन करण्याच्या हेतूने बहुदा मला सुद्धा आमंत्रण मिळाले आहे. पाहूया काय होत तेथे ते ता.क आप चे जाळे परदेशात स्पायडर मेन च्या जाळ्यासारखे पसरवण्याचा ह्यांचा मानस दिसत आहे.

निरंजन यांनी वाराणसीबाबत आणखी एक धागा उघडला होता परंतु तो आता मला दिसत नाही. मोदींनी वाराणसीच का निवडली याबाबत छान विश्लेषण हिंदू या कम्युनिष्टधार्जिण्या समूहाच्या बिझनेस लाईन या वर्तमानपत्रात आले आहे. त्यातून भाजपाला अद्यापि विकासपुरुष प्रतिमेबाबत खात्री नसल्याने पुराणमताभिमानी मतदारांच्या शेंड्या कुरवाळण्यासाठी वाराणसीची जागा उत्तम आहे असे दिसते. दुर्दैवाने उत्तरप्रदेश वगळता इतर राज्यांमधून पंतप्रधान होण्याची शक्यता असलेले इतर नेते नसल्याची खंत वाटते.

परराष्ट्र धोरणात सरकार बदलण्याने जास्त फरक पडत नाही. रशियाशी संबंध जैसे थे वैसे राहील. जापान, द. कोरिया इत्यादी देशांसोबत संबंध वाढतील अर्थात अमेरिकेच्या किमतीवर. देशाच्या मूळभूत (infrastructure) सुविधांसाठी वर्ड बँक एवजी JICAला जास्त महत्व दिले जाईल. अमेरिकेला थोड पडत घ्यावे लागेल. म्हणूनच अमेरिकेला मोदी नको.

भाजपचे सरकार आले तर परराष्ट्र व आर्थिक धोरणात फार बदल संभवत नाहीत. मात्र पाकिस्तान व चीन विरूद्ध काहीसे जास्त कठोर धोरण येईल असे वाटते. पाकिस्तानी नागरिकांच्या व्हिसावर काही बंधने येतील व बस/ट्रेन इ. सेवादेखील काही प्रमाणात कमी होतील असे वाटते. विशेषतः चीन व पाकिस्तानच्या सैनिकांनी आगळीक केली तर जशास तसे उत्तर देण्याची सैन्याला मोकळीक मिळेल असे वाटते. त्याच बरोबर इस्राईल व फ्रान्स या देशांबरोबर संबंध अधिक वृद्धिंगत होतील व अरब देशांबरोबरचे संबंध काहीसे कमी होऊ शकतील. शस्त्रास्त्र खरेदी वाढेल असे वाटते. इन्फ्रस्ट्रक्चर क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढू शकेल व याच मुद्द्यांवर स्वदेशीचा नारा देणार्‍या संघाशी मतभेद होऊ शकतील.

मोदी सरकार सत्तेवर आले की भारतात कशी जादू घडेल असे काही वाचनात आले की अंमळ मौज वाटते. थोडे बदल नक्कीच घडुन येतील. बदल स्वागतार्हही असतील यात काही वाद नाही. पण अजुनही काळाबाजार, उद्योगधंदे, सहकार क्षेत्रावर ज्यांची पकड आहे तेच लोक महागाई बद्दल निर्णय घेतील. सत्ता असो अथवा नसो. आणि मोदी सरकारकडेही काही जादूची किल्ली नाही की हवेत फिरवुन देश बदललला. मोदींपुढे अनेक आव्हाने असतील.प्रगतीपथावरील देश अजुन उंचावर नेणे सोप्पे आहे पण ज्य्च्च्या अर्थव्यवस्थेची आधीच अपरिमित पिळवणुक झाली आहे तो देश काही एकाएकी वर येणार नाही. आजकाल मोदींची जणू काही देव असल्यासारखी जाहिरात चालू आहे. यामुळे त्यांना विजय मिळेलही कदाचित पण लोकांचा लवकरच भ्रमनिरास होइल. जेव्हा तो होइल तेव्हा भाजपाची प्रतिमा अजुनच बेक्कार होइल. परत एकदा काँग्रेस येइल आणी मग देव सुद्धा देशाचे बह्ले करु शकणार नाही. लिमिटमध्ये राहुन लोकांना स्वप्ने दाखवली असती तर बरे झाले अस्सते असे वाटते. शिवाय एवढेकरुन भाजपा जिंकुन आले नाही तर भूतो न भविष्यति नैराश्याचे गर्तेत जाइल. मग तर काँग्रेसला मोकळे रानच. मागच्या निवडणुकीतही काँग्रेसविरोधी वातावरण होते पण ते आधीपेक्षाही जास्त मतांनी निवडुन आले. यावेळेसही तसे होणार नाही याबद्दल कोणी छातीठोकपणे सांगु शकेल असे वाटत नाही. शेवटी काँग्रेसची व्हॉट बँक वेगळी. ती कधीही बदलत नाही. आणि तीच त्यांना जिंकवुन देते. यावेळेसही देउ शकेल.

भाजपबाबत माझा हाच आक्षेप आहे. भाजप अंतर्गत प्रश्नांवर खुप बोलत असतात. ते प्रश्न व त्यावरचे उपाय हे ज्वलंत असतात व त्यामुळे ते बरोबर वाटतात. पाकिस्तान व एकूणच मुस्लिम देशांबाबत त्यांची वक्तव्य जहाल असतात. हल्ली चिनबाबत अशाच वल्गना केल्या जातात. पण हे सर्व आमलात आणायसाठी लागणारी एखादी ठोस फ़ॉरेन पॉलिसी त्यांना मांडता येत नाही. भाजप सत्तेवर आला तर नक्की काहीतरी चांगलच होईल, असा आशावाद ठेऊन आपण आकाशाकडे बघत बसु शकतो का ? ओबामांनी पांच देशांचे पंतप्रधान हे त्याचे जवळचे मित्र आहेत अस सांगितल होत. त्यात मनमोहन सिंग यांच नांव आहे. अशा संबंधांचा देशाच्या प्रगतीवर परिणाम होत असेल अस मला वाटत. अमेरिकेत जेव्हा निवडणुक असते, त्याच्या आधी प्रत्येक पक्षाला आपली फ़ॉरेन पॉलिसी डिक्लेअर करावी लागते. पंतप्रधान पदासाठी भाजपनी मोदींच नांव तर जाहिर केल. मग मोदी इतर देशांशी कसे संबंध ठेवणार ? जर मोदी पंतप्रधान झाल्यावर देशाच्या परराष्ट्र धोरणात फ़रक पडणारच नसेल तर आजच्या स्पर्धेच्या युगात भारत फ़ार काही प्रगती करु शकणार नाही. पक्षाची काही स्वतःची विचारधारा असावी व त्याप्रमाणे फ़ॉरेन पॉलिसी ड्राफ़्ट झालेली असावी अस मला वाटत. आपल्याला काय वाटत ? या दोन महिन्यात अनेक देशांचे महत्वाचे नेते व अधिकारी भारताला भेट देणार आहेत. यात जपान, अमेरिका, रशिया, इराण, सौदी पासून ते झांझिबार, भुतान पर्यंत सर्व. अक्षरशः एक जण परत जाणार आहे तर दुसर्‍या दिवशी दुसर्‍या देशाचा नेत भेट देणार आहे. जेव्हा भारत व इतर देश यांच्यात हाय लेव्हल व्हिजिट वाढत आहेत याचाच अर्थ पुढच्या काही वर्षात भारतात खुप प्रगती आपेक्षित आहे. अशा वेळी भाजपची फ़ॉरेन पॉलिसी तयार असण फ़ार महत्वाच आहे. अशावेळी जेव्हा निवडणुका होतात तेव्हा मुख्य पक्षांनी तरी आपल परकिय धोरण जाहिर कराव अस मला वाटत. परकिय ठोस धोरण नसल, आहे ते नीट राबवता आल नाही तर, देशाच नुकसान होत व याचा परिणाम देशाच्या आंतर्गत व्यवस्थेवर होतो अस आपल्याला वाटत नाही का ?

१)चीन : जर युद्धखुमखुमीदर्शक किंवा अतिरेकी (समुद्रात बुडवू थाटाची) भाषणबाजी झाली तर चीन ते शब्दशः घेईल. भारतीयांप्रमाणे 'वुइथ अ पिंच ऑव्ह सॉल्ट' घेणार नाही. शिवाय चीनला पटकन हालचाल करून विरुद्ध बाजूवर दबाव टाकायला आवडते. (हेंडर्सन अहवालानुसार सीमेवर काही चौक्या काय बसवल्या तर चीनने थेट आक्रमणच केले. संदर्भ-गेल्या तीनचार दिवसांतले म.टा. किंवा लोकसत्तेतले बातमीपत्र.) पण आर्थिक हितसंबंध अधिक प्रभावी ठरतील. आज अनेक भारतीय व्यापारी चीनच्या भूमीत माल उत्पादन करून तो भारतात आणतात. भारतात केलेल्या उत्पादनांपेक्षा यांचा उत्पादनखर्च अतिशय कमी पडतो. या लॉबीचा दबाव अधिक प्रभावशाली ठरेल. शिवाय झिन्जियांग मधल्या मुस्लिमांच्या असंतोषाला पाकिस्तानकडून खतपाणी मिळते. त्यामुळेही किंचित प्रमाणात पाकिस्तानशी दुरावा आणि भारताशी जवळीक वाढू शकेल. हे अर्थात भाजपाच्या (निवडून आले तर) कारकीर्दीत होईल पण त्यात भाजपाचे प्रत्यक्ष्य कर्तृत्व काही नसेल. २) पाकिस्तानबरोबर अधिक सहकार्याचे धोरण राहील. समझौता एक्स्प्रेस सारखी एखादी व्यवस्था सुरू होऊ शकते. 'आम्ही मुस्लिमद्वेष्टे नाही' हे दाखवण्याची गरज पडेल. थेट आक्रमण आणि 'गाडून टाकू' वगैरे भाषा बिलकुल होणार नाही. कश्मीर प्रश्न युद्धाने सुटेल याची अजिबात खात्री नाही. अगदीच झाले तर एखादी लढाई (आतापर्यंतच्या तीन जिंकल्या तशी) आपण जिंकूही कदाचित, आणि 'ईंट का जवाब पत्थरसे' दिल्याचे डरकाळीसुद्धा फोडू, पण तेवढेच. पाकितानबरोबर सर्वंकष युद्ध होण्याची आणि त्यात पाकिस्तानला नामशेष करण्याची सुतराम शक्यता नाही. ३)अमेरिकेशी जैसे थे राहील आणि ते तसेच राहिलेले बरे. ४) रशियाचे सध्या काही सांगता येत नाही. युक्रेनचे काय होतेय, रशियाचे तेल युक्रेनमधून यूरपला पोचतेय की नाही, ताजिकिस्तान, कसाकिस्तान आणि इतर सीमावर्ती मुस्लिमबहुल प्रदेशांत अफ्घानिस्तानी तालीबानी किती कुरापती काढतात किंवा सहानुभूती मिळवतात याचाही परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव पडू शकतो. ५) हिंदुराष्ट्र असल्याचा नातेसंबंध नेपाळमधली कम्यूनिस्टांची शिरजोरी थांबवू शकेल का हे पहाणे रोचक असेल. ५) जपानबरोबरच्या संबंधात सध्यापेक्षा अधिक सुधारणेला अथवा जवळिकीला वाव आहे असे वाटत नाही. ६) मालदीव, स्रिलंका ही छोटी राष्ट्रे डोकेदुखी ठरू शकतील.

याच्या तीन बाजू करता येतील १. भारताला चिकटून असलेल्या (आसियान) सीमांची राष्ट्रे, यात भारताची दादा राहायची भूमिका अधिक ताठर करून व्यापार व अन् अर्थिक आघाड्यांवर सहकार करायला प्राधान्य देणे. किंवा भाग पाडणे... चीनी प्रभावाला नेपाळ, भूतान, श्री लंका, माले व बांगला देश यांच्याशी मान्यता करार करून युद्धजन्य परिस्थितीत चीनला त्या देशाची सहानुभूती किंवा मदत न मिळवू देणे. २. भारताच्या बाजूने असलेली राष्ट्रे - सध्याच्या रशिया सोडून अन्य -स्तान वाली राष्ट्रे व अफगाणिस्तान, इराण, सौ. अरब अमिराती - अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून जाणार जाणार असे म्हटले तरी ते आपली सैनिकी ठाणी सोडणार नाहीतेय. १९८९ प्रमाणे ७-8 घटक पक्षांच्या लचके तोड परिस्थिती पेक्षा वेगळी स्थिती सध्या आहे. करझाई सरकार व अफगाणी तालेबान मधील संघर्ष यात पाकिस्तानला अफगाणी तालेबान्यांकडून लढता येणार नाही अशी वेळ त्यांच्यावर आणणे ही अमेरिकेची चाल आहे. भारताला यात न पडता पाकिस्तानला भरीला घालून पाकिस्तानी तालेबान्यांच्या विरुद्ध तेथील सेनेला कामाला लागलेले राहिले जाणे व वॉर फटीगने ताण वाढवायची परिस्थिती बलुचिस्तान मधे सतत ठेवणे ही नीती अवलंबावी लागेल. पाकिस्तानातील एक रक्षा विश्लेषकाने मोदी सत्तेवर जून मधे आले की नोव्हेंबर पर्यंत पाकिस्तानवर हल्ला करायची आखणी करू लागतील असे मत व्यक्त केले आहे. पाकिस्तानातील अण्वास्त्रांची जमवाजमव होईतोवरच्या पहिल्या दोन तासातच पाकिस्तानचे इकॉनॉमिक कंबरडे मोडायचे भारतीय सेनेतच्या डॉक्ट्रीन मधे समाविष्ट आहे याचा ते वारंवार उल्लेख करतात. काहींना ते अतीशयोक्तिपुर्ण वाटते. पण त्यांचे काही पुर्व कयास बरोबर झाल्याने त्यांचे हे म्हणणे अगदीच नाकारता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत पुढील काळ जागतिक स्तरावर सर्वच राष्ट्रांना धामधुमीचा असणार आहे. त्यामुळे संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत परराष्ट्र खाते आणून त्यातील लष्कराला पंतप्रधानांच्या डायरेक्ट हाती ठेवलेले असणे असा नवा उपाय अंमलात आणला गेला तर नवल नाही. नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रीन मुळे येणारे प्रेशर दूर करायला त्यामुळे बळ मिळते. काश्मिरच्या प्रश्नाला भारताच्या बाजूने न सोडवता पाकिस्तानातील परिस्थितीमुळे काश्मिरी फुटिरवाद्यांना पाकिस्तान आता मदत करू म्हटला तरी काहीही करू शकणार नाही याची खात्री करायला भाग पाडणे व त्यांच्या मागणीतील हवा काढून घेणे. ३७० चा गाजावाजा न करता हंगामी काळापुरता व्यापार व कारखानदारीचा वहिवाटीचा हक्क तयार करून बेरोजगारीच्या समस्येवर तोड काढायला संधी उपलब्ध करुन देणे. ३. जागतिक महासत्तेच्या वर्तुळातील राष्ट्रे - भारतावर जो दमबाजीचा वा दडपणाचा प्रभाव आहे असे मानते जाते तो विविध कारणांनी फोल ठरेल असे दाखवून देण्याची कृती पहिल्या २ - वर्षांत अंमलात आणणे. त्यासाठी योग्य संधीची वाट पाहाणे. त्यात इझराईलच्याशी संबंधात वाढ व इराण मधील सरकारच्या बाजूने राहून महासत्तेतील वाटाघाटींच्या बाबतीत यजमानपदाचा मान मिळवण्याची क्लृप्त्या करणे गरजेचे आहे. नॉन अलाइन्ड आहोत व राहू पण आम्ही दुबळे म्हणून ऩॉन अलाइन्ड नाही इतपत मान राखाची परिस्थिती निर्माण करणे. मोदींच्या विविध भाषणांतील काही मुद्यांचे विश्लेषण करता त्यांच्याकडे विविध विभागावर काम करून सल्ला देणाऱ्या टीम्स उभ्या आहेत. त्या भाजपाच्या म्हणून काम न करता मोदींच्या डायरेक्ट संपर्काने व पाठिंब्याने कार्यरत आहेत. एका अर्थाने ते पातालयंत्री म्हटले जातात म्हणूनच अन्य भाजपाई नेत्यांना त्यांच्या सारखी नव योजनांची विधाने करताना संसदेत वा अन्य ठिकाणी पाहण्यात आलेले नाही. म्हणून अर्थ, बँकींग, परराष्ट् व संरक्षण याबाबत राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नसलेल्या खात्यांची तशी टीम करून त्यावर विचार व्यक्त करताना ते कमी दिसतात.

भाजपची इंटरनॅशनल पॉलिसी काय असेल कोणत्याही सरकारची आंतर्राष्ट्रीय धोरणे अशी अचानक १८० डिग्रीत वळत नाहीत.उद्या अगदी आआपा चे सरकार आले तरीही सध्या असलेल्या सरकारचीच धोरणे किमान पहिली तीन वर्षे तरी आहेत तशीच चालू रहातील. चीन बाबत भारत सरकारला एकदम आक्रमक धोरण ठेवणे परवडणार नाही. पाकीस्तान बाबत जरा वेगळे गोष्ट आहे. उद्या अगदी ९/११ प्रमाणे किंवा २६/११ सारखाच दुसरा हल्ला झाला तरी भारत पोकळ धमक्या व्यतिरीक्त फारसे वेगळे करेल असे होणार नाही. व्यापारीक सम्धीम्बद्दल कदाचित ब्रिक्स देशांत व्यापाराच्या नव्या संधी शोधल्या जातील. चीनने या बाबतीत बरीच आघाडी मारली आहे.

“No man is an island; everyone is part of the continent…” हे वाक्यं व्यक्तींना तसंच देशानाही लागू आहे. शिवाय जवळ जवळ प्रत्येक देश हा बऱ्याच International Pacts, Conventions Treaties चा signatory असतो व कुठलंहि सरकार आलं तरी यांच्या चौकटीत रहाणं त्या सरकारला जरुरी असतं, Globalization मुळे हे सारं अपरिहार्य होऊ घातलंय. एखाद्या देशात लोकशाही ही जर राज्यपद्धती असेल तर त्या देशाचंपरराष्ट्र धोरण फार तर एक कॉरिडॉर होऊ शकतो, एखादा पक्ष डावीकडून, दुसरा पक्ष उजवीकडून पण त्याच कॉरिडॉर मध्ये. राज्य पद्धती (Form of Government) जो पर्यंत बदलत नाही तो पर्यंत देशाच्या परराष्ट्र धोरणात आमुलाग्र बदल होणं जवळजवळ अशक्यप्राय असतं. पण यालाहि अपवाद असू शकतात ते म्हणजे आपल्या जवळचे देश ज्या देशांसाठी रशियाने Near Abroad ही Concept जन्मास घातली. या देशांच्या बाबतीत मात्र कुठला पक्ष सत्तेत आहे याने फरक पडू शकतो, किंबहुना त्या पक्षाच्या अग्रस्थानी असलेल्या व्यक्तिंचं व्यक्तिमत्व –मवाळ की जहाल (Dove की Hawk) परिणामी ठरू शकतं. उदाहरण द्यायचं झालं तर क्रिमिया आहेच.

इंडीया टूडे मधील कंवल सिबल, माजी परराष्ट्र सचीव, यांचा लेख वाचण्यासारखा आहे...

World's view on Narendra Modi